जयपुर। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अन्तर्गत एमएसएमई-विकास कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य संस्थान, राजस्थान के सहयोग से दो दिवसीय राज्य-स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का आयोजन शनिवार से शिल्पग्राम, जवाहर कला केंद्र, जयपुर में शुरू हुआ। यह रविवार को भी जारी रहेगा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती मंजू शर्मा, सांसद, जयपुर उपस्थित रहीं। साथ ही कार्यक्रम अध्यक्ष गोपाल शर्मा, विधायक, सिविल लाइन्स, जयपुर भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन में राजस्थान, देश में दूसरा अग्रणी राज्य है। विश्वकर्मा लाभार्थियों को ऋण देने तथा टूलकिट वितरण में भी राजस्थान, देश में दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने में राज्य तीसरे स्थान पर है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य राज्य भर के कारीगरों और शिल्पकारों के असाधारण कौशल और प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से कारीगरों एवं उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन अलग-अलग स्टाल्स पर किया। लोगों ने विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया एवं बढ़-चढ़ कर खरीदारी की।

कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार प्रात: 11:00 बजे मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र में अतिथियों ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जानकारी दी। 

कार्यक्रम का प्रथम तकनीकी सत्र दोपहर 02:00 बजे से आरंभ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से डिजिटल मार्केटिंग, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग के विषय में विश्वकर्मा योजना लाभार्थियों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शाम 05:00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। 
कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरूआत, रविवार प्रात: 11:00 बजे द्वितीय तकनीकी सत्र से होगी। इस सत्र में मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, उनका आर्थिक सशक्तिकरण तथा निर्णय एवं नेतृत्व में उनकी सहभागिता जैसी तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया है। 

सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को यहां राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा आयोजित 'शक्ति संवाद: दो दिवसीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के उद्देश्य लीगल अवेयरनेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल, पॉलिसी कंसल्टेशन और क्षमता निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास देश की करोड़ों बेटियों में साहस और आत्मविश्वास जगाने का माध्यम बनेंगे। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, उनका आर्थिक सशक्तिकरण और निर्णय व नेतृत्व में उनकी सहभागिता जैसी तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उठाए गए ठोस कदमों का उल्लेख करते हुए बताया कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते सुरक्षा मानकों का पालन हो। कामकाजी महिलाओं, विशेषकर श्रमिक बहनों के बच्चों के लिए 500 पालना केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि वे निश्चित होकर काम कर सकें। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें। सुरक्षा के क्षेत्र में 10,000 अत्याधुनिक कैमरे और एक लाख स्मार्ट सेंसर्ड एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 53 नए न्यायिक पदों को स्वीकृति देकर फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति संवाद केवल थीम नहीं, बल्कि महिलाओं की सामूहिक शक्ति और आपसी संवाद से भविष्य का मार्ग तय करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत आज महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़कर वुमन-लेड गवर्नेंस और वुमन-लेड डिसीजन मेकिंग के दौर में प्रवेश कर चुका है। गणतंत्र दिवस परेड में, सशस्त्रबलों में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका, साहसिक प्रदर्शनों, राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी परिवार से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची महिला की यात्रा और संसद में महिला नेतृत्व, ये सभी उदाहरण भारत में महिलाओं की बढ़ती निर्णायक भूमिका को दर्शाते हैं।

उन्होंने बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ तक के सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश उस चरण में है जहां बेटियों के सपनों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसरों का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग वह शक्ति और भरोसे का केंद्र है, जहां पीड़ति महिला सबसे पहले सहायता की उम्मीद करती है और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस तक समय पर पहुंचकर न्याय, संबल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने देश के दूरदराज क्षेत्रों खासकर उत्तर-पूर्वी राज्यों से आई महिला आयोग अध्यक्षों के समर्पण और जज्बे की सराहना की और महिला आयोग के 34 वर्षों के संघर्षपूर्ण और प्रेरक सफर को नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महिलाएं केवल सुझाव देने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं और यही सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ है।

लंदन। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने यूनाइटेड किंगडम सरकार की संसदीय अवर सचिव (समानता एवं इंडो-पैसिफ़कि मामलों की मंत्री) सीमा मल्होत्रा से भेंट कर शिक्षा, कौशल विकास, उत्तरदायी खनन, क्लाइमेट ट्रांजीशन, संस्कृति एवं विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्रों में झारखण्ड यूके के बीच व्यावहारिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। यूके ने झारखण्ड सरकार की मरांग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप तथा चेवनिंग मरांग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप की सराहना करते हुए इन्हें भारत यूके साझेदारी का सशक्त और जीवंत उदाहरण बताया। पिछले चार वर्षों में इन योजनाओं के माध्यम से 100 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। दोनों पक्षों ने सस्टेनेबिलिटी-ङ्क्षलक्ड स्कॉलरशिप मार्गों पर कार्य करने तथा विदेश अध्ययन को मेंटोरशिप, इंटर्नशिप, नेतृत्व विकास और सार्वजनिक सेवा अनुभव से जोडऩे के लिए एक एक निश्चित योजना विकसित करने पर रुचि व्यक्त की।

बैठक में यूके के प्रमुख विश्वविद्यालयों, स्किल्स एवं क्वालिफ़किकेशन संस्थानों के साथ संस्थागत साझेदारी की संभावनाओं पर भी कल चर्चा हुई। इसमें खनन प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं सततता, डेटा एवं एआई, गवर्नेंस और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम, फैकल्टी एक्सचेंज, एप्लाइड रिसर्च तथा टीवीईटी और अप्रेंटिसशिप मार्गों की स्थापना शामिल है।

आर्थिक और जलवायु सहयोग के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने उत्तरदायी खनन के क्षेत्र में यूके की क्षमताओं के साथ घनिष्ठ सहयोग का प्रस्ताव रखा, जिसमें ईएसजी सिस्टम, मिनरल ट्रेसबिलिटी, खदान सुरक्षा, स्वच्छ प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन शामिल हैं। इस अवसर पर उत्तरदायी क्रिटिकल मिनरल्स पर एक झारखण्ड-यूके वर्किंग ट्रैक स्थापित करने पर भी चर्चा हुई, जो मानकों, अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और आपूर्ति-श्रृंखला साझेदारी को सुदृढ़ करेगा।

बैठक में यूके की जलवायु एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर कोयला क्षेत्रों के विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन, श्रमिकों एवं समुदायों के समर्थन हेतु ट्रांजशिन फाइनेंस संरचना विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। झारखण्ड को जस्ट ट्रांजिशिन कार्यक्रमों के लिए एक पायलट राज्य के रूप में स्थापित करने तथा शहरी गतिशीलता और जलवायु वित्त को सहयोग के पूरक क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया।

संस्कृति, खेल और विरासत संरक्षण को जन-जन के बीच संपर्क बढ़ाने के सरल एवं प्रभावी माध्यम के रूप में देखा गया। मुख्यमंत्री ने भारत-यूके विरासत संरक्षण समझौते के अंतर्गत झारखण्ड के मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों के संरक्षण हेतु यूके सहयोग का आग्रह किया। इस संदर्भ में स्टोनहेंज जैसे वैश्विक सर्वोत्तम उदाहरणों का उल्लेख करते हुए दीर्घकाल में यूनेस्को मान्यता की दिशा में कार्य करने की बात कही गई।

मुख्यमंत्री ने मंत्री सीमा मल्होत्रा को झारखण्ड भ्रमण का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को फ़ॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) मुख्यालय का भी अवलोकन कराया गया। साथ ही मंत्री मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री को शनिवार को यूके के प्रतिष्ठित मेगालिथिक एवं मोनोलिथिक विरासत स्थल स्टोनहेंज के भ्रमण का आमंत्रण भी दिया।