चंडीगढ़। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) जयपुर की ओर से आयोजित अध्ययन दौरे के तहत राजस्थान के वरिष्ठ संपादकों और रिपोर्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी प्रगति का अवलोकन किया। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ (यूटी) के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट कर प्रेस विजिट के उद्देश्य और जनहित योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा की। दौरे के अंतिम दिन पत्रकार दल ने चंडीगढ़ परिवहन विभाग में पीएम ई-बस सेवा योजना की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चंडीगढ़ को 428 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति मिली है। वर्तमान में 80 ई-बसें संचालित थीं। जिनमें 25 नई बसें जुड़ने से संख्या 105 हो गई है।

224 किलोमीटर तक चलने में सक्षम

नई 12 मीटर लंबी लो-फ्लोर, वातानुकूलित बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 224 किलोमीटर तक चलने में सक्षम हैं। इनमें दिव्यांगजन यात्रियों के लिए पावर रैंप, व्हीलचेयर स्पेस, एयर सस्पेंशन, फ्रंट डिस्क ब्रेक, सीसीटीवी निगरानी, पैनिक बटन और वॉयस अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 

इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य

अधिकारियों ने बताया कि 2027-28 तक ट्राईसिटी क्षेत्र की सभी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य है। 70 अतिरिक्त बसें शामिल होने के बाद कुल संख्या 508 तक पहुंच जाएगी। पत्रकारों ने डिपो में स्थापित सीसीएस 2 फास्ट चार्जिंग सिस्टम, स्मार्ट लोड मैनेजमेंट, बैटरी मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। यहां से बसों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब का भी भ्रमण कर स्थानीय पत्रकारों से संवाद किया। 

जयपुर। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर द्वारा मंगलवार को ब्यावर में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वातार्लाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रावत ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका प्रभावी प्रचार-प्रसार मीडिया के माध्यम से हो रहा है। 

रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नए और महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भारत की योजनाओं को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक न्याय, सुशासन, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का समग्र दृष्टिकोण है। विकसित भारत : जी राम जी हमें कर्तव्यनिष्ठा, सत्य, सेवा और जनकल्याण की भावना से प्रेरणा देता है। यही मूल्य विकसित भारत की नींव हैं, जहां अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम है।

सरकार और आम नागरिक के बीच सेतु हैं पत्रकार

पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर के निदेशक अनुभव बैरवा ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि मीडिया कार्यशाला वातार्लाप का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं समसामयिक विषयों की प्रामाणिक और तथ्यात्मक जानकारी सरल भाषा में आमजन को उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि मीडिया सटीक सूचनाओं को आमजन तक पहुंचाने और समाज में समग्र विकास लाने में अहम भूमिका निभाता है। पत्रकार न केवल सूचना के संवाहक हैं, बल्कि सरकार और आम नागरिक के बीच सेतु का कार्य भी करते हैं। सही, तथ्यात्मक और समयबद्ध सूचना के प्रसार में मीडिया की भूमिका प्रभावी है।

जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित एक दिवसीय प्रदर्शनी का भी आयोजन

इस अवसर पर प्रमोद कुमार मीना, सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नई श्रम संहिताओं की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार ने 44 पुराने श्रम कानूनों को समेकित कर 4 श्रम संहिताएं लागू की हैं। इनका उद्देश्य श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण एवं गरिमामय जीवन प्रदान करना है। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की सहायक आयुक्त आर्ची जैन ने एक जिला एक उत्पाद पहल पर उद्बोधन दिया। 

कार्यशाला के साथ-साथ केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित एक दिवसीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं की विशेषताओं, उद्देश्यों एवं लाभों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मीडिया एवं संचार अधिकारी आशीष वर्मा ने मंच संचालन किया। कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई तथा पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर द्वारा फीडबैक संकलन भी किया गया।