मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का कहना है कि किसी भी फिल्म को हिट बनाने का कोई फार्मूला नहीं है। बॉलीवुड की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही हैं। सलमान खान ने बॉलीवुड फिल्मों के फ्लॉप होने पर बात की है। उन्होंने फिल्मों के फ्लॉप होने पर बयान दिया है। कोरोना महामारी के दौरान रिलीज हुई बड़ी फिल्मों में सम्राट पृथ्वीराज, धाकड़, अटैक और जयेशभाई जोरदार फिल्में बॉक्स ऑफिस बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं।

सलमान खान ने बॉलीवुड में फ्लॉप हो रही फिल्मों को लेकर कहा कि हम बेस्ट फिल्म बनाने की कोशिश करते है। हम सभी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिल्में कभी चलती हैं और कभी नहीं चलती है। फिल्म को हिट कराने का कोई फॉर्मूला नहीं है।

 जयपुर। सत्तारूढ़ पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में ‘आधी आबादी’ यानी महिलाओं पर फोकस कर रही है। पार्टी महिलाओं के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए जल्दी ही कई कार्यक्रम शुरू करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के महिलाओं को आगे बढ़ाने के फॉर्मूले पर भी राजस्थान में मंथन किया जाएगा। समाज का बड़ा हिस्सा होने के कारण प्रदेश कांग्रेस के रणनीतिकारों ने महिला आबादी पर फोकस करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस के सत्ता और संगठन दोनों ही आगामी दिनों में कई कदम उठाएंगे। बजट घोषणा में महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा भी इसी दिशा में उठाया कदम है। संगठन भी महिला दिवस से महिलाओं को जोड़ने के लिए एप लांच और सेल्फ डिफेंस से जुड़े काम शुरू करने जा रहा है।'

सेल्फ डिफेंस के लिए बांटेंगे मिर्च स्प्रे
कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने अपने जयपुर दौरे में बताया था कि अंतर्राष्टÑीय महिला दिवस पर कांग्रेस जयपुर से इंदिरा शक्ति मोबाइल एप लांच करेगी। इस एप से महिला चार सेकंड तक बटन दबाएगी तो उसका मैसेज और लोकेशन फोन में फीड चार नम्बरों पर पहुंचेगा और उसको मदद मिल जाएगी। वहीं युवतियों को मिर्च स्प्रे दिया जाएगा, ताकि वह छेड़खानी करने वालों को सबक सीखा सके।

सरकार देगी स्मार्टफोन
राज्य सरकार ने बजट में 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने, बालिकाओं के लिए हॉस्टल संख्या बढ़ाने, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को प्रदेशभर में लागू करने, महिला स्वयं सहायता समूहों को एक हजार डेयरी बूथ आवंटित करने जैसी कई घोषणाएं कर महिलाओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने पर काम शुरू कर दिया है।

विधानसभा-लोकसभा चुनाव में महिलाओं को ज्यादा सीटें
कांग्रेस राजस्थान में आधी आबादी को जोड़ने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी में महिलाओं के लिए लाए फॉर्मूल पर भी यहां के हालातों के हिसाब से लागू करने पर फोकस करेगी। महिलाओं को सरकारी योजनाओं और संगठन गतिविधियों के माध्यम से जोड़ने के लिए पंचायत से लेकर विधानसभा-लोकसभा चुनाव तक महिलाओं को अधिक सीटें देने की कवायद भी की जाएगी।

 जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में लक्ष्य के मुताबिक पट्टे नहीं बंटने पर अब राज्य सरकार ने कॉलोनी या वार्डवाइज शिविर लगाने की कार्य योजना तैयार की है। वहीं अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसने की सरकार ने तैयारी कर ली है। ऐसे अधिकारियों को अब निलंबित किया जाएगा और उनकी उनकी एसीआर में भी टिप्पणी लिखी जाएगी। नगरीय निकायों के अधिकारियों की मंगलवार को समीक्षा बैठक में यूडीएच सलाहकार जीएस संधु, प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा और स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। उच्चाधिकारियों ने निकाय अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर पट्टे जारी करने की संख्या नहीं बढ़ाई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जेडीए को छोड़ प्रदेश के अन्य निकाय अधिकारियों को खरी-खोटी सुननी पड़ी है। अभियान को लगभग 18 दिन का समय बीत चुके है, लेकिन केवल 33 हजार 78 पट्टे ही जारी किए जा सके, जबकि निकायों को 87 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं पुरानी आबादी क्षेत्र के लिए निकायों को 9205 आवेदन मिले हैं और केवल 1072 मामलों में ही पट्टे बांटे गए है।

तीन वार्डों में एक शिविर
अभियान को गति देने के लिए अब नई कार्य योजना तैयार की गई है। निकायों की ओर से कॉलोनी या वार्ड वार शिविर लगाए जाएंगे। तीन वार्डों का एक शिविर लगाया जाएगा, जो तीन दिन चलेगा। इस दौरान घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा और आवेदन पत्र बांटे जाएंगे। यह शिविर 22 अक्टूबर से लगेंगे। इसके लिए 21 अक्टूबर तक सभी निकाय 15 दिन का शिविर कार्यक्रम यूडीएच और एलएसजी को भेजेंगे।

पार्षदों की लेंगे मदद
निकायों को निर्देश दिए हैं कि पुरानी आबादी क्षेत्र में निकाय कार्मिक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। इस दौरान पार्षदों की मदद ली जाएगी। साथ ही निकायों को नाम हस्तांतरण की पेंडेंसी जल्द खत्म करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निकायों में नाम हस्तांतरण के लिए 8469 आवेदन प्राप्त हुए है, लेकिन इनमें से 3496 प्रकरणों का ही निस्तारण हो पाया है।