जयपुर। खान विभाग की टीम ने नीमकाथाना और खेतड़ी क्षेत्र में देर रात अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मैसेनरी स्टोन का अवैध परिवहन करते हुए 13 डंपर जब्त किए हैं। क्षेत्र में मैसेनरी स्टोन के नाम पर आयरन ओर के अवैध खनन को भी जांच के दायरें में लिया गया है। अधीक्षण खनिज अभियंता एनएस शक्तावत और विजिलेंस प्रताप मीणा ने बताया कि दल की ओर से कार्रवाई के दौरान जब्त डंपरों को पावटा थाने को सौंप दिया। 

नीमकाथाना के ही कालाकोटा में मैसेनरी स्टोन के नाम पर आयरन ओर के अवैध खनन संभावनाओं को देखते हुए जांच के दायरें में लिया है। टीम ने खेतड़ी के मेहरा एरिया, जमालपुरा, ट्योंडा, रामकुंवरपुरा और सिहोद आदि क्षेत्र में भी आधी रात को पेट्रोलिंग की।

जयपुर। इनकम टैक्स विभाग ने राजस्थान के 3 शहरों में छापेमारी की कार्रवाई की। विभाग ने यह कार्रवाई कॉर्परेट, बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े जयपुर के 3 बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर की है। विभाग की टीमें जयपुर, लालसोट और बहरोड़ में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जयपुर में टीम ने 3 बिजनेसमैन के ब्रह्मपुरी, बजाज नगर व बापू नगर में स्थित आवासों पर सर्च किया। 

विभाग को करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का अंदेशा है। कार्रवाई में बेनामी संपत्ति से संबंधित डॉक्युमेंट और कैश सहित अन्य जानकारी मिली है। विभाग ने करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना व्यक्त की है। 

जयपुर। विभागों की ओर से क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न परियोजनाओं और प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रावधान रखे जाने के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश दिए है। 

वित्त विभाग के अनुसार  प्रोग्राम्स/प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के साथ ही समयबद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन  का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।विभागीय स्तर पर पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के साथ ही यदि विभागों को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल एन्ड मैनेजमेंट की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग को इसके लिए वित्तीय प्रावधान के लिए प्रस्ताव प्रेषित किए जा सकते है।

कोटा । सरकारी विभागों में मवेशियों को घुसने से रोकने के लिए लगाए गए काऊ कैचर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। काऊ कैचर में आए दिन लोगों के पैर फंस रहे हैं। शहर में हर सरकारी विभाग के मेन गेट पर लोहे के एंगलों से बने काऊ कैचर लगाए गए हैं। इसका मकसद मवेशियों को उन परिसरों में  घुसने से रोकना है। काऊ कैचर के एंगलों के बीच अंतराल अधिक होने से मवेशी उन पर से आसानी से नहीं निकल पाते हैं। जिससे सरकारी विभागों में मवेशियों का प्रवेश कम दिखाई देता है। लेकिन हालत यह है कि उन काऊ कैचर के एंगल में अधिक अंतराल होना लोगों के लिए परेशानी व मुसीबत बने हुए हैं। सर्किट हाउस, एमबीएस अस्पताल, संभागीय आयुक्त कार्यालय व सिचाई विभाग समेत कई सरकारी विभागों के काऊ कैचर अधिक घातक हैं। उन काऊ कैचर के एंगल के बीच अंतराल काफी अधिक है। जिससे यहां कभी भी किसी व्यक्ति का पैर फंसने की घटना हो सकती है। विशेष रूप से इस तरह की घटना महिलाओं के साथ अधिक होती है। उनके पैर छोटे होने व सैंडल का साइज छोटा होने से यदि पैर सीधे की जगह आड़ा पड़ गया तो काऊ कैचर में फंसने की संभावना अधिक रहती है। इस तरह की घटनाएं शहर में पहले कई बार हो चुकी  हैं। कभी अस्पताल के काऊ कैचर में तो कभी सर्किट हाउस के काऊ कैचर में लोगों के पैर फंसने की घटनाएं हो रही हैं। 

सर्किट हाउस व अस्पताल में हो चुकी घटनाएं
गत दिनों एक पुलिस कर्मी का पैर सर्किट हाउस के काऊ कैचर में फंस गया था। गनीमत रही कि उसके पैर को वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत निकाल लिया। जिससे वह बच गया। लेकिन यदि पैर अधिक अंदर चला जाता तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता। इसी तरह से एमबीएस अस्पताल  व जे.के. लोन अस्पताल के काऊ कैचर में महिलाओं के पैर फंसने के कई मामले हो चुके हैं। वहीं कलक्ट्री परिसर के मेन गेट के काऊ कैचर में भी पहले एक व्यक्ति का पैर फंसने की घटना हो चुकी है। रजानकारों के अनुसार पैर फंसने के बाद उसका आसानी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रयास कर जबरन पैर बाहर निकालने पर संबंधित महिला -पुरुष को तक्लीफ अधिक होती है। इसके लिए गैस कटर से काऊ कैचर के एंगल को काटकर ही पैर सुरक्षित बाहर निकालना पड़ता है। पहले काऊ कैचर में फंसे पैरों को काऊ कैचर के एंगल को गैस कटर से काटकर ही निकाला गया था। 

कई जगह पर किया अंतराल कम
शहर में कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां पहले काऊ कैचर की एंगल के बीच अंतराल अधिक था। वहां पैर फंसने की घटनाएं होने व कई जगह पर सावधानी के तौर पर ही उस अंतराल को कम करने के लिए उन एंगल के बेच लोहे के सरिये लगाए गए हैं। जबकि कई जगह पर कम अंतराल वाले काऊ कैचर लगाए गए हैं। कलक्ट्री परिसर के मेन गेट पर लगे काऊ कैचर के बीच-बीच में लोहे के सरिये लगाकर अंतराल को कम किया गया। उसके बाद से वहां पैर फंसने की घटना नहीं हुई।

मवेशियों को रोकना मकसद
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि काऊ कैचर संबंधित विभाग का ही मामला है। काऊ कैचर लगाने का मकसद ही मवेशियों को कार्यालय परिसर में घुसन से रोकना है। हालांकि काऊ कैचर की एंगल में अंतराल कम होने से मवेशी आसानी से प्रवेश कर जाता है। लेकिन उससे लोगों को नुकसान होना खतरनाक है। पहले लगे काऊ कैचर की तुलना में वर्तमान में जो नए काऊ कैचर लग रहे हैं उनमें लोगों की परेशानी को ध्यान में रखकर ही कम गैप वाले लगाए जा रहे हैं। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में पांच विभागों के आधा दर्जन एजेंडों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शाम को 5 बजे सीएमआर पर कैबिनेट होगी। उसके एक घंटे बाद 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में 9 जुलाई को होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद 30वीं बैठक की तैयारियों और बैठक में रखे जाने वाले राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा संभव है। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था , जुलाई में प्रस्तावित रीट परीक्षा और 9 जुलाई से होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक को लेकर चर्चा संभव है। इसके अलावा राजस्थानी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की लॉन्चिंग को लेकर भी कल कैबिनेट की बैठक में तारीख तय की जा सकती है।

पेरिस। फ्रांस में भारी बारिश और तूफान के बाद बिजली चले जाने से करीब 5 हजार लोग प्रभावित हुए है। फ्रांस के पावर ग्रिड के संचालक एनेडिस ने कहा कि भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद 65 विभागों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उन्होंने बताया कि इसके कई घरों की बिजली चली गयी और पांच हजार लोग बिजली वंचित हो गये।

रिपोर्ट में बताया कि एफिल टॉवर पर भी रात को बिजली गिरी थी। एफिल टॉवर की अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस स्मारक पर हर वर्ष औसतन पांच बार बिजली गिरती है, लेकिन इससे न तो जनता को और ना ही टावर पर कोई असर पड़ता है।

अजमेर। आरपीएससी ने 6 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी कर दी। संभावित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न विभागों में 16 हजार 354 पदों के लिए परीक्षाएं होगी। आरपीएससी सचिव एचएल अटल ने बताया कि फुल कमीशन की बैठक में किए गए निर्णयों के अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित परीक्षा तिथियों को जारी किया गया है।

संवीक्षा परीक्षा किए जाने की संभावना है

ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट संवीक्षा परीक्षा 2022 के तहत जूनियर जियोफिजिसिस्ट, जूनियर हाइड्रो जियोलॉजिस्ट एवं तकनीकी सहायक-केमिस्ट्री तथा हाइड्रोजियोलॉजी के 53 पदों की संवीक्षा परीक्षा 1 एवं 2 अगस्त को संभावित है। एग्रीकल्चर रिसर्च अधिकार एवं असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च आॅफिसर के 22 पदों के लिए संवीक्षा परीक्षा 27 से 30 अगस्त तक किए जाने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 6000 पदों की स्कूल लेक्चरर परीक्षा अक्टूबर माह के द्वितीय से चतुर्थ सप्ताह के मध्य तथा वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय परीक्षा के तहत 8 विषयों के 9760 पदों के लिए परीक्षा 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित की जा सकती है। संस्कृत शिक्षा विभाग में 102 पदों के लिए स्कूल लेक्चरर परीक्षा 13 से 15 नवंबर के मध्य एवं वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-द्वितीय परीक्षा के तहत 417 पदों के लिए जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा को प्रस्तावित है।

प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिकी साक्षात्कार का परिणाम जारी

आरपीएससी ने तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ता-सिविल अभियांत्रिकी का साक्षात्कार का परिणाम जारी किया। सचिव एचएल अटल ने बताया कि साक्षात्कार के बाद 12 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। इनके साक्षात्कार 23 एवं 24 मई को आयोजित किए गए थे।

अभ्यर्थी को मिला संशोधन का अवसर

आरपीएससी द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2021 का आयोजन 8 जुलाई को अजमेर एवं जयपुर मुख्यालय पर किया जाना है। परीक्षा के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों को 3 जून तक ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अधिकारियों की तैनाती के साथ ही अब नए सिरे से कम का बंटवारा किया गया है। नए अफसर आईएएस गौरव गोयल को अहम जिम्मेदारी दी गई , हालांकि पूर्व में सीएमओ का कार्य देख रही आईएएस आरती डोगरा को मजबूत किया है , वही DIPR का जिम्मा अनुराग वाजपेयी को दिया गया है ।

 किसको क्या मिला -
- राजेश कुमार गुप्ता को फाइनेंस , टैक्सेशन , एक्साइज ,  स्मॉल सेविंग , जीपीएफ , वन एवं पर्यावरण , पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड , सीएम आर एफ , वीआईपी , रेफरेंसेस , सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट  , निशक्तजन , जनजातीय विभाग का जिम्मा दिया गया है .

- आरती डोगरा को डीओपी , गृह , पुलिस, होमगार्ड विजिलेंस , जेल , सिविल डिफेंस , ऊर्जा , पीडब्ल्यूडी पीएचइडी , जल संसाधन , आईजीएनपी , प्रशासनिक सुधार , प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी , जन समस्या निवारण

- हनुमान मल ढाका को खाद्य एवं आपूर्ति , प्राइमरी और सेकंडरी एजुकेश  , उच्च शिक्षा , भाषा , तकनीकी  शिक्षा और संस्कृत शिक्षा का जिम्मा दिया गया है .

- अजय असवाल - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , राजस्व उपनिवेशन , सैनिक कल्याण , आपदा प्रबंधन राहत और पुनर्वास , सीएमआईएस , महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों की मीटिंग और प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के क्रियान्वयन का भी जिम्मा दिया गया .

- ललित कुमार को जन अभियोजन निराकरण का जिम्मा दिया

- लक्ष्मण सिंह शेखावत को जन अभियोजन निराकरण जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर आने वाली शिकायतों निवारण का जिम्मा होगा

- जीएस यादव को विभागीय जांच और अभियोजन स्वीकृति का जिम्मा दिया गया है और आरटीआई एक्ट का भी कार्य देखेंगे

- अनुराग वाजपेयी को सूचना जनसंपर्क विभाग का जिम्मा दिया गया है

- गौरव गोयल को यूडीएच ,  हाउसिंग बोर्ड , एलएसजी जयपुर मेट्रो , एमएसेमी , उद्योग ,  खादी , वीआईपी , सार्वजनिक उपक्रम , ईएसआई , जीएडी , सिविल एविएशन , कैबिनेट , मोटर गैराज , संपदा पेट्रोलियम , योजना , मेडिकल एजुकेशन , सांख्यिकी विभाग , चिकित्सा स्वास्थ्य ,आयुर्वेद , परिवार कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है

- सोहनलाल शर्मा को कृषि , कृषि विपणन , उद्यानिकी ,  कर्षि विपणन बोर्ड , पशुपालन , गोपालन, डेयरी , मत्स्य , सहकारिता , श्रम रोजगार , स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है .

- शाहीन अली खान को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज , वाटर शेड , मृदा संरक्षण , अल्पसंख्यक मामलात , वक्फ , मुख्यमंत्री कार्यालय का सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी देखेंगे

- गौरव बजाड़ को महिला एवं बाल विकास , देवस्थान , परिवहन , युवा और खेल मामला , संसदीय कार्य विभाग , विधानसभा , चुनाव , पर्यटन , कला संस्कृति और संग्रहालय का जिम्मा दिया गया है ।

जयपुर। चिकित्सा के क्षेत्र में भले ही महिलाओं की रूचि पहले से ज्यादा बढ़ गई हो, लेकिन अब भी अधिकांश मेडिकल स्टूडेंट्स इमरजेंसी वाले विभागों में सर्विस देने से कतराती हैं। यही कारण है कि ऑर्थोपैडिक्स, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी जैसे विभागों में महिला मेडिकल स्टूडेंट्स करियर नहीं बनाती और न ही पीजी में स्पेशलाइजेशन करती है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मौजूद डॉक्टर्स और टीचिंग फैकल्टी की बात करें तो गायनोकोलॉजी विभाग में सबसे ज्यादा महिला डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये पूरा मामला महिलाओं के इलाज से जुड़ा है। इस सेक्शन में कुल फैकल्टी की 95 फीसदी महिला डॉक्टर्स हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ऐनिस्थीसिया डिपार्टमेंट आता है जहां 40 के करीब टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी है। इनके अलावा जनरल मेडिसन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, रेडियालॉजी में महिलाओं की ज्यादा दिलचस्पी देखी गई है।

35 साल में केवल 2 ने की पीजी
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपैडिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखे तो पिछले 35 साल में यहां केवल 2 ही महिला स्टूडेंट्स ने अब तक पीजी की है। इससे पहले डॉ. पूर्णिमा पाटनी ऐसी महिला डॉक्टर थी, जिन्होंने ऑर्थो यानी अस्थि रोग विभाग में स्पेशलाइजेशन किया। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉ. डीएस मीणा की मानें तो करीब 4 साल पहले पंजाब से आई एक महिला स्टूडेंट ने यहां से पीजी की और वापस चली गई। वर्तमान में हरियाणा से आई एक एमबीबीएस स्टूडेंट ऑर्थो में पीजी कर रही है।

इसलिए कम आती हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में महिलाएं
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर की मानें तो इसके पीछे कारण इमरजेंसी सर्विस में 24 घंटे ड्यूटी के लिए अलर्ट रहना है। ऑर्थो में ज्यादातर मामले इमरजेंसी ट्रोमा के आते हैं, जिसमें कई बार डॉक्टर्स को देर रात या अलसुबह सर्जरी करनी पड़ती है। इसके साथ ही इस विभाग में प्लास्टर बांधने, हड्डी जोड़ने जैसे कामों में शारीरिक श्रम भी ज्यादा लगता है। वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भी महिलाएं इमरजेंसी सेवाओं में आने से बचती है।

इन डिपार्टमेंट में इतनी महिलाएं
एसएमएस मेडिकल कॉलेज से लगते हॉस्पिटल में सर्विस दे रही महिला डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो जनाना, सांगानेरी गेट महिला, गणगौरी और एसएमएस हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही हैं। इनकी संख्या 80 से ज्यादा है। जबकि दूसरा नंबर ऐनिस्थीसिया डिपार्टमेंट का आता है जहां 40 से ज्यादा महिला डॉक्टर्स है। वहीं तीसरा नंबर माइक्रोबायोलॉजी का है, जहां 25 से ज्यादा महिला डॉक्टर्स है।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रमुख डिपार्टमेंट्स में महिला डॉक्टरों की स्थिति
डिपार्टमेंट    संख्या
मेडिकल ऑन्कोलॉजी    3
कार्डियोलॉजी    1
कार्डियक सर्जरी    2
डेंटिस्ट    1
गेस्ट्रॉलोजी    1
जनरल सर्जरी    8
न्यूरोलॉजी    1
न्यूरोसर्जरी    0
नेफ्रोलोजी    0
जनरल मेडिसिन    7
पीडियाट्रिक्स    9
स्किन    2
ऑप्थेमोलॉजी    7
यूरोलॉजी    0
एनाटोमी    14
एंडोक्राइनोलोजी    0
प्लास्टिक सर्जरी    1
रेडियोडाइगनोसिस    13
ईएनटी    3

 जयपुर। विभिन्न सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र को मंजूरी दे दी है। फिलहाल केन्द्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की ओर से संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी  प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है, लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों की ओर से अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थी इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को यह परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/वर्ग का लाभ नहीं दिया जाए।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीसरी वर्षगांठ पर शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य  समारोह में वर्चुअल प्रदेश की जनता को 9 विभागों के 13194 करोड़ के विकास कार्यों की सौगाते दी। समारोह में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों सहित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार के तीन साल में किए गए कार्यों की एक छोटी सी फ़िल्म भी  दिखाई गई।

वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने समारोह में कहा कि कोविड काल में किसानों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है। किसानों का बीमा करवाया है।  किसानो को सोलर कुसुम योजना, बीमा योजना, फसल बीमा योजना का सरकार ने लाभ दिया है। पशुओं की बीमारियों को लेकर कदम उठाए गए है। पशु चिकित्सा सेवा का विस्तार किया गया है। जहां पर कमी थी, वहां पर डॉक्टर लगाए गए है।

गहलोत ने ये दी सौगातें:--
मुख्यमंत्री गहलोत ने ऊर्जा, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, वन, कृषि, सहकारिता, डेयरी एवं उद्योग से सम्बन्धित विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें करीब 8 हजार 500 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 3 हजार 800 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

ये दी सौगात -
नगरीय विकास व आवास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के शिलान्यास, उद्घाटन -
- नगरीय विकास विभाग (399.31 करोड़) लोकार्पण (59.71 करोड़)
एल सी न० 200 बस्सी जयपुर में चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण, लागत 18.30 करोड़,
- जयपुर में किशन बाग वानिकी परियोजना का लोकार्पण, लागत 11.41 करोड़,
शिलान्यास (339.60 करोड़)
- जवाहर सर्किल जयपुर पर यातायात सुधारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य (44.19 करोड़)
- बी-2 बाईपास जंक्शन, जयपुर पर गातागात सुधारीकरण और सौन्दर्यीकरण का कार्य (155.06 करोड़)
- लक्ष्मी मन्दिर तिराहा जयपुर पर यातायात सुधारीकरण और सौन्दर्यीकरण का कार्य (81.25 करोड़) लक्ष्मी मन्दिरा तिराहा टोंक रोड पर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगाने का कार्य (340 करोड़ो राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर में आन्तरिक साज सज्जा का कार्य (11.00 करोड़)
-पृथ्वीराज नगर दक्षिण में सीवरेज का कार्य (11.70 करोड़) स्वायत्त शासन विभाग (309.74 करोड़) शिलान्यास (95.76 करोड़)
- नगर परिषद सिरोही में टाउन हॉल का निर्माण कार्य, लागत 17.05 करोड़,
माखुपुरा, अजमेर ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर ठोस कचरा परिशोधन सयंत्र और सेनेटरी लैडफिल का निर्माण कार्य, लागत 15 करोड,
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय असपताल, जयपुर का विस्तार कार्य, लागत 44.61 करोड,
- कंबर नगर ब्रह्मपुरी जयपुर में नए डिग्री कॉलेज का निर्माण और खेल सुविधाएं के साथ मौजूदा सरकारी बालिका वरिष्ठ स्कूल का विस्तार कार्य, लागत 13.86 करोड - चारदीवारी क्षेत्र जयपुर में स्मार्ट हैरिटेज स्ट्रीट लाईट पोल्स लगाने का कार्य लागत
लोकार्पण (293.09 करोड़)
- नगर परिषद किशनगढ़ क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य और एसटीपी का अपग्रेडेशन का कार्य, लागत 125.55 करोड़
- उदयपुर में बलीचा से गोवर्धन सागर तक स्मार्ट रोड का विकास कार्य, लागत 18.99 करोड़,
- उदयपुर में हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल के माध्यम से 3 एसटीपी की कमीशनिंग का कार्य लागत 80% करोड,
- नगर निगम जयपुर हैरिटेज मुख्यालय भवन का मरम्मत और पुनरुद्धार का कार्य (भूतपूर्व पुलिस मुख्यालय), लागत 707 करोड़,
- अनाजमण्डी चांदपोल, जयपुर में बहु मंजिला कार पार्किंग में का विकास कार्य लागत 14.84 करोड़,
- जयपुर मे परकोटा क्षेत्र में स्मार्ट रोड के अन्तर्गत सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी (आइसीटी) कार्य, लागत 46 64 करोड,
- मेट्रो डेयरी पाउडर प्लाट गोविन्दगढ़ जयपुर 55 करोड़ का लोकार्पण वन विभाग के कार्यक्रम (20 करोड़)
- अभेडा पार्क, जिला कोटा का लोकार्पण Center for Natural Resources, Environment Protection and Climate Change, जयपुर का लोकार्पण
 ऊर्जा विभाग के शिलान्यास / लोकार्पण
-  ऊर्जा विभाग (41 कार्य) 69.65 करोड़ ऑडियो विज्युअल जल संसाधन विभाग
- जल संसाधन विभाग (8 कार्य) 3 शिलान्यास (155.50 करोड़) और 5 लोकार्पण (700.26 करोड़) कुल 855.76 करोड़
- शिलान्यास- पीडब्ल्यूडी (1494.51 करोड़) मंगलाना मकराना बोरावड और मकराना बिडियाड परबतसर (स्टेट हाईवे संख्या 2B), लागत 174 करोड
- हुरडा-बनेडा (स्टेट हाईवे संख्या 39A), लागत 12 करोड
- मांगलियावास पादूकलान सड़क का विकास कार्य (स्टेट हाईवे संख्या 102), लागत 246 करोड
- व्यावर पीसांगन- टेहला कोड-अलनियावास सड़क का विकास कार्य (स्टेट हाईवे संख्या 49 & 104), लागत 250 करोड
-  किशनगढ़-अराई- मालपुरा (स्टेट हाईवे संख्या 7E), लागत 243 करोड
- रामसीन भीनमाल- रानीवाडा (स्टेट हाईवे संख्या 31 ), लागत 423 करोड बाड़मेर एलसी- 328 चोहटन रोड़ पर आरओबी का निर्माण कार्य, लागत 31.51 करोड़
 - आर एस आर डी.सी लोकार्पण- पीडब्ल्यूडी (993 करोड़)
- बनाड-भोपालगढ़-कुचेरा (स्टेट हाईवे संख्या 63 ), लागत 347 करोड
- भावी-पीपाड- खीवसर (स्टेट हाईवे संख्या 86 C), लागत 145 करोड
- जोधपुर-मारवाड जक्शन-जोजावर (स्टेट हाईवे संख्या 61). लागत 477 करोड
- ओटीएस में नवनिर्मित एक्जक्यूटिव हॉस्टल का शुभारंभ, लागत 24 करोड
 - उद्योग विभाग लोकार्पण लागत 242.33 करोड़
- 6 औद्योगिक क्षेत्रों का उदघाटन  लागत 23796 करोड़
- One Stop Shop भवन का शुभारम्भ लागत 4.37 करोड़
- 25 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास  कागत 712.19 करोड़
 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लागत 8001.87 करोड
-  इन्द्रगढ वृहद् पेयजल योजना (चाकन बाध से) जिला बूंदी- लागत 73.93 करोड़)
-  चम्बल बूंदी वृहद् पेयजल योजना (क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन)- लागत 15.45 करोड़
- गौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज-डेगाना, नागौर और नड़ता के 151 ग्राम, जिला नागौर लागत 324.91 करोड़
- नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज डेगाना, मेडता के 176 ग्राम, जिला नागौर  लागत 176.65 करोड़  
- नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज परबतसर के 110 ग्राम, जिला नागौर
लागत 221.92 करोड़
-  नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज मकराना के 119 ग्राम, जिला नागौर- लागत 240.02 करोड
 - नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज-डीडवाना एवं लाडनूं के 170 ग्राम, जिला नागौर लागत 288.21 करोड़
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 47 पेयजल ग्रामीण योजनाऐ लागत 89.67 करोड ,  शिलान्यास  लागत 6571.11 करोड़
- बीसलपुर टोक- देवली उनीयारा परियोजना, टोंक-  लागत 200.29 करोड़
- बीसलपुर-दूदू फुलेरा पेयजल योजना, जिला जयपुर लागत 113.56 करोड
- बीसलपुर - चाकसू पेयजल योजना, जिला जयपुर लागत 108.62 करोड़
 - बीसलपुर-दूदू- फागी पेयजल योजना, जिला जयपुर लागत 195.12 करोड़
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाधेरी का नाका जिला राजसमन्द- लागत 133.48 करोड़
-  चूरू-बिसाउ (अलसीसर ब्लॉक) पेयजल परियोजना जिला चूरू  लागत 138.46 करोड़
- बूंगी राजगढ़ पेयजल परियोजना जिला चूरु – लागत 173.02 करोड़
 - जिला पाली के 10 ग्राम पंचायतों के 34 ग्रामों के लिए पेयजल परियोजना लागत 146.85 करोड
-  जवाई क्लस्टर- चतुर्थ, पाली जिले के 224 ग्रामों हेतु पेयजल परियोजना- 230.02 करोड़
-  तहसील जायल के 123 ग्रामों एवं ढाणियों हेतु पेयजल परियोजना, जिला नागौर- लागत 159.71 करोड़
-  तहसील लाडनू के 102 ग्रामों और ढाणियों हेतु पेयजल परियोजना, जिला नागौर- लागत 205.97 करोड
- तहसील मेडता, रिया और भेरूदा के 181 ग्रामों के साथ 142 ढाणियों के लिए पेयजल परियोजना, जिला नागौर- लागत 190.82. करोड़
- जयसिहपुराखोर (जयपुर) शहरी पेयजल वितरण व्यवस्था के संवर्धन कार्य- लागत  30.75 करोड़
- राजगढ़ (चूरू) शहरी पेयजल योजना के संवर्धन कार्य लागत 4685 करोड
-  नागौर लिफ्ट परियोजना डेगाना, नागौर, मेडता, खिवसर फेज-1 पैकेज-3- लागत 18374 करोड़

- 10 नई तहसील के 97 ग्रामो व ढाणियों में घर घर जल की परियोजना- लागत 188.17 करोड़
- 2328 ग्रामीण पेयजल योजनाएँ लागत 4125.68 करोड


कल रविवार को इन विकास कामों की मिलेगी सौगातें
- गृह विभाग और आपदा प्रबंधन के लोकार्पण लागत 106.24 करोड़
- 543 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष 12 नवीन पुलिस थाना भवन
- 01 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवन , 14 वीं बटालियन आरएसी पहाडी (भरतपुर) के भवन ,महाराणा प्रताप बटालियन हयूनिया ( प्रतापगढ़) के भवन पुलिस लाइन ग्रामीण, जयपुर में आवासीय भवन , जोधपुर एफएसएल में डीएनए प्रयोगशाला State Emergency Operation Center Ground truthing App (DMR लोकार्पण / शिलान्यास
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - 7 छात्रावासों का शिलान्यास लागत 96.15 करोड़ , 2 छात्रावासों का लोकार्पण लागत 7.00 करोड
लोकार्पण / शिलान्यास- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  -  एक कौशल विकास केन्द्र का लोकार्पण लागत 2.74 करोड ,10 कार्यों का शिलान्यास लागत14.66 करोड़
- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और अम्बेडकर डी.बी. टी. वाउचर योजना का शुभारम्भ
- अल्पसंख्यक मामलात विभाग लोकार्पण / शिलान्यास- , 10 कार्यों का लोकार्पण लागत 18.29 करोड और 6 कार्यों का शिलान्यास लागत 17.92 करोड़
स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों का लोकार्पण -  25 प्री-प्राइमरी बलॉक और छात्रावास का लोकार्पण, 178 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का शुभारम्भ, 94 आई.सी.टी. लैब्स का लोकार्पण लागत 41.22 करोड ,
- तकनीकी शिक्षा विभाग के 7 कार्यों का लोकार्पण लागत 20.45 करोड़ और 2 कार्यो का शिलान्यास लागत 10.95 करोड
- उच्च शिक्षा विभाग के 11 कार्यों का लोकार्पण लागत 34.50 करोड़ और 2 कार्यों का शिलान्यास  लागत10.70 करोड़
- कौशल और उद्यमिता विभाग के 20 आई.टी.आई का लोकार्पण लागत 146.31 करोड़
- भरतपुर में Incubation Center का लोकार्पण लागत 15 करोड़  
-जन कल्याण पोर्टल मोबाईल ऐप का विमोचन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लोकार्पण एवं शिलान्यास लागत 294.48 करोड़

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को जवाहर कला केन्द्र में ‘सेवा ही धर्म-सेवा ही कर्म’ के संकल्प के साथ राज्य सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित चार दिवसीय प्रदर्शनी ‘आपका विश्वास-हमारा प्रयास’ का शुभारंभ किया।

प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 21 स्टॉल्स पर जाकर उनका अवलोकन किया। विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर उन्होंने सम्बन्धित विभाग की उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न उपलब्धियों से जुडे़ साहित्य तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की पत्रिका सुजस के संयुक्तांक का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की स्टॉल पर किसानों से जैविक कृषि उत्पादों के बारे में जानकारी ली। परिवहन विभाग की स्टॉल पर उन्होंने सिमुलेटर में बैठकर ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया एवं ई-चालान के बारे में जाना। ऊर्जा विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री को चौमूं निवासी संतोष कुमार सैनी एवं तालेड़ा बूंदी निवासी ओमप्रकाश चौधरी ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के तहत मिली सब्सिडी के बाद आया शून्य राशि का विद्युत बिल दिखाया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना से हजारों किसानों को राहत मिली है।

 गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की स्टॉल पर वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं से मिले। उन्होंने दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी, ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर भेंट की। गृह विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र एवं पुलिस सखी से मिले और उनकी हौसला अफजाई की। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की स्टॉल पर उन्होंने नागौर लिफ्ट परियोजना के मॉडल का अवलोकन किया। वन विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने ‘घर-घर औषधि योजना’ के तहत किए जा रहे औषधीय पौधों के वितरण की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की स्टॉल पर राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का डिजिटल प्रस्तुतीकरण देखा।  गहलोत ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन, स्थानीय निकाय, आवासन मण्डल, शिक्षा, उद्योग, महिला एवं बाल विकास, श्रम एवं नियोजन, सहकारिता, पर्यटन, डेयरी एवं पशुपालन विभाग तथा जेडीए की स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।