नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सऊदी अरब के शहजादे और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत की जिसमें पश्चिम एशिया में बिगड़ती स्थिति और उसके क्षेत्रीय स्थिरता तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर व्यापक प्रभावों पर विशेष चर्चा हुई। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं ने संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा ठिकानों पर हमलों के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराया, जो क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच एक प्रमुख चिंता के रूप में उभरे हैं। मोदी ने कहा, मैंने क्षेत्रीय ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों की भारत द्वारा निंदा को दोहराया।

शिपिंग मार्गों को खुला रखने पर सहमत 

उन्होंने कहा, हम नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और शिपिंग मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए, उन्होंने खाड़ी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मार्गों को लेकर चिंताओं को उजागर किया, जिनसे होकर विश्व के तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से आयात करता है और वह लगातार तनाव कम करने और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा की मांग करता रहा है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के स्थापना दिवस के अवसर पर बल के जवानों को हार्दिक बधाई देते हुए देश के महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा में उनके अनुशासन, समर्पण और अहम भूमिका की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए एक संदेश में देश भर के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीआईएसएफ जवानों की प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने लिखा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी जवानों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण के लिए पहचाने जाने वाले सीआईएसएफ के जवान देश भर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्तव्य के प्रति उनका अटूट समर्पण भारत की सुरक्षा और प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देता है।

सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के तहत भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1969 में महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों और सरकारी बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। आज यह बल हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, मेट्रो नेटवर्क और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कई रणनीतिक केंद्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। 

सीआईएसएफ अपने 1,70,000 से अधिक जवानों की ताकत के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। इसके जवान बड़े हवाई अड्डों और संवेदनशील ठिकानों पर तैनात हैं, जहां वे निगरानी से लेकर तोडफ़ोड़ रोकने और आपदा के समय मदद पहुंचाने जैसे काम संभालते हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे भारत के बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और सुरक्षा चुनौतियां बदली हैं, सीआईएसएफ की भूमिका लगातार बढ़ी है। सरकारी सुविधाओं की सुरक्षा के अतिरिक्त इस बल को अब उन निजी क्षेत्र के संस्थानों को भी सुरक्षा देने का काम सौंपा जा रहा है जो राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी माने जाते हैं। स्थापना दिवस उन जवानों की सेवा और बलिदान को सम्मान देने का अवसर है, जो देश भर में जरूरी सेवाओं की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर जोखिम भरे और कठिन माहौल में काम करते हैं।

ओटावा। उत्तर अमेरिका एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (नोराड) ने सोमवार को कहा कि उसके विमान जल्द ही ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पहुंचेंगे। यह तैनाती 'दीर्घावधि से नियोजित नोराड गतिविधियों' की एक शृंखला का हिस्सा है। नोराड ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर जानकारी दी है कि ये विमान अमेरिका और कनाडा के महाद्वीपीय अड्डों से संचालित होने वाले अन्य संसाधनों के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि ये गतिविधियां अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क साम्राज्य के बीच 'स्थायी रक्षा सहयोग' को और मजबूती प्रदान करती हैं।

नोराड ने यह भी स्पष्ट किया कि इस गतिविधि को डेनमार्क के साथ समन्वित किया गया है और सभी सहायक बल आवश्यक राजनयिक मंजूरी के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही, ग्रीनलैंड सरकार को भी इन नियोजित गतिविधियों की जानकारी दे दी गयी है। कमांड ने यह भी उल्लेख किया कि यह अलास्का, कनाडा और महाद्वीपीय अमेरिका के एक या सभी तीनों क्षेत्रों के जरिये 'उत्तरी अमेरिका की रक्षा में निरंतर और विस्तृत अभियान नियमित रूप से संचालित करता है'।

कनाडाई मीडिया ने रविवार को खबर दी कि रॉयल कनाडाई वायु सेना का एक सैन्य दल पहले से ही ग्रीनलैंड में नोराडा अभ्यास में भाग ले रहा है। साथ ही, कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी सेना को भेजने पर विचार कर रहे हैं, ताकि वे डेनमार्क के नेतृत्व वाले संप्रभुता अभ्यासों में शामिल हो सकें। इन अभ्यासों में विशेष रूप से आर्कटिक द्वीप के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर केंद्रित ड्रिल शामिल हो सकती हैं।