नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री Christopher Luxon ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने इसे “एक पीढ़ी में एक बार होने वाला अवसर” करार देते हुए कहा कि इस समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत जैसे विशाल बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। हालांकि इस डील को लेकर न्यूजीलैंड की राजनीति में विवाद भी देखने को मिला। मंत्री Shane Jones की ‘बटर चिकन सुनामी’ वाली टिप्पणी पर विपक्ष और प्रवासी समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई। कई नेताओं ने इसे अपमानजनक बताते हुए आलोचना की, जबकि प्रधानमंत्री लक्सन ने इसे अनावश्यक टिप्पणी कहा, लेकिन नस्लवादी मानने से इनकार किया।

वहीं, सांसद Carlos Cheung और अन्य नेताओं ने इस बयान को अनुचित बताया और प्रवासी समुदाय के सम्मान की बात उठाई। ACT पार्टी के नेता David Seymour ने भी ऐसे बयानों को गैरजरूरी करार दिया। इसी बीच India और New Zealand के बीच नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे के उत्पादों पर शुल्क में बड़ी कटौती करेंगे, जिससे व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किया, जिसके बाद अमेरिका ने अपने टेरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था और अब भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। जानकारी के अनुसार, भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में अहम प्रगति करते हुए गुरुवार को टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही वर्ष 2004 से रुकी हुई भारत-GCC व्यापार वार्ता को दोबारा औपचारिक रूप से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। यह कदम न केवल आर्थिक बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत और जीसीसी के बीच FTA वार्ता की शुरुआत 2004 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसके बाद 2006 और 2008 में दो दौर की बातचीत हुई, लेकिन 2011 में GCC ने वैश्विक स्तर पर सभी व्यापार वार्ताएं रोक दी थीं। नवंबर 2022 में GCC के सेक्रेटरी जनरल की भारत यात्रा के बाद इस प्रक्रिया में नई जान आई। अक्टूबर 2023 में GCC ने संशोधित टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस साझा किए, जिन पर अब दोनों पक्षों की सहमति बन गई है।

GCC में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत और GCC देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-GCC द्विपक्षीय व्यापार 178.56 अरब डॉलर रहा, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 15.4 प्रतिशत है। इसमें भारत का निर्यात 56.87 अरब डॉलर और आयात 121.66 अरब डॉलर रहा। UAE के बाद सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा GCC व्यापार साझेदार है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह FTA खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, पेट्रोकेमिकल्स, आईसीटी, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन देगा। साथ ही, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को संतुलित करने तथा निर्यात विविधीकरण में भी मदद करेगा।

कोच्चि। भारतीय मसाला बोर्ड की अध्यक्ष संगीता विश्वनाथन ने कहा है कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह अंतरराष्ट्रीय परिवेश में भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता एवं सक्रिय कूटनीति को दर्शाता है। विश्वनाथन ने कहा कि यह समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय पर हुआ है, जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से परिभाषित किया जा रहा है और विश्वसनीय व्यापारिक साझेदारियों का महत्व फिर से बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यह संधि एक भरोसेमंद, प्रतिस्पर्धी और दूरदर्शी व्यापारिक भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करती है और विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निर्यात के लिए नई संभावनाएं खोलती है। इस समझौते का भारतीय मसाला बोर्ड के नजरिए से विशेष महत्व है, क्योंकि यूरोपीय संघ भारतीय मसालों के लिए उच्च मूल्य वाले गंतव्यों में से एक बना हुआ है।

एफटीए के तहत बाजार तक बेहतर पहुंच, गहरे सहयोग और अधिक व्यापार से मसाला निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे निर्यातकों को बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी और गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ एवं व्यापार में भारत का नेतृत्व और मजबूत होगा।

विश्वनाथन ने कहा कि यह समझौता भारत के प्रति वैश्विक धारणा में आए स्पष्ट बदलाव का भी संकेत देता है, जो देश की मजबूत अनुपालन प्रणालियों, पारदर्शी शासन ढांचे और निरंतर निर्यात-उन्मुख सुधारों को स्वीकार करता है। अध्यक्ष ने कहा कि यह मुक्त व्यापार समझौता निर्यातकों के बीच नया आत्मविश्वास पैदा करेगा, मूल्य वर्धित और ब्रांडेड उत्पादों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा तथा पूरे मसाला मूल्य श्रृंखला में किसानों एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को सशक्त बनाएगा।

इसके आगे विश्वनाथन ने मसाला बोर्ड की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि संस्थान निर्यातकों, किसानों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि इस समझौते से पैदा हुए अवसरों का पूरी तरह लाभ उठाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इससे आगामी वर्षों में भारत के निर्यात के विस्तार और भारतीय मसालों की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ तालमेल किया जा सकेगा।

नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार (FTA) को लेकर समझौता हो गया है। 2007 से चली आ रही कोशिश सफल हो गई है। इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्‍स' की संज्ञा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ईयू के साथ ट्रेड सरप्लस वित्त वर्ष 31 तक 51 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इस समझौते से वित्त वर्ष 2031 तक यूरोपीय संघ के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 50 अरब डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है।

इससे भारत के कुल निर्यात में ईयू संघ की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 के 17.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर लगभग 22-23 प्रतिशत हो सकती है, जिससे भारत की निर्यात वृद्धि को जबरदस्त बढ़ावा देखने को मिलेगा। भारत और यूरोप के 27 देशों के साझा बार-बार यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सहमति हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया। 

प्रधानमंत्री ने कहा, कल ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया के लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स (अब तक के सबसे बड़े व्यापार समझौते) के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह समझौता ब्रिटेन के साथ और यूरोप के चार देशों के मुक्त व्यापार संघ एफ्टा के साथ हुए समझौते के पूरक के रूप में कार्य करेगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार और वैश्विक आपूर्ति शृंखला को मजबूती मिलेगी। 

उन्होंने इसके लिये देश के सभी नौजवानों और नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि भारत के कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा और चमड़े के सामान जैसे अनेक क्षेत्रों के लिए यह समझौता बहुत सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-ईयू एफटीए से न सिर्फ देश के विनिर्माण क्षेत्र को बल मिलेगा बल्कि सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होगा। उल्लेखनीय है कि ईयू भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और आर्थिक भागीदार है। साल 2024-2025 में दोनों के बीच 136 अरब डॉलर के सामान का व्यापार हुआ था।

भारत वहां से मुख्य रूप से मशीनें, परिवहन उपकरण और रसायनों का आयात करता है, जबकि भारत की ओर से वहां मशीनें, रसायन, लोहा, एल्मुनियम और तांबा जैसी प्राथमिक धातुएं, खनिज उत्पाद तथा कपड़ा और चमड़े के सामान आदि का निर्यात होता है। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इस समय भारत में हैं। दोनों सोमवार को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। 

वॉन डेर लेयेन ने पिछले दिनों दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक में दोनों पक्षों के बीच समझौते पर सहमति का संकेत देते हुए कहा था कि यह समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स (अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता) होगा। उन्होंने कहा था कि इस समझौते से भारत और ईयू की दो अरब की सम्मिलित आबादी का एक बड़ा और उदार बार-बार तैयार होगा। इस समझौते के ब्यौरे की घोषणा आज शाम पीयूष गोयल करेंगे।