जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार नीति बनाकर काम करती है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ चेहरा देखकर काम किया। शर्मा ने पूर्व सरपंचों का आह्वान किया कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसे जनसेवा के रूप में करें। सरपंच अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की उम्मीद है। शर्मा सोमवार को कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा में सरपंच संघ के निवर्तमान सरपंच-प्रशासक प्रदेश अधिवेशन में बोल रहे थे। सरपंचों ने सीएम शर्मा का सम्मान भी किया।

शर्मा ने कहा कि सरकार बिना किसी राजनीतिक दुर्भावना के सभी निर्णय नीति और नियमों के आधार पर ले रही है। पंचायत चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायतों के गठन के मापदंड तय हैं। सामान्य क्षेत्रों में 2500 की जनसंख्या पर पंचायत बनाई जा रही है,जबकि मरूस्थलीय क्षेत्रों में 1500 की आबादी पर पंचायत का गठन किया है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 1.44 लाख सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया चल रही है। एक लाख भर्तियों का कैलेंडर निकाला है। पीएम मोदी का जल्दी ही कार्यक्रम बन रहा है, जिसमें वे 21 हजार युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके राज में हर परीक्षा का पेपर लीक होता था। 

कांग्रेस ने हमेशा दुर्भावना से काम किया और विकास कार्यों में भेदभाव बरता। वर्तमान सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है ताकि युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को सीधा लाभ मिल सके।  उन्होंने सरपंचों को राजस्थान की तकदीर और जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। शर्मा ने राजनीतिक अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे 2000 से 2005 तक सरपंच रहे। सांगानेर से चुनाव लड़ने के दौरान उनके गांव के लोग मिलने आए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग दिया। उन्होंने सहयोग और समर्थन के लिए लोगों के चरण स्पर्श कर आभार जताया। 

शर्मा ने कहा कि सभी सरपंच और जनप्रतिनिधि मिलकर जमीनी स्तर पर काम करें तो राजस्थान तेजी से प्रगति करेगा। राज्य सरकार के लक्ष्य विकसित राजस्थान, विकसित जिला और विकसित गांव को हासिल करने के लिए सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है। हमने दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें कांग्रेस सरकार के पांच साल बनाम हमारी सरकार के दो साल का लेखा जोखा है। इसकी जानकारी जनता तक पहुंचना जरूरी है। 

देईखेड़ा। खरायता पंचायत के अंतर्गत आने वाले डडवाड़ा गांव के लोगों को आजादी के सात दशक बाद भी पक्की सड़क नसीब नहीं हुई है। गांव की आबादी करीब 60 से अधिक घरों की है, जो मुख्य सड़क से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित है। बरसात के मौसम में कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे ग्रामीणों का संपर्क अन्य गांवों और पंचायत मुख्यालय से पूरी तरह कट जाता है।

ग्रामीण विनोद मीणा, राधेश्याम, अखिलेश, हरिप्रसाद, गोबरलाल और गजानंद ने बताया कि बरसात के दिनों में बीमारों को अस्पताल ले जाना और स्कूली बच्चों का आना-जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब तक सरपंच, प्रधान, विधायक और सांसद तक कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले हैं, राहत नहीं।

सरपंच बोले: कई बार भेजे गए प्रस्ताव
ग्रामसभा में सड़क डामरीकरण या सीसी सड़क निर्माण के प्रस्ताव कई बार सक्षम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भेजे गए, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिली। आवश्यकतानुसार ग्रेवल करवाया गया है, पर बरसात में स्थिति बिगड़ जाती है।
- बद्रीलाल मीणा, सरपंच। 

जिला परिषद सदस्य का कहा:  प्रयास जारी
इस मुद्दे को कई बैठकों में उठाया गया है, लेकिन विभागीय स्तर पर प्रस्तावों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। सड़क निर्माण के प्रयास जारी हैं।       
- के.सी. वर्मा, जिला परिषद सदस्य। 

देईखेड़ा। क्षेत्र की खरायता पंचायत के अंतर्गत आने वाले रामगंज गांव में आखिरकार चार दिन बाद अंधेरे से राहत मिली। नवज्योति में गुरुवार को ग्रामीण बेहाल, ट्रांसफार्मर खराब, अधिकारी बने मौन शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद बिजली विभाग सक्रिय हुआ और देर शाम विभागीय टीम ने गांव में नया ट्रांसफार्मर लगाकर आपूर्ति बहाल कर दी। गौरतलब है कि सोमवार को गांव का ट्रांसफार्मर अचानक जल गया था, जिससे पूरे गांव की बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी। चार दिन तक गांव अंधेरे में डूबा रहा। मोबाइल चार्जिंग, पानी की मोटरें और घरेलू कार्य पूरी तरह प्रभावित रहे।

ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार समाचार प्रकाशित होने के बाद विभाग हरकत में आया और पुराने ट्रांसफार्मर को बदलकर नया लगाया गया, जिससे देर रात बिजली आपूर्ति फिर से सुचारू हो गई। वार्ड पंच सुरेंद्र गोपाल, चंदोलिया देवी, लाल गुर्जर, मोरपाल गुर्जर, श्रीराम मोची, महावीर गुर्जर, रामदयाल अध्यापक सहित ग्रामीणों ने कहा कि नवज्योति की खबर से ही विभाग की नींद टूटी। ग्रामीणों ने समाचार पत्र का आभार जताते हुए कहा कि मीडिया ने उनकी आवाज उठाकर राहत दिलाई।

भारत गांवो का देश है। यहां की बहुसंख्यक आबादी आज भी गांवों में रहती है। भारत के गांव ही देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक देश कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। गांव में सुशासन स्थापित करने के लिए ही ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। हमारे देश के नेताओं को ग्रामीण पृष्ठभूमि का पूरा ज्ञान था। इसलिए उन्होंने गांव के महत्व को समझकर ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। उनको पता था कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा। गांव को मजबूत करने के लिए यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। 

आजादी के समय भारत के गांव बहुत पिछड़े हुए थे। देश के अधिकांश गांवों में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। मगर आज गांवों की व्यवस्था भी बहुत कुछ बदल गई है। आज देश के बहुत से गांव में शहरों की भांति सुविधा देखने को मिल रही है। लेकिन आज भी देश में हजारों ऐसे गांव है,  जहां पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। जब तक सरकार देश के सभी गांव में समान रूप से सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाएगी, तब तक देश विकास की दौड़ में पूरी गति से शामिल नहीं हो पाएगा। हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। 

हमारे देश में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 24 अपैल 1993 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह एक संवैधानिक इकाई के रूप में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का प्रतीक है। पंचायती राज प्रणाली भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सत्ता और संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना और सहभागी लोकतंत्र,  सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। पंचायती राज प्रणाली जमीनी स्तर पर लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने और उनके विकास का स्वामित्व लेने में सक्षम बनाती है, जो स्व-शासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद करती है।

भारत गांवों का देश माना जाता है और गांव के विकास में पंचायतों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूंकि ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच सीधे ग्रामीणों द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों से सीधा संपर्क रहता है। ग्रामवासी भी अपनी समस्याएं सीधे पंचायत तक पहुंचा सकते हैं। मगर ग्राम पंचायतों की स्थापना के इतने वर्षों के बाद भी अभी तक ग्राम पंचायते वास्तविक रूप में सशक्त नहीं हो पाई हैं। ग्राम पंचायतें पूरी तरह राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। कहने को तो ग्राम पंचायतों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। मगर आज तक भी अपने अधिकारों का ग्राम पंचायतें प्रयोग नहीं कर पाती है। आज भी देश की अधिकांश ग्राम पंचायतों में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी प्रभावी रहते हैं। 

ग्राम पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था लागू होने के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं पंच, सरपंच निर्वाचित होकर आती है। उनमें से कई महिलाएं तो वास्तव में बहुत अधिक पढ़ी लिखी होने के कारण पूरी जानकारी रखती है। इस कारण वह अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग कर लेती है। मगर अधिकांशत आरक्षण के कारण गांवों में प्रभावी नेता अपने परिवार की किसी महिला को पंच, सरपंच बनवा देते हैं। उनके स्थान पर खुद नेतागिरी करते हैं। वहां की निर्वाचित महिलाएं मात्र कागजी जनप्रतिनिधि बन कर रह जाती हैं। बहुत से स्थानों पर तो महिला सरपंचों के हस्ताक्षर भी उनके स्थान पर काम करने वाले उनके परिजनों द्वारा ही कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में पंचायत राज व्यवस्था के मजबूत होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सभी प्रदेशों की राज्य सरकारों को कड़ाई से इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि महिलाओं को भी अपने पद पर काम करने का मौका मिल सके। सही मायने में पंचायती राज ने महिलाओं को समाज का एक विशेष सदस्य बना दिया है। 

अधिकतर निर्वाचित महिलाओं को निर्वाचक सदस्य होने के विषय में पूर्ण जानकारी भी नहीं है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण वह प्रभावी नहीं हो पाती हैं। तथा उन्हे यह भी ज्ञान नहीं होता है कि वह एक कुशल प्रशासक भी हो सकती हैं। क्या इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने के बाद भी हमारे देश की महिला जनप्रतिनिधियो को घूंघट की ओट में ही जीने को विवश होना पड़ेगा। यह एक बड़ा सवाल है। पंचायती राज व्यवस्था को सही मायने में सशक्त बनाने के लिए सरकार को सभी प्रकार के निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों से हटाकर संबंधित विभागों से करवाया जाना चाहिए, ताकि सरपंच जनता से जुड़ कर उनकी समस्याओं का सही मायने में समाधान करवा सकें।  

-रमेश सर्राफ धमोरा 
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

लालसोट। लालसोट पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार पर विधायक रामबिलास मीना के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधान नाथूलाल मीना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा वर्तमान में खेतों में अभी फसल नहीं होने के कारण पत्थरगढ़ी एवं सीमा ज्ञान के लिए पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराए जाने हेतु विधायक मीना से आग्रह किया गया। वहीं तहसीलदार अमितेश मीना ने भी पुलिस जाप्ते के अभाव में राजस्व कार्य प्रभावित होने से अवगत कराया।

इस पर विधायक रामबिलास मीना ने लालसोट पुलिस थानाधिकारी हवा सिंह यादव को निर्देश दिए कि पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान के कार्य के लिए पुलिस जाप्ता समय पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही विधायक मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए की गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था बनाए रखें ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

बैठक में सदस्य राम खिलाड़ी मीणा ने कहा कि शौचायलयों का निर्माण ही नहीं हुआ तो जांच किसकी की गई है। उन्होंने कहा कि विद्युत निगम कार्यालय में पत्रावली ही गायब हो गई तो फिर उसे समस्या का समाधान कैसे होगा। सुरतपुरा सरपंच कांजी मीणा ने बताया कि पेयजल समस्या को देखते हुए एक अतिरिक्त टैंकर बढ़ाया जावे तथा स्वीकृत नलकूप को पुलिस जाप्ते के साथ खुदवाया जावे, ताकि लोगों को पेयजल समस्या से निजात मिल सके।

खेंमावास सरपंच हेमराज मीणा ने कहा कि ईसरदा प्रोजेक्ट की पाइपलाइन डाले जाने के दौरान जलदाय विभाग की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई है, जिससे पेयजल समस्या बनी हुई है। उन्होंने नई पाइप लाइन शीघ्र बिछाए जाने एवं क्षेत्रीय पर जल योजना पर कार्यरत कार्मिकों का वेतन भुगतान कराए जाने की बात रखी। जिस पर जलदाय विभाग की सहायक अभियंता जालंधर मीना में शीघ्र ही समस्या का समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया। विधायक रामबिलास मीना ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि ईसरदा प्रोजेक्ट के ठेकेदार द्वारा गोल्या एवं बिलोना कलां ग्रामों में क्षेत्रीय पेयजल योजना की तोड़ी गई पाइपलाइन के खर्च की वसूली की जावे अन्यथा ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जावे।

किशोरपुरा सरपंच हरिओम मीना ने जल जीवन मिशन के तहत डाली गई पाइप लाइनों को जीर्ण शीर्ण होने पर बदले जाने एवं विद्युत निगम द्वारा बंद पड़े ट्यूबवेलों के बिल जारी किए जाने पर आपत्ति जताई। पंचायत समिति सदस्य गिर्राज मीणा ने बिनोरी में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन शीघ्र बिछाए जाने की बात रखी। उप प्रधान कैलाश दुसाद ने खटवा ग्राम में खराब पड़ी रोड लाइटों को शीघ्र दुरुस्त कराए जाने की बात रखी। खटवा सरपंच राम प्रकाश सैनी, झांपदा सरपंच प्रीतम सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में व्याप्त पेयजल एवं विद्युत समस्याओं से रूबरू कराते हुए समस्या का समाधान किए जाने का आग्रह किया। सरपंच कांजी मीणा ने श्यामपुरा खुर्द ग्राम में विद्युत सब स्टेशन के बंद पड़े कार्य को शीघ्र शुरू कराए जाने की बात कही। बैठक के दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने केंद्र एवं राज्य सरकार से ग्राम पंचायत को आने वाली राशि की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने की बात रखी ताकि उन्हें भी आने वाली राशि की जानकारी हो सके।

पंचायत समिति विकास अधिकारी जतन सिंह गुर्जर ने सभी जनप्रतिनिधियों को कहा कि वे सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के कार्यों का वार्षिक प्लान में जोड़े जाने के लिए कार्यों की सूची पंचायत समिति को उपलब्ध करावे ताकि उन्हें जोड़कर आगामी प्लान में अनुमोदन करवाया जा सके। प्रधान नाथूलाल मीना ने बैठक में जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनते हुए विकास अधिकारी को उनके निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में उप प्रधान कैलाश दुसाद, उपखंड अधिकारी  वर्षा मीना, तहसीलदार अमितेश मीना, लालसोट पुलिस थानाधिकारी हवा सिंह यादव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार नोनिहाल, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता जालंधर मीणा, विद्युत निगम के सहायक अभियंता राम नरेश मीणा, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ.पवन जैन सहित अन्य पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच गण मौजूद रहे।

दबलाना। छाबड़ियो का नयागांव पंचायत के राजस्व ग्राम कुम्हरला में 50 घरों की बस्ती वासियों को पंचायत की अनदेखी से बीते सात माह से पेयजल जुटाने की परेशानी उठानी पड़ रही है । गांव में पांच हैंडपंप है इनमें से 4 नकारा हो चुके है जबकि एक में पानी पीने योग्य नहीं आ रहा है। ऐसे ग्रामीणों को पेयजल को लेकर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण रामफूल गुर्जर, धन्नालाल भाटी ,सोहनलाल भाटी ने बताया कि गांव में पेयजल टंकी बनी हुई है। उसे नियमित रूप से जल आपूर्ति हो रही थी। लेकिन उसके समीप लगे बोरिंग की मोटर बीते सात माह से खराब होने से ग्रामीणों को पेयजल जुटाने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में पांच हैंडपंप है। जिनमें से चार तो नाकारा है तथा एक का पानी कसैला होने से पीने योग्य नहीं है। 

समस्या से सरपंच प्रतिनिधि व ग्राम विकास अधिकारी को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया लेकिन अबतक सात माह बाद भी  टंकी के समीप लगे हुए बोरिंग की  मोटर पंचायत  ने ना तो ठीक करवाई और  नाहीं नई मोटर डलवाई गई । ऐसे में समस्या का समाधान नहीं हो करके पेयजल टंकी व पांचों हैंडपंप शोपीस बने हुए । महिला द्वारिका बाई, ममता बाई ,कमलेश बाई ने बताया कि जब बिजली आती है तब खेतों में जाकर के वहां लगे बोरिंग व ट्यूबवेल से पेयजल लाना पड़ रहा है । मनुष्यों के लिए तो जैसे तैसे पेयजल  जुटा लिया जाता है लेकिन मवेशियों के लिए और अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है । पेयजल की परेशानी को लेकर के महिलाओं ने कहा कि यदि पंचायत की ओर से शीघ्र ही पेय जल की समस्या का समाधान नहीं किया तो  पंचायत कार्यालय के ताला जड़ा जाएगा । 

इनका कहना है 
एक-दो दिन में बोरिंग में नई मोटर डलवा दी जाएगी । 
- धनपाल बैरवा, सरपंच प्रतिनिधि  

 पेयजल समस्या समाधान के लिए नई मोटर के बारे में सरपंच से चर्चा की जाएगी । 
- राम लक्ष्मण चोपदार ,ग्राम विकास अधिकारी 

सुल्तानपुर। सुल्तानपुर को पंचायत से नगर पालिका बने वैसे तो 19 माह बीत चुके हैं। लेकिन हर समस्या अभी तक पंचायत जैसी ही है। लोगों को उम्मीद थी कि पंचायत से नगर पालिका में आने के बाद कस्बे के हालात सुधरेंगे। लेकिन सरकारी सिस्टम के कारण अब हर आश्वासन दम तोड़ता नजर आ रहा है। कस्बे की पुरानी समस्या बारिश के दिनों में कई मोहल्लों में पानी भरने की अभी तक वैसी की वैसी ही है। थोड़ी सी बरसात में जगह-जगह मोहल्लों में पानी भर जाने के कारण मोहल्ले वासियों को पैदल निकलने में भी समस्याएं होती हैं। साथ ही मुख्य मार्गों पर भी पानी भरा होने के कारण दोपहिया वाहनों को निकलने में भरी समस्या होती है। इस मामले में ग्राम पंचायत के समय में भी कई बार समस्याओं से अवगत कराया गया। लेकिन समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया। नगर वासियों को आस बंधी थी कि नगर पालिका बनने के बाद इस समस्या से निजात मिल सकेगी। लेकिन नगर पालिका बनने के डेढ़ वर्ष के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पानी भरने के कारण जहां एक और विद्यालय के बच्चों को निकलने में परेशानी होती है, वहीं पनी भरने से मच्छर व मक्खियां उत्पन्न होने से बीमारियां फैलने का भी खतरा बना रहता है।

नालियों के अभाव में बॉस कॉलोनी में भरा पानी 
शुक्रवार की बारिश के बाद नगर की बॉस कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर पानी भर जाने से लोगों को समस्याएं हुईं। कॉलोनी वासी जगजीवन राम स्वामी, हरि नागर, लकी शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा आदि का कहना है कि इस रास्ते से कस्बे वासियों के साथ की खंडगांव, इस्लाम नगर बॉस कॉलोनी आदि के लोग भी निकलते हैं। आम रास्ते पर पानी की निकासी के लिए नालियां नहीं होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा।

पहली बारिश में ही खुली पानी निकासी की पोल
नगर में पानी की निकासी नहीं होने के कारण शुक्रवार को शाम के समय हुई तेज बारिश के कारण आम रास्तों में जगह-जगह पानी भर गया। जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 

20 सालों से बनी हुई है आम रास्ते की समस्या 
इसी बॉस कॉलोनी में सीसी सड़क एवं इंटरलॉकिंग नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। जिसके चलते आम जनता को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। कॉलोनी वासी अब्दुल नईम, पप्प,ू ईदु मोहम्मद, लटूर मिस्त्री, सईद अंसारी ने बताया कि करीब 20 वर्षों से आम रास्ते की समस्या से परेशान हैं। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पूर्व में संबंधित विभाग को इस मामले में सूचित किया जा चुका है। लेकिन समस्या से समाधान नहीं मिला। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है।

मरीजों के लिए भी आसान नहीं राह
सीएडी कॉलोनी के मुख्य रास्ते को स्टेट हाइवे 70 से जोड़ने वाला रास्ता जिससे चिकित्सालय में भी रोगी जाते हैं, इस रास्ते पर सीसी और इंटरलॉकिंग नहीं होने से बारिश का पहला पानी भर गया। जिससे रोगियों एवं कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जबकि इस मामले में पूर्व में भी कई बार समस्या समाधान की मांग की जा चुकी है। 

लेवलिंग का सर्वे कराया जा चुका है। शीघ्र ही डीपीआर करवा कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। 
- जितेंद्र सिंह पारस, ईओ, नगर पालिका

गुडली। ग्राम पंचायत गुडली में पंचायत और रेलवे की खिंचतान से गुडली गांव में कचरे का ढेर लग रहा है। इसके बाद भी ग्राम पंचायत के अधिकारी सरपंच जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंदगी बढ़ने के साथ-साथ बीमारियां बढ़ती जा रही है। गांव के अजय सुमन, राजेश मेरोठा, देवेंद्र मेरोठा, हिम्मत सिंह हाड़ा, हेमंत सुमन आदि का कहना है कि पंचायत के मुख्य मार्ग रेलवे फाटक पर लंबे समय से कचरा होने की वजह से बदबू बढ़ती जा रही है जिस वजह से आम आदमी वहां पर खड़ा तक नहीं हो सकता है। कचरा हटाने के लिए शिकायत हमने पहले पंचायत विभाग रेलवे अधिकारियों को सूचित कर दिया है इसके बाद भी अभी तक किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 

ग्राम पंचायत गुडली ओडीएफ है
ग्राम पंचायत गुडली ओडीएफ है। ओडीएफ पंचायत में कचरा एकत्रित करने के लिए एक स्थाई जगह होती है। जो अभी तक इस पंचायत में नहीं है जिस वजह से यहां से ग्रामीणों को मजबूरी में गली मोहल्लों में कचरा फेंकना पड़ता है। कच्चा कचरा इकट्ठा करने का कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए मजबूरी है। 

स्वच्छ भारत मिशन की उड़ रही है धज्जियां
 ग्रामीणों का कहना है कि इतनी शिकायत करने के बाद भी यहां तक अभी तक किसी ने यहां कचरा हटाने का प्रयास नहीं किया है और ग्राम पंचायत गुड़ली में एक जगह कचरा डालने की जगह नहीं है। इस संबंध में रेलवे कंट्रोल हेल्पलाइन स्वच्छ  डिपार्टमेंट कोटा पर फोन करने पर कर्मचारी ने बताया कि यह काम पंचायत का है, रेलवे का नहीं है क्योंकि रेलवे कचरे को नहीं उठाती है। कचरा गांव वालों ने फैलाया है। पंचायत की जिम्मेदारी कचरा हटाने की है। हम अधिकारी से बात करके पंचायत से बात करेंगे यह जिम्मेदारी पंचायत की है।

यह हमारे दायरे में नहीं आता है यह रेलवे की सीमा में आता है इसलिए इसको हटाने का प्रयास रेलवे द्वारा किया जाना चाहिए फिर भी हम कोशिश करेंगे।
-हेमराज वर्मा, सचिव ग्राम पंचायत गुडली 

गांव के मुख्य रास्ते पर कचरा सही नहीं है। मैं विभाग से बात करके जल्द ही हटवाने का प्रयास करूंगा। 
 - बलबीर सिंह चौधरी,  एसडीएम, केशवरायपाटन 

 निवाई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक देशल दान ने ग्राम पंचायत खण्डवा में विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने खण्डवा में मनरेगा योजनान्तर्गत अमरती नाड़ी मिट्टी खुदाई कार्य, ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने  सार्वजनिक तालाब को अमृत सरोवर में विकसित करने के लिए निर्देश दिए।

मनरेगा श्रमिक के साथ दो छोटे बच्चे मिलने पर उन्होंने संबंधित श्रमिक से कार्य स्थल पर बच्चों को नहीं लाने के निर्देश दिए। सीईओ ने खण्डवा और अभयपुरा मैजिक पिट का निरीक्षण किया तथा हैंडपंप के आस-पास सफाई करने के लिए निर्देशित किया। खण्डवा में पट्टे वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं, मनरेगा, सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों का भौतिक सत्यापन किया।  निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी डॉ.सरोज बैरवा, सहायक अभियंता राजेंद्र जांगिड़ साथ रहे।

कोटा । ग्राम पंचायत अटरु में वर्ष 1998-99 के बीच हुए फर्जी पट्टा आवंटन घोटाला मामले में एसीबी कोर्ट कोटा ने सोमवार को तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच-सचिव व नाकेदार को पांच-पांच  व भूखंड आवंटियों को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ आरोपियों पर 1.20 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस  मामले में  विधायक मदन दिलावर एवं अन्य 20 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

इस मामले में न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने चरागाह भूमि को आबादी में कन्वर्ट करवाकर, उस पर भूखंड काटकर नीलामी के जरिए विक्रय करने के संबंध में बृजमोहन सोनी, राजेन्द्र कुमार, जितेन्द्र  कुमार एवं कस्तूरचंद को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 90 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।  इसके साथ  भूखंड लाभार्थी अनूसूइया, गीता, रमा देवी को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपए  के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं मदन दिलावर विधायक सहित कुल 21 आरोपियों को  सन्देह का लाभ देते हुए   दोषमुक्त किया है। दौराने विचारण आरोपी  रामदयाल एवं किरण का निधन होने पर उनके  विरूद्ध कार्रवाई को  ड्रॉप कर दिया है। सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि वर्ष 1998 में ग्राम पंचायत अटरू के सरपंच बृजमोहन सोनी  द्वारा दीगर पंचों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत अटरू में अटरू क्षेत्र के निवासियान के लिए  आबादी के लिए  भूमि की आवश्यकता बताते हुए आरोपी  राजेन्द्र कुमार सचिव, जितेन्द्र कुमार एवं कस्तूरचंद नाकेदार के साथ  मिलीभगत कर, आपराधिक षड्यन्त्र के तहत भूखंड हड़पने की योजना बनाई। इसके बाद  ग्राम पंचायत अटरू की विभिन्न खसरा नंबरों  की चरागाह भूमि को आबादी में कन्वर्ट करवाने के लिए  प्रस्ताव भेजा, जिस पर जिला कलक्टर बारां के आदेशानुसार उक्त भूमि कन्वर्ट होने के बाद उक्त भूमि के संबंध में नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर, राजस्थान पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुए कुल 26 व्यक्तियों को डीएलसी / मार्केट दर से अत्यधिक कम दर पर भूखंड आवंटित कर पट्टे जारी कर दिए गए। 

लाभार्थी आरोपी सचिव, नाकेदार की पत्नी
जिनमें से चार लाभार्थी अनुसूया, गीता, रमा एवं किरण तो आरोपी  राजेन्द्र कुमार सचिव, जितेन्द्र कुमार एवं कस्तूरचंद नाकेदार की पत्नियां थीं ।  पट्टे आवंटन में अनियमितता मिलने के बाद जिला कलक्टर बारां के यहां शिकायत की गई। इसके बाद   उनके द्वारा प्रकरण की तहसीलदार अटरू से जांच करवाई जाने के उपरांत नीलामी कार्रवाई  दूषित मानते हुए  पट्टे निरस्त कर दिए गए। इसके  बाद भूमि को वापस चरागाह में कंवर्ट कर दिया गया।

 एसीबी में दी थी शिकायत
इसके बाद  एसीबी में परिवाद पेश किया गया। एसीबी  ने शिकायत की जांच में मामला सत्य पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।  अनुसंधान के दौरान एसीबी ने मदन दिलावर विधायक सहित कुल 30 आरोपियों  के विरूद्ध पद का दुरूपयोग, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यन्त्र के अपराधों में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया  था। प्रकरण के विचारण के दौरान दो आरोपी  किरण एवं रामदयाल का निधन होने से उनके विरूद्ध कार्रवाई  ड्राप की गई, सुनवाई करने के उपरान्त न्यायालय के द्वारा सात आरोपियों  को सजा सुनाई  और शेष 21 अभियुक्तों  को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया ।

करवर। नैनवा उपखंड के करवर क्षेत्र में जरखोदा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करीब 5 हजार की आबादी पर  उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित है जिसमें सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में प्रसव पीड़ा होने पर 10 से 18 किलोमीटर दूर करवर या  इद्रगढ़ जाना पड़ता है जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन भी जर्जर हो चुका है। हालात ऐसी हो गई है कि यह भवन कभी भी गिर सकता है। उपस्वास्थ्य केंद्र में एक जीएनएम  कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहा  हैं ,आदर्श  उप स्वास्थ्य केंद्र  बनाकर भूल गए जिम्मेदार है। वर्तमान में एक जीएनएम कार्यरत हैं जो कि  टीकाकरणए वैक्सीनेशन,रिपोर्टिंग आदि कार्य देखता है। एएनएम का पद रिक्त होने से क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है।
 
ग्रामीणआदर्श उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के बाद भी चिकित्सा सेवाएं में कोई सुधार नहीं हुआ और ना ही ग्रामीणों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ  मिला। उपस्वास्थ्य केंद्र का भवन क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इकलौता कर्मचारी अपनी सेवाएं उस टूटे फूटे भवन  में दे रहा है। नैनवां उपखंड का सबसे पुराना एवं सर्वाधिक आबादी के साथ करीब एक दर्जन आस-पास के गांव के ग्रामीण यहां पर ही स्वास्थ्य लाभ के लिए उपस्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं, लेकिन यहां पर चिकित्सा सुविधाएं ना मिलने से हताश होकर  करवर या इंदरगढ़ जाने को मजबूर है , अभी वर्तमान में उपस्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर अवस्था में है और आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भवन के पास में ही ग्रामीणों द्वारा रेवड़ी डाल रखी है जबकि उपस्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य कल्याण केंद्र में क्रमोनत तो हो चुका है ,उसके बावजूद भी यहां सुविधाओं का अभाव बना हुआ है जिसके चलते ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि गांव में चार आंगनबाड़ी केंद्र  संचालित है  जरखोदा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है जब जाकर ही ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भरपूर मिल सकता है

जरखोदा  उपस्वास्थ्य केंद्र का  नया भवन बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग के उच्चा अधिकारियों को  अवगत करवा चुके हैं।
डॉ असीम खान, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बामनगांव

पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को जरखोदा उप स्वास्थ्य केंद्र भवन को जमींदोस घोषित करने के लिए लिखा है, विभाग ने नए भवन के लिए प्रपोजल मांगा था जो बनाकर भिजवा दिया है।
डॉ  एल पी नगर, बीसीएमओ नेनवां

पंचायत की साधारण सभा में पुराने भवन को जमींदोस कर नया भवन बनाने का प्रस्ताव ले रखा है क्षेत्रीय विधायक व लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने के लिए अवगत करवा रखा है।
महावीर प्रसाद नागर, सरपंच ग्राम पंचायत जरखोदा

जरखोदा पंचायत मुख्यालय पर उपस्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाने से लेकर उपस्वास्थ्य केंद्र का जर्जर भवन जमींदोस कर नया भवन बनाने  के लिए प्रयासरत  है।
शक्ति सिंह आसावत ,जिला परिषद सदस्य

गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत जरूरी है उसके बाद ही ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सकता है वर्तमान में उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित है जिसका भवन जमीदोस करके नया भवन निर्माण जरूरी है।
ग्रामीण,बुद्धि प्रकाश नागर

जमवारामगढ़। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवर में मनरेगा के तहत चल रहे एक तलाई की खुदाई कार्य में 82 श्रमिक कार्य कर रहे थे। इसी दौरान जब श्रमिकों ने मिट्टी की खुदाई की तो अचानक एक पत्थर के पास किसी मिट्टी के कुल्हड़ में प्राचीन काल के सिक्के निकले। लोगों का कहना है कि यह सिक्के मुगल कालीन सिक्के हो सकते हैं। सिक्के मिलते ही लोगों में खजाना मिलने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। कार्यस्थल पर कार्य कर रहे मजदूरों के साथ आसपास के लोग भी मौके पर दौड़ पड़े। सूचना पाकर आंधी के नायब तहसीलदार बाबूलाल कुमावत, जमवारामगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर प्यारेलाल और हल्का पटवारी सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान जो सिक्के मिले उनमें 6 सिक्के तो बड़े थे और 76 सिक्के छोटे थे। कुल 82 सिक्कों को लेकर अधिकारियों ने जमवारामगढ़ पहुंचकर उपकोष कार्यालय में जमा कराए। नायब तहसीलदार बाबूलाल ने बताया कि सोमवार को सुबह पुरातत्व विभाग की टीम पहुंचेगी। वही बता पाएगी कि यह सिक्के किस समय के है और चांदी या सोने के हैं या अन्य किसी धातु के। वहीं ग्रामीण चांदी के सिक्के होने का बात कह रहे हैं।