जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति न केवल कैडर की जिम्मेदारी है,  बल्कि यह अधिकारियों के करियर विकास का भी महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा केंद्रीय स्तर पर प्राप्त अनुभव राज्य प्रशासन को भी सशक्त बनाता है। मुख्य सचिव शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के साथ आयोजित संवादात्मक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने पात्र अधिकारियों को अपने करियर की योजना बनाते हुए समयबद्ध एवं सोच-समझकर निर्णय लेने तथा केंद्रीय सेवाओं में योगदान देने के लिए कहा। 

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि वर्ष 2011 बैच से आगे के अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे एसपी अथवा डीआईजी स्तर पर न्यूनतम 2 वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूर्ण कर चुके हों, जिससे वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति से पूर्व उन्हें केंद्र सरकार में कार्य का अनुभव प्राप्त हो सके।

देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में 157वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। इसमें 525 कैडेट पास आउट हुए हैं। इसमें 491 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना में जाएंगे, जबकि बाकी 34 कैडेट को 14 मित्र देशों की सेनाओं में सेवा का मौका मिलेगा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने परेड की समीक्षा की और नव-नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई दी। 

इस अवसर पर गौरव, परंपरा और सैन्य गरिमा से परिपूर्ण अधिकारी कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया गया। यह समारोह अकादमी के आदर्श वाक्य वीरता और विवेक एवं कैडेट्स के कोर प्रशिक्षण, अनुशासन और अदम्य साहस का सशक्त प्रतीक रहा। 

जयपुर। राज्य सरकार की ओर से राजकीय कार्य के निष्पादन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजकीय सेवाओं में अनुशासन और ईमानदारी के लिए सर्वोपरि स्थान सुनिश्चित करने के क्रम में गत पौने दो वर्ष में कुल 210 कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाईकी गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि अधिकारी-कर्मचारी सरकार के शासन तंत्र की मुख्य धुरी हैं, जिनकी जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका होती है। ऐसे में कार्मिक पूरे समर्पण भाव एवं सत्यनिष्ठा से काम करते हुए राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं कापूरा लाभ मिल सकें।

आपराधिक प्रकरणों में ये की गई कार्रवाई
सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में आपराधिक प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा के 66 अधिकारियों को निलंबित किया है। इसी प्रकार, आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध पाए जाने पर 6 अधिकारियों को पदच्युत एवं 9 अधिकारियों के विरूद्ध आजीवन शत प्रतिशत पेंशन रोकने संबंधी कार्रवाई की है। राजकीय सेवाओं में ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में ही 98 कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। वहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17ए के तहत कुल 31 प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया है। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से निवेशकों को शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के निर्देशों का पालन करते हुए, राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान किए गए एमओयू की भूमि उपलब्धता प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। मुख्यमंत्री की ओर से 11 जून को आयोजित समीक्षा बैठक में इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। 

बैठक के दौरान पंत ने भूमि आवंटन विभागों को राज्य में विभिन्न प्रकार की उत्पादन एवं निर्माण इकाइयों के लिए वास्तविक भूमि आवश्यकता निर्धारित करने के लिए मापदंडों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने रीको की ओर से विकसित वैज्ञानिक रूप से निर्धारित मापदंडों की सराहना करते हुए कहा कि रीको की ओर से वर्षों से लगातार परिष्कृत किए गए मापदंड अन्य विभागों जैसे राजस्व, नगरीय विकास आदि के लिए भी आधार बन सकते हैं। अधिकारियों को निवेशकों के साथ सतत संवाद बनाए रखना चाहिए और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े लैंड पार्सल की मांगों पर विशेष मामलों के रूप में विचार करना चाहिए। इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, नागरिक उड्डयन विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगा राम, रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार सहित राजस्थान सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राज्यसभा में कहा कि स्थानीय प्रशासन को सरकार की नीतियों और कानूनों के क्रियान्वयन में ईमानदारी बरतनी होगी और आम जनता के हित में काम करना होगा। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा शुरु करते हुए कहा कि इस विधेयक से पांच कानूनों में बदलाव  होगा, लेकिन क्रियान्वित करने की मंशा ठीक होनी चाहिए। अधिकारियों को  ईमानदारी बरतनी होगी। 

आम जनता के हित में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक से सहकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों का ऋण लेने भागने वाले लोगों को माफी दे रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को रोका जा सकता था लेकिन संबंधित अधिकारियों ने ढील दी। 
बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम 1934, बैंकिंग  नियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 में बदलाव होगा।    

  
चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिंह ने कहा कि इस विधेयक से जमाकर्ताओं को सुविधा मिलेगी और बैंकों के कामकाज में पारदर्शिता आयेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल से आम जनता को बैंकिंग से जोड़ा गया है। जनधन योजना में 54 करोड़ लोगों का बैंक खाता खोला गया है। विधेयक में नॉमिनी में चार नाम रखने प्रावधान किया जा सकेगा। विधेयक से बैंक को अधिक स्वायत्ता मिलेगी। 

जयपुर। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से देशभर के स्वच्छ शहरों की रैकिंग निर्धारण के लिए चलाए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में नगर निगम जयपुर हेरिटेज की रैकिंग में सुधार के लिए हेरिटेज आयुक्त अरूण कुमार हसीजा ने सफाई कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही अनयिमितता करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निगम हेरिटेज मुख्यालय में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों के संबंध में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए हेरिटेज आयुक्त ने कहा कि शहर की सफाई कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को मुस्तैदी से कार्य करना होगा। समस्याएं आमजन एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसे में इनसे प्राप्त सुचनाओं पर तत्परता से कार्य करना चाहिए और इनके फोन कॉल भी रिसीव कर समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए।

अधिकारियों को फटकार लगाई
हवामहल-आमेर जोन में प्रकरणों के निस्तारण में हो रही लापरवाही को लेकर आयुक्त हसीजा ने जोन उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्य निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही आयुक्त ने हवामहल-आमेर जोन उपायुक्त को सख्त निर्देश देते हुए समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को 16 सीसी का नोटिस देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 को लेकर चले रहे कार्यों के बारे में कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए टीम जल्द आने वाली है। जोन उपायुक्त और अधीक्षण अभियंता अपने अपने क्षेत्र में घूमकर सफाई व्यवस्था और अन्य निगम से संबंधी गतिविधियों की जानकारी लें और पेंडिंग विकास कार्यों को जल्द कराएं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एनएचएआई के अधिकारियों सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों को 29 जनवरी को पेश होकर बताने को कहा है कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास बन रहा फ्लाईओवर का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश रायचंद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर पांच फ्लाईओवर का काम शुरू किया गया था। इनमें से चार फ्लाईओवर बन चुके हैं और उन पर वाहनों का आवागमन भी शुरू हो चुका है।

वहीं भांकरोटा पर बन रहे शेष एक फ्लाईओवर का काम अभी चल रहा है और आगामी दिनों में उसे पूरा कर लिया जाएगा। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होने के कारण यहां घंटों तक जाम लगा रहता है। इसके अलावा वाहनों के डायवर्सन को लेकर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही हैं। ऐसे में एनएचएआई और अन्य संबंधित अधिकारी आकर निर्माण पूरा होने की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी दें। जनहित याचिका में कहा गया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का समय पर निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इसके चलते यहां जगह-जगह कई घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहते हैं। ऐसे में इनका समय पर निर्माण पूरा करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाए।

जयपुर। राजस्थान लेखा सेवा-2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के दल ने जयपुर मेट्रो डिपो व मेट्रो स्टेशनों का भ्रमण किया। दल को प्रशासनिक भवन स्थित बैठक कक्ष में जयपुर मेट्रो के वित्तीय प्रबंधन, परियोजना एवं परिचालन की सम्पूर्ण जानकारी प्रजेन्टेशन के माध्यम से दिया गया। इस दौरान जयपुर मेट्रो के निदेशक वित्त हरीश लड्ढा उपस्थित रहे। प्रशिक्षुओ ने वित्तीय प्रबंधन एवं विभिन्न मुद्दो पर निदेशक वित्त से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। 

दल ने मेट्रो के सिग्नल, टाइम तथा छोटी चौपड़ स्थित ऑर्ट गैलेरी में पुरातत्व महत्व की वस्तुओं को सहजने व संरक्षित करने आदि की जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के अन्त में प्रशिक्षु दल ने जयपुर मेट्रो के निर्माण एवं संचालन प्रक्रिया की सराहना करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वैभव गालरिया, निदेशक वित्त एवं जयपुर मेट्रो की संपूर्ण टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया।

जयपुर। शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर 103 जिला शिक्षा अधिकारियों को पदस्थापना किया। इनमें से अधिकांश को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) के खाली पदों पर लगाया है। इन सभी 103 अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र ही कार्यग्रहण कर विभाग को कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाएं। शिक्षा विभाग ने शिक्षा अधिकारियों के पदस्थापना आदेश देर रात जारी कर दिए। विभाग ने संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों के पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। 

शिक्षा विभाग ग्रुप 2 की ओर से जारी की गई सूची में रवींद्र कुमार डीईओ मुख्यालय सैकेंडरी जयपुर और जगदीश नारायण मीणा डीईओ मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जयपुर का पद भार संभालेंगे। जयपुर ग्रामीण जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय के पद पर कृष्णा पाल सिंह को लगाया गया है। झोटवाड़ा सिटी में सीबीईओ के पद पर अमित कुमार गर्ग को पोस्टिंग दी गई है। आदेशानुसार डीईओ एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2022-23 की आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में चयनित पात्र प्रिंसिपल को जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यव्यवस्थार्थ अस्थायी रूप से यह पोस्टिंग दी गई है।

जयपुर। भाजपा ऑफिस में बीते सप्ताह पहले शुरू हुई जनसुनवाई केवल पांच दिन चल कर ही बंद हो गई है। जनसुनवाई में पहले दिन कई परिवादी अपनी वेदना लेकर पहुंचे थे। उसके बाद हुई 4 दिन की सुनवाई में भी करीब इतने ही लोग आए थे, लेकिन जनसुनवाई में सरकार के मंत्रियों के नहीं आने के कारण भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी के माध्यम से आमजन की सुनवाई ठीक से नहीं हो सकी। 

सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने जनसुनवाई कर रहे पदाधिकारी को फोन पर तव्वजो भी नहीं दी। इसके चलते उनका निपटारा नहीं हो सका। 5 दिन के फीडबैक के बाद पार्टी कार्यालय में प्रदेश नेतृत्व के आदेश के बाद जनसुनवाई को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब सरकार के मंत्रियों के फील्ड दौरे खत्म होने के बाद जनसुनवाई शुरू होगी, जिसमें सरकार के मंत्री आमजन की समस्या सुनेंगे।

जयपुर। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने झोटवाड़ा के विकास के संबंध में नगर निगम के अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में जारी विकास योजनाओं की संपूर्ण जानकारी ली। इसके साथ ही मानसून के आगमन से पहले सारी व्यवस्थाएं सही करने के भी निर्देश दिए। 

राठौड़ ने कहा कि जनता को बारिश में जलभराव जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना की जानकारी लेते हुए सारे काम समय पर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

जयपुर। भारतीय बैंक संघ से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत बैंक अधिकारियों का नवा जॉइंट नोट मुंबई में संपन्न हुआ। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 8 लाख अधिकारियों व कर्मचारियों को लाभ होगा। नवे जॉइंट नोट के बारे में एआईबीओसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और स्टेट बैंक आॅफ  इंडिया आॅफिसर एसोसिएशन जयपुर सर्किल के महासचिव विनय भल्ला ने बताया कि यह समझौता 2022 से 5 वर्ष के लिए लागू होगा। इस समझौते के लागू होने से 17 परसेंट पे स्लिप कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी जिसमें 8088 पॉइंट महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद नए वेतनमान का गठन किया गया है। 

गौरतलब है कि बैंकों के नवे जॉइंट नोट पर 4 अधिकारी संगठनों के नेताओं ने हस्ताक्षर कर समझौते को अंतिम रूप दिया ए जिसमें तीन लाख पच्चीस हजÞार सदस्यों वाले संगठन एआईबीओसी की तरफ से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में विनय भल्ला ने भी इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा समझौते के बारे में विस्तृत जानकारी दी। भल्ला ने साथ ही बताया कि बैंकों में पांच कार्य दिवस बैंकिंग को लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताया की भारतीय बैंक संघ ने अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है जो कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद शीघ्र लागू करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मुदों के बारे भी सहमति बनी है।