जयपुर। नववर्ष के जश्न को देखते हुए जयपुर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में बढ़ने वाली पर्यटकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाने के लिए जोन उपायुक्तों सहित सफाई कार्य से जुड़े अधिकारियों को फील्ड में रहकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपनी-अपनी टीम के साथ फील्ड में रहकर व्यवस्थाएं संभालें। इसके साथ ही  10 दिवसीय स्वच्छता महाभियान के तहत भी शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रयास किए गए हैं, सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर भी महाभियांन चलाया गया है और अवैध होर्डिग, बैनर, पोस्टर हटाने के लिए भी टीमें फील्ड में कार्यरत है।

निगम आयुक्त डॉ. सैनी ने पर्यटकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए शहर के पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इनमें जल महल की पाल, अल्बर्ट हॉल, जलेब चैक हवा महल के पास, जवाहर सर्किल और आमेर का किला शामिल हैं। यह मोबाइल टॉयलेट 1 जनवरी की रात्रि तक आमजन के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिससे पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जगह-जगह डस्टबिन लगवाए गए हैं ताकि कचरा खुले में न फैले और शहर की स्वच्छता बनी रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ  कार्रवाई करने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

निगम आयुक्त डॉ. सैनी ने बताया कि स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए निगम की स्वच्छता प्रहरी टीम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में गंदगी या अव्यवस्था की शिकायत मिलने पर टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही सभी सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है ताकि नए साल के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। उन्होंने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान शहरवासियों और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिले, इसी सोच के साथ निगम पूरी मुस्तैदी से मैदान में डटा हुआ है।

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब ओडिशा में भी बीजेपी ने सरकार बनाने का फॉमूर्ला रिपीट किया है। तीन राज्यों के बाद ओडिशा में भी अब मुख्यमंत्री के साथ-साथ दो डिप्टी सीएम रहेंगे। ओडिशा में मोहन माझी मुख्यमंत्री होंगे, जबकि केवी सिंह देव और प्रवती परिदा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले पिछले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनने पर भी बीजेपी ने दो-दो डिप्टी सीएम बनाए थे। बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो इसमें भी दो डिप्टी सीएम बीजेपी से बने थे। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है और वहां भी दो-दो डिप्टी सीएम हैं। आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू की सरकार में जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। पिछली जगन मोहन रेड्डी की सरकार में आंध्र में पांच डिप्टी सीएम थे।

किन-किन राज्यों में डिप्टी सीएम
इस समय देश के 14 राज्यों में 23 डिप्टी सीएम हैं। पांच राज्यों-आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में एक-एक डिप्टी सीएम हैं। बाकी बचे 9 राज्यों-बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दो-दो डिप्टी सीएम हैं। 15 डिप्टी सीएम बीजेपी, 3 कांग्रेस और 5 अन्य पार्टियों से हैं।

क्या डिप्टी सीएम का पद होता है?
संविधान का अनुच्छेद 163 और 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से जुड़े प्रावधान हैं। अनुच्छेद 163(1) कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा। इसमें प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। हालांकि, इन दोनों अनुच्छेदों में डिप्टी सीएम पद का उल्लेख नहीं है। डिप्टी सीएम के पद को राज्य में कैबिनेट मंत्री के बराबर समझा जाता है। डिप्टी सीएम को भी वही सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं, जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती है।

तो क्या डिप्टी सीएम असंवैधानिक पद है?
इसी साल 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा था कि डिप्टी सीएम का पद असंवैधानिक नहीं है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी सीएम की नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए एक याचिका दायर की गई थी। ये याचिका पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी नाम की संस्था ने दायर की थी और उसने सुप्रीम कोर्ट से डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिका में दावा किया गया था कि संविधान में डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। इस याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि डिप्टी सीएम का पद एक ओहदा है और इससे किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता। उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम बनने से कोई खास सुविधा या ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि एक उप-मुख्यमंत्री राज्य सरकार में सबसे पहला और सबसे अहम मंत्री होता है, डिप्टी सीएम का ओहदा संविधान का उल्लंघन नहीं है।

कैसे आया डिप्टी सीएम का पद?
ज्यादातर गठबंधन सरकारों में डिप्टी सीएम का पद होता था। भारत का पहला डिप्टी सीएम अनुग्रह नारायण सिन्हा को माना जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा आजादी के बाद से 1957 तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे थे। उनके बाद 1967 में कपूर्री ठाकुर बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम थे। 1967 के बाद जब कांग्रेस थोड़ी कमजोर होनी शुरू हुई, तो उसके बाद कई राज्यों में डिप्टी सीएम बनाए गए। उत्तर प्रदेश में 1967 में जब चौधरी चरण सिंह की अगुवाई में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी तो उसमें जनसंघ के राम प्रकाश गुप्ता डिप्टी सीएम बने। मध्य प्रदेश में जनसंघ के नेता वीरेंद्र कुमार सकलेचा पहले डिप्टी सीएम थे। वो 1967 में गोविंद नारायण सिंह की सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। वहीं, हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम चौधरी चंद राम थे।

जयपुर। नगर निगम जयपुर हेरिटेज का विवादों से नाता टूट नहीं रहा है और कार्मिकों की मदद से एक पार्किंग ठेकेदार ने पार्किंग ठेका स्थल के नवीनीकरण का फर्जी आदेश तैयार कर लिया है, जिससे निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आने के बाद निगम हेरिटेज राजस्व उपायुक्त ने अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानाधिकारी को पत्र भी लिखा है। पार्किंग ठेकेदार भरत सिंह की फर्म महादेव एसोसिएट्स ने मालवीय मार्ग पर एयरटेल आॅफिस के बाहर के पार्किंग स्थल के टेंडर के नवीनीकरण का फर्जी आदेश तैयार कर लिया।

यह फर्म वर्ष 2019 में घाटगेट पार्किंग के टेंडर की शर्तों की पालना न करने पर जुलाई 2020 में ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, लेकिन अधिकारियोंं ने इस ठेकेदार पर मेहरबानी दिखाते हुए वर्ष 2021 में दुबारा टेंडर दे दिया। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार भरत सिंह ने 3 अक्टूबर, 2019 को ई-नीलामी में घाटगेट पार्किंग स्थल की उच्चतम बोली लगाकर टेंडर उठाया था, लेकिन टेंडर की शर्तों की पालना न करने पर फर्म को नगर निगम के तत्कालीन राजस्व उपायुक्त ने 17 जुलाई, 2020 को आदेश जारी कर ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। साथ ही ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम के सभी टेंडरों और नीलामी में शामिल होने पर भी रोक भी लगाई थी।

नकली कागजात नगर निगम के आॅफिस की फाइल में भी लगा दिए
नगर निगम हेरिटेज के राजस्व शाखा के अधिकारियों ने मेहरबानी दिखाते हुए इस फर्म को मालवीय मार्ग पर एयरटेल आॅफिस के बाहर का पार्किंग ठेका दे दिया। ठेकेदार ने एक साल तक पार्किंग का काम किया। मई में काम पूरा होने से चंद दिन पहले ही महादेव एसोसिएट्स ने इस पार्किंग ठेके के नवीनीकरण का फर्जी आदेश 13 अप्रैल, 2022 की तारीख के साथ तैयार कर लिया और राजस्व उपायुक्त के फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिए। यह नकली कागजात नगर निगम के आॅफिस की फाइल तक में लगा दिए गए। उपायुक्त राजस्व दीपाली भगोतिया ने बताया कि जांच में कागज को पहचान लिया और 3 जून को ठेका फर्म और प्रोपराइटर भरत सिंह के खिलाफ  एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अशोक नगर थाने में पत्र लिखा हैं।

मेहंदीपुर बालाजी। हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को हैलिकॉप्टर से मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे जहॉ उन्होंने परिवार सहित स्वंमभू श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर भगवान की विशेष पूजा की । चौटाला ने बालाजी महाराज को मनोकामना पूर्ण पर चाँदी का छत्र चढ़ाया । डिप्टी सीएम मे भैरव बाबा, प्रतेराज सरकार के ढोक लगा देश प्रदेश ख़ुशहाली की कामना की मंदिर पंडितों ने चौटाला को सोने की चोले का टीका व माला पहनाई वही मंदिर प्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री को शाल व प्रसादी भेंट की ।

इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि बालाजी महाराज उनके आराध्य देव उनके दर्शन से आत्मिक शांति मिलती है बालाजी महाराज भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते है केन्द्र की अग्निपथ योजना पर बोले कि अग्निपथ योजना नौजवानों के लिए गोल्डन चांस है हरियाणा सरकार ने चार वर्ष के बाद प्रदेश के अग्नि वीरों को प्रदेश की सभी विभागों में नौकरियों में हिस्सेदारी देंगे । अग्निपथ योजना पर केन्द्र सरकार को मैंने भी ज़रूरी सुझाव दिये कि भविष्य एक्सीलरेशन एजुकेशन पार्ट 4 साल से स्वच्छा भी वापस आये भविष्य में एजुकेट करने लिए कैसे स्पोर्ट करे अग्निपथ जवान चार वर्ष बाद एजुकेशन विभाग में आये तो प्रदेश शिक्षा में ओर तरक़्क़ी करेगा ।

वाशिंगटन। अमेरिका ने रूस के आठ रक्षा मंत्रियों के अलावा नेशनल गार्ड के निदेशक विक्टर जोलोटोव, सैन्य तकनीकी सहयोग के निदेशक दिमित्री शुगेव और रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखेव पर प्रतिबंध लगा दिये हैं। अमेरिका ने यह कार्रवाई यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान को लेकर की है। अमेरिका के विदेश विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। विदेश विभाग ने बताया है कि सूची में रूस के उप रक्षा मंत्रियों में एलेक्सी क्रिवोरुचको, तैमूर इवानोव, यूनुस-बेक इवकुरोव, दिमित्री बुल्गाकोव, यूरी सदोवेंको, निकोले पंकोव, रुस्लान त्सालिकोव और गेन्नेडी •ादिको शामिल हैं।

जापान ने 17 रूस नागरिकों पर लगायी पाबंदी
टोक्यो। यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के मद्देनजर जापान ने 17 रूसी नागरिकों पर पाबंदी लगी दी है। जापान ने जिन रूसी नागरिकों को प्रतिबंधित किया है, उनमें रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष गेन्नेडी जुगानोव, ड्यूमा के सांसदों, व्यवसायी विक्टर वेक्सेलबर्ग और उद्यमी यूरी कोवलचुक के रिश्तेदार शामिल हैं। जापान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि जुगानोव, कानून निर्माता लियोनिद कलाश्निकोव और अन्य लोगों की जापान  में संपत्ति को फ्रीज करने के इन लोगों के धन हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा सूची में रेनोवा समूह के बोर्ड अध्यक्ष विक्टर वेक्सेलबर्ग और उद्यमी कोवलचुक के रिश्तेदार शामिल हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बजरी माफिया से मिलीभगत करने के आरोप में गिरफ्तार दूदू के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक विजय सेहरा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी विजय सेहरा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्रार्थी को मामले में राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है। मामले में दर्ज एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है। इसके अलावा उसे पूर्व में ही एपीओ किया जा चुका था। इसके अलावा उससे कोई पूछताछ शेष नहीं है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी पुलिस अधिकारी ने बजरी माफियाओं से मिलीभगत कर लाखों रुपए की वसूली की है। आरोपी दलालों के जरिए बजरी परिवहन करने वालों माफियाओं से प्रति गाड़ी के रुपए वसूल करता था। इसके अलावा प्रकरण में अनुसंधान लंबित है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के साथ ही गवाहों को प्रभावित भी कर सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि गत तीन नवंबर को एसओजी ने दूदू सीओ रहते हुए बजरी माफियाओं से मिलीभगत करने, उनकी गाड़ियों को पास कराने और बजरी कारोबारियों को संरक्षण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार  ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लाई करने की अंतिम तिथि तिथि 29 नवंबर 2021 है। कुल 17 वैकेंसी में से 6 अनारक्षित है। 3 वैकेंसी एससीए 1 एसटी कैटेगरी और 5 ओबीसी एनसीएल और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं।

वेतनमान
लेवल.10, 7वां वेतनमान पेय बैंड-3 ,56100-177500/ 5400/ रुपये ग्रेड पे
अधिकतम आयु सीमा-35 वर्ष।

योग्यता
कॉमर्स ग्रेजुएट या सीए या फाइनेंस में एमबीए रेगुलर कोर्स से एवं फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बजटिंग या इंटरनल आॅडिट या कॉन्ट्रेक्ट मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट या डिस्बर्समेंट में चार साल का अनुभव

आवेदन फीस
जनरल व ओबीसी एनसीएल- 500 रुपये
ईडब्ल्यूएस - 300 रुपये
एससीए एसटी और दिव्यांग - कोई फीस नहीं
 

एनएचएआई में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण   ने डिप्टी मैनेजर और डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के पदों पर भर्ती के लिए दो अलग.अलग विज्ञापन जारी किये हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी भर्ती विज्ञापनों के अनुसार कुल 90 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।  डिप्टी मैनेजर पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 नवंबर है और डिप्टी मैनेजर टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवार 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर पाएंगे।

विज्ञापित डिप्टी मैनेजर के पदों में से 6 अनारक्षित हैं जबकि 5 ओबीसी   3 एससीए 1 एसटी और 2 आरक्षित हैं। इन पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से कॉमर्स में स्रातक डिग्री ली हो या सीए या सीएमए उत्तीर्णों हों या फाइनेंस में एमबीए डिग्री ली हो। इसके अतिरिक्तए उम्मीदवारों के पास सम्बन्धित कार्य का 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु आवेदन की आखिरी तारीख को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आईआईटी कानपुर ने डिप्टी रजिस्ट्रार, जूनियर टेक्निशियन समेत कई पदों पर आवेदन मांगे हैं,12वीं वाले योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।   95 पदों पर भर्ती पर आवेदन मांगे हैं।  आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर है।

आखिरी तारीख : 16 नवंबर 2021
इन पदों पर होगी भर्ती :
डिप्टी रजिस्ट्रार
असिस्टेंट रजिस्ट्रार   
हिंदी ऑफिसर
स्टूडेंट काउंलर  
जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट
जूनियर सुपरिटेंडेंट
जूनियर टेक्निशियन
जूनियर असिस्टेंट  
ड्राइवर

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने चिकित्सक की सेवानिवृत्ति के दिन विभाग की ओर से 9 साल पुराने मामले के आधार पर आरोप पत्र देने और पेंशन परिलाभ रोकने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और उप कार्मिक सचिव से जवाब मांगा है। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश डॉ हेमंत कुमार शर्मा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया की प्रमुख सर्जरी विशेषज्ञ याचिकाकर्ता को गत 31 अगस्त को सेवानिवृत्त किया गया था। इसी दिन उसे वर्ष 2012 में की गई कार्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही का दोषी मानते हुए आरोप पत्र दे दिया। इस आरोप पत्र के आधार पर विभाग ने उसके पेंशन परिलाभ रोक लिए। याचिका में कहा गया की पेंशन नियमों के तहत 4 वर्ष से पूर्व की घटना के सम्बन्ध में विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। मामले में याचिकाकर्ता को दुर्भावनावश सेवानिवृत्ति के दिन आरोप पत्र दिया गया है। जिस घटना के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वह करीब एक दशक पुरानी है। ऐसे में विभागीय जांच और आरोप पत्र को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

अजमेर। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने ई-ग्रास चालान का दुरुपयोग कर बिना शुल्क चुकाए दस्तावेजों का पंजीयन कराने के मामले में दस्तावेजों के सत्यापन में  लापरवाही बरतने वाले तीन उप पंजीयकों को कार्यमुक्त कर उन्हें राजस्व मण्डल भेज दिया है। जबकि 44 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 लिपिकों को एपीओ कर दिया गया है। इनके अलावा गड़बड़ी करने वाले 19 स्टाम्प वैंडरों के लाइसेंस निरस्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक महावीर प्रसाद ने बताया कि उप पंजीयक जयपुर (पंचम) साधना शर्मा, उप पंजीयक जयपुर (दशम) राजीव बड़गूजर तथा कार्यवाहक उप पंजीयक जयपुर (द्वितीय) सविता शर्मा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है। तत्कालीन पंजीयन लिपिक बाबूलाल मीणा, सुशील कुमार शर्मा, बलबीर सिंह धायल, अनुपम सिंह, अशोक कुमार उपे्रती, दीपक हिंगोनिया तथा श्यामलाल कुमावत को एपीओ कर उनका मुख्यालय बदला गया है। वहीं 44 पंजीयन लिपिकों एवं अन्य संबंधित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन पर जांच के बाद नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उप पंजीयक कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही मिलने और अपवंचना चिन्हित होने के बावजूद भी वसूली के सार्थक प्रयास नहीं करने, चालानों के दुरुपयोग और कूटरचना के दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण यह कार्रवाई की गई है।

सत्यापन करते तो नहीं लगता चूना
मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने मुख्यालय स्तर पर भी एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर जांच के निर्देश दिए। समिति ने जांच में पाया है कि कतिपय स्टाम्प वैण्डरों द्वारा कोषालय से स्टाम्प क्रय करने के लिए उपयोग में लिए गए चालानों को फर्जीवाड़े के जरिए दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पुन: उपयोग में लिया गया है। वहीं संबंधित उप पंजीयक, पंजीयन लिपिक एवं अन्य स्टाफ ने राज्य सरकार और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना कर चालानों का ई-ग्रास साइट से सत्यापन किए बिना ही लापरवाही पूर्वक दस्तावेजों का पंजीयन किया है।

19 स्टाम्प वैंडरों के लाइसेंस रद्द
उन्होंने बताया कि उप महानिरीक्षक जयपुर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय द्वारा ऐसे 19 स्टाम्प वैण्डरों, जिनके उपयोग में लिए गए चालानों का दस्तावेजों के पंजीयन में कूटरचित कर पुन: उपयोग किया गया है, के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। उनके विरुद्ध कूटरचना के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अन्य उप महानिरीक्षकों द्वारा भी ऐसे मामलों में लाइसेंस निरस्तीकरण और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने ऐसे पीड़ित लोगों, जिनके दस्तावेजों में कूटरचित चालानों का उपयोग किया गया है, से अनुरोध किया है कि वे आगे आकर पुलिस को उन व्यक्तियों के नाम और पहचान बताएं, जिनके माध्यम से उन्होंने चालान बनाकर दस्तावेज पंजीबद्ध करवाए हैं। ताकि अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई हो सके।

5.64 करोड़ की वसूली है बाकी
उन्होंने बताया कि इन प्रकरणों को संबंधित उप महानिरीक्षकों को भिजवा कर दस्तावेजों की कार्यालय प्रतियों से जांच करने के निर्देश दिए गए तथा राजस्व अपवंचना पाई जाने की स्थिति में वसूली करने, मामले में आपराधिक कृत्य पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कराने तथा विभागीय स्तर पर लापरवाही पाई जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए थे। उप महानिरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन 676 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों में राशि जमा होने का सत्यापन हो गया है। शेष 665 प्रकरणों में से 218 प्रकरणों में पक्षकारों द्वारा रुपए 2 करोड़ 28 लाख जमा कराए जा चुके हैं तथा 447 प्रकरणों में रुपए 5 करोड़ 64 लाख की वसूली शेष है।

अब एसआईटी करेगी जांच
उप-पंजीयक कार्यालयों में फर्जी ई-ग्रास जरिए विक्रय पत्र पंजीयन करवाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाने के मामले में अब इसकी जांच पुलिस की विशेष अनुसंधान टीम करेगी। एसआईटी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त करण शर्मा के नेतृत्व में गठित कर उसमें पुलिस निरीक्षक हरजी लाल और नरेन्द्र पारीक को शामिल किया है। एडिशनल कमिश्नर प्रथम अजयपाल लांबा ने बताया कि कुट रचित ई-ग्रास के जरिए विक्रय पत्र पंजीयन होने की जानकारी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को होने पर उन्होंने विक्रय पत्रों से संबंधित क्रेता पक्षों को नोटरी जारी कर ब्याज राशि जमा कराने का कहा था। ई-ग्रास की संपूर्ण राशि नकद व बैंक ट्रांसफर के जरिए डीड राइटरों को अदा कर दी थी। इस कारण मामले की एफआईआर बनीपार्क थाने में दर्ज कराई थी। पूर्व में मामले में जांच बनीपार्क थाना प्रभारी कर रहे थे, लेकिन फर्जी ई-ग्रास बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने की घटना सामने आने पर मामले की प्रभावी जांच के लिए एसआईटी गठित की है।

676 दस्तावेजों से पहुंचाई हानि
महानिरीक्षक सिंह ने बताया पहले से ही उपयोग में लिए जा चुके चालान को दस्तावेज के पंजीयन के लिए पुन: उपयोग लिए जाने की सूचना को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने एनआईसी एवं  ई-ग्रास की तकनीकी टीम के साथ बैठक कर उन्हें ई-पंजीयन एवं ई-ग्रास में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने तथा पुन: उपयोग में लिए गए चालानों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। एनआईसी द्वारा 913 ऐसे दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराई गई, जिनमें पहले से ही उपयोग में लिए गए चालानों के पुन: उपयोग की आशंका थी। विभाग द्वारा इन मामलों में राजस्व अपवंचना का पता लगाने के लिए मुख्यालय स्तर पर कमेटी का गठन कर इन मामलों का परीक्षण कराया गया। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल 17 उप पंजीयक कार्यालयों से संबंधित 676 दस्तावेजों में 7 करोड़ 94 लाख रुपए की राजस्व अपवंचना पाई गई।