जयपुर। ज्वैलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा आयोजित देश के प्रतिष्ठित जेम्स एवं ज्वेलरी व्यापारिक आयोजन JAS शो 2026 को इस वर्ष वैश्विक पहचान मिलने जा रही है। आयोजन समिति ने घोषणा की है कि विश्व के अग्रणी डायमंड उद्योगपति एवं किरण जेम्स के संस्थापक-चेयरमैन मावजीभाई पटेल उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ज्वैलर्स एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष राजू मंगोड़ीवाला एवं जस शो कन्वीनर अशोक माहेश्वरी ने बताया कि मावजीभाई पटेल की उपस्थिति से आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिष्ठा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग के लिए यह गौरव का विषय है कि विश्व की अग्रणी पॉलिश्ड डायमंड कंपनियों में शामिल Kiran Gems के संस्थापक इस आयोजन से जुड़ रहे हैं।

बताया गया कि किरण जेम्स का वार्षिक डायमंड एक्सपोर्ट 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक है तथा कंपनी ने 50 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़कर उद्योग जगत में विकास और विश्वास का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्ष 1985 में स्थापित कंपनी आज रफ डायमंड प्रोसेसिंग, कटिंग, पॉलिशिंग और अंतरराष्ट्रीय निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। ज्वैलर्स एसोसिएशन के सचिव अजय गोधा ने कहा कि मावजीभाई पटेल केवल सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि भारतीय हीरा उद्योग की प्रेरणादायक हस्तियों में से एक हैं। अपने दूरदर्शी नेतृत्व, मेहनत और नैतिक व्यापारिक मूल्यों के बल पर उन्होंने भारतीय जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है।

जयपुर। राजस्थान में रेलवे विकास को नई रफ्तार देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाले समय में प्रदेश को 200 से अधिक नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी। जालोर को पहली बार दिल्ली से जोड़ने वाली नई रेल सेवा के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे में तेजी से आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जिससे नई ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ेगी। रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान में पिट लाइनों, कोचिंग टर्मिनलों, यार्ड आधुनिकीकरण, दोहरीकरण, ट्रैक स्पीड बढ़ाने और स्टेशन पुनर्विकास जैसे बड़े कार्य किए जा रहे हैं।

इन परियोजनाओं से ट्रेनों के रखरखाव, धुलाई और तकनीकी परीक्षण की क्षमता मजबूत होगी तथा रेल संचालन अधिक सुगम बनेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी Amit Sudarshan के अनुसार वर्तमान में रेलवे के पास 22 पिट लाइनें हैं, जबकि मदार, उमरा, लालगढ़, श्रीगंगानगर, हिसार, सूरतगढ़, खातीपुरा, बाड़मेर और जैसलमेर सहित विभिन्न स्थानों पर 20 नई पिट लाइनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा जयपुर के निकट भट्टो की गली में मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित करने की योजना है, जहां वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों के अनुरक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

रेलवे का मानना है कि इन परियोजनाओं से उत्तर पश्चिम रेलवे की रखरखाव क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी, जिससे प्रदेश में नई रेल सेवाओं के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। रेलवे के इस बड़े विस्तार से राजस्थान के सीमावर्ती, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

चंडीगढ़। भारत की अग्रणी ट्रैवल-फिनटेक कंपनियों में से एक, स्कैपिया ने जनरल कैटलिस्ट के नेतृत्व में 63 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग हासिल की है। इस निवेश दौर में मौजूदा निवेशकों पीक एक्सवी पार्टनर्स और ज़ेड—47 ने भी अपनी निरंतर भागीदारी बनाए रखी। इस पूंजी के जरिए स्कैपिया देशभर में अपने ग्राहक आधार का विस्तार करेगी और उत्पाद विकास व टीम निर्माण के अपने एआई-फर्स्ट दृष्टिकोण को और मजबूत बनाएगी।

स्कैपिया के फ़ाउंडर और सीईओ, अनिल गोटेटी, ने कहा, “हम जनरल कैटलिस्ट का भागीदार के रूप में स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। साथ ही, पीक एक्सवी और ज़ेड—47 का लगातार समर्थन हमारे विज़न, उत्पाद और अब तक की यात्रा में उनके मजबूत विश्वास को दर्शाता है। आज स्कैपिया केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं, बल्कि एक व्यापक ट्रैवल इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो चुका है, जिसे उस नई भारतीय पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो यात्रा को अपनी जीवनशैली का अहम हिस्सा मानती है। यह निवेश हमें अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने, ग्राहकों को बेहतर अनुभव और अधिक मूल्य देने, ब्रांड की पहुँच बढ़ाने और बेहतरीन प्रतिभाओं को साथ जोड़ने में मदद करेगा। साथ ही, हम एक मजबूत एआई-फर्स्ट संस्कृति और उत्पाद सोच विकसित करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ऐसे उत्पाद तैयार करना है, जो लोगों को अधिक यात्रा करने और बेहतर जीवन अनुभव जीने के लिए प्रेरित करें।”

स्कैपिया ने युवा और यात्रा पसंद करने वाले भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा वित्तीय प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो यात्रा की खोज, योजना, बुकिंग और पूरे अनुभव को अधिक सहज, सरल और एकीकृत बनाता है। कंपनी उन दो प्रमुख रुझानों के केंद्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही है, जिनमें युवाओं के बीच तेजी से बढ़ता यात्रा उत्साह और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ता अपनाव शामिल है। पिछले वर्ष की तुलना में प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट बुकिंग में 5 से 6 गुना और स्टे बुकिंग में 8 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि टियर-2 और टियर-3 शहरों से आने वाली बुकिंग में भी लगातार उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है।

इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा पूरे भारत में स्कैपिया ब्रांड को मजबूत बनाने और एक विश्वस्तरीय एआई-आधारित संगठन तैयार करने में निवेश किया जाएगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में शामिल है, जो स्वाभाविक रूप से एआई तकनीक के साथ सहज और तेजी से जुड़ने वाली पीढ़ी मानी जाती है। यही कारण है कि आज भारतीय उपभोक्ता अधिक स्मार्ट, व्यक्तिगत और सहज अनुभव देने वाले उत्पादों की अपेक्षा कर रहे हैं। साथ ही, देश का प्रतिभाशाली कार्यबल भी ऐसे नवाचारपूर्ण समाधान विकसित करने की मजबूत क्षमता रखता है। यह निवेश स्कैपिया को इंजीनियरिंग, उत्पाद, डेटा साइंस और डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों में शीर्ष एआई प्रतिभाओं को आकर्षित करने, विकसित करने और लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने में मदद करेगा।

जनरल कैटलिस्ट के इंडिया और एमईएनए सीईओ, नीरज अरोड़ा, ने कहा, भारत की अगली बड़ी उपभोक्ता कंपनियाँ केवल पारंपरिक मॉडलों के डिजिटल रूपांतरण से नहीं, बल्कि बदलती जीवनशैली और नए उपभोक्ता व्यवहारों की गहरी समझ के आधार पर उभरेंगी। स्कैपिया ने बहुत शुरुआती चरण में ही यह पहचान लिया था कि नई भारतीय पीढ़ी के लिए यात्रा अब सिर्फ एक आकांक्षा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जीवनशैली का अहम हिस्सा बन चुकी है। पिछले एक वर्ष में ग्राहकों की संख्या में सात गुना वृद्धि और ट्रैवल इकोसिस्टम में कंपनी की मजबूत पकड़ उसके विज़न और क्रियान्वयन क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हम स्कैपिया की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हैं।”

पीक एक्सवी पार्टनर्स साक्षी चोपड़ा ने कहा, “जैसे-जैसे यात्रा युवा भारतीयों की जीवनशैली और खर्च करने की आदतों का अहम हिस्सा बनती जा रही है, वैसे-वैसे उपभोक्ता ऐसे वित्तीय उत्पादों की तलाश कर रहे हैं जो उनकी जरूरतों और व्यवहार के अनुरूप हों। स्कैपिया ने भुगतान, रिवॉर्ड्स, जीरो फॉरेक्स मार्कअप और यात्रा लाभों को जोड़ते हुए एक सहज ट्रैवल-फिनटेक अनुभव तैयार किया है, जो उपभोक्ताओं के साथ गहराई से जुड़ता है। टीम ने मजबूत उत्पाद सोच को उत्कृष्ट क्रियान्वयन के साथ जोड़ा है और हम उनके अगले विकास चरण में भी उनके साथ बने रहने को लेकर उत्साहित हैं।”

ज़ेड47 के मैनेजिंग डायरेक्टर, विक्रम वैद्यनाथन, ने कहा,  “हमने स्कैपिया को उसके शुरुआती निवेश दौर से समर्थन दिया है और हर अगले चरण ने हमारे भरोसे को और मजबूत किया है। डुअल-नेटवर्क कार्ड से लेकर स्कैपिया पे और एयरपोर्ट प्रिविलेज जैसी पेशकशों तक, भारतीय फिनटेक क्षेत्र में बहुत कम टीमें इतनी तेजी और अनुशासन के साथ नवाचार कर रही हैं। जैसे-जैसे उपभोक्ता अनुभव एआई-नेटिव होते जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि स्कैपिया आधुनिक भारतीय यात्रियों के बीच एक अग्रणी ब्रांड के रूप में उभरेगा।”

स्कैपिया, फेडरल बैंक और बीओबी कार्ड के साथ साझेदारी में सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करती है और भारत की पहली कंपनी बनी, जिसने वीज़ा और रुपे दोनों नेटवर्क पर आधारित डुअल-नेटवर्क सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया। अंतरराष्ट्रीय खर्चों पर जीरो फॉरेक्स मार्कअप की सुविधा के लिए पहचान बना चुकी स्कैपिया ने ‘एयरपोर्ट प्रिविलेज’ की भी शुरुआत की, जो केवल पारंपरिक लाउंज एक्सेस तक सीमित नहीं है, बल्कि डाइनिंग, रिटेल और ड्यूटी-फ्री अनुभवों को भी शामिल करता है। आज स्कैपिया के हर तीन में से एक उपयोगकर्ता पारंपरिक लाउंज एक्सेस की तुलना में शॉपिंग और डाइनिंग अनुभवों को अधिक प्राथमिकता देता है। कंपनी ने ‘एयरपोर्ट प्रिविलेज’ सुविधा को इसी बदलती उपभोक्ता पसंद और आधुनिक यात्रियों की नई अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है।

पिछले छह महीनों में स्कैपिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर कई नई सुविधाएँ और उत्पाद जोड़े हैं। इनमें रिवॉर्ड्स-फर्स्ट यूपीआई अनुभव ‘स्कैपिया पे’, एड-ऑन क्रेडिट कार्ड, बीबीपीएस के जरिए सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, स्कैपिया स्टोर और स्कैपिया एक्सपीरियंस जैसी पेशकशें शामिल हैं। कंपनी अपने उपयोगकर्ताओं को ‘स्कैपिया कॉइन्स’ के रूप में रिवॉर्ड्स देती है, जिन्हें रोजमर्रा के खर्चों पर कमाया जा सकता है और बाद में उड़ानों, ट्रेनों, बसों, होटल बुकिंग, वीज़ा सेवाओं और अन्य यात्रा अनुभवों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी सेवाओं के जरिए स्कैपिया ने एक ऐसा संपूर्ण ट्रैवल इकोसिस्टम तैयार किया है, जहाँ यात्रा और वित्तीय सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर सहज तरीके से उपलब्ध होती हैं। नए निवेश के साथ कंपनी अब इस इकोसिस्टम को और बड़े स्तर पर विस्तार देने की तैयारी में है।

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री एवं टीवीके संस्थापक सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को अपने 10 दिन पुराने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए नये सहयोगी कांग्रेस को इसमें शामिल किया। इसके साथ ही राज्य में 59 वर्ष बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और तमिलनाडु में पहली बार गठबंधन सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे द्रविड़ राजनीति के इस गढ़ में लंबे समय से चली आ रही एकदलीय शासन व्यवस्था का अंत हो गया।

तमिलनाडु में गठबंधन युग की शुरुआत विजय के उस चुनावी वादे की भी पूर्ति मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने सहयोगी दलों के साथ सत्ता साझा करने की बात कही थी। इसे राज्य के राजनीतिक इतिहास में चुनाव बाद हुए पहले बड़े राजनीतिक पुनर्संयोजन के रूप में भी देखा जा रहा है। सीएम विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 10 दिन बाद अपने नौ मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 23 नये मंत्रियों को शामिल किया, जिनमें कांग्रेस के दो और सत्तारूढ़ टीवीके के 21 विधायक शामिल हैं। राज्यपाल आर. वी. आर्लेकर ने लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत वंदे मातरम्, राष्ट्रगान और तमिल थाई वाझ्तु से हुई। इससे पहले राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर 23 विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने को मंजूरी दी। नये मंत्रियों में तीन महिला मंत्री भी शामिल हैं, जिससे मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर चार हो गयी है और कुल मंत्रियों की संख्या 33 हो गयी है। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों की घोषणा शीघ्र किये जाने की संभावना है।

कांग्रेस के दो मंत्रियों में विधायक दल के नेता एस. राजेश कुमार तथा पी. विश्वनाथन शामिल हैं। किलियूर से निर्वाचित राजेश कुमार और मदुरै जिले की मेलूर सीट से जीते विश्वनाथन के मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस का लगभग छह दशक लंबा इंतजार समाप्त हो गया। वर्ष 1967 में के. कामराज और एम. भक्तवत्सलम सरकार की पराजय के बाद राज्य में कांग्रेस शासन समाप्त हो गया था। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक मणिकम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों का मंत्रिमंडल में शामिल होना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन होना महज संयोग नहीं है।

वर्ष 1967 में द्रविड़ राजनीति के उदय के बाद अगले 59 वर्षों तक द्रमुक और अन्नाद्रमुक ने बारी-बारी से राज्य पर शासन किया। वर्ष 2026 में नयी गठित टीवीके ने इस लंबे द्रविड़ वर्चस्व को समाप्त करते हुए सत्ता हासिल की और राज्य में पहली गठबंधन सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। गठबंधन सरकार की अवधारणा द्रमुक और अन्नाद्रमुक दोनों के लिए लंबे समय तक अस्वीकार्य रही थी। वर्ष 2006 में द्रमुक बहुमत से दूर रहकर भी कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के बाहरी समर्थन से सरकार चलाने में सफल रही थी, लेकिन कांग्रेस तब सत्ता में साझेदारी नहीं कर सकी थी। इस बार कांग्रेस ने विजय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होकर लगभग 60 वर्ष पुराना सपना पूरा कर लिया। दो मंत्री पदों के अलावा कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट मिलने की भी संभावना है, जो विद्रोही अन्नाद्रमुक विधायक सी. वे. शण्मुगम के इस्तीफे से रिक्त हुई है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने पहले तमिलनाडु कांग्रेस मुख्यालय और श्रीपेरंबदूर स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और बाद में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार, विजय सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) के एक-एक विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने की संभावना है। दोनों दलों ने हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। सी. वे. शण्मुगम, एस. पी. वेलुमणि और सी. विजयभास्कर के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक के विद्रोही गुट को मंत्रिमंडल विस्तार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वाम दलों और वीसीके ने उनके शामिल किये जाने का विरोध किया था।

सीएम विजय की पार्टी टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती थीं, जिनमें से एक सीट से विजय के इस्तीफे के बाद उसकी संख्या 107 रह गयी। कांग्रेस के पांच, माकपा, भाकपा और वीसीके के दो-दो विधायकों के समर्थन से सरकार ने 118 के बहुमत का आंकड़ा हासिल कर विश्वास मत जीत लिया। मंत्रिपरिषद में शामिल किये गये 23 नये चेहरों में श्रीनाथ, कमली एस., सी. विजयलक्ष्मी, आर. वी. रंजीतकुमार, विनोत, राजीव, बी. राजकुमार, वी. गांधीराज, मधन राजा, जेगदेश्वरी, एस. राजेश कुमार, एम. विजय बालाजी, लोगेश तमिलसेलवन, विजय तमिलन पार्थिबन, रमेश, पी. विश्वनाथन, आर. कुमार, के. थेन्नारसु, वी. संपत कुमार, मोहम्मद फारवस, डी. शरतकुमार, एन. मेरी विल्सन और विग्नेश के. शामिल हैं।

लखनऊ। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पर फोकस करने जा रहा है। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा में बड़े राजनीतिक और संगठनात्मक बदलावों की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल पार्टी और सरकार स्तर पर होने वाले ये बदलाव भाजपा के लिए सामाजिक, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का अहम अवसर माने जा रहे हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, संगठन में फेरबदल, योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट विस्तार तथा विभिन्न आयोगों, निगमों और बोर्डों में खाली पदों पर नियुक्तियां जल्द हो सकती हैं।

पार्टी का मानना है कि 2027 के चुनाव से पहले यह आखिरी बड़ा मौका होगा, जब विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समूहों को संतुलित तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जा सके। भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद के अनुसार, “पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होते ही केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान देगा। संगठनात्मक बदलाव, कैबिनेट विस्तार और विभिन्न निगमों-बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी पहले ही हो चुकी है।”

सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल 10 से 15 मई के बीच कभी भी हो सकता है। करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम संभावित मंत्रिमंडल विस्तार या विभागीय बदलाव को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। भाजपा सांसद ने बताया कि भाजपा इस फेरबदल को केवल प्रशासनिक बदलाव तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसके जरिए स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की भी तैयारी है। लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों और भाजपा के सामाजिक गठबंधन में आई चुनौतियों को देखते हुए पार्टी विभिन्न जातीय समूहों, क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व का नए सिरे से आकलन कर रही है।

सांसद ने कहा, “ पार्टी विशेष रूप से उन वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना रही है, जहां उसे समर्थन में कमी महसूस हुई है या जहां विपक्ष अपनी सामाजिक पैठ बढ़ाने में जुटा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक-दो महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की चर्चा है। साथ ही ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, कुर्मी, पासी, पाल और वाल्मीकि समुदायों को साधने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।”
सूत्रों की मानें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा मनोज पांडेय, अशोक कटारिया, कृष्णा पासवान और पूजा पाल के नाम भी चर्चा में हैं।

सरकार के अलावा संगठनात्मक स्तर पर भी बड़े बदलाव संभावित हैं। पार्टी संगठन में कई पद लंबे समय से लंबित हैं, जबकि अनेक आयोगों, बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां अभी बाकी हैं। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के जरिए भाजपा विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों के नेताओं को समायोजित करने के साथ-साथ आंतरिक संतुलन साधने की कोशिश करेगी। भाजपा सांसद का मानना है कि भाजपा का पूरा फोकस पिछड़ा वर्ग, दलित और गैर-प्रभावशाली जातियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर रहेगा। साथ ही उन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी, जहां पार्टी को पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल सकी है।

सूत्रों की मानें तो महिला प्रतिनिधित्व को भी भाजपा विशेष महत्व दे सकती है। केंद्र और राज्य सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं और लाभार्थी राजनीति को देखते हुए पार्टी महिला वोटरों के बीच अपना संदेश और मजबूत करना चाहती है। भाजपा सूत्रों का मानना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी को कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले जातीय, क्षेत्रीय और लैंगिक संतुलन साधना बेहद जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार, संगठनात्मक बदलाव और निगमों-बोर्डों में नियुक्तियों को भाजपा राजनीतिक संदेश और सामाजिक संतुलन के बड़े अभियान के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि जहां तक पार्टी में बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा का सवाल है तो पार्टी नेतृत्व को जो उचित लगेगा वो कदम उठाएगी । भाजपा का कार्यकर्ता 2027 चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है।

पटना। बिहार में सम्राट सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए आज 32 नये मंत्रियों को शामिल किया है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले भाजपा के 15 मंत्रियों में विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, मिथिलेश तिवारी, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, रमा निषाद, केदार गुप्ता, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, इंजिनियर कुमार शैलेन्द्र,प्रमोद चन्द्रवंशी, संजय सिंह टाईगर तथा लखेंद्र कुमार रोशन शामिल हैं।

जदयू की तरफ से 13 मंत्रियों श्रवण कुमार, लेसी सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा, मो. जमा खान, शीला मंडल, अशोक चौधरी, निशांत कुमार, श्वेता गुप्ता, शैलेन्द्र कुमार उर्फ बुलो मंडल, मदन सहनी, रत्नेश सदा, दामोदर रावत और सुनील कुमार ने शपथ ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के दो मंत्रियों संजय कुमार सिंह और संजय कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा(रालोमो) के दीपक प्रकाश तथा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के डां. संतोष कुमार सुमन ने भी आज शपथ ली। शपथ लेने वाले नेताओं में मिथिलेश तिवारी, निशांत, स्वेता गुप्ता, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, नन्दकिशोर राम, कुमार शैलेन्द्र और रामचन्द्र प्रसाद पहली बार मंत्री बने है।

सम्राट मंत्रिमंडल में के तीन मंत्रियों निशांत, नीतीश मिश्रा और संतोष कुमार सुमन के पिता पहले बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निशांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं। नीतीश मिश्रा के पिता जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के प्रदेश में आखिरी मुख्यमंत्री थे और संतोष सुमन के पिता जीतनराम मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री पद को 2014-15 में सुशोभित कर चुके हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी तथा चिराग पासवान,राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में नेता और गणमान्य लोग मौजूद थे।

इससे पहले पटना पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री पटना हवाई अड्डे से निकल कर सडक मार्ग से गाँधी मैदान पहुंचे, जहाँ रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री जिन राहों से गुजरे वहां तरह तरह के बने मंच और उन पर चल रहे लोक संगीत ने उनका स्वागत किया। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से साधु संतों की एक कतार आशीर्वाद का हाथ उठाये प्रधानमंत्री का इंतेजार कर रही थी। उल्लेखनीय है कि भाजपा के दो ख्वाब बंगाल में फतह और बिहार में उनका मुख्यमंत्री एक साथ पूरे हुए हैं और यह ख्वाब एक ऐसे समय में साकार हुआ है, जब पार्टी की कमान एक बिहारी नितिन नवीन के हाथों में है।

जयपुर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) ने आज गोल्ड लोन उत्पाद के लिए अपनी 501 मौजूदा शाखाओं के सफल सक्रियकरण की घोषणा की। यह पहल संस्थान-नेतृत्व वाले सुरक्षित ऋण (secured lending) वितरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से देशभर में ग्राहकों तक तेज़, पारदर्शी और भरोसेमंद गोल्ड लोन सेवाएं पहुँचाई जाएंगी। नई जोड़ी गई शाखाएं रणनीतिक रूप से उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ घरेलू स्तर पर सोने का स्वामित्व अधिक है और अल्पावधि, गारंटी-आधारित ऋण की निरंतर माँग बनी हुई है, जो भारत में सोने की एक विश्वसनीय वित्तीय संपत्ति के रूप में स्थायी भूमिका को दर्शाता है। प्रत्येक गोल्ड लोन शाखा ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए उद्देश्य-निर्मित है, जो प्रशिक्षित मूल्यांककों, मानकीकृत प्रक्रियाओं तथा सुदृढ़ जोखिम और अनुपालन प्रणालियों से समर्थित है। इससे ग्राहकों को पारदर्शिता और भरोसे के साथ अपने सोने के बदले समय पर तरलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने और चयनित शहरों में चल रहे राजस्थान द्वितीयक शहरी विकास क्षेत्र परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में 20 करोड़ डॉलर के ऋण का करार किए हैं। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षा किये। वुलनाम ने कहा कि अतिरिक्त वित्तपोषण राजस्थान सरकार को जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार करके और चयनित शहरी स्थानीय निकायों में रहने की क्षमता में सुधार करके शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनायेगा।

कोनिशी ने कहा कि यह परियोजना बुनियादी शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न समाधानों को शामिल करेगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राज्य के जल और स्वच्छता क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को संचालित करने के अलावा विरासत संरचनाओं के पुनर्वास के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल करेगी। सितंबर 2020 में स्वीकृत चल रही परियोजना ने अब तक 1,451 किलोमीटर जल आपूर्ति पाइप, 1,110 किलोमीटर सीवर पाइप बिछाए हैं, और राजस्थान के चयनित शहरों में 68,098 घरों को जल सेवाओं से जोड़ा है। अतिरिक्त वित्तपोषण से सभी भूजल स्रोतों को सतही जल में परिवर्तित करके, लगभग 700 किलोमीटर लीक हो रहे पानी के पाइपों को बदलकर, 1,400 किलोमीटर नई जल आपूर्ति पाइपलाइनों को स्थापित करके और 77,000 घरों में पानी के मीटर के साथ कनेक्शन प्रदान करके कम से कम सात शहरों में जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार किया जाएगा। तीन नए जल उपचार संयंत्र भी लगाये जायेंगे। 

कोटा। शहर के विकास व विस्तार के साथ ही यहां आधुनिकता का भी चलन बढ़ने लगा है। बड़े शहरों की तर्ज पर कोटा में भी रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित होने लगे हैं। लेकिन यहां संचालित सभी रूफटॉप रेस्टोरेंट अवैध हैं। नगर निगम से इस तरह के एक भी रेस्टोरेंट को अनुमति नहीं दी गई है। शहर में लोगों की लाइफ स्टाइल लगातार बदलने लगी है। बड़े शहरों की तरह यहां भी होटल व रेस्टोरेंट का चलन बढ़ा है। विशेष रूप से रूफटॉप रेस्टोरेंट को भी यहां पसंद किया जा रहा है। जिससे शहर के अधिकतर क्षेत्रों में इस तरह के रेस्टोरेंट संचालित होने लगे हैं। शुरुआत में इनकी संख्या कम थी। लेकिन वर्तमान में जानकारी के अनुसार रूफटॉप रेस्टोरेंट के मापदंड में आने वाले कोटा दक्षिण में ही करीब 30 से अधिक है। जबकि इनकी संख्या काफी अधिक है। 

छतों पर होटल का लुक
रूफटॉप रेस्टोरेंट के रूप में होटल व मॉल में कई जगह पर छतों पर रस्टोरेंट का लुक दिया हुआ है। छत पर खुले में फर्नीचर लगाकर वहां रसोई में खाना बनाकर ग्राहकों को गर्मागर्म खिलाया जा रहा है। जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। वहां तेज आवाज में संगीत बजाया जा रहा है। जिस पर लोग देर रात तक नाचते-गाते हुए भी देखे जा सकते हैं। जिससे आस-पास के लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं छत पर ही गैस पर खाना भी बनाया जा रहा है। रेस्टोरेंट संचालक बिना किसी अनुमति के इस तरह के रेस्टोरेंट संचालित कर रहे हैं। जहां ग्राहकों का जीवन संकट में डाला जा रहा है। 

कोटा उत्तर में भी लेकिन जानकारी नहीं
नगर निगम कोटा दक्षिण की तरह ही कोटा उत्तर निगम क्षेत्र में भी कई रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कोटा उत्तर लव शर्मा ने इस संबंध में निगम अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कहा था। लेकिन हालत यह है कि कार्रवाई करना तो दूर नगर निगम कोटा उत्तर के अधिकारियों को तो इसकी जानकारी तक नहीं हैं कि उनके क्षेत्र में कहां-कहां इस तरह के रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। 

पहले हो चुकी है आग लगन की घटना
नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में गत दिनों एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना हो चुकी है। जिसकी जांच करने पर फायर अनुभाग को वहां न तो रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति मिले और न ही फायर एनओसी। इस पर उसे नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई। जबकि शहर में अवैध रूप से संचालित रूफटॉप रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला फरवरी में हुई नगर निगम कोटा दक्षिण की बोर्ड बैठक में नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने उठाया था। 

यहां संचालित हो रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट
नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में जानकारी के अनुसार करीब 30 रूफटॉप रेस्टोरेंट एण्ड कैफे संचालित हो रहे हैं। जिन्हें नगर निगम ने हाल ही में नोटिस जारी किए हैं।  इनमें वीर सावरकर नगर, गोकुल धाम सोसायटी महावीर नगर विस्तार योजना,परिजात कॉलोनी महावीर नगर, विज्ञान नगर, रंगबाड़ी रोड केशरपुरा,विश्वकर्मा नगर ट्रांसपोर्ट नगर, रावतभाटा रोड गुमानपुरा,शीला चौधरी रोड तलवंडी, बसंत विहार सेक्टर 4,कोटड़ी रोड गुमानपुरा,राजीव गांधी नगर,श्रीनाथपुरम्, तलवंडी,एरोड्राम सर्किल, नई धानमंडी व डीसीएम रोड के रेस्टोरेंट शामिल है। 

अनुमति की औपचारिकता नहीं करते पूरी
जानकारी के अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण ने हाल ही में रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। जिनमें उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। इसमें उन्हें रूफटॉप रेस्टोरेंट संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर आवेदन करना होगा। निगम सूत्रों के अनुसार नोटिस के बाद कुछ संचालकों ने आवेदन तो किया लेकिन सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं की। जिससे उन्हे अनुमति नहीं मिली है। फायर एनओसी से लेकर 25 फीसदी स्थान, पंजीयन फीस से लेकर हर साल नवीनीकरण करवाने समेत कई औपचारिकताएं हैं जिन्हें कोई भी संचालक पूृरा नहीं कर पा रहा है। जिससे किसी भी रूफटॉप रेस्टोरेंट को कोटा में अनुमति नहीं है। 

शहर में अवैध रूप से रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। इस संबंध में शिकायत मिलने पर नगर निगम कोटा दक्षिण के राजस्व अनुभाग के माध्यम से उनकी जानकारी करवाई गई। इस तरह के करीब 30 रेस्टोरेंट मिले हैं। जिन्हें हाल ही में नोटिस जारी किए गए हैं। अनुमति नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
- राजेश डागा, कार्यवाहक आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण 

जयपुर। साल 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में पार्टी के विस्तार करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा के के नेतृत्व में  शिक्षा परिवार के बडी तादाद में आम आदमी पार्टी की विचारधारा, विकास कार्य नीतियों एवं केजरीवाल मॉडल से प्रभावित होकर पाटी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम की शुरुआत मे दीप प्रज्वलित के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह  को श्रद्धांजलि दी।

वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान की लचर शिक्षा नीतियों ने राजस्थान की शिक्षा का स्तर गिरा दिया। आज तक बीजेपी -कांग्रेस ने सिवाय अपनी जेब भरने के अलावा कोई कार्य नहीं किया, राजस्थान में शिक्षा की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। राजस्थान के कर्मचारी-अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं दिलाते जबकि दिल्ली में एक अधिकारी का बेटा और एक रिक्शेवाले का बेटा दोनों एक ही बेंच पर पढ़कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही विकास केजरीवाल को सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में दिखाता है।

अनिल शर्मा ने कहा  कि पूरे देश में दिल्ली की शिक्षा नंबर एक पर है। केजरीवाल व सिसोदिया ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। आज दिल्ली की सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक इन्फ्राट्रक्चर, प्रोजेक्टर,स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी आदि सभी सम्मिलित है, जो कि बच्चों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाता है। इन सभी विशेषताओं का लाभ राजस्थान के बच्चों को भी मिलना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा स्तर, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया जा सके और दिल्ली के तर्ज पर राजस्थान में भी सरकारी स्कूलों के नतीजे अच्छे आ सके।

बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में  अनेक गणमान्य लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली जिसमें अनिल शर्मा के अलावा महेश सिंघानी,तारा चंद, शंकर लाल,रोहित चतुर्वेदी ,ममता वशिष्ठ ,राजेश शर्मा जी,नरेंद्र,अंकिता शर्मा  आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम मैं आम आदमी पार्टी राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा, संगठन मंत्री दुष्यंत, मोती नगर, दिल्ली विधायक शिवचरण गोयल, बीकानेर संभाग प्रभारी सौरभ चौधरी,  अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है की मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के विधायकों का विरोधी बयान साफ दिख रहा है । अभी कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अंतर्कलह और बढ़ा है। यह अभी समाप्त होता दिख नहीं रहा है।  मुख्यमंत्री अब फिर से विधायकों को एक बार और मंत्रिमंडल विस्तार की बातें भी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के इस आपसी झगड़े से जनता का नुकसान हो रहा है। जनता के काम नहीं हो रहे हैं।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपना पूरा ध्यान प्रदेश में कांग्रेस संगठन विस्तार तथा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर लगा दिया हैं। इसके लिए डोटासरा सोमवार को 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंच गए। डोटासरा की दिल्ली यात्रा के दौरान इन नियुक्तियों पर भी चर्चा होनी हैं। मंत्रिमण्डल पुर्नगठन के कारण संगठन की टीम के विस्तार का काम रूका पड़ा था।

 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक में भी भाग लेंगे। ये बैठक कांग्रेस की ओर से महंगाई तथा अन्य मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे जनजागरण पखवाड़े के प्रस्तावित कार्यक्रमों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश आलाकमान से प्राप्त करेंगे। डोटासरा की प्रदेश प्रभारी अजय माकन से पीसीसी कार्यकारिणी के विस्तार,जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों पर चर्चा होगी। जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के बाद उनकी कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी। इन नियुक्तियों के जरिए हजारों कांग्रेस नेताओं,कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कांग्रेस की तैयारी हैं ताकि दो साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये टीम मजबूती से चुनावी प्रबंधन संभाल सके।

प्रदेश प्रभारी अजय माकन की जयपुर में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के साथ बैठकर भी संगठन पर चर्चा हुई है।अब डोटासरा और अजय माकन राजस्थान से तैयार संगठन की लिस्ट को मंजूरी दिलाने के लिए राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट अपने खेमे के नेताओं का पीसीसी और जिलों की कार्यकारिणी में भी एडजस्टमेंट चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान पायलट से भी डिस्कशन करेगा।केसी वेणुगोपाल लिस्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी,राहुल गांधी की अप्रूवल के लिए लेकर जाएंगे। वहीं से सूची जारी होंगी।