तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि मौजूदा युद्ध का अंत तभी संभव है जब इस बात की पुख्ता गारंटी दी जाए कि हमले दोबारा नहीं दोहराए जाएंगे। अराघची ने एक प्रमुख अरबी समाचार पत्र से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि युद्ध का अंत तभी संभव है जब इस बात की पुख्ता गारंटी दी जाए कि हमले दोबारा नहीं दोहराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने संघर्ष के दौरान हुए नुकसान के लिए हर्जाने या मुआवजे के भुगतान की मांग भी उठाई है। 

अराघची ने क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त जांच समिति बनाने का प्रस्ताव भी दिया है जो क्षेत्र में हुए हमलों की बारीकी से जांच कर सके। ईरानी विदेश मंत्री ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि तेहरान की सैन्य कार्रवाइयां केवल इस क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों और हितों तक ही सीमित रही हैं। उन्होंने इस बात का पुरजोर खंडन किया कि ईरान ने पड़ोसी देशों के किसी भी नागरिक या आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया है।  

अराघची ने आशंका जताई कि अरब देशों के नागरिक ठिकानों पर हुए हमलों के पीछे इजरायल का हाथ हो सकता है, जिसका उद्देश्य ईरान और उसके पड़ोसी अरब देशों के मधुर संबंधों में दरार पैदा करना है। अराघची ने यह भी सनसनीखेज दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के शाहिद की तरह ही लुकास नामक एक नया ड्रोन बनाया है, जिसका उपयोग अरब देशों में ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान के ऊर्जा केंद्रों या तेल सुविधाओं को निशाना बनाया गया, तो तेहरान इसका कड़ा जवाब देगा। ऐसी स्थिति में ईरान इस क्षेत्र में सक्रिय अमेरिकी कंपनियों की ठिकानों पर सीधा हमला करेगा।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को लिखा एक बेहद विवादित पत्र लीक हो गया है। इस पत्र में ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वैश्विक सुरक्षा और ग्रीनलैंड को लेकर तीखे तेवर अपनाए हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन अब उनका प्राथमिक ध्यान "अमेरिका के लिए क्या सही है" उस पर होगा। लीक हुए पत्र के अनुसार, ट्रंप ने लिखा, "चूंकि आपके देश (नॉर्वे) ने 8 से अधिक युद्धों को रोकने के बावजूद मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, इसलिए अब मैं केवल शांति के बारे में सोचने के लिए बाध्य महसूस नहीं करता।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डेनमार्क की ग्रीनलैंड पर संप्रभुता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि डेनमार्क इसे रूस और चीन से बचाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, "जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी।" यह पत्र ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड सौदे को लेकर यूरोपीय देशों पर 10% से 25% तक के आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है।