प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस सोशल मीडिया के जिला संयोजक अंकुश सिंह ने कहा कि भरत तिवारी की मृत्यु से जुड़े घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मामले में लगातार विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हों, पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया हो और हर प्रश्न का उत्तर केवल "जांच जारी है" बताया जा रहा हो, उससे जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। कांग्रेस की युवा यूथ इस दुखद घटना की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था तो बल प्रयोग क्यों किया गया? यदि पूरी कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी तो संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों किया गया? और यदि किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटि हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार न्यायालय को है, न कि किसी को बिना निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के जीवन से वंचित करने का। कानून का शासन तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक को न्याय मिले और सत्ता में बैठे लोग भी जवाबदेह हों। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मामले की न्यायिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।मृतक परिवार को न्याय और उचित सहायता प्रदान की जाए।दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।जनता जानना चाहती है कि आखिर भरत तिवारी की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब तक सच सामने नहीं आता, सवाल बाकी रहेंगे और न्याय की मांग जारी रहेगी।

जयपुर 10 जून। जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने खो नागोरियान क्षेत्र में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए थाना अधिकारी सहित आठ पुलिस कर्मिको को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

श्री मित्तल ने बताया कि अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी खो नागोरिया ओमप्रकाश मातवा सहित हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल रामावतार , कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल आसिफ ,कांस्टेबल हरेन्द्र ,कांस्टेबल अशोक  को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, पुलिस उपायुक्त पूर्व श्रीमती रंजीता शर्मा द्वारा घटना के तुरंत बाद ASI अमर सिंह एवं हेड कांस्टेबल पप्पू राम को सस्पेंड किया है।

पुलिस आयुक्त श्री मित्तल ने बताया कि घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री अजय सिंह को जांच का दायित्व सौंपा गया है। उनके निर्देशन में एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो घटना के सभी पहलुओं, संबंधित अधिकारियों की भूमिका तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

श्री मित्तल ने जयपुर शहर के सभी जिला पुलिस अधिकारियों  को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित कारखानों, गोदामों, पटाखा भंडारण स्थलों एवं अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों का विशेष सर्वे एवं निरीक्षण अभियान चलाया जाए। ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

श्री मित्तल ने निर्देश दिए कि थाना स्तर पर बीट अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कर अवैध रूप से संचालित विस्फोटक सामग्री एवं पटाखों के भंडारण स्थलों की पहचान की जाए। अभियान के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अभियान की प्रगति एवं की गई कार्रवाई की विस्तृत पालना रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जाएगी। जयपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सार्वजनिक जीवन एवं संपत्ति को खतरे में डालने वाली किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जयपुर पुलिस द्वारा घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक कदम उठाए जा रहे हैं।

जयपुर। आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने खाद्य दिवस के मौके पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा है कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, राजस्थान सीएम ने इस दिवस की बधाई देकर इतिश्री कर ली, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी को केवल बधाई तक सीमित ना रखते हुए राजस्थान की जनता को यह बताना चाहिए कि वर्ष 2022 से 2026 तक लिए गए 69,287 खाद्य नमूनों में से 15,644 नमूने अमानक पाए गए, लेकिन इतनी बड़ी मिलावटखोरी के बावजूद सिर्फ 3 लाइसेंस ही क्यों निलंबित किए गए। वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के समय से जुड़े यह आंकड़े प्रदेश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत को लेकर सरकार के दावों की पोल खोल रही है और जनता के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, तो कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित क्यों है? क्या जुर्माना भरकर मिलावटखोरों को फिर से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे दी जाती है।

सरकार को यह समझना चाहिए कि  मिलावट केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि जनता के जीवन और स्वास्थ्य के खिलाफ बड़ा अपराध है। जब लाखों परिवारों की थाली में जहर परोसा जा रहा था, तब जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे। अगर हजारों मामलों में मिलावट साबित हुई, तो फिर कार्रवाई केवल जुर्माना वसूलने तक ही क्यों सीमित रही ? क्या राजस्थान में मिलावटखोरों के लिए कानून का मतलब सिर्फ जुर्माना भरो और मिलावटखोरी जारी रखो रह गया है।

राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि 22.6 प्रतिशत नमूने फेल होने के बावजूद आखिर सरकार किस बात की सफलता का ढोल पीट रही है। राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सभी दोषी प्रतिष्ठानों के नाम सार्वजनिक करते हुए गंभीर मामलों में लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जाएं तथा  मिलावटखोरों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए और मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान हर महीने चलाया जाए |

जयपुर। वैश्विक स्तर पर उभर रहे ईंधन संकट का असर अब देश के विमानन क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है। एयरलाइंस कंपनियों ने परिचालन लागत बढ़ने और ईंधन उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों के चलते कई उड़ानों में कटौती शुरू कर दी है। इसका प्रभाव जयपुर एयरपोर्ट पर भी पड़ा है, जहां आज से सात नियमित उड़ानों का संचालन बंद किया जा रहा है। सबसे अधिक असर मुंबई रूट पर देखने को मिलेगा। जयपुर से मुंबई और नवी मुंबई के लिए संचालित होने वाली चार उड़ानें बंद रहेंगी। इनमें सुबह 6 बजे की एयर इंडिया फ्लाइट, दोपहर 1:40 बजे की स्पाइसजेट फ्लाइट, दोपहर 3:55 बजे की इंडिगो की नवी मुंबई फ्लाइट तथा शाम 7:40 बजे की एयर इंडिया की मुंबई फ्लाइट शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के लिए संचालित एयर इंडिया की दो उड़ानें भी प्रभावित होंगी। 

दोपहर 1:40 बजे और शाम 5:10 बजे दिल्ली जाने वाली उड़ानों का संचालन बंद रहेगा। वहीं रात 10:55 बजे जयपुर से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवा भी स्थगित कर दी गई है। हवाई यात्रा पर बढ़ते दबाव के बीच इन उड़ानों के बंद होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईंधन संकट की स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो आने वाले दिनों में अन्य रूटों पर भी उड़ानों में कटौती की जा सकती है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक एक आरएएस अधिकारी सहित 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है जबकि 332 अधिकारियों और कार्मिकों को निलंबित किया गया है। 17 कार्मिकों की पेंशन बंद की गई है तथा 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार के आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के 577 मामलों की जांच जारी है। 

मुख्यमंत्री के प्रहार से इन अधिकारियों की गई नौकरी

मुख्यमंत्री के प्रहार के बाद सेवा से हटाए गए अधिकारियों में आरएएस नरसिंह, उपनिदेशक डॉ. पीआर खींची, सहायक आचार्य डॉ, सुनील व्यास, तकनीकी शिक्षा की प्रवक्ता प्रियंका दिवाकर और कृषि अधिकारी शीना लुकोश शामिल हैं। वहीं व्याख्याता अमृत लाल मीणा, सहायक आचार्य वैजयंती मीणा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार, खनिज अभियंता अनिल खिमेसरा और लेखा सेवा के नरेंद्र तंवर को सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह एवं पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजय पांडे को सेवा से हटाया गया है। वहीं, पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन विकास अधिकारी सुवाणा भीलवाड़ा भरत प्रकाश मेघवाल, तत्कालीन कृषि उप निदेशक झुंझुनूं राजेश कुमार नैनावत, तत्कालीन सहायक आयुक्त भरतपुर वित्त कर महावीर सिंह आसीवाल, तीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम मोहन सिंह चौहान सीएचसी बिछीवाड़ा डूंगरपुर, डॉ. मुरलीधर शर्मा सीएचसी रामगढ़ पचवारा दौसा और डॉ. मनोहर लाल सीएचसी रामगढ़ अलवर को सेवा से बर्खास्त किया गया है। पीएचईडी की अलवर प्रयोगशाला के वरिष्ठ रसायनज्ञ प्रदीप कुमार हजरती और हरिसिंह मीना तत्कालीन एपीपीए एसीजेएम-4 कोटा को एसीबी कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद नौकरी से हटाया गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्रवाई 

सरकार ने 17 अधिकारियों को भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मामलों में आजीवन शत-प्रतिशत पेंशन रोक कर दण्डित किया है। उन्होंने आरएएस फतेह राय सोनी, पीटीआई फूलाराम फगेड़िया, अतिरिक्त निदेशक खान राकेश हीरात और आरपीएस ओमप्रकाश चंदोलिया की आजीवन पूरी पेंशन एवं चिकित्सा अधिकारी डा. निधि मेहरोत्रा की पूर्ण पेंशन एवं ग्रेच्युटी आजीवन रोककर दंडित किया है। आजीवन पेंशन रोकने वाले अधिकारियों में बनवारी लाल मीणा, आरएएसए उप सचिव नगर विकास न्यास अलवर, चिकित्सा विभाग के प्रमुख विशेषज्ञ डॉ. त्रिलोक चंद गगरानी, डॉ. शिवनारायण यादव, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी सीएचसी नीमराणा अलवर देवेन्द्र सिंह ढिल्लो, आरएएसए उप सचिव यूआईटी अलवर मनोहर लाल सिसोदिया, बीडीओ कपासन तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कोठारी सीएचसी मांडलगढ भीलवाड़ा, डॉ. कल्पना श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी गंगरार-चित्तौडगढ़, नृसिंह रेबारी, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रतापगढ़, सुरेश माथुर, अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी जैसलमेर, महेन्द्र सिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी सवाई माधोपुर, डॉ. लक्ष्मण दत्त शर्मा चिकित्साधिकारी निवाई टोंक, डॉ. अविनाश कुमार शर्मा सहायक निदेशक पशुधन विकास बांसवाड़ा, देशराज नूनिया, अधिशासी अभियंता आईजीएनपी मोहनगढ़ जैसलमेर शामिल हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता अशोक कुमार शर्मा की 3 वार्षिक वेतन वृद्धियां वापस ली गई हैं। 

अभियोजन के बाद गिरी गाज 

राज्य सरकार द्वारा 577 प्रकरणों में जांच कर जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के 9 प्रकरणों की जांच जारी है। उन्होंने रिश्वत, ट्रैप, पद का दुरूपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरणों के 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है।

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद रुद्रप्रयाग के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी घंटों में भारी बारिश, तेज हवाएं और तूफान की संभावना जताई है। संभावित खतरे को देखते हुए केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को विभिन्न पड़ावों और होल्डिंग क्षेत्रों में रोककर सुरक्षित ठहराया गया है।

पैदल यात्रा मार्ग पर मौजूद यात्रियों को भी निकटतम सुरक्षित स्थानों और निर्धारित होल्डिंग एरिया में रखा गया है। वहीं श्रीनगर क्षेत्र में केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही भी फिलहाल रोक दी गई है। वाहनों को निर्धारित होल्डिंग क्षेत्रों में खड़ा कराया जा रहा है, ताकि मौसम सामान्य होने तक किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। प्रशासन ने कहा है कि मौसम में सुधार और यात्रा मार्ग की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद ही श्रद्धालुओं एवं वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार खराब मौसम के बीच प्रशासन पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ यात्रा प्रबंधन में जुटा हुआ है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचाव किया जा सके।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद अचानक चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपना एक्स अकाउंट ब्लॉक करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को तत्काल बहाल करने का आदेश देने से मना कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। कोर्ट ने कहा कि वो कोई भी फैसला सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही देगी।

कोर्ट ने एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने की समीक्षा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा करने वाली कमेटी को हर दो महीने के बाद ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलूओं की पड़ताल करने की जरुरत है। कोर्ट ने समीक्षा कमेटी के फैसले को कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में शुक्रवार को कोलकाता पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और दो अन्य आईपीएस अधिकारियों इंदिरा मुखर्जी तथा अभिषेक गुप्ता को निलंबित कर दिया। उल्लेखनीय है कि तब गोयल कोलकाता (उत्तर) में पुलिस आयुक्त थे और 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 31 साल की पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डाक्टर की बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। मुखर्जी और गुप्ता उस समय अलग क्षेत्रों में उपायुक्त के पद पर तैनात थे।

सीएम अधिकारी ने कहा कि इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और इसकी विभागीय जांच होगी क्योंकि "वे पीड़ित के परिवार वालों को रिश्वत देने में शामिल थे और कम से कम एक अधिकारी ने कोलकाता पुलिस या गृह मंत्रालय से बिना किसी लिखित आदेश के संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था।" गौरतलब है कि सरकारी अस्पताल में बलात्कार और हत्या के बाद दुनियाभर में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे। इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने से पहले कोलकाता पुलिस ने 33 साल के एक पुलिस स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।

मुख्यमंत्री ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह कार्रवाई उस घटना पर कोलकाता पुलिस के जवाब की समीक्षा के बाद की गई, जिसे बहुत गलत तरीके से हैंडल किया गया था। सीएम अधिकारी ने कहा कि चूंकि उनके पास गृह मंत्रालय भी है इसलिए उन्होंने कोलकाता पुलिस के प्रारंभिक जवाब और घटना से निपटने की जांच के तथा अन्य तथ्य खोजने के लिए मुख्य सचिव और गृह सचिव को शामिल किया था। सीएम अधिकारी ने हावड़ा के नबन्ना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "मैंने उनसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपराध के तुरंत बाद उठाए गए कदमों का पता लगाने और विस्तृत विवरण बताने के लिए कहा था। इसके बाद मुझे एक खोजी रिपोर्ट सौंपी गई।" सीएम अधिकारी ने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने में ऊंचे स्तर पर कमियां थीं। उन्होंने पीड़ित की मां रत्ना देबनाथ के आरोपों का भी जिक्र किया कि राज्य प्रशासन की तरफ से काम कर रहे दो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की और पैसे दिए। सीएम अधिकारी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक उपायुक्त के व्यवहार पर भी सवाल उठाए।

भुवनेश्वर। कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा में राज्यसभा चुनावों के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में मंगलवार को अपने तीन विधायकों को पार्टी ह्विप की अवहेलना करने और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। निलंबित विधायक सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दशरथी गमांग हैं। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य में सोमवार को हुए राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी के पोलिंग एजेंट भक्त चरण दास ने कहा कि तीनों विधायकों ने पार्टी ह्विप का उल्लंघन करते हुए क्रॉस-वोटिंग की थी।

दास ने कहा कि उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) को तीनों विधायकों के क्रॉस-वोटिंग के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, जिसकी मदद से निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को चौथी राज्यसभा सीट सुरक्षित करने में मदद मिली। राय ने इस मुकाबले में बीजद-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार डॉ. दत्तेश्वर होता को हराया।

यहां कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा करते हुए पार्टी की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष सुजीत कुमार पाढ़ी और मीडिया सेल के अध्यक्ष अरविंद दास ने कहा कि तीनों विधायकों ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन किया है और सोमवार को हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे।

कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी, इसीलिए पार्टी ने तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है। पाढ़ी ने यह भी कहा कि ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी से निलंबित विधायकों की सदस्यता रद्द करने का अनुरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा कि एआईसीसी से विस्तृत समीक्षा और उचित दिशा-निर्देशों के बाद विधायकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

नई दिल्ली। लोक सभा में मंगलवार को कांग्रेस सदस्य मणिक्कम टैगोर सहित आठ सदस्यों को पीठासीन की अवहेलना करने और आसन की ओर कागज फेंकने के आरोप में बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सदस्यों में टैगोर के अलावा अमरिन्दर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हिवी ईडेन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत बरोले, एस वेंकटेश और सी किरन कुमार रेड्डी शामिल हैं। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित रूप से बोलने का अवसर न देने के मुद्दे पर कांग्रेस के सदस्यों ने आज भी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान इन सदस्यों ने आसन के समक्ष पहुंच कर नारेबाजी की और कुछ कागज उछाले। 

अपराह्न तीन बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो पीठासीन दिलीप सैकिया ने कांग्रेस के इन सदस्यों के नाम का उल्लेख किया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने इन सदस्यों को शेष अवधि के लिए  निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। किरण रिजिजू ने निलंबन का प्रस्ताव रखते हुए कहा, इन सदस्यों के कदाचार, सदन और आसन की घोर अवहेलना, महासचिव और अन्य अधिकारियों के स्थान की ओर आने और सदन के बीचोबीच आने तथा कागज फेंकने का सदन कड़ा संज्ञान लेता है।

इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सैकिया ने कार्यवाही बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू की गयी थी। चर्चा में शामिल होते हुए राहुल गांधी ने एक पूर्व सेना अध्यक्ष की अप्रकाशित किताब के अंश पर आधारित एक पत्रिका लेख का उल्लेख करना चाहा, जिसकी अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर कई बार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के प्राथमिक विद्यालय नौहझील में तैनात प्रधानाध्यापक पर छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने और धर्म विशेष के प्रचार-प्रसार के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मथुरा ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए संबंधित प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

भाजपा बाजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान द्वारा बीएसए को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद बच्चों को बहला-फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करते थे तथा विद्यालय परिसर में नमाज पढ़वाते थे। शिकायत में हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने तथा विद्यालय में राष्ट्रगान न कराने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही विद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों के आने और बच्चों पर धार्मिक प्रभाव डालने की बात भी कही गई है।

बीएसए कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय नगला हुमायूं, मांट से संबद्ध किया गया है। मामले की विस्तृत जांच के लिए बीईओ छाता और बीईओ मांट की द्विसदस्यीय समिति गठित कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने अनुशासनहीनता के आरोप में सोमवार देर रात निलंबित कर दिया है। उन्हें जिलाधिकारी शामली कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है, जबकि जांच अधिकारी कमिश्नर बरेली भूपेंद्र एस चौधरी बनाए गए हैं। उत्तर-प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग 7 से जारी आदेश में कहा गया है कि अलंकार अग्निहोत्री ने प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता की है, जिसके चलते तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस पर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था। अपने तीखे और भावनात्मक वक्तव्य में उन्होंने न केवल तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि ब्राह्मण समाज  कथित अपमान, प्रयागराज माघ मेला घटना और यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला।

अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने एक बेहद आक्रामक, भावनात्मक और चेतावनी भरा बयान जारी करते हुए कहा कि जब वे स्वयं पद छोड़ रहे हैं, तो यह उनके (ब्राह्मण) समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए भी आत्ममंथन का समय है। उन्होंने खुले शब्दों में आह्वान किया कि ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में हैं, यदि उनमें थोड़ी भी शर्म और रीढ़ बची है, तो वे तुरंत अपने-अपने पदों से इस्तीफा दें और समाज के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि समाज रहेगा, तभी पद रहेगा, समाज के बिना कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहेगा।

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय सामान्य वर्ग केंद्र और राज्य सरकार से खुद को अलग मानने लगा है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों ही जगह सरकार एक तरह से अल्पमत में दिखाई दे रही है, जिससे देश में अत्यंत भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं।