नई दिल्ली। रेल मंत्री को यूरोप में वंदे भारत जैसी ही ट्रेन में यात्रा के लिए 20 गुना किराये का भुगतान करना पड़ा। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्य सभा में रेल मंत्रालय से जुड़े अनुपूरक सवालों का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने हाल में यूरोप में दावोस से ज्यूरिख स्टेशन तक रेल से यात्रा की। उन्होंने कहा, जिस ट्रेन में हमने सफर किया वह हमारी वंदेभारत ट्रेनों जैसी ही थी, हमारी ट्रेन में सुविधा वहां से 21 ही होगी। पर उसका किराया हमारे यहां की तुलना में 20 गुना अधिक था। 

उन्होंने कहा कि भारत में रेल किराये पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में तो और भी कम हैं जबकि हमारी सुविधा एवं पड़ोसी देशों की ट्रेनों की तुलना में काफी अच्छी है। वैष्ण्व पिछले माह दावोस में वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए वहां गये हुए थे।

दावोस। भारत और यूरोपीय संघ ने विमानन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नियामकों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जतायी है तथा ढांचागत विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने गुरुवार को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ के परिवहन आयुक्त अपोस्टोलोस त्जित्जिकोस्टास से मुलाकात की। दोनों के बीच नवाचार और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणालियों पर गहन चर्चा हुई।

बैठक में हरित विमान ईंधन जैसे नवाचारों पर विशेष रूप से बात हुई। इसमें पर्यावरण-अनुकूल परिवहन और हरित विमानन को प्राथमिकता दी गयी। दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा वैश्विक हरित विमानन पहलों में भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए आगे भी कदम उठाये जा रहे हैं। दोनों पक्षों ने समन्वय, संयुक्त प्रमाणन, साइबर सुरक्षा और ड्रोन विनियमों जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईसा) और भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के बीच सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जतायी। इससे देश के विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानक और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे।

हवाई अड्डा अवसंरचना, डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गयी।  दोनों पक्ष नयी पहलों की शुरुआत पर सहमत हुए जिनमें ईसा और डीजीसीए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। 

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांति बोर्ड) ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट से इस निर्णय की जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्नी को संबोधित एक संक्षिप्त पत्र के रूप में लिखे संदेश में ट्रम्प ने बिना कोई विशेष कारण बताए स्पष्ट किया कि कनाडा के इस निकाय में शामिल होने के निमंत्रण को रद्द माना जाए। यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच गहराते कूटनीतिक मतभेदों की ओर इशारा कर रहा है। यह कदम दोनों नेताओं के बीच इस सप्ताह हुई सार्वजनिक बयानबाजी और तीखी नोकझोंक के बाद उठाया गया है। 

इससे पहले गुरुवार को कार्नी ने ट्रंप के उस विवादास्पद दावे को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि कनाडा अपने अस्तित्व के लिए अमेरिका पर निर्भर है। स्विटजरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच से लौटने के बाद कार्नी ने क्यूबेक सिटी में कहा था कि कनाडा और अमेरिका के बीच आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय साझेदारी है, लेकिन कनाडा अमेरिका के कारण जीवित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कनाडा अपनी विशिष्ट पहचान और नागरिकों के कारण फल-फूल रहा है।

दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान कार्नी ने वैश्विक व्यवस्था में आने वाली दरार के प्रति आगाह किया था और प्रमुख शक्तियों द्वारा टैरिफ (शुल्क) तथा आर्थिक दबाव के उपयोग की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने ग्रीनलैंड और डेनमार्क के प्रति भी अपना समर्थन व्यक्त किया था, जिसे अमेरिकी नीतियों के विरोध के रूप में देखा गया। इसके विपरीत, ट्रम्प ने उसी मंच से बोलते हुए दावा किया था कि कनाडा अमेरिका की वजह से ही जीवित है। 

दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति और कनाडाई प्रधानमंत्री के बीच कोई द्विपक्षीय मुलाकात भी नहीं हुई थी, जिससे तनाव की स्थिति पहले ही स्पष्ट हो गई थी। व्हाइट हाउस में दोबारा वापसी के बाद से ट्रम्प ने कनाडा के साथ व्यापारिक और राजनीतिक मोर्चे पर कड़ा रुख अपना रखा है। उन्होंने कनाडा पर व्यापक व्यापारिक शुल्क लगा दिए हैं और बार-बार यह सुझाव देकर विवाद पैदा किया है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां  राज्य बन जाना चाहिए। निमंत्रण वापस लेने के इस ताजा फैसले के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों में और अधिक कड़वाहट आने की संभावना जताई जा रही है। 

अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध और अन्य वैश्विक विवादों के समाधान के लिए ‘बोर्ड ऑफ पीस’ नामक नए अंतरराष्ट्रीय मंच की घोषणा की है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने बताया कि इस बोर्ड का उद्देश्य गाजा के पुनर्निर्माण और प्रशासन की निगरानी के साथ-साथ वैश्विक संघर्षों का समाधान करना है। 

बोर्ड में पाकिस्तान समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। इसकी स्थायी सदस्यता की कीमत एक अरब डॉलर रखी गई है। ट्रंप ने कहा कि कई देश इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं और भविष्य में यह संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा। गाजा पर ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हमास को हथियार डालने होंगे।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय सभी देशों पर ट्रेरिफ लगा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने भारत को भी 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसी बीच अब ट्रंप ने फ्रांस के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। बता दें कि यह चेतावनी फ्रांस द्वारा ट्रंप के प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने से इनकार करने के बाद सामने आई है। 

मीडिया से रूबरू होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर फ्रांस ने दुश्मनाना रवैया अपनाया तो भारी टैरिफ लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि इससे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को बोर्ड में शामिल होने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार, इस विवाद को और हवा तब मिली जब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मैक्रों का एक निजी संदेश साझा किया। बता दें कि संदेश में ग्रीनलैंड को लेकर असहमति जताई गई थी और दावोस में G7 नेताओं के साथ मुलाकात का प्रस्ताव भी रखा गया था।