वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को सैन्य अभियान रुकवाने के लिए अमेरिका के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, उन्हें मेरे साथ कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब हमें लगेगा कि वे एक लंबी अवधि के लिए पाषाण युग में पहुंच गए हैं और वे परमाणु हथियार बनाने में सक्षम नहीं हैं, तब हम वहां से हट जाएंगे, चाहे हमारा कोई समझौता हुआ हो या नहीं।

जयपुर। कृषि विभाग और मैसर्स आईओआरए ईकोलोजिकल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मध्य राजस्थान में एग्रीकल्चरल लैंड मैनेजमेंट कार्बन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सहमति हुई। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल पर इस प्रकार की गतिविधि अपनाने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की ओर से कार्बन उत्सर्जन घटाने वाली गतिविधियां जैसे पौधारोपण, सुक्ष्म सिंचाई, फार्म पौण्ड और सोलर पम्प की जाती है। इन गतिविधियों से कृषकों को कार्बन फाइनेंस प्राप्त हो सकता है। राजस्थान के किसानों को इन गतिविधियों पर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के तहत सुगमता से कार्बन फाइनेंस उपलब्ध करवाने हेतु राज्य के चयनित ब्लॉकों में कार्बन क्रेडिट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इनमें कोटपुतली-बहरोड़ का बानसुर ब्लॉक, दौसा का महुवा और टोंक का मालपुरा ब्लॉक शामिल है। इसे प्रदेश के तीन ब्लॉकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जिसे जल्द ही पूरे राज्य में लागू किया जायेगा। जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।

उक्त परियोजना तहत किसानों की ओर से समुचित उवर्रक प्रबन्धन, सिंचाई में दक्षता, मृदा कार्बन संर्वधन, फसल अवशेष प्रबन्धन, वृक्षारोपण, चक्रीय पशु चराई जैसी गतिविधियां अपनाये जाने पर उनको कार्बन उत्सर्जन कमी के आधार पर प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि देय होगी।

कार्बन क्रेडिट प्रणाली जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बनाया गया एक आर्थिक और पर्यावरणीय तंत्र है। इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और कम करना है। दुनिया भर में औद्योगिकीकरण, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाईआक्साइड वातावरण में उत्सर्जित होती है। यह गैस ग्लोबल वार्मिग और जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है।

इसी समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहत् कम्पनियों और देशों को एक निश्चित सीमा तक कार्बन उत्सर्जन की अनुमति दी जाती है। यदि कोई संस्था निर्धारित सीमा से कम उत्सर्जन करती है तो उसे कार्बन क्रेडिट मिलते हैं जिन्हें वह अन्य कम्पनियों को बेच सकती है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने अमेरिका की शर्त मानकर किसानों को तूफान में झोंकने का काम किया है। गांधी ने बजट 2026-27 पर चर्चा में सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ जिस प्रकार का समझौता किया गया है। इस समझौते में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में हमारे प्रति अमेरिका की कोई प्रतिबद्धता नहीं है और ऐसे  लगता है कि हमें मूर्ख बनाया गया है। भारतीय सामान पर पहले शुल्क 3 प्रतिशत लगता था, जिसे अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि अमेरिकी आयात पर शुल्क 16 प्रतिशत था, उसे शून्य कर दिया गया है। इससे तो हमारे वस्त्र उद्योग पूरी तरह खत्म हो जायेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बंगलादेश से अमेरिकी आयात पर शुल्क शून्य कर दिया है।

उन्होंने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि अब अमेरिका तय करेगा कि हम कहां से तेल खरीदेंगे और इस पर वह निगरानी भी रखेगा। भारत के इतिहास में पहली बार किसान एक तूफान का सामना कर रहे है। अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोल दिया है, जो बहुत निंदनीय है। इसमें सबसे रोचक बात है कि सरकार सामान्य परिस्थितियों में यह समझौता नहीं कर सकती थी और इसके पीछे असली कारण कुछ और है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती और वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करते, तो पहली यह बात करते कि भारतीय डाटा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे डाटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बात बराबरी पर होगी। ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसे किसी भी हाल में सुरक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भी अपने अपने किसानों को सुरक्षित करना चाहते है। इसके बाद समान स्तर पर बात करते हैं। हमारी सरकार ने अपना नियंत्रण व्यापार का अमेरिका को दे दिया है।

गांधी ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत हमारे देश के लोग हैं। देश के 1.4 अरब लोग शानदार हैं, ऊर्जावान हैं, बुद्धिमान हैं। वे किसी को भी चुनौती दे सकते हैं। यह सिर्फ लोग नहीं हैं, यह हमारे पास डाटा का भी बड़ा पूल है। सभी लोग एआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन एआई के बारे में बात करना किसी इंजन के बारे में बात करना है, इसके पेट्रोल यानी डाटा के बारे में बात करना भी जरूरी है। यानी अगर आपके पास पेट्रोल- डाटा नहीं है, तो एआई भी बेकार है। इस वक्त दुनिया के पास डाटा के दो पूल हैं- भारत का डाटा पूल (1.4 अरब लोगों का) और चीन (वहां भी इतनी ही जनसंख्या है)। यानी हम डाटा के मामले में ताकतवर हैं।

उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ डॉलर को चुनौती मिल रही है। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिल रही है। अब हम दो सुपर पावर या कई सुपर पावर वाले दौर में जा रहे हैं। आर्थिक सर्वे की बात सही है। इन सबके केंद्र में एआई का समय है। सभी कह रहे हैं कि हम एआई के समय में जा रहे हैं। इससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को चुनौती मिल रही है। इंजीनियरों को भी चुनौती मिल रही है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां ऊर्जा और वित्त को हथियार बना लिया गया है। हम स्थिरता वाली दुनिया से अस्थिरता वाली दुनिया में जा रहे हैं।

मुंबई। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा से अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपये में 121 पैसे की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। पिछले कारोबारी दिवस पर 91.4950 रुपये प्रति डॉलर पर बंद होने वाली भारतीय मुद्रा आज 119.50 पैसे की बढ़त के साथ 90.30 रुपये प्रति डॉलर पर खुली और 90.23 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुई। रुपया 121 पैसे की मजबूती के साथ 90.2850 रुपये प्रति डॉलर पर था। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच देर रात हुई बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर व्यापार समझौते पर सहमति की घोषणा की। इससे मुद्रा बाजार में जबरदस्त तेजी रही।

नई दिल्ली। अमेरिका की फ्लोसर्व कॉरपोरेशन और भारत की कोर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत ‘प्राइमरी कूलेंट पंप’ तकनीक भारत लाई जाएगी।

यह समझौता वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी ऊर्जा विभाग और भारतीय दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस पहल को अमेरिकी ऊर्जा विभाग और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की मंजूरी प्राप्त है। यह सहयोग भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को नई तकनीकी दिशा देने और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

यूक्रेन और अमेरिका के बीच अंतत खनिज समझौता हो गया है। जो भू-राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच न केवल आर्थिक हित जुड़े हैं, बल्कि इसमें रणनीतिक और सुरक्षा के पहलू भी निहित हैं। दोनों देशों के बीच यह सहयोग विशेषकर क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर केंद्रित है। जो कि आधुनिक तकनीकी और रक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। समझौता रूस के लिए झटका माना जा रहा है। पिछले दशक में खनिज संसाधनों की वैश्विक मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और ग्रीन एनर्जी तकनीकों में उपयोग के कारण चीन इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बना हुआ है।

पश्चिमी देशों को इसकी निर्भरता से बाहर निकलने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यूक्रेन जो खनिज संसाधनों से समृद्ध है अमेरिका के लिए एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरा है। इस समझौते के बाद कीव को उम्मीद है कि इससे रूस के खिलाफ रक्षा के लिए अमेरिका और यूरोप से दीर्घकालिक समर्थन मिलेगा। तो दूसरी ओर वाषिंगटन को यूक्रेन के दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मिनरल तक पहुंचना आसान होगा। समझौते में यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए एक संयुक्त कोष की स्थापना का जिक्र है। 

अब इस समझौते को यूक्रेनी संसद की मुहर लगनी शेष है। समझौते पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट और यूक्रेन की उपप्रधानमंत्री एवं अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के बाद बेसेंट ने कहा कि यह समझौता रूस को स्पष्ट संकेत है कि ट्रंप प्रशासन लंबे समय तक एक स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन पर केंद्रित शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। खनिज सौदे का विचार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलादिमिर जेलेंस्की ने पिछले साल बाइडन प्रशासन को अपनी विजय योजना के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया था। लेकिन पिछले दिनों जेलेंस्की और ट्रंप के बीच ओवल ऑफिस में बने सार्वजनिक विवाद के बाद इस समझौते पर संशय के बादल मंडराने लगे थे। लेकिन इस विवाद के बावजूद दोनों पक्षों की ओर से समझौते पर आगे बढ़ने के निरंतर प्रयास जारी रहे। 

परिणामस्वरूप 30 अप्रैल को समझौते पर मुहर लगी, लेकिन जेलेंस्की का खनिज जुआ तभी सफल होगा जब ट्रंप प्रशासन युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। यदि युद्ध लंबा खिंचता है और रूसी सेनाएं पूर्व में आगे बढ़ती रहती हैं, तो खनिज समझौते का यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस समझौते पर फिलहाल क्रेमलिन ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मदवेदवे ने कहा कि यूक्रेन को समझौते के लिए मजबूर किया गया। ट्रंप ने कीव शासन को तोड़ दिया है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता के लिए खनिज संसाधनों का भुगतान करना होगा। समझौते के तहत पुनर्निर्माण निवेश कोष की स्थापना की गई है। इसके प्रबंधन में अमेरिका और यूक्रेन दोनों की समान भागीदारी होगी। 

इस कोष को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम एजेंसी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। यूक्रेन से अपेक्षा है कि वह भविष्य में सरकार के स्वामित्व वाले प्राकृतिक संसाधनों से होने वाले सभी लाभों का 50 प्रतिशत कोष में योगदान देगा। अमेरिका भी प्रत्यक्ष निधि और उपकरणों के रूप में योगदान देगा, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली और अन्य सैन्य सहायता शामिल है। पर्यावरण और सामाजिक दायित्वों के तहत खनिज दोहन में पर्यावरणीय मानकों के अनुसार और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा की जाएगी। आर्थिक विभाग के पूर्व मंत्री टिमोफी मायलोवानोव ने कहा कि यह यूक्रेन के लिए बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक जीत है। इस सौदे में यूक्रेन के लिए पिछली अमेरिकी सहायता को चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न ही यह कीव को केवल अमेरिकी खरीदारों को बेचने तक सीमित करना है। यह समझौता अमेरिका को चीन की आपूर्ति श्रृंखला से हटकर एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। 

साथ ही यह अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा नीति और ग्रीन एनर्जी संक्रमण की दिशा में सहायक है। यूक्रेन के लिए यह सहयोग न केवल आर्थिक विकास का आधार बनेगा, बल्कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग और नौकरियों का सृजन करेगा। अमेरिका की तकनीकी और राजनीतिक साझेदारी से यूक्रेन की स्थिति भी मजबूत होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर खनिज दोहन से पर्यावरणीय क्षति की संभावना रहती है। जल प्रदूषण, भूमि क्षरण और जैव विविधता को खतरा हो सकता है। खनिज योजनाओं से विस्थापन, रोजगार, असमानता और सांस्कृतिक प्रभाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में आलोचकों का आंकलन है कि यह समझौता यूक्रेन को अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में अधिक गहराई से धकेल सकता है। जिससे उसकी स्वतंत्र विदेश नीति बाधित हो सकती है। तो दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समझौते के तहत अरबों डॉलर के निवेश की संभावना है, जिससे यूक्रेन की जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। 

खनिज निर्यात में विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ेगी और औद्योगिक ढांचे का आधुनिकीकरण संभव होगा। दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियों को लंबे समय तक सस्ते और सुनिश्चित खनिज स्रोत उपलब्ध होंगे। कुल मिलाकर यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ खनिज समझौता वैश्विक रणनीतिक संदर्भ में एक दूरगामी पहल है। यह न केवल खनिज संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करता है बल्कि दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को भी नई दिशा देता हैं।

-महेश चंद्र शर्मा
 यह लेखक के अपने विचार हैं।

जयपुर। नगर निगम हेरिटेज के कार्यालय के बाहर नगर निगम हेरिटेज में सुपरवाइजर हरदयाल बोयत ने आत्महत्या कर ली थी, जिस पर परिजन और समाज के लोगों ने धरना दिया। परिजनों ने सुपरवाइजर हरदयाल बोयत को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग रखी और साथ ही आश्रितों को संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ की मांग की। 

सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडों, थाना अधिकारी मानक चौक गुरु भूपेंद्र सिंह, एसीपी मानक चौक पियूष काव्या की उपस्थिति में मृतक के परिजनों और नगर निगम के बीच समझौता हुआ। इसके बाद धरना स्थगित किया गया।

नंदकिशोर डिंडोरिया ने बताया कि समझौते में लिखित आश्वासन दिया गया है, जिसमें एक डेयरी बूथ आवंटित किया जाएगा। साथ ही 15 लाख रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी, जिसमें 13 लाख रुपए का चेक और 2 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे।  डिंडोरिया ने कहा कि मृतक के आश्रितों को एक संविदा पर नौकरी दी जाएगी और आरोपितों को सस्पेंड कर दिया गया है।

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच 19 अध्यायों वाले व्यापार समझौते पर सहमति मिल गई है। इसको लेकर अगले सप्ताह भारत का एक अधिकारिक दल वाशिंगटन का दौरा करेगा।

इस समझौते को लेकर भारत और अमेरिका व्यापार की जाने वाली अधिकतम चीजों पर सीमा शुल्क या तो कम कर देंगे या बिल्कुल ही खत्म कर देंगेष

रावतभाटा। मांगों को लेकर धरने पर बैठे रावतभाटा के न्यूक्लियर फ्यूल कंपलेक्स में कार्यरत इंडस्ट्रियल स्टाफिंग सर्विस लिमिटेड कंपनी इंदौर के मजदूरों की सभी मांगों पर सहमति बनने से मजदूरों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने इस मामले को उठाते हुए 20 मार्च को खबर प्रकाशित की थी। जानकारी के अनुसार मजदूर जिनमें करीब डेढ़ सौ महिला और पुरुष शामिल हैं, विगत 2 महीने से काम पर रखकर भी वेतन, पीएफ और ईएसआई जैसे मानदेय नहीं मिलने के कारण निरंतर 2 दिन से खुली धूप में न्यूक्लियर फ्यूल कंपलेक्स अनु शक्ति गेट के बाहर धरने पर बैठे थे।

दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन की मध्यस्थता में कंपनी और भारतीय मजदूर संघ अणुशक्ति प्रतिनिधियों के बीच करीब 4 घंटे चली निर्णायक वार्ता के बाद शाम 4:30 बजे आपसी सहमति वार्ता से 526 रूपए प्रतिदिन मजदूरी दर, पीएफ और ईएसआई के मामलों में लिखित निर्णय होने से मजदूरों में खुशी की लहर छा गई। 

जयपुर। राजस्थान को समझौते के 44 साल बाद भी रावी-व्यास नदियों से हक का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। राज्य के हिस्से का शेष 0.60 एम.ए.एफ. पानी प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में दायर मुकदमे की प्रभावी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रमजीत बनर्जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इण्डिया को नियुक्त किया है।  

रावी-व्यास नदियों के अधिशेष पानी के बंटवारे के बारे में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य 31 दिसम्बर 1981 को समझौता हुआ था। समझौते के तहत राजस्थान को 8.60 एम.ए.एफ. पानी निर्धारित किया गया। वर्तमान में इसमें से 8.00 एम.ए.एफ. पानी राज्य को मिल रहा है । राज्य के हिस्से का पूरा जल लेने के संबंध में राज्य का पक्ष रखने के लिए भाखडा ब्यास प्रबंधन मण्डल में एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के प्रयास किए जा रहे है।

एसीएस स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने की तैयारी है। राजस्थान की ओर से 0.60 एम.ए.एफ. रावी-व्यास पानी बहाली के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक मूल सूट नं. 6/2020 दायरकिया, जो कि 26 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ। मुख्य सचिव, राजस्थान की ओर से उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्टेण्डिंग कमेटी की 25 अक्टूबर 2024 को आहूत 21वीं बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन, राजस्थान की ओर से 27 फऱवरी 2025 को इस बाबत सचिव जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भी लिखा गया है।

लंदन। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर पर डोपिंग मामले में तीन महीने का प्रतिबंध लगाने के समझौते की टेनिस खिलाड़ियों ने कड़ी आलोचना की है। सिनर और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के बीच निलंबन को लेकर समझौता हो गया है। जिसका मतलब है कि इटली का यह खिलाड़ी पांच मई से फिर से खेल सकता है। इससे उनकी विश्व में नंबर एक रैंकिंग पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा तथा वह सभी ग्रैंड स्लैम टूनार्मेंट खेल पाएंगे। पिछले साल मार्च में प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड के सेवन का दोषी पाए जाने वाले सिनर को कोई खिताब या पुरस्कार राशि भी नहीं गंवानी पड़ेगी।

साफ-सुथरे खेल में विश्वास नहीं : वावरिंका 

तीन बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्टैन वावरिंका ने एक्स पर लिखा, मैं अब साफ-सुथरे खेल में विश्वास नहीं करता। विंबलडन उपविजेता निक किर्गियोस ने एक्स पर कहा, टेनिस में निष्पक्षता मौजूद नहीं है। सिनर की टीम ने केवल तीन महीने का प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगा दी। कोई खिताब नहीं खोया, कोई पुरस्कार राशि नहीं खोई। दोषी है या नहीं। टेनिस के लिए दुखद दिन।

फेंच ओपन खेलने के लिए होगें पात्र :

विश्व के आठवें नंबर के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ने मार्सिले ओपन के सेमीफाइनल में हारने के बाद कहा, मुझे उम्मीद है कि हर कोई वाडा के साथ चर्चा कर सकता है और अब से यानिक सिनर की तरह खुद का बचाव कर सकता है। विश्व के पूर्व नंबर एक ब्रिटिश खिलाड़ी टिम हेनमैन ने कहा, उसने अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है और वह अगले तीन महीने तक एटीपी टूर में नहीं खेल पाएगा लेकिन फेंच ओपन में खेलने का पात्र होगा। सिनर के लिए प्रतिबंध झेलने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था लेकिन यह इस खेल के लिए कड़वे घूंट की तरह है।

प्रणाली कोई प्रणाली नहीं :

नोवाक जोकोविच और वासेक पोस्पिसिल द्वारा स्थापित प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन ने भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल पार्टियों की आलोचना करते हुए एक्स पर जारी बयान में कहा, प्रणाली कोई प्रणाली नहीं है। यह एक क्लब है। यह केवल अनुरूप सौदों, अनुचित व्यवहार और असंगत निर्णयों के लिए कवर है। इसमें पारदर्शिता की कमी और प्रक्रिया का अभाव है।

नई दिल्ली। दुनिया की प्रमुख उर्वरक उत्पादक सहकारी कंपनी कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) ने भारतीय जैविक कृषि में फसलों की उपज और खेत की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए डेनमार्क की जैव उत्पाद कंपनी नोवोनेसिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

कृभको के प्रबंधनिदेशक एम.आर. शर्मा और नोवोनेसिस की कार्यकारी उपाध्यक्ष टीना एस फानो ने यहां इस आशय के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के अनुसार दोनों संगठन भारतीय कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक उपाय करेंगे और किसानों लिए इसे लाभदायक बनायेंगे। 

इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि सहयोग के पहले चरण में, भारतीय किसानों को अपनी विभिन्न सभी फसलों अनाज, साग सब्जी और फलों के लिए नोवोनेसिस के एलसीओ (लिपो-चीटो - आलिगोसे केराइड्रस) उन्नत माइकोरिज़ल जैव उर्वरक  - '' कृभको राइजोसुपर'' उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद, अगले चरण में दोनों कंपनियां पादप-स्वास्थ्य में उपयोगी नोवोनेसिस के जैव उत्पादों को भारत में प्रयोग की संभावनाओं का पता लगाएंगी। इसके अतिरिक्त, कृभको के जैव उर्वरक उत्पादन संयंत्रों को मजबूत करने और अपनी मुख्य माइक्रोबियल तकनीक की मदद से उत्पादों को समृद्ध बनाने में भी नोवोनेसिस सहायता करेगी।

कृभको ''राइजोसुपर'' में ऐसे प्रासंगिक एंड्रोमाइको राइजा (पौधों की जड़ों के लिए उपयोगी कवक या फफूंद) की प्रजातियों का एक अनूठा संयोजन शामिल होता है। यह जैव उत्पाद फसलों के लिए उपयोगी कवकों के गुच्छों का जड़ों के पास की मिट्टी में तेजी फैलाव करने मे सहायक होता है और राइजोस्फीयर (जड़ के आसपास की मृदा) में लाभकारी माइक्रोबियल (समस्त जीवाणुओं की ) गतिविधि को बढ़ाता है। इस प्रौद्योगिकी से पौधे की वृद्धि मजबूत होती है और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारती है। यह फॉस्फेट वाले उर्वरक, अन्य पोषक तत्वों और पानी के व्यावहारिक उपयोग को संवर्धित करने में भी सहायक है।

नोवोनेसिस के प्लैनेटरी हेल्थ बायो  सॉल्यूशंस के प्रभारी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष ( पश्चिम एशिया, भारत और अफ्रीका बाजार) कृष्ण मोहन पुव्वाडा ने कहा कि यह साझेदारी जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत में एक टिकाऊ कृषि का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण है।