नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला ऐसा नहीं लगता जिसमें गिरफ्तारी के आधार न बताए गए हों, फिर भी चूंकि सोनम पहले से जमानत पर बाहर है, इसलिए फिलहाल उस आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करने का अंतिम फैसला मामले की सुनवाई के दौरान किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि अपराध गंभीर होने के बावजूद भारतीय न्याय व्यवस्था में जमानत नियम है, जबकि जेल अपवाद।

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और सोनम रघुवंशी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि हाई कोर्ट का जमानत आदेश गिरफ्तारी से जुड़े एक तकनीकी त्रुटि के आधार पर दिया गया था।

भोपाल। मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पेयजल मामले से जुड़ी एक और व्यक्ति की मौत के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। सिंघार ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 29वीं मौत हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार आज भी झूठे दावों और कागजी रिपोर्टों में उलझी है। नाले जैसे गंदे पानी को 'शुद्ध' बताकर जनता को ठगा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार तुरंत साफ पेयजल की ठोस व्यवस्था करे और इस 'जलहत्याकांड' की जिम्मेदारी ले। इसी बीच मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जारी किए गए अपने आदेश में कहा कि दूषित पेयजल के इस मामले में स्वतंत्र और निष्प्क्ष आयोग से जांच कराया जाना आवश्यक है। इस फैसले के बाद अब इस मामले में न्यायिक जांच होगी। न्यायिक जांच के लिए बनाए गए आयोग का नेतृत्व सेवानिवृत न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता करेंगे।