पेरिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस को भारत के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक बताया।  मोदी फ्रांस के दौरे पर है। पेरिस पहुंचने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों आत्मीयता से गते मिले।

इससे पहले मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पेरिस पहुंच चुका हूं। फ्रांस भारत के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक हैं, जो हमारे देश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। मोदी 24 अप्रैल को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले मैक्रों से मुलाकात करने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय नेता हैं।

मोदी ने की नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों से द्विपक्षीय बैठकें
कोपेनहेगन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यहां दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से पहले आईसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब्स्डोतिर, स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन, नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मैरीन से अलग-अलग द्विपक्षीय मुलाकात की।

बगरू। लिंक रोड़ स्थित नगर पालिका सभागार भवन में गुरुवार प्रातः 11.30 बजे साधारण सभा की बैठक पालिकाध्यक्ष मालूराम मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सड़क,नाली सहित अन्य निर्माण कार्यो पर चर्चा, पालिका क्षेत्र में सौंदर्यकरण तथा चौराहो पर महापुरुषों की प्रतिमा, पेयजल की समस्या, स्ट्रीट लाइट व फेज वायरों व कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अनुमोदन सहित अनेक एजेण्ड़े रखे गये थे। लेकिन एजेण्डों पर चर्चा शुरू हुई थी कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश मेहता व कांग्रेसी पार्षद नितिन भारद्वाज ने कहा कि उनके वार्डो में कई दिनों से सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई और पालिका सफाई पर ध्यान ना देकर सौंदर्यकरण के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद करना चाहती है, चौराहो पर महापुरुषों की प्रतिमाओं लगाने के एजेंडे पर ज्यादातर पार्षदो ने आपत्ति जताई और कुछ पार्षदों ने लगाने का प्रस्ताव सौंपे जिस पर अध्यक्ष ने कहा की जिन वार्डो में प्रस्ताव आएंगे उन में लगा दी जाएगी, लेकिन पार्षद संदीप पाटनी ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए पहले इसकी लागत व जगहों का ड्राफ्ट तैयार करने की मांग रखी। और वही पार्षद दिनेश यादव ने कहां कि ग्रामीण क्षेत्र में कहां क्या सौंदर्यकरण किया जाएगा। इस दौरान पार्षदो ने पालिकाध्यक्ष मीणा पर मीणा मार्केट के सौंदर्यकरण की बात को लेकर तंज कस दिया जिस पर पार्षद आपस में उलझ गये, जिस से बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई और पार्षद आपस में उलझे पड़े, जिन्हे पालिकाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व नेताप्रतिपक्ष मेहता ने समझाश कर मामला शांत किया।

वही पार्षद अमरचंद बागडा ने कहा कि उनके वार्ड में होने वाले विकास कार्यो की मॉनिटरिंग उनकी और से ही की जाने की बात रखी। जिसका पालिकाध्यक्ष मालूराम मीणा ने जवाब देते हुए कहा कि नियमानुसार मॉनिटरिंग का काम तकनीकी अधिकारियों की और से ही किया जाएगा, अगर किसी को काम में खामियां दिखे तो शिकायत कर सकते है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश महेता ने कस्बे के 35 वार्डों में सफाई व्यवस्था व पेयजल समस्या सहित लाइट, फेज वायर, कैमरा लगाने की समस्याओं को लेकर पालिकाध्यक्ष को घेरा। मेहता ने कहां कि कस्बे में वार्डों में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं आटोटीपर कई दिनों से बंद पड़े हैं व सालों से कैमरे चालू करवाने के लिए मांग उठती रही है, लेकिन पालिका ने अब तक कोई संज्ञान नही लिया। बुधवार को पालिका क्षेत्र से लग्जरी गाड़ी की चोरी होना एक नगरपालिका के लिए एक शर्म की बात है, अगर कैमरे होते तो चोरो की इतनी हिम्मत नही होती। वही पार्षद अभिषेक शर्मा ने 6 महिने से टेंडर होने के बाद निर्माण नही होने के कारण नाराजगी जताई। कई पार्षदो ने स्ट्रटी लाइटों लगाने की मांग उठाई, जिस पर पालिकाध्यक्ष ने नई लाइटें क्रय करने की बात कही। पार्षद ओमप्रकाश कुमावत व सोहनी देवी ने आंगनबाड़ी खुलवाने की मांग उठाई। पार्षद महेश नराणिया ने गंदे नाले को छपवाने की मांग उठाई, जिस पर पालिकाध्यक्ष ने कहां कि जेडीए को चिट्टी लिख दी जाएगी, और इस काम को सब मिलकर कराएंगे। पार्षद र्गिराज चौधरी ने कस्बे में सफाई व्यवस्था को लेकर फर्म द्वारा समय पर सफाई न करने व बताई गये कर्मचारी उपलब्ध नही कराए जाने का विरोध किया और पुनः टेंडर करने की मांग उठाई। जिस पर पालिकाध्यक्ष नियमानुसार कार्यवाही की बात कही। बैठक में पालिकाउपाध्यक्ष अजय चौहान, अधिशासी अधिकारी मोनिका सोलंकी, सहायक अभियंता भरत कुमार, कनिष्ठ अभियंता अपूर्वा शर्मा, टीए ताराचंद, पार्षद जयदेव मीणा, भवानीशंकर बोहरा, सुमन आलोरिया, श्यामा देवी नामा, रेहाना बेगम, गोविंद महरावदिया, जयराम कुमावत, निर्मला देवी, दिनेश यादव, सोनू कुमावत सहित अनेक पार्षद मौजुद रहे।

पेयजल का उठा मुद्दा
बैठक के दौरान कई पार्षदों ने नगरपालिका क्षेत्र में चरमराई हुई पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया और प्रत्येक वार्ड में आमजन को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सिंगल फेज बोरिंग करवाने की मांग की जिस पर पालिकाध्यक्ष मीणा चर्चा कर पालिका की और छोटे वार्डो में 1-1 व बड़े वार्डो में 2-2 बोरिंग शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया।

कमेटियां बनाने की उठी मांग
नगरपालिका बोर्ड गठन को 17 माह बीत जाने के बाद भी कमेटियों के गठन नही होने पर पार्षद संदीप पाटनी, अमरचंद बागड़ा व मनोनीत पार्षद बद्रीनारायण ने कमेटियों के गठन को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने की मांग की। जिस पर पालिकाध्यक्ष मीणा ने कहां कि 90 दिन के अंदर कमेटियां बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन 90 दिन बीत गए है, अब विभाग द्वारा कमेटियो बनाई जाएगी, जिसके लिए जल्द ही विभाग को पत्र लिख दिया जाएगा।

जयपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंगलवार को दौरे से लौटते हैं सवाई मानसिंह अस्पताल जाकर बॉडी में बुरी तरह पीटा इंजीनियर से मुलाकात की और उनकी स्वास्थ्य की जानकारी वहां मौजूद डाक्टरों से ली इसके साथ ही उन्होंने इंजीनियर से पूरी घटना की जानकारी भी ली है इसके अलावा करौली के दंगों में घायल हुए हैं व्यक्ति से भी सवाई मानसिंह अस्पताल में ही मुलाकात की पूनिया ने यहां भी डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही उनकी स्थिति के बारे में पूछा।

वहीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने भी सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर बाड़ी से कांग्रेस विधायक की बर्बरता व गुंडागर्दी के शिकार हुए AEN हर्षादिपति वाल्मिकि एवं करौली हिंसा में घायल हुए अमित की कुशलक्षेम पूछी और डॉक्टरों से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।  राठौड़ ने यहां कहा कि यह तस्वीरें कांग्रेस शासन के जंगलराज को स्वतः ही बयां कर रही है। आज राजस्थान में IPC की जगह गहलोत पैनल कोड (GPC) का शासन है और राज्य में अपराधों के वर्गीकरण के लिए अलग से स्वयं का गहलोत पैनल कोड लागू है। राठौड़ ने कहा कि यक्ष प्रश्न यह है कि किसी की गिरफ्तारी के लिए कितनी चोटें होना जरूरी है, गहलोत पैनल कोड के अंदर इसकी विस्तृत व्याख्या की जाएं तो बेहतर होगा।

लेकिन मुलाकत की तस्वीर देखने के बाद सवाल खड़े होते है कि एक ही दिन बीजेपी नेताओं को अलग-अलग अस्पताल पहुंचने की क्या वजह रही। राजेंद्र राठौड़ के सतीश पुनिया के साथ ना जाकर अलग एसएमएस अस्पताल पहुंचना कई सियासी सवाल खड़े करता है।

जयपुर। आम आदमी पार्टी राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के अलवर—राजगढ़ से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जौहरीलाल मीणा के बेटे पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। मिश्रा ने पीड़िता को न्याय दिलवाने में हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया।

पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा की अगुवाई में एक दल बुधवार को अलवर में पीड़िता के घर पहुंचा और परिवारवालों से मुलाकात की। मिश्रा ने पीड़िता के परिजनों से कहा कि आम आदमी पार्टी उनके संघर्ष में साथ है और जरुरत पड़ी तो आंदोलनात्मक कदम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के विधायक का बेटा आरोपी है इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। बयान जारी कर विनय मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में पूरी तरह आराजकता का माहौल बन गया है। महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर एक की स्थिति में आ गया है !

पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के बाद आप नेता विनय मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो पीड़ा उन्होंने परिजनों से बात करके महसूस की है उसे व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। पूरा परिवार डरा हुआ है और उन पर इस मामले में कोई कार्रवाई के लिए मांग नहीं करने का दबाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले में पार्टी से उपर उठकर निर्णय लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करती है और ये मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करेगी। इसके लिए जरुरत पड़ी तो जयपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा भी केवल दिखावा कर रही है।

मिश्रा ने कहा कि बीजेपी बजाय विपक्षी दल की भूमिका निभाने के आपसी झगड़ो में व्यस्त है और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर नहीं कोई चिंता ! अब आप विपक्ष कीभूमिका निभाएगी और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को रायपुर पहुंचे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर राजस्थान को कोयले की आपूर्ति के लिए आवंटित कोल ब्लॉक में माइनिंग करने की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया।

गहलोत ने बघेल को कोयले की कमी से राजस्थान में संभावित ऊर्जा संकट की स्थिति से अवगत कराते हुए बैठक में कहा कि राजस्थान की करीब 4340 मेगावाट क्षमता की थर्मल इकाइयां कोयला आपूर्ति के लिए मुख्यतया छत्तीसगढ़ पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान के लोगों की तरफ से बड़ी उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ आए हैं और छत्तीसगढ़ से समय पर मदद मिलना आवश्यक है।

मुझे पूरी उम्मीद, जल्द फैसला लेगी छत्तीसगढ़ सरकार
गहलोत ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश को ऊर्जा संकट से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जल्द फैसला लेगी। छत्तीसगढ़ की पर्यावरण संबंधी स्थानीय चिंताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन केन्द्र के समुचित आकलन के बाद ही राजस्थान को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं और संबंधित मंत्रालयों से इसकी सक्षम स्वीकृति जारी भी हो चुकी हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और राजस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय पर जल्द समुचित सकारात्मक निर्णय ले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने राजस्थान की जरूरतों के मद्देनजर आश्वस्त किया कि राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए विधिवत कार्रवाई की जा रही है।



पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय हितों एवं नियमों के अनुरूप सकारात्मक सोच के साथ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी सहित राज्य के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने संसद भवन परिसर में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक की बातचीत हुई। इससे पहले जब वंसुधरा राजे संसद भवन परिसर में पहुंची। तो प्रदेश के भाजपा सांसद उनसे गर्मजोशी से मिले। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे ने बुधवार को देहरादून में उत्तराखंड की नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। जिसमें मंच पर उनकी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई थी। उसके बाद गुरुवार को उनका पीएम मोदी से मिलना खासा अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राजे ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति एवं हालात के बारे में पीएम के साथ विस्तार से बातचीत की। इससे पहले बीती आठ मार्च को वसुंधरा राजे ने बड़े स्तर पर अपना जन्मदिन बूंदी के केशवरायपाटन में मनाया था। जिसमें कई वर्तमान एवं पूर्व सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया था। जिसकी चर्चा दिल्ली तक हुई। उसके बाद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी जयपुर का दौरा किया था। इस कड़ी में राजे का पीएम मोदी से मिलना खासा अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात को राजस्थान भाजपा की भविष्य की रणनीति एवं योजना से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

संतोष से भी हुई लंबी मुलाकात
राजे की भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात हुई है। भाजपा के दिल्ली ऑफिस में दोनों के बीच पौने घंटे बातचीत हुई, जिसमें राजस्थान को लेकर ही चर्चा हुई। राजे पीएम मोदी के अलावा संसद में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, पंजाब के सीएम भगवंत मान से भी मिलीं।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस की डिजिटल मेंबरशिप कैंपेन की सुस्त चाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुश नहीं है। मेंबरशिप कैंपेन का टारगेट पूरा नहीं होने पर खुद के सिर ठीकरा फूटने की बात कहते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों को अगले 7 दिन में अधिक से अधिक मेंबर बनाने के निर्देश दिए।

सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर
अभियान की समीक्षा बैठक में डोटासरा ने सभी जिलों के कांग्रेस नेताओं को कहा की एआईसीसी ने राजस्थान को मेंबरशिप का जो टारगेट सौंपा है, वह 31 मार्च तक हर हाल में पूरा होना चाहिए। अभियान के सुस्त चाल के कारणों पर भी चर्चा करते हुए डोटासरा ने कहा कि ऐप की तकनीकी समस्याओं के निदान के लिए आईसीसी को अवगत करा दिया गया है। स्थानीय मंत्री विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से तालमेल बिठाते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर दें।

डिजिटल मेंबरशिप की तुलना में ऑफलाइन मेंबरशिप ज्यादा
वही बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने अभियान पर माना कि डिजिटल मेंबरशिप की तुलना में ऑफलाइन मेंबरशिप ज्यादा हो रही है। डिजिटल मेंबरशिप के ऐप में कई बार तकनीकी खामी आ जाती है। डिजिटल मेंबरशिप अभियान को उम्मीद के मुताबिक रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि मंत्री-विधायकों का सहयोग नहीं मिल पा रहा, हालांकि उन्होंने यह कहा कि मंत्री-विधायक विधानसभा में व्यस्त होने के चलते इस अभियान से नहीं जुड़ पा रहे  हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि डिजिटल मेंबरशिप और ऑफलाइन मेंबरशिप के जरिए जो 50 लाख  का टारगेट राजस्थान को दिया गया है उसे पूरा किया जाए।डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान को लेकर गुरुवार को भरतपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे।प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी संजय निरुपम और वे भरतपुर जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।

डोटासरा ने डिजिटल मेम्बरशिप कैम्पेन की बैठक ली, कांग्रेसजनों को दिए टारगेट पूरा करने के निर्देश
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बुधवार को पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में डिजिटल मेम्बरशिप कैम्पेन को लेकर बैठक हुई। बैठक में पीसीसी पदाधिकारी, विधायक,नवनियुक्त बोर्ड,निगम और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिलों के वर्तमान और निवर्तमान अध्यक्ष,अग्रिम संगठन,विभागों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। डोटासरा ने कैम्पेन में अब तक बने करीब 2 लाख सदस्यों की सुस्त रफ्तार पर नाखुशी जताई। मौजूद नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में कैम्पेन को गति देने के निर्देश देते हुए 31 मार्च तक 50 लाख का टारगेट पूरा करने के लिए कहा। इस अवसर पर गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी सौंपी। डोटासरा ने कहा कि इस बैठक के बाद सभी कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचेंगे और बजट की घोषणाओं को लेकर आभार जताएंगे। बैठक के बाद सभी कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए।

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की पंजाब में धमाकेदार जीत के बाद सरकार बनाने का दिन तय हो गया है। आप  पार्टी का नई सरकार का शपथग्रहण समारोह 16 मार्च को शहीदेआजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकडकलां में होगा।

दरअसल पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राज्यपाल बीएल पुरोहित से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। मान ने शनिवार दोपहर राजभवन जाकर पुरोहित से मुलाकात की और 92 विधायकों का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी ।

उन्होंने राजभवन से बाहर आकर पत्रकारों से सिर्फ इतना ही कहा कि नई सरकार का शपथग्रहण समारोह 16 मार्च को शहीदेआजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकडकलां में होगा और उसमें पंजाब के लोगों को सहर्ष न्यौता है । उन्होंने कहा कि पंजाब को पंजाब बनाने की शपथ, राज्य को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की शपथ और प्रदेश को विकास के मार्ग पर लाने के लिये अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की शपथ दिलायी जायेगी । जब पूरे राज्य के घर घर से लोग आयेंगे तो शहीदेआजम के सपनों को साकार करने का सभी संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐतिहासिक फैसले लिये जायेंगे। सभी अमृतसर में 13 मार्च को दरबार साहिब गुरूघर जाकर गुरू का आर्शीवाद लेंगे और उसके बाद रोड शो होगा।

इससे पहले शुक्रवार को मान के दिल्ली से लौटने के बाद यहां विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया ।

नई दिल्ली।  राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  भंवर सिंह भाटी ने बुधवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात कर राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की तथा केंद्रीय सहयोग का आग्रह किया। भाटी ने केंद्रीय मंत्री  आर.के. सिंह से मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में राजस्थान को छत्तीसगढ़ से कोयला आपूर्ति में आ रही दिक्कतों का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अनुबंधित 11.33 रेक प्रतिदिन की एवज में मात्र 9.3 रेक प्रतिदिन की ही आपूर्ति की जा रही है जिसकी वजह से राज्य में बिजली संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है उन्होंने मांग रखी कि राज्य की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कॉल ब्लॉक से जुड़े 4340 मेगावाट की तापीय इकाइयों को मार्च 2022 से लगभग 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिदिन 42500 मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयला अस्थाई तौर पर आवंटित करवाया जाए। साथ ही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़े तापीय विद्युतगृहों को कोयला आपूर्ति हेतु वर्तमान में आपूर्ति की जा रही 9.3 रेक प्रतिदिन के अतिरिक्त 6 रेक प्रतिदिन(कुल 15.3 रेक प्रतिदिन) की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए।  भाटी ने आग्रह किया कि पीईकेबी कॉल ब्लॉक की 1136 हेक्टेयर द्वितीय चरण वन भूमि पर खनन हेतु वन भूमि पर कब्जा एवं अन्य स्वीकृति या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अतिशीघ्र दिलवाई जाए।

सौभाग्य योजना की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में  भाटी ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि राजस्थान की विकट भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सौभाग्य योजना की समय सीमा को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया जाए ताकि राजस्थान के दूर-दराज के गांव ढाणीयों में शेष बचे हुए घरों के विद्युतीकरण को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना की समय सीमा कम होने की वजह से प्रदेश में कुल 210843 आवासों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में मात्र 36121 आवासों का ही विद्युतीकरण हो पाया है।

 भाटी ने केंद्रीय मंत्री से केंद्र प्रवर्तित कुसुम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के अधीन बैंकों को किसानों के लिए सुलभ लोन देने में बैंकों की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु को दिशानिर्देश जारी करने का भी आग्रह किया। राजस्थान में गोडावन के संरक्षण के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए प्रयास करें केंद्र सरकार। भाटी ने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में गोडावण के संरक्षण के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/संशोधन हेतु भारत सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका में ढिलाई से हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया|

 भाटी ने प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोडावण पक्षी के संरक्षण हेतु राजस्थान एवं गुजरात सरकार को निर्देशित किया है कि गोडावण के विचरण क्षेत्र, प्रॉयोरिटी एवं पोटेंशियल एरिया में सभी लो वोल्टेज लाइनों को भविष्य में भूमिगत रखा जाएं एवं वर्तमान लो वोल्टेज लाइनों को भूमिगत किया जाये | सभी हाई वोल्टेज लाइनों पर तुरंत बर्ड डाइवर्टर लगाया जाये वर्तमान ओवरहेड लाइनों की फिजिबिलिटी स्टडी की जाये और यदि संभव हो तो लाइनों को भूमिगत किया जाये | जहाँ तकनीकी रूप से भूमिगत किये जाने में समस्या हों तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से परीक्षण करवाया जावे, भविष्य में बनाई जाने वाली सभी ओवरहेड लाईनों की तकनीकी रिपोर्ट का परीक्षण कमेटी से करवाया जाये |

 भाटी ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में अक्षय ऊर्जा देश की कुल संभावित क्षमता का 20 प्रतिशत है साथ ही यह क्षेत्र गोडावण का निवास स्थल भी है जो की एक लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति है | अब गोडावण के विचरण क्षेत्र में प्रतिबंध एवं विधुत लाईनों को भूमिगत किये जाने से राज्य के वर्ष 2025 तक के घोषित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 37.5  गीगावाट एवं 2030 तक 450 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति पूरी तरह से प्रभावित होगी | इस निर्णय से लगभग 50-60 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं प्रभावित होंगी |

 भाटी ने बताया कि लाइनों के भूमिगत किये जाने में विभिन्न प्रकार के तकनीकी, व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय एवं क़ानूनी समस्याएं हैं और यह अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। अतः इस प्रकरण के स्पष्टीकरण / संशोधन / पुनर्विचार हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी की जाये।केंद्रीय मंत्री ने  भाटी द्वारा सुझाए गए सभी बिंदुओं पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया और जल्द ही राजस्थान में ऊर्जा आपूर्ति के संकट का समाधान करने में हर संभव सहयोग देने की बात कही। केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और केंद्रीय ऊर्जा सचिव  आलोक कुमार शामिल थे।

जयपुर। जल जीवन मिशन परियोजना के तहत प्रदेश के हर गांव,हर ढाणी तक हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार से प्रदेश को मिलने वाली फंडिंग को 90 प्रतिशत करवाने की मांग को लेकर बुधवार को जलदाय मंत्री महेश जोशी ने  राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की और केन्द्र के नाम मांग पत्र सौंपा। गत दिनों राज्यपालों के सम्मेलन में  राज्यपाल मिश्र ने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर यह मुद्दा महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष भी उठाया था। प्रदेश के इस ज्वलंत मुद्दे को महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र का आभार भी व्यक्त किया। जोशी ने कहा कि राज्यपाल के साथ मुलाकात सौहार्द्रपूर्ण रही।

ज्ञापन में क्या खास---
जोशी की ओर से राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की सहभागिता पर आधारित जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलदाय विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को वर्ष 2024 तक "हर घर नल कनेक्शन" के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के कुल 43200 गांवो में लगभग 89 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिये जाने हैं। अगस्त 2019 से जल जीवन गिशन प्रारम्भ होने से आज दिनांक तक 32709 गांवों के लिए 80 लाख से अधिक हर घर नल कनेक्शन जारी किये जाने हेतु स्वीकृतियाँ उपलब्ध है जिन पर रूपये 53979 करोड़ की लागत आयेगी। मिशन के तहत अब तक 10 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जा चुकी हैं।

राजस्थान देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है एवं इसका 60 प्रतिशत भूभाग रेगिस्तानी है। प्रदेश की अधिकांश आवादी दूर-दूर छितराये गांव व ढाणियों में बसी हुई हैं। राजस्थान देश का न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश है, विशेष कर पश्चिम राजस्थान का औसत वर्षा स्तर तो अत्यधिक कम हैं। फलस्वरूप प्रदेश में सतही जल का अभाव है एवं भू-जल की कमी के साथ अधिकांश भाग में गुणवता युक्त पेयजल उपलब्ध नहीं हैं। अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में पेयजल योजनाओं की लागत बहुत अधिक आती है, फलस्वरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति में राज्य सरकार को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों सहित अनेक सुवो को 90: 10 अनुपात या इससे भी अधिक राशि प्रदान की जा रही हैं।

आप जानते है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति एक कठिन दौर से गुजर रही हैं। इस परिस्थिति के मद्देनजर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को पूरा करने के लिये भी राज्य सरकार को काफी तकलीफे आ रही हैं। संभवतया इन परिस्थितियों को देखते हुए आपने स्वयं भी दिल्ली में हुए राज्यपाल सम्मेलन में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष जल जीवन मिशन के लिये राजस्थान को 90:10 के अनुपात में फंड देने की बात उठाई थी। इसके लिये राज्य की समस्त जनता आपके प्रति बहुत सकारात्मक एवं आभार का भाव रखती हैं। इस दिशा में अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है अतएव आपसे अनुरोध है कि अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए भारत सरकार से आग्रह करें कि वह राजस्थान को जल जीवन मिशन के लिये 90:10 के अनुपात में फंडिंग प्रदान करें ताकि हम राज्य की जनता विशेषकर ग्रामीण जनता को सुगगता से घर-घर पेयजल उपलब्ध करा सकें।

जयपुर। राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात कर पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले ज्ञापन देकर भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की।

बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता रामलाल शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा दोपहर बाद राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को  ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि देश ने पूर्व में दो-दो प्रधानमंत्री तथा कथित चूक के कारण खोए है। पंजाब में राज्य सरकार की ओर से सुनियोजित षड्यन्त्र को चूक बताना गलत है। जिन परिस्थितियों में घटनाक्रम घटित हुआ। यह स्पष्ट जान बूझकर चूक की परिस्थितियों का निर्माण प्रकट है। हवाई पट्टी पर प्रोटोकॉल माफिक मुख्य सचिव व पुलिस मुखिया की उपस्थिति आवश्यक थी, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए व षड्यंत्र के तहत ओवरब्रिज के बीच में प्रधानमंत्री को फंसाया गया। ईश्वर की कृपा से प्रधानमंत्री सुरक्षित निकल गए। आज सभी देशवासियों के मन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई तथा कथित चूक को लेकर ऐसे ही कई सवाल उठ रहे है और आमजन आंशकित है कि ऐसे यदि कांग्रेस शासित राज्यों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सुनियोजित साजिश के तहत चूक की जाएगी तो भविष्य में क्या होगा ? हम सब मांग करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए, साथ ही कांग्रेस पार्टी, उनकी सरकार एवं उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस प्रकार की लापरवाही एवं अक्षम्य अपराध न करने के लिए संबंधित को निर्देशित कर अनुगृहीत करें।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुंबई से जयपुर आने के बाद ईएचसीसी हॉस्पिटल (जयपुर) पहुंचकर साध्वी प्रमुख कनखप्रभा से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और कुशलक्षेम जानी। साथ ही उन्होंने  ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बता दे कि इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी धर्मपत्नी सुनीता गहलोत भी साथ रही।