तेहरान। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबफ ने कहा कि पश्चिमी एशिया संघर्ष को सुलझाने के लिए ईरान के 14-सूत्रीय योजना का कोई विकल्प नहीं है। गालिबफ ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, ईरानी लोगों के अधिकारों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि 14-सूत्रीय प्रस्ताव में बताया गया है। कोई भी अन्य दृष्टिकोण पूरी तरह से बेनतीजा रहेगा, यह एक के बाद एक असफलता के अलावा कुछ नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका जितनी देर करेगा, अमेरिकी करदाताओं को उतना ही ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने मई की शुरुआत में कहा था कि तेहरान को इस्लामिक गणराज्य के नए 14-सूत्रीय शांति योजना प्रस्ताव के संबंध में अमेरिका से जवाब मिल गया है। इस योजना में प्रतिबंध हटाने, होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने और विदेशों में मौजूद ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने के प्रावधान शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को संघर्ष को समाप्त करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया।

जयपुर। ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोलने वाले खेल मंत्री अशोक चांदना पर शुक्रवार को केबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और डॉ महेश जोशी ने नौकरशाही कार्यशैली पर बयान दिया। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए खाचरियावास ने कहा कि अशोक चांदना यूथ आईकॉन हैं। वे खुद स्पोर्ट्समैन है, ऐसे में वह एक एग्रेसिव लीडर है, जो जनता के बीच काम करते है। वे व्यक्तिगत मुद्दों के लिए नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों को लेकर  आवाज उठाते हैं। वह मिनी ओलंपिक करवा रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी। किसी बात के कारण नाराजगी होगी, कुलदीप राका जी से नहीं तो किसी और से हो कोई काम को लेकर बात हुई हो। कई बार ऐसे टकराव हो जाते हैं। यदि उन्होंने कोई ट्वीट किया है तो चांदना की स्टाइल का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री इस मामले को भी जल्दी सुलझा देंगे।

भाजपा में तो एक सीट पर भी प्रत्याशी नहीं हो पा रहा तय:
राज्यसभा चुनाव पर कहा कि हम 3 सीट जीतेंगे। भाजपा में इतनी लड़ाई है कि एक सीट पर भी प्रत्याशी तय नही कर पा रहे। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी में हमारे यहां यह सिखाया जाता है कि जनता की आवाज बनकर हमें लड़ना है। यह कोई पुराना भाजपा का शासन नहीं है। कई बार आवाज तेजी से उठ उठ जाती है, तो गूंज सुनाई देती है। भाजपा में हालत खराब थी। आज जनता की आवाज पर बोलते हैं, लड़ते हैं। सार्वजनिक रूप से कोई बयान देते हैं तो उनकी आवाज को सुनना समझना ही डेमोक्रेसी और हर नेता को अपनी बात उठाने का हक है।

एक प्रतिशत अफसर ही काम नही करते:
खा चरियावास ने कहा कि 99 फीसदी अफसर अच्छा काम कर रहे हैं। एक फीसदी तो हर जगह ऐसे  लोग होते हैं। ये एक प्रतिशत लोग सरकार के काम को नहीं रोक सकते। एमएलए चीफ सेक्रेटरी से भी प्रोटोकोल से बड़ा है, चाहे भाजपा का विधायक हो या कांग्रेस का, यदि वह किसी कार्यालय में जाता है तो उसको खड़े होकर सम्मान देना, उनका काम करना ब्यूरोक्रेट या कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। सबसे ज्यादा जनता के टच में जनप्रतिनिधि रहते हैं, ऐसे में उनका सम्मान सुरक्षित करना सरकार और जनता की जिम्मेदारी है।

 मेरे विभाग में ऐसी कोई शिकायत नहीं है: जोशी
 अशोक चांदना मामले पर मंत्री महेश जोशी ने पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे विभाग में अफसरों की ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सब अच्छा काम कर रहे हैं । मैं तो इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है।महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की साझा सरकार शानदार काम कर रही है। हर विभाग में सामाजिक सरोकारों के कामों को, लोगों को राहत देने के कामों को, विकास के काम हो, सभी मोर्चों के का काम हो रहे है। हमारे कामों को पूरी दुनिया ने सराहा। विकास के कामों में कोई कमी नहीं हुई। राज्यसभा चुनावों को लेकर कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग की चाल पूरी तरह विफल होगी। भाजपा पहले भी हॉर्स ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाई। निर्दलीय विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। सारे लोग एकजुट हैं।

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब दो वर्ष से चले आ रहे सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 11 मार्च को 15 वें दौर की बातचीत होगी। उच्च पदस्थ रक्षा सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि 15 वें दौर की यह बातचीत भारतीय सीमा में स्थित चुशूल मोल्दो में होगी। दोनों सेनाओं के कोर कमांडरों के बीच अब तक 14 दौर की बातचीत हो चुकी है। इनके परिणामस्वरूप पेंगाग झील के उत्तर तथा दक्षिण किनारों , गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्पिरंग क्षेत्रों में गतिरोध से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा चुका है।

दोनों पक्षों के बीच अब टकराव के बाकी बचे मुद्दों के समाधान को लेकर बातचीत होगी। सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से इन मुद्दों का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के बारे में दिये गये वक्तव्य उत्साहजनक और सकारात्मक हैं। उल्लेखनीय है कि मई 2020 में चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर एकतरफा बदलाव की कोशिशों के कारण यह गतिरोध उत्पन्न हुआ था। भारत ने चीन की इस कोशिश का कड़ा विरोध किया था। इस गतिरोध के चलते 15 जून को गलवाल घाटी में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच ङ्क्षहसक झड़प हुई जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गये जबकि चीन के करीब 40 से भी अधिक सैनिक मारे गये। इसके बाद से गतिरोध के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच सरकार , राजनयिक और सैन्य स्तर पर समय समय पर बातचीत होती रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उन्होंने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता तथा शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले विवादों के समाधान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभागों में रिक्त एवं नवसृजित पदों पर नियमित रूप से भर्तियां करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक समकक्षता समिति के गठन तथा नियमित भर्तियों के संबंध में अलग-अलग परिपत्र जारी किए हैं।

परिपत्र के अनुसार समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मनोनीत विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति विभिन्न पदों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षणिक समकक्षता के नियमों को अद्यतन करने के साथ ही उनका स्पष्ट निर्धारण करेगी, जिससे कि ऐसे विवादों को दूर कर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से सम्पन्न किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार में अलग-अलग पदों पर नियुक्ति के लिए बने सेवा नियमों में पद के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है। साथ ही, इन पदों की वांछित शैक्षणिक योग्यता में डिग्री, डिप्लोमा या पाठ्यक्रम के साथ ही ‘अथवा समकक्ष’ निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लगातार नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं, जो इन पदों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा अथवा पाठ्यक्रम के समान ‘अथवा समकक्ष‘ होते हैं। इन सभी कोर्सेज को पद विशेष की शैक्षणिक योग्यता में शामिल कर पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पदों की शैक्षणिक योग्यता को अद्यतन करने तथा भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले किसी भी विवाद के समाधान के लिए यह समिति एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य कर सकेगी।

किसी पद की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में विवाद होने पर प्रकरण निर्णय के लिए इस समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस स्थिति में कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। यह समिति नए पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षण कर सेवा नियमों को अद्यतन करने एवं समकक्षता के संबंध में अनुशंसा कर सकेगी।
शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आदि विभागों में शैक्षणिक डिग्रियों के प्रमाणीकरण, अपडेशन एवं शैक्षिक अर्हताओं के स्पष्टीकरण के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे। ये प्रकोष्ठ विश्वविद्यालयों, बोर्ड एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के नियमित सम्पर्क में रहकर उनके द्वारा जारी की जाने वाली डिग्रियों आदि की वैधता तथा मान्यता की जांच कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।



भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा रिक्त पद भरने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक नहीं

विभागों में रिक्त एवं नवसृजित पदों पर नियमित भर्तियां करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध सम्पन्न कराने के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक नहीं होगी। सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा सीधी भर्ती के पदांें के संबंध में रिक्तियों की गणना 15 अप्रेल तक आवश्यक रूप से सम्पन्न की जाएगी। गणना के लिए 1 अप्रेल को उपलब्ध रिक्तियों, सेवा-निवृत्ति, नवीन पद सृजन अथवा अन्य किसी कारण से 15 अप्रेल तक प्राप्त होने वाली रिक्तियों को शामिल किया जाएगा।

यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कार्मिक विभाग द्वारा प्रति वर्ष 15 मई से पूर्व उन सभी विभागों, जिनमें सीधी भर्ती की जानी है अथवा जिनमें रिक्तियां हैं, के संस्थापन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिसमें कार्मिकों को भर्तियों से संबंधित सेवा नियमों, प्रक्रिया तथा आरक्षण से संबंधित नवीन प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर 31 मई से पूर्व अर्थना आरपीएसी, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अथवा भर्ती संस्था को प्रेषित की जाएगी। विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि 31 मई से पूर्व भर्ती की अर्थना इन एजेन्सियों को प्राप्त हो जाए।

भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपादित करने के लिए आरपीएससी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी वर्ष की भर्तियों के लिए कैलेण्डर जारी करेंगे। भर्ती के लिए अर्थना प्राप्त होने के बाद आयोग एवं बोर्ड 15 जुलाई से पूर्व अर्थनाओं का परीक्षण सुनिश्चित करेंगे। इसमें कोई कमी पाए जाने पर प्रशासनिक विभाग अविलम्ब रूप से भर्ती संस्था से समन्वय स्थापित कर 31 अगस्त से पहले अर्थना को पूरी करने की कार्यवाही करेंगे। आयोग एवं कर्मचारी बोर्ड, दोनों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की एकबारीय पंजीयन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। किसी भी भर्ती प्रक्रिया के प्रांरभ होने के बाद सेवा नियमों में होने वाले संशोधनों का प्रभाव उस भर्ती पर नहीं होगा।

भर्ती एजेन्सियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में समय की बचत की दृष्टि से रिक्तियों का न्यूनतम दो गुना अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाए। सत्यापन का कार्य परिणाम जारी होने के बाद अधिकतम 45 दिवस में पूरा करना होगा। रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक होने पर इसे 15 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का किसी एक परीक्षा के बाद सत्यापन हो चुका है तो उसके पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। सत्यापन के पश्चात सम्पूर्ण चयन सूची एक बार में ही जारी करनी होगी।

सूची जारी होने के बाद विभागों को एक माह में पदस्थापन आदेश जारी करने होंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अभ्यर्थी को 3 सप्ताह में कार्य ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। कार्यग्रहण की समय सीमा में वृद्धि के लिए अभ्यर्थी को अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व सूचित करना होगा। इस पर विभाग को अन्तिम तिथि से पूर्व ही निर्णय करना होगा। भर्ती परीक्षा में ड्यूटी देने वाले अधिकारी-कर्मचारी भर्ती संस्थाओं के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। उनके द्वारा अनुशासनहीनता या लापरवाही पर भर्ती संस्थाओं द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।