हैदराबाद। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग के बीच चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक नई तकनीक सामने आई है। तेलंगाना में 150 किलोवाट क्षमता वाला इथेनॉल आधारित ईवी चार्जिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसे देश का पहला और दुनिया का अनूठा समाधान बताया जा रहा है। इस तकनीक में इथेनॉल की मदद से पहले बिजली उत्पन्न की जाती है और फिर उसी बिजली से इलेक्ट्रिक वाहनों को फास्ट चार्ज किया जाता है। इससे चार्जिंग स्टेशन को पारंपरिक बिजली ग्रिड पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 

विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक हाईवे, ग्रामीण और दूरदराज के उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी होगी, जहां पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है। दावा किया गया है कि यह सिस्टम केवल 72 घंटे में स्थापित किया जा सकता है और पारंपरिक चार्जिंग स्टेशन की तुलना में लागत व स्थापना समय में लगभग 50 प्रतिशत तक कमी ला सकता है। साथ ही, डीजल जनरेटर के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

चंडीगढ़। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) जयपुर की ओर से आयोजित अध्ययन दौरे के तहत राजस्थान के वरिष्ठ संपादकों और रिपोर्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी प्रगति का अवलोकन किया। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ (यूटी) के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट कर प्रेस विजिट के उद्देश्य और जनहित योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा की। दौरे के अंतिम दिन पत्रकार दल ने चंडीगढ़ परिवहन विभाग में पीएम ई-बस सेवा योजना की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चंडीगढ़ को 428 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति मिली है। वर्तमान में 80 ई-बसें संचालित थीं। जिनमें 25 नई बसें जुड़ने से संख्या 105 हो गई है।

224 किलोमीटर तक चलने में सक्षम

नई 12 मीटर लंबी लो-फ्लोर, वातानुकूलित बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 224 किलोमीटर तक चलने में सक्षम हैं। इनमें दिव्यांगजन यात्रियों के लिए पावर रैंप, व्हीलचेयर स्पेस, एयर सस्पेंशन, फ्रंट डिस्क ब्रेक, सीसीटीवी निगरानी, पैनिक बटन और वॉयस अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 

इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य

अधिकारियों ने बताया कि 2027-28 तक ट्राईसिटी क्षेत्र की सभी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य है। 70 अतिरिक्त बसें शामिल होने के बाद कुल संख्या 508 तक पहुंच जाएगी। पत्रकारों ने डिपो में स्थापित सीसीएस 2 फास्ट चार्जिंग सिस्टम, स्मार्ट लोड मैनेजमेंट, बैटरी मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। यहां से बसों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब का भी भ्रमण कर स्थानीय पत्रकारों से संवाद किया। 

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में कई महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पुल, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) गुवाहाटी, एक राष्ट्रीय डेटा केंद्र और गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा का शुभारंभ किया।

इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जिले के मोरान पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की पहली राजमार्ग-आधारित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस सुविधा के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए, साइट पर भारत के लड़ाकू विमानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग का प्रदर्शन भी देखा।

मोरान से पीएम मोदी गुवाहाटी के लिए रवाना हुए, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोडऩे वाले कुमार भास्कर वर्मा पुल पर चलकर और औपचारिक बटन दबाकर उद्घाटन किया।

उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी और राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन किया और 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ में चलेंगी। यह भारत में टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद नयी दिल्ली लौटेंगे।

दावोस। भारत और यूरोपीय संघ ने विमानन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नियामकों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जतायी है तथा ढांचागत विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने गुरुवार को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ के परिवहन आयुक्त अपोस्टोलोस त्जित्जिकोस्टास से मुलाकात की। दोनों के बीच नवाचार और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणालियों पर गहन चर्चा हुई।

बैठक में हरित विमान ईंधन जैसे नवाचारों पर विशेष रूप से बात हुई। इसमें पर्यावरण-अनुकूल परिवहन और हरित विमानन को प्राथमिकता दी गयी। दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा वैश्विक हरित विमानन पहलों में भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए आगे भी कदम उठाये जा रहे हैं। दोनों पक्षों ने समन्वय, संयुक्त प्रमाणन, साइबर सुरक्षा और ड्रोन विनियमों जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईसा) और भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के बीच सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जतायी। इससे देश के विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानक और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे।

हवाई अड्डा अवसंरचना, डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गयी।  दोनों पक्ष नयी पहलों की शुरुआत पर सहमत हुए जिनमें ईसा और डीजीसीए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है।