नई दिल्ली। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने Wrestling Federation of India की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मातृत्व का सम्मान किया जाना चाहिए और चयन नियमों में अचानक बदलाव कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि विनेश फोगाट के मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए और उन्हें आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाए।

मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रहीं विनेश को डब्ल्यूएफआई ने अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया था। साथ ही 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ विनेश ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट अब मामले में डब्ल्यूएफआई के जवाब और नियमों की वैधता पर सुनवाई कर रहा है।

जयपुर। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 12वीं बैठक में संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (PKC-ERCP) परियोजना के तहत अब तक हुए कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के विभिन्न पैकेजों में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार, नौनेरा पंप हाउस के लिए नींव की खुदाई का कार्य जारी है। वहीं चंबल जलसेतु पर लगाए जाने वाले कुल 5060 पाइलों में से 3000 पाइलों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा 8 पाइल कैप का कांक्रीटीकरण कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि 4 पाइल कैप का सुदृढ़ीकरण कार्य भी संपन्न कर लिया गया है।

बैठक में बताया गया कि नौनेरा बैराज से मेज तक फीडर निर्माण के लिए लगभग 20 प्रतिशत मिट्टी कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में मेज से गलवा तक दो स्थानों पर सुरंग की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। इस पैकेज के अंतर्गत 12 किलोमीटर लंबाई में 4 संरचनाओं और फीडर निर्माण का कार्य भी लगातार जारी है। अधिकारियों ने परियोजना कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे पांच देशों के राजनयिक दौरे से लौटने के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद के साथ साढ़े चार लंबी चली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी अधिकारियों ने इस बैठक को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की एक बड़ी मध्यावधि समीक्षा प्रक्रिया बताया है। इस बैठक में प्रशासनिक कामकाज, आर्थिक तैयारी, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और पश्चिम एशिया में बढ़ते विवाद का ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक में 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल थे। यह इस साल मंत्रिपरिषद की पहली पूर्ण बैठक थी। बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को साफ़ तौर पर सभी लंबित सरकारी कामों को तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया। कार्रवाई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने परिषद से लंबित काम पूरे करने का आग्रह किया। मंत्रियों ने बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, रोज़गार पैदा करना, डिजिटल शासन और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी पेश की। इसमें उपलब्धियों, चुनौतियों और अंतिम छोर तक वितरण को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजनाएं बताई गईं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, "इस प्रक्रिया का मकसद प्रशासनिक नतीजों का मूल्यांकन करना और यह पक्का करना है कि प्रमुख कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर असरदार तरीके से काम करते रहें।" उन्होंने यह भी कहा कि "मंत्रालयों के बीच तालमेल सुधारने और वितरण के तरीकों को बेहतर बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है।" चर्चा का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और उसके आर्थिक असर पर केंद्रित था। ईरान से जुड़े तनाव और बड़ी क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा हो गईं, इसलिए परिषद ने घरेलू महंगाई के दबाव को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने पर गहराई से विचार-विमर्श किया। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री परिवहन बाधा बिंदुओं पर चिंता जताई गई। यह दुनिया भर में तेल परिवहन के एक बड़े हिस्से के लिए एक ज़रूरी मार्ग है।

एक और सूत्र ने कहा, "सरकार दुनिया भर में अनिश्चितताओं और उनके घरेलू असर को लेकर सचेत है।" "चर्चा के दौरान आर्थिक मजबूती, कल्याणकारी सुरक्षा और रणनीतिक तैयारी मुख्य विषय बने रहने की उम्मीद है।" मंत्रिपरिषद ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बदलावों के जवाब में तुरंत राजकोषीय नीति उपायों और सरकार द्वारा शुरू की गई मितव्ययिता निगरानी प्रणाली का भी जायजा लिया। अर्थव्यवस्था के अलावा, सत्र में "अगली पीढ़ी के सुधारों" के लिए कार्ययोजना की समयसीमा का आकलन किया गया, जिसका मकसद "जीवन यापन में आसानी" और "व्यापार करने में आसानी" को बेहतर बनाना है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लागू करने की चुनौतियों, जवाबदेही प्रणाली और उभरते वैश्विक और घरेलू जोखिमों के लिए तैयारी पर मंत्रियों के साथ विस्तार से बातचीत की।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बुधवार को राज्य सरकार की नौकरियों और पदों में आरक्षण से जुड़े अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची के मौजूदा उप-वर्गीकरण ढांचे को रद्द कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने सात प्रतिशत आरक्षण के लिए ओबीसी श्रेणी के तहत केवल 66 समुदायों को बनाए रखने का फैसला किया है। यह अधिसूचना मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में नबन्ना (सचिवालय) में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक के एक दिन बाद आई है। इस बैठक में राज्य सरकार ने ओबीसी सूची की दोबारा जांच करने और पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए प्रमाण पत्रों की समीक्षा करने का निर्णय लिया था।

मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में लिए गए इस फैसले को इसके कानूनी और राजनीतिक निहितार्थों के कारण नए प्रशासन का सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है। सोमवार को हुई बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा था, "मंत्रिमंडल ने ओबीसी श्रेणी के भीतर मौजूदा उप-वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त करने, पश्चिम बंगाल सरकार के तहत ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण के प्रतिशत की समीक्षा करने और राज्य की ओबीसी सूची की नए सिरे से जांच करने का निर्णय लिया है।"

पॉल ने कहा था, "इस मामले की नए सिरे से जांच की जाएगी। राज्य सरकार उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के निर्देशों के अनुसार ही जातियों या समूहों को सूची में शामिल करने के बारे में फैसला करेगी।"राज्यपाल के निर्देश पर मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने घोषणा की कि 66 समुदायों को ओबीसी श्रेणी के तहत सात प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण और उप-वर्गीकरण से जुड़ा यह विवाद वाम मोर्चा सरकार के अंतिम दौर और मार्च 2010 से मई 2012 के बीच तृणमूल कांग्रेस सरकार के पहले कार्यकाल के समय का है। उस अवधि के दौरान, राज्य में 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। इनमें से वाम मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान 42 मुस्लिम समुदायों को शामिल किया गया था। इसके बाद आरोप लगे कि आरक्षण का लाभ धर्म के आधार पर दिया जा रहा है, जिससे यह मामला कानूनी विवादों में फंस गया।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओबीसी सूची में 35 और समुदायों को जोड़ा, जिससे यह संख्या बढ़कर 77 हो गई, जिनमें से 75 मुस्लिम समुदाय से थे। वर्ष 2023 में, ममता सरकार ने एक नया ओबीसी आरक्षण कानून बनाया, जिसके तहत सभी 77 समुदायों को इसके दायरे में ले आया गया। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में ओबीसी समुदायों की कुल संख्या बढ़कर 179 हो गई थी। इस नए आरक्षण कानून को हालांकि अदालत में चुनौती दी गई, जहां याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण को रद्द किया जाना चाहिए।

इसके बाद, 22 मई 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य की ओबीसी सूची में 113 समुदायों को शामिल करने के फैसले को रद्द कर दिया, जबकि 66 समुदायों को सूची में बने रहने की अनुमति दी। अदालत ने टिप्पणी की थी कि कई समुदायों को शामिल करने का काम मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर किया गया था। इस फैसले के बाद वर्ष 2010 से जारी किए गए लगभग पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र अमान्य हो गए थे। तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बाद में उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। मार्च 2025 में, पिछली राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग एक नया सर्वेक्षण करेगा और एक संशोधित ओबीसी सूची तैयार करेगा।

इसी साल जून में, ममता सरकार ने 76 नए समुदायों को शामिल करते हुए एक नई सूची जारी की, जिससे कुल ओबीसी श्रेणियों की संख्या 140 हो गई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने संशोधित सूची के माध्यम से व्यावहारिक रूप से लगभग सभी पुराने समुदायों को वापस शामिल कर लिया है। पिछले साल 17 जून को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस संशोधित अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस रोक के आदेश को चुनौती देते हुए फिर से उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। पिछले साल जुलाई में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी और वर्तमान में यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित है।

जयपुर। भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सामाजिक बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद अपराह्न 3 बजे मुख्यमंत्री राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, राजस्व संग्रहण और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। वहीं शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री “कर्मभूमि से मातृभूमि एवं वंदे गंगाजल संरक्षण अभियान” की बैठक को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होगा, जिसमें जल संरक्षण और जनजागरूकता से जुड़े विषयों पर मंथन किया जाएगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने ग्रेट निकोबार परियोजना के मौजूदा स्वरूप पर राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुनर्विचार की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि इससे पर्यावरणीय नुकसान तथा आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन की आशंका है। पार्टी का कहना है कि वह लगातार इस संबंध में सरकार को अवगत करा रही है, लेकिन उसकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को बताया कि उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम को पत्र लिखने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार एक व्यावसायिक परियोजना को सुरक्षा जरूरतों के आधार पर उचित ठहराने की कोशिश कर रही है, जबकि इसके पर्यावरणीय प्रभावों तथा आदिवासी हितों पर पड़ने वाले असर को लेकर लगातार आलोचना हो रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि देश की रक्षा क्षमता मजबूत करने पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे स्थित आईएनएस बाज के रनवे विस्तार और नौसैनिक जेट्टी जैसी योजनाएं कम पर्यावरणीय नुकसान के साथ बेहतर विकल्प हो सकती हैं। उन्होंने आईएनएस कार्दीप, आईएनएस कोहासा, आईएनएस उत्क्रोश, आईएनएस जरावा और कार निकोबार वायुसेना स्टेशन जैसी मौजूदा सैन्य परिसंपत्तियों के विस्तार का भी सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि परियोजना में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और टाउनशिप से सैन्य क्षमता नहीं बढ़ती, फिर भी इन्हें सुरक्षा कारणों से उचित ठहराया जा रहा है। उन्होंने रक्षा मंत्री से परियोजना के मौजूदा स्वरूप पर पुनर्विचार करने और नौसेना अधिकारियों द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।

जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिये हैं। दिया कुमारी ने शुक्रवार को सचिवालय में जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रीको, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मेट्रो, जलदाय विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, समेकित बाल विकास विभाग तथा पुलिस एवं यातायात विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

बैठक में विद्याधर विधानसभा क्षेत्र की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, क्षेत्र में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों, जनसमस्याओं तथा आवश्यक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और आमजन का जीवन अधिक सुगम बनाना है।

जयपुर। राजस्थान में पर्यटन, कला, संस्कृति और विरासत संरक्षण से जुड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर आज सचिवालय में हाईलेवल समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पर्यटन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग और पुरातत्व विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, बजट और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। पर्यटन विभाग की ओर से आचरोल में प्रस्तावित कॉन्सर्ट एवं MICE सेंटर, पुष्कर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पर्यटन ऐप, आमेर मास्टरप्लान डीपीआर, आरटीडीसी प्रॉपर्टीज, वॉल्ड सिटी टूरिज्म सेंटर, आमेर लाइट एंड साउंड शो, थार सर्किट और SASCI परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं का उद्देश्य राजस्थान में आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करना और पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाना है। बैठक में कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जयपुर के 300 वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्तावित विशेष कार्यक्रमों, जवाहर कला केंद्र (JKK), शिल्पग्राम, रविन्द्र मंच और झुंझुनूं में प्रस्तावित वॉर म्यूजियम परियोजना पर भी मंथन किया। इस अवसर पर पर्यटन और पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। राजस्थान में जिलाध्यक्षों की घोषणा को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नए जिलाध्यक्षों के लिए जल्द ही दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई अन्य लोग जिलाध्यक्षों से संवाद करेंगे। डोटासरा ने पीसीसी में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में संगठन के लिहाज से 50 जिले बनाए हैं, जिनमें से बारां और झालावाड़ जिले में अंता उपचुनाव के चलते झालावाड़ और बारां जिले में जिलाध्यक्ष के चयन के लिए अब रायशुमारी चल रही है। 

वहीं तीन और जिलों में नाम रोके गए हैं, जबकि अन्य जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। डोटासरा ने कहा कि नए जिलाध्यक्षों को पूरे समर्पित भाव से काम करना हो गया, क्योंकि उनके 6 महीने के कामकाज की समीक्षा होगी और अगर वे उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो पार्टी हाईकमान उनको बदलने का फैसला ले सकते हैं। अब दिल्ली के बाद राजस्थान में भी जिलाध्यक्षों के लिए सात दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें उन्हें संगठनात्मक कामकाज की जानकारी दी जाएगी।

डोटासरा ने कहा कि ग्रास रूट तक हमारा संगठन बनकर तैयार है। हमने बूथ लेवल एजेंट, मंडल, नगर, ब्लॉक लेवल पर संगठन को खड़ा कर दिया है और हम भाजपा की नाकामी को जनता के बीच लेकर जाएंगे। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसाईआर के जरिए भाजपा कांग्रेस विचारधारा के वोट काटना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, नेता और कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देंगे और तमाम प्रक्रिया पर पैनी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी ब्यूरोक्रेसी को इधर-उधर किया जा रहा है। मंत्री अपने एसए बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं कई विभागों के सचिव मंत्रियों की नहीं मान रहे हैं। भाजपा के इस शासन से जनता त्रस्त है और हम सरकार के नाकामियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शासन सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली जिसमें निर्देश दिए हैं कि डिफेक्ट लाइबलिटी पीरियड में यदि निर्माण कार्य में कोई गुणवत्ता सम्बंधित शिकायत मिलती है तो अधिकारी ठेकेदार से उसको तत्काल ठीक कराएं। कई बार ऐसी शिकायतें मिलती है कि सड़क बनाने के कुछ दिनों बाद ही खराब हो गई। स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग भी हो। लापरवाही करने पर जिम्मेदार के खिलाफ  सख्त कार्रवाई हो। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे,एमडीआर ग्रामीण सड़कों, अन्य सड़कों सहित विभिन्न निर्माणाधीन पुलों एवं अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी उन्होंने ली। नेशनल हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर एनएचएआई के अधिकारियों के साथ उनके समाधान को भी कहा है। बैठक में विभाग के एसीएस संदीप वर्मा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। 

बरसात के मौसम में अलर्ट रहने के निर्देश
उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में अधिकारी ज्यादा अलर्ट रहें। कहीं जलभराव एवं सड़क कटने की शिकायत मिलती है या स्थानीय अधिकारियों को ऐसा अंदेशा है तो वहां पहले से ही माकूल व्यवस्था की जाए। आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। फील्ड के अधिकारियों के माध्यम से अपने क्षेत्रों कि नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो।

नवज्योति, जयपुर। लाशों के ढेर पर खड़ा आतंकवाद उनके हौसलों को चुनौती दे रहा है। इंडियन पुलिस फोर्स, पुलिस और आतंकी आकाओं के बीच की वो लड़ाई है, जहां चूहे-बिल्ली की इस रेस में इंसानियत दाव पर लगी है। 

कहानी है दिल्ली पुलिस की उसकी स्पेशल फोर्स की जिसका हेड है विक्रम (विवेक ओबेरॉय) और उसकी टीम में है कबीर मलिक (सिद्धार्थ मल्होत्रा) और निरंजन धीर, जबकि तारा (शिल्पा शेट्टी) गुजरात से विक्रम की मदद करने आई है। वजह है गुजरात के बाद दिल्ली शहर में भी एक के बाद एक हो रहे बम विस्फोट, जिसकी जिम्मेदारी ली है एक आतंकी संगठन ने और जो न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों में दहशत फैला रहा है। 

ऐसे में सिद्धार्थ जो प्रोटोकॉल नहीं अपने दिल की सुनता है, लेकिन उस दिल में रश्मि (ईशा तलवार) बसी है, जो उसकी यादों में है, उसके साथ नहीं और वो दर्द और फर्ज एक साथ निभा रहा है। विक्रम बक्शी की बीवी (श्वेता तिवारी) और एक बच्चा है। फैमिली संग वो खुश है, लेकिन दिल्ली की हालत को देख वो अपनी फैमिली को भूल अपना फर्ज निभा रहा है। तारा शेट्टी उसकी कुलीग है। दोनों एकदुजे की टांग खींचकर भी दोस्त अच्छे है। एक दोस्त जगताप (शरद केलकर) है, जिसका किरदार कहानी में ट्विस्ट लाता है। उधर, आतंकी हैवानियत वाली करतूत अंजाम दे अपने बिल में छिपे बैठे हैं। उनका मास्टर माइंड इंडियन मुजाहिदीन जरार उर्फ  हैदर (मयंक टंडन) अपने भाई के साथ मासूम इंसान का मुखौटा लगाए नफीसा नाम की लड़की के साथ निकाह करना चाहाता है, जो उसकी सच्चाई से बेखबर है। वो नहीं जानता की उसका और उसके एक सहयोगी का स्कैच और फोन नंबर दिल्ली पुलिस के हाथ लग गया है। विक्रम मारा जाता है। कबीर का डिपार्टमेंट बदल दिया जाता है, लेकिन वो विक्रम की मौत का बदला चाहता है और दिल्ली, जयपुर, गोवा और ढाका तक जाता है। आतंकी आका ईरान से आतंकियों को फरमान जाहिर करते हैं। भटके युवा किस तरह आतंकी बनते हैं और क्या इंडियन पुलिस फोर्स उन्हें पकड़ पाती है। ये खूनी खेल आतंकियों की मौत पर थमेगा या फोर्स की शहादत, इस कहानी को कोई नया रंग देगी। यही है इंडियन पुलिस फोर्स, जिसकी कहानी सरल और पटकथा प्रेजेंट, पास्ट और वर्तमान के तानों बनो से बुनी है, जिसमें भरपूर एक्शन, ड्रामा, थोड़ी कॉमेडी, ट्रेजेडी और रोमांस का तड़का लगा देशभक्ति वाले जज्बे को इमोशन में पिरोया है। संवाद अच्छे, लेकिन सीक्वेंस उतने प्रभावी नहीं है। पहला एपिसोड हो या आखरी पेस अच्छा है पर ग्रिप वो थ्रिल नहीं जगाती। निर्देशन रोहित और सुशांत प्रकाश का अलग शैली का है। सिनेमाटोग्राफी दमदार और वीएफएक्स अच्छे हैं। सद्धार्थ अच्छे लगे हैं। विवेक सहज हैं। शिल्पा ने अपना काम बखूबी किया है। ओवरऑल ये वेब सीरीज वन टाइम वाचेबल है।

- दानिश राही 

जयपुर। अंधविश्वास और विश्वास के तराजू पर टिकी ये कोर्ट रूम ड्रामा संवेदनाओं की वो अंगीठी है, जो धीमी आंच पर एहसासों की गर्माहट देती है। कहानी है नू की जो नाबालिग और पीड़ित है उस अंधविश्वास की। जो उसके मातापिता ने अपने धर्मगुरु पर किया। इस आस्था ने 16 साल की मासूम लड़की का सब कुछ लूट लिया हो वो बेशर्म बाबा अपने रसूख और पावर से सच को दबाना चाहता है। उसकी पहुंच ऊपर तक है। अंदभक्तों की फौज है, लेकिन लड़की की हिम्मत उसके दर्द की इंतहा है, जो उसे उसके मां-बाप को अन्याय के खिलाफ  लड़ने का  हौसला दे दिल्ली के पुलिस स्टेशन में धर्मगुरु के खिलाफ  एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस धर्म के ठेकेदार को पॉक्सो केस में जेल में डालती है और केस जोधपुर सेशन कोर्ट में आता है, जहां सरकारी वकील बिकने को तैयार है और केस को रफादफा करने की साजिश रचता है। ऐन मौके पर उसकी बेईमानी सामने आ जाती है और पुलिस की मदद उन्हें कानून के सबसे ईमानदार मुहाफिज पुनमचंद (पीसी) सोलंकी के पास ले आती है। धर्म से बंधा ये बंदा अधर्म के खिलाफ  अकेला खड़ा है, जो झुकता नहीं, टूटता नहीं और बड़े से बड़े वकीलों की हवा टाइट करता है। उसे लालच, डर के भंवर में फंसाया जाता है। गवाहों को मारा, तोड़ा, झूठे सबूत का पुलिंदा धरा जाता है, मगर गुनहगार की हर मुमकिन घिनौनी साजिश तोड़कर सच को इंसाफ  मिलेगा इस कोशिश में लगा ये बंदा अकेला काफी है। कशमकश में फंसी लड़ाई ही ये कहानी है, जो आसाराम बापू की पोल खोलती हुई उस बंदे की रियल कहानी से प्रेरित है। पटकथा कसी और सुलझी है। संवाद सटीक दमदार हैं। क्लाइमैक्स शानदार और निर्देशन बेहतरीन है। मनोज वाजपेई लाजवाब है। उनका अभिनय शानदार है। अंतर्द्वंद से लड़ता आम इंसान डर के साए में सच के लिए खड़ा है। नू (अदिति सिन्हा) का दर्द और खामोशी में उनकी आंखों का बोलना शानदार है। विपिन शर्मा का काम अच्छा है। सूर्यमोहन धर्मगुरु बन छाप छोड़ते हैं। ओवरआल फिल्म क्लास है और सबक देते हुए कई सवाल छोड़ती है।