नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाये हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
 
किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व सूचना दिये बिना सदन में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाये हैं। यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जायेगी।

किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कोई उपयोगी और ठोस बात नहीं की। वह केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी जब आरोप लगा रहे थे तब उनसे किरेन रिजिजू ने कहा कि जब शाम पांच बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी तब वह सदन में मौजूद रहें।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में अपना भाषण देने के बाद सदन से चले गये जबकि नियम है कि एक बार कोई सदस्य अपना भाषण समाप्त करने के बाद सदन से तुरंत वापस नहीं जाता है। राहुल गांधी हमेशा अपना भाषण देकर सदन से चले जाते हैं। यह गंभीर मामला है।

अगरतला। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) ने 16 फरवरी को राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा की है, जिसके दौरान राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें मनरेगा योजना को बरकरार रखने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा।

टीपीसीसी अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने कहा कि यह अभियान मनरेगा को बचाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा शुरू किए गए 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी संघर्ष के अनुरूप है जो 10 जनवरी को शुरू हुआ था। उन्होंने पूरे राज्य में विरोध कार्यक्रमों में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।

माणिक साहा ने यह भी कहा कि छह फरवरी को सफलतापूर्वक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें पश्चिम त्रिपुरा को छोड़कर लगभग सभी जिले में जिला मजिस्ट्रेटों को ज्ञापन सौंपे गए।

उन्होंने अभियान की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन की बात की और जानकारी दी कि राजभवन मार्च आयोजित करने संबंधी निर्णय को रविवार को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

कांग्रेस को पूरे राज्य से समर्थकों की व्यापक भागीदारी की उम्मीद है क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है और पार्टी ने इसके संरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात पर बल दिया कि इस अभियान का उद्देश्य मनरेगा योजना की कथित उपेक्षा को उजागर करना एवं ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए जनता का समर्थन जुटाना है।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने वेब सीरीज घूसखोर पंडत में पंडित शब्द को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे बेहद दुखद और चिंताजनक बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब फिल्मों के माध्यम से भी एक विशेष वर्ग का अपमान किया जा रहा है, जिससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि फिल्म में पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान और अनादर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जातिसूचक टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली हैं और इन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।  

बसपा प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी इस तरह की टिप्पणी की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि ऐसी जातिसूचक और समाज को बांटने वाली फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि सामाजिक तनाव को रोका जा सके। मायावती ने कहा कि संविधान सभी वर्गों को सम्मान और समानता का अधिकार देता है, ऐसे में किसी भी माध्यम से किसी समाज को अपमानित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक समरसता के लिए भी घातक है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई करने की अपील की।

गौरतलब है कि, वेब सीरिज घूसखोर पंडत अपने रिलीज से पहले विवादों में घिरती जा रही है। वेब सीरिज के टाइटल से समाज के कुछ वर्गो को परेशानी है। कई ब्राम्हण समाज के लोगों ने वेब सीरीज पर बैन लगाने को लेकर प्रोटेस्ट किया है । अब इसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। जहां इस वेब सीरिज के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में समाज में सौहार्द बिगाडऩे, जातिगत भावनाओं को आहात करने, शांति भंग करने के प्रयास के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है।

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। वे 9 फरवरी तक राज्य में प्रवास करेंगे। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद की स्थिति, विकास कार्यों की समीक्षा और सांस्कृतिक आयोजनों में उनकी भागीदारी प्रस्तावित है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी की शाम लगभग 7 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वे सीधे अपने निर्धारित प्रवास स्थल जाएंगे। इसके पश्चात रात करीब 8 बजे राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे।

बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर वर्तमान हालात की विस्तृत समीक्षा किए जाने की संभावना है।

आठ फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य शासन के शीर्ष अफसर, पुलिस महानिदेशक सहित सीआरपीएफ ,बीएसएफ,आईटीबीवी़ और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित सुरक्षा अभियानों की प्रगति, बलों की रणनीति, खुफिया सूचनाओं की स्थिति और जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री राज्य सरकार के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा कर सकते हैं। विशेष रूप से बस्तर सहित नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा।

अपने प्रवास के अंतिम दिन 9 फरवरी को अमित शाह बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचेंगे। यहां वे बस्तर पंडूम महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह महोत्सव बस्तर की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और लोककला को मंच प्रदान करता है।

समारोह में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोण से अमित शाह का यह दौरा राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्वी नागालैंड से संबंधित दशकों पुराने मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से हुए एक ऐतिहासिक समझौते की सराहना की। पीएम मोदी ने इसे मील का पत्थर कहा जिससे क्षेत्र में विकास एवं समृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलेगा।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर में शांति एवं समावेशी विकास के प्रति केंद्र की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा, यह वास्तव में एक ऐतिहासिक समझौता है, जो विशेष रूप से पूर्वी नागालैंड के विकास की गति को बढ़ावा देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे लोगों के लिए अवसर एवं समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। यह कदम पूर्वोत्तर में शांति, प्रगति एवं समावेशी विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

भारत सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड जन संगठन (ईएनपीओ) के बीच पांच फरवरी को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य नागालैंड के पूर्वी जिलों की लंबे समय से लंबित मांगों एवं चिंताओं का समाधान करना है, जो वर्षों से ज्यादा प्रशासनिक ध्यान एवं समान विकास की मांग कर रहे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को एक बड़ा कदम बताते हुए एक्स पर एक अलग पोस्ट में कहा कि यह क्षेत्र को शांतिपूर्ण एवं समृद्ध पूर्वोत्तर के उनके दृष्टिकोण के करीब लाता है। अमित शाह ने कहा, विवादित सभी मुद्दों को सुलझाकर मोदी जी के शांतिपूर्ण एवं समृद्ध पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

पूर्वी नागालैंड में कई ऐसे जिले हैं जिनकी अपनी-अपनी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ हैं और वे अवसंरचना एवं विकास संकेतकों के मामले में ऐतिहासिक रूप से राज्य के अन्य हिस्सों से पिछड़ा रहे हैं। ईएनपीओ लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता रहा है और शासन, विकास एवं प्रतिनिधित्व से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए दबाव डालता रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते से लक्षित विकास पहलों, बेहतर शासन व्यवस्था और निर्णय लेने में स्थानीय समुदायों की अधिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। केंद्र ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि पूर्वोत्तर में स्थायी शांति एवं विकास केवल संवाद और समावेशी राजनीतिक समाधानों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

यह नया समझौता पूर्वोत्तर में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों के अंतर्गत हाल के वर्षों में हुए समझौतों एवं सहमतियों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में खुद पेश होकर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिये उनके राज्य को चयनात्मक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने ईसीआई के खिलाफ सीएम बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। इसमें आरोप लगाया गया है कि मौजूदा एसआईआर कवायद से बड़े पैमाने पर मतदाताओं का हक छीना जायेगा। उन्होंने इसे एक अपारदर्शी, जल्दबाजी वाली, असंवैधानिक और गैरकानूनी प्रक्रिया बताया।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी कर उससे सोमवार तक जवाब देने को कहा। मामले की जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने याचिका की गंभीरता का उल्लेख करते हुए बताया कि यह मामला आइटम संख्या 36 और 37 के रूप में सूचीबद्ध नये विषयों से संबंधित है।

जब न्यायालय ने संकेत दिया कि वह जल्द ही इस मामले की सुनवाई करेगा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं पोडियम तक गयीं और पीठ को सीधे संबोधित करने का आग्रह किया। सीएम ममता बनर्जी ने तर्क दिया, यह एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए है। उन्होंने दावा किया कि विवाह के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाओं या निवास बदलने वाले गरीब प्रवासियों जैसी सामाजिक वास्तविकताओं के कारण होने वाली मामूली विसंगतियों के आधार पर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

उन्होंने न्यायालय को बताया कि मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगति के आधार पर हटा दिये गये, भले ही वह विसंगति केवल उपनाम या वर्तनी की भिन्नता मात्र थी। गरीब लोगों जो बाहर जाते हैं, उनके नाम हटा दिये गये हैं। यह निष्कासन का आधार क्यों होना चाहिए।सीएम बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के समय और इसके चयनात्मक होने पर सवाल भी उठाया।

जयपुर। कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए मनरेगा योजना को समाप्त करने के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बातया कि पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया तथा मनरेगा कानून और काम के अधिकार की बहाली की मांग की। 

धरने-प्रदर्शन में सिविल सोसाईटी के सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं, जयपुर में शहीद स्मारक पर जयपुर शहर कांग्रेस, जयपुर देहात पूर्व कांग्रेस ओर जयुपर देहात पश्चिम कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, जयपुर देहात अध्यक्ष गोपाल मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता, पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में वीबी जी रामजी कानून को वापस लेने और फिर से मनरेगा एक्ट लागू करने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि नया कानून वापस नहीं लेने पर सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। 

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा एक्ट को कमजोर किया है। गांव से पलायन रोकने और मजदूरों को काम का अधिकार देने के लिए राहुल गांधी की पहल पर यूपीए सरकार यह कानून लेकर आई थी। नए एक्ट में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होगी। राज्य सरकारें पहले ही आर्थिक बोझ तले दबी हुई हैं, ऐसे में वह किस प्रकार सहयोग दे सकेंगी। 

जयपुर ग्रामीण पूर्व अध्यक्ष गोपाल मीणा ने कहा कि सरकार केवल मनरेगा को नहीं बल्कि गरीबों को ही धराशाही करना चाहती है। इसका अंजाम आम ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही रहा तो एक बार फिर गांव से शहरों की ओर पलायन शुरू होगा और गांव खाली हो जाएंगे। कांग्रेस नेता डॉ.अर्चना शर्मा, पुष्पेन्द्र भारद्वाज सहित अन्य नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय व निखिल डे ने भी केन्द्र सरकार पर निशाना साधा। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस एवं विपक्षी दलों के हंगामे पर निशाना साधा है और इसे निंदनीय बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से आज फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विपक्ष ने संसदीय मर्यादा को तार-तार किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है।

जेपी नड्डा ने कहा, राष्ट्रपति मुर्मू संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अभिभाषण में जब वंदे मातरम के 150वां साल मनाये जाने का जिक्र करते हुये बंगाल की धरती से स्वतंत्रता के उद्घोष और अमर मनीषी बंकिम बाबू के कृतित्व को याद कर नमन कर रहीं थीं, तभी अराजकतावादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हंगामा कर दिया और नारे लगाना शुरू कर दिया। ऐसा कर के उन्होंने राष्ट्रगीत वंदेमातरम् और बंकिम चंद्र का भी अपमान किया। इस दृश्य को पूरे देश ने देखा है।

जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि वंदे मातरम्, बंकिम बाबू और पश्चिम बंगाल की धरती से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इतनी नफरत क्यों है, आश्चर्य की बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी हंगामे में साझेदार बन रही थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने संसद की गरिमा को जिस तरह ठेस पहुंचाया है। वह अति निंदनीय है। इसकी जितनी भी भत्र्सना की जाए वो कम है। इन लोगो को संसद और देश से माफी मांगनी चाहिए।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी कानून का उल्लेख आते ही कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर इसका विरोध किया और कानून को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। वंदेमातरम का जिक्र आने पर विपक्ष ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए थोड़ा शोर शराबा किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन जब अभिभाषण में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत जी राम जी कानून का सरकार की उपलब्धि के रूप में उल्लेख किया तो विपक्षी सदस्य एकाएक अपनी सीटों पर खड़े होकर इसका विरोध करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान इसके विरोध में नारेबाजी की और विधेयक को वापस लेने की मांग करते रहे।

कुछ देर तक चले हंगामे के बीच सदन में जहां सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जी राम जी नाम का उल्लेख आते ही मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया वहीं विपक्षी सदस्यों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सदस्य हंगामे के बीच जी रामजी वापस लो के नारे लगाते रहे।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डीएमके के टी आर बालू सहित सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर जी रामजी का विरोध किया। राष्ट्रपति विपक्षी सदस्यों के व्यवधान पर ध्यान दिये बिना अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं। बाद में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने संक्षिप्त रूप में पढे अभिभाषण के दौरान सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया लेकिन जीरामजी कानून का उल्लेख नहीं किया। 

अभिभाषण में जीरामजी विधेयक के उल्लेख के समय काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। सत्तापक्ष के सदस्य भी जवाब में लगातार मेजें थपथपाते रहे। राष्ट्रपति मुर्मु जो कुछ बोल रही थीं वह हंगामे के कारण सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन इसी बीच द्रमुक के टी आर बालू ने विपक्षी सदस्यों को शांत होने और अपनी सीटों पर बैठने का इशारा किया जिसके बाद सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठक गये।

विपक्षी दलों के सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान वंदेमातरम के 150वें साल को समारोह पूर्वक मनाने का जिक्र आने के समय भी सरकार का विरोध किया। कुछ सदस्य डॉ अम्बेडकर की 15वीं जयंती पर मनाने का उल्लेख आने पर भी कुछ बोलते रहे लेकिन सुनाई कुछ नहीं दिया। वैसे हर बड़े मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे थे।