कोटा। ऊर्जा मंत्री द्वारा जिला कलक्टर को की गई कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में भ्रष्टाचार की शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाए अधिकारियों ने हवा में उड़ा दिया गया। एक तरफ जिला प्रशासन मंत्री की शिकायत पर जांच कमेटी गठित कर अधिकारियों  को 7 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश देता है। वहीं, दूसरी तरफ कमेटी के अफसरों ने आदेश की अवहेलना करते हुए जांच नहीं की। ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए प्रशासन उन्हें राज्य स्तरीय कमेटी गठित होने का हवाला देते हुए टीम के कोटा आने पर साथ मिलकर जांच करने को कहा जा रहा है।  कमेटी कब कोटा आएगी और कब से जांच शुरू करनी है, इसके बारे में नहीं बताया गया। इधर, विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच के आदेश होते ही कोटा वनमंडल द्वारा कनवास रेंज में अधूरे कार्यों को युद्धस्तर पर पूरे करवाए जा रहे हैं।  वहीं, राज्य व संभाग स्तरीय वन अधिकारियों को राज्य स्तरीय जांच कमेटी के गठित होने की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में राज्य स्तरीय जांच कमेटी के वजूद में होने और भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मंशा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। 

जांच की आड़ में अधूरे वन कार्य पूरे करवाने का मौका: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गत 16 अप्रेल को कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में स्वीकृत किए गए वन विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी को जांच करवाने के लिए पत्र लिखा था। इस पर कलक्टर ने 28 अप्रेल को पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण तथा अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर 7 दिन में यानी (8 मई तक) जांच रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए। लेकिन, कमेटी के अफसरों ने 17 मई तक जांच शुरू करना तो दूर कनवास रेंज में कदम तक नहीं रखा। नतीजन, जांच के खेल में एक माह की देरी हो गई। जिसका फायदा कोटा वनमंडल के अधिकारियों को कागजों में पूरे बताए गए अधूरे वन विकास कार्यों को पूरा करवाने का मौका मिल गया। 

वित्तीय अनियमिताएं व गुणवत्ताएं कैसे परखेंगे इंजीनियर
पर्यावरणविद् एवं एडवोकेट तपेश्वर सिंह भाटी ने बताया कि जिन कार्यों में वित्तीय भ्रष्टाचार की शिकायत ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई है, वह सभी कार्य कच्ची प्रकृति के हैं। जिनकी जांच का जिम्मा पीडब्ल्यूडी व इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधीक्षण अभियंता (इंजीनियर) को सौंपा है। जबकि, वित्तीय अनियमिताओं की जांच लेखा सेवा के अधिकारी करते हैं। वहीं, वन मोड्यूल्स के पैरामीटर्स पर हुए कार्यों की गुणवत्ता वन सेवा अधिकारी बेहतर कर पाएंगे। ऐसे में लोकल जांच कमेटी में अकाउंट सर्विस के अधिकारी शामिल होंगे तो कच्चे निर्माण कार्यों के भुगतान में भ्रष्टाचार पकड़ में आ सकेगा।  ऐसे में जिला प्रशासन से आग्रह है कि जांच कमेटी में  इन अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। 

यह है मामला 
ऊर्जा मंत्री व स्थानीय विधायक हीरालाल नागर ने गत 16 अप्रेल को जिला कलक्टर को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने कहा, सांगोद विधानसभा क्षेत्र में कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में विभिन्न वन विकास कार्य करवाए जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। जिन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर 18 फरवरी 2025 को अनाधिकृत रूप से विड्रो कर लिया और भ्रष्टाचार करने की नियत से सभी कार्य व्यक्ति विशेष को दे दिया। यह सभी कार्य 50% दर से ही करवाकर गुणवत्ता व वित्तीय भ्रष्टाचार किया गया है। जिसकी जांच होना आवश्यक है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में स्वीकृत किए सभी कार्यों के साथ 17 तरह के वन विकास से संबंधित समस्त कार्यों की गुण नियंत्रण पीडब्ल्यूडी व गुण नियंत्रण जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर 15 दिन में सभी कार्यों की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का श्रम करें। 

कनवास वाले मामले की जांच के लिए हमने कमेटी बनाई थी, फिर पता चला कि राज्य स्तरीय कोई जांच कमेटी बनी है, यह किस डिपार्टमेंट की है, इसकी जानकारी नहीं है। इनके साथ इन अधिकारियों को जांच के लिए भेजना है। 
-मुकेश चौधरी, एडीएम प्रशासन

कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में हुए कार्यों की जांच के लिए वन विभाग की राज्य स्तरीय टीम गठित होने की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है।
-सोनल जोरिहार, संभागीय मुख्य वन संरक्षक एंव क्षेत्र निदेशक कोटा वन विभाग 

इस मामले में कमेटी गठित होने की जानकारी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इसके लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (हॉफ) से बात कर सकते हैं। 
-राजेश गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, जांच एवं वन्यजीव जयपुर

जांच के संबंध में जिला कलक्टर का पत्र मिला था। अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग से मिलकर कोडिनेशन करके देखेंगे, कब जाना है। फिलहाल हमने अभी जांच शुरू नहीं की है।
-डीके विश्वकर्मा, अधीक्षण अभियंता गुणवता नियंत्रक, पीडब्ल्यूडी

जिला कलक्टर के आदेश की प्रति मिली है, जिसमें अधीक्षण अभियंता जल संसाधन कोटा लिखा है, लेकिन उसके साथ ऊर्जा मंत्री का पत्र भी है, जिसमें अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रक जल संसाधन लिखा है। ऐसे में   कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई। सुधार के लिए एडीएम के पास जाकर कन्फर्म करेंगे की जांच मुझे करनी है या  एसई गुण नियंत्रक जल संसाधन को। आदेश की पालना की जाएगी।
-आरके जेमीनी, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग कोटा

जयपुर। नाहरगढ़ रोड जयपुर में सोमवार रात हिट एंड रन केस मामले में जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को जयपुर कलक्टर को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरआर तिवाडी के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल में जिला संगठन महामंत्री सीताराम शर्मा नेहरू, शैलेश भार्गव सहित अनेक कांग्रेसजन मौजूद रहे।

तिवाडी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से हादसे में लापरवाही से गाड़ी चलाने के दोषी के खिलाफसख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। हादसे में घायलों और मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाए।

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि आमजन की लंबित समस्याओं को मौके पर निस्तारण करने के लिए आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई और समाधान कार्यक्रम लोगों को राहत प्रदान कर रहा है। जिला कलक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई और समाधान कार्यक्रम में जिला कलक्टर ने जनसुनवाई में आए लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए बिजली, पानी, सड़क एवं पेंशन संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने मौके पर दो दर्जन से अधिक प्रकरणों का मौके पर निस्तारण करने के साथ ही शेष प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व में आयोजित जनसुनवाई के प्रकरणों की रिपोर्ट भी ली। 

कोटा। जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने नगर निगम उत्तर व दक्षिण के आयुक्तों को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुलिस विभाग की तर्ज पर बीट सिस्टम बनाकर संबंधित सफाई कर्मचारी का नाम चिन्हित जगह पर लिखे जाएं। जिला कलक्टर ने ये निर्देश मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति जीपीएस सिस्टम से मॉनिटर करने के भी निर्देश दिए। डॉ. गोस्वामी ने हैरिटेज वॉक के मार्ग में सौंदर्यकरण के कार्य कराने और किले की दीवार पर लगाए गए पोस्टर हटाकर सफाई कराने, हैरिटेज वॉक मार्ग पर यूनिफॉर्म कलर, फसाड़ लाईट्स व लटकते हुए तारों को हटाकर केंसिंग कराने के निर्देश दिए। कलक्टर ने शहर के प्रमुख मार्गों की प्रतिदिन सफाई, सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए पोस्टर, बैनर हटाने की कार्यवाही  और स्वच्छता सर्वेक्षण के विभिन्न बिन्दुओं पर निगम अधिकारियों से जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में कोटा जिले को अच्छी रैंक मिले, इस दिशा में समस्त प्रयास किए जाएं। कलक्टर ने नगर निगम आयुक्तों  व उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेन बसेरों का नियमित निरीक्षण करें। वहां गद्दे, रजाई, पीने का पानी सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने निगम अधिकारियों व  उपखंड अधिकारियों को सर्वे कर खुले बोरवेल व निर्माणाधीन भवनों में सेप्टिक टेंक तुरंत ढकाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बोरवेल खुला नहीं रहे यह सुनिश्चित करें ताकि उससे जनहानि की आशंका नहीं रहे। ऐसा कोई हादसा होने पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में आयुक्त अशोक त्यागी, अनुराग भार्गव,  केडीए सचिव कुशल कोठारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

दैनिक नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित  और पोस्टर बैनर से शहर की सुंदरता बिगाड़ने के मुद्दे दैनिक नव’योति ने उठाए थे। समाचार पत्र में 7 जनवरी के अंक में पेज 6 पर फिर बिना तैयारी के होगा सिटीजन फीडबैक,15 जनवरी के बाद आ सकती है स्वच्छता सर्वेक्षण टीम’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें नगर निगम और सफाई से संबंधित शहर के हालातों की जानकारी दी थी। इसके बाद जिला कलक्टर ने मंगलवार को बैठक में निगम आयुक्तों को निर्देशित किया कि स्वच्छता सर्वेक्षण रैकिंग  में सुधार के आवश्यक कार्य किए जाएं।  वहीं दैनिक नवज्योति ने 29 दिसम्बर को पेज 4 पर समाचार प्रकाशित किया था। सार्वजनिक स्थानों की दशा पर  पोस्टर्स ने  लगाया ग्रहण’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिस पर भी उन्हें साफ करवाने के निर्देश जिला कलक्टर ने निगम अधिकारियों को दिए। 

जयपुर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से बंद रास्तों को खुलवाने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के रास्ता खोलो अभियान से लोगों को राहत मिल रही है। एक माह पूर्व शुरू हुए इस अभियान में जिला प्रशासन ने समझाइश एवं सहमति से गांवों, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े 211 रास्तों को खुलवाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अभियान की नोडल अधिकारी सुमन पंवार ने बताया कि अभियान के तहत जोबनेर तहसील में सर्वाधिक 17 रास्ते तो वहीं, चौमूं तहसील में 16 रास्ते खुलवाए गए। आमेर, आंधी, शाहपुरा, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा तहसील में 15-15 रास्ते तो वहीं, सांगानेर, माधोराजपुरा तहसील में 14-14 रास्ते खुलवाए गए। उन्होंने बताया कि चाकसू तहसील में 11 रास्ते, जमवारामगढ़ तहसील में 10 रास्ते, बस्सी, रामपुरा-डाबड़ी, जालसू एवं कोटखावदा तहसील में 9-9 रास्ते, कालवाड़ एवं तुंगा तहसील में 7-7 रास्ते तो वहीं, जयपुर तहसील में 4 रास्ते खुलवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ. सोनी ने अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान के तहत बंद रास्ते खुलवाए जाने के बाद खोले गए रास्तों पर ग्रेवेल, सीसी रोड़ बनवाए जाने की कार्रवाई भी जल्द से जल्द अमल में लाने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बारिश के बाद शहर के जलभराव से प्रभावित निचले इलाकों का दौरा कर मौके का निरीक्षण किया। डॉ. सोनी ने जवाहर नगर कच्ची बस्ती, टीला नंबर-1, 2, 5, 6 एवं 7, मोती डूंगरी रोड सहित अन्य प्रभावित इलाकों में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। 

जिला कलक्टर ने प्रभावितों से संवाद भी किया और कहा कि किसी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल राहत के लिए जिला प्रशासन, जेडीए व नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हेरिटेज में स्थापित नियंत्रण कक्षों पर सूचना प्रदान करें जिससे आपदा की स्थिति में तत्काल राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए पानी के निकास की उचित व्यवस्था करने के साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढ़ों को तुरंत भरने की व्यवस्था की जाए।

सतर्क एवं सुरक्षित रहने की अपील
इस दौरान जिला कलेक्टर डॉ. सोनी ने आमजन से बारिश के दौरान सतर्क एवं सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जिले में भारी बारिश होने की संभावना है ऐसे में निचले इलाकों एवं जर्जर भवनों में निवास कर रहे नागरिकों से जिला प्रशासन सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील करता है। जिला प्रशासन द्वारा मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के साथ साथ स्थानीय बाढ़ नियंत्रण कक्षों की भी स्थापना की गई है। बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति में आमजन किसी भी समय बाढ़ नियंत्रण कक्षों पर संपर्क कर मौके पर त्वरित राहत प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित है जहां दूरभाष नंबर- 0141-2204475, 0141-2204476 पर संपर्क किया जा सकता है।

जयपुर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नए सिरे से श्री अन्नपूर्णा रसोइयों के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए जिला कलेक्टरों से मांगी गई रिपोर्ट दो महीने बाद भी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को फिर से रिमाइंडर देते हुए कहा गया है कि जिन स्थानों पर अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही है और वहां पर उसकी उपयोगिता ना के बराबर है, तो उस स्थान की बजाय दूसरे स्थान का चयन करते हुए प्रस्ताव के साथ रिपोर्ट 15 दिन में विभाग को प्रस्तुत करें ताकि जुलाई माह में राज्य सरकार के पूर्ण बजट में शामिल करते हुए उन स्थानों पर रसोई संचालन की घोषणा की जा सके। भाजपा ने सरकार में आने के बाद पूर्ववर्ती सरकार के समय की संचालित इंदिरा रसोई योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नए सिरे से स्थान चयन करने की बात कही थी, हालांकि सरकार ने योजना का नामकरण बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया, लेकिन रसोई संचालन के जगह में बदलाव को लेकर अभी निर्णय नहीं हो सका है।

जोधपुर। कमिश्ररेट में दुष्कर्म के तीन प्रकरण कुछ समय पहले दर्ज हुए थे। रेप पीड़िताओं ने नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा रखे है। किसी को फोटो वीडियों से ब्लैकमेल किया गया तो किसी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म हुआ। शहर की तीन रेप पीडिताएं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंची और अपनी व्यथा बताई। पुलिस द्वारा अब तक पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल पाया है।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड महामंदिर और माता का थान क्षेत्र की तीन रेप पीड़िताओं ने कलेक्टर के समक्ष अपनी व्यथा बताई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। पीड़िताओं ने अपनी अलग अलग रिपोर्टस में किसी ने ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और किसी ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। कलेक्टर द्वारा उन्हें कार्रवाई का आश्वसन दिया गया है।

कोटा। कोटा के नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने शनिवार को दोपहर बाद पदभार ग्रहण किया । उन्होंने जिला कलक्टर एमपी मीणा के स्थानांतरण होने के बाद पदभार ग्रहण किया है । राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार देर रात जारी तबादला सूची के अनुसार कोटा के जिला कलक्टर एमपी मीणा समेत संभाग के चारों जिला कलेक्टरों के तबादले किए गए । कोटा में डॉ.  रविंद्र गोस्वामी को जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया वे इससे पहले बूंदी के जिला कलेक्टर रहे हैं ।  कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोटा कोचिंग हब है और पर्यटन नगरी के रूप में पहचान बनाने वाला है ऐसे में कोचिंग विद्यार्थियों के लिए बनी गाइडलाइन की सख्ति से पालना करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वह भी मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं और कुछ समय कोटा में आए थे लेकिन उनका मन नहीं लगा तो परिजनों ने उन्हें वापस बुला लिया था इस कारण वह विद्यार्थियों और परिजनों दोनों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं।  किसी भी विद्यार्थी का सुसाइड करना दुखद घटना है ऐसी घटनाएं न हो या उन्हें मिनिमाइज किया जा सके उसके प्रयास किए जाएंगे । 

जिला कलेक्टर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का  सफलतापूर्वक आयोजन करवाना और जिले की अपनी जो भी प्राथमिकताएं हैं उन्हें पूरा करना ही उनकी प्राथमिकता है । उन्होंने कहा कि कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका स्थाई समाधान नहीं हो सकता लेकिन उन्हें कम किया जा सकता है इस तरह के प्रयास किए जाएंगे । जिला कलेक्टर के पदभार ग्रहण करने के बाद एडीएम प्रशासन राजकुमार सिंह ,एडीएम सिटी बृजमोहन बैरवा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला कलेक्टर का स्वागत किया वहीं वर्तमान जिला कलक्टर एमपी मीणा का जयपुर स्थानांतरण होने से वे तुरंत रिलीव हो गए।  गौरतलब है कि तत्कालीन जिला कलक्टर एमपी मीणा को तीन  महीने पहले अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही लगाया गया था। पिछले काफी समय से कोटा की विडंबना रही है कि यहां कोई भी जिला कलेक्टर अधिक समय तक कार्य  नहीं कर सके।

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत संस्थाओं में उपचुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए चुनाव ईवीएम या बैलेट से कराने का फैसला जिला कलेक्टरों पर छोड़ दिया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में 31 अक्टूबर तक खाली हुए पदों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। कुल पदों में एक प्रधान, 7 पंचायत समिति सदस्य, 20 सरपंच और 256 पंच पदों के लिए उपचुनाव होंगे। इसके अलावा 24 उपसरपंचों के खाली पदों पर भी चुनाव होंगे। गुप्ता ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए 26 दिसम्बर को अधिसूचना जारी होगी,30 दिसम्बर तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे। एक जनवरी को नामांकन छंटनी,2 जनवरी को नाम वापसी के साथ ही चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। 10 जनवरी को मतदान और 11 जनवरी को मतगणना होगी। प्रधान चुनाव के लिए 12 जनवरी को प्रक्रिया पूरी होगी। सरपंच और उपसरपंच के लिए भी 26 दिसम्बर को अधिसूचना जारी होने के साथ 2 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, 3 जनवरी को नामांकन छंटनी और वापसी,10 जनवरी को मतदान और 11 जनवरी को मतगणना होगी। गुप्ता ने कहा कि जंहा वोटों की संख्या कम हैवंहा जिला कलक्टर स्वविवेक से ईवीएम या वेलेट से चुनाव कराने का निर्णय ले सकते हैं। गुप्ता ने कहा कि बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोल कमीशन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है, जो राजस्थान के लिए गर्व की बात है।

कोटा। शिक्षा नगरी कोटा में अब नौंवी कक्षा से पहले स्टूडेंट को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो स्टूडेंट कोचिंग में अभी पंजीकृत हैं और वह कोचिंग छोड़ना चाहते हैं तो कोचिंग संस्थान को उन्हें शेष अवधि की फीस लौटानी पड़ेगी। यह बात जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने नवज्योति के साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मीटिंग के बाद जारी गाइडलाइन सभी कोचिंग संस्थानों में भेज दी गई है। कोचिंग संस्थानों से गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने को कहा है।

- नवज्योति- कोटा के कोचिंग में नौंवी से पहले के जो स्टूडेंट वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनको लेकर क्या निर्णय रहेगा।  
कलक्टर- हमने गाइडलाइन सभी को भेज दी है। गाइडलाइन की पालना करवाई जाएगी। कोटा में कोचिंग वालों का कहना है कि नवीं से पहले कोचिंग नहीं पढ़ाई जाती है। जो पढ़ाते हैं वह बंद कर देंगे। नवीं से पहले के स्टूडेंट  स्कूल में ही पढ़ते हैं। यह कंपोजिट स्कूल हैं। उन्हीं में इन्हें पढ़ाया जाता है।
- नवज्योति- वर्तमान में नौंवी में कोचिंग में  पढ़ रहे स्टूडेंट्स को क्या तुरन्त हटा दिया जाएगा। 
कलक्टर- गाइडलाइन में इस संबंध में कहा गया है कि नौंवी से पहले के स्टूडेंट को कोचिंग में प्रवेश को प्रोत्साहित नहीं किया जाए। स्टूडेंट को प्रोत्साहित करने का काम अभिभावक ही करते हैं।  
- नवज्योति- वर्तमान में नौंवीं से पहले के कोचिंग स्टूडेंट कोचिंग छोडना चाहेंगे तो उनका क्या करेंगे। 
कलक्टर- गाइडलाइन के अनुसार ऐसे स्टूडेंट यदि कोचिंग छोडना चाहते हैं तो उन्हें शेष रहे समय की फीस कोचिंग संस्थान को लौटानी पड़ेगी।
- नवज्योति - गइडलाइन कब से जारी मानी जाएगी।
कलक्टर- कल सीएस के साथ मीटिंग में यह गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। सभी जिला कलक्टर और एसपी को यह लागू करवाने को कहा है। हमने जिला स्तरीय कमेटी को निर्देशित कर दिया है। कोचिंग संस्थानों को भेज दिया है। इस पर कार्य शुरू हो गया है। 
- नवज्योति- गाइडलाइन के अन्य बिन्दु क्या हैं। 
कलक्टर- मुख्य रूप पढ़ाई में तनाव कम करने और बच्चें का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने से संबंधित बिंदु  हैं। 

यह हैं गाइडलाइन के अन्य मुख्य बिंदु
- कोचिंग संस्थान असेसमेंट रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे
- बच्चें को सप्ताह में डेढ़ दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा।
- बच्चें में तनाव रोकने के लिए हरसंभव उपाए किए जाएंगे
- निर्देशों की पालना कराने की जिम्मेदारी जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक की रहेगी

पढ़ाई के बोझ की वजह से किसी बच्चे की जान ना जाए
मुख्य सचिव ने गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्यनरत विद्यार्थियों में तनाव कम करने एवं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए दिशा-निर्देश 2023 की अनुपालना में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि बच्चों में पढ़ाई के अवांछित तनाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि बच्चे हताश और निराश होकर गलत कदम ना उठा लें। बच्चे अपने उम्र के बहुत ही नाजुक दौर में अपने माता-पिता से दूर कोचिंग में पढ़ने आ जाते हैं, जहां उन्हें गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कोचिंग संस्थानों ने भी अपनी सफलता दर बढ़ाने के लिए बच्चों को इस अंधी दौड़ में धकेल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारी धरोहर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि पढ़ाई के बोझ की वजह से किसी बच्चे की जान ना जाए। 

कोटा। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में कलक्टर के गुरुवार को निरीक्षण के बाद दिए निर्देशों के पालन शुक्रवार को देखने को मिला। जेकेलोन में शुक्रवार को अस्पताल प्रशासन ने सबसे पहले सफाई व्यवस्था को चाकचौबंद किया। उसके बाद लेबर रूम में बिल्ली के बच्चों को निकालकर वहां रखे कचरे और सामान को हटाकर रूम को साफ कराया। उसके बाद गलियार की सफाई कराई गई। गलियारे में पड़ी निर्माण सामग्री की सफाई कराई गई। 

अस्पताल की चौक नालियों की सफाई
जेकेलोन अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि अस्पताल परिसर में सफाई कराई गई। जहां नालियां चौक हो रही थी और गंदगी फैली उनको सफाई कराई गई। लेबर रूम के पास गेट के टूटे कांच को लगाया गया। वहीं जहां जहां कीवाड खराब थे उनकी मरम्मत कराई गई। जेकेलोन के दूसरे गेट को किया बंद: कलक्टर के निर्देश के बाद शुक्रवार को पुरानी ओपीडी के दूसरे गेट को शुक्रवार को बंद कर दिया गया। उसके वहां तैनात गार्ड को नई ओपीडी में लगाया गया। साथ ही अस्पताल में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। वार्ड में दो ही तीमारदारों को प्रवेश दिया गया। गंदगी फैलाने वालों पर गार्ड को पाबंद कर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए। 

सुपरवाइजर को हटाया
जेकेलोन अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि सुरक्षा में खामी के चलते सुपरवाइजर व गार्ड को बदला नये गार्ड तैनात किए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सफाई व्यवस्था में सुधार किया। नर्सिंग अधीक्षक ने स्वयं निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था जांची। नीचे की नाली की सफाई कराई। लेबर रूम के गेट का कांच निकला हुआ था उसको लगवा दिया है। जेकेलोन के पुराने के गेट को बंद करा दिया है। अब मरीजों की एंट्री नई ओपीडी के मुख्य गेट से ही होगी। अनावश्यक भीड़ पर नियंत्रण किया गया।