Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator seeks - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/6852/rss seeks RSS Feed मोदी ने 'मन की बात' के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेड़यिो कार्यक्रम 'मन की बात' के लिये देशवासियों से सुझाव देने को कहा है।  मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम की अगली कड़ी 29 मई को प्रसारित की जायेगी।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा , '' मैं आप सबको इस महीने की 'मन की बात' के लिये अपने विचार साझा करने के लिये आमंत्रित करता हूं, जिसका प्रसारण 29 मई को होगा। मैं नमो एप और माई गोव पर आपकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करूंगा। आप टेलीफोन नम्बर 1800-11-7800 पर भी अपना संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।''

 उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार के केन्द्र की सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को रेड़यिो के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हैं।

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जयपुर। प्रदेश में एसीबी ट्रैप के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन पद के दुरुपयोग के मामलों में अन्य विभागों से अनुमति नहीं मिलने के कारण एसीबी नीति को पूरी तरह से लागू कराने में असमर्थ साबित हो रही है। एसीबी ने पद के दुरुपयोग की जांच करने के लिए 336 मामले संबंधित विभाग को भेज चुकी है, लेकिन केवल आठ अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ ही अनुमति मिली है। वहीं 16 अधिकारियों के खिलाफ संबंधित विभागों ने जांच कराने से मना ही कर दिया। यदि देखा जाए, तो 31 दिसंबर 2021 तक 248 मामले और इस वर्ष 88 मामले पद के दुरुपयोग की जांच के लिए लंबित हो चुके हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्व, स्वायत्त, खाद्य और डेयरी विभाग ने एक-एक और चिकित्सा विभाग ने तीन के खिलाफ जांच की अनुमति दी है।

किस विभाग में कितने मामले लम्बित
अब तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में 87, राजस्व में 26, स्वायत्त शासन में 57, नगरीय विकास एवं आवास में 27, खान एवं भूविज्ञान में 12, पीएचईडी में 11, वन विभाग में 6, डेयरी में 5, कार्मिक में 10, स्थानीय निकाय में 8, चिकित्सा में 18, ऊर्जा में 13, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 5, राजकॉम्प में 3, तकनीकी शिक्षा में 2, कृषि में 3, पीडब्ल्यू-आरएसआरडीसी में 3, सहकारिता में 10, विश्वविद्यालय में 2, पंजीयन एवं मुद्रांक में 3, परिवहन में 2 और आरएसआरटीसी, उच्च शिक्षा, पशुपालन, चिकित्सा शिक्षा, एनएचएआई, प्रशासनिक सुधार, वित्त, देवस्थान, युवा एवं खेल मामलात, एसबीआई, महिला एवं बाल विकास, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वाटर सील्ड डवलपमेंट विभाग में 1-1 मामला जांच के लिए लंबित है।

पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए एसीबी ने उनके संबंधित विभाग को पत्र लिखा था। इसमें से मात्र आठ लोगों के खिलाफ ही अनुमति मिली है, जबकि 16 के खिलाफ जांच कराने से मना कर दिया गया है। अब अनुमति के लिए 312 मामले पेंडिंग है। यदि अनुमति मिलती है तभी जांच शुरू हो सकेगी।
- बीएल सोनी, महानिदेशक एसीबी

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जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने शारीरिक दिव्यांग जेवलिन थ्रो के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, कार्मिक सचिव और स्पोर्ट्स कौंसिल से जवाब मांगा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश संदीप कुमार स्वामी की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया की राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में नियमों में संशोधन कर खेल मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नोकरी देने का प्रावधान किया। नियमों के तहत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को केटेगिरी अनुसार सरकारी पदों पर सीधे नियुक्ति दी जाती है।

याचिका में कहा गया की याचिकाकर्ता ने जुलाई 2017 में बोलने और सुनने में असक्षम खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के नियमों में बोलने और सुनने में असक्षम खिलाड़ियों के लिए प्रावधान नहीं होने के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जबकि इन नियमों के तहत अन्य श्रेणी के दिव्यांगों को नियुक्तियां दी गई हैं। याचिका में गुहार की गई है की बोलने और सुनने में असक्षम खिलाड़ियों को भी इन नियमों के तहत आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने का प्रावधान करते हुए याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

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जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने अजमेर के अंदर कोट इलाके में स्थित कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण के मामले में मुख्य सचिव कलेक्टर, एसपी और वक्फ बोर्ड सहित अन्य से जवाब मांगा है। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश नासिर खान की जनहित याचिका पर दिए।


याचिका में कहा गया की इस कब्रिस्तान भूमि को वर्ष 1965 में अधिसूचना जारी कर वक्फ सम्पत्ति घोषित किया गया था। याचिका में कहा गया की कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने कब्रिस्तान की कुछ भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस संबंध में स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के आलाधिकारियों को भी शिकायत दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

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