जयपुर। राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कोटा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक (Finance Controller) डॉ. विनोद कुमार को तत्काल प्रभाव से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (APO) में रखा है।

आदेश के अनुसार डॉ. विनोद कुमार को उनके वर्तमान पद से मुक्त करते हुए विभागीय मुख्यालय में एपीओ किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उन्हें आगामी आदेश तक विभाग द्वारा निर्धारित कार्यों का निर्वहन करना होगा। यह आदेश राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। सरकार के इस निर्णय को उच्च शिक्षा प्रशासन में चल रहे व्यवस्थागत बदलावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, आदेश में एपीओ किए जाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

कोटा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कोटा इंटेलीजेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के जयपुर, दौसा तथा कोटा आवास पर अचानक बुधवार सुबह दबिश दी। दबिश में बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति मिलने की  सूचना है। सर्च कार्रवाई अभी जारी है।  राज्य सरकार ने एक सप्ताह पहले ही उन्हें कोटा संभागीय आयुक्त पद पर लगाया था। एसीबी मुख्यालय जयपुर से निर्देश पर सर्वप्रथम उनके  दौसा जिले के दुग्गी ग्राम स्थित पैतृक निवास, जयपुर स्थित तारों की कूट स्थित निवास और कोटा में भी सर्च किया है। एसीबी की कार्रवाई के तुरन्त बाद राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर उन्हें एपीओ कर दिया है। विजय के स्थान पर संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्य कोटा कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी को सौंप दिया गया है।

एसीबी एएसपी मुकुल शर्मा ने बताया कि सीनियर आईएएस अधिकारी राजेन्द्र विजय ने संभागीय आयुक्त का सात दिन पहले ही पद संभाला था और उन्हें सिविल लाइन में सरकारी आवास मिल गया था, लेकिन उसमे शिफ्ट नहीं हुए थे। वह सर्किट हाउस में ठहरे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह छह बजे एक साथ जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर उनके सभी ठिकानों पर छापा मारा गया, इस दौरान वह किसी कार्यक्रम में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे और कोटा सर्किट हाउस में ही थे।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के अनुसार उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत मिली थी।  इस मामले में न्यायालय के जरिए सर्च वारंट लिया गया था। इसके आधार पर आज जांच शुरू की गई है। इसके लिए पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पूरा फीडबैक ले लिया था।  इसके बाद सुबह 6 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।  मामले की मॉनिटरिंग खुद एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा कर रहे हैं। सभी टीमों को एक दिन पहले ही ब्रीफ कर दिया गया था और सुबह होते ही छापेमारी की कार्रवाई की गई है। मामले में अभी कार्रवाई जारी है। 

जयपुर। कार्यवाहक महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने बताया कि नूपुर शर्मा की हत्या के लिए उकसाने का बयान देने के मामले में आरोपी हिस्ट्रीशीटर सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के दौरान वायरल वीडियो के मामले में दरगाह वृताधिकारी संदीप सारस्वत को सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा एपीओ कर प्रकरण की जांच विजिलेंस शाखा को दी गई है।

मिश्रा ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जा रही है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य एकत्रित कर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। वायरल हुए वीडियो के बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी नशा करने का आदी है। आरोपी पहले भी गिरफ्तारी के समय स्वयं को नुकसान पंहुचाने का प्रयास कर चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए उसे समझाकर कस्टडी में लिया जा रहा था, ताकि मौके पर परिस्थिति बिगड़ ना जाए। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है।

 भीलवाड़ा/करेड़ा। क्षेत्र के शिवपुर गांव में स्थित स्कूल में पेट दर्द होने पर छुट्टी मांगने गई छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़छाड़ कर दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह विद्यालय पहुंच विरोध प्रदर्शन करते हुए विद्यालय के ताला जड़ दिया और आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गये। सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रधानाचार्य व शिक्षक को एपीओ किया उसके बाद ही ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों ने बताया कि शिवपुर गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा को तीन दिन पूर्व पेट दर्द हुआ तो वो अपनी साथी छात्रा के साथ विद्यालय के शिक्षक नारायणसिंह चौहान के पास छुट्टी मांगने गई जिस पर शिक्षक नारायण सिंह ने साथी छात्रा को किसी काम के लिए बाहर भेज दिया और उक्त छात्रा के साथ के साथ छेड़छाड़ करने लगा जिसका विरोध करने पर शिक्षक ने छात्रा को धमकी दी कि यदि वे किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा जिससे डरी हुई छात्रा ने घर जाकर परिजनों को आपबीती बताई और 2 दिन तक स्कूल नहीं आई। परिजनों ने घटना की जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार सोनवाल को बताई मगर सोनवाल ने भी कोई संतोषप्रद जवाब परिजनों को नहीं दिया जिसे लेकर आक्रोशित परिजन व ग्रामीण शुक्रवार सुबह स्कूल पहुंचे और स्कूल के ताला जड़ दिया और आरोपी शिक्षक नारायण सिंह चौहान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे।

पूर्व में भी छात्रा के साथ की थी छेड़छाड़
ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक नारायण सिंह ने पूर्व में भी छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी जिस पर परिजनों  ने गंभीरता नहीं दिखाई इसके बाद शिक्षक ने दूसरी बार फिर छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी।

सीबीईओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच  कमेटी गठित
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम चौधरी ने बताया कि सीबीईओ (माण्डल) मधु सामरिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। इसमें नारेली स्कूल के प्रिंसीपल रेणू गहलोत व करेड़ा प्रिंसीपल गोपाल विजयवर्गीय को शामिल करते हुए पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

अजमेर। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने ई-ग्रास चालान का दुरुपयोग कर बिना शुल्क चुकाए दस्तावेजों का पंजीयन कराने के मामले में दस्तावेजों के सत्यापन में  लापरवाही बरतने वाले तीन उप पंजीयकों को कार्यमुक्त कर उन्हें राजस्व मण्डल भेज दिया है। जबकि 44 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 लिपिकों को एपीओ कर दिया गया है। इनके अलावा गड़बड़ी करने वाले 19 स्टाम्प वैंडरों के लाइसेंस निरस्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक महावीर प्रसाद ने बताया कि उप पंजीयक जयपुर (पंचम) साधना शर्मा, उप पंजीयक जयपुर (दशम) राजीव बड़गूजर तथा कार्यवाहक उप पंजीयक जयपुर (द्वितीय) सविता शर्मा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है। तत्कालीन पंजीयन लिपिक बाबूलाल मीणा, सुशील कुमार शर्मा, बलबीर सिंह धायल, अनुपम सिंह, अशोक कुमार उपे्रती, दीपक हिंगोनिया तथा श्यामलाल कुमावत को एपीओ कर उनका मुख्यालय बदला गया है। वहीं 44 पंजीयन लिपिकों एवं अन्य संबंधित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन पर जांच के बाद नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उप पंजीयक कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही मिलने और अपवंचना चिन्हित होने के बावजूद भी वसूली के सार्थक प्रयास नहीं करने, चालानों के दुरुपयोग और कूटरचना के दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने में विलम्ब के कारण यह कार्रवाई की गई है।

सत्यापन करते तो नहीं लगता चूना
मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने मुख्यालय स्तर पर भी एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर जांच के निर्देश दिए। समिति ने जांच में पाया है कि कतिपय स्टाम्प वैण्डरों द्वारा कोषालय से स्टाम्प क्रय करने के लिए उपयोग में लिए गए चालानों को फर्जीवाड़े के जरिए दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पुन: उपयोग में लिया गया है। वहीं संबंधित उप पंजीयक, पंजीयन लिपिक एवं अन्य स्टाफ ने राज्य सरकार और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना कर चालानों का ई-ग्रास साइट से सत्यापन किए बिना ही लापरवाही पूर्वक दस्तावेजों का पंजीयन किया है।

19 स्टाम्प वैंडरों के लाइसेंस रद्द
उन्होंने बताया कि उप महानिरीक्षक जयपुर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय द्वारा ऐसे 19 स्टाम्प वैण्डरों, जिनके उपयोग में लिए गए चालानों का दस्तावेजों के पंजीयन में कूटरचित कर पुन: उपयोग किया गया है, के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। उनके विरुद्ध कूटरचना के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अन्य उप महानिरीक्षकों द्वारा भी ऐसे मामलों में लाइसेंस निरस्तीकरण और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने ऐसे पीड़ित लोगों, जिनके दस्तावेजों में कूटरचित चालानों का उपयोग किया गया है, से अनुरोध किया है कि वे आगे आकर पुलिस को उन व्यक्तियों के नाम और पहचान बताएं, जिनके माध्यम से उन्होंने चालान बनाकर दस्तावेज पंजीबद्ध करवाए हैं। ताकि अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई हो सके।

5.64 करोड़ की वसूली है बाकी
उन्होंने बताया कि इन प्रकरणों को संबंधित उप महानिरीक्षकों को भिजवा कर दस्तावेजों की कार्यालय प्रतियों से जांच करने के निर्देश दिए गए तथा राजस्व अपवंचना पाई जाने की स्थिति में वसूली करने, मामले में आपराधिक कृत्य पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कराने तथा विभागीय स्तर पर लापरवाही पाई जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए थे। उप महानिरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन 676 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों में राशि जमा होने का सत्यापन हो गया है। शेष 665 प्रकरणों में से 218 प्रकरणों में पक्षकारों द्वारा रुपए 2 करोड़ 28 लाख जमा कराए जा चुके हैं तथा 447 प्रकरणों में रुपए 5 करोड़ 64 लाख की वसूली शेष है।

अब एसआईटी करेगी जांच
उप-पंजीयक कार्यालयों में फर्जी ई-ग्रास जरिए विक्रय पत्र पंजीयन करवाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाने के मामले में अब इसकी जांच पुलिस की विशेष अनुसंधान टीम करेगी। एसआईटी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त करण शर्मा के नेतृत्व में गठित कर उसमें पुलिस निरीक्षक हरजी लाल और नरेन्द्र पारीक को शामिल किया है। एडिशनल कमिश्नर प्रथम अजयपाल लांबा ने बताया कि कुट रचित ई-ग्रास के जरिए विक्रय पत्र पंजीयन होने की जानकारी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को होने पर उन्होंने विक्रय पत्रों से संबंधित क्रेता पक्षों को नोटरी जारी कर ब्याज राशि जमा कराने का कहा था। ई-ग्रास की संपूर्ण राशि नकद व बैंक ट्रांसफर के जरिए डीड राइटरों को अदा कर दी थी। इस कारण मामले की एफआईआर बनीपार्क थाने में दर्ज कराई थी। पूर्व में मामले में जांच बनीपार्क थाना प्रभारी कर रहे थे, लेकिन फर्जी ई-ग्रास बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने की घटना सामने आने पर मामले की प्रभावी जांच के लिए एसआईटी गठित की है।

676 दस्तावेजों से पहुंचाई हानि
महानिरीक्षक सिंह ने बताया पहले से ही उपयोग में लिए जा चुके चालान को दस्तावेज के पंजीयन के लिए पुन: उपयोग लिए जाने की सूचना को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने एनआईसी एवं  ई-ग्रास की तकनीकी टीम के साथ बैठक कर उन्हें ई-पंजीयन एवं ई-ग्रास में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने तथा पुन: उपयोग में लिए गए चालानों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। एनआईसी द्वारा 913 ऐसे दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराई गई, जिनमें पहले से ही उपयोग में लिए गए चालानों के पुन: उपयोग की आशंका थी। विभाग द्वारा इन मामलों में राजस्व अपवंचना का पता लगाने के लिए मुख्यालय स्तर पर कमेटी का गठन कर इन मामलों का परीक्षण कराया गया। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल 17 उप पंजीयक कार्यालयों से संबंधित 676 दस्तावेजों में 7 करोड़ 94 लाख रुपए की राजस्व अपवंचना पाई गई।