Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator Rajasthan Finance Department - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/68388/rss Rajasthan Finance Department RSS Feed राजस्थान में अनुपूरक बजट राशि खर्च करने के निर्देश, केंद्रीय योजनाओं में मंजूरी के बाद ही धनराशि खर्च होगी

जयपुर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक अनुदान की प्रथम संकलन की राशि के उपयोग को लेकर वित्त विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा अनुपूरक मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2026 को 24 अगस्त को पारित किया गया था। इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद वित्त विभाग ने इकाईवार विनियोग का विवरण संबंधित विभागों को भेजते हुए स्वीकृत बजट राशि के उपयोग की अनुमति दी है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सहायता से जुड़ी योजनाओं में भारत सरकार की आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद ही खर्च किया जाएगा।

विभागों को व्यय बजट प्रावधान की सीमा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नए पदों के सृजन आदि पर खर्च के लिए जहां आवश्यक हो, राज्य सरकार की विशिष्ट स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बजट में बचत रहने पर उसके विस्तृत कारण बताते हुए नियमानुसार समय पर बचत राशि समर्पित करने की कार्रवाई करनी होगी।

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जयपुर। वित्त विभाग (बजट प्रभाग) ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में संशोधित अनुमान 2025-26 के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने बताया कि बजट अंतिमकरण समितियों (Budget Finalization Committees) की बैठकें संपन्न हो चुकी हैं, जिनमें 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए विभागों की वित्तीय आवश्यकता का आकलन किया गया है। इस आकलन के आधार पर संबंधित विभागों के लिए आवश्यक प्रावधान IFMS में उपलब्ध करा दिए गए हैं।

वित्त विभाग ने बजट नियंत्रक अधिकारियों (BCOs) को निर्देश दिए हैं कि यदि IFMS में उपलब्ध कराए गए प्रावधान बजट अनुमान 2025-26 से अधिक हैं, तो इस अतिरिक्त राशि को अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grant) में शामिल किए जाने का प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा में वित्त विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। वहीं, यदि ये प्रावधान बजट अनुमान से कम हैं, तो संबंधित बजट शीर्ष के अंतर्गत व्यय को केवल उपलब्ध प्रावधानों तक ही सीमित रखा जाए।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि बजट अंतिमकरण समिति की बैठकों के बाद वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत किसी भी अतिरिक्तता या पुनर्विनियोजन (re-appropriation) का यदि IFMS में परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत वित्त विभाग को दी जाए।

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि IFMS में उपलब्ध कराए गए प्रावधानों के उपयोग के लिए विभागों को अलग से कोई फाइल वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

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