कोटा। शहर के वार्ड नंबर 55, 56, 57, 58 और 59 की ग्राउंड रिपोर्ट में शहर की कई ऐसी समस्याएं सामने आईं, जिनसे स्थानीय लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं। पांचों वार्डों में लोगों ने सबसे ज्यादा परेशानी सड़क, सफाई और रोड लाइट को लेकर बताई। कई क्षेत्रों में रोड लाइटें लगी होने के बावजूद जलती नहीं हैं, तो कुछ जगहों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है। शाम ढलने के बाद अंधेरा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे वाले क्षेत्रों में असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों का खतरा भी बना रहता है। महावीर नगर प्रथम क्षेत्र के पार्कों में लगी लाइटों की चोरी भी लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि पार्कों में रोशनी की व्यवस्था होने के बावजूद लाइटें चोरी हो जाने से शाम के समय पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाती है। ऐसे में पार्कों की नियमित निगरानी और चोरी रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की जरूरत है।

तलवंडी में थड़ियों-गुमटियों से बढ़ता अतिक्रमण, रास्ते हो रहे संकरे
तलवंडी क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या ने भी गंभीर रूप ले लिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार जगह-जगह थड़ियां और गुमटियां लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा किया जा रहा है। सड़क किनारे और रास्तों पर बढ़ते अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि धीरे-धीरे अतिक्रमण बढ़ने के कारण कई स्थानों पर रास्ते संकरे होते जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण की पहचान कर नियमित कार्रवाई करने और हटाए गए अतिक्रमण पर दोबारा कब्जा नहीं होने की व्यवस्था करने की मांग की है।

पार्क हैं, लेकिन बच्चों के लिए झूले और सुविधाएं नदारद
वार्डों में पार्कों की मौजूदगी के बावजूद कई जगह बच्चों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। लोगों का कहना है कि पार्कों में बच्चों के लिए झूले लगाए जाने चाहिए, ताकि वे सुरक्षित माहौल में खेल सकें। कई पार्कों में बैठने, रोशनी और रखरखाव की भी जरूरत है। स्थानीय लोगों की मांग है कि पार्कों को केवल विकसित करने तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उनकी नियमित देखरेख भी सुनिश्चित की जाए।

वार्ड संख्या व क्षेत्र
वार्ड संख्या 55 का क्षेत्र: सिटी पार्क, राजीव गांधी नगर, महावीर नगर प्रथम एवं पत्रकार कॉलोनी का क्षेत्र इस वार्ड में शामिल है।
वार्ड संख्या 56 का क्षेत्र: न्यू राजीव गांधी नगर, फ्रेंड्स बाजार, पीएमसी हॉस्पिटल, तलवंडी सेक्टर-1ए, आधा इंदिरा विहार एवं भाटिया बिल्डिंग का क्षेत्र इस वार्ड में शामिल है।
वार्ड संख्या 57 का क्षेत्र: संपूर्ण तलवंडी सेक्टर-4 एवं सेक्टर-5 तथा तलवंडी सेक्टर-ए और सेक्टर-बी का संपूर्ण भाग इस वार्ड में शामिल है।
वार्ड संख्या 58 का क्षेत्र: विज्ञान नगर आवासीय योजना के सेक्टर-2 एवं सेक्टर-3 की निर्धारित ब्लॉक संख्या, हरमीत मेडिकल, सुश्रुत मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, जायसवाल अस्पताल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विज्ञान नगर एवं झूलेलाल पार्क का क्षेत्र इस वार्ड में शामिल है।
वार्ड संख्या 59 का क्षेत्र: पीएचईडी कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, पी एंड टी कॉलोनी सहित विज्ञान नगर आवासीय योजना के सेक्टर-2 की निर्धारित ब्लॉक संख्या तथा सेक्टर-4 की ब्लॉक संख्या इस वार्ड में शामिल है।

वार्ड के विकास कार्यों को केवल कार्यकाल तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि आज भी क्षेत्र की समस्याओं पर लगातार नजर रखी जाती है। समय-समय पर वार्ड का दौरा कर व्यवस्थाओं की स्थिति देखी जाती है और जरूरत के अनुसार संबंधित विभाग से समाधान करवाने का प्रयास किया जाता है।
-विवेक मित्तल,पूर्व पार्षद 

वार्डवासियों की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई। इंदिरा विहार क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई पानी की समस्या को दूर करवाया गया, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली। शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करवाने का प्रयास किया जाता है। खराब लाइट की सूचना मिलते ही संबंधित कर्मचारियों से संपर्क कर उसे दुरुस्त करवाया जाता है, ताकि रात के समय लोगों को परेशानी न हो।
-योगेश अहलूवालिया ,पूर्व पार्षद 

वार्डवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आवागमन सुगम हुआ और लंबे समय से खराब सड़कों की समस्या दूर हुई। उन्होंने बताया कि वार्ड की प्रत्येक गली में रोड लाइटें लगवाई गईं, ताकि रात के समय लोगों को पर्याप्त रोशनी मिल सके और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो।
-योगेंद्र कुमार शर्मा,पूर्व पार्षद 

वार्ड क्षेत्र में अतिक्रमण का जाल लगातार फैलता जा रहा है। जगह-जगह लोगों ने सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे कर रखे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस समस्या को लेकर प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आती। अतिक्रमण के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ।
-हितेश कुशाल सेन,वार्डवासी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार को अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि जहां भी सड़क हो, वहां पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्पष्ट और अतिक्रमण-मुक्त फुटपाथ या निर्धारित मार्ग होना अनिवार्य है। साथ ही पैदल मार्ग को वाहनों की लेन से अलग रखने के लिए उचित बैरिकेडिंग या सीमांकन किया जाना चाहिए।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि पैदल यात्रियों के लिए तय रास्तों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साधारण उपायों से भी पैदल मार्ग सुरक्षित बनाए जा सकते हैं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया है।

दरअसल, यह मामला एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें स्कूल जाते समय एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। अदालत के अनुसार यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) और अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है तथा प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को सुरक्षित पैदल मार्ग उपलब्ध कराए जाएं।

कापरेन। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या-1 स्थित कल्याणपुरा में सरकारी नाली पर अतिक्रमण के कारण आम रास्ते पर जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक व्यक्ति ने सरकारी नाली में गिट्टी-सीमेंट भरकर उसे बंद कर दिया, जिससे पानी की निकासी पूरी तरह बाधित हो गई। इसके चलते सड़क और आसपास के मकानों के सामने लगातार पानी जमा रहने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। मोहल्लेवासियों ने बताया कि इसी मार्ग से प्रतिदिन राजकीय विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चे स्कूल आते-जाते हैं। जलभराव के कारण बच्चों, महिलाओं और राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। 

लंबे समय से पानी भरा रहने से गंदगी फैलने के साथ मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। पूर्व पार्षद रमेश धोबी, प्रहलाद सिंह हाड़ा, घनश्याम मेघवाल, गोपाल गुर्जर, धनी बाई, लाड़ बाई एवं छोटा बाई ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार नगर पालिका में शिकायत की जा चुकी है। पालिका ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस भी जारी किया, लेकिन अब तक अतिक्रमण हटाने और नाली खुलवाने की प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाकर जल निकासी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। 

नाली निर्माण के लिए कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। शीघ्र ही नाली का निर्माण कराकर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा।
- प्रवीण कुमार शर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका

कोटा। शहर में एरोड्राम के पास स्थित थोक फल सब्जीमंडी में अतिक्रमण के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। मंडी के सभी गेटों के बाहर सब्जी और फल विक्रेताओं ने दुकानें और ठेले लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। इससे मंडी में रोजाना जाम की स्थिति बनने लगी है। फल और सब्जी लेकर आने वाले बड़े वाहन अतिक्रमण के कारण गेट पर फंस जाते हैं। गेट के बाहर मौजूद अतिक्रमी अपने ठेलों को नहीं हटाते हैं। इससे कई बार विवाद की स्थिति तक हो जाती है। ऐसे में मंडी के गार्डो को आकर जाम हटवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। इस सम्बंध में मंडी प्रशासन ने कई बार समझाइश कर अतिक्रमियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन सख्ती नहीं होने से वह फिर से डेरा जमा लेते हैं। इससे मंडी के आढतियों और ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सुबह के समय ज्यादा होती है दिक्कत
मंडी के व्यापारियों के अनुसार मंडी में महाराष्टÑ, गुजरात, मध्यप्रदेश, पुणे, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बैंगलुरु से विभिन्न तरह के फल बिक्री के लिए आते हैं। इसके अलावा कोटा सहित हाड़ौती के जिलों से काफी मात्रा में सब्जियों की आवक होती है। मंडी के गेट के बाहर बेतरतीब खड़े फलों और सब्जी के ठेलों के कारण माल से भरे ट्रक, मिनी ट्रक और अन्य वाहन प्रवेश नहीं कर पाते हैं और दिनभर में कई बार जाम लगा रहता है। इससे एरोड्राम चौराहे के आसपास व डीसीएम रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। बाहरी राज्यों से फलों और सब्जियों से भरे वाहन देर रात में आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सुबह फल और सब्जी बेचने का काम होता है। इसी दौरान ठेलों के अतिक्रमण के कारण कारोबार ठप सा हो जाता है। ग्राहकों को भी काफी परेशानी होती है।

जाम में उलझ जाता है किसानों का लहसुन
शहर में भामाशाहमंडी के अलावा थोक फलसब्जी मंडी में भी लहसुन की खरीद-फरोख्त की जाती है। ऐसे में यहां पर भी काफी संख्या में किसान लहसुन बेचने के लिए आते हैं। वर्तमान में यहां पर पांच से छह हजार कट्टे लहसुन की आवक हो रही है। किसान अपने माल को बड़े वाहनों में लेकर आते हैं। इस दौरान मंडी गेट के बाहर ठेलों के कारण जाम लगने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार लहसुन की नीलामी में भी देरी हो जाती है। किसानों का कहना है कि मंडी गेट पर अतिक्रमण से आवागमन में दिक्कत आती है। इसका समाधान होना चाहिए।

पहले हटा चुके अतिक्रमण, फिर आ जमे
थोक मंडी प्रशासन की ओर से पूर्व में विभिन्न विभागों के सहयोग से मंडी के गेटों के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान पुलिस जाब्ते व कर्र्मचारियों ने मंडी के गेटों के बाहर खड़े फल-सब्जी के बेतरतीब ठेले वालों को यहां से खदेड़ दिया गया था। कुछ दिनों फल और सब्जी वालों ने फिर से गेटों के बाहर कब्जा जमा लिया। यहां पर अतिक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिससे फिर से भारी वाहनों को मंडी में प्रवेश करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी के आढतियों ने यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ नियमित कार्रवाई करने की मांग की है।

थोक मंडी के बाहर अवैध रूप से फल और सब्जी वाले अपने ठेले लेकर कारोबार करने लगते हैं। इससे बाहर से माल लेकर आने वाले वाहन गेट पर फंस जाते हैं। मंडी में माल से भरे वाहनों को प्रवेश कराने में आढ़तियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
-गुलशन कुमार, मंडी आढ़तिया

थोक फल सब्जीमंडी के गेट पर फल और सब्जी विक्रेता ठेले लेकर खड़े रहते हैं। पूर्व में अन्य विभागों के सहयोग से यहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। कई बार समझाइश से भी इन्हे हटाया जाता है। अब फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
-    विश्वजीत सिंह, सचिव, थोक फल सब्जीमंडी कोटा

कोटा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एलन कोचिंग संस्थान के वाराणसी स्थित सेंटर व कानपुर विकास प्राधिकरण ने फिजिक्सवाला के कानपुर सेंटर को सुरक्षा संबंधी विभिन्न गड़बड़ियों के चलते सील कर दिया है। लखनऊ के कोचिंग संस्थान में भीषण आग  से 15 छात्रों की मौत के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश  के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित कर सभी कोचिंग संस्थानों का विधिवत पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) भवन परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्र ने कहा कि भवन अथवा भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, जिसके लिए उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए तथा निर्धारित उपयोग के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। यदि बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत है तो उसका उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जाए।

मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि हम सभी नियमों को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं और किसी भी बिल्डिंग की केडीए, नगर निगम फायर से एनओसी लेने के बाद ही शुरू किया जाता है। मामले में उप्र के हैड गौरव श्रीवास्तव से संपर्क किया गया तो उन्होेने कहा कि लखनऊ में एक भी सील नहीं है और कानपुर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

नहीं दिया कोई जवाब 

कोचिंग संस्थान का सेंटर सील करने के मामले को लेकर एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी,गोविन्द माहेश्वरी व नीतेश शर्मा को मोबाइल कॉल व वाट्स अप मैसेज कर पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।  

-दिनेश जैन
सेंटर हैड कोटा पीडब्ल्यू 
कोचिंग संस्थान

जोधपुर। राजस्थान की आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के संरक्षण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक पहल करते हुए स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वेटलैंड्स केवल जलभराव क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि वे पर्यावरण, जैव विविधता, भूजल संरक्षण और जलवायु संतुलन की आधारशिला हैं। इनकी उपेक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। हाईकोर्ट की अवकाश खंडपीठ में न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और न्यायाधीश रेखा बोराणा ने आदेश में कहा , वेटलैंड्स को प्रकृति की किडनी कहा जाता है क्योंकि वे भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण, कार्बन अवशोषण और जैव विविधता संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। 

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में लगभग 46,748 वेटलैंड यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम को ही वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचित किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार अनेक वेटलैंड्स प्रदूषण, अतिक्रमण, सीवरेज के पानी, ठोस कचरे के निस्तारण और सिकुड़ते जल क्षेत्र जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाईकोर्ट ने माना कि यह समस्या केवल कुछ जलाशयों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में वेटलैंड्स की पहचान, अधिसूचना, संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इससे जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों के आवास, भूजल स्तर और जल सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।  हाईकोर्ट ने सरकार से जिला-वार वेटलैंड्स की सूची, उनकी वर्तमान स्थिति, अधिसूचित और गैर-अधिसूचित वेटलैंड्स का विवरण, जीआईएस मैपिंग, सीमांकन, अतिक्रमण, प्रदूषण, सीवरेज प्रवाह और संरक्षण योजनाओं की जानकारी मांगी है। 

जयपुर। राजधानी में जल संकट और टैंकर माफिया के मुद्दे के खिलाफ  रविवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के तत्वावधान में जल सत्याग्रह मार्च निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष योगिता शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी सर्किल से अल्बर्ट हॉल तक सिर पर खाली मटकी रखकर पैदल मार्च किया। शर्मा ने कहा कि नल सूखे हैं, सरकार मौन है और टैंकर माफिया 500 रुपए का पानी 1500 रुपए में बेच रहा है। सरकार सिर्फ  घोषणाएं करती है, लेकिन स्थाई समाधान पर मौन है। जयपुर की जीवनरेखा रहे रामगढ़ बांध, कूकस बांध और मावठा बांध आज अतिक्रमण और अवैध खनन की भेंट चढ़ गए हैं।

यदि इन बांधों के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाकर पुनर्जीवन किया जाए तो रामगढ़ बांध में पर्याप्त जल भराव संभव है और पूरे जयपुर शहर की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। शर्मा ने कहा कि जल संकट का समाधान नहीं होने पर सात दिन हम इंतजार करेंगे और उसके बाद आगामी रणनीति बनाएंगे। इस अवसर पर कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण सूद, महासचिव गौरी शंकर, प्रदेश सचिव मोनू शर्मा, श्रेयांश जोशी, नितिन बगरीया, दीपक धीर, कैलाश मीणा आदि मौजूद रहे। 

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रविवार को संसद में एक विवादित बयान देते हुए कहा कि जैसे भारत ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण किया है, वैसे ही नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है। जानकारी के अनुसार, नेपाल के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी के सीमा विवाद को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। श्रम संस्कृति पार्टी के सांसद आरेन राय के संसद में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शाह ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि न केवल भारत ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की भूमि पर अतिक्रमण किया है। 

सीमा विवाद सुलझाने को बनेगी संयुक्त टीम

शाह ने बताया कि नेपाल इस संबंध में भारत को पहले ही एक आधिकारिक कूटनीतिक नोट भेज चुका है और वहां से जवाब भी मिल गया है। उन्होंने कहा, भारत से मिले जवाब में कहा गया है कि दोनों सरकारें इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और क्षेत्र के जानकारों को शामिल कर टीमें बनाएंगी और बातचीत के जरिए इसका समाधान तलाशेंगी।

सीमा मुद्दे पर चीन और ब्रिटेन से भी बातचीत

नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नेपाल ने इस सीमा विवाद को लेकर चीन और ब्रिटेन के साथ भी कूटनीतिक चर्चा की है, क्योंकि यह मुद्दा उस समय का है, जब अंग्रेज इस क्षेत्र को छोड़कर गए थे, इसलिए ब्रिटेन को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। 

सुकेत। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुकेत में वर्षों से चल रहा अतिक्रमण शिक्षा विभाग और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। विद्यालय परिसर की भूमि पर कब्जे के कारण स्कूल के विस्तार और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जबकि विद्यार्थियों को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजू मीणा ने बताया कि हाल ही में विद्यालय का चयन पीएमश्री मी योजना योजना में हुआ है। इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के कारण मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

अभिभावकों ने भी जताई चिंता 
अभिभावकों ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। एक अभिभावक ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार निजी विद्यालयों की फीस वहन नहीं कर सकते और सरकारी विद्यालयों में भी मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं बनी हुई हैं। उनका कहना है कि वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा।

इनका कहना
अतिक्रमण हटाने के लिए विद्यालय प्रशासन को पहल करनी होगी। नगरपालिका आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकती है।
- हेमेंद्र सांखला, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सुकेत

कई बार विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। वाटर कूलर खराब करना, सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त करना तथा पानी की टंकियों के नल तोड़ना जैसी घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
- संजू मीणा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुकेत 

हम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वर्षों से हम राजस्व जमा कर रहे हैं। यदि हमें अन्यत्र भूमि अथवा उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए तो समाधान का रास्ता निकल सकता है।
- हजारीलाल 

अतिक्रमी विद्यालय परिसर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो भविष्य में और गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई कराने की मांग की है।
- दिव्या मालवीय, पूर्व नगर मंत्री, एबीवीपी

कोटा। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी रामपुरिया गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिसमें 1031 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। दो दिन में करीब 25 सौ बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। केडीए सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि केडीए की ओर से रीको को करीब 4 हजार बीघा से अधिक जमीन आवंटित की गई है। करीब 431 करोड़ कीमत की इस जमीन को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आवंटित किया गया है। लेकिन उस जमीन पर बरसों से कई लोगों ने पक्के अतिक्रमण किए हुए थे। केडीए की ओर से एक दिन पहले करीब 1296 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया थाो। जिसकी कीमत 112 करोड़ रुपए थी।

इन्होंने की कार्रवाई

केडीए तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा व ललित किशोर नागर ,भू-अभिलेख निरीक्षक मुरलीधर पारेता, हरीश कुमार गुप्ता, हरीशचन्द्र प्रजापति, विवेक पाल सिंह, भवानी शंकर कारपेन्टर, पटवारी रामनिवास मेघवाल, अमित कुमार, हितेश माहेश्वरी, संदीप गोचर, रुचिता यादव, रोहिणी महावर, प्रफुल्ल कुमार गोयल, सहायक अभियंता राहुल जैन के साथ पुलिस उप अधीक्षक तालेडा राजेश टेलर, थानाधिकारी तालेडा अरविन्द भारद्वाज, थानाधिकारी नमाना माया, थानाधिकारी बून्दी नवल शर्मा और प्राधिकरण के एएसआई सत्य नारारण मीणा समेत पुलिस जाप्ते ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

रीको प्रबंधक के साथ लगाए जमीन पर निशान

कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देशानज़्ुसार उस जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ता और थाना तालेडा, थाना नमाना व बून्दी का जाप्ता मौके पर पहुंचा। पहल तो क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको संजीव सक्सेना के साथ भूमि के निशानात लगाए गये उसके बाद 165 हैक्टेयर यानि 1031 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

अतिक्रमियों ने कर रखा था पका अतिक्रमण

सचिव चौधरी ने बताया कि अतिक्रमियो द्वारा पत्थर कोट, पक्के स्ट्रक्चर, पक्के बाडे व पक्की चार दीवारी और मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। जिसको प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा हटाया गया। ग्राम रामपुरिया व पीली की खान में अभी तक करीब 2500 बीघा से प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाकर रीको को सम्भलाया गया।

अतिक्रमियों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज

आयुक्त बचनेश अग्रवाल द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा, साथ ही अवगत कराया कि जिस भी अतिक्रमी ने कोटा विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा कर रखा है, वे स्वत: ही अपना कब्जा हटा ले अन्यथा आगे से अतिक्रमी के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी।

नवज्योति ने किया था अतिक्रणण का मुद्दा प्रकाशित

गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने केडीए की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 18 अप्रैल को पेज दो पर ' करोड़ों की सरकारी जमीन अभी भी अतिक्रमियों के कब्जे में शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया गया था कि केडीए की ओर से छोटी-छोटी जगह से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जबकि करोड़ों की सैकड़ों बीघा जमीन पर अभी भी अतिक्रमियों का कब्जा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद केडीए प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद पिछले दो दिन से इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 सौ बीघा जमीन को तो अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभी भी करीब 15 सौ बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाकर रीको को हैंड ओवर करनी है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोटा। शहर में अतिक्रमण करने वालों के हौंसले इतने अधिक बुलंद हो रहे हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है। यही कारण है कि छावनी रामचंद्रपुरा के मुख्य मार्ग पर इतना अधिक अतिक्रमण हो गया है कि मुख्य मार्ग ही संकरा रह गया। जिससे वहां शाम के समय जाम व यातायात में बाधा उत्पन्न होने की समस्या होने लगी है। छावनी वार्ड 59 के लोगों का कहना है कि छावनी में रामचंद्रपुरा ही नहीं वहां से कई अन्य कॉलोनियों, थेगड़ा, कैथून, रायपुरा व डीसीएम तक जाने का रास्ता है। लेकिन यहां मुख्य मार्ग पर ही सब्जीमंडी क्षेत्र और आस-पास बड़ी संख्या में लोगों ने थडिय़ां लगा ली है। किसी ने ठेला लगा रखा है कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामानों को सड़क के बाहर तक रखा हुआ है। फूल माला से लेकर मटके वालों तक और होजरी का सामान बेचने वालों से लेकर खाद्य सामग्री बेचने तक की अस्थायी दुकानें लग चुकी हैं। वहीं गर्मी के कारण दुकानों के बाहर तक छाया के लिए तिरपाल व शेड तक लगा लिए हैं।

लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण 35 फीट चौड़ा रोड एक तिहाई भी नहीं रह गया है। जिससे शाम के समय यहां ट्रैफिक अधिक होने पर अक्सर जाम की समस्या रहने लगी है। कई बार तो वाहनों के आपस में टकराने से हादसे व विवाद तक की स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों के अलावा वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों व राहगीरों तक को परेशानी हो रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से चार पहिया वाहन निकलना तो दूर कई बार तो दो पहिया वाहन तक और ई रिक् शा तक नहीं निकल पाते हैं। जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। जबकि पास में ही पुलिस चौकी भी है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

इधर नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि छावनी के अंदरूनी इलाके में मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ पूर्व में कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। अतिक्रमण करने वालों को पाबंद भी किया गया था। लेकिन अस्थायी अतिक्रमण करने वाले फिर से वहां आ गए हैं। इसकी जानकारी कर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ता प्रभारी का कहना है कि केवल छावनी ही नहीं शहर में जहां भी अतिक्रमण हो रहा है वहां नियमित रूप से और समय-समय पर कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही अतिक्रमियों को पाबंद भी किया जा रहा है।

अजमेर। अजमेर मुख्यालय के निकटवर्ती तबीजी गांव में हो रहा अवैध खनन तबीजी और आसपास के गांव हटुंडी और ककलना के लोगों द्वारा किया जा रहा है. अवैध खनन खनन में मार्बल चेन्नई पत्थर और बुरडा  निकाला जा रहा है. हालत यह है कि करीब 30 से 35 बीघा सरकारी जमीन पर खनन माफिया ने अवैध खनन कर करीब 50 फीट गहरे तक खड़े कर दिए. इन पत्थ्र को डंपर और ट्रैक्टरों में भरकर चोरी चुपके परिवहन करते हुए बेचान किया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, ब्यावर और आसपास के क्षेत्र में बचान किया जा रहा है.खनन कर्ताओ के पास जेसीबी और पोकलेन मशीन सहित ट्रैक्टर, डंपर और अन्य सामग्री है. ग्रामीणों ने अवैध खनन की कई बार जिला प्रशासन में तहसीलदार,एसडीम, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और खनिज विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हो सकी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं.