जयपुर। राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2026-27 की अनुपालना में शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में नई कृषि उपज मंडियों, गौण मंडियों तथा फड़यार्डों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में भूमि आवंटन नीति-2025 के तहत ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर के मात्र 25 प्रतिशत मूल्य पर किया जा सकेगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शेष 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार संबंधित निकाय को उपलब्ध कराएगी, जिससे मंडियों को भूमि लगभग निःशुल्क प्राप्त हो सकेगी। इस निर्णय का उद्देश्य कृषि विपणन अवसंरचना को मजबूत करना तथा किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विभाग ने बताया कि यह आदेश वित्त विभाग की 13 मई 2026 को जारी सहमति के अनुरूप लागू किया गया है। सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में नई मंडियों और फड़यार्डों की स्थापना की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है, जिससे कृषि उत्पादों के विपणन और भंडारण की व्यवस्थाएं अधिक सुदृढ़ होंगी।

जयपुर। पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। अब वर्ष 2014 से 2026 तक भूमि के बदले भूमि आवंटन तथा विभिन्न संस्थाओं को किए गए भूमि आवंटन की पूरी जानकारी जेडीए की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है। इससे आमजन घर बैठे आवंटनों का विस्तृत ब्यौरा देख सकेंगे। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि वेबसाइट पर जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या, साइज, भूमि उपयोग, प्रॉपर्टी आईडी, आवेदक का नाम और आवंटन तिथि सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं।

इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, खेल, शोध और जनसुविधाओं से जुड़ी संस्थाओं को आवंटित भूमि का रिकॉर्ड भी सार्वजनिक किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे भूमि आवंटन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रांतियों की गुंजाइश खत्म होगी। जेडीए आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2002 से 2013 तक के रिकॉर्ड को भी वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। तकनीकी कार्य पूरा होते ही यह जानकारी भी आमजन के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी।इस पहल से प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा और संस्थागत विकास के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के थाना खुटार क्षेत्र में शनिवार शाम को जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान फायरिंग में चार लोग घायल हुए है। घायलों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से चार लोगो को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी दी।

क्षेत्राधिकारी पुवायां (सीओ) प्रवीण मलिक ने रविवार को बताया कि थाना खुटार क्षेत्र के गांव प्रीतमपुर में दो पक्षों में जमीन पर कब्जा करने को लेकर फायरिंग हुई सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि शिव रानी और रामेश्वर दयाल आपस में रिश्तेदार है जमीन को लेकर इनका काफी समय से विवाद चल रहा रहा था। शिव रानी के खेत में उड़द की खेती हो रही थी रामेश्वर पक्ष के लोग खेत पर कब्जा करने के उद्देश्य ट्रैक्टर लेकर पहुंचे इसी दौरान शिव रानी के पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए इसी दौरान विवाद में रामेश्वर पक्ष के लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें मुख्य रूप से विक्रम गोली लगने से घायल हुआ है।

इसके अलावा तीन लोग विक्रम का बेटा रवि ,पंकज और शिशुपाल भी गोली के छर्रे लगने से मामूली रूप से घायल हुए है। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर किया गया है।पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त होने पर विधि अनुसार संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दूसरे पक्ष के चार हिरासत में लिया उनके पास से हथियार बरामद हुए है।

जयपुर। संशोधित PKC-ERCP परियोजना से जुड़ी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। परियोजना के तहत मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्व वायर के निर्माण तथा बीसलपुर से मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्व वायर तक फीडर निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए अजमेर और टोंक जिले के करीब 30 गांवों में भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की है। विभागीय जानकारी के अनुसार नसीराबाद, अराई, मालपुरा और टोडारायसिंह तहसील क्षेत्रों में कुल 1137 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। परियोजना के तहत प्रस्तावित रिजर्व वायर और फीडर निर्माण को संशोधित PKC-ERCP योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में जल प्रबंधन, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावित गांवों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजस्व एवं जल संसाधन विभाग की टीमें क्षेत्र में सर्वे और आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई हैं। वहीं प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के बीच मुआवजा तथा भूमि अधिग्रहण को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई।

कोटा। केस एक: कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने 13 अप्रैल को नदी पार क्षेत्र के तीरथ गांव में कार्रवाई करते हुए करीब 22 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।

केस दो: केडीए की अतिक्रमण निरोधक टीम ने 11 अप्रैल को नदी पार क्षेत्र के नांता, बालिता, गिरधरपुरा, गामछ में अतिक्रमण के खिलाफ कर करीब 10 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

केस तीन: कोटा विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण निरोधक टीम ने इसी साल 16 जनवरी को तालेड़ा क्षेत्र के तुलसी गांव में केडीए की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। जिससे करीब 2.50 करोड़ की जमीन को अतिक्रमियों के कब्जे से मुक्त कराया।

ये तो वे उदाहरण हैं जो हाल ही में कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्तों ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इनके अलावा भी शहर में सभी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में ऐसी सरकारी जमीनें हैं जिन पर अभी भी अतिक्रमियों के कब्जे हैं। करोड़ों-अरबों रुपए की बेशकीमती जमीनों पर बरसों से अतिक्रमण हो रहा है। जिन पर न तो अधिकारियों का ध्यान रहा और न ही पुलिस का। शहर में सबसे अधिक सरकारी जमीनों पर नदी पार क्षेत्र में अतिक्रमण व कब्जे हो रहे हैं।

देवली अरब समेत कई जगह पर हुई कार्रवाई
केडीए की ओर से पिछले कुछ समय से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई स्थायी रूप से और सरकारी व केडीए की जमीनों पर किए गए बरसों से अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। केडीए की ओर से 9 अप्रैल को देवली अरब क्षेत्र में कार्रवाई कर 0.16 हैक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए से अधिक है। इसी तरह से खेड़ा जगपुरा में 5.38 हैक्टेयर यानि करीब 33 बीघा जमीन को मुक्त कराया। इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कंसुआ के शिव सागर थेगड़ा में भी सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया। जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए है।

राम नगर में 35 भूखंड करवाए मुक्त
केडीए अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत गत दिनों राम नगर पत्थर मंडी में प्राधिकरण की योजना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 35 भूखंडों व पार्क को अतिक्रमण से मुुक्त करवाया। जिनकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक है।वहीं धाकडख़ेड़ी व कंवरपुरा में भी बरसों से हो रहे अतिक्रमण को हटाकर 25 करोड़ की भूमि को मुक्त कराया गया।

नए गांव व एरिया शामिल होने से मिली जमीन पर है अतिक्रमण
केडीए के तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि नगर विकास न्यास से कोटा विकास प्राधिकरण बनने के बाद शहर व आसपास के कई गांव व नए एरिया शामिल हुए हैं। जिनकी जमीन भी केडीए के खाते में आई है। ऐसे में वहां भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रहे हैं। शम्भूपुरा व बूंदी तक का क्षेत्र केडीए में शामिल हुआ है। यह पृूरा क्षेत्र नदी पार में आता है। ऐसे में इस क्षेत्र में ही करीब 12 हजार बीघा नई जमीन शामिल होने से यहां सबसे अधिक अतिक्रमण हो रहा है। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी स्थायी अतिक्रमण हो रहे हैं। जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इनका कहना है
केडीए सीमा में शामिल हुए नए एरिया में अधिक अतिक्रमण के मामले आ रहे हैं। केडीए टीम द्वारा अतिक्रणम के संबंध में नियमित सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे व अन्य लोगों के माध्यम से अतिक्रमण की जानकारी मिल रही है। उन जानकारियों के आधार पर हर महीने का शेड्यूल बनाकर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में की गई कार्रवाई से करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उन जमीनों पर केडीए की ओर से प्लानिंग की जाएगी। जिससे केडीए की आय हो सके।
- मुकेश कुमार चौधरी, सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

जयपुर। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस परियोजना के तहत बांध निर्माण के साथ-साथ डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि, पम्प हाउस, डिग्गी एवं जल उपयोक्ता संगम भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, शाहाबाद तहसील के देवरी गांव में यह भूमि अवाप्ति प्रस्तावित है।

परियोजना के लिए कुल 84.54 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें 20.82 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 63.72 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी कर परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसानों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

जयपुर। संशोधित PKC-ERCP परियोजना के तहत जल संसाधन विभाग ने भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। परियोजना के अंतर्गत गलवा पंप हाउस और गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

यह भूमि अवाप्ति आरडी 9.6 किलोमीटर से 40.6 किलोमीटर तक फीडर निर्माण कार्य के लिए की जाएगी। यह प्रक्रिया एनजीबी लिंक पैकेज-तृतीय के तहत संपादित होगी। अधिसूचना के अनुसार बूंदी और टोंक जिले की चार तहसीलों- नैनवां, दूनी, नगरफोर्ट और देवली में कुल 516.227 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। यह भूमि 21 गांवों में फैली हुई है। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू करने से पहले संबंधित गांवों में सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि प्रभावित परिवारों और किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार जयपुर जिले के अलावा कोटपूतली-बहरोड़ जिले की विराटनगर तहसील के 9 गांवों सहित 17 तहसीलों के 632 गांवों को जेडीए रीजन में शामिल किया गया है। इसके अलावा, जोबनेर, शाहपुरा और चाकसू नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान में आने वाले 47 गांव भी अब जेडीए क्षेत्र का हिस्सा बन गए हैं। जेडीए का यह विस्तार गांवों के भविष्य के विकास, सड़क कनेक्टिविटी और योजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया को और सरल बनाएगा।

भविष्य का मास्टर प्लान बनेगा
नए शामिल गांवों के लिए जेडीए भविष्य का मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसमें गांवों की जरूरतों, रोड नेटवर्क और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। खातेदारी और सरकारी (सिवायचक) भूमि का लैंड यूज निर्धारण भी जेडीए स्तर पर किया जाएगा। अब बसने वाली कॉलोनियों को मंजूरी और कृषि से अकृषि भूमि उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति भी जेडीए ही दे सकेगा।

क्या होगा फायदा
जेडीए रीजन में आने से इन गांवों को सबसे बड़ा फायदा सड़क नेटवर्क के रूप में मिलेगा। अब 80 फीट या उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण जेडीए की ओर से करवाया जाएगा। इससे गांवों की कनेक्टिविटी दूसरे कस्बों और शहरों से आसान हो जाएगी।

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने विभिन्न इलाकों में करीब 19 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही पांच कॉलोनियों को ध्वस्त किया। साथ ही जोन 8 स्थित ग्राम जौतड़ावाला रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन 12 स्थित कालवाड़ रोड ग्राम भोपावास में करीब तीन बीघा तथा इसी के पास में करीब तीन बीघा सहित कुल छह बीघा और कालवाड़ रोड ग्राम मुडौता में करीब पांच बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के बसाई जा रही तीन कॉलोनियों को ध्वस्त किया। 

इसी प्रकार जोन 13 स्थित ग्राम कानोता मोक्षधाम के पास एक बीघा कृषि भूमि पर गोवर्धन बाजार नाम से और ग्राम सिंदोली ढूंढ नदी के पास 7 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया। जोन 8 स्थित तहसील सांगानेर ग्राम जौतड़ावाला रोड पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया।

कोटा । नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण की ओर से शहर में एक तरफ तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खुद निगम की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। यह हालत है निगम की पुरानी सब्जीमंडी स्थित भूमि की। कांग्रेस सरकार के समय में ज्वाला तोप के पास पुरानी सब्जीमंडी स्थित जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। करीब 9 हजार वर्ग मीटर की इस जमीन पर नगर निगम कोटा उत्तर का भवन बनना था। लेकिन सरकार बदलने के बाद वह प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया। नगर निगम की ओर से इस जमीन पर चार दीवारी बनवाकर गेट लगवा दिया था। जिससे यहां अतिक्रमण नहीं हो। लेकिन हालत यह है कि उस जगह पर भी अतिक्रमण हो रहा है। हालांकि चार दीवारी के भीतर फिलहाल संवेदक के वाहन खड़े हो रहे हैं। वहीं चार दीवारी के बाहर की तरफ बड़ी संख्या में वाहनों  में मुर्गा मंडी लग रही है। यह मंडी पिछले काफी समय से चल रही है। जिससे वहां से निकलने वालों व आस-पास के मार्केट वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ समय पहले तो यह मंडी चार दीवारी के भीतर ही लग रही थी। 

लोगों का कहना है कि यहां मुर्गा मंडी लगने से दिनभर दुर्गंध आती है। जिससे सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह से शाम तक यहां मुर्गों की बिक्री होने से भीड़ लगी रहती है। हालत यह है कि नगर निगम की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाने व अवैध मांस-मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जबकि निगम की खुद की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है और अवैध रूप से मुर्गा मंडी चल रही है। जिस पर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तो वही बात हो रही है कि घर का पूत कुवांरा डोले पड़ौसी का फेरा।

शीघ्र करेंगे कार्रवाई
नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले जब सब्जीमंडी स्थित जगह का निरीक्षण किया था। उस समय यह मुर्गा मंडी चार दीवारी के अंदर लगने लगी थी। जिन्हें उस समय वहां से हटवा दिया था। अब यदि वे बाहर की तरफ खड़े होने लगे हैं तो उसे दिखवाकर शीघ्र ही हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त त्यागी ने बताया कि इस जमीन का विकास किया  जाना है। नगर निगम या केडीए दोनों में से जो भी संस्था को आदेश होगा वही यहां विकास कार्य करवाएगी। 

कोटा।  बूंदी जिले में लगातार वन संरक्षण अधिनियम 1980 कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वन अफसरों की मौन स्वीकृति से वन क्षेत्रों में धड़ाधड़ सड़कें बनवाई जा रही हैं। मामले का खुलासा होने के बावजूद वन विभाग का टॉप मैनेजमेंट कार्रवाई की बजाए मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। इसी का नतीजा है कि 14 माह में ही बूंदी वनमंडल की तीन अलग-अलग रेंजों में तीन सड़कें बन गई, लेकिन कार्रवाई एक में भी नहीं हुई। नतीजा है कि सवा साल में ही तीसरी बार फिर से भारत सरकार के एफसीए कानून का उल्लंघन कर सरकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी ने रक्षित वनक्षेत्र में दिनदहाड़े डामर सड़क बना दी। दरअसल, नैनवां रैंज का जजावर-बी वनखंड में पीडब्ल्यूडी ने 100 मीटर लंबी डामर सड़क बना दी। नवज्योति मौके पर पहुंची तो मामले का चौंकाने वाला खुलासा हुआ और वन अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत के गठजोड़ का भांडा फूटा। 

 सड़क के दोनों ओर880 वर्गमीटर वनभूमि की नष्ट
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रोड निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने सड़क के दोनों ओर करीब 880 वर्गमीटर वनभूमि खुर्द-बुर्द कर दी गई है। सड़क की एक तरफ 2 मीटर तथा दूसरी तरफ 3 मीटर चौड़ाई में वनभूमि खोदी गई। जिससे पेड़-पौधे, झाड़ियां नष्ट होने से छोटे वन्यजीवों का प्राकृतिक रहवास बर्बाद हो गया।  असल में, पीडब्ल्यूडी ने कागजों में सड़क की 3.75 मीटर चौड़ाई एप्रोच की हुई है लेकिन मौके पर 3.80 मीटर में डामरीकरण किया हुआ है।

100 मीटर लंबी, 3.80मीटर चौड़ी बनी डामर सड़क
 बूंदी वन मंडल की नैनवां रेंज के जजावर वनखंड-बी में पीडब्ल्यूडी ने मार्च के प्रथम सप्ताह में 100 मीटर लंबी और 3.80 मीटर चौड़ी डामर सड़क बना दी। इसके बावजूद वन अफसर खामौश रहे। 3 मार्च को दैनिक नवज्योति के पास नवनिर्मित सड़क की जीपीएस कोर्डिनेट के साथ फोटो आने पर मामले की पड़ताल की तो वन अफसरों की पीडब्ल्यूडी के साथ मिलीभगत का गठजोड़ खुला। असल में, जजावर-बी वनखंड नैनवां रेंज में आती है, यहां रेंजर से वनरक्षक तक स्टाफ तैनात रहता है। फिर भी फोरेस्ट लैंड में सड़क बनना वन अफसरों की पीडब्ल्यूडी के साथ मिलीभगत प्रतित होती है।  पीडब्ल्यूडी द्वारा जजावर से कोढ़ी गांव तक 3 किमी डामर सड़क बनाई जानी थी। जिसमें से 700 मीटर रास्ता फोरेस्ट लैंड है।

पीडब्ल्यूडी वनभूमि पर डामर सड़क बना दे और वन अधिकारियों व कर्मचारियों को पता न चले, यह संभव नहीं है। जजावर वनखंड नैनवां रेंज में आता है, ऐसे में यहां एक दर्जन से ज्यादा वनकर्मियों की तैनाती रहती है। यह सड़क वन अफसरों के इशारे पर बनी है। इससे पहले भी बूंदी वनमंडल के जंगलों मे दो बार सड़कें बन चुकी हैं। वन विभाग के उच्चाधिकारी मामले की जांच करवाकर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 
-तपेश्वर सिंह भाटी, पर्यावरणविद् एवं एडवोकेट

यह बोले-पीडब्ल्यूडी अधिकारी
हमने जजावर वनखंड-बी (वनभूमि) पर कोई सड़क नहीं बनाई है। नेशनल हाइवे 148-डी से 200 मीटर लंबी डामर सड़क बनाई है, जो रेवन्यू लैंड में है। 
-मुकेश कुमार, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी नैनवां

जजावर वनभूमि पर डामर सड़क बनाए जाने का मामला मेरी जानकारी में नहीं है। इस संबंध में एक्सईएन से बात की जा सकती है। हम एफसीए का उल्लंघन  नहीं करते हैं, जहां की परमिशन मिलती है, वहीं सड़क बनाते हैं। 
-इंद्रजीत सिंह मीणा, एसई पीडब्ल्यूडी बूंदी 

यह बोले वन अधिकारी
जजावर वनखंड-बी (वनभूमि) पर कोई सड़क नहीं बनी है। रेवन्यू लैंड में बनी है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को नोटिस देकर पाबंद किया है। पटवारी व हमारे सर्वेयर द्वारा सर्वे कर पंचनामा बनवाया है। फोरेस्ट लैंड में सड़क नहीं बनी है।
-भंवर सिंह, जजावर वनखंड नाका प्रभारी

जजावर वनखंड-बी की वनभूमि पर 100 मीटर सड़क बनी है, जो मेरे पदस्थापन से 3 माह पहले बनी थी। मैंने 20 फरवरी को ज्वाइन किया था। दूसरी सड़क की एनओसी के लिए जब सर्वे किया तब यहां सड़क बन जाने का मामला संज्ञान में आया था। डीएफओ द्वारा पीडब्ल्यूडी को कार्रवाई के लिए लिखा है। 
-कविता जाट, रेंजर नैनवां रेंज बूंदी वनमंडल

फोरेस्ट लैंड में 100 मीटर सड़क बनी है। कार्यकारी एजेंसी को नोटिस दे दिया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन तो हुआ है। आगे की कार्रवाई  की जा रही है। वहीं, शेष वनभूमि पर सड़क बनाने से एजेंसी को रोक दिया गया है। 
-देवेंद्र सिंह भाटी,डीएफओ बूंदी वनमंडल 

मामला संज्ञान में आया है। वनभूमि पर 100 मीटर सड़क बनी है। बूंदी डीएफओ से तत्थात्मक रिपोर्ट मांगी है, जिसके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस मामले में संबंधित वन कर्मचारी को डीएफओ द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है। 
-सोनल जोरिहार, संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक कोटा

जयपुर। राज्य सरकार ने राज्य राजमार्ग संख्या-54ए के अंतर्गत गढ़ी-बागीडोरा-कुशलगढ़ सड़क परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम जौलाना और टामटिया पाल, तहसील-अरथूना, जिला-बांसवाड़ा में कुल 2.7299 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने की घोषणा की है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार यह भूमि अधिग्रहण "भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा-19 के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण के उपरांत यह निर्णय लिया गया है।

प्रस्तावित भूमि पर कोई खनिज या पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं है। प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा। भूमि का नक्शा और परियोजना विवरण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, बांसवाड़ा के कार्यालय में उपलब्ध है। यह परियोजना क्षेत्रीय सड़कों के विकास और यातायात सुगमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा।