लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। तबादला सूची में कई मंडलायुक्तों और सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। अलीगढ़ की मंडलायुक्त संगीता सिंह को मुरादाबाद का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त रहे आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति 14 अगस्त को समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्हें उनके मूल कैडर सिक्किम वापस भेज दिया गया है। वहीं, लंबे समय से प्रतीक्षारत चल रहीं आईएएस अधिकारी अमृत पाल कौर को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड में संयुक्त प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

तबादला सूची के अनुसार, ओम प्रकाश आर्य को राजस्व परिषद, प्रयागराज के सदस्य (न्यायिक) पद से मंडलायुक्त अलीगढ़ बनाया गया है। गौरी शंकर प्रियदर्शी को आयुक्त ग्राम्य विकास एवं सचिव ग्राम्य विकास विभाग से महानिदेशक आयुष एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन बनाया गया है। चैत्रा वी को महानिदेशक आयुष एवं मिशन निदेशक पद से सदस्य (प्रशासनिक), राजस्व परिषद, लखनऊ नियुक्त किया गया है।

प्रमोद कुमार उपाध्याय को सचिव समाज कल्याण विभाग से आयुक्त ग्राम्य विकास बनाया गया है। रवीन्द्र कुमार को सचिव नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के प्रबंध निदेशक और राज्य मिशन निदेशक, अमृत के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मासूम अली सरवर को उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के प्रबंध निदेशक तथा राज्य मिशन निदेशक, अमृत का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डॉ. राज शेखर को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक से सचिव नियोजन विभाग और महानिदेशक अर्थ एवं संख्या बनाया गया है।

योगेश कुमार को आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता से प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) बनाया गया है। कुमार प्रशान्त को सचिव राज्य सूचना आयोग से आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता तथा गुर्राला श्रीनिवासुलु को सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग से सचिव उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग नियुक्त किया गया है। नवनीत सेहारा को अपर आबकारी आयुक्त बनाया गया है और उन्हें सहकारी चीनी मिल संघ के संयुक्त प्रबंध निदेशक पद से मुक्त किया गया है। देवेन्द्र कुमार पाण्डेय को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से विशेष सचिव उपभोक्ता मामले विभाग भेजा गया है।

विवेक श्रीवास्तव को सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण से विशेष सचिव पशुधन विभाग बनाया गया है। अमृत त्रिपाठी को सचिव उच्च शिक्षा विभाग से सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ओम प्रकाश राय को राजस्व परिषद के सदस्य (न्यायिक) पद से विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग के पद पर भेजा गया है।

नई दिल्ली। वीर सावरकर पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ की अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में बिना अनिवार्य मंजूरी के शुरू की गई कार्रवाई को आगे जारी नहीं रखा जा सकता।

राहुल गांधी ने लखनऊ अदालत के समन और उनके खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने पूरा मामला रद्द करने की मांग की थी। यह मामला 2022 का है, जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर दिए गए बयान के कारण विवादों में आए थे। इसके बाद लखनऊ में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी और मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें समन जारी किया था।

लखनऊ। माघ मेला क्षेत्र में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब प्रदेश सरकार खुद यह तय करने पर उतारू हो गई है कि जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वास्तव में शंकराचार्य हैं या नहीं। 

उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ सनातन परंपरा का अपमान है, बल्कि धर्माचार्यों की गरिमा पर सीधा हमला भी है। एक ओर जगद्गुरु शंकराचार्य को नोटिस भेजे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार और उसके नेता सनातन धर्म के नाम पर बड़े-बड़े भाषण देते नहीं थकते। यह साफ तौर पर सरकार की दोहरी नीति को उजागर करता है।

अजय राय ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश और प्रदेश में सत्ता में बैठे लोग खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, उसी शासन में एक प्रतिष्ठित धर्माचार्य की पहचान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह रवैया न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि भारतीय परंपराओं के भी खिलाफ है।   

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि धर्म का सम्मान केवल मंचों से भाषण देकर नहीं होता, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार धर्म को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब वास्तविक सम्मान की बात आती है तो उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है।  

इसके आगे अजय राय ने मांग की कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे और धर्माचार्यों के सम्मान से जुड़े किसी भी कदम से पहले सनातन परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखे। गौरतलब है कि, माघ मेला क्षेत्र में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में न्यायालयीन आदेशों का हवाला देते हुए शंकराचार्य पद से जुड़े विवाद का उल्लेख किया गया है और मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आयोजन, शिविर या गतिविधि को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्राधिकरण की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित वाद और पूर्व में पारित आदेशों के तहत विवादित विषय से जुड़े किसी भी प्रकार के आयोजन या प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जा सकती है।