जयपुर। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि साजिशों का दौर शुरू हो गया है। कई बड़े नेता मेरे सोशल मीडिया को खत्म कर देना चाहते हैं। किसी भी मामले में मुझे फंसा कर हमेशा के लिए जेल में डालकर मेरा करियर खत्म करना चाहते हैं। क्या युवा बेरोजगारों की आवाज उठाना गुनाह है। उपेन यादव ने ट्वीट कर लिखा कि अब करियर के साथ, मुझे मेरी जान का भी खतरा। उल्लेखनीय है कि उपेन यादव हाल में जमानत पर रिहा हुए है। इसके बाद से ही उपेन यादव को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी मिल रही है। उपेन यादव का कहना है कि पेपर माफियाओं के साथ-साथ सरकार के बड़े नेता भी मेरे पीछे पड़ गए है। भविष्य में मेरे साथ अनहोनी हो सकती है।

उपेन यादव बोले- हमेशा के लिए जयपुर छोड़ देंगे
उपेन यादव ने कहा कि गहलोत सरकार उनकी मांगों को पूरा कर दें। वह हमेशा के लिए जयपुर छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। वह कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। गहलोत सरकार ने पुराने मुकदमों में न्यायालय में चालान पेश करना शुरू कर दिया है। मानसरोवर थाने में दर्ज मुकदमें का चालान पेश किया है। जमानत पर रिहा होने के बाद उपेन यादव लगातार गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पर हाल ही में उपेन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। करीब 8 दिन जेल में रहने के बाद उपेन यादव जमानत पर रिहा हुए है।

 उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब सरकार संकट में थी और उस वक्त सरकार बचाने में जो अगुवा थे, उनसे भाजपा को उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, न ही उसके समर्थित उम्मीदवार को। जब संकट में साथ दिया हो तो उसके मुकाबले में राज्यसभा चुनाव तो कुछ भी नहीं होता है।

वे रविवार को यहां डबोक एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी के चलते मुख्यमंत्री गहलोत रविवार दोपहर यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार संकट में हो, सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, उस वक्त में जिसने साथ दिया, उनसे वे उम्मीद ही क्यों कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर विधायक की कुछ समस्याएं रहती हैं, कुछ हल होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। बसपा से चुने गए विधायक प्रदेश में मजबूत और स्थायी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से जुड़े और उसमें मर्ज होने का निर्णय किया। जिनकी सोच इतनी बड़ी हो और उस वक्त हम लोगों ने बातचीत की हो। वे उनके क्षेत्र में विकास की उम्मीद भी रखते हैं और उसमें कोई कमी रही हो तो छोटी-मोटी नाराजगी थी। आज ये सभी उनके साथ आए हैं, किसी को भी शिकायत नहीं है। गहलोत ने पूरे विश्वास के साथ दावा किया कि तीनों सीटें कांगे्रस जीतेगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनका हॉर्स ट्रेडिंग का जो षड्यंत्र है, उसे पहले भी विफल किया है और अब आगे 10 जून को भी उनकी हॉर्स ट्रेडिंग कोई काम नहीं आएगी।

संख्या बल नहीं तो वोट कैसे लेंगे
मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी द्वारा एसीबी में परिवाद देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो माहौल बना हुआ था, उसे देखते हुए कई आशंकाएं होती है। जब कोई उद्योगपति आता है तो यह मानकर चलो और स्वाभाविक रूप से लगता है कि वह क्यों आए हैं? जब भाजपा के पास संख्या बल नहीं है और वोट कैसे लेंगे। उन्होंने कहा कि जब वे बार-बार बोल रहे हैं कि सभी एकजुट हैं तो पता नहीं कि भाजपा में उनके हाईकमान की स्थानीय नेताओं के बीच क्या समझाइश हुई होगी वह तो वे ही जाने। गहलोत बोले कि वे यह कह सकते हैं कि उनका कुनबा एकजुट है और तीनों सीटें वे ही जीतेंगे।

मोबाइल लेने व पाबंदियों से इंकार
विधायकों से मोबाइल लेने और उन पर पाबंदियों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट इंकार किया कि उन्होंने किसी का मोबाइल नहीं लिया। लोग विश्वास से जुड़ते हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा, मोबाइल फोन वो लेते हैं, जिनका विश्वास नहीं है। सरकार पर संकट के समय विधायकों को पोरबंदर ले जाने के लिए उनके दो-दो प्लेन आकर खड़े थे जिनमें से एक खाली वापस गया। पूनियाजी की दुर्गति हुई थी। संकट तो हमारी सरकार पर था जो उन पर शिफ्ट हो गया। गहलोत ने कहा कि वे कभी मोबाइल नहीं लेते हैं, विश्वास करते हैं, इसीलिए हम जीतते हैं। संकट के समय में भी जो उनके साथ थे, किसी का मोबाइल न बदला या न बंद किया। उनके मोबाइल चालू थे और सबसे बात करने की पूरी छूट दी गई थी। इतना बड़ा विश्वास होता है तो लोग साथ जुड़ते हैं जिनको कोई लोभ नहीं दे रहे और लालच नहीं दे रहे हें।

छह विधायकों को साथ लाए गहलोत
मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, अनुसूचित जाति आयोग चेयरमैन खिलाड़ीलाल बैरवा, विधायक संदीप यादव, लाखन मीणा, वाजिद अली, गिरिराज सिंह महंगा और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ को साथ लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष विमान से लेकर दोपहर में डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। स्वागत सत्कार के बाद वे यहां से सीधे होटल ताज अरावली के लिए प्रस्थान कर गए।

उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार 40 दिनों में तीन कार्यवाहक कुलपति बनाए गए हैं। इस बार कॉमर्स कॉलेज के डीन प्रो.पीके सिंह को यह जिम्मा सौंपा दिया है, क्योंकि कुलपति प्रो. अमेरिकासिंह ने 10 जून तक अवकाश ले लिया है।  कुलपति प्रो. सिंह ने पहली बार कुलाधिपति को अवकाश लेने के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रो. पीके सिंह को कार्यवाहक कुलपति बनाने की सूचना दी है। कुलपति प्रो. सिंह ने सोमवार को राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि ‘वे हृदय रोगी हैं। दो बार स्टंट लग चुके हैं। चिकित्सकों ने बेड रेस्ट करने और यात्रा नहीं करने का परामर्श दिया है। इस अवधि में प्रो. पीके सिंह जिम्मेदारी संभालेंगे। विशेष परिस्थितियों में प्रो. सिंह आॅनलाइन या मौखिक स्वीकृति देंगे।’ इस जानकारी रजिस्ट्रार सीआर देवासी को नहीं दी गई, जबकि विवि के परीक्षा, प्रवेश और अन्य मामलों में कई नीतिगत निर्णय के लिए रजिस्ट्रार उनके लौटने के इंतजार में हैं।

कमेटी दे सकती है अंतिम मौका

योग्यता जांच मामले में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी कुलपति प्रो. सिंह अंतिम मौका दे सकती है। सूत्रों की मानें तो कमेटी सदस्यों ने लखनऊ से प्रो.सिंह की योग्यता एवं सेवा संबंधित दस्तावेज जुटा लिए हैं तथा उनका मूल्यांकन भी कर लिया गया है। इसके चलते कुलपति प्रो. सिंह को उनका पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया जा रहा है, ताकि रिपोर्ट में उनका पक्ष भी शामिल किया जा सके।

नाराज छात्रसंघ अध्यक्ष बोला, सस्पेंड करो

इधर, सुविवि के पूर्व केंद्रीय छात्रसंघ अध्यक्ष निखिलराज सिंह ने सोमवार को रजिस्ट्रार सीआर देवासी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि वे प्रो.सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें क्योंकि वे 40 दिनों से अवकाश पर है और नियम विरुद्ध जाकर कार्यवाहक कुलपति बना रहे हैं। ऐसे में तुरंत प्रभाव से प्रो. सिंह को हटाकर विवि संविधान के अनुसार नए कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए।

यह है मामला
कुलपति प्रो. सिंह पर सीकर के गुरुकुल विवि के भौतिक सत्यापन में गलत रिपोर्ट पेश करने का आरोप है। साथ ही उन पर आरोप है कि उनकी योग्यता नहीं होने के बावजूद वे कुलपति बने हंै। इसका आधार उनके द्वारा प्रस्तुत भ्रामक व झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना है। इसके अलावा महिला प्रोफेसरों के साथ भी अभद्रता का आरोप है जिसकी शिकायत राजभवन में की गई है।

उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से खुद को त्रस्त बताते हुए रजिस्ट्रार सीआर देवासी ने राजभवन और राज्य सरकार को यह पत्र लिखा है कि ‘कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह एक तरफ अवकाश की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ वित्तीय स्वीकृतियां जारी करवा रहे हैं। विश्वविद्यालय में आए दिन अपने स्तर पर कार्यवाहक कुलपति बदल दिए जाते हैं, जबकि कार्यवाही कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति करनी होती है। कार्यवाहक कुलपति बदलने की जानकारी भी दो से तीन दिन के बाद कर्मचारियों से मिलती है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित एक्ट 11-5 का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है।’

उल्लेखनीय है कि कुलपति प्रो. सिंह 19 अप्रेल से अवकाश पर हैं। पहले उन्होंने 30 अप्रेल को उदयपुर आने की बात कही, लेकिन बीमारी का हवाला देते हुए उन्होंने अवकाश 10 मई तक बढ़ा दिया है। इस दौरान दो अलग-अलग कार्यवाहक कुलपतियों की नियुक्तियां की गई। अवकाश अवधि में कुलपति ने वित्त नियंत्रक से साइंस कांग्रेस की अनुमति मिलने के बाद कोलकाता में 15 लाख रुपए जमा करवाने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने को कहा है। इस पर रजिस्ट्रार देवासी का कहना है कि सुविवि के कर्मचारियों में इससे आक्रोश है। कर्मचारियों का आरोप है कि सुविवि में न तो ग्रेज्युटी दी जा रही है और न सातवें वेतनमान की एरियर राशि। कर्मचारियों को दरकिनार खर्चीले आयोजनों को प्राथमिकता दी जा रही है।

हां, जारी किए हैं 15 लाख रुपए
वित्त नियंत्रक डीएस राठौड़ ने इस संबंध में बताया कि ‘सुविवि में साइंस कांग्रेस का होना एक ऐतिहासिक पहल होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आना भी प्रस्तावित है। कुलपति प्रो. सिंह से मिले निर्देशों के अनुसार हमने वित्तीय स्वीकृति जारी की है। साइंस कांग्रेस की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी। इसकी एवज में 15 लाख रुपए जमा करवाने थे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आयोजन की मेजबानी किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंपी जा सकती है। साइंस कांग्रेस इसके लिए बाध्य नहीं है कि सुविवि कब पैसा जमा करवाएगा और कब आयोजन करेगा। वह किसी भी विश्वविद्यालय को यह मौका दे सकती है।’
 
कुलपति सेठ-कंट्रोलर मुनीम
रजिस्ट्रार देवासी का कहना है कि कुलपति प्रो.सिंह सुविवि के सेठ बने हुए हैं और वित्त नियंत्रक उनके मुनीम है। यही कारण है कि सरकारी तंत्र में शामिल किसी भी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। कुलपति अवकाश पर बैठे-बैठे स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दे रहे हैं और वित्त नियंत्रक आंखें मूंद कर पैसा जारी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार नाम की भी कोई चीज है। बहरहाल, सुविवि में क्या हो रहा है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यही कारण है कि राजभवन के सचिव और प्रदेश सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है।

उदयपुर। नगर निगम के कर्मचारी बुधवार को उस समय उग्र हो गए जब पुस्तकालय अधीक्षक ने सहायक कर्मचारी को अवकाश मांगने पर जातिगत गाली गलौच कर डाली।  संघ के संरक्षक दलपतसिंह चौहान के नेतृत्व में कर्मचारियों ने निगम परिसर में प्रदर्शन एवं नारेबाजी की तथा आयुक्त हिम्मतसिंह बारहठ को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मांग रखी है कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर संंबधित पुस्तकालय अधीक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। घटनाक्रम के अनुसार अशोक नगर स्थित निगम के पुस्तकालय में सहायक कर्मचारी भूपेश कोदली ने आरोप लगाया है कि जब वह पुस्तकालय अधीक्षक भगवतसिंह राव से अवकाश लेने पहुंचा तो उन्होंने जातिगत गालियां दी और धक्का मुक्की की। बताया गया कि कोदली आकस्मिक अवकाश मांगने के लिए राव के पास गया था। राव ने उनकी बात तक नहीं सुनी और गालियां देना शुरू कर दिया। कोदली ने जब इस बात का विरोध किया तो राव ने उसके साथ धक्का मुक्की कर दी और मारपीट पर उतारू हो गए। मामले में आयुक्त बारहठ ने जांच शुरू करवाई है।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार समस्त पुलिसकर्मियों को 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म देखने के लिए उनकी सुविधानुसार अवकाश प्रदान करेगी। राज्य के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं। समस्त पुलिसकर्मियों को उनकी सुविधानुसार, अगर वे सपरिवार इस फिल्म को देखने जाना चाहें तो उन्हें अवकाश दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में भोपाल के व्यक्ति की प्रमुख भूमिका है, इसलिए भी समस्त पुलिसकर्मियों को इस फिल्म को देखना चाहिए। इसके पहले रविवार को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फिल्म को राज्य में करमुक्त किए जाने की घोषणा की थी। फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री मूल तौर पर मध्यप्रदेश के हैं। उनकी शिक्षा भी भोपाल में ही हुई है।

जयपुर। विधानसभा में शुक्रवार को महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों के विकास पर पिछले 3 साल में एक भी पैसा खर्च नहीं होने का मामला उठा तो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सदन में बड़ा बयान देकर प्रदेश की राजनीति में फिर से एक नई हलचल शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार के तीन साल में एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ, यह विभाग कैसे चल रहा? जवाब में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह बोले मैं  एक साल की छुट्टी पर था, उस दौरान यह विभाग मुख्यमंत्री जी के अधीन था, अब मैं वापस आ गया हूं अब देखता हूं क्या कर सकते हैं।

दरअसल, विधायक धर्म नारायण जोशी ने प्रश्नकाल में महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों के विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि  महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर बनी समाधि निजी खातेदारी भूमि पर है, तीन साल में इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया, कुंभलगढ़ के आसपास भी अतिक्रमण है। सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने भी पिछले कुछ समय में संरक्षण कार्यो पर कोई पैसा खर्च नहीं करने का मामला उठाया। जवाब में विश्वेन्द्र सिंह ने कहा मैं एक वर्ष की छुट्टी पर था मंत्री पद से, तब मेरा विभाग मुख्यमंत्री गहलोत के अंडर में था। अब मैं फिर से काम पर लौट आया हूं अब काम में तेजी आएगी। यह बयान सुनकर सदन में तेज हंसी फूटी।

सवाल का मंत्री ने यह दिया जवाब
उदयपुर एवं राजसमन्द जिले में महाराणा प्रताप से संबंधित कुम्भलगढ़, गोगुन्दा, दिवेर मायरा की गुफा, छापली, चावण्ड, हल्दीघाटी आदि स्थल स्थित है। इन स्थलों के विकास के लिए  विगत पांच वर्षों में मेवाड़ कॉम्लेक्स फेज ॥ के अन्तर्गत हल्दीघाटी में 4.03 करोड़, गोगुन्दा में 1.34 करोड़, छापली में 46 लाख, चावण्ड में 69 लाख, दिवेर में 1.39 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए हैं। बजट 2021-22 में उदयपुर में पर्यटकों की सुविधा एवं आकर्षण के लिए  फतेहसागर में स्थित नेहरू पार्क, रानी-रोड तथा मायरा की गुफा (महाराणा प्रताप शस्त्रागार), गोगुन्दा के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्यों पर 19 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जिसके अन्तर्गत मायरा की गुफा के विकास के लिए 5.40 करोड़ के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए  प्रक्रियाधीन है। विभाग की बी.एफ.सी. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मेवाड़ कॉम्पलेक्स उदयपुर/ राजसमंद, फेज-3 प्रोजेक्ट अन्तर्गत  2 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रावधित किया गया है । विभाग की ओर से मेवाड़ कॉम्पलेक्स योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों (चावण्ड, गोगुन्दा, दिवेर, छापली एवं हल्दीघाटी) का संचालन एवं रख-रखाव उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित उपखण्ड स्तरीय पर्यटन विकास समिति वर्ष 2017 से गठित है, जो कार्य करती है। स्थलवार भी गठित उपखण्ड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। जिला कलक्टर, राजसमन्द एवं उदयपुर से रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। प्राप्त सूचना अनुसार महाराणा प्रताप से जुड़े उक्त स्थलों पर वर्तमान में किसी प्रकार का अवैध नहीं है।

मॉस्को/कीव। यूक्रेन पर रूस की बमबारी मंगलवार को छठे दिन भी जारी है। इस बीच दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने के लिए सोमवार को बेलारूस-यूक्रेन बॉर्डर पर करीब साढ़े तीन घंटे बातचीत हुई। यह वार्ता बेनतीजा रही। दो दिन बाद दूसरे दौर की बातचीत होगी। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं। एटमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं। तमाम न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर कर दी गई हैं। स्टाफ  को स्टैंडबाय पर रहने को कहा गया है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रूस ने सोमवार को यूक्रेन में छह मिसादलें दागीं और चार हवाई हमले किए। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने को कहा। मंगलवार को भी यूक्रेन पर रूस की ओर से भीषण हवाई हमले जारी है। कीव और खारकीव पर रूस की सैना द्वारा भीषण हमला जारी है। रूस की ओर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया जा रहा है। हमले में मंगलवार के दिन भी यूक्रेन के 70 सैनिकों की मौत की खबर है।  ओख्तिर्का के सैन्य ठिकानों पर भी गोलाबारी हुई है।

यूक्रेन ने रूस के 5300 सैनिक मारने का दावा किया
ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पिछले पांच दिनों में रूस और यूक्रेन युद्ध में बड़ी तादाद में रूसी सैनिक हताहत हुए है। यूक्रेन ने कहा है कि युद्ध में अब तक 5,300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को स्वीकारा कि युद्ध के दौरान उनके कई रूसी सैनिक मारे गए और घायल भी हुए है, लेकिन उन्होंने वास्तिवक संख्या नहीं बताई।

चेर्नीव और खारकिव के पास भारी जंग
रूस की सेना कीव के उत्तर में 30 किमी से अधिक की दूरी पर है। यहां से लोगों का पलायन जारी है। यूक्रेनी बल रूसी सेना के आगे बढ़ने पर अभी लगाम लगा रही है। चेर्नीव और खारकिव के आसपास भारी जंग जारी है।

रूसी सैनिक जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ें: जेलेंस्की
 यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को रूस के सैनिकों से जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ देने के लिए कहा है। जेलेंस्की ने अपने एक वीडियो संबोधन में यह चेतावनी दी।

एक्शन में पुतिन  1 से 5 मार्च तक रूस का स्टॉक एक्सचेंज बंद
रूसी नागरिकों के विदेश में पैसा भेजने पर रोक
पुतिन-मैंक्रों में बातचीत
पुतिन की तीन शर्तें :
1. यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो
2. क्रीमिया पर रूस के प्रभुत्व को मिले मान्यता
3. यू्क्रेन तटस्थ देश रहे

खेलों पर भी असर
आईओसी ने की रूस- बेलारूस के खिलाड़ियों पर बेन की सिफारिश
अंतरराष्ट्रीय फुटबाल और शतरंज महासंघ रूस में नहीं कराएंगे कोई भी प्रतियोगिता

परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी में पुतिन
यूक्रेन-रूस युद्ध का पांचवां दिन: रूस ने 6 मिसाइलें दागीं, 4 हवाई हमले किए
यूक्रेन-रूस युद्ध का पांचवां दिन: रूस ने 6 मिसाइलें दागीं, 4 हवाई हमले किए

ऑपरेशन गंगा
सोमवार को दो फ्लाइट आई, अब तक 8 हजार भारतीय लौटे
विशेष दूत बनकर यूक्रेन बॉर्डर पर जाएंगे चार मंत्री
नई दिल्ली। यूक्रेन-रूस के बीच जारी जंग के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को लाने के मिशन पर मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। छात्रों और भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने ‘आॅपरेशन गंगा’ मिशन शुरू किया है। जिसके मद्देनजर मोदी सरकार के चार मंत्रियों विशेष दूत बनकर यूक्रेन बॉर्डर से लगे पांच देशों में जाएंगे। केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हंगरी, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मॉलडोवा एवं जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा जा रहा है।

यूक्रेन से आ रहे छात्रों को कोविड नियमों में छूट
सरकार ने यूक्रेन से आ रहे छात्रों के लिए कोविड नियमों में छूट दी है। फ्लाइट में बैठने से पहले आरटीपीसीआर निगेटिव होने की शर्त को हटा लिया गया है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। इसके अलावा एयर सुविधा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड भी नहीं करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री को लिखा पत्र
भारतीय नागरिकों से सम्पर्क कर उनकी सकुशल वापसी के लिए हों प्रयास
 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि यूके्रन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं की वहां से सुरक्षित एवं शीघ्र निकासी के लिए यूक्रेन, रूस, पोलैंड, बेलारूस और रोमानिया की सरकारों से बात की जाए। उन्होंने कहा कि इन देशों में स्थित दूतावासों के माध्यम से भारतीय छात्र-छात्राओं से निरंतर सम्पर्क स्थापित किया जाए, ताकि उन्हें यह विश्वास हो कि वे सकुशल एवं सुरक्षित वतन लौटेंगे। गहलोत ने पत्र में लिखा कि यूके्रन में अभी भी बड़ी संख्या में छात्र रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। कीव और खारकीव में रह रहे कुछ भारतीय नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं से उनकी स्वयं वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई। इस दौरान वहां की परिस्थितियों की जानकारी ली एवं उनकी हौंसला अफजाई करते हुए सकुशल वतन वापसी की दिशा में हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि यूक्रेन में युद्ध की विषम परिस्थितियों में भारत सरकार भारतीय दूतावासों के माध्यम से वहां फंसे भारतीयों को निकालने का प्रयास कर रही है। अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से यूके्रन से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित एवं सकुशल वापसी की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जाएं। दूतावासों के अधिकारी भी भारतीय नागरिकों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित करें ताकि उन्हें संबल मिल सके।

देशमुख ने फंसे विद्यार्थियों से मुलाकात की
गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि एक दिन पहले फोन पर बात होने के बाद यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास के डिफेंस अटैची कोमोडोर संजय देशमुख ने वहां फंसे विद्यार्थियों से मुलाकात की। देशमुख ने अवगत करवाया कि युद्ध के कारण परिवहन व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसलिए इन विद्यार्थियों को निकालने में अतिरिक्त समय लग रहा है। भारतीय दूतावास जल्द से जल्द सभी विद्यार्थियों को वहां से निकालने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए ट्रेन के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी भारतीय सुरक्षित देश वापस लौट आएंगे।

यूक्रेन/कीव। यूक्रेन-रूस के युद्ध का शनिवार को तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी रूस की ओर से यूक्रेन में भारी बमबारी हो रही है।  कीव, मारियोपोल और कोनोटॉप और खरसान सहित यूक्रेन केई शहरों में बमबारी हो रही है।  युद्ध की स्थिति के चलते यूक्रेन के लोग पलायन कर रहे है। यूक्रेन के शहरों में भारी तबाही हुई है। जहां एक ओर कीब में एक बड़ा धमाका होने से इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं खरसान और मारियोपोल में रूक-रूक कर धमाके हो रहे है। कोनोटॉप शहर में भी दो धमाकों की खबर है।  रूसी सैना का दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के 211 सैन्य अड्डे तबाह किए है। हालांकि इस बीच तीन अमेरिकी विमान भी यूक्रेन के करीब पहुंचे है। ऐसे में युद्ध की पूरी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन को 350 मिलियन डॉलर की मदद की।

जेलेंस्की ने कहा हथियार चाहिए, गाड़ी नहीं

रूसी सैनिक लगातार कीव की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी अधिकारी वलोडिमिर जेलेंस्की को शहर छोडऩे में मदद करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने द वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जेलेंस्की को रूसी सेना द्वारा पकड़े जाने या मारे जाने से बचाने में मदद करना चाहता था। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वह अपना देश नहीं छोड़ेंगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि हथियार चाहिए गाड़ी नहीं।

बातचीत होगी या नही बड़ा सवाल?

वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा है कि यूक्रेन का नेतृत्व रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है और दोनों पक्ष (एजेंसी) के प्रारूप पर चर्चा कर रहे हैं।शुक्रवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि यूक्रेन ने वारसॉ में (एजेंसी) आयोजित करने की पेशकश की है, जबकि रूस ने मिन्स्क में (एजेंसी) करने की मंशा दिखाई थी। हालांकि थेकई इंडिपेंडेंट डॉट कॉम ने बताया कि  पेसकोव के अनुसार यूक्रेन ने इसके बाद बातचीत बंद कर दी, हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रवक्ता सेरही न्याकिफोरोव ने इससे इनकार किया और कहा कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, और बातचीत जारी रहेगी।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को देश पर चौतरफा युद्ध शुरू करने के बाद यूक्रेन को बातचीत के लिए मिन्स्क में मिलने की पेशकश की। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन एक निष्पक्ष स्थिति के लिए सहमत हो जाए, जो इसे नाटो में शामिल होने से रोकेगा। नाटो में शामिल होना लंबे समय से यूक्रेन की आकांक्षा रही है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि सब कुछ यूक्रेन को मिलने वाली सुरक्षा गारंटी पर निर्भर करेगा।

निकोफोरव ने लिखा, हमने रूसी राष्ट्रपति के  (बातचीत करने के लिए) प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पक्ष बातचीत के स्थान और समय पर चर्चा कर रहे हैं। रूस ने  यूक्रेन पर हमला जारी रखा और कीव शहर पर एक तीव्र हवाई  हमला किया। रूसी आक्रमण में 24 फरवरी को 137 यूक्रेनी लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, दूसरी ओर यूक्रेनी सरकार ने कहा कि पहले दिन 1,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए।

यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए ब्लिंकन अधिकृत
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूक्रेन को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को अधिकृत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा,''राष्ट्रपति ने शुक्रवार को विदेश सहायता अधिनियम 1961 (एफएए) की धारा 614 (ए) (3) और धारा 652 की आवश्यकताओं को पूरा करने के तहत राज्य के अधिकारियों के सचिव को सौंपने वाले एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी आधार पर श्री ङ्क्षब्लकन को यूक्रेन को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।''

यूरोपीय संघ ने रूसी निवासियों से जमा पर प्रतिबंध लगाया
 यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान के कारण रूसी निवासियों से 1,00,000 यूरो (1,12,000 डॉलर) से अधिक की किसी भी जमा राशि को स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। फैसले के दस्तावेज में कहा गया, रूसी नागरिकों या रूस में रहने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों, या रूस में स्थापित कानूनी व्यक्तियों, संस्थाओं या निकायों की जमा राशि 1,00,000 से अधिक होगी तो उसे स्वीकार करना प्रतिबंधित होगा।

ईयू ने रूस को वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
यूरोपीय संघ (ईयू) ने तेल शोधन के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ईयू की ओर से जारी कानूनी दस्तावेज के मुताबिक उन वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है, जिनका उपयोग रूसी विमानन और अंतरिक्ष उद्योग के लिए किया जा सकता है। दस्तावेज में कहा गया है कि किसी भी रूसी नागरिक , इकाई या निकाय को रूस या रूस में उपयोग के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विमानन या अंतरिक्ष उद्योग में उपयोग के लिए उपयुक्त सामान और प्रौद्योगिकी को बेचने, आपूर्ति, हस्तांतरण या निर्यात करने पर पाबंदी होगी।

पुतिन, लावरोव पर यूरोपीय संघ ने लगाए प्रतिबंध
यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में चल रहे रूस के सैन्य अभियान के कारण राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के ऊपर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए दिए हैं। नए प्रतिबंधों के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने की बात की गई है।यूरोपीय संघ ने जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं उनमें रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, आंतरिक मंत्री व्लादिमीर कोलोकोलत्सेव, पर्यावरण और परिवहन के लिए विशेष राष्ट्रपति प्रतिनिधि सर्गेई इवानोव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। यूरोपीय संघ ने अल्फ़ा-बैंक, ओटक्रिटी बैंक, प्रोम्सवाज बैंक, प्रमुख रूसी रक्षा उद्यमों, कलाश्निकोव चिंता और अल्माज-एंटे, रूसी रक्षा मंत्रालय, विदेशी खुफिया सेवा और कई अन्य संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं।

बयाना। चलती मालगाड़ी की अचानक कपलिंग टूट जाने से मालगाड़ी और इंजन के साथ कुछ डिब्बे अलग हो गए, जबकि करीब 40 डिब्बे पटरी पर ही रह गए। करीब 2 किलोमीटर दूरी तक इंजन के पहुंच जाने पर वहां लाइन के पास कार्य कर रहे रेलकर्मियों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पहले मालगाड़ी के डिब्बों को पटरी पर गिट्टियां डालकर रोका। इसके बाद इसकी सूचना रेलवे स्टेशन को दी। जिस पर इस इंजन व कुछ डिब्बों के साथ पीछे छूटे मालगाड़ी के डिब्बों के बीच टूटी कपलिंग को फिर से जोड़कर मालगाड़ी को रवाना किया गया। कपलिंग टूटने की जानकारी गाड़ी के गार्ड को नहीं हो सकी तथा लाइन पर कार्य कर रहे गैगमैनों की सतर्कता से बड़ा हादसा टला गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह मालगाड़ी गुजरात से तुगलकाबाद की ओर जा रही थी। बयाना-भरतपुर रेल लाइन पर सालाबाद रेलवे स्टेशन के पास कपलिंग टूटने से करीब एक घंटा देरी से रवाना हो सकी।

मारवाड़ जक्शन। उपखण्ड क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन सहित सम्पूर्ण क्षेत्र में खनन माफिया की प्लानिंग के आगे खनन व पुलिस विभाग फेल साबित हो रहा है। खनन विभाग व प्रशासन की कथित मेहरबानी से बजरी माफिया जमकर कमाई कर रहे है। बजरी माफिया अपने लग्जरी वाहनों के साथ बाइक से अपने वाहन को एस्कोर्ट करते है। करीब छह किलोमीटर की दूरी में आगे व पीछे वाहन को त्रिस्तरीय एस्कोर्ट कथित रूप से उपलब्य करवाया जाता है। प्रशासन के पैरोकार शांतिपूर्ण तरीके से काली कमाई करने में लगे हुए है।

शर्मसार करता सिस्टम का रवैया

बताया जा रहा है कि बजरी खनन पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करवाने में जवाबदेय महकमों के अधिकारी कर्मचारी गंभीर नजर नहीं रहे, उल्टे इनकी उगाही का रवैया सारे सिस्टम को शर्मसार कर रहा है। बजरी खनन पर रोक के बाद से ही जवाबदार अधिकारियों-कर्मचारियों का यह रवैया रोजाना सड़कों पर देखा जा सकता है।

दुस्साहस, बेख़ौफ बजरी माफिया सम्पूर्ण मेवाड़ में मारवाड़ क्षेत्र से अवैध परिवहन होती हैं बजरी?

31 जनवरी 2022 को नेशनल हाईवे 8 पर कामली घाट पुलिस चौकी से आगे बजरी से लदे डम्पर चालक ने बजरी माफियाओं के इशारे पर एक कार को बार.बार टक्कर मारकर उसमें सवार दो युवकों की निर्मम हत्या कर दी। उक्त अवैध बजरी परिवहन मारवाड़ क्षेत्र के आऊवा बाड़सा देवली सहित आस.पास के क्षेत्रों की नदी से डम्परों के मार्फत मेवाड़ क्षेत्र की मंडी पहुंचती है। उक्त हादसे के बाद सम्पूर्ण मारवाड़ क्षेत्र में भय का माहौल है।

 लम्बे समय से जारी है मामला

पूर्व थानाधिकारी गिरधर सिंह को बजरी परिवहन के एवज में मंथली लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, बाद सरकार द्वारा पूर्व थानाधिकारी को निलंबित कर दिया था। बजरी माफियाओं के बीच बढ़ती वर्चस्व की लड़ाई पर प्रशासन ने समय रहते कानूनी शिकंजा नहीं कसा तो आशंका है हालात और अधिक बिगड़ जाएंगे।

अबूधाबी। संयुक्त अरब अमीरात(यूएई) की सरकार ने कामगारों के सिलसिले में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आधिकारिक काम करने की अवधि सोमवार से शुक्रवार तक तय की गई है।सरकार ने मंगलवार को इस नए नियम की घोषणा की। यह एक जनवरी से प्रभावी होगा। गल्फ टुडे ने दुबई सरकार के मीडिया कार्यालय की तरफ से किए गए एक ट्वीट के हवाले से कहा, '' यूएई सरकार के फैसले के अनुपालन में दुबई सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए साढ़े चार दिन के कार्य सप्ताह की घोषणा की। सप्ताहांत का अवकाश शुक्रवार की दोपहर से शुरू होकर शनिवार व रविवार तक रहेगा।''

मीडिया कार्यालय ने बताया कि कार्य सप्ताह प्रणाली में लाए गए इस बदलाव में नयी आधिकारिक कार्यावधि भी शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सुबह साढ़े सात बजे से लेकर शाम के साढ़े तीन बजे (आठ घंटे) और शुक्रवार को दोपहर के बारह बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है।