जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को जल ग्रहण विकास कार्यों की जांच का मुद्दा गूंजा। विधानसभा में सोजत विधानसभा क्षेत्र में जल ग्रहण कार्य को लेकर सवाल उठा।

विधायक शोभा चौहान ने सवाल कर पूछा कि टेंडर कब कब हुए और कितनी राशि थी। थर्ड पार्टी से गुणवत्ता जांच कराई जाए। पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया कि 1197.41 लाख के कार्य स्वीकृत हो चुके है। 554 कार्य पूर्ण हो चुके है। आपकी इच्छा है तो कार्यों की गुणवत्ता इंस्पेक्शन करा लेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की भूमि पर अतिक्रमण प्रकरण का मुद्दा गूंजा। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने यह मुद्दा उठाया। विधायक ने मंत्री से पूछा कि दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई। विधायक ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग भी उठाई। वन मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाए गए। दुबारा कोई कब्जा नहीं हुआ।

लोहे की फेसिंग लगाई गई है। काम पूर्ण होने पर कोई अतिक्रमण नहीं हो पाएगा। कृषि के नाम पर अतिक्रमण होता है। विशेष अभियान चलाकर पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा।

जयपुर। राज्य विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल के साथ प्रारंभ होगी। आज के प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से संबंधित विभागों—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन एवं डेयरी तथा वन विभाग—से जुड़े विषयों पर सदन में सवाल-जवाब होंगे।

ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा:

सदन में विभिन्न जनहित मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।

विधायक सुभाष गर्ग भरतपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को लेकर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का ध्यान आकर्षित करेंगे।
विधायक शिखा मील बजट घोषणा 2025-26 के तहत चौमूं स्थित कचोलिया रोड पर गंदे पानी एवं कीचड़ निकासी के लिए नाला निर्माण के संबंध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।
विधायक फूल सिंह मीणा उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में Hindustan Zinc Limited की जावर माइंस द्वारा लगाए गए वृक्षों की जांच एवं खनन अपशिष्ट से प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दे पर खान एवं पेट्रोलियम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
विधायक राजेंद्र पारीक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाजौर के खेल मैदान के संबंध में बिना विद्यालय विकास समिति की सहमति अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के मामले में शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

वार्षिक प्रतिवेदन और ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का प्रतिवेदन सदन में रखेंगी। मंत्री गौतम कुमार दक विभिन्न सहकारी संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे और अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इनमें राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, तिलम संघ, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन, राज्य सहकारी आवासन संघ, राज्य सहकारी संघ तथा राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं।

 जनलेखा समिति की रिपोर्टें पेश: समिति के सभापति टीकाराम जूली जनलेखा समिति के प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। इनमें CAG की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पंचायती राज, श्रम, ग्रामीण विकास, वाणिज्य कर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित रिपोर्टें शामिल हैं।

सदन में याचिकाएं भी प्रस्तुत: विधायक अमित चाचाण नोहर में पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में दो याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।
विधायक अर्जुन भीलवाड़ा जिले में स्वास्थ्य केंद्रों के क्रमोन्नयन, आयुष्मान मॉडल सीएचसी में रूपांतरण तथा खारिया मीठापुर से भीलवाड़ा शहर के बाहर तक 12 किलोमीटर लंबे दो-लेन बाईपास निर्माण के संबंध में तीन याचिकाएं लगाएंगे।

बजट 2026-27 पर चर्चा बजट 2026-27 की दूसरी अवस्था में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगें पारित की जाएंगी।
 
विधायी कार्य: सदन में आज विधायी कार्य भी होंगे। राजस्थान विनियोग संख्या-दो विधेयक 2026 को प्रभारी gमंत्री दीया कुमारी सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगी। इस प्रकार आज का दिन प्रश्नकाल, जनहित मुद्दों पर चर्चा, प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण, याचिकाओं और बजट अनुदानों पर विचार-विमर्श के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के सहकारी समितियां के भवन निर्माण को लेकर प्रश्न उठा। पूरक प्रश्न करते हुए विधायक रामस्वरूप ने कहा कि हमारे यहां पांच समितियां हैं जिनमें गोदाम नहीं है। कार्यालय नहीं है। कब तक बनेंगे। मंत्री गौतम कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि गोदाम का निर्माण कार्य भूमि को उपलब्धता के आधार पर होता है।

पांच जो समितियां हैं। उसमे मात्र एक समिति के पास भूमि की उपलब्धता है। बाकी चार में नहीं है। एक राजोसी समिति है। वहां पर हम गोदाम निर्माण शुरू करवा देंगे। आज ही हम इसकी स्वीकृति जारी कर देंगे। जहां तक चार का सवाल है तो भूमि की उपलब्धता के आधार पर वहां पर भविष्य में गोदाम संबंधी कार्य किया जा सकेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल में विधायक थावर चंद ने प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला उठाया।
विधायक थावर चंद के उठाए मुद्दे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार ने स्कूल क्रमोन्नत किए लेकिन पद सृजित नहीं किए। कांग्रेस ने बच्चों पर अत्याचार किया, उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। मंत्री दिलावर के जवाब पर कांग्रेसी विधायकों ने आपत्ति की। मंत्री दिलावर ने कहा कि हमारी सरकार ने भर्ती निकाली।

'जल्दी ही शिक्षक हमे मिलने वाले हैं। अभी तक हम 72 हजार पद भर सके हैं। कांग्रेस ने कोई भर्ती नहीं की। विधायक थावर चंद ने पीटीआई व कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का मामला उठाया तो मंत्री दिलावर ने कहा कि नियमानुसार सभी पदों को भरेंगे। उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सवाल पूछा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में सभी पद एक साल में भरने का वादा किया था। मंत्री दिलावर ने कहा कि भाजपा सरकार एससी एसटी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे। मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नही आया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को लम्पी बीमारी से गोवंश की मृत्यु पर सहायता नहीं मिलने का मामला उठा। जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा ने ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि लम्पी की बीमारी से गोवंश को दी गई सहायता आज तक नहीं मिली। जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पशुपालकों से भेदभाव किया गया। वर्ष 2022 के दौरान प्रदेश में लम्पी बीमारी कारण बड़ी संख्या में गायों की असामयिक मृत्यु हो गई थी।

जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कई गांव प्रभावित हुए थे। पशुपालकों को गोवंश की मृत्यु के कारण भारी आर्थिक स्थिति उठानी पड़ी थी। पशु पालकों की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। नियमानुसार सहायता राशि प्रदान नहीं की गई। लंबित सभी सहायता प्रकरणों का निराकरण कर पशुपालकों को बिना किसी भेदभाव के राशि प्रदान की जाए।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विधायक पितराम काला के प्रचलित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन को लेकर प्रश्न के जवाब पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जबाव देने में उलझ गए। सवाल का जवाब मिलने पर विधायक ने कहा कि जलेबी की तरह प्रश्न का उत्तर घुमाया गया है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं।

जिसके बाद बोले राजस्व मंत्री ने कहा कि भू राजस्व की धारा 131, 132 में इसका प्रावधान है, हालांकि वह नहीं बता पाए की रिकॉर्ड में अंकन का प्रावधान है की नहीं। इस बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सिर्फ प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामा बढ़ते देख स्पीकर ने कहा कि प्रश्न दोबारा रखा जाएगा और फिर जवाब दिलवाया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रदेश में चारागाह भूमि पर कब्जों का मुद्दा उठा। सरकार ने पंचायतीराज विभाग के माध्यम से अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में वैर उपखंड मुख्यालय में गौशाला की स्थापना को लेकर विधायक बहादुर सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसान परेशान है। किसान सर्दी में खेत पर रखवाली करता है। हर तहसील में चारागृह भूमि है, वहां क्यों गोशाला नहीं खुल सकती है। चारागाह भूमि पर अधिकांश जगह कांग्रेस राज में कब्जे हो चुके हैं।

मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि जल्द ही कोई दिशा काम करेंगे। पूरक प्रश्न करते हुए बहादुर सिंह ने कहा कि कांग्रेस राज में चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे किए गए, उनको हटाया जाए। मंत्री ने जवाब दिया कि चारागाह भूमि पंचायत राज विभाग के अधीन आती है। ऐसी भूमि को चिन्हित करके हम पंचायत राज विकास विभाग से कहेंगे कि वह कब्जे हटाए। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि जब तक चारागाह भूमि पर गौशाला नहीं बन रही है। तो क्या फसलों को जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

जयपुर। प्रदेश की सड़कों के निर्माण के मुद्दे पर गुरुवार को विधानसभा में सरकार के जबाव पर विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर सही जबाब देने की जगह पुरानी सरकार के आंकड़ों से तुलना करने की बात का विरोध किया। विधायकों ने वर्तमान सरकार में सड़कों के निर्माण की जानकारी देने की मांग रखी। प्रश्नकाल में पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत नोन पेचेबल एवं मिसिंग लिंग सड़कों को लेकर विधायक चेतन पटेल ने कहा कि पवित्र सदन में मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी उस पर अमल नहीं हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जवाब दिया कि जब तुलना करनी चाही तो विपक्ष ने हंगामा किया।

हम तो केवल सड़कों की जानकारी देने के लिए आंकड़ें बता रहे हैं, इसमें किसी से तुलना नहीं कर रहे। विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि सिर्फ यह पूछा गया है कि जो काम नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन जवाब दे होगा। दिया कुमारी ने कहा कि मैं सिर्फ आंकड़े रखने की बात कर रही हूं आपने ऐसे में अपने कैसे सोच लिया कि आपकी सरकार ने जो काम नहीं किया वह में गिना रही हूं। जो 4 सड़के बची है उन पर नियम अनुसार कार्रवाई होगी। पूरक प्रश्न करते हुए चेतन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा जो है क्या उसकी पालना इस बजट या अगले बजट में सरकार पूरी करेगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में हमारी सरकार ने सड़कों में अच्छा काम किया है।

जयपुर। प्रदेश में हुक्काबार संचालन के मुद्दे पर गुरुवार को सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में जमकर बहस हुई। विधानसभा में टोंक जिले में हुक्का बार पर कार्रवाई को लेकर उठाए प्रश्न में विधायक रामसहाय ने कहा की कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही। मंत्री जवाहर सिंह ने जवाब दिया कि कई थानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। एक कार्रवाई अभी भी प्रस्तावित है। पूरक प्रश्न करते हुए विधायक रामसहाय ने कहा कि बजरी पर जो नकेल है वैसे ही इन पर कार्रवाई हो। उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि हुक्काबार के अलावा कई अन्य प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है नशाखोरी बढ़ रही है।

मंत्री बेढम ने जवाब दिया कि 2022 की तुलना में वर्तमान में हुक्का बार सहित अन्य प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024-25 में सिर्फ 12,518 में कार्रवाई हुई। जबकि पुरानी सरकार के वक्त 55,000 हुक्का बारों पर कार्रवाई हुई। दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ते देख स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नसीहत देते हुए कहा कि प्रश्न भले ही टोंक से हो लेकिन पूरे प्रदेश में हुक्का बार जो चल रहे हैं उनके खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन हो।