मुंबई।  बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री डांस रिएलिटी शो'डीआईडी सुपर मॉम्स को जज करती नजर आयेंगी। भाग्यश्री इस साल जीटीवी के लोकप्रिय डांस रिएलिटी शो'डीआईडी सुपर मॉम्स को जज करने वाली हैं। कहा जा रहा है कि भायश्री के साथ उर्मिला मतोडकर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी डांस रिएलिटी शो को जज करते हुए दिखाई देंगे।

भाग्यश्री को मैं बेसब्री से इंतजार

भाग्यश्री ने शो को जज करने को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा, ''मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मैं खुद एक सुपर मॉम हूं, तो मैं इसे जज करना बिलकुल भी नहीं कहूंगी।यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को आगे बढ़कर अपने सपनो को पूरा करने का मौका देता है और साथ ही उन्हें ये चांस देता है कि वह अपने लिए एक रास्ता चुन सकें। बताया जा रहा है कि इस डांस रिएलिटी शो की शूटिंग जुलाई में शुरू हो सकती है। यह'डीआईडी सुपरमॉम्स का तीसरा सीजन है। कहा जा रहा है कि जय भानुशाली इस शो की होस्टिंग की कमान संभालेंगे।

 जयपुर। राजस्व मण्डल में लंबित प्रकरणों के निस्तारण की गति धीमी होने के साथ ही भू-राजस्व के वाद रजिस्टर्ड होने की रफ्तार साल दर साल बढ़ती जा रही है। कई प्रकरण तो ऐसे है, जिनमें एक के बाद दूसरी पीढ़ी लड़ रही है, लेकिन उनमें अभी निर्णय होना बाकी है। मण्डल के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में भी दायर वादों की लाखों तक पहुंच चुकी है, जिनमें अभी निर्णय होना बाकी है। प्रकरणों के निस्तारण में होने वाली देरी के कारण दायर केसों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। राजस्व मण्डल में 31 दिसंबर, 2018 तक लम्बित प्रकरणों की संख्या 63,316 थी, जो 31 जनवरी 2022 तक बढ़कर 64,736 हो गई। अधीनस्थ न्यायालयों में 31 दिसंबर, 2018 तक 3,68,999 प्रकरण लम्बित थे। जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक 3,85,786 प्रकरण दर्ज हुए एवं इस अवधि के दौरान 2,64,122 प्रकरणों के निस्तारण उपरान्त 4,90,663 प्रकरण लम्बित रहें। विधानसभा के एक सवाल में विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। प्रकरणों के निस्तारण को गति देने के लिए जिला कलेक्टर का अपीलीय अधिकारी, राजस्व अपीलीय अधिकारी के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को राजस्व अपील अधिकारी की शक्तियां देने के लिए राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

केस नंबर-1
रेवेन्यू बोर्ड का सबसे पुराना यह प्रकरण 1976 से लंबित है। दो दिन पहले ही सिंग बैंच में रखा गया था, लेकिन निर्णित नहीं हो सका। यह केस 1975 में जिला कलेक्टर जोधपुर के यहां दिया गया था। इसके खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट में गया। इसके बाद यह 1976 में रेवेन्यू बोर्ड में आया, तब से अब तक अनिर्णित है।

केस नंबर-2
हनुमानगढ़ में नोहर तहसील का एक मामला है, जो 1973 में एसडीएम के यहां पर डिग्री होने के बाद 1976 में कलेक्टर के बाद रेवेन्यू बोर्ड में पहली बार रेफेंरेंस में आया। ये मामला दो बार 1981 में हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। इसमें करीब 100-150 पक्षकार है और केस में करीब 12 वकील पैरवी कर रहे हैं।


राजस्व मण्डल में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक राजस्व संबंधी 264122 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राजस्व नियमों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। लोकहित एवं आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक संशोधन समय-समय पर किए जाते है एवं भविष्य में भी आवश्यकतानुसार किए जाएंगे। -रामलाल जाट, राजस्व मंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव 2021 डिजिटल क्विजथॉन' राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जमीनी हकीकत भी जानी, लेकिन योजनाओं के बारे में पुरस्कार विजेता जानकारी नही दे सके।

मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के जरिए शुक्रवार को गहलोत ने विजेताओं से संवाद किया। नागौर के पंकज लखेरा ने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, तो सीएम ने कहा-'यह शुभ संकेत है, अगर स्टूडेंट्स को जानकारी है, तो अच्छा है। उड़ान योजना के बारे में गहलोत ने पूछा तो पंकज उड़ान योजना के बारे में नहीं बता सके। इस पर सीएम ने कहा-'इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। अनु कुमावत ने लड़कियों की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, महामारी में ऑनलाइन क्लास को अच्छा बताया। सीएम ने चिरंजीवी योजना के बारे में पूछा, तो अनु ने कहा-'हां योजना के बारे में सुना है। धौलपुर की सलोनी कुमावत से गहलोत ने कहा-'सलोनी आपके क्या सपने है?'

सलोनी ने कहा-'मुझे टीचर बनना है', सीएम ने कहा आप सिर्फ टीचर क्यों बनना चाहते?'
'आपकी उड़ान तो और भी ऊंची होनी चाहिए', सलोनी के पिता फोटोग्राफर है। सीएम ने कहा-'आपका फैसला बहुत अच्छा है'। सत्यप्रिया मीना से  गहलोत ने संवाद करते हुए कहा कि -'आप इस फोन का क्या करोगे', सत्यप्रिया ने कहा-'मैं आर्मी में अफसर बनूंगी'।

चौमूं के एक हलवाई की बेटी है सत्यप्रिया। सीएम ने पूछा-'क्या हमारे लिए मिठाई लेकर आई हो'
तो सत्यप्रिया ने कहा-'जब अफसर बनूंगी, तो आपको मेरे घर बुलाऊंगी'। घर बुलाकर आपको मिठाई खिलाऊंगी'। इस पर सीएम ने कहा-'मैं जरूर आऊंगा।

जयपुर। राजधानी जयपुर शहर में काफी लंबे से अपने आसियाने के पट्टे का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार की भारी रियायतों के बाद भी मकान-भूखण्ड का पट्टा नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले की गई सभी तैयारियां अब विफल होती नजर आ रही है।

करीब 3300 कॉलोनियों में 1.17 लाख बाशिंदों को पट्टे देने की तैयार की गई कार्य योजना धरातल पर नहीं आ पा रही है। गृह निर्माण सहकारी समितियों के दस्तावेजों की वैद्यता खत्म करने के बाद भी कॉलोनियों के नियमन की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। शहर में पृथ्वीराज नगर सहित करीब 1400 से अधिक ऐसी कॉलोनियां है, जिनमें 90ए और 90बी पहले ही हो चुकी है, लेकिन कॉलोनियों का ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं होने के कारण नियमन शिविर नहीं लगाया जा सका। अकेली इन कॉलोनियों में करीब 45 हजार से अधिक भूखण्डधारी है।

जेडीए ने 11578 से अधिक पट्टे बांटे, जादुई धारा-69ए भी नहीं दे पा रही राहत
हेरिटेज निगम : परकोटे की प्लानिंग भी धरातल पर नहीं
परकोटे में लंबे समय से लोग पट्टों का इंतजार कर रहे है। सालों से काबिज लोगों को पट्टे देने के लिए धारा 69-ए का भी प्रावधान किया गया, लेकिन इसके बाद भी परकोटे में हैरिटेज नगर निगम अपने चारों जोन में पट्टे देने की मुहिम को गति नहीं दे पा रही है। क्षेत्र में कराए गए सर्वे के अनुसार करीब 10 हजार पट्टे देने का निगम ने लक्ष्य तय किया, लेकिन इस टारगेट के मुताबिक निगम पट्टे नहीं बांट पा रही है। पट्टे नहीं बांट पाने के निगम अधिकारी कई बहाने भी बना रहे है। मौटे तौर पर बताया जा रहा है कि एक ही मकान में कई परिवारों के निवास के कारण पट्टे के टाइटल में भी कई लीगल अड़चने सामने आती है, जिसके कारण आवेदन भी कम आ रहे हैं।

ग्रेटर निगम : जादुई धारा में
अब तक आठ पट्टे बांटे
अभियान के दौरान नगर निगम ग्रेटर की ओर से भी काम को गति नहीं दी जा रही है। सरकार ने सालों से काबिज जिन लोगों के लिए धारा 69ए का प्रावधान किया और उसे जादुई धारा बताया, उसमें ग्रेटर ने अब तक आठ पट्टे जारी किए है, जबकि 74 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा 356 आवेदन अभी लंबित है। इसी तरह अपने क्षेत्राधिकार में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में 120 पट्टे दिए गए है, जबकि 95 को निरस्त कर दिया गया। इस तरह के 354 आवेदन भी लंबित है। ग्रेटर ने कच्ची बस्ती नियमन के पट्टे देने में भी रफ्तार नहीं ली है, अब तक केवल 19 पट्टे जारी किए गए है। इसी तरह स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे देने में भी निगम ने अब तक 33 पट्टे जारी किए है, जबकि 783 आवेदन अभी लंबित है।

जेडीए : अप्रुव्वड कॉलोनियों
में भी नहीं दे सके पट्टे
शहर की जिन कॉलोनियों का नियमन हो चुका है, उन कॉलोनियों में भी करीब 1950 कॉलोनी ऐसी है, जिनमें कई लोगों ने पट्टे नहीं लिए है। जेडीए के अनुसार अपु्रव्वड कॉलोनियों में करीब 86 हजार से अधिक भूखण्डधारी ऐसे है, जिन्होंने पट्टे नहीं लिए है। अभियान में पिछली बार भी कई कॉलोनियों में पट्टे देने के शिविर लगाए गए, लेकिन उसके बाद भी भूखण्डधारियों को जेड़ीए पट्टे नहीं दे सका। शहर के आगरा रोड पर जामडोली, पालड़ी मीणा, खो-नागोरियान, गोनेर रोड, टोंक रोड पर वाटिका रोड, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर दक्षिण और उत्तर, निवारू रोड, अजमेर रोड, सिरसी रोड, जयपुर-दिल्ली रोड, सीकर रोड, बढ़ारना आदि ऐसे इलाके है, जिनमें गृह निर्माण सहकारी समितियों की ओर से कृषि भूमि पर कॉलोनियां काटी गई है, जिनका नियमन होना बाकी है। जेडीए ने आठ नवंबर तक 11400 से अधिक पट्टे बांटे है, जिनमें कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां, पुरानी अपु्रव्वड स्कीम और कच्ची बस्ती के पट्टे भी शामिल है।

जयपुर। प्रदेश में कोयले की कमी का संकट अब काफी हद तक दूर हो गया है। ऐसे में सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में बिजली कटौती नहीं की गई। यह दावा करते हुए ऊर्जा विभाग का कहना है कि डिमांड और सप्लाई के बीच बेहतर मैनेजमेंट के कारण यह संभव हो पाया है। वहीं इसके विपरीत हकीकत यह है कि ग्रामीण इलाकों में इन दो दिनों में भी कई घंटों तक की अघोषित बिजली कटौती की गई है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती से राहत है, लेकिन मेंटिनेंस के नाम पर इन इलाकों में भी कई घंटों तक कटौती की जा रही है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विद्युत मांग व वितरण में प्रबंधकीय दक्षता के प्रयासों से सोमवार को प्रदेश में कहीं भी बिजली कटौती नहीं की गई। मंगलवार को भी प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बिजली की कमी के कारण कटौती नहीं हुई है।

ऐसे हुई कोयले की रैक डिस्पेच
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि सोमवार देर रात को कोल इंडिया की अनुशंगी इकाई एनसीएल से तीन रैक डिस्पेच हुई है। वहीं एसईसीएल से कोयले की 3 रैक रेल मार्ग से व एक रैक रोड मार्ग से डिस्पेच हुई है। यानी राज्य सरकार के कोल ब्लॉक से कोयले की 11 रैक डिस्पेच हुई है। इस तरह से सोमवार देर रात तक 18 रैक डिस्पेच हुई है, जबकि इससे पहले दो दिन तक कोयले की 15-15 रैक ही डिस्पेच हो रही थी।

मांग और आपूर्ति में अंतर हुआ कम
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश में विद्युत की औसत उपलब्धता करीब 9926 मेगावाट रही। वहीं औसत अनुमानित मांग 9773 मेगावाट व अधिकतम मांग करीब 10500 मेगावाट रही। एक और मौसम में बदलाव के कारण बिजली की मांग में कमी आ रही है तो दूसरी और उत्पादन बढ़ाने व मांग व आपूर्ति के अंतर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मेंटिनेंस के नाम पर कटौती नहीं : जयपुर डिस्कॉम सिटी सर्किल ने जारी किए निर्देश
दीपावली पर मेंटिनेंस के नाम आठ-आठ घंटों तक की बिजली कटौती झेल रही जयपुर शहर की जनता को अब जयपुर डिस्कॉम के सिटी सर्किल प्रशासन ने कुछ हद तक राहत दी है। अब शहर में मेंटिनेंस के नाम पर अधिकतम चार घंटे तक का ही शटडाउन लिया जाएगा। वर्तमान में शहर में छह से आठ घंटों तक का शटडाउन लिया जा रहा है जिसके कारण आमजन और खासकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे आईटी प्रोफेशनल्स, आॅनलाइन क्लास लेने वाले स्टूडेंट्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी आदि खासे परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता एके त्यागी ने एक आदेश जारी कर सिटी सर्किल के सभी सब डिविजन के अभियंताओं के निर्देश दिए हैं कि आमजन और विशेषतौर पर स्टूडेंट्स और वर्क फ्रॉम होम करने वालों को बिजली कटौती से होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए अधिकतम चार घंटे का ही शटडाउन लिया जाए। इस आदेश के बाद अब शहरवासियों को बिजली कटौती से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीदी है।

अब तक 70 प्रतिशत काम पूरा
जयपुर शहर में दीपावली के मद्देनजर किया जा रहा मेंटिनेंस का कार्य अब तक सिर्फ 70 प्रतिशत तक ही पूरा हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस महीने के अंत तक मेंटिनेंस का काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को ही मेंटिनेंस के नाम पर शटडाउन लेने के आदेशों को धता बताकर शहर में सातों दिन शटडाउन लिया जा रहा है। इसकी अभी तक राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति भी नहीं ली गई है और उसके बावजूद सातों दिन शटडाउन लेने के बावजूद अब तक मेंटिनेंस का पूरा नहीं होना बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को साफ उजागर कर रहा है। मामले में सिटी सर्किल अधीक्षण अभियंता एके त्यागी का कहना है कि दीपावली से पूर्व मेंटिनेंस का काम पूरा करने के लिए सप्ताह में दो दिन काफी नहीं थे ऐसे में विनियामक आयोग से परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी है। इस माह के अंत तक मेंटिनेंस का काम पूरा कर लिया जाएगा।