नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत ने अपने आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ प्रकृति के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा है। भारत पेरिस जलवायु सम्मेलन में घोषित अपने  लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने वाला देश है। मोदी राजधानी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा आयोजित दो दिन के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। पर्यावरण एवं जलवायु की गति के भविष्य पर आयोजित इस सम्मेलन में 17 देश के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पर्यावरणविद् और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

उद्घाटन सत्र में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव और एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने एनजीटी ऐप का बटन दबाकर उद्घाटन किया जिसमें उपयोगकर्ता एनजीटी के सभी मामलों की स्थिति और प्रगति आदि की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा विकास तेज गति वाला है और स्वस्थ भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में उनकी सरकार ने सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जलमार्गों और रेल मार्गों के विकास और विद्युतीकरण, मेट्रो रेलवे नेटवर्क के विस्तार तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज चलन से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। घने वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है।

उन्होंने अथर्ववेद के मंत्र माता भूमि: पुत्रोहं पृथिव्या: का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति में धरती को मां के रूप में देखा गया है। उन्होंने कहा, भारत, जी-20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस जलवायु सम्मेलन ( काप-21 में किए सभी वादों (राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं) को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा, बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में भारत ने असाधारण प्रगति की है। भारत यह दिखा रहा है कि विकास और पर्यावरण की स्थिरता साथ-साथ कैसे चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के विकास पर बड़ा ध्यान दिया है और इस दिशा में उठाए गए कदमों ने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है।

मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने यह भी कहा, अक्सर कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है। आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान  वैश्विक औसत  के आधे से भी कम है! अधिकारियों का कहना है कि यह सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण शासन प्रणालियों और सभी न्यायालयों में संस्थागत अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह नीति निर्माण, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में अंतराल सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों पर बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा और पर्यावरण शासन तथा संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाएगा।

मुंबई। विदेशी बाजारों के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर रिजर्व बैंक (RBI) की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों को लेकर निवेशकों की सतर्कता बरतते हुए की गई बिकवाली से मंगलवार को शेयर बाजार धराशायी हो गया। बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 567.98 अंक लुढ़ककर 55,107.34 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 153.20 अंक टूटकर  16,416.35  अंक पर आ गया। बीएसई का मिडकैप 0.77 प्रतिशत गिरकर 22,564.47 अंक और स्मॉलकैप 0.67 प्रतिशत उतरकर 26,065.30 अंक पर रहा।

इस दौरान बीएसई में कुल 3418 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2011 में गिरावट जबकि 1286 में तेजी रही वहीं 121 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह एनएसई में 36 कंपनियों में बिकवाली वहीं शेष 14 में लिवाली हुई। बीएसई के 13 समूहों पर बिकवाली का दबाव रहा वहीं शेष छह में तेजी रही। इस दौरान कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.71, बेसिक मैटेरियल्स 1.17, सीडीजीएस 1.15, एफएमसीजी 1.42, वित्त 0.93, हेल्थकेयर 0.94, इंडस्ट्रियल्स 0.86, आईटी 1.42, बैंङ्क्षकग 0.85, कैपिटल गुड्स 1.53, धातु 0.83, टेक 1.32 और रियल्टी समूह के शेयर 1.57 प्रतिशत गिर गए।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलाजुला रुख रहा। ब्रिटेन का एफटीएसई 0.13, जर्मनी का डैक्स 1.00 और हांगकांग का हैंगसेंग 0.56 प्रतिशत उतर गया जबकि जापान का निक्केई 0.10 और चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.17 प्रतिशत की बढ़त रही। विश्लेषकों के अनुसार, आरबीआई की चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा रिपोर्ट कल जारी होने वाली है। बाजार ने रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंक तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण तरलता को सोखने के लिए और सख्त उपायों का बाजार पर असर पड़ेगा। मौद्रिक उपायों के अलावा विकास और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान पर आरबीआई का रुख भी बाजार की दिशा निर्धारित करेगा। इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों ने सतर्कता बरती और उनकी बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में रहे।

कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 302 अंक की बड़ी गिरावट लेकर 55,373.18 अंक पर खुला लेकिन थोड़ी देर मामूली लिवाली के बल पर 55,387.77 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। बिकवाली के दबाव में यह दोपहर से पहले 54,882.41 अंक के निचले स्तर तक लुढ़क गया। अंत में पिछले दिवस के 55,675.32 अंक के मुकाबले 1.02 प्रतिशत गिरकर 55,107.34 अंक पर रहा। इसी तरह निफ्टी की शुरुआत भी कमजोर रही और यह 100 अंक उतरकर 16,469.60 अंक पर खुला। कारोबारी सत्र के दौरान यह 16,487.25 अंक के उच्चतम जबकि 16,347.10 अंक के निचले स्तर पर रहा। अंत में पिछले सत्र के 16,569.55 अंक की तुलना में 0.92 प्रतिशत टूटकर 16,416.35 अंक पर आ गया। इस दौरान सेंसेक्स की 25 कंपनियों ने नुकसान उठाया वहीं पांच कंपनियों में बढ़त रही। टाइटन के शेयर सबसे अधिक 4.48 प्रतिशत गिरे जबकि एनटीपीसी सर्वाधिक 1.35 प्रतिशत की तेजी में रही। गिरावट पर रहने वाली अन्य प्रमुख कंपनियों में एलटी 3.00, टीसीएस 1.99, आईसीआईसीआई बैंक 1.56, इंफोसिस 1.51, एचसीएल टेक 1.39, टेक मङ्क्षहद्रा 1.28, विप्रो 1.19, टाटा स्टील 0.90 और एसबीआई 0.04 प्रतिशत शामिल है।

लंदन। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खचाखच भरी भीड़ के सामने लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने ला फिनालिसिमा मुकाबले में इटली को 3-0 से मात दी। सात बार के बैलन डी ओर विजेता मेसी ने अर्जेंटीना के साथ 11 महीनों में अपनी दूसरी अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी जीती। अर्जेंटीना के नंबर-10 के लिए यह जीत और भी खास इसलिए है क्योंकि अर्जेंटीना के लिए इससे पहले 1993 में अंतिम ला फिनालिसिमा मैच डिएगो माराडोना ने जीता था, जो स्वयं भी नंबर-10 थे। लुटारो मार्टिनेज और एंजेल डि मारिया के पहले हाफ के गोल ने अर्जेंटीना को इटली के खिलाफ पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में डाल दिया। स्टेडियम में 87,000 लोगों की भीड़ में अर्जेंटीना के हजारों समर्थकों के बीच कप्तान मेसी ने दो गोल असिस्ट किए। मार्टिनेज ने मेसी के लो क्रॉस पास की मदद से मैच के 28वें मिनट में अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद हाफ टाइम से ठीक पहले मार्टिनेज ने डि मारिया को एक पास दिया जिसे उन्होंने इटली के गोलकीपर के सर के ऊपर से नेट में पहुंचाकर टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। इसके अलावा पॉलो डायबाला (90+4 मिनट) ने भी अर्जेंटीना के लिए एक गोल किया।

क्या है फाइनलिज्म मुकाबला
इटली ने पिछले साल यूरो कप और अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका जीता था। उसके बाद यह घोषणा की गई थी कि दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला जाएगा, जिसे ला फाइनलिज्म कहा गया। फुटबॉल इतिहास में महज तीसरी बार फाइनलिज्म मुकाबला हुआ है। इससे पहले 1993 में खेले गए इस मुकाबले को अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में जीता था।

मेसी के करियर का दूसरा खिताब
अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने अपने करियर का दूसरा अंतरराष्टÑीय खिताब जीता। उनका पहला खिताब कोपा अमेरिका था। इस मामले में मेसी ने पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बराबरी कर ली। रोनाल्डो अपने देश के लिए यूरो कप और नेशंस लीग जीत चुके हैं। मेसी ने अपने करियर का यह 40वां खिताब जीता है। सबसे ज्यादा खिताब जीतने के मामले में वो दूसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे ब्राजील के डिफेंडर दानी एल्वेस (43) हैं।

मैन ऑफ  द मैच बने मेसी
वेम्बली स्टेडियम में मेसी अपने पुराने रंग में दिखे। उन्होंने गोल नहीं किया लेकिन पूरे मैच को कंट्रोल जरूर किया। मेसी ने अटैक से लेकर मिडफील्ड और डिफेंस में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दो गोल असिस्ट किए। मेसी को मैन आॅफ द मैच अवॉर्ड दिया गया।

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और  पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चर्चित नेता रहे हार्दिक पटेल ने पार्टी नेतृत्व  पर तीखा प्रहार करते हुए बुधवार को दल की प्राथमिक सदयस्ता से इस्तीफ़ा दे दिया।

सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफ़े में पटेल ने किया तल्ख भाषा का  इस्तेमाल

 कांग्रेस अध्यक्ष  सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफ़े में पटेल ने जिस तरह की तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया है और राम मंदिर तथा धारा 370 को कश्मीर से हटाने जैसे  मुद्दों की हिमायत की है उससे उनके जल्द ही सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने  की अटकलें तेज हो गयी हैं। उन्होंने अपने इस्तीफ़े को अपने सोशल मीडिया  पर भी पोस्ट किया है।

हार्दिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी परोक्ष प्रहार किया

हार्दिक ने अपने  इस्तीफ़े में आरोप लगाया है कि कांग्रेस केवल केवल विरोध की राजनीति करती है।  इसने राम मंदिर, धारा 370 हटाने और जीएसटी जैसे जरूरी मुद्दों का यूं ही विरोध किया। इसके पास विकास की वैकल्पिक राजनीति का अभाव है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी  परोक्ष प्रहार करते हुए लिखा है कि नेतृत्व गुजरात और  देश के मुद्दों के प्रति गम्भीर नहीं है। मुलाक़ात के दौरान पार्टी के नेता इन मुद्दों की बजाय मोबाइल फ़ोन देखने में अधिक रुचि लेते हैं। उन्होंने  आरोप लगाया है कि गुजरात में पार्टी के बड़े नेता अपने निजी फ़ायदे के लिए बिक गए हैं। वे राज्य की संस्कृति और जनता का अपमान कर शीर्ष नेताओं को  चिकन सैंडविच पहुंचाने में अधिक रुचि लेते हैं। उन्होंने लिखा  है,' आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक  सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत  मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के  बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर  पाऊँगा।'

उल्लेखनिय है कि हाल में उनकी पाटीदार अथवा पटेल समाज के एक बड़े नेता नरेश पटेल से मुलाक़ात के बाद उनके भाजपा में शामिल होने  की अटकलें तेज हैं। गुजरात में इसी साल विधान सभा चुनाव होने हैं। अटकलें ऐसी भी थीं कि राजनीतिक रूप से  महत्वाकांक्षी हार्दिक पहले आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते थे। राज्य  के दबंग पटेल अथवा पाटीदार समुदाय के हिंसक आरक्षण आंदोलन के दौरान उन्हें  राजद्रोह के दो चर्चित मुक़दमों में लम्बे समय तक जेल में भी रहना पड़ा  था। उनके आंदोलन के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन  पटेल को पद से हटना भी पड़ा था। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इसी  आंदोलन के प्रभाव से भाजपा का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा और वह किसी तरह  सत्ता में वापसी कर सकी थी।  हालांकि बाद में हार्दिक का प्रभाव पटेल समुदाय पर खासा  कमजोर हो गया था। कुछ माह पहले जब आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपना संगठन विस्तार शुरू किया था तो ऐसी अटकलें तेज थीं कि वह इसमें शामिल हो सकते हैं। 

वर्ष 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन से चर्चा में आए 28 वर्षीय हार्दिक ने  पिछले लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2019 में विधिवत कांग्रेस का दामन थामा  था और जुलाई 2020 में उन्हें राज्य के मुख्य विपक्षी दल का कार्यकारी  अध्यक्ष बना दिया गया था।

नई दिल्ली। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों के प्रारंभिक रुझान में भारतीय जनता पार्टीबहुमत के साथ 44 सीटों पर आग है। कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बसपा दो सीटों पर और निर्दलय दो सीटों पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आठ हजार से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीट पर 900 सीटों  से पीछे चल रहे हैं।

मिताली राज का जन्म 3 दिसम्बर 1982 को जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य में भी ट्रेंनिग प्राप्त की है।
क्रिकेट के कारण वह अपनी भरतनाट्यम् नृत्य कक्षाओं से बहुत समय तक दूर रहती थी। तब नृत्य अध्यापक ने उन्हे क्रिकेट और नृत्य में से एक चुनने की सलाह दी थी। उनकी मां लीला राज एक अधिकारी थी। उनके पिता धीरज राज डोराई राज बैंक में नौकरी करने के पूर्व एयर फोर्स में थे। वे स्वयं भी क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने मिताली को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया। उसके यात्रा खर्च उठाने के लिए अपने खर्चों में कटौती की। उनकी मां  ने बेटी की के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि जब खेलों के अभ्यास के पश्चात थकी-हारी लौटे तो वह अपनी बेटी का ख्याल रख सके।   मिताली के माता-पिता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण वह अपने इस मुकाम तक पहुँच सकी है। मिताली राज ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 1999 में पहली बार भाग लिया। यह मैच मिल्टन कीनेस, आयरलैंड में हुआ था जिसमें मिताली ने नाबाद 114 रन बनाए। उन्होंने 2001-2002 में लखनऊ में इंग्लैंड के विरुद्ध प्रथम टैस्ट मैच खेला। मिताली जब प्रथम बार अंतराराष्ट्रीय टेस्ट मैच में शामिल हुईं तो बिना कोई रन बनाए   आउट हो गई। लेकिन अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़कर दिखाया और अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में आज तक का सर्वाधिक स्कोर  बना कर कीर्तिमान स्थापित किया।   
 पुरस्कार : 2003 की क्रिकेट उपलब्धियों के लिए मिताली राज को 21 सितम्बर 2004 को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

 जयपुर। राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को समाज में सार्वजनिक रूप से भले ही उच्च शिक्षा मंत्री जैसा रुतबा नहीं मिल पाता है, लेकिन इन्हें मिलने वाले बंगले, वेतन और अन्य सुविधाएं मंत्रियों की सुविधाओं पर भी भारी है। कुछ कुलपतियों के बंगले तो मंत्रियों के बंगलों से काफी बड़े हैं। इस मामले में कई जिलों में तो कलक्टर और एसपी के पास भी मंत्रियों से ज्यादा सुख सुविधाएं हैं।  कई विश्वविद्यालयों में अधिकांश कुलपतियों को शासकीय निवास वाले बंगले मिले हुए हैं, जिनमें उनका ऑफिस और गेस्ट हाउस भी होता है। आगन्तुकों और अतिथियों की वजह से रसोइया, धोबी, माली, नाई, नौकर जैसी सुविधाएं भी कई कुलपतियों के पास होती हैं। वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री को भी बंगले, वेतन और नौकर जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कुलपति निवास की तुलना में कर्मचारी नहीं मिलते। राज्यपाल विश्वविद्यालय से ऑर्डिनेस पास कर धोबी, नाई, कुक, माली और गार्ड अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, वहीं मंत्री को तय स्टाफ से ज्यादा रखने पर सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को सबसे ज्यादा 2.60 लाख रुपए वेतन मिलता है, वहीं अन्य कुलपतियों को भी करीब 2.25 लाख रुपए वेतन मिलता है। मंत्री को भी शासकीय निवास वाले बंगले ही मिलते हैं, लेकिन बंगले, वेतन और नौकर की सुविधाएं कुलपति की तुलना में कम है।

मंत्री को ये सुविधाएं
उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव को 62 हजार रुपए वेतन और 80 हजार रुपए सत्कार भत्ता मिलता है। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की तरह सरकारी गाड़ी और बंगला, पीए, गनमैन, गार्ड और अन्य स्टाफ की सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी बंगला शासकीय आवास होने के कारण चार लोगों का स्टाफ मिलता है।

हां कुलपतियों को मिलती है अधिक छूट
हां, यह बात सही है कि कुलपतियों को मिलने वाली सुविधाएं मंत्रियों की तुलना में कहीं ज्यादा  हैं। कुलपतियों को सुविधाएं यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से मिलती हैं। हालांकि मंत्री और कुलपति की सुविधाओं की तुलना कई मायनों में उचित नहीं है, लेकिन कुलपतियों को अपनी सुविधाएं बढ़ाने में मंत्रियों से ज्यादा छूट होती है। - कैलाश सोढ़ानी, पूर्व कुलपति, एमडीएस विवि,अजमेर

शिक्षाविदों का तर्क: कुलपति का ओहदा बड़ा
हालांकि उच्च शिक्षामंत्री और कुलपति के ओहदे की तुलना में शिक्षाविद् अलग नजरिया रखते हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि कुलपति सीधे तौर पर राज्यपाल के अधीन होते हैं। उनके अधीन यूनिवर्सिटी में कई राज्यों के विद्यार्थी रहते हैं। लिहाजा विद्वत्ता के मानकों के हिसाब से कुलपति का ओहदा उच्च शिक्षा मंत्री से बड़ा होता है। अधिकांश उच्च शिक्षा मंत्री कुलपतियों के योग्यता और अनुभव के सामने कहीं नहीं टिकते।

नजरिया बदलने के लिए ये कारण जिम्मेदार
बड़ा ओहदा होने के बावजूद मंत्रियों की तुलना में समाज में कम आंकने की प्रवृत्ति के लिए कुलपतियों की भूमिका भी काफी हद तक जिम्मेदार है। किसी जमाने में बीएचयू के कुलपति से मिलने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग पहुंचते थे। पॉलिटिकल पहुंच से पद हासिल करने वाले कुलपति कई मौकों पर मंत्रियों के पास पहुंचकर या उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं तो लोग उन्हें छोटा आंकने लगते हैं। अपने व्यक्तित्व और शख्यिसत के विपरीत आचरण दिखाने में कई कुलपतियों की घटनाएं रही हैं। अजमेर के एक कुलपति निजी कॉलेज संचालक से रिश्वत लेकर जेल गए।

कुलपतियों को मिलने वाली सुविधाएं
आरयू के कुलपति का बंगला सभी बंगलों में बड़ा माना जाता है, वहीं यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से उनको सबसे ज्यादा वेतन-भत्ते मिलते हैं। अन्य सुविधाएं तकरीबन सभी कुलपतियों की समान सी होती हैं। कुलपति कम से कम 10 से 12 कर्मचारियों का स्टाफ रख सकता है और अधिकतम की कोई संख्या तय नहीं है। सुविधाओं में गाड़ी, वीसी लॉज के लिए गार्ड, कुक, माली, नाई, धोबी, आदि। वीसी ऑफिस के लिए तीन चौकादीर, तीन गार्ड, आठ चपरासी और मंत्रालय कर्मचारियों में एक पीए, एक पीएस, एक स्टेनो, दो बाबू मिलते हैं। कुलपति चाहे तो अध्यादेश के माध्यम से अपनी मर्जी से स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का वेतन दो लाख दस हजार बेसिक है। टीए, 31 प्रतिशत डीए और अलाउंस सहित 2,60,000 रुपए है। अन्य कुलपतियों को कुल वेतन करीब 2.25 लाख रुपए तक मिलता है।

नई दिल्ली। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी अब एशिया के सबसे दौलतमंद अरबपति बन गए हैं। गौतम अडानी को पहली बार ये सफलता मिली है। दिलचस्प बात ये है कि गौतम अडानी ने भारत के ही मुकेश अंबानी को पछाड़ कर ये उपलब्धि हासिल की है।  अडाणी ग्रुप की फर्मों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 14.91 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस आगे हैं, लेकिन गौतम अडाणी की उनकी कंपनियों में हिस्सेदारी अंबानी की तुलना में ज्यादा है। इस वजह से वह अंबानी से ज्यादा अमीर बन गए हैं।

क्यों गिरी अंबानी की दौलत
दरअसल, मुकेश अंबानी की रिलायंस के स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है। बीते तीन कारोबारी दिन में रिलायंस का शेयर भाव 6 फीसदी तक टूट गया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस और सऊदी अरामको के बीच डील कैंसिल होने की वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस डील पर नए सिरे से मंथन होगा। करीब तीन साल के प्रयास के बाद डील कैंसिल होने से निवेशकों का सेंटिमेंट बिगड़ा है। वहीं, इस दौरान अडानी ग्रुप की लिस्टेड कुछ कंपनियों के शेयर भाव में तेजी आई है।  

किसकी कितनी दौलत
ईटी नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप मार्केट कैप के आधार पर गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है। मुकेश अंबानी की एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर बाजार में लिस्टेड है। वहीं, गौतम अडानी की कुल छह कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं।  हालांकि, दौलत आंकने वाली वेबसाइट ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स ने अरबपतियों की रैंकिंग को अपडेट नहीं किया है। वेबसाइट पर अब भी मुकेश अंबानी एशिया के सबसे दौलतमंद अरबपति बने हुए हैं। मुकेश अंबानी की दौलत 91 बिलियन डॉलर है और वह फिलहाल दुनिया के 12वें सबसे रईस अरबपति हैं। वहीं, गौतम अडानी की दौलत 88.8 बिलियन डॉलर के स्तर पर है। गौतम अडानी की रैंकिंग 13वीं है। ये संभव है कि अगले 24 घंटे में वेबसाइट पर रैंकिंग अपडेट हो जाए।

सत्तर साल तक सरकारी प्रबन्धन के दुराचार के बाद एयर इण्डिया वापस टाटा समूह को बेच दी गई है। लेकिन एयर इण्डिया को वापस पटरी पर लाने के लिए टाटा को मशक्कत करनी पड़ेगी। बीते समय में अपने देश में घरेलू उड्डयन की हालत गड़बड़ ही चल रही है। जेट एयरवेज बंद हो गई है, स्पाइस लगभग बंद हो गई थी, इंडिगो के प्राफिट में भारी गिरावट आई है और एयर इंडिया के घाटे को पूरा करने के लिए देश के नागरिक से भारी टैक्स वसूल किया गया है। अत: घरेलू उड्डयन की मूल समस्याओं को भी सरकार को दूर करना होगा।मुख्य समस्या है कि अपने देश में हवाई यात्रा के रेल और सड़क के विकल्प उपलब्ध हैं, जिसके कारण हवाई यात्रा लम्बी दूरी में ही सफल होती दिख रही है। जैसे दिल्ली से बंगलूरु की रेल द्वारा एसी-2 में यात्रा का किराया 2925 रूपए है, जबकि एक माह आगे की हवाई यात्रा का किराया 3170 रूपये है। दोनों लगभग बराबर हैं। अंतर यह है कि रेल से यात्रा करने में 1 दिन और 2 रात का समय लगता है और भोजन आदि का खर्च भी पड़ता है, जिसे जोड़ लें तो रेल यात्रा हवाई यात्रा की तुलना में महंगी पड़ती है। तुलना में हवाई यात्रा में कुल 7 घंटे लगते हैं। इसलिए लम्बी दूरी की यात्रा में हवाई यात्रा सफल है। हां, यदि आपको तत्काल यात्रा करनी हो तो परिस्थिति बदल जाती है। उस समय हवाई यात्रा महंगी हो जाती है जैसे दिल्ली से बंगलूरु का किराया 10,000 रूपए भी हो सकता है, जबकि एसी-2 का किराया वही 2925 रूपये रहता है, यदि टिकट उपलब्ध हो। इसलिए तत्काल यात्रा को छोड़ दें, लम्बी दूरी की यात्रा में हवाई यात्रा सफल है।

इसकी तुलना में मध्य दूरी की यात्रा की स्थिति भिन्न हो जाती है। दिल्ली से लखनऊ का एसी-2 का किराया 1100 रूपये है, जबकि एक माह आगे की हवाई यात्रा का किराया 1827 रूपये है। रेल यात्रा में एक लाभ यह भी है कि आप इस यात्रा को रात्रि में कर सकते हैं, जिससे आपका दिन का उत्पादक समय बचा रहता है। जबकि वायु यात्रा आपको दिन में करनी पड़ती है और इसमें आपका लगभग आधा दिन व्यय हो जाता है। इसलिए दिल्ली से लखनऊ की यात्रा किराए और समय दोनों की दृष्टि से रेल द्वारा सफल है। यदि छोटी दूरी की बात करें, तो दिल्ली से देहरादून रेल, सड़क और हवाई यात्रा सभी में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। हवाई यात्रा में यात्रा के दोनों छोर पर हवाई अड्डा दूर होता है  (1-1 घंटा), चेक-इन करना होता है (1/2 घंटा) और बैगेज लेने में समय लगता है (1/2 घंटा) समय के इस व्यय के कारण यद्यपि हवाई यात्रा विशेष में केवल 1 घंटे का समय लगता है, परन्तु घर से घर तक कुल समय 4 घंटे लगता, जो कि सड़क से लगने वाले 5 घंटे के लगभग बराबर है। हवाई यात्रा में आपको लाइन में लगना होगा, लगेज लेने के लिए इन्तजार करना होगा और हवाई अड्डे तक पहुंचने में भी मेहनत करनी होगी। इसलिए मध्य दूरी की यात्रा जैसे दिल्ली से लखनऊ और छोटी दूरी के यात्रा जैसे दिल्ली देहरादून रेल या सड़क सफल है और लम्बी दूरी कि यात्रा जैसे दिल्ली से बेंगलुरु में हवाई यात्रा सफल है। इतना जरुर है कि यदि तत्काल यात्रा करनी हो तो हवाई यात्रा सफल हो सकती है। यहाँ एक विषय यह भी है कि अक्सर क्षेत्रीय उड़ाने लम्बी उड़ानों को जोड़ती हैं। जैसे देहरादून से दिल्ली आप एक उड़ान से आए और फिर दिल्ली से कोलकता दूसरी उड़ान से गए। इस प्रकार बड़े हवाई अड्डों को हब बना दिया जाता है, जहां किसी एक समय तमाम क्षेत्रीय उड़ाने पहुंचती हैं और उसके कुछ समय बाद तमाम लम्बी उड़ानें निकलती हैं। ऐसा करने से क्षेत्रीय उड़ानों का देहरादून से कोलकता या बंगलूरु की उड़ान भरना आसान हो जाता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि क्षेत्रीय उड़ानों में इस लम्बी दूरी की उड़ानों के यात्रियों का हिस्सा कम ही होता है जिसके कारण लम्बी दूरी कि यात्रा से जोड़ने के बावजूद क्षेत्रीय उड़ानें सफल नहीं हो रही हैं।

सरकार की नीति इस कटु सत्य को नजरंदाज करती दिख रही है। केन्द्र सरकार ने 2012 में एक वर्किंग ग्र्रुप बनाया था, जिसको घरेलू उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देने को कहा गया था। ग्र्रुप ने कहा था कि क्षेत्रीय उड्डयन को सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय घरेलू उड्डयन नीति बनाई, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय उड़ानों को तीन साल तक सब्सिडी देना शुरू किया गया। हाल में 2018 अंतरराष्ट्रीय सलाहकारी कम्पनी डीलायट ने भी छोटे शहरों को उड्डयन के विस्तार की बात कही है। लेकिन इन सब संस्तुतियों को कुछ हद तक लागू करने के बावजूद घरेलू उड्डयन की स्थिति खराब ही रही है जैसा कि एयर इण्डियाए जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इनडीगो की दुरूह स्थिति में दिखाई पड़ता है। इसलिए मूलत: सरकार को अपनी उड्डयन नीति में परिवर्तन करना होगा।

जरूरत इस बात की है कि लम्बी दूरी की उड़ानों को और सरल बनाया जाए। लंदन में आप हवाई जहाज के उड़ने के मात्र 15 मिनट पहले हवाई अड्डे पहुंचकर हवाई जहाज में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि अपने यहां सिक्योरिटी इत्यादि में 1-2 घंटा लग जाना मामूली बात है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सिक्योरिटी चेक और बैगेज अपने सामान को वापस पाने की व्यवस्थाओं में सुधार करें। साथ-साथ शहरों के दूरदराज के इलाकों से हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए सड़क, मेट्रो इत्यादि की समुचित व्यवस्था करें। जिससे कि अपने देश में लम्बी दूरी के घरेलू उड्डयन का भरपूर विस्तार हो सके। इस दृष्टि से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्टÑीय हवाई अड्डे के विस्तार की योजना सही है, क्योंकि इससे लम्बी दूरी की यात्राएं सरल हो जाएंगी। इस दृष्टि से एयर इण्डिया की स्थिति भी अच्छी है, क्योंकि एयर इण्डिया के पास तमाम विदेशी हवाई अड्डों में अपने विमानों को उतारने के अधिकार हैं। इसलिए लम्बी दूरी की विदेशी उड़ानों में एयर इण्डिया सफल हो सकती है।
एयर इंडिया के प्रकरण से एक विषय यह भी निकलता है कि 70 साल के सरकारी प्रबन्धन में इस कम्पनी की स्थिति खराब हो गयी हैण् इसी तर्ज पर सरकारी बैंकोए इंश्योरेंश कम्पनियोंए कोल इण्डिया आदि इकाइयों आदि का समय रहते निजीकरण कर देना चाहिएण् जिस प्रकार एयर इण्डिया का निजीकरण भारी घाटा खाने के बाद बाद किया गया वही स्थिति इन इकाईयों के साथ उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

    भरत झुनझुनवाला
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मुद्दा
सरकार की नीति इस कटु सत्य को नजरंदाज करती दिख रही है। केन्द्र सरकार ने 2012 में एक वर्किंग ग्र्रुप बनाया था, जिसको घरेलू उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देने को कहा गया था। ग्र्रुप ने कहा था कि क्षेत्रीय उड्डयन को सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय घरेलू उड्डयन नीति बनाई, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय उड़ानों को तीन साल तक सब्सिडी देना शुरू किया गया।