पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बुधवार को कहा कि जल्द ही सभी जिलों के सिविल सर्जनों और डीपीएम के साथ समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड (जदयू)मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं डीपीएम के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं मानकों के अनुरूप बनाने पर विस्तार से चर्चा होगी। 

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम ने स्वास्थ्य मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात भी की। बैठक में आम लोगों को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात करने वालों में पद्मश्री डॉ .आर.एन.सिंह , डॉ. अब्दुल हई, डॉ. सहजानंद, डॉ. अखिलेश, डॉ. दिनेश एवं डॉ. रमेश प्रसाद सिंह सहित अन्य चिकित्सक शामिल थे। जनसुनवाई कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने भी लोगों की विभागीय समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए आवश्यक पहल की।

जयपुर। जेडीए ने आमजन की सुविधा के लिए शुरू की गई ई-जनसुनवाई के बाद बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्ती शुरू की है। बाहरी व्यक्ति एम पास के माध्यम से दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक जोन उपायुक्त एवं प्रकोष्ठ प्रभारी से मिल सकेंगे। इस संबंध में आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने जेडीए प्रशासन द्वारा सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 
आगंतुक केवल जोन उपायुक्त या प्रकोष्ठ प्रभारी से मिल सकेंगे और उपायुक्त की अनुपस्थिति में जोन तहसीलदार आगंतुकों से मिलकर समस्या समाधान करेंगे।

विभिन्न प्रकोष्ठों जैसे प्रवर्तन, वित्त, अभियांत्रिकी, उद्यान, विधि और आयोजना में निर्धारित उच्च अधिकारियों को ही आगंतुकों से मिलने के लिए अधिकृत किया गया है। प्राधिकरण की सेवाएं आॅनलाइन होने के कारण आवेदकों को अनावश्यक कार्यालय बुलाना अपेक्षित नहीं है। यदि आवश्यक हो तो केवल ई मेल, पोर्टल या अधिकृत व्हाट्सएप के माध्यम से ही औपचारिक संवाद किया जाएगी। किसी भी कर्मचारी ने आवेदक से फोन कॉल या व्यक्तिगत रूप से अनौपचारिक संवाद करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध के मामले में सख्ती दिखाते हुए सामान्य गांजे की आड़ में विशेष तकनीक से तैयार हाइड्रोपॉनिक गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने के लिए सोच-समझकर किए जाने वाले अपराधों पर सख्ती दिखाने की आवश्यकता है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कुलदीप सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि निजी हित में सफेद पोश अपराधों को अंजाम देकर अर्थव्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने की जरूरत है। जमानत याचिका में कहा गया कि उसे  बैंकाक से हाइड्रोपॉनिक गांजा लाते हुए एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। याचिकाकर्ता 21 वर्षीय युवक है और उसके पास 15 किलो 740 ग्राम गांजा जब्त हुआ। जबकि गांजा की वाणिज्यिक मात्रा 20 किलो से कम है। एनडीपीएस कानून में मादक पदार्थ की कीमत से केस पर कोई असर नहीं होता। इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है। 

इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से अधिवक्ता किंशुक जैन ने कहा कि याचिकाकर्ता एयरपोर्ट से हाइड्रोपॉनिक गांजा लेकर निकल रहा था। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत साढ़े पंद्रह करोड़ रुपए है। इसके अलावा यह हाइड्रोपॉनिक गांजा, सामान्य गांजे से 10 गुणा से अधिक प्रभावी होता है। इस मामले में यह भी जांच की जा रही है कि वह कितनी बार विदेश यात्रा पर गया और किसी गिरोह का हिस्सा तो नहीं है। इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 

जोधपुर।  शहर में परशुराम जयंती,  रमज़ान ईद एवं अक्षय तृतीया त्योहारों के आयोजनों के दौरान बनी संवेदनशील परिस्थितियों के मद्देनज़र पुलिस आयुक्तालय ने जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की हैं।

यह निषेधाज्ञा आदेश पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात आयुक्तालय जोधपुर राजकुमार चौधरी ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जोधपुर आयुक्तालय के जिला पूर्व के थाना क्षेत्र उदयमंदिर, सदरकोतवाली, सदरबाजार नागोरी गेट, खाण्डाफलसा एवं जिला पश्चिम के थाना क्षेत्र प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने व जन-जीवन व्यवस्थित रखने हेतु आयुक्तालय के उपरोक्त थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जाना आवश्यक है।

निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार आदेश के अनुसार आयुक्तालय के जिला पूर्व के थाना क्षेत्र उदयमंदिर सदरकोतवाली, सदरबाजार, नागोरी गेट, खाण्डाफलसा एवं जिला पश्चिम के थाना क्षेत्र प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा में 3 मई को दोपहर 01.00 बजे से 4 मई की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक कर्फ्यू लागू किया एवं इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति पत्र के अपनी गृह सीमा के बाहर नहीं निकलेगा। उक्त स्थिति के मद्देनजर कर्फ्यू अवधि बढ़ाई भी जा सकेगी।

यह प्रतिबंध कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में लगे अधिकारी / कर्मचारी पुलिस कर्मियों एवं कर्फ्यू पासधारियों पर लागू नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

वाशिंगटन। अमेरिका ने रूस के आठ रक्षा मंत्रियों के अलावा नेशनल गार्ड के निदेशक विक्टर जोलोटोव, सैन्य तकनीकी सहयोग के निदेशक दिमित्री शुगेव और रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखेव पर प्रतिबंध लगा दिये हैं। अमेरिका ने यह कार्रवाई यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान को लेकर की है। अमेरिका के विदेश विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। विदेश विभाग ने बताया है कि सूची में रूस के उप रक्षा मंत्रियों में एलेक्सी क्रिवोरुचको, तैमूर इवानोव, यूनुस-बेक इवकुरोव, दिमित्री बुल्गाकोव, यूरी सदोवेंको, निकोले पंकोव, रुस्लान त्सालिकोव और गेन्नेडी •ादिको शामिल हैं।

जापान ने 17 रूस नागरिकों पर लगायी पाबंदी
टोक्यो। यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के मद्देनजर जापान ने 17 रूसी नागरिकों पर पाबंदी लगी दी है। जापान ने जिन रूसी नागरिकों को प्रतिबंधित किया है, उनमें रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष गेन्नेडी जुगानोव, ड्यूमा के सांसदों, व्यवसायी विक्टर वेक्सेलबर्ग और उद्यमी यूरी कोवलचुक के रिश्तेदार शामिल हैं। जापान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि जुगानोव, कानून निर्माता लियोनिद कलाश्निकोव और अन्य लोगों की जापान  में संपत्ति को फ्रीज करने के इन लोगों के धन हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा सूची में रेनोवा समूह के बोर्ड अध्यक्ष विक्टर वेक्सेलबर्ग और उद्यमी कोवलचुक के रिश्तेदार शामिल हैं।

जयपुर। प्रदेश में कोरोना के ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है , गहलोत ने कहा कि वैक्सीन अवश्य लगवा लें , मास्क और सोशल डिस्टैसिंग की सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री ने राजधानी जयपुर जिले में संक्रमण के ज्यादा केसेज आने पर आज दोपहर 12:30 बजे अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई है, इसमें एक्सपर्ट चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि WHO प्रमुख ने ओमिक्रोन के मामलों पर चिंता जाहिर कर कहा है कि दुनिया में ओमिक्रोन के मामलों की सुनामी आ सकती है . गहलोत ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर समेत तमाम बड़े नगरों में कोविड के तेजी से बढ़ते मामले भी इसी ओर इशारा करते हैं . अब हम सभी को पूरी तरह सावधान होकर कोविड से बचाव करना चाहिए। मेरी सभी से अपील है कि वैक्सीन अवश्य लगवा लें . साथ ही, मास्क और सोशल डिस्टैसिंग के कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें . यदि आप सब सहयोग करेंगे तो कोविड के केस बढ़ने से रोके जा सकेंगे और सरकार को सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। यूरोप के देशों में ओमिक्रॉन ने तबाही मचा रखी है और अब धीरे-धीरे भारत में भी ओमिक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं . महाराष्ट्र , दिल्ली , मध्य प्रदेश , बंगाल , उत्तर प्रदेश सहित अब ओमिक्रॉन देश के 19 राज्यों में पहुंच गया है. अब इस वायरस से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढते मामलों पर चिंता जताते हुए इस बात के संकेत दिए है कि प्रदेश में जल्द ही सख्ती के साथ नई गाइडलाइन जारी होगी ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके।

गहलोत शुक्रवार को वीसी के जरिए कोविड की एक्सपर्ट के साथ आयोजित रिव्यू बैठक को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि पिछले चार-पांच दिन से देश दुनियां में कोरोना को लेकर जो हालात बने है, उन्हें देखते हुए हमें भी अभी से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। गहलोत ने कहा - पिछले कुछ समय से लापरवाही बढ़ गयी है, इसमें हम राजनीतिक दलों की भी गलती है। चुनाव होते है, हमें हिस्सा लेना पड़ता है। इस बारे में तो भारत सरकार को फैसला करना है। उन्होंने कहा कि वेक्सिनेशन अभियान की जिम्मेदारी अब केंद्र की नहीं हमारी है। प्रदेश में वेक्सिनेशन अनिवार्य होना चाहिए। इसमें सभी को वेक्सीन लगाने का एक महीने का समय दिया जाना चाहिए। इसके बाद  वेक्सीन नहीं लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गहलोत ने एक बार फिर कहा कि बूस्टर डोज के लिए केंद्र पर दबाव बनाना होगा। डब्ल्यू एचओ जब बार बार बूस्टर डोज की बात कर रहा है तो गलत नही है, केंद्र को इस पर फैसला करना चाहिए। बैठक में कई एक्सपर्ट ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

जयपुर, सिरोही। अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ डीजीपी मोहन लाल लाठर की सख्त कार्रवाई जारी है। ताजा मामला सिरोही जिले के बरलूट थानाप्रभारी और तीन कांस्टेबल का है। इन सभी के खिलाफ डीजीपी ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार सिरोही की बरलूट महिला थानाप्रभारी सीमा जाखड़, कांस्टेबल हनुमान, सुरेश और ओमप्रकाश बरलूट थाना इलाके में जावाल के पास गत 14 नवंबर की शाम करीब छह बजे नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान एक कीया गाड़ी वहां पहुंची। पुलिस टीम ने उसे रोककर जांच की। गाड़ी में 1041 किलोग्राम डोडा मिला। फिर टीम ने  गाड़ी और डोडा तो कब्जे में ले लिया, लेकिन आरोप है कि कार सवार दो तस्करों से दस लाख रुपए लेकर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद सीमा जाखड़ ने एसपी धर्मेन्द्र सिंह को सूचना दी कि नाकाबंदी में मादक पदार्थ तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। उन्होंने गाड़ी और मादक पदार्थ जब्त कर लिया है। उधर, जब इस संबंध में सीआई सीमा जाखड़ से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। बताया गया कि सीमा जाखड़ की कुछ दिनों बाद ही शादी है।


दिन में चला पता, रात को सस्पेंड
एसपी सिरोही धर्मेन्द्र सिंह को सूचना मिली कि बरलूट थानाप्रभारी और कांस्टेबलों ने तस्करों को छोड़ दिया है। मामले की जांच सीओ सिरोही को दी गई तो प्रथम दृष्टया थानाप्रभारी और तीनों कांस्टेबल दोषी पाए गए हैं। सिंह ने खुद थाने पहुंचकर सोमवार रात करीब 11 बजे सीआई सीमा जाखड़, कांस्टेबल हनुमान, सुरेश और ओमप्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया।

होटल के पास हुआ सौदा, बस में बैठाकर किया रवाना
जानकारी के अनुसार नाकाबंदी में पकड़े गए तस्करों से पुलिस टीम ने सौदा करने के लिए होटल रामदेव के पास मीटिंग की। यहां काफी देर तक वह रुके रहे। पुलिस टीम ने सौदा तय हो जाने के बाद दोनों तस्करों से उनका मोबाइल ले लिया और उन दोनों को उनके गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बस में बैठाकर रवाना कर दिया। पुलिस टीम होटल के पास सीसीटीवी कैमरे खंगालकर वहां के मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर रही है।


तस्करों को छोड़कर गाड़ी और 1041 किलो डोडा किया बरामद : थानाप्रभारी और तीन कांस्टेबल सस्पेंड, जांच शुरू
सिरोही के बरलूट महिला थानाप्रभारी ने नाकाबंदी में मादक पदार्थ तस्करों को पकड़कर छोड़ दिया और गाड़ी समेत मादक पदार्थ जब्त कर लिया। इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए जांच शुरू की है। जांच के बाद इन सभी को बर्खास्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अपराधियों से मिलीभगत करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को नहीं बख्शा जाएगा। - मोहन लाल लाठर, डीजीपी, राजस्थान

कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की सख्ती के बावजूद घाटी में दूसरे राज्यों के मजदूरों की हत्याएं की जा रही हैं। रविवार को कुलगाम के वाहनपोह इलाके में घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके आतंकवादियों ने दो बिहारी मजदूरों की हत्या कर दी। एक घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के एक दिन पहले शनिवार को भी ईदगाह इलाके में बिहार के एक रेहड़ी वाले की हत्या कर दी। पुलवामा में उत्तर प्रदेश के सगीर अहमद की हत्या कर दी गई। कश्मीर में अक्टूबर में बारह आम लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें दस गैर मुस्लिम हैं। अक्टूबर से पहले जनवरी से सितंबर तक बीस नागरिकों की हत्याएं हुई थीं। घाटी में पांच लाख बाहरी मजदूर हैं। इनमें से लगभग 90 फीसदी निर्माण का काम करते हैं। घाटी के हर जिले में ये मजदूर निवास करते हैं। अब इन मजदूरों में दहशत है, जो स्वाभाविक है। देखा जाए तो इन दिनों घाटी में गैर मुस्लिम लोग आतंकियों के निशाने पर हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी वापसी के बाद पाकिस्तान एक सोची-समझी रणनीति के तहत ये हत्याएं करवा रहा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रची गई है। इसके तहत दो सौ लोगों की एक सूची बनाई गई है। इसमें कुछ राजनीतिक दलों, हिन्दू संगठनों, कश्मीरी पण्डितों की वापसी के लिए प्रयासरत मुख्य लोगों और सेना के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले लोगों के नाम शामिल हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में शांति लौटने लगी थी। कारोबार भी गति पकड़ने लगा और पर्यटकों का आना-जाना भी बढ़ा था। कश्मीरी लोग देश की मुख्य धारा से जुड़ने लगे थे। कश्मीर में बदल रही तस्वीर से पाकिस्तान व आतंकवादी गुट निराश थे। अब उन्होंने घाटी में फिर से शांति भंग करने की साजिश रचकर मुस्लिमों व अल्पसंख्यक हिन्दू-सिखों में दरार डालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आतंकवादी पाकिस्तान सरकार व कश्मीर के कुछ कट्टरपंथी गुट घाटी में कश्मीरी पण्डितों की वापसी नहीं चाहते और प्रवासी मजदूरों को भी भगाना चाहते हैं। अब घाटी में हिंसा का नया सिलसिला प्रशासन व सुरक्षा बलों की चुनौती बन गया है। आतंकियों की इस कायराना करतूतों का सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए। सभी को मिलजुलकर एकजुट प्रयास करने होंगे।