हैदराबाद। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,24,234 करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया। इसी दौरान सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री कैप्टन एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने इसे विधान परिषद में प्रस्तुत किया। 

कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद यह उसका चौथा बजट है। इसमें कुल राजस्व व्यय 2,34,406 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 47,267 करोड़ रुपये अनुमानित है। बजट में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाओं को भी जारी रखा गया है। बजट में सरकार ने जून 2026 से 1.15 करोड़ परिवारों के लिए पांच लाख रुपये के कवर वाली इन्दिराम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है।

विक्रमार्क ने अपने बजट भाषण में कहा कि विरासत में मिले कर्ज और वित्तीय दबाव के बावजूद सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बहाल किया है और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि तेलंगाना की जीएसडीपी 17,82,198 करोड़ रुपये है, जिसकी विकास दर 10.7 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वहीं राज्य में प्रति व्यक्ति आय 4,18,931 रुपये तक पहुंच गई है।

सरकार ने वर्ष 2034 तक एक ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के माध्यम से 5.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने रोजगार को प्राथमिकता देते हुए 67,763 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। क्षेत्रवार आवंटन के तहत शिक्षा के लिए 26,674 करोड़ रुपये, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 13,679 करोड़ रुपये, ऊर्जा के लिए 21,285 करोड़ रुपये और कृषि व किसान कल्याण के लिए 23,179 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 11,784 करोड़, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7,937 करोड़, पिछड़ा वर्ग के लिए 12,511 करोड़ और अल्पसंख्यकों के लिए 3,769 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पंचायत राज और ग्रामीण विकास को 33,688 करोड़, सिंचाई को 22,615 करोड़ और शहरी विकास को 17,907 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तेलंगाना के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। बजट के तहत आईटी क्षेत्र के लिए 875 करोड़ रुपये, उद्योगों के लिए 3,490 करोड़ रुपये और हथकरघा क्षेत्र के लिए 258 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, श्रम कल्याण के लिए 998 करोड़ रुपये और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 3,143 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राज्य की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गृह विभाग को 11,907 करोड़ रुपये और कानून विभाग को 2,367 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 1,224 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से 500 करोड़ रुपये विशेष रूप से गोदावरी पुष्करालु के आयोजन के लिए आवंटित किये गए हैं।

बजट में शहरी परिवर्तन, ग्रीन मोबिलिटी, सिंचाई विस्तार और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के साथ-साथ हैदराबाद के बुनियादी ढांचे और भारत फ्यूचर सिटी परियोजना को प्राथमिकता दी गई है, जिससे राज्य के शहरी और औद्योगिक परिदृश्य को नयी दिशा मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में कड़े शब्दों में कहा, रामलला का मंदिर वहीं बना है तथा वहीं स्थायी रहेगा और बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कयामत तक नहीं होगा। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि देश में रहना है तो कानून का पालन करना होगा नहीं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी ने स्पष्ट किया कि जो लोग बाबरी ढांचे के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा।

मुख्यमंत्री योगी ने साल 2017 से पहले और अब की स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि पहले प्रदेश में बार-बार कर्फ्यू लगता था और पर्व-त्योहार शांति से नहीं मनाए जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारी सरकार में सबकुछ बदल चुका है। उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि करोड़ों लोगों को पेंशन, मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड का लाभ मिल रहा है।

सीएम योगी आदित्यनाथ टिकैतनगर में आयोजित दशम श्री हनुमत विराट महायज्ञ में शामिल हुए, जहां उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए समाज को सजग रहने का संदेश दिया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीणों तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम उत्थान शिविरों की अभिनव पहल की गई है। 23 जनवरी (बंसत पंचमी) से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शुरू हुए इन शिविरों में आमजन की 77 लाख से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इन शिविरों से किसान, पशुपालक, महिला एवं श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इससे प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम हुई है और आत्मनिर्भर एवं सशक्त ग्रामीण राजस्थान को गति मिली है।

13 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा, मिल रही 13 विभागों की सेवाएं

ग्राम उत्थान शिविरों के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 1 हजार 512 शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत दी गई है। अब तक इन शिविरों में 13 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। जिसमें 9 लाख 17 हजार पुरूष एवं 4 लाख 12 हजार महिलाएं शामिल हैं। प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर आयोजित इन शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। 

98 हजार सॉइल हेल्थ कार्ड और 55 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड का वितरण

इन शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को 98 हजार 299 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड और 55 हजार 886 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। पशुपालकों के लिए भी इन शिविरों में अनेक कार्य करवाए जा रहे हैं। इन शिविरों में मंगला पशु योजना के तहत 92 हजार पशुपालकों का पंजीकरण किया गया तथा 5 लाख 11 हजार पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा और 77 हजार पशुओं का टीकाकरण किया गया है। 

ग्राम उत्थान शिविरों में सहकारिता, कृषि विपणन एवं उद्यानिकी की विभिन्न योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। इन शिविरों में किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण आवदेन, नये कस्टम हायरिंग सेन्टर्स के आवदेन सहित विभिन्न योजनाओं से लाखों ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही, कृषि विपणन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत अब तक 2 हजार 923 आवेदनों का निस्तारण भी किया गया। 

इन शिविरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 28 हजार 908 पंजीकरण तथा फार्मर रजिस्ट्री के 14 हजार 430 पंजीकरण किए गए हैं। शिविरों में फार्म पौंड, तारबंदी, पाईपलाइन के आवेदन, प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण का प्रचार-प्रसार, कृषि योजनाओं की जानकारी, मिनी किट वितरण का सत्यापन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, युवा स्वरोजगार योजना, ड्रिप, फव्वारा संयत्र, प्लास्टिक मल्च के आवेदन सहित डेयरी, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं के कार्य करवाए जा रहे हैं।

सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शिविर होंगे आयोजित

23 जनवरी से शुरू हुए शिविरों में प्रथम चरण के तहत 25 व 31 जनवरी को शिविरों का आयोजन किया गया तथा दूसरे चरण के तहत 1 फरवरी को प्रदेशभर में शिविर आयोजित हुए। अब इन शिविरों के दूसरे चरण के तहत 5 से 9 फरवरी तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेशभर में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक लगने वाले इन शिविरों में आमजन मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के आवेदन, पंजीकरण और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्राम उत्थान शिविर राज्य सरकार की ‘जनसेवा ही सर्वोपरि’ की अवधारणा का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। श्री शर्मा ने आह्वान किया है कि किसान एवं पशुपालक इन शिविरों से अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा लोगों को केन्द्र की योजनाओं के लाभों से वंचित रखने का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को जोर-शोर से उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के समिक भट्टाचार्य ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्र की अनेक योजनाओंं को लागू नहीं किया है जिससे वहां के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 

तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के हजारों आवेदन के बावजूद इस योजना को राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की तृणमूल सरकार बदले की राजनीति के तहत ऐसा कर रही है लेकिन इसका नुकसान लोगों को हो रहा है। द्रमुक की राजश्री ने रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में मिलने वाली छूट को बहाल किये जाने की मांग की। 

आम आदमी पार्टी के डा. अशोक मित्तल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर बढते हमले और उनकी सुरक्षा का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा आदि देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों के बावजूद वहां भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देश में भेजते हैं और सरकार को इनकी सुरक्षा के बारे में इन देशों की सरकारों के साथ बात करनी चाहिए। 

कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिये डीप फेक वीडियों से उत्पन्न समस्याओं को उठाते हुए कहा कि यह सरकारों और शासन व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। आम आदमी पार्टी के राघव चढ्ढढा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि मिलावट पर लगाम लगाने के लिए कानूनों को सख्त किये जाने तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाये जाने की जरूरत है। 

द्रमुक के तिरूचि शिवा ने तमिललाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े जाने का विषय सदन के सामने रखते हुए कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही समस्या है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा है।  भाजपा की धर्मशिला गुप्ता ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की । कांग्रेस की जे बी माथेर हीशम ने केरल में एम्स की स्थापना करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से चली आ रही है। बीजू जनता दल के शुभाशीष खुंटिया ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढाने का मुद्दा उठाया ।  

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (डीएनटी) समुदाय के लिए प्रदेश भर में संचालित पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविरों की अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये शिविर 15 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 12 से 31 जनवरी तक डीएनटी समुदाय के लोगों को पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर लगाए गए थे। समुदाय के प्रतिनिधियों की मांग और पात्र व्यक्तियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से शिविरों की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्री गहलोत ने बताया कि शिविरों के आरंभ से अब तक ई-मित्र पोर्टल पर डीएनटी पहचान प्रमाण पत्र के लिए कुल 10,764 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,378 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1,301 आवेदन कमी पूर्ति या अन्य आक्षेपों के कारण लौटाए गए हैं। शेष आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सुशासन में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि घुमन्तु समुदाय के सभी व्यक्तियों को ऑनलाइन पहचान प्रमाण पत्र जारी कर राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। इसके लिए सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत समितियों, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों एवं नगर निगमों में 15 फरवरी तक सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

शिविरों में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की भी व्यवस्था की गई है। मंत्री ने अपील की कि समुदाय के अधिक से अधिक पात्र लोग शिविरों का लाभ उठाएं, ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

नई दिल्ली। लोकसभा के बजट सत्र की शुरूआत राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति ने अभिभाषण की शुरूआत करते हुए कहा सरकार देश में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्व है। भ्रष्टाचार से निपटने में सरकार सफल र​ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुुर्मु ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के सशस्त्र बलों के शौर्य को देखा है और सरकार देश की सुरक्षा सुदृढ करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है। 

राष्ट्रपति मुर्मु ने बुधवार को यहां संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न किसी को डराता है और न ही किसी से डरता है। उन्होंने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने हमें सिखाया है-भय काहू को देत नय, नय भय मानत आन यानी हम ना किसी को डराएं, और ना किसी से डरकर जिएं। उन्होंने कहा कि इसी निडर भावना से भारत ने सिद्ध किया है कि शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सरकार देश को हर क्षेत्र और विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, आज मेक इन इंडिया के विजन के साथ बने उत्पाद, दुनिया के अलग-अलग बाजारों तक पहुंच रहे हैं। स्वदेशी को लेकर भी देशवासियों में बहुत उत्साह है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में भारत का रक्षा उत्पादन डेढ़ लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है और रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 23 हजार करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद,'मेड इन इंडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है।

• वर्ष 2025 में डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रक्षा उत्पादन हुआ।
• सेमीकंन्डक्टर क्षेत्र में 10 नयी फैक्ट्रियां शुरू की जायेंगी।
• क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।
• संकटों के बावजूद देश आर्थिक स्थिति मजबूत हुई ।
• अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
• ढांचागत निर्माण के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित हुए है।
• गरीबों को 32 लाख नये घर मिले हैं।
• 95 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया।
• लखपति दीदी की संख्या दो करोड़ से ज्यादा हो गयी है, इसे जल्दी तीन करोड़ करने का लक्ष्य।
• रिफॉर्म के मार्ग पर चल रही है सरकार।
• वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न और बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ।

राजसमंद। अगर किसी को सुशासन, सेवा और सच्चे नेतृत्व का उदाहरण देखना हो, तो वो राजसमंद के कलक्टर अरुण कुमार हसीजा की ओर देख सकता है। उनका एक संकल्प आज प्रशासनिक हलके में चचार्ओं का विषय बना हुआ है। हसीजा ने अपनी जिम्मेदारी को इतना अहम माना कि उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि जब तक जिले में पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के सभी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक वे खुद अपना वेतन नहीं लेंगे। 

कदम प्रशासनिक ईमानदारी का प्रतीक

यह कदम न केवल प्रशासनिक ईमानदारी का प्रतीक है, बल्कि एक गहरी मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित है। उन्होंने कहा, जब तक उस बच्चे को पालनहार योजना की राशि समय पर नहीं मिलती, जिसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तब तक मैं खुद को एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं मान सकता। इस कदम ने प्रशासनिक सेवा के सिद्धांतों को एक नए आयाम में ला खड़ा किया है, जहां अधिकारी सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि दिल से भी जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। हसीजा ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने इस फैसले से सिर्फ नतीजों का ही नहीं, बल्कि कार्यशैली का भी महत्व समझाया है। 

पात्र लाभार्थियों को उनका हक दिलाने का संकल्प

28 जनवरी तक पालनहार सत्यापन का काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल नारियों के पेंशन सत्यापन के कार्य को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को इस महीने ही उनका हक दिलाने का संकल्प लिया गया है।

शत-प्रतिशत सत्यापन तक मत बनाना वेतन बिल

कलक्टर ने अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई का रास्ता छोड़कर एक नया तरीका अपनाया है। उन्होंने कलक्ट्रेट के लेखाधिकारी को आदेश दिए हैं कि जब तक जिले के सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते, तब तक जनवरी का वेतन बिल तैयार नहीं किया जाए। रविवार को अवकाश के बावजूद, जिले का पूरा प्रशासनिक अमला, तहसीलदार और विकास अधिकारी मैदान में उतरे और अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुट गए। यह दृढ़ संकल्प न केवल प्रशासनिक दुनिया के लिए एक उदाहरण है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा भी है।