बिलासपुर। मोटर दुर्घटना दावा मामलों में उच्च न्यायालय ने पीड़ित परिवारों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। गुरुवार को हुई इस सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन में देरी होने के आधार पर क्लेम को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता, उक्त जानकारी आज अदालत ने दी। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि पीड़ितों को सिर्फ तकनीकी कारणों के चलते न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। इस फैसले से प्रदेश के उन सैकड़ों परिवारों को राहत मिली है, जो किसी कारणवश तय समय सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत नहीं कर सके थे।

दरअसल, बजाज आलियांज, टाटा एआईजी, ओरिएंटल, मैग्मा एचडीआई और इफको टोक्यो जैसी बीमा कंपनियों के साथ कुछ वाहन मालिकों ने 40 से अधिक सिविल रिवीजन याचिकाएं दायर की थीं। इनमें तर्क दिया गया था कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166(3) के तहत समय सीमा समाप्त होने के बाद ट्रिब्यूनल को ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि न्याय का उद्देश्य पीड़ितों को राहत देना है, न कि तकनीकी आधार पर उनके अधिकारों को सीमित करना।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियां और संबंधित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम निर्णय को ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अदालत ने सभी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स को निर्देश दिया है कि वे इन मामलों की सुनवाई कानून के अनुसार जारी रखें। साथ ही यह भी कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक ट्रिब्यूनल कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे।

जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के सख्त आदेशों के बाद जयपुर आरटीओ प्रथम ने शुक्रवार को थ्री डिजिट नंबर वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आरटीओ प्रथम की ओर से भौतिक जांच के बाद 1100 से अधिक वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों के तहत की गई है।

आरटीओ प्रथम द्वारा कुल 2100 से अधिक थ्री डिजिट नंबर वाले वाहनों को भौतिक निरीक्षण के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान 500 वाहन रिकॉर्ड के अनुसार सही पाए गए। शेष लगभग 1600 वाहनों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इनमें से 500 वाहनों की आरसी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55(5) के तहत निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं, 1100 से अधिक ऐसे वाहन, जो भौतिक निरीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं हुए, उनके पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किए जा रहे हैं।

इस हाई प्रोफाइल मामले में खास बात यह है कि जिन वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जा रहा है, उनमें से अधिकतर की कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि विभाग भविष्य में भी इस तरह की सघन जांच और कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा, ताकि परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।