कोटा। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी रामपुरिया गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिसमें 1031 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। दो दिन में करीब 25 सौ बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। केडीए सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि केडीए की ओर से रीको को करीब 4 हजार बीघा से अधिक जमीन आवंटित की गई है। करीब 431 करोड़ कीमत की इस जमीन को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आवंटित किया गया है। लेकिन उस जमीन पर बरसों से कई लोगों ने पक्के अतिक्रमण किए हुए थे। केडीए की ओर से एक दिन पहले करीब 1296 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया थाो। जिसकी कीमत 112 करोड़ रुपए थी।

इन्होंने की कार्रवाई

केडीए तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा व ललित किशोर नागर ,भू-अभिलेख निरीक्षक मुरलीधर पारेता, हरीश कुमार गुप्ता, हरीशचन्द्र प्रजापति, विवेक पाल सिंह, भवानी शंकर कारपेन्टर, पटवारी रामनिवास मेघवाल, अमित कुमार, हितेश माहेश्वरी, संदीप गोचर, रुचिता यादव, रोहिणी महावर, प्रफुल्ल कुमार गोयल, सहायक अभियंता राहुल जैन के साथ पुलिस उप अधीक्षक तालेडा राजेश टेलर, थानाधिकारी तालेडा अरविन्द भारद्वाज, थानाधिकारी नमाना माया, थानाधिकारी बून्दी नवल शर्मा और प्राधिकरण के एएसआई सत्य नारारण मीणा समेत पुलिस जाप्ते ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

रीको प्रबंधक के साथ लगाए जमीन पर निशान

कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देशानज़्ुसार उस जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ता और थाना तालेडा, थाना नमाना व बून्दी का जाप्ता मौके पर पहुंचा। पहल तो क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको संजीव सक्सेना के साथ भूमि के निशानात लगाए गये उसके बाद 165 हैक्टेयर यानि 1031 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

अतिक्रमियों ने कर रखा था पका अतिक्रमण

सचिव चौधरी ने बताया कि अतिक्रमियो द्वारा पत्थर कोट, पक्के स्ट्रक्चर, पक्के बाडे व पक्की चार दीवारी और मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। जिसको प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा हटाया गया। ग्राम रामपुरिया व पीली की खान में अभी तक करीब 2500 बीघा से प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाकर रीको को सम्भलाया गया।

अतिक्रमियों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज

आयुक्त बचनेश अग्रवाल द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा, साथ ही अवगत कराया कि जिस भी अतिक्रमी ने कोटा विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा कर रखा है, वे स्वत: ही अपना कब्जा हटा ले अन्यथा आगे से अतिक्रमी के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी।

नवज्योति ने किया था अतिक्रणण का मुद्दा प्रकाशित

गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने केडीए की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 18 अप्रैल को पेज दो पर ' करोड़ों की सरकारी जमीन अभी भी अतिक्रमियों के कब्जे में शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया गया था कि केडीए की ओर से छोटी-छोटी जगह से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जबकि करोड़ों की सैकड़ों बीघा जमीन पर अभी भी अतिक्रमियों का कब्जा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद केडीए प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद पिछले दो दिन से इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 सौ बीघा जमीन को तो अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभी भी करीब 15 सौ बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाकर रीको को हैंड ओवर करनी है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोटा। शहर में अतिक्रमण करने वालों के हौंसले इतने अधिक बुलंद हो रहे हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है। यही कारण है कि छावनी रामचंद्रपुरा के मुख्य मार्ग पर इतना अधिक अतिक्रमण हो गया है कि मुख्य मार्ग ही संकरा रह गया। जिससे वहां शाम के समय जाम व यातायात में बाधा उत्पन्न होने की समस्या होने लगी है। छावनी वार्ड 59 के लोगों का कहना है कि छावनी में रामचंद्रपुरा ही नहीं वहां से कई अन्य कॉलोनियों, थेगड़ा, कैथून, रायपुरा व डीसीएम तक जाने का रास्ता है। लेकिन यहां मुख्य मार्ग पर ही सब्जीमंडी क्षेत्र और आस-पास बड़ी संख्या में लोगों ने थडिय़ां लगा ली है। किसी ने ठेला लगा रखा है कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामानों को सड़क के बाहर तक रखा हुआ है। फूल माला से लेकर मटके वालों तक और होजरी का सामान बेचने वालों से लेकर खाद्य सामग्री बेचने तक की अस्थायी दुकानें लग चुकी हैं। वहीं गर्मी के कारण दुकानों के बाहर तक छाया के लिए तिरपाल व शेड तक लगा लिए हैं।

लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण 35 फीट चौड़ा रोड एक तिहाई भी नहीं रह गया है। जिससे शाम के समय यहां ट्रैफिक अधिक होने पर अक्सर जाम की समस्या रहने लगी है। कई बार तो वाहनों के आपस में टकराने से हादसे व विवाद तक की स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों के अलावा वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों व राहगीरों तक को परेशानी हो रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से चार पहिया वाहन निकलना तो दूर कई बार तो दो पहिया वाहन तक और ई रिक् शा तक नहीं निकल पाते हैं। जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। जबकि पास में ही पुलिस चौकी भी है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

इधर नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि छावनी के अंदरूनी इलाके में मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ पूर्व में कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। अतिक्रमण करने वालों को पाबंद भी किया गया था। लेकिन अस्थायी अतिक्रमण करने वाले फिर से वहां आ गए हैं। इसकी जानकारी कर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ता प्रभारी का कहना है कि केवल छावनी ही नहीं शहर में जहां भी अतिक्रमण हो रहा है वहां नियमित रूप से और समय-समय पर कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही अतिक्रमियों को पाबंद भी किया जा रहा है।

अजमेर। अजमेर मुख्यालय के निकटवर्ती तबीजी गांव में हो रहा अवैध खनन तबीजी और आसपास के गांव हटुंडी और ककलना के लोगों द्वारा किया जा रहा है. अवैध खनन खनन में मार्बल चेन्नई पत्थर और बुरडा  निकाला जा रहा है. हालत यह है कि करीब 30 से 35 बीघा सरकारी जमीन पर खनन माफिया ने अवैध खनन कर करीब 50 फीट गहरे तक खड़े कर दिए. इन पत्थ्र को डंपर और ट्रैक्टरों में भरकर चोरी चुपके परिवहन करते हुए बेचान किया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, ब्यावर और आसपास के क्षेत्र में बचान किया जा रहा है.खनन कर्ताओ के पास जेसीबी और पोकलेन मशीन सहित ट्रैक्टर, डंपर और अन्य सामग्री है. ग्रामीणों ने अवैध खनन की कई बार जिला प्रशासन में तहसीलदार,एसडीम, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और खनिज विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हो सकी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं.

जयपुर। अतिक्रमण हटाने के निगम के दावें हवा-हवाई दिख रहे हैं। नगर निगम ने चांदपोल बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन मौजूदा स्थिति कुछ ओर ही बयां कर रही है। पूरे बाजार में ठेलों की भरमार है। इसके कारण दिनभर जाम के हालात बने रहते हैं।

बाजार में वाहन रेंग-रेंग कर चलते है। इससे बाजार से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 13 स्थित ग्राम बिलोची में करीब 15 बीघा सरकारी भूमि  पर अतिक्रमणों को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया। इसके साथ ही सड़क सीमाओं में आ रहे अतिक्रमणों को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया।  मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी ने बताया कि जोन 13 स्थित ग्राम बिलोची के खसरा नं. 934 मे करीब 15 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई मिट्टी डोल, झुग्गी झोपड़ियां, छप्परपोश, झोपड़ी, सीमेन्ट के पिलर गाड़कर की गई तारबंदी, कांटों की बाड़  लगाकर व अन्य सामान डालकर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया।

इस जमीन का बाजार मूल्य करीब तीस करोड़ रुपए आंका जा रहा है। इसी प्रकार ग्राम बिलोची में गैरमुमकिन सरकारी आम रास्ते की भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त कर गैरसरकारी आम रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उन्होंने बताया कि जोन 9 इण्डिया गेट के पास रोड सीमा पर अस्थाई अतिक्रमण कर लगाई गई थडियां, ठेले, बांस तम्बू, तिरपाल, काउण्टर, टेबल कुर्सियां, होर्डिंग, साईन बोर्ड इत्यादि लगाकर किए गए अतिक्रमणों पर निगम की सतर्कता शाखा के साथ संयुक्त कार्रवाई कर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इसके साथ ही जोन 14  में टोंक रोड वाटिका चौराहा 12 मील तिराहा के पास रोड सीमा पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों को ध्वस्त कर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया।

नमाना रोड। पर्वतीपुरम कॉलोनी देवपुरा बूंदी में आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रकाशित समाचार के बाद नगर परिषद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मार्ग को बहाल करा दिया है। दैनिक नवज्योति के 24 फरवरी अंक में जनसमस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने पर नगर परिषद बूंदी आयुक्त धर्मेंद्र कुमार मीणा ने तुरंत संज्ञान लिया। आयुक्त धर्मेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर नगर परिषद का अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा और आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर मार्ग को पुन: चालू कराया।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण कॉलोनीवासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। संकरे मार्ग के कारण दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही थी। कई बार राहगीरों को वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ता था। नगर परिषद की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में संतोष का माहौल है। मोहल्लेवासियों ने त्वरित कार्रवाई के लिए नगर परिषद प्रशासन का आभार व्यक्त किया। साथ ही समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित करने पर दैनिक नवज्योति का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी आम रास्तों पर अतिक्रमण के मामलों में प्रशासन इसी प्रकार तत्परता से कार्रवाई करेगा, जिससे नागरिकों को राहत मिल सके।

कोटा। आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर निगम की आय बढ़ाने में बरसों से खाली पड़े भूखंड तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। लेकिन हालत यह है कि नीलामी में भूखंड बिक ही नहीं रहे हैं। 19 में से मात्र चार ही भूखंड नीलामी में बिके हैं। नगर निगम के शहरी सीमा क्षेत्र में कई जगह पर भूखंड खाली पड़े हुए हैं। बेशकीमती इन भूखंडों में से कुछ पर तो अतिक्रमण हो रहा है और कुछ को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इन भूखंडों से नगर निगम को करोड़ों रुपए की आय व राजस्व प्राप्त हो सकता है। लेकिन हालत यह है कि निगम प्रशासन द्वारा पहले तो इनकी अनदेखी करने से लोगों ने इन पर अतिक्रमण कर लिया था। निगम के तत्कालीन आयुक्तों ने प्रयास कर कई भूखंडों से अतिक्रमण हटाए भी थे और उनकी नीलामी की तो गिनती के ही भूखंड बिके थे।

भाजपा बोर्ड के समय भी हुआ था प्रयास
नगर निगम के पूर्व राजस्व अनुभाग अध्यक्ष महेश गौतम लल्ली का है कि नगर निगम के पास करीब 100 करोड़ से अधिक की राशि के भूखंड हैं। निगम अधिकारियों की अनदेखी के चलते उन पर अतिक्रमण हो रहे थे। उनके समय प्रयास कर कई भूखंडों से अतिक्रमण हटाए थे। साथ ही अधिकारियों ने राजस्व अनुभाग के माध्यम से उनकी नीलामी के प्रयास किए थे। लेकिन उस समय भूखंड नीलाम नहीं हो सके थे। जबकि तत्कालीन निगम अधिकारियों के समय गिनती के ही भूखंड नीलाम हुए थे। उन्होंने बताया कि निगम अधिकारी चाहे तो भूखंडों से निगम को अच्छी आय प्राप्त हो सकती है।

एक तिहाई भूखंड ही लगाए नीलामी में
कोटा में पहले जहां दो नगर निगम थे। वहीं अब एक निगम हो गया है। निगम के शहर में जितने भूखंड हैं उनमें से वर्तमान में एक तिहाई भूखंडों को ही नीलामी लगाई गई थी। जिनमें से भी एक चौथाई ही भूखंड बिके हैं। नगर निगम कोटा के उपायुक्त राजस्व धीरज सोनी ने बताया कि नगर निगम के कुल 53 भूखंड हैं। जिनकी नीलामी की जानी है। उनमें से जिनकी पत्रावली तैयार हो रही है। उनकी नीलामी की जा रही है। 53 में से हाल ही में 19 भूखंडों की नीलामी लगाई गई थी।

प्रताप नगर व बकरा मंडी के भूखंड बेशकीमती
नगर निगम की ओर से वर्तमान में जिन भूखंडों को नीलामी में लगाया गया उनमें से अधिकतर नए कोटा क्षेत्र के है। उनमें भी झालावाड़ रोड पर महावीर नगर प्रथम इलाके के रहे। जबकि सीएडी सर्किल पर प्रताप नगर में और सीएडी रोड स्थित बकरा मंडी के भूखंड बेश कीमती है। जिनसे निगम को अच्छी आय हो सकती है। निगम ने प्रताप नगर स्थित भूखंड से अतिक्रमण हटाकर चार दीवारी भी बनवा दी थी।

4 भूखंडों से हुई 2 करोड़ की आय
उपायुक्त राजस्व धीरज सोनी ने बताया कि निगम की ओर से नीलामी में लगाए भूखंडों में से फिलहाल 4 ही भूखंड बिके हैं। जिनसे निगम को करीब 2 करोड़ रुपए की आय हुई है। हालांकि एक भूखंड की दर निर्धारित से काफी कम आई है। इस कारण से उसे अब अन्य भूखंडों के साथ दोबारा से नीलामी में लगाया जाएगा। सोनी ने बताया कि बकरा मंडी वाले भूखंड की पत्रावली तैयार हो गई है। उसे भी शीघ्र ही नीलामी में लगाया जाएगा।

जयपुर। अवैध निर्माण के दौरान जेडीए ने जोन 24 में करीब तीन बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। महानिरीक्षक पुलिस जेडीए राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन 24 स्थित ग्राम ढूण्ढ़ नदी के पास करीब तीन बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अवैध कॉलोनी बसाने के लिए किए गए निर्माणों को प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया। 

उन्होंने बताया कि जोन पीआरएन साउथ स्थित गोपालपुरा बाईपास से वन्देमातरम् रोड 200 फीट बाईपास तक अतिक्रमण कर थड़ी ठेले, बासं तम्बू, तिरपाल, ट्रोली इत्यादि लगाकर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। इसी प्रकार जोन 3 स्थित पुलिस हेड क्वाटर्स से सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर चौराहा से लालकोठी अण्डरपास तक दोनो तरफ रोड सीमा पर करीब 30 स्थानों पर किए गए अस्थाई अतिक्रमणों को हटाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

रामगंजमंडी। उपखंड अधिकारी चारू वर्मा के निर्देश पर शुक्रवार को ग्राम नालोदिया की चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।  ग्रामीणों की अतिक्रमण हटाने की मांग पर दैनिक नवज्योति में 30 दिसंबर 2025 को इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और शुक्रवार को जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। ज्ञापन मिलने के बाद उपखंड अधिकारी चारु वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार एवं संबंधित पटवारी को तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने नालोदिया पहुंची और जेसीबी मशीन से अवैध अतिक्रमण हटाया।

तीन से चार घंटे तक चली कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान चरागाह भूमि पर अज्ञात लोगों द्वारा डाले गए पत्थरों को भी जेसीबी से हटाया गया। पटवारी आकिब खान ने बताया कि चारागाह भूमि पर पत्थर डालकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे पूरी तरह हटाकर भूमि को मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई करीब तीन से चार घंटे तक चली।

दैनिक नवज्योति का जताया आभार 
अतिक्रमण हटने से ग्रामीणों में संतोष का माहौल है। उनका कहना है कि अवैध कब्जे के कारण पशुओं के चारे और आवागमन में परेशानी हो रही थी, जो अब दूर हो सकेगी।ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी चारु वर्मा की त्वरित कार्रवाई और इस जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए दैनिक नवज्योति का आभार व्यक्त किया है। उनका मानना है कि प्रशासन की तत्परता और मीडिया की सजगता से  लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान संभव हो पाया ।

बकानी। ग्राम पंचायत बकानी द्वारा दुकानों के बाहर सामान रखकर कर रखे अतिक्रमण को हटाया,जिससे जाम की समस्या से आमजन को  राहत मिलेगी। झालावाड़ जिले के बकानी के बाजार की सड़कों पर दुकानदारों  द्वारा रोड़ पर सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा था जिसकी वजह से पल-पल जाम के हालात पैदा होते रहते थे । यह खबर दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 4 दिसंबर 2025 को प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी जिसका असर आज देखने को मिला, जिसके चलते कस्बे के मुख्य सड़क पर एक ओर ठेले लगे हुए थे वही दूसरी तरफ दुकानदारों द्वारा सड़क पर टीनशेड लगाकर समान आदि रखकर सड़क के दोनों तरफ जगह घेर रखी थी। जिससे सड़क पर निकलने वाले वाहन और पैदल जाने वाले राहगीरों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था वही सड़क से होकर निकलने वाले वाहनों के लिए जगह कम रह जाती थी।  

बाजार में दिनभर हजारों वाहनों का आवागमन रहता है। जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहती थी। कई बार एंबुलेंस भी जाम में फांस जाती थी जिससे मरीजों की जान पर बन आती थी । बाजार में हर आधे घण्टे पर जाम के हालात बनते रहते थे। वही अब ग्राम पंचायत बकानी के प्रशासक सरपंच अंकित बरेठा के नेतृत्व में अस्थाई अतिक्रमण को हटवा दिया गया और इसी के साथ दुकानों के बाहर पीले कलर की बॉर्डर लाइन बनाई गई है जिससे बाहर निकलने पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। लोकसभा में शुक्रवार को सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध कब्जों का मामला गूंजा। जयपुर लोकसभा सांसद मंजू शर्मा ने शून्यकाल में सदन में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा उठाने के साथ ही ऐसी भूमि को चिह्नित करके उसे अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की।

सांसद मंजू शर्मा  ने कहा कि देश में चारागाह की भूमि , वन भूमि,  नगर पालिका , नगर निगम की भूमि,  विकास प्राधिकरण की भूमि और अन्य विभागों की भूमि को कब्जाधारियों ने अपने कब्जे में लेकर उस पर कॉलोनियां काट दी। जिस पर लोगों ने मकान भी बना लिए है।
उन्होंने सवाल किया  कि देशभर में इस प्रकार की अतिक्रमित भूमि की कुल मात्रा कितनी है । विशेष रूप से राजस्थान की राजधानी जयपुर में कितनी सरकारी भूमि अवैध कब्जों के दायरे में है। उसका पूरा विवरण सदन में पेश करने की मांग भी की है।
 
जनहित के काम में ली जाए जमीन- शर्मा 

सांसद मंजू शर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि ऐसे अवैध अतिक्रमण व क़ब्जेवाली सभी जमीनों को चिन्हित कर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, ताकि उसका जनहित और विकास कार्यों में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके।

जयपुर। शहर के प्रमुख मार्गो, चौराहों एवं फुटपाथों पर अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम की सतर्कता शाखा ने मानसरोवर क्षेत्र में कार्रवाई की। उपायुक्त सतर्कता, जोन उपायुक्त मानसरोवर के नेतृत्व में विजयपथ, शिप्रा पथ एवं आस पास के इलाकों में सड़क एवं फुटपाथों पर अस्थाई स्थाई अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। 

शहर के प्रमुख मार्गो, चौराहों एवं फुटपाथों पर अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम की सतर्कता शाखा ने मानसरोवर क्षेत्र में कार्रवाई की। उपायुक्त सतर्कता, जोन उपायुक्त मानसरोवर के नेतृत्व में विजयपथ, शिप्रापथ एवं आस पास के इलाकों में सड़क एवं फुटपाथों पर अस्थाई स्थाई अतिक्रमणों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान रोड सीमा में बनाई गई फुटपाथ, थड़ी, ठेले, कुर्सियां और होर्डिंग सहित अन्य अतिक्रमणों को हटाकर सामान को जब्त किया।