जयपुर। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) ने आरयूएचएस सीयूईटी 2026 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट ruhscuet2026.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को रोल नंबर और जन्मतिथि की सहायता से लॉगिन करना होगा।

यह प्रवेश परीक्षा राज्य के नर्सिंग, फार्मेसी और अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। विश्वविद्यालय के अनुसार, इस वर्ष परिणाम के आधार पर राज्य के 216 संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। काउंसलिंग के जरिए करीब 80 हजार सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जल्द ही अंतरिम सीट मैट्रिक्स भी जारी की जाएगी।

विश्वविद्यालय ने छात्रों को स्कोरकार्ड में नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक मिलान करने की सलाह दी है। साथ ही स्कोर-वाइज पीडीएफ सूची भी शीघ्र वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

जयपुर। जेईई-एडवांस्ड 2026 का परीक्षा परिणाम एवं फाइनल उत्तरतालिकाएं सोमवार प्रातः 10 बजे जारी कर दी गईं। इस वर्ष परीक्षा में शामिल हुए कुल 1,79,694 विद्यार्थियों में से रिकॉर्ड 56,880 विद्यार्थियों को 23 आईआईटी संस्थानों के बी-टेक, इंटीग्रेटेड एम-टेक एवं ड्यूल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जोसा काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड घोषित किया गया। यह कुल परीक्षार्थियों का 31.65 प्रतिशत है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर माना जा रहा है। ईसीजी (एक्सपर्ट करियर गाइडेंस) से जुड़े शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कामन रैंक लिस्ट (सीआरएल) की क्वालीफाइंग कटऑफ में दर्ज हुआ है। पिछले वर्ष जहां सीआरएल कटऑफ 74 अंक थी, वहीं इस बार यह बढ़कर 92 अंक पहुंच गई, यानी 18 अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। विशेषज्ञ इसे पेपर की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की तैयारी और प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्तर का संकेत मान रहे हैं।

सीआरएल क्वालीफाइंग कटऑफ (पूर्णांक 300)

2026 : 92 अंक (25.56%)
2025 : 74 अंक (20.56%)
2024 : 109 अंक (30.34%)
2023 : 86 अंक (23.89%)

क्वालिफाइड विद्यार्थियों का रिकॉर्ड प्रदर्शन

पिछले चार वर्षों की तुलना में इस बार क्वालिफाइड विद्यार्थियों की संख्या सर्वोच्च रही—
2026 : 1,79,694 सम्मिलित, 56,880 क्वालिफाइड (31.65%)
2025 : 1,80,422 सम्मिलित, 54,378 क्वालिफाइड (30.01%)
2024 : 1,80,200 सम्मिलित, 48,248 क्वालिफाइड (26.77%)
2023 : 1,80,372 सम्मिलित, 43,769 क्वालिफाइड (24.26%)

फाइनल उत्तरतालिकाएं जारी, कोई प्रश्न बोनस नहीं

फाइनल उत्तरतालिकाओं के अनुसार इस वर्ष कोई प्रश्न बोनस घोषित नहीं किया गया। फिजिक्स पेपर-1 में रे-ऑप्टिक्स से संबंधित एक प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही पाए गए, जबकि केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स के प्रश्नपत्र त्रुटिहीन रहे। शिक्षा विशेषज्ञों और ईसीजी से जुड़े अकादमिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रश्नपत्रों का लगभग त्रुटिरहित होना आयोजक एजेंसी द्वारा उच्च गुणवत्ता मानकों के पालन को दर्शाता है।

जेईई-एडवांस्ड 2026 के शीर्ष 10 विद्यार्थी

शुभम कुमार
कबीर चिल्लर
जतिन चाहर
मोहित शेखर शुक्ला
कुची संदीप
बी. जय कृष्णा श्रीनिवास
अर्णव गौतम
कनिष्क जैन
मेदीसेती नागा सहरसा
दर्श सिक्का
ईसीजी विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध तैयारी, सटीक रणनीति और अवधारणात्मक अध्ययन पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की हालिया "कॉकरोच" टिप्पणी के बाद उभरा था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एन के गोस्वामी ने सोमवार को तर्क दिया कि "कॉकरोच जनता पार्टी" न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी एम पंचोली की पीठ ने जवाब देते हुए कहा, "इसे इतना भावुकता से न लें।"

एक अन्य अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता फर्जी कानून की डिग्रियों के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही यह भी तर्क दिया कि अदालत में होने वाली बातचीत का व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "ऐसी कोई गंभीर आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे।" "कॉकरोच जनता पार्टी" इस महीने की शुरुआत में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन के रूप में उभरी, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की। इस आंदोलन की शुरुआत 15 मई को उच्चतम न्यायालय में हुई कार्यवाही से हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेरोजगार युवा वकीलों के वकालत छोड़कर सोशल मीडिया और आरटीआई सक्रियता की ओर रुख करने पर चिंता व्यक्त की थी।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, "ऐसे युवा तिलचट्टों की तरह हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन गये हैं।" मुख्य न्यायाधीश ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी फर्जी योग्यताओं और फर्जी डिग्रियों के माध्यम से पेशे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर लक्षित थी, न कि सामान्य रूप से बेरोजगार युवाओं पर।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उन्होंने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता तथा शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले विवादों के समाधान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभागों में रिक्त एवं नवसृजित पदों पर नियमित रूप से भर्तियां करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक समकक्षता समिति के गठन तथा नियमित भर्तियों के संबंध में अलग-अलग परिपत्र जारी किए हैं।

परिपत्र के अनुसार समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मनोनीत विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति विभिन्न पदों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षणिक समकक्षता के नियमों को अद्यतन करने के साथ ही उनका स्पष्ट निर्धारण करेगी, जिससे कि ऐसे विवादों को दूर कर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से सम्पन्न किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार में अलग-अलग पदों पर नियुक्ति के लिए बने सेवा नियमों में पद के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है। साथ ही, इन पदों की वांछित शैक्षणिक योग्यता में डिग्री, डिप्लोमा या पाठ्यक्रम के साथ ही ‘अथवा समकक्ष’ निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लगातार नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं, जो इन पदों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा अथवा पाठ्यक्रम के समान ‘अथवा समकक्ष‘ होते हैं। इन सभी कोर्सेज को पद विशेष की शैक्षणिक योग्यता में शामिल कर पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पदों की शैक्षणिक योग्यता को अद्यतन करने तथा भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले किसी भी विवाद के समाधान के लिए यह समिति एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य कर सकेगी।

किसी पद की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में विवाद होने पर प्रकरण निर्णय के लिए इस समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस स्थिति में कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। यह समिति नए पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षण कर सेवा नियमों को अद्यतन करने एवं समकक्षता के संबंध में अनुशंसा कर सकेगी।
शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आदि विभागों में शैक्षणिक डिग्रियों के प्रमाणीकरण, अपडेशन एवं शैक्षिक अर्हताओं के स्पष्टीकरण के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे। ये प्रकोष्ठ विश्वविद्यालयों, बोर्ड एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के नियमित सम्पर्क में रहकर उनके द्वारा जारी की जाने वाली डिग्रियों आदि की वैधता तथा मान्यता की जांच कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।



भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा रिक्त पद भरने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक नहीं

विभागों में रिक्त एवं नवसृजित पदों पर नियमित भर्तियां करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध सम्पन्न कराने के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक नहीं होगी। सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा सीधी भर्ती के पदांें के संबंध में रिक्तियों की गणना 15 अप्रेल तक आवश्यक रूप से सम्पन्न की जाएगी। गणना के लिए 1 अप्रेल को उपलब्ध रिक्तियों, सेवा-निवृत्ति, नवीन पद सृजन अथवा अन्य किसी कारण से 15 अप्रेल तक प्राप्त होने वाली रिक्तियों को शामिल किया जाएगा।

यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कार्मिक विभाग द्वारा प्रति वर्ष 15 मई से पूर्व उन सभी विभागों, जिनमें सीधी भर्ती की जानी है अथवा जिनमें रिक्तियां हैं, के संस्थापन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिसमें कार्मिकों को भर्तियों से संबंधित सेवा नियमों, प्रक्रिया तथा आरक्षण से संबंधित नवीन प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर 31 मई से पूर्व अर्थना आरपीएसी, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अथवा भर्ती संस्था को प्रेषित की जाएगी। विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि 31 मई से पूर्व भर्ती की अर्थना इन एजेन्सियों को प्राप्त हो जाए।

भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपादित करने के लिए आरपीएससी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी वर्ष की भर्तियों के लिए कैलेण्डर जारी करेंगे। भर्ती के लिए अर्थना प्राप्त होने के बाद आयोग एवं बोर्ड 15 जुलाई से पूर्व अर्थनाओं का परीक्षण सुनिश्चित करेंगे। इसमें कोई कमी पाए जाने पर प्रशासनिक विभाग अविलम्ब रूप से भर्ती संस्था से समन्वय स्थापित कर 31 अगस्त से पहले अर्थना को पूरी करने की कार्यवाही करेंगे। आयोग एवं कर्मचारी बोर्ड, दोनों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की एकबारीय पंजीयन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। किसी भी भर्ती प्रक्रिया के प्रांरभ होने के बाद सेवा नियमों में होने वाले संशोधनों का प्रभाव उस भर्ती पर नहीं होगा।

भर्ती एजेन्सियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में समय की बचत की दृष्टि से रिक्तियों का न्यूनतम दो गुना अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाए। सत्यापन का कार्य परिणाम जारी होने के बाद अधिकतम 45 दिवस में पूरा करना होगा। रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक होने पर इसे 15 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का किसी एक परीक्षा के बाद सत्यापन हो चुका है तो उसके पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। सत्यापन के पश्चात सम्पूर्ण चयन सूची एक बार में ही जारी करनी होगी।

सूची जारी होने के बाद विभागों को एक माह में पदस्थापन आदेश जारी करने होंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अभ्यर्थी को 3 सप्ताह में कार्य ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। कार्यग्रहण की समय सीमा में वृद्धि के लिए अभ्यर्थी को अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व सूचित करना होगा। इस पर विभाग को अन्तिम तिथि से पूर्व ही निर्णय करना होगा। भर्ती परीक्षा में ड्यूटी देने वाले अधिकारी-कर्मचारी भर्ती संस्थाओं के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। उनके द्वारा अनुशासनहीनता या लापरवाही पर भर्ती संस्थाओं द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।