मॉस्को। यूरोपीय संघ अमेरिकी टैरिफ के लिए जवाब तैयार कर रहा है, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को यह कदम उठाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने यह बात कही। मैक्रोन ने कहा कि हमें तैयार रहना चाहिए, अगर अमेरिका यूरोपीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है, जैसा कि उसने अभी कनाडा और मैक्सिको के साथ किया है। यह निर्णय हमारे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अस्पष्ट है और हमारे कुछ उद्योगों पर इसके परिणाम होंगे। 

हम भी इसका उत्तर दिए बिना नहीं रहेंगे। जबकि हम अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ जवाब तैयार करते हैं, हम अमेरिकी राष्ट्रपति को मनाने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखते हैं। ट्रम्प ने फरवरी में कहा कि उनका प्रशासन बहुत जल्द यूरोपीय संघ से आयात पर नए 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा करेगा, जिसमें ऑटोमोबाइल भी शामिल हैं।

जयपुर। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने घोषणा की है कि राजस्थान सरकार ने किसानों और व्यापारियों को राहत देते हुए कृषक कल्याण शुल्क पर राहत की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इस निर्णय के तहत कृषक कल्याण शुल्क में 50% की छूट जारी रहेगी। फल-सब्जियों पर शुल्क केवल 1% और अन्य वस्तुओं पर मात्र 0.5% रहेगा।

व्यापारी संगठनों की मांग पर राज्य सरकार ने शुल्क में कमी की यह पहल की है। एक दिसंबर से आंदोलन की तैयारी कर रहे संगठनों को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। यह कदम किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभदायक साबित होगा। गुप्ता ने बताया कि सुबह कृषि विभाग के आलाधिकारी से बात करने के बाद व्यापार संघ की कमेटी ने 4 दिवसीय हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की गई है।

राज्य सरकार की ओर से व्यापार संघ को बुलाया

राज्य सरकार के कृषि विभाग की ओर से सुबह पहले राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ को पंत कृषि भवन में बुलाया। कृषि विभाग के निदेशक राजेश सिंह चौहान ने विभाग की ओर से जारी शुल्क अवधि मियाद बढ़ोतरी आदेश संघ के पदाधिकारियों को सौंपा। कृषक कल्याण शुल्क एक दिसंबर से एक फीसदी होने वाला था। इस आदेश को भी सरकार ने वापस ले लिया है। गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के शासन सचिव राजन विशाल ने बातचीत के दौरान बताया कि विभाग ने एक दिसंबर से एक फीसदी होने वाले कृषक कल्याण शुल्क को आपकी मांग के अनुसार आधा फीसदी कर दिया है। राज्य में कृषि मंडी शुल्क नहीं लगे इस मामले पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही हैं। आपकी अन्य मांगों का निपटारा 15 दिसंबर के बाद कर दिया जाएगा।

जयपुर। चुरू में परिवहन विभाग के निरीक्षक से मारपीट के मामले को लेकर राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के बैनर तले की जा रही हड़ताल उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से वार्ता के बाद समाप्त हो गई है। बैरवा ने मामले की न्यायिक जांच कराने व सीएम से बात करने का आश्वासन दिया है। मामले को लेकर कलेक्टर-एसपी से भी रिपोर्ट मांगी है। अब परिवहन निरीक्षक काम पर लौटेंगे। 

निरीक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि चूरु में मारपीट के मामले को लेकर पेन डाउन हड़ताल की गई। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से उनके निवास पर वार्ता हुई। बैरवा ने मामले की कलेक्टर-एसपी के निर्देशन में न्यायिक जांच कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई। बैरवा ने कहा कि मामले में किसकी गलती है, इसकी भी जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो, इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे। सड़क हादसों को कम करने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद मंत्री ने पदाधिकारियों का मुंह मीठा कराया। हड़ताल में राजस्थान के विभिन्न संगठनों के साथ ही अन्य राज्यों के परिवहन विभाग का भी समर्थन मिला है। निरीक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार तक आरोपियों की गिरफ्तार नहीं होने पर मंगलवार से फिर से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 

जयपुर। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल से एक हजार करोड़ रुपए लेने के विरोध में आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ ने सभी मण्डल वृत्त/ स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दशरथ कुमार एवं कार्यकारी अध्यक्ष भगवती प्रसाद ने बताया कि विगत चार वर्षों में मण्डल की 30 हजार करोड़ की सम्पत्तियां आधी से भी कम राशि में विक्रय करने के बाद भी मण्डल कोष में केवल 900 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई और मण्डल को करोड़ों रुपए की वित्तीय हानि का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मण्डल की वर्तमान में 2700 करोड़ रुपए की देनदारियां है और मण्डल कोष में मात्र 1800 करोड़ रुपए जमा है। 

मण्डल की स्थिति दयनीय होने के साथ ही विधायक निवास में दी गई छूट शिक्षक/ प्रहरी आवास योजना में दी गई छूट, मुख्यमंत्री जन आवास योजना तथा प्रशासन शहरों की ओर आदि योजना में दी गई छूट राशि से मण्डल को करोड़ों की राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। 

जयपुर। जयपुर शहर को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने वाली जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जेसीटीएसएल) के राजस्व में अवैध बसें सेंध लगा रही है। इस संबंध में जेसीटीएसएल की यूनियन ने भी सीएमडी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार जेसीटीएसएल की शहर में करीब 300 बसें संचालित हो रही है। इनमें करीब 1.50 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। गौरतलब है कि जेसीटीएसएल की 100 बसे 1 अप्रैल को कंडम घोषित की जाएगी। इसके बाद केवल 200 बसें ही संचालित होगी। 

बसों के आगे चलती अवैध बसें
चाकसू, बस्सी, बगरु, कालवाड़, चौमूं सहित अन्य रूटों पर संचालित जेसीटीएसएल की बसों के आगे-आगे अवैध बसें संचालित होती है। इससे जेसीटीएसएल को यात्रीभार के साथ राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। 

जेसीटीएसएल की बसों के आगे-आगे अवैध बसों के संचालन होने से राजस्व का नुकसान हो रहा है। इन पर कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा जाएगा। 
- अजिताभ शर्मा, सीएमडी जेसीटीएसएल

जयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ ने 11 सूत्रीय मांग-पत्र को लेकर आंदोलन के तीसरे चरण में 20 को शिक्षक संघ सियाराम की एक विशाल रैली निकालकर सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन करने की घोषणा की। संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक बृजभूषण शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा संगठन के आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेने के कारण रैली के आयोजन की घोषणा की गई है।

संगठन के संयुक्त महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा शिक्षक स्थानांतरण नीति ने बनाकर शिक्षकों के स्थानांतरण किए जा रहे है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि स्थानीय विधायक विधानसभा में नियम बनाकर शिक्षकों के स्थानांतरण में निष्ठा के साथ लगे हुए है। विधायकों के क्षेत्र में भी प्रधानाचार्य, व्याख्याता और अध्यापकों के पद रिक्त है। इन्हें भरने में शिक्षा मंत्री असहाय है और विधायकों को उन रिक्त पदों को भरने के लिए सही शिक्षक ही नहीं मिल रहे है। इसमें कई प्रकार की गंभीर अनियमितताएं हो रही है। जो

रामगढ़ पचवारा। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उप शाखा रामगढ़ पचवारा ने शिक्षकों की पांच सूत्री मांगों को लेकर सीबीईओ मुरीलाल जांगिड को ज्ञापन सौंपा। संघ क जिला अध्यक्ष कजोडमल ने बताया कि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सीबीईओ ने समस्याओं के निस्तारण को लेकर बिंदुवार चर्चा की एवं समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान शिक्षको नें सीबीईओ का स्वागत किया। इस दौरान शिवदयालसिंह शेखावत, गुमानसिंह ,रामकिशोर,जितेन्द्रसिंह खटाना ,तेजराम, रामस्वरूप, प्रहलाद जांगिड, हरिनारायण, चोथमल, गिर्राज शर्मा सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

जयपुर। 23 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ की जयपुर में महापड़ाव डालने की घोषणा की है। महापड़ाव को लेकर राजस्थान सरपंच संघ में ही 2 फाड़ हो गए है। एक खेमे ने न्यू सांगानेर रोड पर महापड़ाव डालते हुए मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दूसरे खेमे ने मुहाना मंडी रोड पर एकत्रित होकर होकर पंचायती राज मंत्री का समर्थन किया है। मंत्री के समर्थन में आए सरपंचों ने कहा कि हम राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले 23 सूत्रीय मांगों का समर्थन करते है, लेकिन मंत्री के इस्तीफे की मांग से सहमत नहीं है और हम इसका विरोध करते है। यह महापड़ाव राजनीति और द्वेषता से प्रेरित है, क्योंकि लंबे समय बाद गांवों को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में बेहतर कार्य हो रहा है। पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने लगा है। करोड़ों रुपए के सरकारी और आमजन के पैसे की छीजत रोकी गई है। मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। केन्द्र सरकार द्वारा भी कई मामलों में रुपए तभी जारी किए जाते है, जब समय-समय पर ऑडिट की जाए, जो विकास कार्य का पैसा जारी किया गया है। अन्यथा यह पैसा रोक दिया जाता है। ऐसे में हम राजस्थान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लिए जा रहे एक्शन की सराहना करते है।

नरेगा, राजीविका, स्वच्छ भारत मिशन, वाटरशेड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, महात्‍मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना हो या स्‍व-विवेक जिला विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, महात्‍मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, स्‍मार्ट विलेज योजना हो। सभी में काम देखने को मिला है। हम इस महापड़ाव का बहिष्कार और विरोध करते है। हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और गांवों के विकास के लिए सरकार के समर्थन में डेरा डाला है।

इन जिलों के सरपंच मंत्री के समर्थन में
भरतपुर, कोटा, बाड़मेर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, बूंदी, दौसा, टोंक, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित प्रदेश के कई जिलों के जिला प्रमुख, प्रधान व सरपंच सरकार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के समर्थन में सरपंच संघ राजस्थान के महापड़ाव का विरोध कर रहे है।

राजस्थान सरपंच संघ के कुछ लोग हमारे मंत्री के इस्तीफे की मांग का विरोध कर रहे है। अन्य मांगों पर सभी सहमत है। सरपंच संघ में कोई 2 फाड़ नहीं है। केवल मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर आपसी संवाद की कमी रह गई थी।
- रफीक पठान, प्रवक्ता राजस्थान सरपंच संघ

जयपुर। रोडवेज एंप्लाइज यूनियन के बैनर तले रोडवेज मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूनियन के कर्मचारियों ने रोडवेज अधिकारियों पर श्रम कानूनों के उल्लंघन और बदले की भावना का आरोप लगाया।

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एमएल यादव ने बताया कि रोडवेज प्रबंधन द्वारा लंबे समय से किए जा रहे श्रम कानूनों के घोर उल्लंघन, अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्यों को संरक्षण, साधारण कर्मचारियों को प्रताड़ित करने तथा प्रतिरोध करने वाले श्रम संघ पदाधिकारियों के बदले की भावना से दूर जिला तबादले करने का आक्रोश व्यक्त किया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में पूर्व में कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक संवाद भी नहीं किया गया।

सीकर। ट्रैक्टर यूनियन सीकर का सातवें दिन भी धरना जारी है। धरने की सभा को संबोधित करते हुए माकपा जिला सचिव किशन पारीक ने कहा कि राज्य सरकार का खान विभाग जबरन किसान की ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कर रेवेन्यू बंद करना चाहती है जो किसी सूरत में नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति दिखाते हुए पारीक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल अवैध बजरी परिवहन पर रोक लगाई है कहीं भी ट्रॉली शब्द कोर्ट ने नहीं लिखा है। उसके बावजूद राज्य सरकार का खनन विभाग जबरन किसान को कोर्ट को झूठा बहाना बनाकर लूटने पर तुली है जो नहीं करने देंगे।

सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक पेमाराम ने कहा कि राज्य का किसान लावारिस नहीं है। उनके हकों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सभा को एसएसआई की प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष जाखड़, महावीर सिंह जांगू, किशन पारीक, महिपाल गुर्जर, बनवारी नेहरा, कानाराम ढाका, गोविन्द सिंह राठौड़, बलदेव सिंह, सूबेदार अमर सिंह आदि ने संबोधित किया।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन के नेता सरकार के पास बातचीत का प्रस्ताव भेजकर सिर्फ आंदोलन को टूट से बचाने की कोशिश में लगे रहे। आंदोलन के समय तमाम किसान अपने नेताओं से पूछ भी रहे थे कि यदि सरकार से बातचीत नहीं होगी, तो रास्ता कैसे निकलेगा। कब तक आंदोलन को खींचा जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन दो धड़ों में बंट गईं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे बाबा टिकैत के दोनों बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से बर्खास्त कर दिया गया। फतेहपुर जनपद के राजेश सिंह को भारतीय किसान यूनियन, अराजनीतिक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वास्तव में किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग देने और यूपी समेत तमाम राज्यों में बीजेपी को चुनाव हराने की कोशिशों में लगे टिकैत बंधुओं की कार्य प्रणाली से संगठन के नेताओं में अनबन और मनमुटाव काफी समय से जारी था। असल में अराजनीतिक संगठन को टिकैत बंधु राजनीतिक संगठन की तरह चला रहे थे। उसी का नतीजा संगठन में दोफाड़ के तौर पर सामने आया है। इतिहास के पन्ने पलटे तो 1 मार्च 1987 को महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के मुद्दे को लेकर भाकियू का गठन किया था। इसी दिन करमूखेड़ी बिजलीघर पर पहला धरना शुरू किया। इस धरने के दौरान हिंसा हुई थी, तो किसान आंदोलन उग्र हो गया।

पीएसी के सिपाही और एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस के वाहन फूंक दिए गए। बाद में बिना हल के धरना समाप्त करना पड़ा। 17 मार्च 1987 को भाकियू की पहली बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया कि भाकियू किसानों की लड़ाई लड़ेगी और हमेशा गैर-राजनीतिक रहेगी। इसके बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाकियू किसानों के मुद्दे उठाने लगी। लेकिन तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन में भाकियू केन्द्रीय भूमिका में रही और उसके नेता राकेश टिकैत बड़ा चेहरा बनकर उभरे। किसान आंदोलन के दौरान हिंसा और अन्य हादसे किसान नेताओं के एक धड़े को शुरू से नागवार गुजरी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन के नेता सरकार के पास बातचीत का प्रस्ताव भेजकर सिर्फ आंदोलन को जिंदा रखने और इसे टूट से बचाने की कोशिश में लगे रहे। आंदोलन के समय तमाम किसान अपने नेताओं से पूछ भी रहे थे कि यदि सरकार से बातचीत नहीं होगी तो रास्ता कैसे निकलेगा। कब तक आंदोलन को खींचा जा सकता है। कोरोना महामारी के समय आंदोलन को जारी रखने पर भी किसान नेता बंटे हुए थे। खासकर कोरोना को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जिस तरह की बे सिर-पैर की बातें कर रहे थे, उससे किसानों में कुछ ज्यादा ही गुस्सा था। कई किसान नेता तो खुलकर कह रहे थे कि यह किसान नहीं सियासी आंदोलन बन गया है। नाराजगी और फूट की बड़ी वजह तब पैदा हुई जब केंद्र द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद भी जिस तरह कुछ किसान नेता हठधर्मिता पर अड़े रहे।

आंदोलन के नाम पर हिंसा की गई। बीजेपी को हराने के लिए चुनावी राज्यों मे किसान आंदोलन के नेता पहुंच गए। इसी वजह से लगने लगा था कि किसान नेताओं का मकसद किसानों की समस्याओं का समाधान कराना नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को झुकाना है। इसी वजह से आम किसानों ने आंदोलन से दूरी बना ली। सबसे दुख की बात यह है किसान नेता कोरोना महामारी की भी खिल्ली उड़ा रहे थे,  कभी कहते थे टीका नहीं लगवाएंगें, तो कभी कहते थे आधे टीके धरना स्थल पर ड्यूटी दे रहे पुलिस वालों को टीका लगाए जाएं ताकि हमें विश्वास हो जाए की सरकार हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही है। किसान नेताओं की जिद के अलावा और कुछ नहीं कि वे कोरोना संक्रमण के भीषण खतरे के बाद भी धरना देने में लगे हुए थे। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद जब किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पर था तब राकेश टिकैत के आंसुओं ने कमाल किया और देखते ही देखते किसानों का हुजूम नए जोश के साथ फिर से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद किसानों के मंच पर राजनीतिक दलों के नेता भी दिखाई दिए तो राकेश टिकैत के गांव सिसौली में हुई महापंचायत में नरेश टिकैत ने कहा कि हमने भाजपा को जिता कर बड़ी भूल की है।

हमें अजीत सिंह को नहीं हराना चाहिए था। इधर, यूपी में भाजपा को छोड़ सभी राजनीतिक दलों में किसान आंदोलन को समर्थन देने की होड़ सी लग गई। लाल किले की हिंसा के बाद से पंजाब के किसान नेता नेपथ्य में चले गए और पूरे किसान आंदोलन की कमान राकेश टिकैत के हाथ में आ गई। राकेश टिकैत ने इस अवसर को पूरी तरह भुनाया। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत तक वो दौरे करके अपनी सियासत चमकाने लगे। एक बार तो ऐसा लगने लगा कि राकेश टिकैत और उनके साथी नेताओं की मंशा किसानों के मुद्दों को सुलझाने की बजाए अपनी राजनीति चमकाने में ज्यादा है। यूपी और उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव में टिकैत बंधुओं की भूमिका किसी से छिपी नहीं रही। किसान महापंचायत में ‘वोट की चोट’ की राकेश टिकैत की घोषणा भी देशवासियों ने सुनी।  कृषि कानूनों के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को जब 383 दिनों बाद खत्म किया, तो एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आया वो ये कि इस आंदोलन में हीरो की तरह उभरे राकेश टिकैत का अगला कदम क्या होगा। सरकार को किसान कानूनों को वापस लेने के लिए तो मजूबर कर दिया, अब वो किस ओर कदम बढ़ाएंगे। ना ना बोलकर क्या वो ‘राजनीति को हां’ कहेंगे। सपा और रालोद के पोस्टरों पर उनके तस्वीरें दिखाई दीं, जिनका उन्होंने विरोध किया।

- राजेश माहेश्वरी
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन से प्रदेश के विभिन्न परिवारों की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ा था। मजबूरी के चलते बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई। कई बच्चों की स्कूलों की मनमानी के चलते पढ़ाई छूटी। संयुक्त अभिभावक संघ ने ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट गई है, उन बच्चों को डाटा जुटाकर दोबारा से उनकी पढ़ाई शुरू कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए अभियान शुरू होगा।

दस हजार अभिभावकों की लेंगे मदद  
अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल और महामंत्री संजय गोयल ने कहा कि मध्यप्रदेश से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जिम्मेदारी देते हुए घर-घर जाकर उन बच्चों की जानकारी उपलब्ध करवाने और पढ़ाई दुबारा शुरू कराने के आदेश मध्य प्रदेश सरकार को दिए है। इसके साथ ही एक पोर्टल बनाकर ऐसे बच्चों का डाटा अपलोड करने को कहा था। इस आदेश की पालना होती है तो मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे दुबारा शिक्षा से जुड़ पाएंगे। प्रवक्ता अभिषेक जैन ने कहा कि राजस्थान में भले ही राज्य सरकार शिक्षा को लेकर कोई कार्य ना करें लेकिन वह करेंगे। अभियान के लिए बाकायदा गूगल के साथ फॉर्म को डवलप कर संघ के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के जरिए भरवाया जाएगा। इस कार्य में संघ से जुड़े 10 हजार से अधिक अभिभावकों की मदद ली जाएगी।