गंगटोक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन मंगलवार सुबह यहां एक मैदान में बच्चों के साथ कुछ समय फुटबॉल खेला। पीएम मोदी ने मैदान पर अपने हाथ में फुटबॉल लेकर बच्चों के साथ अपनी तस्वीर साझा कीं। फुटबॉल की पोशक पहने बच्चों की टोली में किशोर वय बालक और बालिकाएं शामिल थे। प्रधानमंत्री एक चित्र में गोल पोस्ट के सामने से गोल कर रहे हैं और गोल्ड कीपर उसे पकड़ने में सफल हो गया है। अन्य युवा खिलाड़ी ताली बजाकर प्रधानमंत्री के प्रदर्शन का स्वागत कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इन तस्वीरों के साथ लिखा, "साफ दिखता है, इन किशोर खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेलना ऊर्जा भरने वाला रहा।" पीएम मोदी सिक्किम राज्य के 50 वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सोमवार शाम यहां पहुंचे थे और एक रोड शो में भाग लिया था। पीएम मोदी ने कल शाम को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित और अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले राज्य के कुछ लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उनके साथ विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम शनिवार को स्थिर बने रहे।देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में आज पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये और डीजल की 87.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रही। पेट्रोल-डीजल के मूल्य 30 अक्टूबर 2024 के बाद से इसी स्तर पर बने हुए हैं। 

इंडियन ऑयल के प्रीमियम पेट्रोल एक्सपी 95 के दाम शुक्रवार को दो रुपये बढ़ाये गये थे। दिल्ली में इसकी कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर है। इंडियन ऑयल के प्रीमियम डीजल एक्सजी का मूल्य 91.49 रुपये प्रति डॉलर पर स्थिर है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये, चेन्नई में 100.84 रुपये और कोलकाता में 105.45 रुपये प्रति लीटर है। डीजल मुंबई में 90.03 रुपये, चेन्नई में 92.39 रुपये और कोलकाता में 92.02 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

जयपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रदेश के ऊर्जा ढांचे को मजबूत और आमजन से जुड़ी विद्युत सेवाओं को सुगम बनाया जाए। नागर मंगलवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में राजस्थान पावर सेक्टर डिजिटल कॉन्क्लेव में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से बिजली की मांग और इस क्षेत्र की अहमियत भी बढ़ी है। उसे देखते हुए विद्युत निगमों तथा उनके आधारभूत ढांचे को मजबूत करना बेहद आवश्यक है।

प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा ने कहा कि पावर सेक्टर में डेटा एनालिसिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ा है। इसे देखते हुए प्रदेश के गांव-ढाणी में फैली लाखों किलोमीटर लंबी विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों और हजारों ग्रिड सब स्टेशनों में फैले डिस्ट्रिब्यूशन एवं ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी है। कार्यक्रम के प्रारंभ में ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में मौजूद डिजिटल प्रणालियों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। इस कॉन्क्लेव में पावर सेक्टर को आईटी आधारित सॉल्यूशन प्रदान करने वाली नामी कंपनियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। 

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को  सचिवालय में ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, खनिज एवं पेट्रोलियम तथा आयोजना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।

 उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान @ 2047 राज्य के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप है, जिसके लक्ष्यों को समयबद्ध कार्य निष्पादन से ही हासिल किया जा सकता है। इसके लिए विभागवार वर्षानुसार समीक्षा अनिवार्य है। बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन सहित हरित अरावली विकास कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया है, साथ ही फ्रांस और जापान के सहयोग से हरित राजस्थान कार्यक्रम संचालित हो रहा है।

खनिज एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि खनन से जुड़ी 27 बजट घोषणाओं में से 16 पूर्ण हो चुकी हैं, 8 पर कार्य प्रगति पर है और शेष 3 पर भी काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में अपार संभावनाओं का दोहन तेज गति से किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने निःशुल्क बिजली योजना की क्रियान्विति पर जानकारी दी। वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक पी. के. उपाध्याय ने रिवाइल्डिंग परियोजना, बाघों की संख्या और संरक्षण गतिविधियों पर प्रस्तुति दी।

जयपुर। राजस्थान को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की VGF योजना के तहत 4000 मेगावाट प्रति घंटा (MWh) की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन मिला है। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देगा और ग्रीन एनर्जी के लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की दूरदर्शी पहल बताते हुए कहा कि यह परियोजना न केवल राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगी।

यह परियोजना राज्य के ग्रीन एनर्जी मिशन को बल देने के साथ ऊर्जा भंडारण की दक्षता में सुधार करेगी। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर उपयोग संभव होगा। इससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को गति मिलेगी और राज्य को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायता मिलेगी। इस आवंटन के बाद राजस्थान ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखने की दिशा में अग्रसर है।

विश्वभर में ऊर्जा को लेकर संकट गहरा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत  की लगभग 80-90 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतें आयात से पूरी होती हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में भारी व्यय होता है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 8 लाख 99 हजार 312 करोड़ रुपए और 2020-21 में 4 लाख 59 हजार 779 करोड़ रुपए का तेल आयात किया। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले भारत के औद्योगिक विकास और कृषि कार्यों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए अब बिजली की नियमित आपूर्ति के लिए भारत को न्यूनतम लागत के साथ विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, जिससे औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
 
पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में मौजूद है। भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। साल 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का प्रयत्न है, जिसमें खासतौर पर सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2022 के अंत तक एक सौ गीगावॉट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य है। 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और साथ ही दुनिया के दूसरे देशों के साथ सहयोग भी कर रहा है।

हमारे आधुनिक विकास ने प्रकृति व पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है। इसलिए अब सूर्य के प्रकाश के साथ जुड़कर ही हम इस बिगड़े हुए प्राकृतिक संतुलन को सुधार सकते हैं। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उसकी रोशनी दुनिया के किसी न किसी कोने में हर समय पहुंचती रहती है। विश्व के कई ऐसे देश हैं, जहां सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में पहुंचता है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संसाधनों की कमी के कारण वहां सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पा रहा। उन्नत तकनीक की उपलब्धता, आर्थिक संसाधन, कीमतों में कमी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी का विकासए बड़े पैमाने पर निर्माण और इनोवेशन जैसे सभी जरूरी संसाधन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक हैं। पूरे विश्व में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड विकसित करने के उद्देश्य को लेकर दुनियाभर के सभी देशों को एक साथ लाने का प्रयास श्वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। जिसकी अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में दी थी। भारत की इस महत्वकांक्षी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्देश्य सामान्य संसाधनों का उपयोग करके बुनियादी ढांचे और सौर ऊर्जा के लाभों को वैश्विक सहयोग के माध्यम से साझा करना है। ये अंतरराष्टÑीय ग्रिड विश्व भर में उत्पन्न सौर ऊर्जा को विभिन्न लोड केंद्रों तक पहुंचाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा खासकर सौर ऊर्जा के लिए विश्व के अन्य देशों के साथ सहयोग बहुत जरूरी है और इसी के लिए अंतरराष्टÑीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई है। अंतरराष्टÑीय सौर गठबंधन एक संधि.आधारित अंतरराष्टÑीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों को सस्ती दरों पर सोलर टेक्नोलॉजी का प्रबंध कराना व इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। अब तक 110 देश आईएस के फ्रे मवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और 90 देशों ने फ्रे मवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर पुष्टि की है। भारत सरकार, ब्रिटेन और अंतरराष्टÑीय सौर गठबंधन ने विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2021 में अंतरराष्टÑीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-26 के दौरान वैश्विक ग्रीन ग्रिड इनीशिएटिव वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का शुभारंभ किया था। इस परियोजना में सदस्य देश प्रौद्योगिकी, वित्त और कौशल के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सभी देशों के सहयोग से इस परियोजना की लागत में कमी आएगी, इसकी क्षमता में बढोत्तरी होगी और सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के तहत क्षेत्रीय और अंतरराष्टÑीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए ग्रीन ग्रिड के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा साझा करने और ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस परियोजना के तीन चरण हैं, जिनमें से पहले चरण में मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच हरित ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में एशिया में जोड़े हुए ग्रिडों को अफ्रीका से जोड़ा जाएगा और तीसरे चरण में वैश्विक स्तर पर विद्युत ग्रिडों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा होने के साथ-साथ सबसे सस्ती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ये पूरे विश्व में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रही है।  

-रंजना मिश्रा
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मुंबई। वैश्विक स्तर से मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू स्तर पर तेल एवं गैस और एनर्जी जैसे समूहों में हुईं बिकवाली के कारण शेयर बाजार शुक्रवार को भी लगातार छठवें दिन गिरावट में ही रहा। इस दौरान सेंसेक्स 135 अंक और निफ्टी 67 अंक उतर गया।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 135.37 अंक टूटकर 51360.42 अक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 67.10 अंक गिरकर 15293.50 अंक पर रहा। दिग्गज कंपनियों की तुलना में मझौली और छोटी कंपनियों में अधिक बिकवाली देखी गयी जिससे बीएसई मिडकैप 0.68 प्रतिशत उतरकर 21295.93 अंक पर और स्मॉलकैप 0.88 प्रतिशत फिसलकर 24133.88 अंक पर रहा। बीएसई में शामिल समूहों में से अधिकांश लाल निशान रहा। इसमें तेल एवं गैस में सबसे अधिक 3.07 प्रतिशत और एनर्जी में 1.86 प्रतिशत की गिरावट रही। बढ़त में रहने वालों में रियलटी, बैंकिंग, वित्त और सीडी शामिल रहा। बीएसई में कुल 3421 कंपनियों में कारोबार हुआ जिसमें से 2252 लाल निशान में और 1076 हरे निशान में रही जबकि 93 में कोई बदलाव नहीं हुआ।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन का एफटीएसई 0.89 प्रतिशत, जर्मनी का डैक्स 1.23 प्रतिशत, हांगकांग का हैंगसेंग 1.10 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.96 प्रतिशत की बढ़त में रहा जबकि जापान का निक्केई 1.77 प्रतिशत टूट गया।  बीएसई का सेंसेक्स 315 अंकों की गिरावट लेकर 51181.99 अंक पर खुला। सत्र के दौरान यह 51652.83 अंक के उच्चतम स्तर तक गया लेकिन बिकवाली के दबाव में यह 51 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 50921.22 अंक के निचले स्तर तक उतरा। अंत में यह पिछले दिवस के 51495.79 अंक की तुलना में 0.26 प्रतिशत अर्थात 135.37 अंक टूटकर 51360.42 अंक पर रहा। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 22 लाल निशान में रही जबकि मात्र 8 हरे निशान में रहने में सफल रही।

एनएसई का निफ्टी 88 अंकों की गिरावट के साथ 15272.65 अंक पर खुला। सत्र के दौरान यह 15400.40 अंक के उच्चतम और 15183.40 अंक के निचले स्तर के बीच रहा। अंत में यह पिछले दिवस के 15360.60 अंक की तुलना में 0.44 प्रतिशत अर्थात 67.10 अंक गिरकर 15293.50 अंक पर रहा। निफ्टी में शामिल 50 कंपनियों में से 35 को नुकसान हुआ जबकि 15 मुनाफा कमाने में सफल रही।

कोलंबो। घनघोर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्दा राजपक्षे ने  सोमवार को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजपक्षे ने पहले अपना पद छोडऩे से इनकार कर दिया था। श्रीलंका के स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी है।

देश की विकट स्थिति के लिए राष्ट्रपति  गोतबाया राजपक्षे और उनके भाई महिन्दा राजपक्षे को जिम्मेदार ठहराते हुए  हजारों नागरिकों के सड़कों पर उतरने के बाद आज प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ा।देश के हजारों  लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के खिलाफ सड़कों पर उतर आये हैं।  माना जा रहा है कि विपक्ष की अंतरिम सरकार बनाने की मांग के आगे झुकते हुए श्री राजपक्षे ने यह कदम उठाया है।

श्रीलंका में घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस की आपूर्ति बंद
श्रीलंका की अग्रणी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्तिकर्ता लिट्रो गैस लंका लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि वह नया स्टॉक आने तक घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति करने में असमर्थ है।लिट्रो गैस की अध्यक्ष विजेता हेराथ ने कहा कि फिलहाल केवल औद्योगिक गैस स्टॉक उपलब्ध हैं और कंपनी ने लोगों से कतार में इंतजार नहीं करने को कहा है।

 हेराथ ने कहा कि उन्हें शुक्रवार और शनिवार को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आयात करने के लिए सोमवार को 70 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किये जाने की उम्मीद है। श्रीलंकाई लोग महीनों से गैस की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं और देश भर में गैस खरीदने के लिए लंबी कतारें देखी जा सकती हैं।

जयपुर। सक्षम का उद्घाटन नारायण सर्किल स्थित इन्द्र लोक सभागार में मुख्य अतिथि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने किया। उन्होंने स्कूली बच्चों की तेल एवं गैस संरक्षण को लेकर एक रैली भी रवाना की। कार्यक्रम में खाचरियावास ने ऊर्जा संरक्षण के उपायों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में भारत विश्व में ऊर्जा का एक बड़ा उपभोक्ता है, जो देश के विकास का द्योतक है पर पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण के लिए हमें ऊर्जा का उपयोग करने वाले सभी घटकों को साथ ले कर चलना पड़ेगा।

कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील गर्ग, कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य स्तरीय समन्वयक (राजस्थान राज्य) ने ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। केंद्र सरकार के पीसीआरए (ईंधन बचत करने वाली संस्था) द्वारा पिछले वर्ष ईंधन की बचत के क्रम में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड को 75000 रुपए का नकद पुरस्कार और  स्मृति-चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में गेल कंपनी के जयपुर के जरनल मैनेजर एस शंकर ने पेट्रोलियम पदार्थों की तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डाला। वहीं पीसीआरए के सह निदेशक हेमंत सोनी ने गत वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया।

नई दिल्ली। सतत विकास के लिए ऊर्जा के क्रम में पर्यावरण को संतुलित रखने का भी प्रयास कर सौर ऊर्जा के विकल्पों पर विशेष ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सतत विकास सतत ऊर्जा से ही भारत संभव है, लेकिन ऊर्जा के वैकल्पिक क्षेत्रों में भी विशेष काम करने की आवश्कयता है, ताकि पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायता मिल सके। भारत सौर ऊर्जा में अंतरराष्ट्रीय मंच का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए बुनियादी स्तर पर काम चल रहा है और बजट में बैटरी एफिशिएंसी विषयों को महत्व दिया गया है।

इसका उद्देश्य यह है कि जहां भी अधिक बिजली की आवश्यकता है। वहां बिजली बचत को महत्व मिले और स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को मिशन के साथ आगे बढ़ाया जा सके। मोदी ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस एक योजना से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिला है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। चार करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सका है।

 जयपुर। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (जेएमआरसी) बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक (फेज-1-सी) पर दिन में सौर ऊर्जा से ट्रेनों का संचालन करने की योजना बना रहा है। सीएमडी अजिताभ शर्मा की अध्यक्षता में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं मेट्रो के फेज-1 सी और 1-डी की रिवाज्ड डीपीआर बनाई जाएगी। सीएमडी ने बताया कि मेट्रो चलाने में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। रिवाइज्ड डीपीआर में इसका प्रावधान किया जाएगा। मेट्रो का बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक (1-सी) का जीरो वेस्टेज कॉन्सेप्ट पर निर्माण होगा।

वेस्टेज को किया जाएगा दोबारा से उपयोग
कॉरिडोर निर्माण से निकले मलबे, तोड़फोड़, सिविल वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क से जो भी वेस्टेज निकलेगा उसे विभिन्न कार्यों के लिए दोबारा से उपयोग में लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जेडीए, पीडब्ल्यूडी या अन्य विभाग को यह वेस्टज दिया जा सकता है। सीएमडी ने अधिकारियों को न्यूनतम कार्बन फुट प्रिंट की बैंच मार्किंग की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। इसमें डीएमआरसी की ओर से यह संभावना तलाशी जाएगी। देश में अब तक बने कॉरिडोर में सबसे कम रिडक्शन का क्लेम होगा।  

ग्रीन प्रोजेक्ट की रेटिंग के लिए आवेदन
सीएमडी ने पैकेज को ग्रीन प्रोजेक्ट की रेटिंग के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए। यह रेटिंग मिलने पर इंटरनेशनल एजेंसी से ऋण मिल सकेगा। बडी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पूर्व में बनाई गई डीपीआर में इसकी लागत 870 करोड़ रुपए बताई गई थी। अब इसे संशोधन किया जाएगा, जिसमें लागत बढ़ने की संभावना है। डीएमआरसी 15 दिन में डीपीआर बनाकर सौंपेगी। बैठक में डीएमआरसी के निदेशक (बिजनेस डवलपमेंट) प्रमीत कुमार गर्ग, परियोजना निदेशक (डीएमआरसी-नोएडा) महेश भूराडिया, जीएम कंसल्टेंसी आरजी शर्मा और (जेडीएम फाइनेंस) विनय भवसिंहका सहित आलाधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। प्रदेश में कोयले की कमी का संकट अब काफी हद तक दूर हो गया है। ऐसे में सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में बिजली कटौती नहीं की गई। यह दावा करते हुए ऊर्जा विभाग का कहना है कि डिमांड और सप्लाई के बीच बेहतर मैनेजमेंट के कारण यह संभव हो पाया है। वहीं इसके विपरीत हकीकत यह है कि ग्रामीण इलाकों में इन दो दिनों में भी कई घंटों तक की अघोषित बिजली कटौती की गई है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती से राहत है, लेकिन मेंटिनेंस के नाम पर इन इलाकों में भी कई घंटों तक कटौती की जा रही है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विद्युत मांग व वितरण में प्रबंधकीय दक्षता के प्रयासों से सोमवार को प्रदेश में कहीं भी बिजली कटौती नहीं की गई। मंगलवार को भी प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बिजली की कमी के कारण कटौती नहीं हुई है।

ऐसे हुई कोयले की रैक डिस्पेच
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि सोमवार देर रात को कोल इंडिया की अनुशंगी इकाई एनसीएल से तीन रैक डिस्पेच हुई है। वहीं एसईसीएल से कोयले की 3 रैक रेल मार्ग से व एक रैक रोड मार्ग से डिस्पेच हुई है। यानी राज्य सरकार के कोल ब्लॉक से कोयले की 11 रैक डिस्पेच हुई है। इस तरह से सोमवार देर रात तक 18 रैक डिस्पेच हुई है, जबकि इससे पहले दो दिन तक कोयले की 15-15 रैक ही डिस्पेच हो रही थी।

मांग और आपूर्ति में अंतर हुआ कम
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश में विद्युत की औसत उपलब्धता करीब 9926 मेगावाट रही। वहीं औसत अनुमानित मांग 9773 मेगावाट व अधिकतम मांग करीब 10500 मेगावाट रही। एक और मौसम में बदलाव के कारण बिजली की मांग में कमी आ रही है तो दूसरी और उत्पादन बढ़ाने व मांग व आपूर्ति के अंतर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मेंटिनेंस के नाम पर कटौती नहीं : जयपुर डिस्कॉम सिटी सर्किल ने जारी किए निर्देश
दीपावली पर मेंटिनेंस के नाम आठ-आठ घंटों तक की बिजली कटौती झेल रही जयपुर शहर की जनता को अब जयपुर डिस्कॉम के सिटी सर्किल प्रशासन ने कुछ हद तक राहत दी है। अब शहर में मेंटिनेंस के नाम पर अधिकतम चार घंटे तक का ही शटडाउन लिया जाएगा। वर्तमान में शहर में छह से आठ घंटों तक का शटडाउन लिया जा रहा है जिसके कारण आमजन और खासकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे आईटी प्रोफेशनल्स, आॅनलाइन क्लास लेने वाले स्टूडेंट्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी आदि खासे परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता एके त्यागी ने एक आदेश जारी कर सिटी सर्किल के सभी सब डिविजन के अभियंताओं के निर्देश दिए हैं कि आमजन और विशेषतौर पर स्टूडेंट्स और वर्क फ्रॉम होम करने वालों को बिजली कटौती से होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए अधिकतम चार घंटे का ही शटडाउन लिया जाए। इस आदेश के बाद अब शहरवासियों को बिजली कटौती से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीदी है।

अब तक 70 प्रतिशत काम पूरा
जयपुर शहर में दीपावली के मद्देनजर किया जा रहा मेंटिनेंस का कार्य अब तक सिर्फ 70 प्रतिशत तक ही पूरा हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस महीने के अंत तक मेंटिनेंस का काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को ही मेंटिनेंस के नाम पर शटडाउन लेने के आदेशों को धता बताकर शहर में सातों दिन शटडाउन लिया जा रहा है। इसकी अभी तक राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति भी नहीं ली गई है और उसके बावजूद सातों दिन शटडाउन लेने के बावजूद अब तक मेंटिनेंस का पूरा नहीं होना बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को साफ उजागर कर रहा है। मामले में सिटी सर्किल अधीक्षण अभियंता एके त्यागी का कहना है कि दीपावली से पूर्व मेंटिनेंस का काम पूरा करने के लिए सप्ताह में दो दिन काफी नहीं थे ऐसे में विनियामक आयोग से परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी है। इस माह के अंत तक मेंटिनेंस का काम पूरा कर लिया जाएगा।