जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जनसुनवाई में प्रदेशभर से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी परिवेदनाएं लेकर पहुंचे, जिनसे मुख्यमंत्री ने आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक व्यक्ति को समयबद्ध राहत मिलनी चाहिए।

जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें और मांगें सामने आईं, जिन पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे परिवादी संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने की हिदायत दी।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में प्रदेशभर से सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान भरतपुर जिले के मैनापुरा-भुसावर क्षेत्र के पूर्व सरपंच एवं कांग्रेस कार्यकर्ता सतीश पांडे भी अपनी समस्या लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर पूरा भरोसा है। इस पर गृह राज्य मंत्री बेढम ने अधिकारियों को प्रकरण का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

मंत्री बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता-केंद्रित और समाधान-आधारित कार्यशैली के साथ काम कर रही है। सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक की बात सुनी जाए और उसकी समस्या का त्वरित समाधान हो। उन्होंने कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही ही भाजपा का मूल सिद्धांत है।

पेपर लीक, एसआईआर सहित अन्य मामलों पर बोलते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुई गंभीर अनियमितताओं का अब खुलासा हो रहा है। ओएमआर शीट में हेरफेर कर शून्य और माइनस अंक पाने वालों को मेरिट में शामिल किया गया, जिससे मेहनती युवाओं के साथ अन्याय हुआ। वर्तमान सरकार ऐसे मामलों में निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी खोई हुई प्रासंगिकता बचाने के लिए अनावश्यक आरोप लगा रहा है, लेकिन राजस्थान में पेपर माफिया और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार कानून के दायरे में रहकर हर दोषी के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।