कोटा। केस एक: कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने 13 अप्रैल को नदी पार क्षेत्र के तीरथ गांव में कार्रवाई करते हुए करीब 22 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।

केस दो: केडीए की अतिक्रमण निरोधक टीम ने 11 अप्रैल को नदी पार क्षेत्र के नांता, बालिता, गिरधरपुरा, गामछ में अतिक्रमण के खिलाफ कर करीब 10 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

केस तीन: कोटा विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण निरोधक टीम ने इसी साल 16 जनवरी को तालेड़ा क्षेत्र के तुलसी गांव में केडीए की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। जिससे करीब 2.50 करोड़ की जमीन को अतिक्रमियों के कब्जे से मुक्त कराया।

ये तो वे उदाहरण हैं जो हाल ही में कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्तों ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इनके अलावा भी शहर में सभी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में ऐसी सरकारी जमीनें हैं जिन पर अभी भी अतिक्रमियों के कब्जे हैं। करोड़ों-अरबों रुपए की बेशकीमती जमीनों पर बरसों से अतिक्रमण हो रहा है। जिन पर न तो अधिकारियों का ध्यान रहा और न ही पुलिस का। शहर में सबसे अधिक सरकारी जमीनों पर नदी पार क्षेत्र में अतिक्रमण व कब्जे हो रहे हैं।

देवली अरब समेत कई जगह पर हुई कार्रवाई
केडीए की ओर से पिछले कुछ समय से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई स्थायी रूप से और सरकारी व केडीए की जमीनों पर किए गए बरसों से अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। केडीए की ओर से 9 अप्रैल को देवली अरब क्षेत्र में कार्रवाई कर 0.16 हैक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए से अधिक है। इसी तरह से खेड़ा जगपुरा में 5.38 हैक्टेयर यानि करीब 33 बीघा जमीन को मुक्त कराया। इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कंसुआ के शिव सागर थेगड़ा में भी सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया। जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए है।

राम नगर में 35 भूखंड करवाए मुक्त
केडीए अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत गत दिनों राम नगर पत्थर मंडी में प्राधिकरण की योजना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 35 भूखंडों व पार्क को अतिक्रमण से मुुक्त करवाया। जिनकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक है।वहीं धाकडख़ेड़ी व कंवरपुरा में भी बरसों से हो रहे अतिक्रमण को हटाकर 25 करोड़ की भूमि को मुक्त कराया गया।

नए गांव व एरिया शामिल होने से मिली जमीन पर है अतिक्रमण
केडीए के तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि नगर विकास न्यास से कोटा विकास प्राधिकरण बनने के बाद शहर व आसपास के कई गांव व नए एरिया शामिल हुए हैं। जिनकी जमीन भी केडीए के खाते में आई है। ऐसे में वहां भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रहे हैं। शम्भूपुरा व बूंदी तक का क्षेत्र केडीए में शामिल हुआ है। यह पृूरा क्षेत्र नदी पार में आता है। ऐसे में इस क्षेत्र में ही करीब 12 हजार बीघा नई जमीन शामिल होने से यहां सबसे अधिक अतिक्रमण हो रहा है। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी स्थायी अतिक्रमण हो रहे हैं। जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इनका कहना है
केडीए सीमा में शामिल हुए नए एरिया में अधिक अतिक्रमण के मामले आ रहे हैं। केडीए टीम द्वारा अतिक्रणम के संबंध में नियमित सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे व अन्य लोगों के माध्यम से अतिक्रमण की जानकारी मिल रही है। उन जानकारियों के आधार पर हर महीने का शेड्यूल बनाकर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में की गई कार्रवाई से करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उन जमीनों पर केडीए की ओर से प्लानिंग की जाएगी। जिससे केडीए की आय हो सके।
- मुकेश कुमार चौधरी, सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

जयपुर। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस परियोजना के तहत बांध निर्माण के साथ-साथ डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि, पम्प हाउस, डिग्गी एवं जल उपयोक्ता संगम भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, शाहाबाद तहसील के देवरी गांव में यह भूमि अवाप्ति प्रस्तावित है।

परियोजना के लिए कुल 84.54 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें 20.82 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 63.72 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी कर परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसानों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

जयपुर। संशोधित PKC-ERCP परियोजना के तहत जल संसाधन विभाग ने भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। परियोजना के अंतर्गत गलवा पंप हाउस और गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

यह भूमि अवाप्ति आरडी 9.6 किलोमीटर से 40.6 किलोमीटर तक फीडर निर्माण कार्य के लिए की जाएगी। यह प्रक्रिया एनजीबी लिंक पैकेज-तृतीय के तहत संपादित होगी। अधिसूचना के अनुसार बूंदी और टोंक जिले की चार तहसीलों- नैनवां, दूनी, नगरफोर्ट और देवली में कुल 516.227 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। यह भूमि 21 गांवों में फैली हुई है। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू करने से पहले संबंधित गांवों में सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि प्रभावित परिवारों और किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार जयपुर जिले के अलावा कोटपूतली-बहरोड़ जिले की विराटनगर तहसील के 9 गांवों सहित 17 तहसीलों के 632 गांवों को जेडीए रीजन में शामिल किया गया है। इसके अलावा, जोबनेर, शाहपुरा और चाकसू नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान में आने वाले 47 गांव भी अब जेडीए क्षेत्र का हिस्सा बन गए हैं। जेडीए का यह विस्तार गांवों के भविष्य के विकास, सड़क कनेक्टिविटी और योजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया को और सरल बनाएगा।

भविष्य का मास्टर प्लान बनेगा
नए शामिल गांवों के लिए जेडीए भविष्य का मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसमें गांवों की जरूरतों, रोड नेटवर्क और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। खातेदारी और सरकारी (सिवायचक) भूमि का लैंड यूज निर्धारण भी जेडीए स्तर पर किया जाएगा। अब बसने वाली कॉलोनियों को मंजूरी और कृषि से अकृषि भूमि उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति भी जेडीए ही दे सकेगा।

क्या होगा फायदा
जेडीए रीजन में आने से इन गांवों को सबसे बड़ा फायदा सड़क नेटवर्क के रूप में मिलेगा। अब 80 फीट या उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण जेडीए की ओर से करवाया जाएगा। इससे गांवों की कनेक्टिविटी दूसरे कस्बों और शहरों से आसान हो जाएगी।

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने विभिन्न इलाकों में करीब 19 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही पांच कॉलोनियों को ध्वस्त किया। साथ ही जोन 8 स्थित ग्राम जौतड़ावाला रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन 12 स्थित कालवाड़ रोड ग्राम भोपावास में करीब तीन बीघा तथा इसी के पास में करीब तीन बीघा सहित कुल छह बीघा और कालवाड़ रोड ग्राम मुडौता में करीब पांच बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के बसाई जा रही तीन कॉलोनियों को ध्वस्त किया। 

इसी प्रकार जोन 13 स्थित ग्राम कानोता मोक्षधाम के पास एक बीघा कृषि भूमि पर गोवर्धन बाजार नाम से और ग्राम सिंदोली ढूंढ नदी के पास 7 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया। जोन 8 स्थित तहसील सांगानेर ग्राम जौतड़ावाला रोड पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया।

कोटा । नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण की ओर से शहर में एक तरफ तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खुद निगम की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। यह हालत है निगम की पुरानी सब्जीमंडी स्थित भूमि की। कांग्रेस सरकार के समय में ज्वाला तोप के पास पुरानी सब्जीमंडी स्थित जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। करीब 9 हजार वर्ग मीटर की इस जमीन पर नगर निगम कोटा उत्तर का भवन बनना था। लेकिन सरकार बदलने के बाद वह प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया। नगर निगम की ओर से इस जमीन पर चार दीवारी बनवाकर गेट लगवा दिया था। जिससे यहां अतिक्रमण नहीं हो। लेकिन हालत यह है कि उस जगह पर भी अतिक्रमण हो रहा है। हालांकि चार दीवारी के भीतर फिलहाल संवेदक के वाहन खड़े हो रहे हैं। वहीं चार दीवारी के बाहर की तरफ बड़ी संख्या में वाहनों  में मुर्गा मंडी लग रही है। यह मंडी पिछले काफी समय से चल रही है। जिससे वहां से निकलने वालों व आस-पास के मार्केट वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ समय पहले तो यह मंडी चार दीवारी के भीतर ही लग रही थी। 

लोगों का कहना है कि यहां मुर्गा मंडी लगने से दिनभर दुर्गंध आती है। जिससे सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह से शाम तक यहां मुर्गों की बिक्री होने से भीड़ लगी रहती है। हालत यह है कि नगर निगम की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाने व अवैध मांस-मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जबकि निगम की खुद की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है और अवैध रूप से मुर्गा मंडी चल रही है। जिस पर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तो वही बात हो रही है कि घर का पूत कुवांरा डोले पड़ौसी का फेरा।

शीघ्र करेंगे कार्रवाई
नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले जब सब्जीमंडी स्थित जगह का निरीक्षण किया था। उस समय यह मुर्गा मंडी चार दीवारी के अंदर लगने लगी थी। जिन्हें उस समय वहां से हटवा दिया था। अब यदि वे बाहर की तरफ खड़े होने लगे हैं तो उसे दिखवाकर शीघ्र ही हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त त्यागी ने बताया कि इस जमीन का विकास किया  जाना है। नगर निगम या केडीए दोनों में से जो भी संस्था को आदेश होगा वही यहां विकास कार्य करवाएगी। 

कोटा।  बूंदी जिले में लगातार वन संरक्षण अधिनियम 1980 कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वन अफसरों की मौन स्वीकृति से वन क्षेत्रों में धड़ाधड़ सड़कें बनवाई जा रही हैं। मामले का खुलासा होने के बावजूद वन विभाग का टॉप मैनेजमेंट कार्रवाई की बजाए मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। इसी का नतीजा है कि 14 माह में ही बूंदी वनमंडल की तीन अलग-अलग रेंजों में तीन सड़कें बन गई, लेकिन कार्रवाई एक में भी नहीं हुई। नतीजा है कि सवा साल में ही तीसरी बार फिर से भारत सरकार के एफसीए कानून का उल्लंघन कर सरकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी ने रक्षित वनक्षेत्र में दिनदहाड़े डामर सड़क बना दी। दरअसल, नैनवां रैंज का जजावर-बी वनखंड में पीडब्ल्यूडी ने 100 मीटर लंबी डामर सड़क बना दी। नवज्योति मौके पर पहुंची तो मामले का चौंकाने वाला खुलासा हुआ और वन अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत के गठजोड़ का भांडा फूटा। 

 सड़क के दोनों ओर880 वर्गमीटर वनभूमि की नष्ट
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रोड निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने सड़क के दोनों ओर करीब 880 वर्गमीटर वनभूमि खुर्द-बुर्द कर दी गई है। सड़क की एक तरफ 2 मीटर तथा दूसरी तरफ 3 मीटर चौड़ाई में वनभूमि खोदी गई। जिससे पेड़-पौधे, झाड़ियां नष्ट होने से छोटे वन्यजीवों का प्राकृतिक रहवास बर्बाद हो गया।  असल में, पीडब्ल्यूडी ने कागजों में सड़क की 3.75 मीटर चौड़ाई एप्रोच की हुई है लेकिन मौके पर 3.80 मीटर में डामरीकरण किया हुआ है।

100 मीटर लंबी, 3.80मीटर चौड़ी बनी डामर सड़क
 बूंदी वन मंडल की नैनवां रेंज के जजावर वनखंड-बी में पीडब्ल्यूडी ने मार्च के प्रथम सप्ताह में 100 मीटर लंबी और 3.80 मीटर चौड़ी डामर सड़क बना दी। इसके बावजूद वन अफसर खामौश रहे। 3 मार्च को दैनिक नवज्योति के पास नवनिर्मित सड़क की जीपीएस कोर्डिनेट के साथ फोटो आने पर मामले की पड़ताल की तो वन अफसरों की पीडब्ल्यूडी के साथ मिलीभगत का गठजोड़ खुला। असल में, जजावर-बी वनखंड नैनवां रेंज में आती है, यहां रेंजर से वनरक्षक तक स्टाफ तैनात रहता है। फिर भी फोरेस्ट लैंड में सड़क बनना वन अफसरों की पीडब्ल्यूडी के साथ मिलीभगत प्रतित होती है।  पीडब्ल्यूडी द्वारा जजावर से कोढ़ी गांव तक 3 किमी डामर सड़क बनाई जानी थी। जिसमें से 700 मीटर रास्ता फोरेस्ट लैंड है।

पीडब्ल्यूडी वनभूमि पर डामर सड़क बना दे और वन अधिकारियों व कर्मचारियों को पता न चले, यह संभव नहीं है। जजावर वनखंड नैनवां रेंज में आता है, ऐसे में यहां एक दर्जन से ज्यादा वनकर्मियों की तैनाती रहती है। यह सड़क वन अफसरों के इशारे पर बनी है। इससे पहले भी बूंदी वनमंडल के जंगलों मे दो बार सड़कें बन चुकी हैं। वन विभाग के उच्चाधिकारी मामले की जांच करवाकर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 
-तपेश्वर सिंह भाटी, पर्यावरणविद् एवं एडवोकेट

यह बोले-पीडब्ल्यूडी अधिकारी
हमने जजावर वनखंड-बी (वनभूमि) पर कोई सड़क नहीं बनाई है। नेशनल हाइवे 148-डी से 200 मीटर लंबी डामर सड़क बनाई है, जो रेवन्यू लैंड में है। 
-मुकेश कुमार, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी नैनवां

जजावर वनभूमि पर डामर सड़क बनाए जाने का मामला मेरी जानकारी में नहीं है। इस संबंध में एक्सईएन से बात की जा सकती है। हम एफसीए का उल्लंघन  नहीं करते हैं, जहां की परमिशन मिलती है, वहीं सड़क बनाते हैं। 
-इंद्रजीत सिंह मीणा, एसई पीडब्ल्यूडी बूंदी 

यह बोले वन अधिकारी
जजावर वनखंड-बी (वनभूमि) पर कोई सड़क नहीं बनी है। रेवन्यू लैंड में बनी है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को नोटिस देकर पाबंद किया है। पटवारी व हमारे सर्वेयर द्वारा सर्वे कर पंचनामा बनवाया है। फोरेस्ट लैंड में सड़क नहीं बनी है।
-भंवर सिंह, जजावर वनखंड नाका प्रभारी

जजावर वनखंड-बी की वनभूमि पर 100 मीटर सड़क बनी है, जो मेरे पदस्थापन से 3 माह पहले बनी थी। मैंने 20 फरवरी को ज्वाइन किया था। दूसरी सड़क की एनओसी के लिए जब सर्वे किया तब यहां सड़क बन जाने का मामला संज्ञान में आया था। डीएफओ द्वारा पीडब्ल्यूडी को कार्रवाई के लिए लिखा है। 
-कविता जाट, रेंजर नैनवां रेंज बूंदी वनमंडल

फोरेस्ट लैंड में 100 मीटर सड़क बनी है। कार्यकारी एजेंसी को नोटिस दे दिया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन तो हुआ है। आगे की कार्रवाई  की जा रही है। वहीं, शेष वनभूमि पर सड़क बनाने से एजेंसी को रोक दिया गया है। 
-देवेंद्र सिंह भाटी,डीएफओ बूंदी वनमंडल 

मामला संज्ञान में आया है। वनभूमि पर 100 मीटर सड़क बनी है। बूंदी डीएफओ से तत्थात्मक रिपोर्ट मांगी है, जिसके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस मामले में संबंधित वन कर्मचारी को डीएफओ द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है। 
-सोनल जोरिहार, संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक कोटा

जयपुर। राज्य सरकार ने राज्य राजमार्ग संख्या-54ए के अंतर्गत गढ़ी-बागीडोरा-कुशलगढ़ सड़क परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम जौलाना और टामटिया पाल, तहसील-अरथूना, जिला-बांसवाड़ा में कुल 2.7299 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने की घोषणा की है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार यह भूमि अधिग्रहण "भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा-19 के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण के उपरांत यह निर्णय लिया गया है।

प्रस्तावित भूमि पर कोई खनिज या पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं है। प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा। भूमि का नक्शा और परियोजना विवरण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, बांसवाड़ा के कार्यालय में उपलब्ध है। यह परियोजना क्षेत्रीय सड़कों के विकास और यातायात सुगमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा।

जयपुर। बांसवाड़ा जिले में जल संसाधन विभाग ने अपर हाई लेवल कैनाल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परियोजना के तहत बांसवाड़ा, बागीदौरा, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ और गांगड़तलाई तहसीलों में नहर निर्माण के लिए कुल 316.4175 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी।

अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत बांसवाड़ा तहसील के 15 गांव, बागीदौरा के 15 गांव, सज्जनगढ़ के 26 गांव, कुशलगढ़ के 4 गांव और गांगड़तलाई तहसील के 18 गांव शामिल हैं। यह परियोजना क्षेत्र के किसानों और स्थानीय निवासियों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नहर निर्माण से स्थानीय कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है और इससे क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान होगा। सरकार और प्रशासन ने प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास का आश्वासन दिया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान माना जा रहा है।

जयपुर। परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर के निर्माण के लिए शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना के तहत कुल 196.2201 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है, जिसमें 129.6337 हेक्टेयर निजी भूमि और 66.5864 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। भूमि अधिग्रहण का कारण परियोजना के तहत नहर निर्माण के लिए ग्रामों की अवाप्त भूमि में कुछ खसरे छूट गए थे, जिनका अधिग्रहण आवश्यक है। यह कदम किसानों को सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

सामाजिक प्रभाव अध्ययन होगा :

अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 और राजस्थान भूमि अर्जन नियम, 2016 के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन (Social Impact Assessment) कराया जाएगा। इसके लिए प्रभावित ग्राम पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम से संपर्क किया जाएगा।

अधिकृत अधिकारी नियुक्त :

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन परवन परियोजना खंड, तृतीय झालावाड़ को नियमों के तहत सामाजिक समाधान अध्ययन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जल संसाधन वृत, बारां को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया है।

यह अधिग्रहण किसानों को मुआवजे और पुनर्वास के प्रावधानों के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। योजना के तहत प्रभावित लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जयपुर। विकास प्राधिकरण सचिव निशांत जैन ने कहा कि शहर के विभिन्न इलाकों में प्रवर्तन दस्ते की ओर से अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमी पर योजनाएं विकसित करने के लिए प्लानिंग की जाएंगी। इसमें योजनाएं विकसित करने के साथ ही भूमि की नीलामी पर भी फोकस किया जाएगा। इससे जेडीए को राजस्व मिलेगा और शहर के विकास को गति मिलेगी। जेडीए के मंथन सभागार में समस्त प्रकोष्ठों की आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते जेडीए सचिव जैन ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमी प्लानिंग तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। साथ ही जोन कार्यालयों से अतिक्रमण होने वाली भूमि की प्रोफॉर्मा रिपोर्ट प्रवर्तन शाखा को तत्काल भिजवाने के भी निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने पीआरएन क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों के मिसिंग लिंकों पर हुए अतिक्रमणों को हटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में राजस्व अर्जन के लिए विभिन्न जोनों में बड़े भूखण्डों की बकाया ली भूमि की वसूली के लिए व्यावसायिक, संस्थागत एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की सूची तैयार कर नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। 

जेडीए सचिव ने विभिन्न जोनों में नई आवासीय योजनाएं विकसित करने के लिए प्लानिंग तैयार करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे आमजन के आवास का सपना पूरा हो सके। उन्होंने अतिरिक्त आयुक्तों को अपने-अपने कार्याधिकार क्षेत्र के जोनों में नियमन शिविर, भूमि संबंधी एवं अतिक्रमण, अवाप्ति संबंधी प्रकरणों की प्रभावी निगरानी करने के भी निर्देश दिए। आमजन की समस्याओं का समय पर निस्तारण करने के साथ ही कोर्ट कैसेज की प्रभावी पैरवी कर प्रकरणों का निस्तारण करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

जयपुर। प्रदेश में नगर सुधार न्यासों की ओर से कोविड-19 के दौरान दी गई  रियायतों के आधार पर सरकारी जमीनों की नीलामी की जा रही है। यह मामला जब सरकार के ध्यान में आया तो आनन - फानन में पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए नए नियमों के तहत नीलामी करने के आदेश दिए है। राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तहत भूखण्डों की नीलामी से विक्रय प्रक्रिया में कोविड-19 के दौरान दी गई रियायतें अब समाप्त हो चुकी हैं। विभागीय आदेश एक मई 2020 के तहत, कोविड-19 महामारी के दौरान नीलामी के मामलों में कुछ विशेष छूट दी गई थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 का प्रभाव समाप्त होने के बाद, अब नीलामी प्रक्रिया को राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तहत निर्धारित नए नियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिसूचना 16 सितंबर 2019 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।
यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने निर्देश दिया है कि अब नीलामी के सभी मामलों में कोविड-19 के दौरान जारी आदेश प्रभावी नहीं होंगे, और आगामी कार्यवाही राजस्थान नगर सुधार न्यास नियमों के अनुरूप की जाएगी।