कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई टोल-फ्री भ्रष्टाचार-रोधी हेल्पलाइन के कामकाज के पहले ही दिन लगभग 2,000 शिकायतें मिलीं। पश्चिम बंगाल राज्य सचिववालय (नबन्ना) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा घोषित और बुधवार से शुरू इस हेल्पलाइन को इसलिए शुरू किया गया ताकि नागरिक कथित भ्रष्टाचार एवं आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्ट सीधे राज्य प्रशासन को कर सकें। अधिकारियों ने कहा कि शिकायतें सिर्फ़ कट-मनी, सिंडिकेट के कामकाज या गैर-कानूनी टोल वसूली के आरोपों तक ही सीमित नहीं थीं।

नबान्न कंट्रोल रूम को अन्नपूर्णा भंडार योजना, ज़मीन एवं संपत्ति विवाद, सड़कों की खराब स्थिति, जल निकासी की समस्याओं और जल-जमाव से जुड़ी शिकायतें भी मिलीं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, नियंत्रण कक्ष में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को संबंधित विभाग को अग्रेषित किया जा रहा है। जिन चार खास श्रेणियों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई, उनसे जुड़ी शिकायतों को तुरंत कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है।

मुख्यमंत्री द्वारा भवानी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शुरू की गई चार टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं : कट-मनी की शिकायतों के लिए 155334, सिंडिकेट से जुड़े अपराधों के लिए 155335, अवैध रोड टैक्स या टोल वसूली के लिए 155337 और अवैध शराब के कारोबार के लिए 155339 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकारी निर्देशों के अनुसार, इन नंबरों पर रोज़ाना सुबह आठ बजे से रात 10 बजे के बीच शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। नबन्ना ने एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसका मुख्यमंत्री के खुद निरीक्षण करने की उम्मीद है।

सरकार ने चेतावनी दी है कि हेल्पलाइन का गलत इस्तेमाल करने या निजी दुश्मनी के कारण गलत जानकारी देने वाले शख्स पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल रिकॉर्ड की जाएगी और भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उन रिकॉर्डों को दोबारा हासिल करने की व्यवस्था भी की जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रशासन शिकायतों के शुरुआती वर्गीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल की संभावना पर विचार कर रहा है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी हर शिकायत की अलग-अलग जांच करेंगे और ज़रूरी कार्रवाई करेंगे।

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि प्राप्त शिकायतों की संख्या, निपटाई गई शिकायतों और की गई कार्रवाई की जानकारी देने वाली समय-समय पर तैयार रिपोर्ट, निगरानी के लिए नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएंगी।

जयपुर। राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण पोर्टल पर नागरिकों की सुविधा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि इस नई व्यवस्था के अंतर्गत निस्तारित शिकायतों की एटीआर (Action Taken Report) अब निस्तारण के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

शिकायत के निस्तारण के बाद संबंधित एटीआर व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से सीधे शिकायतकर्ता को भेजी जाएगी, जिससे शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी सरल, त्वरित एवं सहज रूप से दस्तावेजी रूप में प्राप्त हो सकेगी। इस नयी सुविधा के तहत अब शिकायतकर्ता विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना फीडबैक भी दे सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से एटीआर साझा करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस नई सुविधा के माध्यम से शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, शिकायतकर्ताओं को समय पर कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होगी तथा डिजिटल माध्यम से एटीआर तक आसान और त्वरित पहुंच उपलब्ध होगी।

राजस्थान सरकार संपर्क पोर्टल को नागरिकों के लिए अधिक सुगम बनाने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर नवाचार कर रही है।