कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाताओं का नाम हटाए जाने के मामले में मुर्शिदाबाद जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां साढ़े चार लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी जिलावार आंकड़ों के अनुसार, मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 74,775 नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति है, जहां लालगोला में 55,420, रघुनाथगंज में 46,100 से अधिक, फक्का में 38,222 और सूती में 37,965 नाम हटाए गए हैं। मतदाताओं के नाम हटाने के मामले में मुर्शिदाबाद राज्य का सबसे अधिक प्रभावित जिला बनकर उभरा है, जहां कुल 4,55,137 नाम हटाए गए हैं। डोमकल, जंगीपुर, खरग्राम और भगवानगोला में भी 30 से 50 हजार के बीच नाम हटाए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, लगभग 60 लाख नामों को 'विचाराधीन' श्रेणी में रखा गया था, जिसकी जांच करीब 700 न्यायिक अधिकारियों ने की। इनमें से 27,16,393 नाम हटा दिए गए हैं, जिससे राज्य में हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या 90,83,345 हो गई है। इसके अलावा, मालदा जिले के सुजापुर में 26,829 नाम हटाए गए हैं। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में 27,898 और इस्लामपुर में 15 हजार से अधिक नाम सूची से बाहर हुए हैं। दक्षिण 24 परगना के मटियाबुर्ज में 39,579 नाम हटाए गए, जबकि कैनिंग पूर्व, बसंती और गोसाबा में भी हजारों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके विपरीत, भांगड़ में यह संख्या अपेक्षाकृत कम 2,183 रही।

कोलकाता में भी इस प्रक्रिया का व्यापक असर दिखा है। कोलकाता पोर्ट में 13,395, चौरंगी में 10,424, बेलेघाटा में 9,532 और एंयली में 9,092 नाम हटाए गए। भवानीपुर में 3,893 और बालीगंज में 6,174 नाम हटाए गए, जबकि मानिकतला में सबसे कम 733 नाम हटाए गए। पश्चिम वर्धमान के आसनसोल उत्तर, कुल्टी और बाराबनी में 10,000 से 14,000 के बीच नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में 30,000 से 70,000 तक नाम हटाए गए हैं। विशेष रूप से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों और मुर्शिदाबाद एवं मालदा जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई ने एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के पासपोर्ट विवाद के चलते पुलिस की एक टीम दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके घर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक, असम पुलिस का यह दौरा मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगे आरोपों से जुड़ा है, टीम इसी मामले में पूछताछ के लिए यहां पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि, शुरू में ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, जिससे खबरों को लेकर भ्रम पैदा हो गया।

जानकारी के मुताबिक असम पुलिस मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा असम की क्राइम ब्रांच में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच कर रही है। यह प्राथमिकी पवन खेड़ा के पांच अप्रैल के आरोपों के बाद दर्ज की गई है कि उनके पास तीन विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अघोषित संपत्तियां हैं।

शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्होंने खेड़ा के घर पर असम पुलिस टीम की मदद की है। खेड़ा अभी गुवाहाटी में हैं ।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मंगलवार को इसे 'धोखा' करार दिया और कहा कि यह योजना अपने उद्देश्य से भटक गई और आम नागरिकों को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। राहुल गांधी ने एक बयान में आरोप लगाया कि परियोजना के तहत शहरों के समग्र विकास के बजाय सीमित क्षेत्रों में काम कर उसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया, जबकि ज़मीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

उन्होंने कहा "कोई भी शहर तब तक ‘स्मार्ट’ नहीं हो सकता, जब तक वह अपने नागरिकों को साफ पानी, स्वच्छ हवा और सुरक्षा जैसी बुनियादी गरिमा उपलब्ध नहीं कराता। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब 48 हजार करोड़ रुपये खर्च होने और 97 प्रतिशत परियोजनाओं के पूरे होने का दावा किया गया, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है।" कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि कितने शहरों में वास्तव में ठोस बदलाव आया और लोगों के जीवन में क्या सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि दूषित पानी, खुले सीवर, गिरते पुल और धंसती सड़कें इस योजना की विफलता को उजागर करती हैं।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों, गुंडों और माफियाओं के प्रति समाजवादी पार्टी (सपा) की पुरानी हमदर्दी एक बार फिर सामने आ गई है। पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सपा सरकार बनने पर मुकदमे वापस लेने की बात करना न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। चौधरी ने कहा कि सपा के पिछले कार्यकाल में भी आतंकवाद से जुड़े मामलों में मुकदमे वापस लेने के प्रयास किए गए थे, जिसे लेकर अदालतों ने भी आपत्ति जताई थी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे साफ है कि सपा की न तो नीति बदली है और न ही नीयत। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सपा सुप्रीमो खुद को संविधान और न्यायपालिका से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, न कि किसी राजनीतिक दल या सरकार के पास। “देश और प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां कोई ‘जिल्ले-इलाही’ नहीं है।

पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा की कार्यशैली हमेशा से पक्षपातपूर्ण रही है, जहां पसंद के आधार पर अपराधियों को राहत दी जाती थी और विरोधियों को निशाना बनाया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों में भी सपा की नीतियों पर सवाल उठ चुके हैं, जिनमें आतंकवादियों के प्रति नरमी का जिक्र किया गया था। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने की संभावना नहीं है और न ही अपराधियों को किसी प्रकार की राहत मिलने वाली है।

नई दिल्ली। बीजू जनता दल (बीजद) ने ओड़िशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे की टिप्पणी का कडा़ विरोध किया है और इसे शर्मनाक बताते हुए इसके विरोध में सोमवार को राज्यसभा से बहिगर्मन किया। बीजद के सदन में नेता सस्मित पात्रा ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद शून्यकाल शुरू होते ही यह मामला उठाया। 

उन्होंने उत्तेजित अंदाज में कहा कि भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने घोर आपत्तिजनक बयान देते हुए श्री बीजू पटनायक को अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआईए का एजेन्ट बताया है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक बयान है और बीजद इसकी बड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि भाजपा के नेता इस हद तक भी गिर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजद इसका कड़ा विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन कर रहा है। इसके बाद बीजद सदस्य सदन से बहिगर्मन कर गये।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक पोस्ट पर शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सलाहकार पंकज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

दरअसल, बघेल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आम जनता से सवाल करते हुए पूछा था कि "क्या आपको सामान्य रूप से गैस सिलेंडर मिल रहा है?" इस पोस्ट को लेकर भाजपा खेमे ने इसे व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने और जनता में असंतोष फैलाने की कोशिश बताया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार झा ने फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखते हुए कांग्रेस और उसके नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बीच भी कांग्रेस देश के पक्ष में खड़े होने के बजाय जनता को भड़काने और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से न केवल दहशत का माहौल बन सकता है, बल्कि आपूर्ति व्यवस्था पर भी अनावश्यक दबाव पड़ सकता है।

झा ने अपने बयान में कांग्रेस पर देशहित के खिलाफ काम करने, झूठ फैलाने और राजनीतिक लाभ के लिए अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब जागरूक है और ऐसे दुष्प्रचार में आने वाली नहीं है। वहीं, कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले को जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की सामान्य प्रक्रिया बताया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि आम लोगों की समस्याओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर सवाल उठाना विपक्ष का दायित्व है।

गौरतलब है कि, सोशल मीडिया के माध्यम से उठे इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक ओर जहां भाजपा इसे दुष्प्रचार बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनहित से जुड़ा सवाल करार दे रही है। गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर उठे सवाल ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई तकरार को जन्म दे दिया है। अब यह देखना होगा कि यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है और इसका असर आम जनता पर कितना पड़ता है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्र्वक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को विशेष गहन पुनीरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वह संसद और संवैधानिक संस्थानों को लेकर देश में जानबूझकर अस्थिरता और भ्रम का माहौल बना रही है।  

संबिता पात्रा ने आज यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला आज का नहीं है, बल्कि जब से भाजपा-राजग की सरकार बनी है, तब से राहुल गांधी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जॉर्ज सोरोस के इशारों पर उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक संस्थानों पर लगातार हमले कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस और अब ममता बनर्जी एसआईआर को फर्जी बताकर भाजपा एवं भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ एक खास नैरेटिव गढऩे की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह प्रचार कर रहा है कि एसआईआर चुनावी सूची की शुचिता के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के राजनीतिक लाभ के लिए है और यह पूरी प्रक्रिया गैरकानूनी है।

संबिता पात्रा ने कहा, बीते सप्ताह सीएम ममता ने उच्चतम न्यायालय में दावा किया था कि एसआईआर के माध्यम से पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर को रोका नहीं जाएगा, जिसे उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए करारा झटका बताया। उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय का यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और मजबूत करता है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की किताब का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और 'पेंग्विन' के बहाने सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने किताब को लेकर दावा किया कि किताब अमेज़न पर उपलब्ध है और सरकार जो छिपाने की कोशिश कर रही है, वह सबके सामने है। इसके आगे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, आखिर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब 'Four Stars of Destiny' में ऐसा क्या लिखा है, जिससे केंद्र सरकार के लोग इतना घबरा रहे हैं कि मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं।

इसके आगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने अपनी किताब में केंद्र सरकार के बारे में साफ-साफ लिखा है। मैं उसी आर्टिकल को Quote कर रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरी केंद्र सरकार डरी हुई है कि अगर नरवणे जी की किताब सामने आ गई, तो उनकी असलियत देश को पता चल जाएगी कि जब चीन हमारी तरफ आ रहा था- तो 56 इंच की छाती को क्या हुआ था? 

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अब पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे (रिटायर्ड) की किताब के कथित सर्कुलेशन की जांच के लिए केस दर्ज किया है क्योंकि पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने ये साफ साफ कह दिया है कि किताब अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है तो फिर ये अमेजन पर कैसे बिक सकती है।

पेंग्विन इंडिया कह रहा है कि जनरल नरवणे की ‘अप्रकाशित किताब’ को प्रसारित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि दिसंबर 2023 में खुद पेंग्विन और जनरल नरवणे ने किताब पब्लिश होने की सूचना शेयर की थी, जिसमें किताब खरीदने की सिफारिश की गई थी। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस एवं विपक्षी दलों के हंगामे पर निशाना साधा है और इसे निंदनीय बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से आज फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विपक्ष ने संसदीय मर्यादा को तार-तार किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है।

जेपी नड्डा ने कहा, राष्ट्रपति मुर्मू संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अभिभाषण में जब वंदे मातरम के 150वां साल मनाये जाने का जिक्र करते हुये बंगाल की धरती से स्वतंत्रता के उद्घोष और अमर मनीषी बंकिम बाबू के कृतित्व को याद कर नमन कर रहीं थीं, तभी अराजकतावादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हंगामा कर दिया और नारे लगाना शुरू कर दिया। ऐसा कर के उन्होंने राष्ट्रगीत वंदेमातरम् और बंकिम चंद्र का भी अपमान किया। इस दृश्य को पूरे देश ने देखा है।

जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि वंदे मातरम्, बंकिम बाबू और पश्चिम बंगाल की धरती से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इतनी नफरत क्यों है, आश्चर्य की बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी हंगामे में साझेदार बन रही थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने संसद की गरिमा को जिस तरह ठेस पहुंचाया है। वह अति निंदनीय है। इसकी जितनी भी भत्र्सना की जाए वो कम है। इन लोगो को संसद और देश से माफी मांगनी चाहिए।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी कानून का उल्लेख आते ही कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर इसका विरोध किया और कानून को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। वंदेमातरम का जिक्र आने पर विपक्ष ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए थोड़ा शोर शराबा किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन जब अभिभाषण में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत जी राम जी कानून का सरकार की उपलब्धि के रूप में उल्लेख किया तो विपक्षी सदस्य एकाएक अपनी सीटों पर खड़े होकर इसका विरोध करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान इसके विरोध में नारेबाजी की और विधेयक को वापस लेने की मांग करते रहे।

कुछ देर तक चले हंगामे के बीच सदन में जहां सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जी राम जी नाम का उल्लेख आते ही मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया वहीं विपक्षी सदस्यों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सदस्य हंगामे के बीच जी रामजी वापस लो के नारे लगाते रहे।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डीएमके के टी आर बालू सहित सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर जी रामजी का विरोध किया। राष्ट्रपति विपक्षी सदस्यों के व्यवधान पर ध्यान दिये बिना अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं। बाद में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने संक्षिप्त रूप में पढे अभिभाषण के दौरान सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया लेकिन जीरामजी कानून का उल्लेख नहीं किया। 

अभिभाषण में जीरामजी विधेयक के उल्लेख के समय काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। सत्तापक्ष के सदस्य भी जवाब में लगातार मेजें थपथपाते रहे। राष्ट्रपति मुर्मु जो कुछ बोल रही थीं वह हंगामे के कारण सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन इसी बीच द्रमुक के टी आर बालू ने विपक्षी सदस्यों को शांत होने और अपनी सीटों पर बैठने का इशारा किया जिसके बाद सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठक गये।

विपक्षी दलों के सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान वंदेमातरम के 150वें साल को समारोह पूर्वक मनाने का जिक्र आने के समय भी सरकार का विरोध किया। कुछ सदस्य डॉ अम्बेडकर की 15वीं जयंती पर मनाने का उल्लेख आने पर भी कुछ बोलते रहे लेकिन सुनाई कुछ नहीं दिया। वैसे हर बड़े मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे थे।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जनगणना में जाति कॉलम को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान बौद्धिक खोखलेपन के साथ-साथ राजनीतिक हताशा और निराशा को दर्शाता है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव एक तरफ खुद को अनुभवी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बताते हैं, वहीं दूसरी ओर बिना तथ्य जाने जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 22 जनवरी 2026 को जारी राजाज्ञा के बिंदु संख्या 12 में स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग सहित अन्य वर्गों का विवरण दर्ज किए जाने का उल्लेख है।

उन्होने कहा कि ऐसे में जनगणना में जाति का कॉलम नहीं होने की बात कहना पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने ही सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच मजाक का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके बयान सरकारी दस्तावेजों से मेल नहीं खाते।

श्रीवास्तव ने कहा कि सपा मुखिया जनता को गुमराह करने के बजाय पहले जारी राजाज्ञा को ध्यान से पढ़ें और अपना भ्रम दूर करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनगणना प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।

गौरतलब है कि एक दिन पूर्व अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि Þजनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, फिर गिनेंगे क्या। जातिगत जनगणना भी भाजपा का जुमला है। भाजपा का सीधा फार्मूला है न गिनती होगी, न अनुपातिक आरक्षण-अधिकार देने का जनसांख्यिकीय आधार बनेगा। जातिगत जनगणना न करना पीडीए समाज के खिलाफ भाजपा की साजिश है।