कोटा। कोटा विकास प्राधिकरण ने आय बढ़ाने के लिए पुरानी योजनाओं में खाली पड़े भूखंडो की लांचिंग की है। उल्लेखनीय है कि 11 मई को दैनिक नवज्योति ने पेज पांच पर आवासीय योजनाओं को लंबा हो रहा इंतजार शीर्षक से खबर छापने के बाद केडीए हरकत में आया और मंगलवार को सात आवासीय योजनाओं में खाली पड़े भूखंडो व आवासों की लॉचिंग की।  कोटा विकास प्राधिकरण के मंथन सभागार में मंगलवार को अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत ,आयुक्त ऋषभ मंडल, सचिव कुशल कोठारी, वित्त निदेशक डॉ नीतू सिंह, निदेशक अभियांत्रिकी रविंद्र माथुर के साथ बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।

प्राधिकरण द्वारा सावित्रीबाई फुले आवासीय योजना में 26, सीए नगर योजना में 124, मोहनलाल सुखाड़िया ब्लॉक सी और एफ में 100, गोविंद नगर आवासीय योजना में 289, देवनारायण नगर आवासीय योजना में 49, चंद्र मौली आवासीय योजना में 49 भूखण्डों और कुंदकुंद निर्मित आवास योजना में 12 आवास के लिए आवेदन मांगे हैं । 26 मई से आवेदन पत्रों का विक्रय शुरू हो जाएगा और 16 जून तक आवेदन विक्रय और जमा किए जाएंगे । लॉन्चिंग के समय भी अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने  विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से नई योजनाओं और दरों के संबंध में भी चर्चा की और उसको लेकर सुझाव भी दिए। अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आने वाले समय में और भी योजनाएं कोटा विकास प्राधिकरण प्लान कर रहा है । 

 कोटा। शहर में इस समय करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। इसके बावजूद शहर का रायपुरा क्षेत्र  ऐसा है जहां पर अभी तक भी विकास कार्य कोसों दूर है।  1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में अभी तक भी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। यहां ना तो सड़क की सुविधा मिल रही है न हीं पानी की। सुविधाओं के अभाव में कई कॉलोनियों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके अपने आशियाने तो बना ली लेकिन सुविधाओं के लिए मोहताज हो गए। अब लोगों को सुविधाओं के लिए जनप्रतिनिधियों के यहां चक्कर लगाना पड़ रहा है लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है।

नहीं बनी सड़क
रायपुरा क्षेत्र की कॉलोनियों में पक्की सड़क का अभाव होने के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उबड़-खाबड़ डगर पर ही आवागमन करना पड़ता है जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और लोगों को भी परेशानी हो रही है। पहले बनाई गई कच्ची सड़क भी अब उखड़ चुकी है। इससे चारों तरफ  गिट्टी फैल रही है। गिट्टी के कारण आए  दिन दुपहिया वाहन सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई जगहों पर तो कच्ची सड़क का निशान तक मिट चुका है।

 ट्यूबवेल ही सहारा
 इन कॉलोनियों में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। लोगों ने पानी की व्यवस्था करने के लिए अपने स्तर पर ही ट्यूबवेल खुदवा रखे हैं। इनसे ही जलापूर्ति की व्यवस्था की जाती है। जलदाय विभाग की ओर से यहां पर पानी के लिए पाइप लाइन नहीं डाली गई है। ऐसे में लोगों को मजबूरी में ट्यूबवेल के पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। ट्यूबवेल का पानी फ्लोराइड युक्त होता है। इससे बीमारियां फैलने का भी अंदेशा रहता है। इसके बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है।

इनका कहना है
इस संबंध में स्थानीय पार्षद दीप खटाना ने बताया कि कई कॉलोनियों में सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इन कॉलोनियों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में नगर विकास न्यास और नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। सुविधाएं उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

कोटा । रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की जरूरत है। कोटा शहर में राजस्थान आवासन मंडल पहले लोगों को सस्ते मकान बनाकर उपलब्ध करवा  रहा था। लेकिन वर्तमान में कोटा में कई लोग ऐसे हैं जो आवासन मंडल के मकान लेना चाहते हैं। लेकिन मंडल के पास जमीन का  टोटा है। वहीं संभाग के अन्य जिलों में मंडल के पास मकानों की भरमार है लेकिन वहां खरीदार नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल कोटा वृत्त के अधीन कोटा के अलावा संभाग के बारां व झालावाड़ जिले भी शामिल हैं। मंडल की हालत यह है कि कोटा में उसके पास जमीन ही नहीं है। जिससे वे न तो नई कॉलोनी विकसित कर पा रहे हैं और न ही लोगों को मकान बनाकर दे पा रहे हैं। जबकि कोटा में पिछले कई सालों से करीब 200 लोगों ने मकानों के लिए आवेदन किया हुआ है। जिनमें पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक भी शामिल हैं।  लेकिन उन्हें अभी तक भी मकान नहीं मिल रहे हैं। उनके आवेदन अभी तक भी लम्बित हैं। जबकि संभाग के बारां व झालावाड़ जिलों में मंडल के पास मकानों की भरमार है। लेकिन वहां खरीदार नहीं मिल रहे हैं। गत दिनों जयपुर में आवासन मंडल के मकानों की एक ही दिन में रिकॉर्ड नीलामी हुई थी। लेकिन कोटा में पिछले कई सालों से रिकॉर्ड नीलमाी ही नहीं हुई है।

संभाग में 1228 मकान बिक्री के लिए
राजस्थान आवासन मंडल कोटा वृत्त में करीब 1228 मकान ऐसे हैं जिन्हें मंडल नीलामी के माध्यम से बेचना चाहता है। लेकिन उनके लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हांलाकि जितने भी मकान हैं उनमें से कोटा में मात्र 10 ही फ्लैट हैं शेष मकान बारां व झालावाड़ जिलों में हैं।

यह है मंडल के मकानों की स्थिति
राजस्थान आवासन मंडल कोटा वृत्त के अधीन कोटा में कुन्हाड़ी स्थित हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में  मात्र 10 ही फ्लैट बिक्री के लिए हैं। जबकि  सबसे अधिक 341 मकान बारां जिले के छबड़ा में है। बारां में 145,छीपाबड़ौद में 195 व मांगरोल में 239 मकान हैं। इसी तरह से झालावाड़ जिले के सुनेल में 4, अकलेरा में 29,चौमेला में 206,झालावाड़ में 10,झालरापाटन में 1, बूंदी जिले के नैनवा में 24 व कोटा जिले के रामगंजमंडी में 24 मकान हैं।

25 से 50 फीसदी की छूट
हाउसिंग बोर्ड के मकानों को बेचने के लिए बोर्ड ने उन पर करीब 25 से 50 फीसदी की छूट तक दे रखी है। सुनेल, नैनवा, रामगंजमंडी,कोटा व मांगरोल में 25 फीसदी की और झालावाड़, झालरापाटन को छोड़कर बाकी जगहों पर मंडल के मकानों केी बिक्री पर 50 फीसदी तक की छूट दी गई है।

हर बुधवार को नीलामी
आवासन मंडल द्वारा हर बुधवार को मकानों की आॅनलाइन नीलामी की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी गिनती के ही मकान बिक रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकतर मकानों की या तो लोकेशन सही नहीं है और कई मकान देखरेख के अभाव में जर्जर हो रहे हैं। इस कारण से अधिकतर लोग उन मकानों को खरीदने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। कोटा में जमीनों की कीमत अधिक होने व लोकेशन भी सही होने से अधिकतर लोगों को पहली पसंद कोटा में मकान खरीदने की रहती है।

इनका कहना है
आवासन मंडल के पास कोटा में मकान बनाने के लिए जमीन ही नहीं है। मकानों के लिए पूर्व में कई आवेदन प्राप्त हुए थे वे अभी भी लम्बित हैं। जमीन मिले तो मकान बनाकर दें। जबकि संभाग के बारां व झालावाड़ जिलों में मकान तो खूब हैं। उन पर 25 से 50 फीसदी की छूट भी दे रखी है। हर बुधवार को मकानों की नीलामी भी आॅनलाइन की जा रही है। लेकिन उसमें भी गिनती के ही मकान बिक रहे हैं। कोटा वृत्त में 12 सौ से अधिक मकान बिक्री के लिए हैं।
- अनिल सक्सेना, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल कोटा

कोटा । नगर विकास न्यास की महावीर नगर स्पेशल आवासीय योजना की लॉटरी बुधवार को न्यास परिसर में निकाली गई । योजना के तहत कुल 106 भूखंडों के लिए 942 लोगों ने आवेदन किया था।
महावीर नगर स्पेशल आवासीय योजना के तहत 3 साइज के भूखड़ 288 वर्गमीटर, 112.5 वर्गमीटर और 75 वर्गमीटर के लिए किए गए आवेदनों की लॉटरी निकाली गई । योजना के तहत न्यास एकल महिला, भूमिहीन महिला, दिव्यांगों, सैनिक सहित विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित वर्गों के लिए लॉटरी में आरक्षण दिया गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद आज लॉटरी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में आवेदकों का भी लॉटरी के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है । वही लॉटरी प्रक्रिया के दौरान नगर विकास न्यास के सचिव चंदन दुबे , कलेक्टर प्रतिनिधि बिंटू शर्मा, राजस्व सलाहकार परमानंद गोयल, डीटीपी धनेश रुणवाल सहित न्यास अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जल्दी आवंटन पत्रों का भी वितरण किया जाएगा।

 जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर देहात इकाई टीम ने मंगलवार को जयपुर आयकर विभाग की मूल्यांकन शाखा में तैनात जेईएन पंकज कुमार चौधरी को परिवादी से 1.50 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं इस प्रकरण में मौके से फरार हुए दूसरे जेईएन दिव्य प्रकाश मीणा को भी देर रात उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वह भागकर अपने निवास पर पहुंच गया था। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि जयपुर देहात टीम को परिवादी ने शिकायत दी थी कि आयकर विभाग की कार्रवाई में उसकी सम्पत्ति का वेल्यूएशन कम करने की एवज में आयकर विभाग की मूल्यांकन शाखा में तैनात जेईएन पंकज कुमार चौधरी और दिव्य प्रकाश मीणा पांच लाख रुपए की घूस मांग रहे हैं। इस पर टीम ने जांच की तो परिवादी से बातचीत के बाद आरोपी तीन लाख रुपए की रिश्वत लेने को तैयार हो गए। इसके बाद एसीबी के एएसपी नरोत्तम वर्मा ने ट्रेप कार्रवाई कर पंकज कुमार चौधरी निवासी बिसाउ झुंझुंनू हाल निवासी महेश नगर जयपुर को गिरफ्तार कर लिया। पंकज मूल रूप से सीपीडब्ल्यूडी में जेईएन है। वह प्रतिनियुक्ति पर मूल्यांकन शाखा आयकर विभाग में तैनात है। पंकज की गिरफ्तारी की भनक लगते ही साथी जेईएन दिव्य प्रकाश मीणा मौके से फरार हो गया था लेकिन उसे भी देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों के आवास समेत अन्य जगहों पर सर्च जारी है।

50 लाख की वेल्यूएशन बना दी
एएसपी वर्मा ने बताया कि ये दोनों ही वर्ष 2018 बैच के हैं और यहां पर डेपुटेशन पर आए हैं। इन्होंने मालवीय नगर इनकम टैक्स कॉलोनी में सरकारी आवास को ऑफिस में कन्वर्ट कर रखा है। इन दोनों ने परिवादी के मकान की वैल्यू 50 लाख रुपए बना दी। जब परिवादी ने इनसे रिक्वेस्ट की तो तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें पंकज और दिव्य प्रकाश मीणा दोनों शामिल थे। इन दोनों ने परिवादी से कहा कि मकान की वैल्यू 25 लाख रुपए बना देंगे, लेकिन पांच लाख रुपए देने होंगे। उसके बाद लगातार घूस के लिए परिवादी को परेशान किया जा रहा था। 

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल ने हल्दीघाटी रोड एवं महल रोड के कॉर्नर की लगभग  साढ़े नौ बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।  आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि इस जमीन पर पिछले 30 साल से कब्जा किया हुआ था और मामला कोर्ट में लंबित था। कोर्ट के निर्णय के बाद गुरुवार को इस जमीन से अतिक्रमण को ध्वस्त कर करीब डेढ़ सौ करोड़ की जमीन को खाली कराया गया है। गौरतलब है कि महल रोड की ओर मुख्य सड़क पर इस जमीन के कुछ हिस्से को पूर्व में खाली करवा लिया था। अब जल्द ही इस जमीन पर प्लानिंग की जाएगी

जयपुर। किसी खातेदार के पक्ष में रजिस्ट्री के बाद उसके प्लाट की सीमा और नक्शे में तबदीली करना हाउसिंग बोर्ड को भारी पड़ गया। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त डी बी गुप्ता ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नागरिक को बड़ी राहत दी है। गुप्ता ने हाउसिंग बोर्ड  को आदेश दिया है कि वो इस तबदीली का पूरा विवरण दे और अगर इसमें गलती हुई है तो दुरुस्ती की कार्यवाही की भी जानकारी दे।

आयोग ने इसके लिए हाउसिंग बोर्ड को 21 दिन की मोहलत दी है। मुख्य सूचना आयुक्त गुप्ता ने यह आदेश तब दिया जब एक खातेदार बिंदु बाली ने आयोग के सम्मुख अपील दाखिल कर शिकायत की कि बोर्ड ने रजिस्ट्री शुदा उनके प्लाट के नक्शे और सीमा में परिवर्तन कर दिया। बाली ने आयोग से मदद की गुहार की। बाली ने आयोग में कहा हाउसिंग बोर्ड उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहा है।इसलिए उन्हें आयोग तक आना पड़ा।  

मामले की सुनवाई करते हुए गुप्ता ने हाउसिंग बोर्ड से इस परिवर्तन का सबब पूछा और सफाई मांगी। लेकिन बोर्ड के प्रतिनिधि इसका कोई संतोषप्रद जवाव नहीं दे पाए। बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि हाउसिंग बोर्ड की और से जारी पट्टे के साइट प्लान में पश्चिम में दर्शाई गई सड़क और योजना के ले आउट में विचलन है ।आवेदक बिंदु बाली की और से कहा गया कि इतनी बड़ी तबदीली के बाद भी बोर्ड ने उन्हें सूचना तक मुहैया नहीं करवाई। यहाँ तक कि उस नियम की जानकारी भी नहीं दी गई जिसके तहत रजिस्ट्री के बाद इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान बोर्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि उसे प्रोजेक्ट कमेटी जो की सक्षम स्तर है,में रख कर दुरुस्त  किया जायेगा। साथ ही आवेदक खातेदार को  जल्द ही बिंदुवार  सूचना दी जाएगी। आयोग ने  इसे गंभीरता से लिया और आवेदक को बड़ी राहत दी है।     

मुख्य सूचना आयुक्त गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने   के बाद अपने फैसले में आवासन मंडल को आदेश दिया है कि वो खातेदार को वांछित सूचना दे और अगर बिना किसी नियम के  रजिस्ट्री शुदा प्लाट की स्थिति में परिवर्तन किया गया है तो दुरुस्ती हेतु सक्षम समिति में रखकर कार्यवाही से अवगत करवाए। इसके लिए आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को 21 दिन का समय दिया है।

जयपुर। राजस्थान पुलिस कि अब सभी थानों में धार्मिक स्थल नहीं बनेंगे। अतिरिक्त महानिदेशक हाउसिंग ए. पौंनुचामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। आदेश में कहा गया है किसी भी थाना परिसर में पूजा स्थल का निर्माण न कराएं। राजस्थान पुलिस महानिदेशक कार्यालय की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश को लागू करने के लिए कहा गया है।आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुलिस परिसरों और थानों में आस्था के नाम पर पूजा स्थल निर्माण की प्रवृति बढ़ी है। आदेश में कहा गया है की यह कानून के मुताबिक सही नहीं है।

 पिछले कुछ सालों में पुलिस थानों में आस्था के नाम पर पूजा स्थल के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ी है जो कि कानून सम्मत नहीं है। आदेश में कहा गया है कि विगत वर्षों में पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों/पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जनसहभागिता से पूजा स्थल के निर्माण करने की प्रवृति में वृद्धि हुई है जो कि विधि सम्मत नहीं है। 'राजस्थान धार्मिक भवन एवम धर्म स्थल अधिनियम 1954' सार्वजनिक स्थानों का धार्मिक उपयोग निषिद्ध करता है।’
 ‘इसके अतिरिक्त पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु निर्मित एवम अनुमोदित नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। अत: अपने धीनस्य पुलिस अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य इकाई प्रभारियों द्वारा 'राजस्थान धार्मिक भवन एवम धर्म स्थल अधिनियम 1954' का अक्षरश पालन करवाया जाना सुनिश्चित करवाएं।

 जयपुर। आम लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए लांच की गई चार आवासीय योजनाओं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सेक्टर 8 व 26 प्रताप नगर जयपुर, अरावली विहार आवासीय योजना भिवाड़ी और स्टूडियो अपार्टमेंट प्रताप नगर जयपुर में 2668 बहुमंजिला आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 11 हजार से अधिक आवेदकों ने अभी तक आवेदन कर दिया है, जबकि 25 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आम लोगों को सस्ती दरों पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप बहुमंजिला आवासों का निर्माण करने के लिए जयपुर एवं भिवाड़ी में चार आवासीय योजनाओं में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसमें आवेदक नकद भुगतान पद्धति एवं किश्तों पर आवेदन कर सकेंगे।

फ्लैटों की ये होगी कीमत
जयपुर की प्रतिष्ठित आवासीय योजना प्रताप नगर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सेक्टर 8 व सेक्टर 26 में दो प्रोजेक्टों में आवास निर्मित किए जाएंगे। इनमें सेक्टर 26 में निर्मित योजना में ईडब्ल्यूएस के लिए 726 आवास बनेंगे। इनमें एक फ्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया 378.42 वर्ग फीट एवं कीमत 7.65 लाख रुपए रखी है। इसी योजना में एलआईजी के 620 फ्लैट बनाए जाएंगे, इनका सुपर बिल्टअप एरिया 548.12 वर्ग फीट और कीमत 11.10 लाख रुपए है। इसी तरह मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ही सेक्टर 8 प्रताप नगर में ईडब्ल्यूएस के 130 आवास बनाए जाएंगे। एक फ्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया 352 वर्ग फीट और इसकी कीमत 7.11 लाख रुपए होगी। इसी तरह एलआईजी के 114 फ्लैट बनेंगे। इसका सुपर बिल्टअप एरिया 550 वर्ग फीट व इसकी कीमत 11.11 लाख रुपए होगी। अरावली विहार भिवाड़ी में 808 फ्लैट बनाए जाएंगे। इनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए 536 और अल्प आय वर्ग के लिए 272 फ्लैट बनेंगे।

स्टूडियो अपार्टमेंट में बनेंगे 270 आवास
जयपुर के प्रताप नगर में 60 से 70 हजार विद्यार्थियों की क्षमता वाला प्रदेश का पहला कोचिंग हब बन रहा है। इस कोचिंग हब का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके प्रथम चरण का कार्य सितंबर 2022 तक पूरा होगा। हब के पास ही मंडल द्वारा स्ववित्त पोषित योजना (एसएफएस) के आधार पर 270 बहुमंजिलें स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। एक अपार्टमेंट का सुपर बिल्टअप एरिया 415 वर्गफीट होगा। इसकी कीमत 8.97 लाख रुपए रखी है।

ये आए आवेदन
भिवाड़ी आवासीय योजना में ईब्ल्यूएस के लिए 126, एलआईजी के 403, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ही सेक्टर 8 प्रताप नगर में ईडब्ल्यूएस के 1405 व एलआईजी के 3900, सेक्टर 26 प्रताप नगर में ईडब्ल्यूएस के 1295 व एलआईजी 3608 एवं स्टूडियो अर्पाटमेंट में 701 आवेदकों सहित कुल 2668 आवासों के लिए 11 हजार 438 आवेदक अब तक आवेदन कर चुके है।