टोरंटो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कनाडाई वित्तीय संस्थानों से भारत के तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश का आह्वान किया। सीतारमण ने यहां उच्च स्तरीय भारत–कनाडा बिजनेस राउंडटेबल को संबोधित किया। इस अवसर पर कनाडा के वित्त एवं राजस्व मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन भी उपस्थित रहे। वित्त मंत्री ने कनाडाई वित्तीय संस्थानों को गिफ्ट आईएफएससी में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। गिफ्ट आईएफएससी भारत में सीमा-पार वित्तीय गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। उन्होंने बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट, पुनर्बीमा, सतत वित्त, वैश्विक क्षमता केंद्रों तथा विमान और जहाज लीजिंग जैसे क्षेत्रों में भी अवसरों पर जोर दिया।

बैठक में कनाडा और भारत के नीति-निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने भारत के वित्तीय पारितंत्र में जारी बदलाव पर भी प्रकाश डाला। पूंजी बाजारों का विस्तार, बीमा क्षेत्र की बढ़ती पहुंच, फिनटेक में नवाचार और यूपीआई जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे वैश्विक निवेशकों और संस्थानों के लिए नये अवसर पैदा कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। परिवहन, ऊर्जा, शहरी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक संस्थागत पूंजी के लिए बड़े पैमाने पर निवेश अवसर तैयार हो रहे हैं।

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय निवेश एवं संरचना कोष (एनआईआईएफ) को एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से संचालित मंच बताया, जो वैश्विक संस्थागत पूंजी को भारत के बुनियादी ढांचे और विकास के अवसरों से जोड़ता है। इसमें अवसंरचना कोष 2 और निजी बाजार कोष 2 के माध्यम से निवेश के अवसर भी शामिल हैं। उन्होंने कनाडाई पेंशन निधियों, संस्थागत निवेशकों और व्यवसायों से भारत के साथ अपने मौजूदा जुड़ाव को और मजबूत करने तथा बुनियादी ढांचा, ऊर्जा परिवर्तन, विनिर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उभरती प्रौद्योगिकियों और मध्यम स्तरीय बाजार व्यवसायों जैसे क्षेत्रों में नये अवसर तलाशने का आग्रह किया।

सीतारमण ने पिछले एक दशक में भारत में हुए सुधार-आधारित बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 4आर रणनीति और अन्य सुधारों ने बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया है। सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2018 के 11.18 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 में 2.31 प्रतिशत रह गया है, जो पिछले दो दशकों का सबसे निचला स्तर है। उन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर पूरकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत बड़े पैमाने, आर्थिक विकास और अवसर प्रदान करता है, जबकि कनाडा दीर्घकालिक पूंजी, संस्थागत क्षमता और विशेषज्ञता लेकर आता है।

नई दिल्ली। भारत की अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने पिछले एक साल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2,400 से अधिक नये 5जी साइट्स लगाये हैं। कंपनी ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि दोनों राज्यों के 87 जिलों में कंपनी के इस नेटवर्क विस्तार से अब व्यस्त शहरों, तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और दूरदराज के गांवों में भी 3.6 करोड़ ग्राहकों को भरोसेमंद हाई-स्पीड नेटवर्क मिल रहा है। ग्राहक बेहतर स्ट्रीमिंग, तेज डाउनलोड, निर्बाध ऑनलाइन काम और पढ़ाई, तथा अधिक विश्वसनीय डिजिटल भुगतान का लाभ उठा सकते हैं।

इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, देवास, कोरबा और राजनांदगांव सहित कई प्रमुख जिलों के ग्राहक इस विस्तारित नेटवर्क से सीधे लाभान्वित होंगे। यह विस्तृत कवरेज हाई-स्पीड 5जी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिससे आम लोगों, छात्रों, छोटे कारोबारियों और सरकारी संस्थानों की रोजमर्रा की डिजिटल जरूरतों को बेहतर समर्थन मिलेगा।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश अग्रवाल ने कहा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एयरटेल के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजार हैं। यह विस्तार देश के हर कोने को जोडऩे की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि दोनों राज्य आगे भी एयरटेल के प्रमुख फोकस क्षेत्र बने रहेंगे। इनमें अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एयरटेल ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क घनत्व बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है, जहां पहले कनेक्टिविटी सीमित थी। इसमें गांवों, राजमार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों और उन आर्थिक गलियारों में साइट्स की संख्या बढ़ाना शामिल है, जहां डिजिटल अपनाने की गति तेजी से बढ़ रही है।