जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने तथा कर चोरी पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि के लिए सभी विभाग समन्वित प्रयास करें और राजस्व बढ़ाने की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कर चोरी की रोकथाम के लिए प्रभावी निगरानी, नियमित जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य के राजस्व को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।

उन्होंने अधिकारियों से राजस्व संग्रह की नियमित समीक्षा करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने तथा लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर उसे प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए वित्तीय वर्ष के निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को समय पर हासिल करने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। वित्त लेखे वर्ष 2025-26 को समयबद्ध और सटीक रूप से तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने विभागों से जरूरी सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। यह कार्रवाई प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर के 17 अप्रैल 2026 के अर्द्ध-शासकीय पत्र के संदर्भ में की गई है। प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने बजट 2025-26 की समीक्षा और वित्त लेखे तैयार करने के लिए मई 2026 में एंट्री कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित की है। इसके मद्देनजर सभी विभागों से आवश्यक सूचनाएं शीघ्र भेजने को कहा गया है।

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि विभाग अपने-अपने स्तर पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी तत्काल संकलित कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भेजने के लिए निर्देशित करें, जिन सूचनाओं की मांग की गई है, उनमें डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित राशि (Unspent Balance), स्टेटमेंट-डी में आश्वासन प्रमाण पत्र, विभागवार स्टोर/संपत्तियों के वार्षिक सत्यापन की स्थिति, अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची, सरकारी भूमि की बिक्री या लीज का विवरण तथा सरकारी परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग की स्थिति शामिल हैं। विशिष्ट शासन सचिव (बजट) शिवांगी स्वर्णकार ने सभी विभागों से इन बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि वित्तीय लेखे निर्धारित समय में तैयार किए जा सकें।

जयपुर। खान विभाग की टीम ने नीमकाथाना और खेतड़ी क्षेत्र में देर रात अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मैसेनरी स्टोन का अवैध परिवहन करते हुए 13 डंपर जब्त किए हैं। क्षेत्र में मैसेनरी स्टोन के नाम पर आयरन ओर के अवैध खनन को भी जांच के दायरें में लिया गया है। अधीक्षण खनिज अभियंता एनएस शक्तावत और विजिलेंस प्रताप मीणा ने बताया कि दल की ओर से कार्रवाई के दौरान जब्त डंपरों को पावटा थाने को सौंप दिया। 

नीमकाथाना के ही कालाकोटा में मैसेनरी स्टोन के नाम पर आयरन ओर के अवैध खनन संभावनाओं को देखते हुए जांच के दायरें में लिया है। टीम ने खेतड़ी के मेहरा एरिया, जमालपुरा, ट्योंडा, रामकुंवरपुरा और सिहोद आदि क्षेत्र में भी आधी रात को पेट्रोलिंग की।

जयपुर। इनकम टैक्स विभाग ने राजस्थान के 3 शहरों में छापेमारी की कार्रवाई की। विभाग ने यह कार्रवाई कॉर्परेट, बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े जयपुर के 3 बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर की है। विभाग की टीमें जयपुर, लालसोट और बहरोड़ में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जयपुर में टीम ने 3 बिजनेसमैन के ब्रह्मपुरी, बजाज नगर व बापू नगर में स्थित आवासों पर सर्च किया। 

विभाग को करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का अंदेशा है। कार्रवाई में बेनामी संपत्ति से संबंधित डॉक्युमेंट और कैश सहित अन्य जानकारी मिली है। विभाग ने करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना व्यक्त की है। 

जयपुर। विभागों की ओर से क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न परियोजनाओं और प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रावधान रखे जाने के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश दिए है। 

वित्त विभाग के अनुसार  प्रोग्राम्स/प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के साथ ही समयबद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन  का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।विभागीय स्तर पर पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के साथ ही यदि विभागों को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल एन्ड मैनेजमेंट की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग को इसके लिए वित्तीय प्रावधान के लिए प्रस्ताव प्रेषित किए जा सकते है।

कोटा । सरकारी विभागों में मवेशियों को घुसने से रोकने के लिए लगाए गए काऊ कैचर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। काऊ कैचर में आए दिन लोगों के पैर फंस रहे हैं। शहर में हर सरकारी विभाग के मेन गेट पर लोहे के एंगलों से बने काऊ कैचर लगाए गए हैं। इसका मकसद मवेशियों को उन परिसरों में  घुसने से रोकना है। काऊ कैचर के एंगलों के बीच अंतराल अधिक होने से मवेशी उन पर से आसानी से नहीं निकल पाते हैं। जिससे सरकारी विभागों में मवेशियों का प्रवेश कम दिखाई देता है। लेकिन हालत यह है कि उन काऊ कैचर के एंगल में अधिक अंतराल होना लोगों के लिए परेशानी व मुसीबत बने हुए हैं। सर्किट हाउस, एमबीएस अस्पताल, संभागीय आयुक्त कार्यालय व सिचाई विभाग समेत कई सरकारी विभागों के काऊ कैचर अधिक घातक हैं। उन काऊ कैचर के एंगल के बीच अंतराल काफी अधिक है। जिससे यहां कभी भी किसी व्यक्ति का पैर फंसने की घटना हो सकती है। विशेष रूप से इस तरह की घटना महिलाओं के साथ अधिक होती है। उनके पैर छोटे होने व सैंडल का साइज छोटा होने से यदि पैर सीधे की जगह आड़ा पड़ गया तो काऊ कैचर में फंसने की संभावना अधिक रहती है। इस तरह की घटनाएं शहर में पहले कई बार हो चुकी  हैं। कभी अस्पताल के काऊ कैचर में तो कभी सर्किट हाउस के काऊ कैचर में लोगों के पैर फंसने की घटनाएं हो रही हैं। 

सर्किट हाउस व अस्पताल में हो चुकी घटनाएं
गत दिनों एक पुलिस कर्मी का पैर सर्किट हाउस के काऊ कैचर में फंस गया था। गनीमत रही कि उसके पैर को वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत निकाल लिया। जिससे वह बच गया। लेकिन यदि पैर अधिक अंदर चला जाता तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता। इसी तरह से एमबीएस अस्पताल  व जे.के. लोन अस्पताल के काऊ कैचर में महिलाओं के पैर फंसने के कई मामले हो चुके हैं। वहीं कलक्ट्री परिसर के मेन गेट के काऊ कैचर में भी पहले एक व्यक्ति का पैर फंसने की घटना हो चुकी है। रजानकारों के अनुसार पैर फंसने के बाद उसका आसानी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रयास कर जबरन पैर बाहर निकालने पर संबंधित महिला -पुरुष को तक्लीफ अधिक होती है। इसके लिए गैस कटर से काऊ कैचर के एंगल को काटकर ही पैर सुरक्षित बाहर निकालना पड़ता है। पहले काऊ कैचर में फंसे पैरों को काऊ कैचर के एंगल को गैस कटर से काटकर ही निकाला गया था। 

कई जगह पर किया अंतराल कम
शहर में कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां पहले काऊ कैचर की एंगल के बीच अंतराल अधिक था। वहां पैर फंसने की घटनाएं होने व कई जगह पर सावधानी के तौर पर ही उस अंतराल को कम करने के लिए उन एंगल के बेच लोहे के सरिये लगाए गए हैं। जबकि कई जगह पर कम अंतराल वाले काऊ कैचर लगाए गए हैं। कलक्ट्री परिसर के मेन गेट पर लगे काऊ कैचर के बीच-बीच में लोहे के सरिये लगाकर अंतराल को कम किया गया। उसके बाद से वहां पैर फंसने की घटना नहीं हुई।

मवेशियों को रोकना मकसद
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि काऊ कैचर संबंधित विभाग का ही मामला है। काऊ कैचर लगाने का मकसद ही मवेशियों को कार्यालय परिसर में घुसन से रोकना है। हालांकि काऊ कैचर की एंगल में अंतराल कम होने से मवेशी आसानी से प्रवेश कर जाता है। लेकिन उससे लोगों को नुकसान होना खतरनाक है। पहले लगे काऊ कैचर की तुलना में वर्तमान में जो नए काऊ कैचर लग रहे हैं उनमें लोगों की परेशानी को ध्यान में रखकर ही कम गैप वाले लगाए जा रहे हैं। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में पांच विभागों के आधा दर्जन एजेंडों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शाम को 5 बजे सीएमआर पर कैबिनेट होगी। उसके एक घंटे बाद 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में 9 जुलाई को होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद 30वीं बैठक की तैयारियों और बैठक में रखे जाने वाले राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा संभव है। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था , जुलाई में प्रस्तावित रीट परीक्षा और 9 जुलाई से होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक को लेकर चर्चा संभव है। इसके अलावा राजस्थानी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की लॉन्चिंग को लेकर भी कल कैबिनेट की बैठक में तारीख तय की जा सकती है।

पेरिस। फ्रांस में भारी बारिश और तूफान के बाद बिजली चले जाने से करीब 5 हजार लोग प्रभावित हुए है। फ्रांस के पावर ग्रिड के संचालक एनेडिस ने कहा कि भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद 65 विभागों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उन्होंने बताया कि इसके कई घरों की बिजली चली गयी और पांच हजार लोग बिजली वंचित हो गये।

रिपोर्ट में बताया कि एफिल टॉवर पर भी रात को बिजली गिरी थी। एफिल टॉवर की अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस स्मारक पर हर वर्ष औसतन पांच बार बिजली गिरती है, लेकिन इससे न तो जनता को और ना ही टावर पर कोई असर पड़ता है।

अजमेर। आरपीएससी ने 6 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी कर दी। संभावित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न विभागों में 16 हजार 354 पदों के लिए परीक्षाएं होगी। आरपीएससी सचिव एचएल अटल ने बताया कि फुल कमीशन की बैठक में किए गए निर्णयों के अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित परीक्षा तिथियों को जारी किया गया है।

संवीक्षा परीक्षा किए जाने की संभावना है

ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट संवीक्षा परीक्षा 2022 के तहत जूनियर जियोफिजिसिस्ट, जूनियर हाइड्रो जियोलॉजिस्ट एवं तकनीकी सहायक-केमिस्ट्री तथा हाइड्रोजियोलॉजी के 53 पदों की संवीक्षा परीक्षा 1 एवं 2 अगस्त को संभावित है। एग्रीकल्चर रिसर्च अधिकार एवं असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च आॅफिसर के 22 पदों के लिए संवीक्षा परीक्षा 27 से 30 अगस्त तक किए जाने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 6000 पदों की स्कूल लेक्चरर परीक्षा अक्टूबर माह के द्वितीय से चतुर्थ सप्ताह के मध्य तथा वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय परीक्षा के तहत 8 विषयों के 9760 पदों के लिए परीक्षा 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित की जा सकती है। संस्कृत शिक्षा विभाग में 102 पदों के लिए स्कूल लेक्चरर परीक्षा 13 से 15 नवंबर के मध्य एवं वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-द्वितीय परीक्षा के तहत 417 पदों के लिए जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा को प्रस्तावित है।

प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिकी साक्षात्कार का परिणाम जारी

आरपीएससी ने तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ता-सिविल अभियांत्रिकी का साक्षात्कार का परिणाम जारी किया। सचिव एचएल अटल ने बताया कि साक्षात्कार के बाद 12 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। इनके साक्षात्कार 23 एवं 24 मई को आयोजित किए गए थे।

अभ्यर्थी को मिला संशोधन का अवसर

आरपीएससी द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2021 का आयोजन 8 जुलाई को अजमेर एवं जयपुर मुख्यालय पर किया जाना है। परीक्षा के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों को 3 जून तक ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अधिकारियों की तैनाती के साथ ही अब नए सिरे से कम का बंटवारा किया गया है। नए अफसर आईएएस गौरव गोयल को अहम जिम्मेदारी दी गई , हालांकि पूर्व में सीएमओ का कार्य देख रही आईएएस आरती डोगरा को मजबूत किया है , वही DIPR का जिम्मा अनुराग वाजपेयी को दिया गया है ।

 किसको क्या मिला -
- राजेश कुमार गुप्ता को फाइनेंस , टैक्सेशन , एक्साइज ,  स्मॉल सेविंग , जीपीएफ , वन एवं पर्यावरण , पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड , सीएम आर एफ , वीआईपी , रेफरेंसेस , सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट  , निशक्तजन , जनजातीय विभाग का जिम्मा दिया गया है .

- आरती डोगरा को डीओपी , गृह , पुलिस, होमगार्ड विजिलेंस , जेल , सिविल डिफेंस , ऊर्जा , पीडब्ल्यूडी पीएचइडी , जल संसाधन , आईजीएनपी , प्रशासनिक सुधार , प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी , जन समस्या निवारण

- हनुमान मल ढाका को खाद्य एवं आपूर्ति , प्राइमरी और सेकंडरी एजुकेश  , उच्च शिक्षा , भाषा , तकनीकी  शिक्षा और संस्कृत शिक्षा का जिम्मा दिया गया है .

- अजय असवाल - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , राजस्व उपनिवेशन , सैनिक कल्याण , आपदा प्रबंधन राहत और पुनर्वास , सीएमआईएस , महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों की मीटिंग और प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के क्रियान्वयन का भी जिम्मा दिया गया .

- ललित कुमार को जन अभियोजन निराकरण का जिम्मा दिया

- लक्ष्मण सिंह शेखावत को जन अभियोजन निराकरण जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर आने वाली शिकायतों निवारण का जिम्मा होगा

- जीएस यादव को विभागीय जांच और अभियोजन स्वीकृति का जिम्मा दिया गया है और आरटीआई एक्ट का भी कार्य देखेंगे

- अनुराग वाजपेयी को सूचना जनसंपर्क विभाग का जिम्मा दिया गया है

- गौरव गोयल को यूडीएच ,  हाउसिंग बोर्ड , एलएसजी जयपुर मेट्रो , एमएसेमी , उद्योग ,  खादी , वीआईपी , सार्वजनिक उपक्रम , ईएसआई , जीएडी , सिविल एविएशन , कैबिनेट , मोटर गैराज , संपदा पेट्रोलियम , योजना , मेडिकल एजुकेशन , सांख्यिकी विभाग , चिकित्सा स्वास्थ्य ,आयुर्वेद , परिवार कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है

- सोहनलाल शर्मा को कृषि , कृषि विपणन , उद्यानिकी ,  कर्षि विपणन बोर्ड , पशुपालन , गोपालन, डेयरी , मत्स्य , सहकारिता , श्रम रोजगार , स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है .

- शाहीन अली खान को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज , वाटर शेड , मृदा संरक्षण , अल्पसंख्यक मामलात , वक्फ , मुख्यमंत्री कार्यालय का सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी देखेंगे

- गौरव बजाड़ को महिला एवं बाल विकास , देवस्थान , परिवहन , युवा और खेल मामला , संसदीय कार्य विभाग , विधानसभा , चुनाव , पर्यटन , कला संस्कृति और संग्रहालय का जिम्मा दिया गया है ।

जयपुर। चिकित्सा के क्षेत्र में भले ही महिलाओं की रूचि पहले से ज्यादा बढ़ गई हो, लेकिन अब भी अधिकांश मेडिकल स्टूडेंट्स इमरजेंसी वाले विभागों में सर्विस देने से कतराती हैं। यही कारण है कि ऑर्थोपैडिक्स, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी जैसे विभागों में महिला मेडिकल स्टूडेंट्स करियर नहीं बनाती और न ही पीजी में स्पेशलाइजेशन करती है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मौजूद डॉक्टर्स और टीचिंग फैकल्टी की बात करें तो गायनोकोलॉजी विभाग में सबसे ज्यादा महिला डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये पूरा मामला महिलाओं के इलाज से जुड़ा है। इस सेक्शन में कुल फैकल्टी की 95 फीसदी महिला डॉक्टर्स हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ऐनिस्थीसिया डिपार्टमेंट आता है जहां 40 के करीब टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी है। इनके अलावा जनरल मेडिसन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, रेडियालॉजी में महिलाओं की ज्यादा दिलचस्पी देखी गई है।

35 साल में केवल 2 ने की पीजी
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपैडिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखे तो पिछले 35 साल में यहां केवल 2 ही महिला स्टूडेंट्स ने अब तक पीजी की है। इससे पहले डॉ. पूर्णिमा पाटनी ऐसी महिला डॉक्टर थी, जिन्होंने ऑर्थो यानी अस्थि रोग विभाग में स्पेशलाइजेशन किया। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉ. डीएस मीणा की मानें तो करीब 4 साल पहले पंजाब से आई एक महिला स्टूडेंट ने यहां से पीजी की और वापस चली गई। वर्तमान में हरियाणा से आई एक एमबीबीएस स्टूडेंट ऑर्थो में पीजी कर रही है।

इसलिए कम आती हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में महिलाएं
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर की मानें तो इसके पीछे कारण इमरजेंसी सर्विस में 24 घंटे ड्यूटी के लिए अलर्ट रहना है। ऑर्थो में ज्यादातर मामले इमरजेंसी ट्रोमा के आते हैं, जिसमें कई बार डॉक्टर्स को देर रात या अलसुबह सर्जरी करनी पड़ती है। इसके साथ ही इस विभाग में प्लास्टर बांधने, हड्डी जोड़ने जैसे कामों में शारीरिक श्रम भी ज्यादा लगता है। वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भी महिलाएं इमरजेंसी सेवाओं में आने से बचती है।

इन डिपार्टमेंट में इतनी महिलाएं
एसएमएस मेडिकल कॉलेज से लगते हॉस्पिटल में सर्विस दे रही महिला डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो जनाना, सांगानेरी गेट महिला, गणगौरी और एसएमएस हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही हैं। इनकी संख्या 80 से ज्यादा है। जबकि दूसरा नंबर ऐनिस्थीसिया डिपार्टमेंट का आता है जहां 40 से ज्यादा महिला डॉक्टर्स है। वहीं तीसरा नंबर माइक्रोबायोलॉजी का है, जहां 25 से ज्यादा महिला डॉक्टर्स है।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रमुख डिपार्टमेंट्स में महिला डॉक्टरों की स्थिति
डिपार्टमेंट    संख्या
मेडिकल ऑन्कोलॉजी    3
कार्डियोलॉजी    1
कार्डियक सर्जरी    2
डेंटिस्ट    1
गेस्ट्रॉलोजी    1
जनरल सर्जरी    8
न्यूरोलॉजी    1
न्यूरोसर्जरी    0
नेफ्रोलोजी    0
जनरल मेडिसिन    7
पीडियाट्रिक्स    9
स्किन    2
ऑप्थेमोलॉजी    7
यूरोलॉजी    0
एनाटोमी    14
एंडोक्राइनोलोजी    0
प्लास्टिक सर्जरी    1
रेडियोडाइगनोसिस    13
ईएनटी    3

 जयपुर। विभिन्न सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र को मंजूरी दे दी है। फिलहाल केन्द्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की ओर से संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी  प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है, लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों की ओर से अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थी इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को यह परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/वर्ग का लाभ नहीं दिया जाए।