नई दिल्ली। केन्द्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने और चयनित शहरों में चल रहे राजस्थान द्वितीयक शहरी विकास क्षेत्र परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में 20 करोड़ डॉलर के ऋण का करार किए हैं। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षा किये। वुलनाम ने कहा कि अतिरिक्त वित्तपोषण राजस्थान सरकार को जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार करके और चयनित शहरी स्थानीय निकायों में रहने की क्षमता में सुधार करके शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनायेगा।

कोनिशी ने कहा कि यह परियोजना बुनियादी शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न समाधानों को शामिल करेगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राज्य के जल और स्वच्छता क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को संचालित करने के अलावा विरासत संरचनाओं के पुनर्वास के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल करेगी। सितंबर 2020 में स्वीकृत चल रही परियोजना ने अब तक 1,451 किलोमीटर जल आपूर्ति पाइप, 1,110 किलोमीटर सीवर पाइप बिछाए हैं, और राजस्थान के चयनित शहरों में 68,098 घरों को जल सेवाओं से जोड़ा है। अतिरिक्त वित्तपोषण से सभी भूजल स्रोतों को सतही जल में परिवर्तित करके, लगभग 700 किलोमीटर लीक हो रहे पानी के पाइपों को बदलकर, 1,400 किलोमीटर नई जल आपूर्ति पाइपलाइनों को स्थापित करके और 77,000 घरों में पानी के मीटर के साथ कनेक्शन प्रदान करके कम से कम सात शहरों में जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार किया जाएगा। तीन नए जल उपचार संयंत्र भी लगाये जायेंगे। 

कोटा। शहर के विकास व विस्तार के साथ ही यहां आधुनिकता का भी चलन बढ़ने लगा है। बड़े शहरों की तर्ज पर कोटा में भी रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित होने लगे हैं। लेकिन यहां संचालित सभी रूफटॉप रेस्टोरेंट अवैध हैं। नगर निगम से इस तरह के एक भी रेस्टोरेंट को अनुमति नहीं दी गई है। शहर में लोगों की लाइफ स्टाइल लगातार बदलने लगी है। बड़े शहरों की तरह यहां भी होटल व रेस्टोरेंट का चलन बढ़ा है। विशेष रूप से रूफटॉप रेस्टोरेंट को भी यहां पसंद किया जा रहा है। जिससे शहर के अधिकतर क्षेत्रों में इस तरह के रेस्टोरेंट संचालित होने लगे हैं। शुरुआत में इनकी संख्या कम थी। लेकिन वर्तमान में जानकारी के अनुसार रूफटॉप रेस्टोरेंट के मापदंड में आने वाले कोटा दक्षिण में ही करीब 30 से अधिक है। जबकि इनकी संख्या काफी अधिक है। 

छतों पर होटल का लुक
रूफटॉप रेस्टोरेंट के रूप में होटल व मॉल में कई जगह पर छतों पर रस्टोरेंट का लुक दिया हुआ है। छत पर खुले में फर्नीचर लगाकर वहां रसोई में खाना बनाकर ग्राहकों को गर्मागर्म खिलाया जा रहा है। जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। वहां तेज आवाज में संगीत बजाया जा रहा है। जिस पर लोग देर रात तक नाचते-गाते हुए भी देखे जा सकते हैं। जिससे आस-पास के लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं छत पर ही गैस पर खाना भी बनाया जा रहा है। रेस्टोरेंट संचालक बिना किसी अनुमति के इस तरह के रेस्टोरेंट संचालित कर रहे हैं। जहां ग्राहकों का जीवन संकट में डाला जा रहा है। 

कोटा उत्तर में भी लेकिन जानकारी नहीं
नगर निगम कोटा दक्षिण की तरह ही कोटा उत्तर निगम क्षेत्र में भी कई रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कोटा उत्तर लव शर्मा ने इस संबंध में निगम अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कहा था। लेकिन हालत यह है कि कार्रवाई करना तो दूर नगर निगम कोटा उत्तर के अधिकारियों को तो इसकी जानकारी तक नहीं हैं कि उनके क्षेत्र में कहां-कहां इस तरह के रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। 

पहले हो चुकी है आग लगन की घटना
नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में गत दिनों एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना हो चुकी है। जिसकी जांच करने पर फायर अनुभाग को वहां न तो रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति मिले और न ही फायर एनओसी। इस पर उसे नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई। जबकि शहर में अवैध रूप से संचालित रूफटॉप रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला फरवरी में हुई नगर निगम कोटा दक्षिण की बोर्ड बैठक में नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने उठाया था। 

यहां संचालित हो रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट
नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में जानकारी के अनुसार करीब 30 रूफटॉप रेस्टोरेंट एण्ड कैफे संचालित हो रहे हैं। जिन्हें नगर निगम ने हाल ही में नोटिस जारी किए हैं।  इनमें वीर सावरकर नगर, गोकुल धाम सोसायटी महावीर नगर विस्तार योजना,परिजात कॉलोनी महावीर नगर, विज्ञान नगर, रंगबाड़ी रोड केशरपुरा,विश्वकर्मा नगर ट्रांसपोर्ट नगर, रावतभाटा रोड गुमानपुरा,शीला चौधरी रोड तलवंडी, बसंत विहार सेक्टर 4,कोटड़ी रोड गुमानपुरा,राजीव गांधी नगर,श्रीनाथपुरम्, तलवंडी,एरोड्राम सर्किल, नई धानमंडी व डीसीएम रोड के रेस्टोरेंट शामिल है। 

अनुमति की औपचारिकता नहीं करते पूरी
जानकारी के अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण ने हाल ही में रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। जिनमें उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। इसमें उन्हें रूफटॉप रेस्टोरेंट संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर आवेदन करना होगा। निगम सूत्रों के अनुसार नोटिस के बाद कुछ संचालकों ने आवेदन तो किया लेकिन सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं की। जिससे उन्हे अनुमति नहीं मिली है। फायर एनओसी से लेकर 25 फीसदी स्थान, पंजीयन फीस से लेकर हर साल नवीनीकरण करवाने समेत कई औपचारिकताएं हैं जिन्हें कोई भी संचालक पूृरा नहीं कर पा रहा है। जिससे किसी भी रूफटॉप रेस्टोरेंट को कोटा में अनुमति नहीं है। 

शहर में अवैध रूप से रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। इस संबंध में शिकायत मिलने पर नगर निगम कोटा दक्षिण के राजस्व अनुभाग के माध्यम से उनकी जानकारी करवाई गई। इस तरह के करीब 30 रेस्टोरेंट मिले हैं। जिन्हें हाल ही में नोटिस जारी किए गए हैं। अनुमति नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
- राजेश डागा, कार्यवाहक आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण 

जयपुर। साल 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में पार्टी के विस्तार करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा के के नेतृत्व में  शिक्षा परिवार के बडी तादाद में आम आदमी पार्टी की विचारधारा, विकास कार्य नीतियों एवं केजरीवाल मॉडल से प्रभावित होकर पाटी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम की शुरुआत मे दीप प्रज्वलित के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह  को श्रद्धांजलि दी।

वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान की लचर शिक्षा नीतियों ने राजस्थान की शिक्षा का स्तर गिरा दिया। आज तक बीजेपी -कांग्रेस ने सिवाय अपनी जेब भरने के अलावा कोई कार्य नहीं किया, राजस्थान में शिक्षा की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। राजस्थान के कर्मचारी-अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं दिलाते जबकि दिल्ली में एक अधिकारी का बेटा और एक रिक्शेवाले का बेटा दोनों एक ही बेंच पर पढ़कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही विकास केजरीवाल को सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में दिखाता है।

अनिल शर्मा ने कहा  कि पूरे देश में दिल्ली की शिक्षा नंबर एक पर है। केजरीवाल व सिसोदिया ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। आज दिल्ली की सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक इन्फ्राट्रक्चर, प्रोजेक्टर,स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी आदि सभी सम्मिलित है, जो कि बच्चों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाता है। इन सभी विशेषताओं का लाभ राजस्थान के बच्चों को भी मिलना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा स्तर, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया जा सके और दिल्ली के तर्ज पर राजस्थान में भी सरकारी स्कूलों के नतीजे अच्छे आ सके।

बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में  अनेक गणमान्य लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली जिसमें अनिल शर्मा के अलावा महेश सिंघानी,तारा चंद, शंकर लाल,रोहित चतुर्वेदी ,ममता वशिष्ठ ,राजेश शर्मा जी,नरेंद्र,अंकिता शर्मा  आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम मैं आम आदमी पार्टी राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा, संगठन मंत्री दुष्यंत, मोती नगर, दिल्ली विधायक शिवचरण गोयल, बीकानेर संभाग प्रभारी सौरभ चौधरी,  अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है की मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के विधायकों का विरोधी बयान साफ दिख रहा है । अभी कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अंतर्कलह और बढ़ा है। यह अभी समाप्त होता दिख नहीं रहा है।  मुख्यमंत्री अब फिर से विधायकों को एक बार और मंत्रिमंडल विस्तार की बातें भी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के इस आपसी झगड़े से जनता का नुकसान हो रहा है। जनता के काम नहीं हो रहे हैं।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपना पूरा ध्यान प्रदेश में कांग्रेस संगठन विस्तार तथा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर लगा दिया हैं। इसके लिए डोटासरा सोमवार को 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंच गए। डोटासरा की दिल्ली यात्रा के दौरान इन नियुक्तियों पर भी चर्चा होनी हैं। मंत्रिमण्डल पुर्नगठन के कारण संगठन की टीम के विस्तार का काम रूका पड़ा था।

 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक में भी भाग लेंगे। ये बैठक कांग्रेस की ओर से महंगाई तथा अन्य मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे जनजागरण पखवाड़े के प्रस्तावित कार्यक्रमों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश आलाकमान से प्राप्त करेंगे। डोटासरा की प्रदेश प्रभारी अजय माकन से पीसीसी कार्यकारिणी के विस्तार,जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों पर चर्चा होगी। जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के बाद उनकी कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी। इन नियुक्तियों के जरिए हजारों कांग्रेस नेताओं,कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कांग्रेस की तैयारी हैं ताकि दो साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये टीम मजबूती से चुनावी प्रबंधन संभाल सके।

प्रदेश प्रभारी अजय माकन की जयपुर में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के साथ बैठकर भी संगठन पर चर्चा हुई है।अब डोटासरा और अजय माकन राजस्थान से तैयार संगठन की लिस्ट को मंजूरी दिलाने के लिए राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट अपने खेमे के नेताओं का पीसीसी और जिलों की कार्यकारिणी में भी एडजस्टमेंट चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान पायलट से भी डिस्कशन करेगा।केसी वेणुगोपाल लिस्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी,राहुल गांधी की अप्रूवल के लिए लेकर जाएंगे। वहीं से सूची जारी होंगी।

जयपुर। नए मंत्रियों के लिए सचिवालय में कमरे तैयार किए गए है ताकि शपथ ग्रहण के बाद मंत्री आकर अपने महकमें का कामकाज संभाल सके। शनिवार को अवकाश होने के बावजूद सचिवालय में नये मंत्रियों के लिए कमरों में रंग रोगन का काम किया गया। मंत्रालय भवन और मुख्य सचिवालय बिल्डिंग में कमरे रिजर्व किए गए है। सचिवालय में अभी 10 कमरे खाली है और तीन मंत्रियों के इस्तीफे के बाद कुल 13 कमरे खाली हो गए है।

जयपुर।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लंबे समय से चल रही सियासी अटकलों पर विराम लग गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार कल रविवार को शाम 5 बजे होने जा रहा है।  मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 12 नए चेहरें शपथ लेंगे।  शपथ ग्रहण समारोह की राजभवन में तैयारियां जोरों-शोरो से चल रही है।  राज्यपाल के आज शनिवार को यूपी दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात कर कल रविवार को शपथ ग्रहण समारोह का अधिकृतरूप से निर्धारित किया जाएगा।

माकन की CMR पर भागदौड़
आलाकामना का निर्देश लेकर पुहेंच अजय माकन की मुख्यमंत्री निवास पर भागदौड़ जारी है। शुक्रवार को देर रात करीब 1बजे तक गहन मंथन के बाद शनिवार को भी माकन सुबह होटल से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और कुछ अहम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की।   सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरों के नामों को लेकर माकन गहलोत के बीच चर्चा के बाद आलाकमान से भी सहमती ले ली गई है।  वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट भी दौरे से आज शनिवार तक जयपुर पहुंच रहे है।  

पायलट गुट के 5 चेहरों को मिल सकती है मंत्रीमंडल में तवज्जों
मंत्रिमंडल विस्तार में पायलट गुट के 5 चेहरों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसमे दो चेहरें रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह पहले भी गहलोत कैबिनेट में मंत्री थे लेकिन सियासी उठापठक के चलते दोनों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। ऐसे में अब इन दोनों चेहरों के साथ ही हेमाराम चौधरी,  विजेंद्र ओला,  मुरारी मीणा के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे है, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।  

ये होंगे नए चेहरें
1. हेमाराम चौधरी - हेमाराम चौधरी पहले भी पूर्व मंत्री रहे हैं।
2.  विश्वेंद्र सिंह - इसी सरकार में पर्यटन मंत्री रहे हैं।
3. रमेश मीणा - इसी सरकार में खाद्य मंत्री रहे हैं।
4.  विजेंद्र सिंह ओला - पिछली गहलोत सरकार में पूर्व आपदा मंत्री रहे हैं।
5.  मुरारी मीणा - पिछली गहलोत सरकार में पूर्व PWD राज्यमंत्री रहे हैं।   
6. महेश जोशी - वर्तमान में सरकारी मुख्य सचेतक हैं।
7.  मंजू मेघवाल - मौजूदा विधायक की लग सकती है लॉटरी
8. डॉ जितेंद्र सिंह - गहलोत सरकार पूर्व मंत्री रह हैं।
9. राजकुमार शर्मा, पिछली गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं।
10. राजेंद्र गुढ़ा - बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए है। पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं।
11. संयम लोढ़ा - निर्दलिय विधायक हैं।
12. गोविंद मेघवाल - विधायक है।
13 खिलाड़ी लाल बैरवा - पूर्व सांसद रहे हैं।
14 दीपेंद्र सिंह शेखावत - पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं।

जातिगत और क्षेत्रवाद समीकरणों का रखा जा रहा ध्यान
गहलोत मंत्रिमंडल में प्रदेश के सभी जिलों को नेतृत्व देने के साथ ही जातिगत समीकरणों को ध्यान रखा जा रहा है।  इसी रणनीति के तहत नए चेहरों को तवज्जों मिलेगी।  हालांकि इस संबंध में मुख्यमंत्री भी कह चुके है कि क्षेत्र में मंत्री का नेतृत्व हो तो विकास को ज्यादा गति मिलती है।  

तीन मंत्रियों की इस्तीफे स्वीकार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के तीन काबीना मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। इस संबंध में तीनों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफे की पेशकश की और पत्र भी भेज दिया। इसकी पुष्टि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने की है। जयपुर पहुंचे माकन से शुक्रवार को एयरपोर्ट पर मीडिया को बताया कि गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा और शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपने इस्तीफे आलाकमान को सौंप दिए हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए है। तीनों मंत्रियों ने पहले ही संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। आलाकमान ने चौधरी को पंजाब और डॉ. शर्मा को गुजरात का प्रभारी बना दिया। डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक पद, एक व्यक्ति के सिद्धांत को अपनाते हुए तीनों ने यह निर्णय लिया है।

अभी तेरह जिलों से एक भी मंत्री नहीं
अशोक गहलोत के मौजूदा मंत्रिमंडल में प्रदेश के 13 जिलों से एक भी मंत्री नहीं है। मंत्रिमंडन पुनर्गठन की संभावना के बीच इन जिलों के लोगों की उम्मीदें भी जगी है। मंत्रिमंडल में अभी उदयपुर,  प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा,  श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं,  सिरोही, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिलों से अभी एक भी मंत्री नहीं है। गहलोत के नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को लेकर सियासी अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। फेरबदल में बाहर होने वालों और उनकी जगह शामिल किए जाने वाले नेताओं को लेकर सियासी हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

 

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेताओं की ओर से तीखी और बेसुरी बयानबाजी हो रही। सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयानों के मायने क्या? मतलब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ रहा। कोई कम नहीं। सलमान खुर्शीद की पुस्तक ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स’ आजकल चर्चा में। उन्होंने आरएसएस एवं हिन्ुत्व के बहाने आतंकी संगठन बोको हराम और आईएसआईएसआई का जिक्र कर डाला। सीधा कहें तो तुलना कर डालीं। सो, चुनावी सियासत में उबाल आना ही है। साल 1984 के सिख विरोधी दिल्ली दंगों के बाद उनके द्वारा लिखी एक पुस्तक के कुछ पन्ने भी आजकल चर्चा में। इसके बाद एक और पार्टी नेता राशिद अल्वी ने जय श्रीराम बोलने वालों को राक्षस बता डाला। मतलब दोनों ही ओर से चुनाव में ध्रुवीकरण की साफ कोशिश! यानी आ गए वहीं के वहीं। उसी की गर्मीं दिल्ली से लेकर सभी ओर बढ़ रही। लेकिन क्या इसका फायदा किसी को मिलेगा? हां, नुकसान किसका होगा, यह बताने की जरुरत नहीं।

कितनी चर्चा बाकी?
राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का मसला एक बार फिर चर्चा में। सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट पार्टी आलाकमान से खुलकर गुफ्तगू जो कर चुके। हां, अभी शायद राहुल गांधी से चर्चा बाकी। ऐसे संकेत। इस बारे में प्रियंका गांधी भी जोर आजमाइश कर चुकीं। फिर केसी वेणुगोपाल एवं अजय माकन तो कई बार दिल्ली से लेकर जयपुर तक दौड़ लगा चुके। गहलोत एवं पायलट कांग्रेस आलाकमान का निर्णय मोनेंगे। ऐसा दावा। वैसे, पंजाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह भी सोनिया गांधी से वार्ता होने के बाद बाहर आकर यही बोले थे। बाद में रायता इतना फैला कि संभाले नहीं संभल रहा। हालांकि मरुधरा में फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं। फिर भी भविष्य में क्या होगा? इसे लेकर कोई आश्वस्त नहीं। हां, हर दिन नए-नए कयास, चर्चाएं, बातें, फार्मूले। मतलब सभी चकरघन्नी हुए जा रहे। अब कौन किसकी फिरकी ले रहा। आशार्थियों की समझ से परे। फिर भी उनकी उम्मीदें कायम। यही राजनीति। पिुर भी एक ही सवाल। और कितनी चर्चा बाकी?

भारत का रूआब..
भारत का दुनियां के फलक पर कूटनीतिक रूआब लगातार बढ़ रहा। अफगानिस्तान के मसले पर हालिया ‘दिल्ली डायलॉग’ इसका पुख्ता संकेत एवं संदेश। दुनियां की बड़ी ताकतें अब भारत की पहल को नजरअंदाज करने की हैसियत में नहीं। रूस के एनएसए की मौजूदगी इसका प्रमाण। जबकि चीन ने भी इसमें हिस्सा लेने से सीधे इनकार नहीं किया। हां, पाक से उम्मीद भी क्या? लेकिन ईरान के एनएसए ने ‘दिल्ली डायलॉग’ में भाग लेकर भारत के सामने पाक को जरुर उसकी हैसियत बता दी। बची खुची कसर तालिबान ने पूरी कर दी। कहा, कोई आपत्ति नहीं, भारत का प्रयास अच्छा। उसे भारत से मदद की आस। फिर पांच मध्य एशियाई देशों की चर्चा में उपस्थिति भारत के प्रभाव की बानगी एवं प्रमाण। फिर इन सभी का पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट करना। अपने आप में नई कहानी बता रहा। वैसे भी अगुवाई अगर अजित डोभाल करें। तो कहीं शक की कोई गुंजाईश नहीं। बात सुरक्षा एवं आतंकवाद की ही नहीं। भारत की कूटनीतिक आभा की भी।

बढ़ रहा सियासी कद!
जब से योगीजी यूपी के सीएम बने। अपने अभिनव कामों से वह राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरते रहे। खासकर उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले में जो नजीर पेश की। उसके कई कायल। अब संगठन के भीतर भी उनका कद बढ़ रहा। पार्टी में उन्हें भविष्य का नेता बताया जा रहा। हालांकि उनकी तमाम चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशश। कहा, उनकी कोई राष्टÑीय महत्वाकांक्षा नहीं। वह यूपी में ही काम करके ही खुश। लेकिन परिस्थितियां कहां किसी के रोकने से रूकतीं। हालात अपने आप बदलते चले जाते। दिल्ली में हाल में संपन्न बीजेपी की राष्टÑीय कार्यकारिणी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। कहा जा रहा योगीजी पीएम मोदी की राह पर। करीब दो दशक पहले मोदीजी ने भी ऐसे ही राजनीतिक प्रस्ताव रखा था। सो, इसके मायने निकाले जा रहे। क्योंकि ऐसी बैठकों में यह काम पार्टी के राष्टÑीय नेता करते रहे। लेकिन योगीजी को इस काम के लिए आगे करना। अपने आप में संकेत। यानी योगीजी भाजपा की टॉप लीडरशिप में शुमार।

क्यों हो रहे लाल-पीले?
महामहिम सत्यपाल मलिक आजकल खासे लाल पीले हो रहे? इसी फेर में संवैधानिक पद की मर्यादा भी लांध रहे। लेकिन महत्वाकांक्षा क्या से क्या न करवाए! वह कैसी भी हो सकती है। ऐसा लग रहा, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। यूपी चुनाव नजदीक। और किसान आंदोलन के नेता टिकैत भी उसी क्षेत्र के निवासी जहां से मलिक। फिर दोनों ही जाट समुदाय से। मलिक की पृष्ठभूमि समाजवादी। तिस पर कश्मीर के राज्यपाल रह चुके। सो, सरकार और पीएम मोदी को घुड़की देते नहीं मान रहे। लेकिन इन सबमें असल बात क्या? हां, वह कभी लोकसभा सांसद रह चुके। राज्यसभा की भी शोभा बढ़ा चुके। कहीं ऐसा तो नहीं? राजभवन में अब मन नहीं लग रहा हो। यदि परेशान होकर सरकार ही पद से हटा दे तो शहीद कहलाएंगे। इसीलिए सरकार भी बर्दाश्त कर रही! आखिर ऐसी बयानबाजी का क्या मतलब? लेकिन लाल पीले होने से भी तो बात नहीं बनेगी न। किसान आंदोलन अपनी जगह। आखिर संवैधानिक पद और उसकी मर्यादा का क्या?

एक चर्चा यह भी!
बस कयास, सुगबुगाहट, आशंका, अनुमान...! राजस्थान में भाजपा के फिर से सक्रिय होने की चर्चा। असल में, कांग्रेस सरकार में संभावित बदलाव के बाद विधायकों में बगावत की आशंका जताई जा रही। सो, भाजपा फिर से ताक में! यानी ‘ऑपरेशन लोटस पार्ट टू’। पिछले साल भी भाजपा ने कोशिश की थी। ऐसा आरोप कांग्रेस का। जबकि भाजपा ने इससे इनकार किया था। पर अफवाह कब सच हो जाए। कोई कुछ नहीं कह सकता। प्रभारी प्रदेश भी तफरी लेने आए बताए। लेकिन बात कहां तक पहुंचेगी। अभी भविष्य के गर्भ में। आखिर इन सबमें कौन लाभ में? जिनको पद प्रतिष्ठा चाहिए वह या जो इसे रोके हुए। फिर इधर का हाल भी उपचुनाव के बाद ठीक नहीं। हो सकता है उसकी कसर अब पूरी हो जाए। इस बार चूकने का मौका भी दोनों ओर से नहीं रहेगा। आखिर इधर-उधर तैरती चर्चाओं को कौन रोके? धुंआं भी तभी उठता। जब कहीं आग लगती है। लेकिन यह लगी किधर है? इसका भी इंतजार किया जाना चाहिए!     -दिल्ली डेस्क

दिल्ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को 10, जनपथ पर सोनिया गांधी से शिष्टाचार भेंट की. सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सीएम गहलोत ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का मामला पार्टी आलाकमान पर छोड़ा है। उसी के दिशा निर्देश में यह काम होगा। सीएम गहलोत की राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी। वह दिल्ली से बाहर हैं। गहलोत ने सोनिया गांधी से देश एवं राज्य के राजनीतिक हालात समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। कहा, जब आलाकमान से मिलना होता है तो कई मसलों पर बात होती है।

सीएम गहलोत ने दिल्ली में मीडिया से रूबरू होते हुए महंगाई और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के हालात के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उसकी नीतियों के कारण आम जनता परेशान हो रही है। गहलोत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह सरकार काम कम करती है और प्रचार ज्यादा करती है। वहीं गहलोत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कमी करने का केन्द्र सरकार से आग्रह किया। वैट कम करने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को इस फैसले से घाटा होगा। राजस्व की हानि होगी। फिर भी सरकार जल्द ही इस बारे में कोई निर्णय लेगी। इस सरकार के काम करने के तौर तरीकों से समाज का ताना बाना खराब हुआ है। यह सरकार लोगों को आपस में लड़वा रही है। जिससे माहौल खराब हो रहा है। यह सरकार लोकतांत्रिक तौर तरीकों का पालन नहीं कर रही है। बल्कि कई अच्छी परंपराएं टूटी हैं। जिसका भविष्य में हमें नुकसान होगा।

 

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरूवार को भी दिल्ली दरबार में है। गहलोत के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। सीएम गहलोत की आज सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर बुधवार को राजस्थान सरकार एवं संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें राज्य की कांग्रेस सरकार एवं प्रदेश संगठन को लेकर संभावित अहम फैसलों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी पर विस्तार से लंबी चर्चा हुई। जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और प्रभारी महासचिव अजय माकन शामिल हुए। करीब तीन घंटे से ज्यादा समय तक लंबी चली बैठक में इन सभी नेताओं ने राजस्थान के राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा करते हुए भविष्य के रोडमैप पर भी चर्चा की।

गहलोत की सोनिया से आज मुलाकात संभव
 सूत्रों के अनुसार गुरुवार को सीएम गहलोत की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। जिसमें वह प्रदेश के राजनीतिक हालात एवं राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। असल में, कांग्रेस आलाकमान जल्दबाजी एवं दबाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ऐसे में नेतृत्व राजस्थान में किसी भी मंत्री को हटाने के बजाए बाकी बची हुई रिक्तियों को भरने को प्राथमिकता दे सकता है। जिसमें पिछले साल बागी रुख अपनाने वाले पायलट गुट के विधायकों को भी समायोजित करते हुए जिन विधायकों ने संकट के समय सरकार का साथ दिया। उन्हें भी पुरस्कृत किया जाए। ताकी विधायकों की नाराजगी नहीं बढ़े। ऐसे में माना जा रहा है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ देरी और हो सकती है।


कई प्रकार के असमंजस दूर हुए: माकन
बैठक के बाद प्रभारी महासचिव अजय माकन ने बताया कि इस विचार-विमर्श के बाद कई प्रकार के असमंजस दूर हो गए। हाल में संपन्न दो उपचुनाव में जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करे। इस बारे में हम सभी के बीच गहन चर्चा हुई है। माकन ने राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार एवं संभावित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा कि इसका सभी को इंतजार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जल्द ही जमीन पर उतरे।

वेणुगोपाल से मिले पायलट
बुधवार को सचिन पायलट ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भेंट की। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे को देखते हुए इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात के जरिए पायलट ने आलाकमान  के सामने अपना एवं अपने समर्थक विधायकों एवं नेताओं का पक्ष रखा है। इससे पहले वह पिछले माह दो बार पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिल चुके हैं। इन मुलाकातों ने प्रदेश में सियासी हलचल मचाई थी।

केन्द्र का पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाना मात्र दिखावा: डोटासरा
नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाना मात्र दिखावा है। राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं करने पर आलोचना झेल रही राज्य सरकार का बचाव करते हुए डोटासरा ने बताया कि यह जल्द ही इसे कम किया जाएगा। दिल्ली दौरे पर आए डोटासरा ने दावा किया कि केन्द्र सरकार मात्र स्वांग कर रही है। इस फैसले से तो उल्टा राज्य सरकारों के ही राजस्व में कमी आएगी। आलोचनाओं के जवाब में पीसीसी चीफ ने पलटवार किया कि मुख्यमंत्री ने तो बहुत पहले ही दो रुपए वैट कम किया था। केन्द्र सरकार के ताजा निर्णय से राज्य सरकार को करीब 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा होगा। अब यदि अगर हम भी वैट कम करेंगे तो इससे राज्य सरकार को करीब 3500 करोड़ रुपए का घाटा होगा। फिर भी कांग्रेस सरकार जल्द ही पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लेगी। ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके।

 जयपुर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की दिल्ली में हुई बैठक के फैसलों का असर राजस्थान में भी नजर आएगा। कांग्रेस संगठन चुनाव की घोषणा से राजस्थान में कार्यकारिणी विस्तार और जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां फिलहाल टल गई है। ऐसे में अभी एक साल और निवर्तमान जिलाध्यक्षों से ही पार्टी को संगठन का काम काज कराना होगा।
राजस्थान कांग्रेस में कई महीनों से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार की कवायद चल रही है, लेकिन इस पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है।

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस संगठन चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश में इंतजार और बढ़ गया है। करीब दस महीने और इंतजार करने से उन नेताओं की उम्मीदों को ज्यादा झटका लगा है जो प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार और जिलाध्यक्ष नियुक्ति के लिए लाइन में लगे हुए थे। संगठन चुनाव के फैसले से यह भी तय हो गया है कि प्रदेश कांग्रेस को फिलहाल निवर्तमान जिलाध्यक्षों से ही संगठन का काम-काज कराना होगा। क्योंकि अब ब्लॉक, जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति भी संगठन चुनाव के माध्यम से ही होगी।

अगले साल जून में होंगे जिलाध्यक्ष चुनाव
प्रदेश में जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार को लेकर कवायद जारी थी और इसी दौरान नामों की सूची दो बार तैयार होकर एआईसीसी भेजी जा चुकी थी। प्रभारियों ने तीन-तीन नामों के पैनल दिल्ली भेजे थे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार संगठन चुनाव की घोषणा के बाद अब एक जून, 2022 से 20 जुलाई, 2022 के बीच जिलाध्यक्षों, जिला उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के चुनाव होंगे।

गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी करीब 15 महीनों से भंग है। हालांकि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद पर गोविन्द सिंह डोटासरा की ताजपोशी के बाद जनवरी 2021 में प्रदेश कांग्रेस की 39 सदस्यों की छोटी कार्यकारिणी घोषित हुई थी, लेकिन जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए थे।