दकार। सेनेगल की संसद ने बुधवार को समलैंगिक संबंधों के लिए अधिकतम सजा को दोगुना करते हुए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित कर दिया। नेशनल असेंबली में भारी बहुमत से पारित इस विधेयक को कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति बासिरौ डियोमाये फेय की मंजूरी मिलनी बाकी है। इसमें समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने या वित्तपोषित करने के दोषियों के लिए भी आपराधिक दंड शामिल है।

विधेयक में 'प्रकृति के विरुद्ध कृत्य' (समलैंगिक संबंधों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द) के लिए सजा को बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया है, जबकि पहले यह 1 से 5 साल थी। इसके साथ ही, समलैंगिक संबंधों का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तीन से सात साल की जेल का प्रावधान है।

रिर्पोट के मुताबिक, फरवरी से अब तक देश में समलैंगिक निरोधक कानूनों के तहत दर्जनों पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। कई घंटों की बहस के बाद, सांसदों ने इसके पक्ष में 135 मत डाले, जबकि तीन सांसद अनुपस्थित रहे और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। बहस के दौरान सांसद डियारे बा ने कहा, "इस देश में अब समलैंगिक सांस नहीं ले पाएंगे। उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिलेगी।" इसके बाद उनके कुछ सहयोगियों ने तालियां बजाईं। विधेयक के तहत, यदि किसी नाबालिग के साथ ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो अधिकतम सजा दी जाएगी। जुर्माने की राशि भी बढ़ाकर 20 लाख से 1 करोड़ फ्रैंक कर दी गयी है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर इराक के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी कमाल अल-मलिकी सत्ता में वापस आते हैं, तो अमेरिका अब इराक की मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे पता चला है कि इराक नूरी अल-मलिकी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की भूल करने जा रहा है। पिछली बार मलिकी सत्ता में थे तो उनका देश गरीबी और अराजकता में डूब गया था। ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए।

ट्रंप ने कहा, अल-मलिकी की नीतियों और विचारधाराओं के कारण, अगर वह चुने जाते हैं, तो अमेरिका अब इराक की मदद नहीं करेगा। हमारी मदद के बिना इराक के सफल, समृद्ध और स्वतंत्र होने की संभावनाएं शून्य प्रतिशत हैं। उल्लेखनीय है कि 2006 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले अल-मलिकी को शनिवार को इराक की संसद में मुख्य शिया गुट ने सरकार बनाने के लिये मनोनीत किया था। अगले चरण में इराक के राष्ट्रपति अल-मलिकी को प्रधानमंत्री पद के लिये मनोनीत करेंगे, हालांकि देश में अभी कोई राष्ट्रपति नहीं है। 

इराक की संसद मंगलवार को एक राष्ट्रपति चुनने वाली थी, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सहमति न बनने के कारण यह प्रक्रिया स्थगित हो गयी। इराक में राष्ट्रपति का पद महज एक औपचारिकता होता है, इसलिए अल-मलिकी का चुना जाना लगभग तय है। इराक की संसद का शिया गुट पड़ोसी ईरान का करीबी है। ऐसे में अल-मलिकी के सत्ता में आने से इराक-ईरान संबंध सुधरने की संभावना है।