जयपुर। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के मेस भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को मिलने वाला मासिक मेस भत्ता बढ़ा दिया गया है।

आदेश के मुताबिक अभी तक इन पदों पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को प्रति माह 2700 रुपये मेस भत्ता दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 2850 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

वित्त विभाग के सचिव (बजट) कुमार पाल गौतम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि मेस भत्ते की यह संशोधित दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मेस भत्ते का भुगतान वित्त विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं और नियमों के अनुसार ही विनियमित किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक राहत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को 'गुणवत्ता' अपना महामंत्र बनाने का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि दुनिया को आज के दौर में विनिर्माण के कामों के लिए मजबूत भागीदारों की तलाश है और यह भारत के लिए बड़ा अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ हाल में किये गये मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से भी भारत के उद्यमियों और निर्यातकों के लिए अवसरों के बहुत बड़ा द्वारा खुला है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को प्रस्तुत करके ही उठाया जा सकता है। पीएम मोदी बजट 2026-27 पर आयोजित दूसरे वेबिनार का उद्घाटन कर रहे थे। दिन भर चलने वाले इस वेबिनार का विषय है- "आर्थिक वृद्धि को निरंतर संभालना और सशक्त करना" विषय के साथ चार अलग-अलग सत्र होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के उद्योगों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ कदम उठाने होंगे। नयी प्रौद्योगिकी अपनानी होगी। अनुसंधान पर कंजूसी करने की बजाय निवेश बढ़ाना होगा। गुणवत्ता (क्वालटी) सुधारनी होगी। उन्होंने कहा, "भारत ने बहुत सारे देशों के साथ एफटीए किये हैं। हमारे लिए अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता न करें।"

उन्होंने कहा, "आपका एक ही महामंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी और अधिक क्वालिटी।" उन्होंने कहा कि अवसरों का फायदा उद्योग और व्यापार जगत को ही उठाना है। प्रधानमंत्री ने भारतीय विनिर्माताओं से -विश्वस्तर से भी बेहतर गुणवत्ता प्रस्तत करने का आह्वान करते हुए कहा , "क्वालिटी समझौता नहीं, इस पर सबसे अधिक समय, साधन और बुद्धि खर्च करनी होगी।" उन्होंने विनिर्माताओं से विश्व बाजार की जरूरतों का अध्ययन और विश्लेषण करने और उसके अनुसार अपनी विनिर्माण क्षमता को तैयार करने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा, "आज दुनिया विश्वसनीय और विनिर्माण के लिए मजबूत भागीदारों की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाए।"

आज के वेबिनार में चार अलग-अलग सत्र होंगे। इन सत्रों में प्रथम सत्र विनिर्माण, उद्योगों के स्तर को उन्नत करना और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर, दूसरा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए ऋण और बाजार की सुविधाओं पर, तीसरा नगरों के आर्थिक इलाकों की योजना पर और चौथा सत्र अवसंरचना विकास, लॉजिस्टिक्स और किराया जैसे विषयों पर रखा गया है।

उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने बजट में सूक्ष्म , लघु और मझोले उद्यमों, अवसंरचना, बायोफार्म, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स और कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज के विकास के लिए की गयी पहलों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है। बाजार अब केवल लागत नहीं देखते, वे स्वस्थ उपायों को भी देखते हैं।" पीएम मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र , राज्य , उद्योग और संस्थानों के बीच पूर्ण तालमेल पर बल देते हुए कहा कि यह लक्ष्य 'साझेदारी ' से ही संभव होगा।

जयपुर। गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) से संबद्ध जिला दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, चूरू, कोटा तथा अलवर जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक विशेष रूप से उपस्थित रहे। 

सभी संघों द्वारा अपने-अपने जिलों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।  बैठक में समित शर्मा, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग के सचिव समित शर्मा तथा आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भारती दीक्षित  विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किए जाने के निर्णय पर विशेष चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए सभी जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों द्वारा राज्य सरकार एवं मंत्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त किया गया। बजट घोषणाओं के अनुमानों (Estimates) के संबंध में यह अवगत कराया गया कि कुछ परियोजनाओं में एनडीडीबी द्वारा तैयार किए गए अनुमान, बजट घोषणा में स्वीकृत राशि से अधिक हैं। 

इस पर यह सहमति बनी कि जिला दुग्ध संघों से संबंधित परियोजनाओं के लिए तकनीकी अनुमान एनडीडीबी द्वारा तैयार किए जाएंगे। बैठक में सभी जिला दुग्ध संघों द्वारा सर्वसम्मति से एनडीडीबी को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किए जाने का अनुमोदन किया गया। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि यह अनुमोदन प्रारंभिक प्रकृति का होगा, जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति के अधीन रहेगा। मंत्री कुमावत ने राज्य की सहकारी डेयरी संरचना को सुदृढ़ करने एवं बजट घोषणाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों पर बल दिया।

जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है। अब तक करीब 21,500 लोगों ने आवेदन किया है। एक महीने में ही लक्ष्य से दोगुने से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत  22 जनवरी, 2026 से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। साथ ही, इस वित्तीय वर्ष में कुल 10 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य बजट 2026-27 में 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है।

बैंकों को आवेदन भेजने का कार्य शुरू

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश ओला ने बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रदेश में स्वरोजगार का एक ईको-सिस्टम तैयार हो। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जिला महाप्रबंधकों द्वारा आवेदनों की जांच कर ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए बैंकों को भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब तक करीब 1,500 आवेदन बैंकों को अग्रेषित किए जा चुके हैं।

जयपुर, चूरू और बीकानेर में 1,000 और 19 जिलों में 500 से अधिक आवेदन

इस योजना के तहत जयपुर जिले में सर्वाधिक 1,358 आवेदन प्राप्त हुए हैं। चूरू में 1,172 और बीकानेर में 1,028 आवेदन आए हैं। साथ ही, झालावाड़, हनुमानगढ़, बाड़मेर, दौसा, श्रीगंगानगर, अजमेर, बूंदी, जोधपुर, सीकर, नागौर, टोंक, करौली, बारां, झुंझुनू, भीलवाड़ा, भरतपुर, डीडवाना कुचामन, सवाई माधोपुर और अलवर जिलों में 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जयपुर:    1,358
चूरू: 1,172
बीकानेर: 1,028
झालावाड़: 897
हनुमानगढ़: 891
बाड़मेर: 727
दौसा: 720
श्रीगंगानगर: 709
अजमेर: 690
बूंदी: 687
जोधपुर: 687
सीकर: 683
नागौर: 674
टोंक: 648
करौली: 636
बारां: 633
झुंझुनू: 606
भीलवाड़ा: 588
भरतपुर: 559
डीडवाना कुचामन: 553
सवाई माधोपुर: 528
अलवर: 507

एसएसओ आईडी और ईमित्र से आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा स्वयं की एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज आवश्यक हैं।

योजना के तहत देय लाभ

8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।

जयपुर। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट में ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की मजबूती का संकेत मिलता है।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 7.6 प्रतिशत से कम होकर 3.6 प्रतिशत रह गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 6.8 प्रतिशत से कम होकर 3.6 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर 11.1 प्रतिशत से कम होकर 7.7 प्रतिशत हो गई है। वहीं संक्रमण दर में भी  सुधार हुआ है। माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में संक्रमण दर 82.6 प्रतिशत से बढ़कर 88.2 प्रतिशत तथा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में 90.7 प्रतिशत से बढ़कर 93.8 प्रतिशत हो गई है।

बजट वर्ष 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत आधार देने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 21 हजार 646 करोड़ रुपये तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए 19 हजार 473 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही समग्र शिक्षा अभियान, आरटीई शुल्क पुनर्भरण और पीएमश्री योजना के लिए भी पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है।

सरकार ने टेबलेट-लैपटॉप, साइकिल और यूनिफॉर्म वितरण में डीबीटी और ई-वाउचर प्रणाली लागू कर पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की पहल की है। ‘स्कूल टू वर्क’ और ‘स्कूल ऑन व्हील्स’ जैसे नवाचारों के माध्यम से व्यावसायिक एवं समावेशी शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक और तकनीक आधारित शिक्षा के जरिए नई पीढ़ी को सशक्त बनाना है, ताकि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो सके।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष  2026-27 के बजट में हाल में संसद के मंजूर विकसित भारत-जी राम जी योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह योजना मनरेगा के स्थान पर लायी गयी है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के लिए मौजूदा वित्त में 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 88,000 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही मनरेगा के लिए 2026-27 में भी 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सबसे ज्यादा 2,27,429 करोड़ रुपये का प्रावधान है। हालांकि यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में 325 करोड़ रुपये कम है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 1,87,293 करोड़ रुपये और सड़क निर्माण कार्य के लिए 1,21,999 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। यूरिया सब्सिडी के लिए 1,16,805 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है, हालांकि यह मौजूदा वित्त वर्ष के 1,26,475 करोड़ रुपये के संशोधित प्रावधान से कम है। इसके अलावा जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए आवंटन 17,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 67,670 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटन 63,500 करोड़ रुपये पर स्थिर रखा गया है।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 2,103 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव है, जिसमें 2,058 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय और 45 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि इस बजट का 42 प्रतिशत यानी 890 करोड़ रुपये एयर इंडिया से संबंधित देनदारियों और प्रतिबद्धताओं पर खर्च किया जायेगा, जिसे सरकार ने टाटा समूह को बेच दिया था। सार्वजनिक कंपनी रहते हुए एयर इंडिया के ऋणों को खरीदने के लिए बनी विशेष उद्देश्य वाली कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को उस ऋण की भरपाई के लिए 758.39 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रस्ताव है।

बजट में एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए भी 132 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छोटे और मझौले शहरों तक संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू की गयी क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) उड़ान के लिए आवंटन बढ़ाकर 550 करोड़ रुपये किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 435 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। आरसीएस के तहत एक तरफ नियमित उड़ान शुरू करने के लिए छोटे हवाई अड्डों को विकसित करने पर सरकार खर्च करती है और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्यों में विमानन अवसंरचना के विकास के लिए सरकार समर्थन प्रदान करती है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के लिए आवंटन 330 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 342 करोड़ रुपये किया गया है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के लिए चालू वित्त वर्ष के 88 करोड़ रुपये की तुलना में 114 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अपने निवास पर केंद्रीय बजट भाषण सुना। इस अवसर पर उनके साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी ने बजट के प्रावधानों को गंभीरता से सुना और देश व राज्य के विकास से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बजट को आर्थिक विकास, जनकल्याण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किये वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। सरकार का मुख्य ध्यान किसानों की आय बढ़ाने, पशुपालन में रोजगार सृजन और ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने पर केंद्रित है। बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की एक नई पहल शुरू की गई है। इसके साथ ही पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता के विकास पर विशेष बल दिया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न  होने की उम्मीद है।

नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना है, जिससे एक करोड़ किसानों सहित लगभग तीन करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा, सरकार ने भारतीय काजू और भारतीय कोको को वर्ष 2030 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की धाक जम सके।

तकनीकी मोर्चे पर किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत-विस्तार नामक एक बहुभाषीय एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) टूल पेश किया गया है। यह एआई टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में विशिष्ट सलाह प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने और खेती से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बजट में 'शी मार्ट की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले इन उद्यमों के माध्यम से महिलाओं को अपने स्वयं के व्यवसाय का स्वामी बनने और उन्हें बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी।

मॉस्को। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकॉर्नू देश का बजट पारित होने के बाद अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के करीबी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस का बजट फरवरी के मध्य तक अंतिम रूप से मंजूर हो सकता है।

इससे पहले, ला फ्रांस इंसूमिस और नेशनल रैली पार्टियों ने घोषणा की थी कि वे 2026 के राज्य बजट के एक और हिस्से को बिना संसदीय मतदान के अपनाने की सरकार की योजना के विरोध में लेकॉर्नू सरकार के खिलाफ एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी।

गौरतलब है कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों के चलते फ्रांसीसी संसद दिसंबर 2025 के अंत तक 2026 के राज्य बजट को पारित करने में विफल रही थी।

इस स्थिति को देखते हुए, दिसंबर के अंत में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक विशेष कानून पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि नए बजट के अभाव में भी सरकारी संस्थानों के वित्तपोषण की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। जनवरी में 2026 के राज्य बजट को पारित करने के प्रयास दोबारा शुरू किए गए हैं।