पुडुचेरी। पुडुचेरी में मन्नादिपेट विधानसभा क्षेत्र के थिरुकन्नूर के मतदान केंद्र पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को शांत करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। मन्नादिपेट विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यहां गृह मंत्री ए. नमशिवायम की भिड़ंत कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष सेल्वम से हो रही है। थिरुकन्नूर के सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए।

इसके बाद वहां पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि मतदान केंद्र के अंदर केवल मतदाताओं को ही मौजूद रहने की अनुमति है। इसके बाद दोनों गुटों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में एक हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों गुटों को वहां से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को ऊर्जा आयात पर बढ़ती निर्भरता को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में देश प्रमुख ईंधन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता से और दूर चला गया है। रमेश ने एक बयान में कहा कि 2014-15 से 2024-25 के बीच कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता 84 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इसी अवधि में एलपीजी आयात पर निर्भरता 46 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "यह सब तब हो रहा है जब नारा आत्मनिर्भरता का दिया गया था।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में प्राकृतिक गैस उत्पादन की स्थिति "और भी अस्पष्ट" बनी हुई है, जिसे उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए दावों से जोड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि 26 जून 2005 को तत्कालीन गुजरात सीएम ने घोषणा की थी कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन के गहरे समुद्र में देश के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है, जिसे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाला बताया गया था।

जयराम रमेश ने हालांकि यह आरोप लगाया कि बाद की जांचों में ये दावे गलत साबित हुए। उन्होंने कहा, "2011 से 2016 के बीच कैग की पांच रिपोर्टों में इसे 20,000 करोड़ रुपये का घोटाला बताया गया।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगस्त 2017 में जीएसपीसी का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में विलय कर इस मुद्दे को "दबा दिया गया।" उन्होंने टिप्पणी की, " तत्कालीन गुजरात सीएम जिस गैस का बड़े स्तर पर वादा किया गया था, वह केवल 'गैस' ही बनकर रह गई।"

यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश की ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता को लेकर राजनीतिक बहस तेज है, खासकर तब जब बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी विदेशी स्रोतों पर काफी हद तक निर्भर है। दूसरी ओर, सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और दीर्घकालिक रणनीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे कदमों का लगातार उल्लेख करती रही है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए होने वाले आगामी चुनाव ने तीव्र राजनीतिक उथल-पुथल की संभावना दिख रही है और सभी संकेत एक कठिन मुकाबले तथा एक महिला उम्मीदवार के उच्च सदन में भेजने की प्रबल संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं। राज्य में 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में इस चुनाव पर बारीकी से नजर रखी जा रही है क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद एक सीट गंवा दी थी जिसका व्यापक कारण क्रॉस-वोटिंग एवं आंतरिक असहमति को माना गया।

जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी अपनी पिछली हार को दोहराने से बचने के लिए इस बार सावधान नजर आ रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछली सफलता से उत्साहित होकर राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा 'ऑपरेशन लोटस 2.0' के रूप में वर्णित रणनीति की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, भगवा पार्टी चुपचाप अपना समर्थन जुटा रही है और एक दर्जन से अधिक विधायकों के संपर्क में हो सकती है जो संभावित रूप से कांग्रेस के व्हिप की अवहेलना कर सकते हैं।

भगवा पार्टी के पास प्रचुर संसाधन मौजूद है और उसकी कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत घुसपैठ है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैंं जो तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं। भाजपा में कथित रूप से एक अपेक्षाकृत नए चेहरे, संभंवत: एक महिला को मैदान में उतारने पर विचार-विमर्श चल रहा है ताकि छवि एवं आंतरिक दोनों ही दृष्टिकोणों से इसका लाभ उठाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी और चंडीगढ़ के एक निजी विश्वविद्यालय में उप उपकुलपति हिमानी सूद का नाम पार्टी हलकों में संभावित उम्मीदवार के रूप में चर्चा में है हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है। इस बीच, कांग्रेस एकजुट होने के लिए संघर्ष कर रही है। एक विकल्प के रूप में प्रतिभा सिंह पर विचार किया जा रहा है जो पूर्व सांसद और छह बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि उनकी उम्मीदवारी एक समझौतावादी रणनीति हो सकती है जिससे पार्टी अपने बिखरे हुए गुटों को एकजुट करके कम से कम एक राज्यसभा सीट बरकरार रख सकेगी। एक और चर्चित नाम डॉ. आस्था अग्निहोत्री का है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और उन्हें एक गैर-विवादास्पद शैक्षणिक चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है।

हाल ही में, प्रतिभा सिंह को एचपीसीसी अध्यक्ष पद से हटाए जाने से तथाकथित होली लॉज खेमे में तनाव और बढ़ गया है। कांग्रेस नेता व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि वीरभद्र सिंह की विरासत को लंबे समय तक नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से महंगा साबित हो सकता है।

कांग्रेस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बिना आम सहमति के किसी उम्मीदवार को थोपने का फैसला करती है तो क्रॉस वोटिंग का खतरा तेजी से बढ़ सकता है, जिससे सुक्खू सरकार खुद खतरे में पड़ सकती है। राज्यसभा चुनाव नजदीक आने के साथ-साथ संभवत: आगामी बजट सत्र के साथ हिमाचल प्रदेश एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा की ओर बढ़ता नजर आ रहा है।

हिमाचल प्रदेश में क्या कांग्रेस अनुशासन लागू करने एवं दलबदल को रोकने में सफल होगी या भाजपा 'ऑपरेशन लोटस 2.0' के माध्यम से एक बार फिर से अप्रत्याशित उलटफेर करेगी, यह न केवल राज्यसभा की एक सीट का भाग्य तय करेगा बल्कि राज्य के नाजुक राजनीतिक संतुलन की स्थिरता को भी निर्धारित करेगा।