मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनके तहत कर्ज वसूली एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने और धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन के मामले में 25,000 रुपये तक का हर्जाना देने का प्रावधान शामिल है। 

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी बयान में इन उपायों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कम मूल्य के धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन के मामलों में 25,000 रुपये तक का हर्जाना देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ऋण वसूली के लिए रिकवरी एजेंटों के इस्तेमाल से संबंधित एक प्रारूप दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। 

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा उनके काउंटर पर तीसरे पक्ष के उत्पादों के विज्ञापन, विपणन और बिक्री के नियमन के लिए भी एक दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में धोखाधड़ी रोकने के लिए विलंबित भुगतान और बुजुर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणी के ग्राहकों के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की जा सकती है। 

नई दिल्ली। भारत की अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने पिछले एक साल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2,400 से अधिक नये 5जी साइट्स लगाये हैं। कंपनी ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि दोनों राज्यों के 87 जिलों में कंपनी के इस नेटवर्क विस्तार से अब व्यस्त शहरों, तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और दूरदराज के गांवों में भी 3.6 करोड़ ग्राहकों को भरोसेमंद हाई-स्पीड नेटवर्क मिल रहा है। ग्राहक बेहतर स्ट्रीमिंग, तेज डाउनलोड, निर्बाध ऑनलाइन काम और पढ़ाई, तथा अधिक विश्वसनीय डिजिटल भुगतान का लाभ उठा सकते हैं।

इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, देवास, कोरबा और राजनांदगांव सहित कई प्रमुख जिलों के ग्राहक इस विस्तारित नेटवर्क से सीधे लाभान्वित होंगे। यह विस्तृत कवरेज हाई-स्पीड 5जी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिससे आम लोगों, छात्रों, छोटे कारोबारियों और सरकारी संस्थानों की रोजमर्रा की डिजिटल जरूरतों को बेहतर समर्थन मिलेगा।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश अग्रवाल ने कहा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एयरटेल के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजार हैं। यह विस्तार देश के हर कोने को जोडऩे की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि दोनों राज्य आगे भी एयरटेल के प्रमुख फोकस क्षेत्र बने रहेंगे। इनमें अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एयरटेल ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क घनत्व बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है, जहां पहले कनेक्टिविटी सीमित थी। इसमें गांवों, राजमार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों और उन आर्थिक गलियारों में साइट्स की संख्या बढ़ाना शामिल है, जहां डिजिटल अपनाने की गति तेजी से बढ़ रही है।