जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष  वासुदेव देवनानी ने लोकभवन पहुंचकर मुलाकात की। देवनानी ने राज्यपाल को राजस्थान दिवस, भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बधाई देते हुए पुष्पगुच्छ भेंट किया। राज्यपाल ने भी राजस्थान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी।

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल की "संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष : नवाचारों के दो वर्ष" पुस्तक भेंट की। राज्यपाल ने विधानसभा के उनके कार्यकाल में लिए निर्णयों और नवाचारों की  सराहना की। 'विद्या वाचस्पति' की उपाधि के लिए बधाई दी

विधानसभा अध्यक्ष  देवनानी को राज्यपाल ने कुलाधिपति के रूप में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रदान की गई  'विद्या वाचस्पति' की उपाधि के लिए बधाई दी।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत राजभवन को अब ’"लोकभवन"  के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की पहल पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। एक दिसम्बर 2025 से यह अधिसूचना प्रभावी रहेगी। राज्यपाल बागडे ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता से लोकतांत्रिक भारतीय संस्कृति की ओर आगे बढ़ने की दिशा में ’लोकभवन’ नामकरण बहुत बड़ी पहल है।  उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक राष्ट्र है।

हमारे देश के संविधान की उद्देशिका ही ’हम भारत के लोग’ से प्रारंभ होती है। लोकतंत्र में लोक ही प्रमुख है, इसलिए राज्यपाल का कार्यस्थल अब ’लोकभवन’ नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा की "लोकभवन" केवल नामकरण नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं, लोक आकांक्षाओं का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि ’राज’ शब्द ब्रिटिश शासन के अवशेषों की याद दिलाता है। इसीलिए केन्द्र सरकार की पहल पर यह बड़ा बदलाव किया गया है।

जयपुर। राजभवन में शनिवार को  को गठित होने वाले 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु तथा 5 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का स्थापना दिवस मनाया गया।  इस अवसर पर 31 अक्टूबर को गठित होने वाले केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस भी मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस अवसर इन राज्यों के राजस्थान में निवास करने वाले लोगों को बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने राज्यों के इतिहास और संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस देश की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का आलोक है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता से जुड़े हमारे राज्य "एक भारत श्रेष्ठ भारत" का साकार रूप है।

राज्यपाल ने इस दौरान विभिन्न राज्यों के निवासियों से संवाद भी किया और कहा कि हरेक राज्य अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषता में भारत की निधि है। विभिन्न राज्यों के निवासियों ने राज्यपाल का आभार जताते हुए अभिनंदन किया। राज्यपाल ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को महत्वपूर्ण बताते हुए राज्यों के निवासियों को राजस्थान के विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी और प्रमुख विशेषाधिकारी राजकुमार सागर भी उपस्थित रहे।

जयपुर। राजभवन में रंगों का पावन पर्व होली उत्साह और उमंग से मनाया गया। ढोल और चंग की थाप पर नृत्य गान हुआ। सभी ने रंग और गुलाल उड़ाकर रंग पर्व समारोहपूर्वक मनाया।

हरिभाऊ बागडे ने रंग पर्व होली की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने होली पर आगंतुकों का राजभवन में गुलाल लगाकर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह हिल-मिल उमंग और उत्साह को एक दूसरे से साझा करने का पावन पर्व है।

रांची। झारखंड के राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और ईडी ऑफिस के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है।

सदर एसडीओ ने आज यहां इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इन स्थानों के 100 मीटर की परिधि में दिन के दस बजे से रात के दस बजे तक धारा 144 लागू रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों पर संगठनों, दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैंक किये जाने की सूचना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने, विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनाती की गई है।

जयपुर। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में गुरुवार सुबह 10 बजे कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र की मोदी सरकार सरकारी एजेंसी ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगातार परेशान कर रही है। इस बात से पूरे देश के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित है। राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली पहुंच रहे नेताओं के खिलाफ पुलिस की दमनकारी कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित देश के कई नेताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है। केंद्र सरकार के इस कार्यवाही के विरोध में हमने गुरुवार को सुबह 10 बजे राजभवन घेराव का निर्णय लिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में राजभवन का घेराव होगा। डोटासरा सहित सभी मंत्री, विधायक, पीसीसी पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता घेराव में मौजूद रहेंगे। अगले दिन 17 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। जिसमे कांग्रेस के तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस के तमाम विधायक- मंत्री बुधवार रात तक दिल्ली से जयपुर लौटेंगे।

उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अमेरिकासिंह ने राजभवन के बुलावे पर शुक्रवार को माउंट आबू में राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र के सामने उपस्थित नहीं हुए। इस तरह उन्होंने सीकर के गुरुकुल विवि की सम्पत्ति के भौतिक सत्यापन में गलत रिपोर्ट पेश करने के मामले में राजभवन स्तर से मिला छठां अवसर भी गंवा दिया है। ऐसे में अब कुलाधिपति मिश्र उनके स्तर पर निर्णय करेंगे।

बताया गया कि कुलपति ऑनलाइन जुड़कर उनका स्पष्टीकरण रखना चाहते थे, लेकिन राज्यपाल मिश्र ने इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की। संभवतया प्रदेश का यह पहला मामला है जब कुलाधिपति किसी कुलपति को छह बार उसका पक्ष रखने के लिए आमंत्रित कर रहे हो और कुलपति छह में से एक बार भी उनके सामने उपस्थित नहीं हों। उल्लेखनीय है कि जयपुर के अशोकनगर थाने में कुलपति प्रो. सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है तथा प्रदेश सरकार भी उन्हें निलम्बित करने की अनुशंसा कर चुकी है। शुक्रवार को कुलपति प्रो. सिंह के अनुपस्थिति रहने पर प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल को सौंप दी है। राज्यपाल अब उनके स्तर पर निर्णय करेंगे।
 
पूर्व नोटिस में दी थी चेतावनी
विधानसभा में करीब एक दर्जन विधायकों ने कुलपति प्रो. सिंह पर गुरुकुल विवि के भौतिक सत्यापन, उनकी योग्यता व कार्यशैली को लेकर कई आरोप लगाए थे। इस पर जयपुर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट दी थी। गत दो माह में कुलपति प्रो. सिंह को दो अलग-अलग कमेटियों और राजभवन ने छह बार उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया। अंतिम बार भेजे गए पत्र में तो चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन कुलपति प्रो. सिंह ने जवाब दिया और उपस्थित नहीं होने का कोई कारण ही बताया। इस अंतिम पत्र में कुलपति प्रो. सिंह को हिदायत दी गई थी कि यदि प्रो. सिंह 27 मई को पेश नहीं होते हैं तो उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर राजभवन निर्णय करेगा।
 
19 अप्रेल से अवकाश पर कुलपति
कुलपति प्रो. सिंह 19 अप्रेल से अवकाश पर चल रहे हैं, इस अवधि में वे कहां हैं और क्या कर रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं है। माउंट आबू से पूर्व कुलपति प्रो. सिंह को उदयपुर में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष पेश होना था, लेकिन वे यहां भी नहीं आए। 
 
उत्तरप्रदेश पहुंची कमेटी, आज आएगी
इस बीच, उदयपुर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी की दोनों बैठक में कुलपति के अनुपस्थित रहने पर कमेटी सदस्यों को उत्तरप्रदेश भेजा गया है, जो शनिवार को उदयपुर लौटेंगे। इसके बाद संभागीय आयुक्त कमेटी की बैठक कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। बताया गया कि यह कमेटी कुलपति प्रो.सिंह के दस्तावेज जांचने के लिए उत्तरप्रदेश गई है। कुलपति प्रो.सिंह की योग्यता को लेकर राज्य सरकार ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है।

यह है मामला
सीकर के गुरुकुल विवि की अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए गठित कमेटी में सुविवि के कुलपति प्रो. सिंह अध्यक्ष एवं सुविवि के ही साइंस कॉलेज के पूर्व डीन प्रो. जीएस राठौड़ व दो अन्य सदस्य थे। कमेटी ने मौके पर पहुंचे बगैर ही बंद कमरे में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर दी। विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया तो राजभवन स्तर पर जांच कमेटी बनाई गई। इसमें इस कमेटी पर आरोप सिद्ध हो गए। सदस्यों को निलंबित कर दिया गया जबकि कुलपति प्रो. सिंह को राज्यपाल के समक्ष उनका पक्ष रखने के लिए छह बार बुलाया गया है, लेकिन वे एक बार भी उपस्थित नहीं हुए है।

जयपुर। किसानों की ऋणशुदा जमीन को कुर्क या नीलाम करने के जिस कानून को लेकर प्रदेश में एक सप्ताह से बवाल मचा हुआ है, वह 114 साल पहले 1908 में बना था। इस कानून को अंग्रेज सरकार ने बनाया था। हालांकि इस कानून में संशोधन के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पिछले साल अक्टूबर महीने में नया बिल लेकर आई थी, लेकिन वह केन्द्र और राज्य सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर उपजे विवाद में फंस कर रह गया। अगर कोई भी बैंकों से अपनी अचल संपत्ति गिरवी रखकर ऋण लेता है, और बार-बार आग्रह पर भी किस्तें जमा नहीं होती तो उसे कुर्क अथवा नीलाम करने का कानून सन् 1908 में बनाया गया था। उसका नाम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 है, और केन्द्रीय अधिनियम संख्या पांच की धारा 60 में इस तरह का प्रावधान किया गया था। इस कानून में प्रावधान है कि ऐसी संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। इस संपत्ति में किसानों की जमीन, अन्य भूमि, गृह, अन्य निर्माण, माल, धन, बैंक नोट, चैक, विनिमय पत्र, हुण्डी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां और धन के लिए वैध पत्र शामिल है।

कानून में ये किए संशोधन
राजस्थान सरकार ने इस 113 साल पुराने कानून में संशोधन के लिए 31 अक्टूबर 2020 को विधानसभा में एक बिल पेश किया। इसका नाम सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 है, जो सदन में चर्चा के बाद इसे दो नवम्बर को ही पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया। इस संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया था कि किसानों की ऋणशुदा जमीनों को न तो कुर्क किया जा सकेगा और विक्रय किया जा सकेगा। इस नए कानून में किसानों की जमीन, शिल्पी औजार और किसान के दूध देने वाले ऐसे ढोर (जिनके दो साल में ब्याना संभाव्य है) खेती के उपकरण, जो किसान को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है, को शामिल किया गया था।

अब इस कानून का कोई औचित्य नहीं
राजभवन के सूत्रों के अनुसार जब केन्द्र सरकार ने नए कृषि कानून बनाए थे, तब राजस्थान सरकार ने भी अपने चार अलग कानून बनाए थे। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 के साथ ही आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक-2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण)कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2020 और कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)(राजस्थान संशोधन) विधेयक-2020 शामिल है। अब जब केन्द्र सरकार ने अपने तीनों कानून वापस ले लिए, तो इन कानूनों का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता।

जयपुर।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लंबे समय से चल रही सियासी अटकलों पर विराम लग गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार कल रविवार को शाम 5 बजे होने जा रहा है।  मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 12 नए चेहरें शपथ लेंगे।  शपथ ग्रहण समारोह की राजभवन में तैयारियां जोरों-शोरो से चल रही है।  राज्यपाल के आज शनिवार को यूपी दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात कर कल रविवार को शपथ ग्रहण समारोह का अधिकृतरूप से निर्धारित किया जाएगा।

माकन की CMR पर भागदौड़
आलाकामना का निर्देश लेकर पुहेंच अजय माकन की मुख्यमंत्री निवास पर भागदौड़ जारी है। शुक्रवार को देर रात करीब 1बजे तक गहन मंथन के बाद शनिवार को भी माकन सुबह होटल से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और कुछ अहम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की।   सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरों के नामों को लेकर माकन गहलोत के बीच चर्चा के बाद आलाकमान से भी सहमती ले ली गई है।  वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट भी दौरे से आज शनिवार तक जयपुर पहुंच रहे है।  

पायलट गुट के 5 चेहरों को मिल सकती है मंत्रीमंडल में तवज्जों
मंत्रिमंडल विस्तार में पायलट गुट के 5 चेहरों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसमे दो चेहरें रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह पहले भी गहलोत कैबिनेट में मंत्री थे लेकिन सियासी उठापठक के चलते दोनों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। ऐसे में अब इन दोनों चेहरों के साथ ही हेमाराम चौधरी,  विजेंद्र ओला,  मुरारी मीणा के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे है, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।  

ये होंगे नए चेहरें
1. हेमाराम चौधरी - हेमाराम चौधरी पहले भी पूर्व मंत्री रहे हैं।
2.  विश्वेंद्र सिंह - इसी सरकार में पर्यटन मंत्री रहे हैं।
3. रमेश मीणा - इसी सरकार में खाद्य मंत्री रहे हैं।
4.  विजेंद्र सिंह ओला - पिछली गहलोत सरकार में पूर्व आपदा मंत्री रहे हैं।
5.  मुरारी मीणा - पिछली गहलोत सरकार में पूर्व PWD राज्यमंत्री रहे हैं।   
6. महेश जोशी - वर्तमान में सरकारी मुख्य सचेतक हैं।
7.  मंजू मेघवाल - मौजूदा विधायक की लग सकती है लॉटरी
8. डॉ जितेंद्र सिंह - गहलोत सरकार पूर्व मंत्री रह हैं।
9. राजकुमार शर्मा, पिछली गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं।
10. राजेंद्र गुढ़ा - बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए है। पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं।
11. संयम लोढ़ा - निर्दलिय विधायक हैं।
12. गोविंद मेघवाल - विधायक है।
13 खिलाड़ी लाल बैरवा - पूर्व सांसद रहे हैं।
14 दीपेंद्र सिंह शेखावत - पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं।

जातिगत और क्षेत्रवाद समीकरणों का रखा जा रहा ध्यान
गहलोत मंत्रिमंडल में प्रदेश के सभी जिलों को नेतृत्व देने के साथ ही जातिगत समीकरणों को ध्यान रखा जा रहा है।  इसी रणनीति के तहत नए चेहरों को तवज्जों मिलेगी।  हालांकि इस संबंध में मुख्यमंत्री भी कह चुके है कि क्षेत्र में मंत्री का नेतृत्व हो तो विकास को ज्यादा गति मिलती है।  

तीन मंत्रियों की इस्तीफे स्वीकार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के तीन काबीना मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। इस संबंध में तीनों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफे की पेशकश की और पत्र भी भेज दिया। इसकी पुष्टि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने की है। जयपुर पहुंचे माकन से शुक्रवार को एयरपोर्ट पर मीडिया को बताया कि गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा और शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपने इस्तीफे आलाकमान को सौंप दिए हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए है। तीनों मंत्रियों ने पहले ही संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। आलाकमान ने चौधरी को पंजाब और डॉ. शर्मा को गुजरात का प्रभारी बना दिया। डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक पद, एक व्यक्ति के सिद्धांत को अपनाते हुए तीनों ने यह निर्णय लिया है।

अभी तेरह जिलों से एक भी मंत्री नहीं
अशोक गहलोत के मौजूदा मंत्रिमंडल में प्रदेश के 13 जिलों से एक भी मंत्री नहीं है। मंत्रिमंडन पुनर्गठन की संभावना के बीच इन जिलों के लोगों की उम्मीदें भी जगी है। मंत्रिमंडल में अभी उदयपुर,  प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा,  श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं,  सिरोही, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिलों से अभी एक भी मंत्री नहीं है। गहलोत के नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को लेकर सियासी अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। फेरबदल में बाहर होने वालों और उनकी जगह शामिल किए जाने वाले नेताओं को लेकर सियासी हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

 

 जयपुर। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने सोमवार को फर्जी इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने पहुंचे बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश एसीबी, आबकारी, राजस्थान पुलिस, राजभवन सचिव और एनआईए का फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करता था। गिरफ्तार आरोपी कालूराम उर्फ राहुल शेखावत रावला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से तीन मोबाइल, दो लग्जरी कार, चार पुलिस वर्दी, अलग-अलग एजेंसियों के फर्जी आईकार्ड, मोहरे और लैटर हैड बरामद किया है। आरोपी साल 2015 से 2019 तक आर्मी, पुलिस और आबकारी में नौकरी लगाने के नाम पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 20 मुकदमों में गिरफ्तार हो चुका है।

क्या है मामला
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ऋचा तोमर ने बताया कि बीती 16 अक्टूबर को पीड़ित दुकानदार मनीष रावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कमानी रोड पर नेशनल किराणा स्टोर के नाम से उसकी परचूनी की दुकान है। पिछले कई दिनों से एक व्यक्ति आता है। वह अपने आप को राजस्थान पुलिस का इंस्पेक्टर बताते हुए चांदपोल पुलिस लाइन का इंचार्ज बताता है। दो दिन पहले आरोपी ने दुकान पर आकर कहा कि उसे पुलिस लाइन, राजभवन व एक अन्य जगह राशन भिजवाना है। इसलिए सामान आपकी दुकान से खरीदेंगे। प्रत्येक 15 दिन में 25 क्विंटल आटा और अन्य सामान जाएगा। इस पर आरोपी ने तीन लैटर हैड दे दिए, जिनके साथ सामान की लिस्ट भी लगी हुई थी। उसने अपना पुलिस का आई कार्ड भी दिखाया। फिर आरोपी आॅर्डर देकर चला गया। जब दुकानदार को शक हुआ तो उसने अपने परिचित पुलिसकर्मियों से बातचीत की तो पता चला कि इस नाम का कोई इंस्पेक्टर नहीं है। तब उसने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर स्पेशल टीम के सदस्य बलराम और मालीराम ने दुकान और आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को देखकर आरोपी की पहचान की और आरोपी जब दोबारा से दुकान पहुंचा तो उसे पकड़ लिया। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि जब आरोपी को पकड़ा तो उसने खुद को एसीबी का अफसर बताकर धमकाने लगा। आरोपी के पास राजस्थान पुलिस इंस्पेक्टर, एसीबी इंस्पेक्टर व आबकारी इंस्पेक्टर के तीन आई कार्ड मिले हैं। साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की 14 सील मोहर मिली है। आरोपी पूर्व में होमगार्ड श्रीगंगानर में ड्यूटी कर चुका है।