कोटा। राजकीय प्रेम सिंह सिंघवी कॉलेज में कार्यरत 17 कर्मचारियों को 3 साल की सैलरी एक साथ मिल गई है। दैनिक नवज्योति में लगातार खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर कॉलेज आयुक्तालय जयपुर को टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की 43 लाख रुपए तनख्वाह का भुगतान करना पड़ा। जिससे कर्मचारियों के परिवारों में खुशियां लौट आई। बता दें, दैनिक नवज्योति ने लगातार खबर प्रकाशित कर मानवीय पहलुओं को शासन-प्रशासन व समाज के समक्ष रखा और तीन साल से आर्थिक तंगी से जूझती शिक्षकों व अशैक्षणिक स्टाफ की गृहस्थी में आए उतार-चढ़ाव को शब्दों में बयां कर सरकार को आईना दिखाया। नतीजन, हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकारी तंत्र नींद से जागा और तीन साल से रुकी तनख्वाह मिल सकी। कॉलेज स्टाफ के परिवारों ने दैनिक नवज्योति के प्रयासों के लिए अभार जताया। 

खुशी से छलक पड़े आंसू 
तीन साल से रुकी तनख्वाह एक साथ मिलने पर शिक्षकों की आंखों से आंसू छलक पड़े। किसी ने बच्चों की स्कूल फीस भरी तो किसी ने अपना कर्ज चुकाया। प्रत्येक शिक्षक को करीब तीन से छह लाख रुपए इक्कठी तनख्वाह के रूप में मिले। 

3 साल में पहली बार खुशियों की दीपावली
कॉलेज के सहायक कर्मचारी लोकेश कुमार का कहना है कि पिछली दो साल से दीवाली काली ही रही। तनख्वाह नहीं मिलने से बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला पा रहे थे। जिसका हर पल मलाल रहता था। नवज्योति के अथक प्रयासों से इस बार परिवार खुशियों से भरी दीपावली मनाएगा। 

1.50 लाख रुपए बच्चों की स्कूल फीस भरी
प्रेम सिंह सिघवी कॉलेज के शिक्षक राजेश गुप्ता कहते हैं, तनख्वाह मिलने पर सबसे पहले बच्चों की स्कूल फीस भरी। तीन साल में डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा फीस चढ़ चुकी थी। वहीं, दुकानदारों व रिश्तेदारों से लिया कर्ज चुकाया। 

टीचिंग व नॉन टीचिंग के 17 स्टाफ ने तनख्वाह नहीं मिलने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी। जिन्हें कोर्ट के आदेश के बाद तीन साल से रुकी तनख्वाह दो किस्तों में एक साथ दे दी गई है। इससे पहले 6 से 8 अगस्त तक अपने स्टाफ के साथ रातदिन जुटकर संबंधित कर्मचारियों की तनख्वाह के बिल, उपस्थिति रिकॉर्ड, सीएल सहित अन्य कार्य बारीकी से संपादित कर बिल बनाए। वहीं, कर्मचारियों के नियमितिकरण व अगले माह तनख्वाह का निर्णय आयुक्तालय जयपुर के स्तर पर ही होगा। वहां से जो भी दिशा-निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। 
-अरविंद प्रताप सिंह, कार्यवाहक नोडल प्राचार्य, प्रेम सिंह सिंघवी कॉलेज

अधिवक्ता बोले- हक दिलाने में मजबूत आधार बनी नवज्योति
सरकारी अधिकारियों की हठधर्मिता की परिकाष्ठा थी कि  सरकारी कॉलेज प्रेम सिंह सिंघवी के स्टाफ को तीन साल से तनख्वाह न देकर शोषण कर रहे थे। हमने मामला हाईकोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और आयुक्तालय कमीशनर को व्यक्तिगत न्यायालय में बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए कि क्यों न आपकी तनख्वाह रोक दी जाए। कोर्ट का सख्त रुख देख आयुक्तालय कमीशनर हरकत में आए और 17 याचिकाकर्ताओं की तनख्वाह जारी की। लेकिन, कर्मचारियों को उनका हक दिलाने में नवज्योति का अहम योगदान रहा। नवज्योति ने लगातार खबर प्रकाशित कर मानवीय पहलुओं को प्रमुखता से उठाया, जो कोर्ट में इंसाफ दिलाने में मजबूत आधार बनी। खबर में छपे तथ्यों से  हमें प्रेक्टिकली, तर्क व लीगल रूप से कोर्ट को संतुष्ट करने में सहयोग मिला। आखिरकार, नवज्योति के प्रयास रंग लाए।
-धर्मेंद्र पारीक, एडवोकेट, हाईकोर्ट जयपुर 

नई दिल्ली। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक नयी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अपने प्रयासों के तहत भारत के जीवाश्म ईंधन राजस्व में भारी कमी आ सकती है। हालांकि यह भी कहा गया है कि आगामी योजना बनाए जाने से कुल राजस्व में होने वाली कमी को दूर किया जा सकता है। भारत को 2019 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन और खपत से 92.9 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व मिला जो उसके कुल सरकारी राजस्व का 18 प्रतिशत था। आईआईएसडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों के तहत 2050 तक 2019 के स्तर से करीब 65 प्रतिशत तक राजस्व कम हो सकता है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में, विभिन्न देशों ने वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखने और तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई दी थी। पेरिस समझौते को लागू करने के लिए, दुनिया को जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करना होगा जिससे संबंधित राजस्व में भारी कमी आएगी। रिपोर्ट में छह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के संभावित वित्तीय परिणामों पर गौर किया गया है और परिवर्तन के प्रबंधन के लिए रणनीतियां सुझाई गई हैं। ब्राजील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की कुल आबादी का 45 प्रतिशत हिस्सा है वहीं इसके कार्बन डाइआॅक्साइड (सीओ 2) उत्सर्जन में भी इन देशों की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत है। ये देश जीवाश्म ईंधन राजस्व पर विशेष निर्भरता के कारण ऊर्जा संक्रमण के वित्तीय प्रभावों के प्रति विशेष तौर पर संवेदनशील हैं। अध्ययन में पाया गया कि 2050 तक, इन देशों में कुल जीवाश्म ईंधन राजस्व सामान्य परिदृश्य की तुलना में 570 अरब अमेरिकी डॉलर कम हो सकता है।

मालपुरा। नियम-कायदों को ताक में रखकर मालपुरा के बाहर अविकानगर के पास स्थित टोल नाका अब स्थानीय नागरिकों की मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। जिसका दबे स्वर में विरोध मुखर होता जा रहा है तथा टोल मुक्ति के लिए प्रस्तावित आन्दोलन को धीरे-धीरे जन समर्थन मिल रहा है। मालपुरा से जयपुर के 90 किमी के सफर के लिए इस सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले वाहन चालकों को दो टोल नाकों पर शुल्क चुकाना पड़ता है जो आर्थिक भार के रूप में सामने है।

स्थानीय नागरिकों की समस्या है कि मालपुरा से महज पांच किमी की दूरी पर स्थित अविकानगर में स्थित केन्द्रीय विद्यालय एवं सरकारी विद्यालयों में बच्चों को छोड़ने जाने तक के लिए अभिभावकों को टोल चुकाना पड़ रहा है, यहीं नहीं स्थायी रूप से तैनात नियमित रूप से सफर करने वाले सरकारी कर्मचारियों तक को वाहन से नौकरी पर पहुंचने के लिए भारी भरकम टोल राशि चुकानी पड़ रही है जो अब स्थानीय नागरिकों को नागवार गुजर रहा है। जयपुर-भीलवाडा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के हाथों में पूर्व में टोल वसूली का प्रबंधन रहने के दौरान न्यूनतम दूरी के लिए स्थायी व नियमित रूप से टोल नाका क्रॉस करने वाले वाहन चालकों के पास की व्यवस्था को भंग कर आरएसआरडीसी के कर्मचारियों द्वारा पूरा टोल वसूलने से ऐसे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे लोगों द्वारा पास बनाए जाने का अनुरोध करने अथवा किसी तरह की छूट का प्रावधान मांगे जाने के बावजूद आरएसआरडीसी द्वारा टोल शुल्क में किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही है जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अधिकारियों, पत्रकारों, स्कूली वाहनों अथवा नियमित वाहनों को शुल्क से माफी अथवा छूट का लाभ होने की पात्रता के बावजूद टोल कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। जिसके कई मामले उजागर हो चुके है। कर्मचारियों के असभ्य व्यवहार का शिकार होने वाला वाहन चालक परिजनों के समक्ष किसी बदसलूकी अथवा झगडेÞ से बेहत्तर टोल चुकाने को अपनी नियति मान कर शुल्क राशि अदा करने को मजबूर है।

जबकि अन्य टोल नाकों पर लगभग 10 किमी परिधि के स्थानीय नागरिकों को टोल नहीं चुकाने की जानकारी सामने आ रही है इसके विपरीत मालपुरा में यह वूसली लगातार जारी है। सत्ता पक्ष व विपक्ष में रहने के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या से त्रस्त स्थानीय लोगों को राहत प्रदान करने की दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे आज भी इस राह से सफर करने वाले लोगों को अपनी जेब भारी भरकम टोल राशि चुका कर कटानी पड़ रही है। आगामी दिनों में टोलमुक्ति के लिए आन्दोलन की सुगबुगाहट को आमजन का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है तथा सौश्यल मीडिया पर लोगों के सुझाव आ रहे हैं तथा इसके खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने पर सहमति बनती दिखाई दे रही है।  

 

जयपुर। जिले की स्थाई लोक अदालत ने 2017 में खेत में कृषि कार्य के दौरान किसान अर्जुन लाल गुर्जर की मौत के मामले में दी जयपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक को निर्देश दिया है कि वह उसके परिजनों को बीमा राशि छह लाख रुपए ब्याज सहित भुगतान करे। वहीं क्लेम देने में लापरवाही बरतने पर बैंक पर तीस हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। अदालत ने यह आदेश मृतक की पत्नी कैलाशी देवी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

मामले के अनुसार, प्रार्थिया का पति जयसिंहपुरा गुवारड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य था और बैंक ने उसका बीमा करवा रखा था। वह समय पर बीमा प्रीमियम राशि देता रहा। इसी दौरान 10 सितंबर 2017 को खेत में फव्वारा सही करने के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। वहीं अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने जब बैंक के यहां छह लाख रुपए बीमा राशि दिलवाने का क्लेम दायर किया तो बैंक ने मना कर दिया। बैंक की इस कार्रवाई को परिजनों ने स्थाई लोक अदालत में चुनौती देते हुए उन्हें बीमा राशि ब्याज सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बैंक द्वारा बीमा राशि देने से इनकार करने को गलत मानते हुए उस पर हर्जाना लगाया व बीमा राशि ब्याज सहित देने का निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली। स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोडऩे पर विफल रहने वालों का पैन पर रोक लगा दी जायेगी और इसको शुरू करने के लिए निर्धारित जुर्मान चुकाना होगा जो पहले तीन महीने के लिए 500 रुपये और उसके बाद एक हजार रुपये होगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एच के तहत शुल्क निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। पैन को आधार से जोडऩे का आज अंतिम दिन है और अब तक इस तिथि में बढोतरी के बारे में जानकारी नहीं दी गयी है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत  प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक 'पैनÓ आवंटित किया गया है और जो 'आधार नंबर' प्राप्त करने का पात्र है उसके लिए 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी या प्राधिकरण को अपने आधार नंबर के बारे में सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने पर उस व्यक्ति के पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनमें 'पैन' की आवश्यकता होती है, उन पर रोक लगा दी जाएगी। पैन को फिर से तभी चालू किया जा सकता है जब उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार नंबर के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।

करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक निर्धारित प्राधिकारी को अपने आधार नंबर के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान किया गया है,  ताकि स्वयं पर बिना कोई व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़े ही वे आधार नंबर और पैन को आपस में ङ्क्षलक करा सकें। इसके परिणामस्वरूप करदाताओं को अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करते समय बतौर शुल्क 1 अप्रैल, 2022 से तीन महीने तक 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये देने होंगे।

हालांकि, 31 मार्च 2023 तक उन करदाताओं, जिन्होंने अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित नहीं किया है, का पैन इस अधिनियम के तहत आवश्यक समस्त प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अपनी आय से संबंधित टैक्स रिटर्न भरना, रिफंड की प्रोसेङ्क्षसग, इत्यादि इन प्रक्रियाओं में शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 के बाद उन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जो पहले से ही तय आवश्यकता के अनुसार अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने में विफल रहते हैं, और इसके साथ ही अपने आधार नंबर को प्रस्तुत नहीं करने, सूचित नहीं करने या उद्धृत नहीं करने के कारण इस अधिनियम के तहत निर्धारित समस्त सख्ती इस तरह के करदाताओं पर लागू होंगी।

जयपुर। राज्य सरकार ने संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत 39 शिक्षकों के लिए यूजीसी वेतनमान के अनुसार पे-बैण्ड-4 स्वीकृत किया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर दिये। इन शिक्षकों को एपीआई स्कोर से मुक्त रखते हुए पे-बैण्ड-4 स्वीकृत किया गया है।

इससे पूर्व संस्कृत महाविद्यालयों के 21 अन्य शिक्षकों को एपीआई स्कोर की पालना करने पर पे-बैण्ड-4 स्वीकृत किया था। संस्कृत शिक्षा मंत्री डाॅ. बी.डी. कल्ला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया है। लाभान्वित 39 शिक्षकों ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर एक बार फिर से निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह की जयपुर में सभा में दिए बयानों पर भी आपत्ति जाहिर की है। पीसीसी में सोमवार को अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में इस समय महंगाई बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे से देश का हर आम आदमी, महिलाएं और नौजवान परेशान है। आम आदमी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भरोसा है कि वह केंद्र सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर उनकी आवाज उठाएंगे। इसीलिए जयपुर में महंगाई हटाओ रैली आयोजित की जा रही है। डोटासरा ने मोदी सरकार और भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार को सत्ता में आये 7 साल हो गए। जिन मुद्दों की बात उन्होंने की थी वो एक भी पूरा नही किया । वे आज भी राम मंदिर, 370 और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते रहे। भाजपा मुद्दों की राजनीति नही करती है, वो झूठे वादे ओर धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करती है। मोदी सरकार ने किसानों को 12 महीने तक परेशान रखा और अब बैक डोर से कृषि कानून बिल वापस ले लिए। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मार दिया था लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। राजस्थान में भाजपा का जब शासन था यो 56 प्रतिशत गरीब और महिलाओं को कोर्ट से मामले दर्ज करवाने पड़ते थे आज 16 प्रतिशत रह गयी है। आज राजस्थान में मामले दर्ज होते है, चाहे उनमें बाद मे एफआर क्यों न लगे। महंगाई हटाओ रैली पर डोटासरा ने कहा कि आज देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है इसीलिए हम राष्ट्रीय स्तर की यह रैली जयपुर में आयोजित कर रहे हैं इस रैली में देश के कोने-कोने से लोग आएंगे खासकर महिलाओं में इस रैली में आने के लिए बहुत उत्सुकता है। ओमिक्रोन वायरस के फैलने के डर के सवाल पर कहा कि हम रैली में सोशल डिस्टेंसिंग सेनीटाइजर मास्क आदि प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखेंगे इसके लिए बाकायदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कांग्रेसजनों ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की
भारत रत्न और संविधान के निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज, पीसीसी प्रवक्ता आर सी चौधरी, पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली टाक, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, सादिक चौहान, राजेश चौधरी, सुशील शर्मा, नवरंग सिंह,मंजू शर्मा, राजू खान, शरीफ खान सहित अनेक कांग्रेस जनों ने अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

जयपुर। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सोमवार को  शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ।  कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने की। शिक्षक सम्मान समारोह में  प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 99 शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। साथ ही ज़िला रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने तीन जिलों जयपुर, चूरू व हनुमानगढ़ के समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयकों व अतिरिक्त ज़िला परियोजना समन्वयकों को भी सम्मानित किया।

वहीं ज़िला तथा ब्लॉक स्तर पर भी संबधित मुख्यालय पर समारोह आयोजित कर क्रमश: 99 तथा 702 शिक्षकों को सम्मानित किया। उल्लेखनीय है प्रतिवर्ष शिक्षक सम्मान समारोह  5 सितंबर, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है परंतु कोविड-19 जनित परिस्थितियों के कारण इस वर्ष यह कार्यक्रम विलंब से आयोजित किया गया है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दो साल में कोरोना के बाद सार्वजनिक शिक्षक सम्मान हो रहा है। शिक्षक ने कोरोना में एक योद्धा के रूप में काम किया। गाँव गाँव मे जाकर लोगो की जान बचाने का काम किया। डोटासरा ने कहा मुख्यमंत्री के निदेश में शिक्षकों को सम्मान का  दायर बड़ा हैं। शिक्षकों के सम्मान में आज शिक्षक के संख्या बढ़ रही हैं।  शिक्षा विभाग में  शिक्षक का   सहयोग मिल रहा। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर भी शिक्षक ने   जोर दिया।

वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि  शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में भी अपनी बात रखी थी जिसमें एक पद की जिम्मेदारी की देने की मांग रखी ताकी पीसीसी को सही तरीके से चला सके कहा था कि वह दो काम एक साथ कैसे कर सकते हैं। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि कोरोना में कई बार डिमांड करने के बाद ऑक्सीजन दी गई थी उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं । शिक्षकों ने एक स्वर में कहा, हां ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। ताकि ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को पैसे नहीं देने पड़े।  सीएम गहलोत ने शिक्षक के कामों की सराहना की। मंच पर आकर डोटासरा ने कहा मेरे और मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में कभी एक चाय का पैसा दिया हो तो बताओ तो कोई भी शिक्षक है तो बताएं भविष्य में शिक्षकों की जेब नहीं कटे इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी।

जयपुर। आरटीडीसी रिटायर्ड एम्पलाईज एसोसिएषन एवं राज. पर्यटन विकास निगम कर्मचारी यूनियन के आव्हान पर कर्मचारियो ने गुरुवार को पर्यटन निगम मुख्यालय पर आरटीडीसी से सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों एवं पर्यटन निगम में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियो ने सयुंक्त रूप से सेवानिवृति पर देय परिलाभों के भुगतान, राज्य सरकार के कर्मचारियो के अनुरूप पर्यटन निगम में 7वे वेतन आयोग के वेतनमानो को लागू किये जाने एवं वर्ष 2018 से बकाया ईपीएफ अश्ंादान आदि को लेकर भोजनावकाश में उग्र विरोध प्रदर्शन कर निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुये काली दिवाली मनाने की धोषणा की। उग्र विरोध प्रर्दशन के पश्चात् रामकिशोर पारीक,तेज सिंह राठौड, शंकर लाल गुप्ता,मोहन लाल सैनिवाल एवं किशन लाल चांवरिया आदि कर्मचारी नेताओ ने सभा को संबोधित किया । संबोधन मे निगम प्रशासन को सेवानिवृत कर्मचारियो एवं सेवारत कर्मचारियो की लम्बित समस्याओ का शीध्र निवारण किये जाने हेतु अपील की।

जानकारी देते हुये रिटायर्ड एसोसियेशन के अध्यक्ष रामकिशोर पारीक एव कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष तेज सिंह राठौड ने बताया कि आरटीडीसी से सेवानिवृत कर्मचारी एवं पर्यटन निगम में सेवारत कर्मचारी दिनांक 12.10.2021 से लगातार आरटीडीसी से सेवानिवृत कर्मचारियों एवं पर्यटन निगम में कार्यरत कर्मचारियो को सेवानिवृति पर देय परिलाभों के भुगतान, एवं राज्य सरकार के कर्मचारियो के अनुरूप पर्यटन निगम में 7वे वेतन आयोग के वेतनमानो को लागू किये जाने की मांग को लेकर आन्दोलनरत है लेकिन निगम प्रशासन द्वारा लगातार उनकी मांगो को अनदेखा किया जाकर उनका हल नही निकालने के कारण कर्मचारियो में भारी आक्रोश व्याप्त है जिसको लेकर सेवानिवृत एवं सेवारत कर्मचारियो ने दिनांक 03.11.2021 से अनशन प्रारम्भ कर काली दिपावली मनाने का निर्णय लिया है।

आरटीडीसी रिटायर्ड एम्पलाईज एसोसिएषन के महासचिव हनुमान सिंह ने बताया कि निगम प्रशासन का रवैया पर्यटन निगम के लिये नकारात्मक है यही कारण है कि निगम प्रशासन जानबूझ कर कर्मचारियो को उनके परिलाभो से वंचित किये हुये है। उन्होने निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुये राज्य सरकार से मांग की है कि गत 5 वर्षो के दौरान पर्यटन निगम की दुर्गती एवं निगम की माली हालात खराब करने के दोषी अधिकारियो की जांच करके उन्हे सजा देने एवं राज्य सरकार से दिपावली से पूर्व बकाया ग्रेच्यूटी अवकाश नगदीकरण का भुगतान किये जाने ईपीएफ के बकाया भुगतान करने एवं पर्यटन निगम में राज्य सरकार के कर्मचारियो के अनुरूप 7वे वेतनमान लागू किये जाने के लिये एकमुश्त 50 करोड रू0 देने की मांग की है। उन्होने जानकारी देते हुये बतया कि 03.11.2021 को पर्यटन निगम कर्मचारियो द्वारा कार्य बहिष्कार कर एवं पर्यटन निगम से सेवानिवृत कमचारी अनशन करेगे। सेवानिवृत एसोसियेशन के अध्यक्ष रामकिशोर पारीक महासचिव हनुमान सिंह पर्यटन निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष तेज सिंह राठौड दिपावली पर अनशन पर बैठकर काली दिपावली मनायेगे।

जयपुर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा की जयंती के अवसर पर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी, पूर्व सांसद अश्क अली टाक, पीसीसी सचिव ललित तूनवाल, जसवंत गुर्जर, मुमताज मसीह,वीरेन्द्र पूनिया, सुरेश चौधरी, अर्चना शर्मा, सोमेन्द्र शर्मा, आर आर तिवाड़ी,हवा सिंह बुगालिया, पंकज दाधीच, मंजू शर्मा, राजू खान, नवरंग सिंह, सत्येन्द्र जादौन, शरीफ खान सहित अनेक कांग्रेसजनों ने मिर्धा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।