नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और सरकार पर जानबूझकर धोखा देने और संसदीय प्रतिनिधित्व पर पहले दिये गये आश्वासनों को कमजोर करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर लिखे एक तीखे पोस्ट में, जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि परिसीमन पर केंद्र सरकार के दावों का आगामी संसद के विशेष सत्र के लिए प्रसारित विधेयकों में खंडन किया गया है।

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार एकमात्र विशिष्ट विशेषता उनकी बेजोड़ भ्रामक नेतृत्व क्षमता वाली पार्टी है। उन्होंने परिसीमन मुद्दे पर राष्ट्र के साथ जानबूझकर छल किया है।” प्रस्तावित परिवर्तनों के संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि कई क्षेत्रों के लोकसभा में सापेक्ष प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा, “दक्षिणी राज्यों के सदस्यों की लोकसभा में संख्या कम हो जाएगी और इसी तरह की स्थिति उत्तर-पश्चिम भारत के छोटे राज्यों और पूर्वी राज्यों की भी है।” उन्होंने सरकार की विफलता पर सवाल उठाया, जो सभी राज्यों में सीटों में एक समान एवं आनुपातिक वृद्धि करने की अपनी पिछली प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रही।

जयराम रमेश ने कहा, “सभी राज्यों के लिए लोकसभा में समानुपातिक संख्या में वृद्धि का जो वादा केंद्र सरकार और उनके कुछ सहयोगियों ने किया था, उसका क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ है।” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आश्वासनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।” उन्होंने सरकार पर संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने कहा,“वह सत्ता हथियाने की अपनी अशिष्ट प्रवृत्ति से ऊपर उठकर एक राजनेता बनने में असमर्थ हैं यहां तक कि परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी।”

कांग्रेस ने इस कदम के समय पर भी आपत्ति दर्ज की और कहा कि विधेयक की प्रतियां डॉ बी.आर.अंबेडकर की जयंती पर अपलोड किये गये थे। जयराम रमेश ने परिसीमन प्रावधानों को बाबासाहेब की विरासत का अपमान करार दिया और 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में डॉ अंबेडकर द्वारा संवैधानिक नैतिकता से मुक्त सरकार के खतरों के बारे में दी गयी चेतावनी का हवाला दिया। जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर संसद एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने की परिसीमन प्रक्रिया लंबे समय से एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रही है। इसका हालांकि उद्देश्य समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है लेकिन कई विपक्षी दलों, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों के दलों ने चिंता व्यक्त की है कि जनसंख्या आधारित समायोजन से क्षेत्रों के बीच सत्ता संतुलन बिगड़ सकता है। सरकार का हालांकि कहना है कि परिसीमन संबंधी कोई भी प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी, लेकिन संसद के विशेष सत्र से पहले यह मुद्दा विवाद का विषय बने रहने का अनुमान है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और उसके सहयोगियों पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उनकी नीतियां समाज में विभाजन और भय का माहौल पैदा कर रही हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि ये लोग ‘बाँटो और राज करो’ की सोच पर काम कर रहे हैं और देश के लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि कुछ संगठन अपनी पहचान छुपाकर समाज में सक्रिय हैं और लोगों के बीच दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों को “अनरजिस्टर्ड गिरोह” करार देते हुए आरोप लगाया कि ये समाज में अस्थिरता फैलाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। 

सपा प्रमुख ने कहा कि आम जनता शांति और भाईचारा चाहती है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग समाज में भय और अविश्वास का वातावरण बनाकर अपने राजनीतिक हित साधने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग भोले-भाले लोगों को बहकाकर हिंसा और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि अब जनता इन तथ्यों को समझ रही है और ऐसे लोगों को अपने बीच जगह नहीं दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता इन नीतियों को पूरी तरह खारिज कर देगी और देश में सकारात्मक बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि जनता की जागरूकता ही देश का भविष्य तय करेगी और “बुरे दिन” अब जाने वाले हैं।

कन्नूर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि आगामी केरल चुनाव में सत्तारूढ़ माकपा के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की मिलीभगत की राजनीति का अंत हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के अंतर्गत एकजुट हैं जबकि केरल में वे राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने मतदाताओं से इस कथित मिलीभगत को पहचानने का आग्रह किया और दोनों मोर्चों को सबरीमाला स्वर्ण चोरी से जोड़ते हुए सीबीआई जांच की मांग की, साथ ही सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने पर बल दिया।

कूथुपरम्बा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे राजग उम्मीदवार शिजिन लाल के चुनाव प्रचार के लिए पानूर में शाम को आयोजित नमो भारत यात्रा एवं जनसभा को संबोधित करते हुए, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने एआईसीसी नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए दावा किया कि सबरीमाला के प्रति उनकी चिंता केवल केरल तक सीमित है और यह दोहरा मापदंड दर्शाती है, खासकर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में उनके रुख की तुलना में।

उन्होंने कहा कि केरल में भाजपा की चुनावी उपस्थिति की परवाह किए बिना मोदी सरकार ने विकास परियोजनाएं पूरी की हैं जिससे पार्टी के वोट शेयर में लगातार वृद्धि हुई है। एक विकसित भारत और केरल के दृष्टिकोण पर बल देते हुए, उन्होंने राजग उम्मीदवारों को समर्थन देने का आह्वान किया। नबीन ने कन्नूर में राजनीतिक शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे पहले, उन्होंने कन्नूर हवाई अड्डे से मट्टानूर तक एक रोड शो का नेतृत्व किया, जिसमें राजग उम्मीदवार बिजू एलंकुझी के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी।

उन्होंने आशा व्यक्त किया कि भाजपा को मजबूत जनादेश मिलेगा और वह एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के विकल्प के रूप में उभरेगी, जिन पर उन्होंने राज्य में दशकों से कुशासन का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद सी. सदानंदन और भाजपा राज्य महासचिव एम.टी. रमेश भी उपस्थित थे और समारोह में शामिल हुए।

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को ऊर्जा आयात पर बढ़ती निर्भरता को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में देश प्रमुख ईंधन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता से और दूर चला गया है। रमेश ने एक बयान में कहा कि 2014-15 से 2024-25 के बीच कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता 84 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इसी अवधि में एलपीजी आयात पर निर्भरता 46 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "यह सब तब हो रहा है जब नारा आत्मनिर्भरता का दिया गया था।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में प्राकृतिक गैस उत्पादन की स्थिति "और भी अस्पष्ट" बनी हुई है, जिसे उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए दावों से जोड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि 26 जून 2005 को तत्कालीन गुजरात सीएम ने घोषणा की थी कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन के गहरे समुद्र में देश के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है, जिसे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाला बताया गया था।

जयराम रमेश ने हालांकि यह आरोप लगाया कि बाद की जांचों में ये दावे गलत साबित हुए। उन्होंने कहा, "2011 से 2016 के बीच कैग की पांच रिपोर्टों में इसे 20,000 करोड़ रुपये का घोटाला बताया गया।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगस्त 2017 में जीएसपीसी का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में विलय कर इस मुद्दे को "दबा दिया गया।" उन्होंने टिप्पणी की, " तत्कालीन गुजरात सीएम जिस गैस का बड़े स्तर पर वादा किया गया था, वह केवल 'गैस' ही बनकर रह गई।"

यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश की ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता को लेकर राजनीतिक बहस तेज है, खासकर तब जब बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी विदेशी स्रोतों पर काफी हद तक निर्भर है। दूसरी ओर, सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और दीर्घकालिक रणनीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे कदमों का लगातार उल्लेख करती रही है।

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से लगातार भ्रम और अफवाह फैलाने की राजनीति की जा रही है, लेकिन अब प्रदेश की जनता पूरी तरह जागरूक हो चुकी है और ऐसे भ्रामक प्रचार को स्वीकार करने वाली नहीं है। अब ट्रबल कांग्रेस को होने वाली है।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस वर्षों से झूठे आरोपों और भ्रम की राजनीति के माध्यम से जनता को गुमराह कर वोट प्राप्त करने का प्रयास करती रही है। प्रदेश की जनता अब भ्रम और अफवाहों की राजनीति को नकार चुकी है। जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, सुरक्षित और सुखी जीवन चाहती है। भाजपा सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है और आने वाले समय में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वाराणसी। काशी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्विकास कार्य को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।   

कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि पुनर्विकास के दौरान आस्था से जुड़ी मूर्तियों और धार्मिक स्थलों को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा, यह विकास नहीं, बल्कि वाराणसी में सुनियोजित रूप से आस्था, इतिहास और संस्कृति का विनाश किया जा रहा है। काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों सनातन आस्थावानों की जीवित संस्कृति है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उसी काशी में विकास के नाम पर सुनियोजित तरीके से विनाश किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर जो कुछ हुआ, सबने देखा है। अब मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में देवी-देवताओं की मूर्तियों और धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो काशी की आत्मा पर सीधा प्रहार है। यह कैसा विकास है, जिसमें मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं और जनता की आस्था को रौंदा जा रहा है? क्या वाराणसी की पहचान केवल कॉरिडोर और पत्थरों तक सीमित कर दी जाएगी, या उसकी आत्मा, संस्कृति और धार्मिक विरासत को भी बचाया जाएगा।