भुवनेश्वर। कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा में राज्यसभा चुनावों के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में मंगलवार को अपने तीन विधायकों को पार्टी ह्विप की अवहेलना करने और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। निलंबित विधायक सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दशरथी गमांग हैं। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य में सोमवार को हुए राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी के पोलिंग एजेंट भक्त चरण दास ने कहा कि तीनों विधायकों ने पार्टी ह्विप का उल्लंघन करते हुए क्रॉस-वोटिंग की थी।

दास ने कहा कि उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) को तीनों विधायकों के क्रॉस-वोटिंग के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, जिसकी मदद से निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को चौथी राज्यसभा सीट सुरक्षित करने में मदद मिली। राय ने इस मुकाबले में बीजद-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार डॉ. दत्तेश्वर होता को हराया।

यहां कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा करते हुए पार्टी की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष सुजीत कुमार पाढ़ी और मीडिया सेल के अध्यक्ष अरविंद दास ने कहा कि तीनों विधायकों ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन किया है और सोमवार को हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे।

कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी, इसीलिए पार्टी ने तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है। पाढ़ी ने यह भी कहा कि ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी से निलंबित विधायकों की सदस्यता रद्द करने का अनुरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा कि एआईसीसी से विस्तृत समीक्षा और उचित दिशा-निर्देशों के बाद विधायकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

नई दिल्ली। लोक सभा में मंगलवार को कांग्रेस सदस्य मणिक्कम टैगोर सहित आठ सदस्यों को पीठासीन की अवहेलना करने और आसन की ओर कागज फेंकने के आरोप में बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सदस्यों में टैगोर के अलावा अमरिन्दर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हिवी ईडेन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत बरोले, एस वेंकटेश और सी किरन कुमार रेड्डी शामिल हैं। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित रूप से बोलने का अवसर न देने के मुद्दे पर कांग्रेस के सदस्यों ने आज भी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान इन सदस्यों ने आसन के समक्ष पहुंच कर नारेबाजी की और कुछ कागज उछाले। 

अपराह्न तीन बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो पीठासीन दिलीप सैकिया ने कांग्रेस के इन सदस्यों के नाम का उल्लेख किया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने इन सदस्यों को शेष अवधि के लिए  निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। किरण रिजिजू ने निलंबन का प्रस्ताव रखते हुए कहा, इन सदस्यों के कदाचार, सदन और आसन की घोर अवहेलना, महासचिव और अन्य अधिकारियों के स्थान की ओर आने और सदन के बीचोबीच आने तथा कागज फेंकने का सदन कड़ा संज्ञान लेता है।

इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सैकिया ने कार्यवाही बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू की गयी थी। चर्चा में शामिल होते हुए राहुल गांधी ने एक पूर्व सेना अध्यक्ष की अप्रकाशित किताब के अंश पर आधारित एक पत्रिका लेख का उल्लेख करना चाहा, जिसकी अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर कई बार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के प्राथमिक विद्यालय नौहझील में तैनात प्रधानाध्यापक पर छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने और धर्म विशेष के प्रचार-प्रसार के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मथुरा ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए संबंधित प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

भाजपा बाजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान द्वारा बीएसए को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद बच्चों को बहला-फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करते थे तथा विद्यालय परिसर में नमाज पढ़वाते थे। शिकायत में हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने तथा विद्यालय में राष्ट्रगान न कराने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही विद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों के आने और बच्चों पर धार्मिक प्रभाव डालने की बात भी कही गई है।

बीएसए कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय नगला हुमायूं, मांट से संबद्ध किया गया है। मामले की विस्तृत जांच के लिए बीईओ छाता और बीईओ मांट की द्विसदस्यीय समिति गठित कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने अनुशासनहीनता के आरोप में सोमवार देर रात निलंबित कर दिया है। उन्हें जिलाधिकारी शामली कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है, जबकि जांच अधिकारी कमिश्नर बरेली भूपेंद्र एस चौधरी बनाए गए हैं। उत्तर-प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग 7 से जारी आदेश में कहा गया है कि अलंकार अग्निहोत्री ने प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता की है, जिसके चलते तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस पर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था। अपने तीखे और भावनात्मक वक्तव्य में उन्होंने न केवल तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि ब्राह्मण समाज  कथित अपमान, प्रयागराज माघ मेला घटना और यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला।

अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने एक बेहद आक्रामक, भावनात्मक और चेतावनी भरा बयान जारी करते हुए कहा कि जब वे स्वयं पद छोड़ रहे हैं, तो यह उनके (ब्राह्मण) समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए भी आत्ममंथन का समय है। उन्होंने खुले शब्दों में आह्वान किया कि ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में हैं, यदि उनमें थोड़ी भी शर्म और रीढ़ बची है, तो वे तुरंत अपने-अपने पदों से इस्तीफा दें और समाज के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि समाज रहेगा, तभी पद रहेगा, समाज के बिना कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहेगा।

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय सामान्य वर्ग केंद्र और राज्य सरकार से खुद को अलग मानने लगा है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों ही जगह सरकार एक तरह से अल्पमत में दिखाई दे रही है, जिससे देश में अत्यंत भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं।

रूद्रपुर। उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जिले के किसान की आत्महत्या और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मणिकांत मिश्रा समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर लगे गंभीर आरोप के बाद पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गया और एसएसपी ने आईटीआई थाना के साथ ही पेगा चौकी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को दो उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है, जबकि 10 अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। 

ऊधम सिंह नगर जिले के पेगा निवासी किसान सुखवंत सिंह ने सोमवार को नैनीताल से लौटते वक्त काठगोदाम थाना के अंतर्गत गौला पार में बेहद कड़ा कदम उठाते हुए एक होटल में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले सुखवंत ने एक वीडियो बना कर उसके साथ जमीन खरीदने के नाम पर चार करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसने वीडियो में धोखाधड़ी करने वालों के नाम भी उजागर किये हैं। यही नहीं ऊधम सिंह नगर के एसएसपी मिश्रा और आईटीआई और पेगा चौकी के पुलिस कर्मियों पर स्पष्ट तौर पर बेहद गंभीर आरोप लगाये हैं। 

वीडियो में सुखवंत ने आरोप लगाया गया कि वह एसएसपी के अलावा अन्य पुलिस कर्मियों से मिला और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। उलटा उसे ही पुलिस कर्मियों ने डांटा और फटकार कर भगा दिया। उसने एसएसपी पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाये। 

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आज एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए आईटीआई थाना प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला और उप निरीक्षक प्रकाश बिष्ट पर किसान मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए दोनों को निलंबित करने के आदेश दे दिये, जबकि शेष 10 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। आईटीआई थाना और पेगा चौकी के जिन पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है उनमें पेगा चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार, अतिरिक्त उप निरीक्षक सोमवीर सिंह, आरक्षी भूपेन्द्र सिंह, आरक्षी दिनेश तिवारी, मुख्य आरक्षी शेखर बनकोटि, आरक्षी सुरेश चंद्र, आरक्षी राजेन्द्र गिरी, आरक्षी दीपक प्रसाद और आरक्षी संजय कुमार शामिल हैं।

नई दिल्ली। एअर इंडिया के एक वरिष्ठ पायलट की घोर लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने कनाडा के वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी। बता दें कि ये मामला 23 दिसंबर 2025 का है, जहां वैंकूवर से दिल्ली आने वाली उड़ान संख्या AI186 के टेक-ऑफ से ठीक पहले पायलट ने जमकर शराब पी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया।

चेकिंग के दौरान पकड़ा गया पायलट

एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, जब फ्लाइट उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार थी और यात्री विमान में सवार हो चुके थे, तभी अचानक ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को पायलट के पास से शराब की तीखी गंध आई, जिसके बाद शक होने पर इस बात की सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने पायलट को विमान से नीचे उतारा और उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें पाया गया कि पायलट ने काफी शराब पी रखी है। इसके बाद उड़ान करीब 2 घंटे से ज्यादा देरी से रवाना हुई और पायलट की इस गलती का खामियाजा अंदर बैठे यात्रियों को उठाना पड़ा। फिटनेस मानकों पर खरा न उतरने के कारण पायलट को तुरंत अयोग्य घोषित किया गया।

एअर इंडिया की सख्त कार्रवाई

इस घटना के बाद एअर इंडिया ने खेद जताते हुए एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि वे नियमों के उल्लंघन पर जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं और इस हरकत के बाद में हमने पायलट को तत्काल प्रभाव से रोस्टर से हटाकर सेवा से निलंबित कर दिया है।

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि इंदौर स्वचछता के मामले में पूरे देश में सिरमौर है। इंदौर में दूषित पानी के कारण अब तब 13 लोग अपनी जान गवां चुके है और करीब 300 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में सीएम मोहन यादव की कुछ अधिकारियों पर गाज गिरी जिसके कारण उनको तुरंत ही उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। बीते दिन गुरूवार को करीब 338 नए मरीज मिले हैं जिनमें से करीब 32 मरीजों को आईसीयू में भर्ती करवाया गया हैं, जहां उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इस मामले में लैब रिपोर्ट में चौकाने वाले खुलासा हुआ है और उसके बाद आज हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी।

हालांकि, इस मामले में प्रशासन की तरफ से केवल 4 मौतों की ही पुष्टि हुई है, लेकिन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में अब तक करीब 1400 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की पुष्टि की है। इन मामलों के सामने आने के बाद भागीरथपुरा स्थानियों निवासियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। 

जानकारी के अनुसार, यहां पीने की पानी के लिए टैंकर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इन मामलों के सामने आने के बाद स्थानिय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमने यहां पर करीब 21 टीमें बनाई हुई है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल, एएनएम व आशा कार्यकर्ता शामिल है, जों समय समय पर घर घर जाकर सबको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके आगे अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, गत दिवस हमने करीब 1714 मकानों का सर्वे किया,​ जिसमें से 8571 लोगों की जांच की गई, जिनमें से करीब 338 लोगों की हालत खराब थी। अब तक इस मामले में 272 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है।

दूषित पानी के मामले में 13 लोगों की मौत होने के बाद एनएचआरसी ने स्वत: सज्ञान लिया है और इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 

जयपुर। राज्य में राजसेवकों के निलंबन और बहाली से जुड़े प्रकरणों पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार को शाम 4 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में यह बैठक उदयपुर दौरे से लौटने के बाद प्रस्तावित है। बैठक में लगभग 17 विभागों के अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों पर चर्चा होगी।

इन मामलों में संबंधित विभागों की ओर से निलंबन या बहाली के संबंध में की गई टिप्पणियां और अनुशंसाएं शामिल हैं। बैठक में जल संसाधन, सामाजिक न्याय, गृह, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, राजस्व, चिकित्सा, यूडीएच, सहकारिता, आयोजना, स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, पंचायतीराज, श्रम, कृषि और महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभागों के सचिव भाग लेंगे। कार्मिक सचिव इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं और बैठक में एसीएस और प्रमुख सचिव भी उपस्थित रहेंगे। यह बैठक विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का राज्यसभा से निलंबन निरस्त कर दिया गया, जिसके साथ ही करीब एक वर्ष के बाद उनकी राज्यसभा की सदस्यता बहाल हो गयी। 

18वीं लोकसभा के गठन के बाद बुलाये गये संसद सत्र में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह को गत 24 जुलाई को सदन में अमर्यादित व्यवहार के लिए उच्च सदन की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने विभिन्न लंबित मामलों पर अपनी रिपोर्ट 26 जून को दे दी थी। इस रिपोर्ट में सिंह को दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन सिंह अब तक इस मामले में पर्याप्त सजा भुगत चुके हैं इसलिए वह सदन के सभापति के नाते अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सिंह के निलंबन को निरस्त कर उनकी सदस्यता को बहाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंह की सदस्यता 26 जून से प्रभावी मानी जायेगी। 

सिंह ने उनकी सदस्यता बहाल करने के लिए सभापति और विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि लगभग एक साल के बाद संसद में जाने की अनुमति प्राप्त हुई। निलंबन खत्म हुआ। माननीय सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ प्रिविलेज कमेटी के सभापति और सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत धन्यवाद व आभार।

उल्लेखनीय है कि सिंह को अमर्यादित व्यवहार के लिए गत 24 जून को सदन की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। इस बीच उनका कार्यकाल समाप्त हो गया लेकिन उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा के लिए चुन लिया गया। सिंह इस दौरान दिल्ली आबकारी मामले में जेल में बंद थे और उन्होंने अदालत की अनुमति के बाद सदन की सदस्यता की शपथ ली थी।  

जयपुर। विधानसभा में अब तक 58 विधायक निलंबित हो चुके हैं। निलंबन की पहली कार्रवाई 40 साल पहले सातवीं विधानसभा में हुई थी। निलंबित हुए थे दाऊदयाल जोशी। घटना 15 मार्च 1982 की है। इसके बाद 11 मार्च 1983 को भाजपा के देवीसिंह भाटी निलम्बित हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी भी एक बार निलंबित हो चुके हैं। विधानसभा में भाजपा के चार सदस्यों के निलंबन के विरोध में दो दिन से गतिरोध है। विधानसभा के अनुसार आठवीं विधानसभा में 18 जुलाई 1989 को जगतसिंह दायमा, जगदीप धनकड़, अमराराम चौधरी, भंवरलाल शर्मा और जुबेर खान भी निलम्बित हुए। धनकड़ अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। 11वीं विधानसभा में 10 अप्रैल, 2002 को देवीसिंह भाटी और 19 मार्च को नाथूलाल गुर्जर तथा 2 अप्रैल 1999 को मदन दिलावर को निलम्बित किया गया। 12वीं विधानसभा में 24 मार्च 2006 को एक साथ छह सदस्यों को निलम्बित किया गया था। इनमें डॉ.सीपी जोशी, अत्तर सिंह भड़ाना, अशोक बैरवा, संयम लोढ़ा, सीडी देवल और रणवीर गुढ़ा थे। डॉ.जोशी अब विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसके बाद विभिन्न सत्रों में आठ और विधायकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। उस समय अध्यक्ष पद पर सुमित्रा सिंह थी। 13वीं विधानसभा में विभिन्न सत्रों के दौरान पांच सदस्यों का निलंबन हुआ,जिनमें ज्ञानदेव आहुजा, हेमसिंह भड़ाना, भवानीसिंह राजावत, राजेन्द्र राठौड़ और हनुमान बेनीवाल शामिल हैं। राठौड़ अभी विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता है। सबसे ज्यादा सदस्यों का निलंबन 14वीं विधानसभा में हुआ। इस विधानसभा में अध्यक्ष पद पर दीपेन्द्र सिंह शेखावत थे। इसमें विभिन्न सत्रों में 22 सदस्यों का निलंबन हुआ।

एक बार ऐसा मौका भी आया, जब 14 सदस्यों का हुआ निलंबन
सबसे ज्यादा 14 सदस्यों का एक साथ निलंबन 26 अप्रैल 2017 को हुआ। उस दिन अशोक, गोविन्द सिंह डोटासरा, घनश्याम, धीरज गुर्जर, भजनलाल, मनोज कुमार, मेवाराम जैन, रमेश, राजेन्द्र सिंह यादव, शंकुन्तला रावत, श्रवण कुमार, सुखराम विश्नोई, हनुमान बेनीवाल और हीरालाल दरांगी शामिल हैं। इससे पहले तीन मार्च, 2015 को अशोक चांदना, श्रवण कुमार, धीरज गुर्जर, गोविन्द्र सिंह डोटासरा, सुखराम विश्नोई, रमेश, बिजेन्द्र ओला और गिरिराज सिंह को निलम्बित किया गया । इनमें से डोटासरा अभी राजस्थान प्रदेश कांगे्रस के अध्यक्ष, राजेन्द्र सिंह यादव, शकुंतला, सुखराम विश्नोई, अशोक चांदना और बृजेन्द्र सिंह ओला मंत्री हैं और बेनीवाल लोकसभा सदस्य। 15वीं विधानसभा में 24अगस्त,2020 को राजेन्द्र सिंह राठौड़ तथा एक मार्च 2021 को वासुदेव देवनानी को निलम्बित किया गया था। एक दिन पहले गुरुवार को भाजपा के चार विधायकों को  निलम्बित किया गया।

पहले सदस्य सदन में आचरण का ध्यान रखते थे : सुमित्रा सिंह
 सन् 1957 से सबसे लम्बे समय तक सदस्य रहीं और पूर्व विधानसभाध्यक्ष सुमित्रा सिंह का मानना है कि 1977 के बाद सदस्यों के आचरण में गिरावट शुरू हुई। इससे पहले हर सदस्य सदन के नियमों और परम्पराओं का पूरा ध्यान रखते थे। इसलिए किसी सदस्य को निलंबित करने की नौबत ही नहीं आई। आसन जब पैरों पर रहता था तो कोई भी सदस्य अपनी सीट पर खड़ा नहीं होता था और न बीच में बोलता था। आसन पैरों पर रहते समय पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया तक सदन में प्रवेश तक नहीं करते थे। कई मौके ऐसे आए, जब सुखाड़िया दस मिनट तक गेट पर इंतजार करते रहे। नेता प्रतिपक्ष सदन के नेता पर जमकर आरोप लगाते थे, लेकिन न तो सदन का नेता और न उसकी पार्टी के सदस्य बीच में बोलते थे। पहले जब कोई सदस्य बोलता था, तो दूसरा सदस्य उसके सामने से नहीं गुजरता था। बिना आसन की इजाजत के कोई भी सदस्य सदन नहीं छोड़ता था।

नई दिल्ली। सौम्या गुर्जर को सुप्रीम राहत मिली है। दरअसल सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। निलंबित मेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया है।  न्यायिक जांच होने तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला प्रभावी रहने का आदेश दिया है। ग्रेटर नगर निगम से मेयर सौम्य गुर्जर को मिली इस राहत के बाद से ही उनके आवास पर उनके समर्थक ढोल-नगाड़ो के साथ पहुंचे और फैसले के बाद जश्न मनाया।

नई दिल्ली। कांग्रेस, द्रमुक, शिव सेना सहित प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने तथा राज्य सभा के सदस्यों का निलम्बन रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। इन दलों के नेताओं ने पिछले सप्ताह भी संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला था। निलम्बित सदस्य शीतकालीन सत्र के आरंभ में निलम्बित किये जाने के बाद से ही संसद भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दे रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लखीमपुर खीरी नरसंहार में शहीद किसानों के परिजनों को न्याय दिलाने की उनकी जंग जारी है। विपक्ष के मार्च का नेतृत्व कर रही कांग्रेस का कहना है कि हमारी मांग स्पष्ट है,..प्रधानमंत्री को अपने प्रिय गृह राज्य मंत्री को पद से बर्खास्त करना ही होगा।

इससे पहले विपक्ष के सदस्यों ने सुबह राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े के कक्ष में बैठक की जिसमें राज्य सभा सदस्यों के निलंबन को रद्द करने, लखीमपुर खीरी मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग और शेष सत्र के लिए दोनों सदनों में कामकाज के समग्र संचालन पर की रणनीति पर विचार किया गया।

अजय मिश्रा को हटाना ही पड़ेगा: राहुल
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र 'टेनी' के पुत्र की जीप से किसानों को कुचला गया है, इसलिए सरकार को इस बारे में देश की जनता को जवाब देना होगा और केंद्रीय मंत्री को हटाना पड़ेगा। गांधी ने मंगलवार को संसद भवन से विजय चौक तक विपक्ष के मार्च के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल लखीमपुर खीरी के मामले को बार-बार उठा रहे हैं। तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि मंत्री पुत्र ने किसानों को मारा है और मंत्री की जीप के नीचे उनको कुचला गया है। इस बारे में जांच दल की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट से साफ है कि एक साजिश के तहत किसानों को जीप से कुचलने का काम हुआ है।

उन्होंने मीडिया पर भी अपना काम सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि मीडिया ध्यान बदलने का प्रयास करता हैं। आज न मीडिया अपना काम कर रहा है और न ही सरकार अपना काम कर रही है। सच्चाई यह है कि ङ्क्षहदुस्तान के एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री एक तरफ किसानों से माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ 'हत्यारे' मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में बनाये रखे हैं। देश की जनता के साथ जो किया जा रहा है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।