नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 23 नयी सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों तथा आम जन को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। अब विभिन्न विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र तय समय सीमा के भीतर जारी किये जायेंगे। इससे अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या में कमी आयेगी।

सरकार देश की राजधानी दिल्ली को निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था न केवल नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करेगी बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार किये गये हैं। केंद्र सरकार की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार भी ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिनसे उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र को अधिक सुविधाजनक वातावरण मिल सके।

अब नयी व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाग में फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जायेगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जायेगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जायेगी। विधिक माप विज्ञान के अंतर्गत दुकानों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण का कार्य 45 दिनों में पूरा किया जायेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं पुनर्चक्रण से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक प्राधिकरण-पत्र (ऑथराइजेशन) 15 दिनों में जारी किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम से संबंधित सेवाओं में वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पंजीकरण तथा मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति 60 दिनों में, खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का एनओसी 60 दिनों में, होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति 60 दिनों में तथा बूचड़खाना लाइसेंस 60 दिनों में जारी किया जायेगा। मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों में तथा निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल एक दिन में उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस की प्रक्रियाएं 21-21 दिनों में पूरी की जायेंगी।

आबकारी विभाग के अंतर्गत बार लाइसेंस 30 दिनों में, आईएमएफएल श्रेणी के ब्रैंड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में और एफएल श्रेणी के ब्रांड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में किये जायेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत वृक्ष कटान संबंधी अनुमति के आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग और उससे जुड़े अन्य कार्यों से संबंधित अनुमति 45 दिनों में प्रदान की जायेगी।

जयपुर। बजाज नगर स्थित महावीर उद्यान में आह्वान जनकल्याण एवं सेवा समिति की ओर से गौसेवा एवं मानव सेवा के लिए समर्पित प्रेरणास्रोत संत दुलाराम कुलरिया की स्मृति में “परिंडा लगाओ अभियान” का शुभारंभ किया गया। भीषण गर्मी में पक्षियों को दाना-पानी उपलब्ध कराने और आमजन में जीव दया का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान ने सामाजिक सरोकारों की अनूठी मिसाल पेश की। कार्यक्रम के दौरान संस्था संरक्षक एवं ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय सचिव (समन्वय) रमेश ओझा तथा अंतरराष्ट्रीय फिटनेस मास्टर एवं किसान नेता बृजेन्द्र चौधरी को समाज सेवा, गौसेवा और जनहित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। संस्था सचिव नफीस ने कहा कि आज के दौर में मानव सेवा के साथ-साथ पशु-पक्षियों की सेवा भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य पुलिस की अत्याधुनिक 'नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा' तथा मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की उपस्थिति में 400 अत्याधुनिक डायल-112 वाहनों तथा 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि ''एक्के नंबर, सब्बो बर'' थीम पर आधारित यह आधुनिक सेवा पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को एक ही नंबर पर त्वरित आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके तहत शुरू किए गए 400 अत्याधुनिक वाहनों में स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरा, डैश कैम, मोबाइल एनवीआर और सोलर बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन तकनीकों की मदद से घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और त्वरित संचार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह सेवा 24 गुणा 7 संचालित होगी। इसमें जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक टेक्नोलॉजी तथा स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। राज्य के सभी 33 जिला समन्वय केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागरिक वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट और एसओएस -112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

''साइंस ऑन व्हील्स टूवर्ड फास्टर जस्टिस'' थीम पर आधारित 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदेश में अपराध अनुसंधान को नई दिशा देंगी। ''32 वैन – 32 जिले – एक संकल्प: सटीक जांच, त्वरित न्याय'' के उद्देश्य के साथ शुरू की गई यह पहल घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगी। लगभग 65 लाख रुपये प्रति यूनिट लागत वाली इन अत्याधुनिक वैन में घटनास्थल संरक्षण किट, साक्ष्य संग्रहण एवं सीलिंग उपकरण, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम, नार्कोटिक्स परीक्षण किट, डिजिटल फॉरेंसिक सपोर्ट, उच्च गुणवत्ता फोटोग्राफी व्यवस्था, बुलेट होल स्क्रीनिंग एवं बैलिस्टिक जांच किट तथा गनशॉट रेजिड्यू (जीएसआर) परीक्षण किट जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अब तक अपराध स्थल से साक्ष्य प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने में समय लगता था, जिससे साक्ष्यों के दूषित होने की संभावना बनी रहती थी तथा रिपोर्ट आने में भी विलंब होता था। नई मोबाइल फॉरेंसिक वैन के माध्यम से घटनास्थल पर ही प्रारंभिक जांच, साक्ष्य संरक्षण, परीक्षण और डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। इससे जांच की गुणवत्ता और गति दोनों में महत्वपूर्ण सुधार होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य वैज्ञानिक जांच को जन-जन तक पहुंचाना, साक्ष्य आधारित न्याय प्रणाली को मजबूत करना, अपराध नियंत्रण में फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका को बढ़ाना तथा समयबद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करना है। आधुनिक डायल-112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन के संचालन से प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा, अपराध अनुसंधान को नई गति मिलेगी तथा आम नागरिकों का कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।

जयपुर । वसुंधरा राजे ने कहा कि वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण अमूल्य होता है। रक्तदान न केवल किसी व्यक्ति को नया जीवन देता है, बल्कि यह समाज में इंसानियत, एकता और सेवा भाव का प्रतीक भी है। पूर्व मुख्यमंत्री रविवार को जयपुर में स्वास्थ्य कल्याण रक्त केंद्र के 32वें स्थापना दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने संस्था के अध्यक्ष डॉ. आरएस अग्रवाल और उनकी टीम को साधुवाद देते हुए कहा कि वे पिछले 32 वर्षों से इस पुनीत कार्य में निरंतर जुटे हुए हैं और समाज को प्रेरित कर रहे हैं।

स्वास्थ्य कल्याण रक्त केंद्र द्वारा आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में राजे ने कहा कि भारत में हर दो सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि हर वर्ष लगभग 12 लाख यूनिट रक्त की कमी के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्त की एक-एक बूंद किसी जरूरतमंद के लिए जीवन बन सकती है। उन्होंने कहा कि रक्तदान को सर्वोच्च दान इसलिए माना गया है क्योंकि यह नि:स्वार्थ भाव से किसी की जान बचाने का अवसर प्रदान करता है।

जयपुर। लिंक रेक की देरी के कारण रेलसेवा प्रभावित रहेगी। इस कार्य के कारण रेलसेवा रीशड्यूल रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार इस कार्य के कारण जयपुर- मुंबई सेंट्रल रेलसेवा 17 मई को जयपुर से अपने निर्धारित समय दोपहर 2 बजे के स्थान पर 3 घंटे की देरी से शाम 5 बजे प्रस्थान करेगी।

कोलकाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी अपने संदेश में नए मंत्रियों से जनसेवा को सर्वोपरि रखते हुए “सोनार बांग्ला” के गौरव को पुनर्स्थापित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में लिखा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सभी मंत्री जनसेवा को सर्वोच्च मानकर कार्य करेंगे और पश्चिम बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान देंगे।

उन्होंने मां काली का स्मरण करते हुए कहा कि देवी की कृपा से सभी मंत्रियों का कार्यकाल यशस्वी, जनकल्याणकारी और लोकहित को समर्पित हो। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश का समापन “वंदे मातरम्” के साथ किया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शनिवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आज भीषण गर्मी के बीच एक सराहनीय पहल देखने को मिली। NSUI के प्रदेश सचिव मोहित सैनी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शरबत एवं ठंडाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में NEET परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम में वैभव गहलोत, धर्मेन्द्र राठौड़ एवं पुष्पेंद्र भारद्वाज भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं। भीषण गर्मी में परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े अभ्यर्थियों के लिए यह पहल काफी राहत भरी रही।

मोहित सैनी ने बताया कि अशोक गहलोत के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। अभ्यर्थियों ने शरबत पीकर राहत महसूस की और इस पहल के लिए आयोजकों का आभार जताया। यह आयोजन मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बना।

कोटा। त्योहारों के रंग, रोशनी और उत्सव के बीच जब हर कोई अपने परिवार के साथ दीपावली की खुशियां मना रहा था, तब कोटा शहर के कुछ असली नायक अपनी ड्यूटी निभाने में व्यस्त थे। इन नायकों की दीपावली रोशनी और पटाखों से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य, त्याग और सेवा की ज्योति से जगमगाई। पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और रेलकर्मी इस दीपावली पर भी अपने घर-परिवार से दूर रहकर समाज के लिए रोशनी फैलाते रहे। इन नायकों की ड्यूटी और समर्पण ने पूरे शहर को यह सिखाया कि दीपावली का असली अर्थ केवल घर को सजाना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में प्रकाश फैलाना है। यही सेवा का दीप, मानवता की सबसे बड़ी ज्योति है। कोटा की इस दीपावली ने यह साबित किया कि सच्ची रोशनी दीयों की लौ से नहीं, बल्कि उन लोगों के समर्पण से फैलती है जो समाज की सेवा में खुद को समर्पित कर देते हैं। 

सुरक्षा की ड्यूटी ही बन गई दीपावली
शहर की सड़कों पर शांति बनाए रखने के लिए कोटा पुलिस की टीमें दिन-रात मुस्तैद रहीं। थाना चौकियों से लेकर बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों तक पुलिसकर्मी चौकसी में तैनात रहे। दीपावली की रात हमारे लिए ड्यूटी की सबसे लंबी रात होती है। परिवार जब घर पर पूजा करता है, तब हमारा ध्यान लोगों की सुरक्षा लगता रहता है। हमारी चौकसी से न केवल यातायात सुचारु रहा, बल्कि दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाएं भी ना के बराबर रही। जब शहरवासी सुकून से दीप जलाते रहे तब पुलिस कर्मियों ने वर्दी की शपथ को निभाते हुए त्योहार पर लोगों को राहत पहुंचाई।
- राकेश मीणा, हैड कांस्टेबल, ट्रॉफिक पुलिस कोटा

आपातकालीन सेवा ही बनी सबसे बड़ा उत्सव
कोटा के मेडिकल कॉलेज संबंद्ध अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में दीपावली की रात भी गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह ही जारी रहीं। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए वहां आने वाला हर मरीज उनके लिए दीप का उजाला था। हमारे लिए किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ा लक्ष्मी पूजन है। दीपावली की रात भी हादसे होते हैं, इसलिए हमारा अस्पताल में होना जरूरी है। हमने वीडियो कॉल पर घरवालों को शुभकामनाएं दीं और आॅनलाइन लक्ष्मीपूजन किया। जब किसी मरीज को राहत मिलती है, तो वही हमारे लिए सच्ची दीपावली होती है। यह भावना ही सेवा को पूजा बनाती है।
- डॉ. निर्मल कुमार गुप्ता, विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज कोटा

रेलवे कर्मियों का अनोखा त्याग
कोटा रेलवे स्टेशन पर त्योहारों की भीड़ के बीच रेलकर्मी भी ड्यूटी पर तैनात रहते है। ट्रेनों की आवाजाही से लेकर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा तक, सब कुछ सुचारु रखने में हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारी दीपावली तब पूरी होती है जब यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। हमारा स्टाफ 24 घंटे सेवाओं में लगे रहते है ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। त्योहारों पर अपने परिवार से दूर रहकर भी हम खुश हैं क्योंकि हमारा काम ही यात्रियों की खुशी की वजह बनता है।
- दीपक शर्मा, सीटीआई रेलवे मंडल, कोटा

कोटा। आमजन के लिए खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभीअंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। गत 22 अगस्त को अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में बदलाव के चलते यह सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थीं। अब नई व्यवस्था के तहत डाक बुकिंग के समय ही शिपमेंट के घोषित मूल्य का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा, ताकि डिलीवरी सुगमता से हो सके और वहां कोई अतिरिक्त शुल्क या देरी न हो। डाक विभाग के अनुसार, नई प्रणाली अमेरिका के नियमों के अनुरूप है। अब भारत से भेजे गए पैकेट, पार्सल और गिफ्ट आइटम्स की सीमा शुल्क प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली जाएगी। इससे न केवल डिलीवरी तेज होगी, बल्कि अमेरिका में पार्सल अटकने या लौट आने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी।

कोटा से भेजते हैं हर माह 200 से 250 पार्सल 
कोटा मंडल डाकघर के अधिकारियों के मुताबिक, शहर से हर महीने औसतन 200 से 250 पार्सल और पत्र अमेरिका भेजे जाते हैं। इनमें अधिकतर पार्सल कोचिंग छात्रों द्वारा अपने अभिभावकों या दोस्तों को भेजे गए दस्तावेज, फोटो, स्मृति-चिह्न और कपड़ों से संबंधित सामग्री होती है। इसके अलावा कुछ स्थानीय व्यापारी हस्तनिर्मित वस्तुएं और नमूने भी अमेरिका भेजते हैं। डाक विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राहक को केवल बुकिंग के समय घोषित मूल्य का आधा शुल्क देना होगा। यह शुल्क सीधे अमेरिकी सीमा शुल्क में समायोजित होगा, जिससे पार्सल की डिलीवरी अब पहले से तेज और सुगम होगी। इस सेवा के फिर शुरू होने से छोटे निर्यातकों और ई-कॉमर्स विक्रेताओं को बड़ा फायदा होगा। अब पार्सल भेजने की लागत और प्रक्रिया दोनों पारदर्शी होंगी।

इसलिए लगाई थी अस्थाई रोक
विभागीय अधिकारियों के अनुसार गत 22 अगस्त को अमेरिका ने नियमों में बदलाव करते हुए बिना सीमा शुल्क के आने वाली 800 डॉलर तक की डाक छूट समाप्त कर दी थी। इसके चलते भारत सहित कई देशों ने अस्थायी रूप से डाक सेवा रोक दी थी। अब भारतीय डाक विभाग ने नई प्रणाली लागू कर सेवा पुन: शुरू की है। कोटा जिले के बड़ी संख्या के लोगों के परिचित और रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं। अगस्त में अमेरिका के लिए डाक सेवा परिवहन में आई तकनीकी खराबी के चलते सेवाएं बंद कर दी गई थीं। शहर के किसी भी डाकघर से अमेरिका के लिए सेवाएं नहीं मिल रही थीं। इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। अब डाक विभाग ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं बहाल कर दी। गुरुवार को करीब 16 स्पीड पोस्ट, पार्सल आदि अमेरिका के लिए बुक किए गए। 

इनका कहना है
हम हर महीने अपने ग्राहक को अमेरिका में छोटा-मोटा सामान भेजते हैं। अगस्त में सेवा बंद होने से काफी परेशानी हुई थी। अब दोबारा शुरू होने से निर्यातक और आॅनलाइन विक्रेता दोनों को राहत मिलेगी।
- हरमन माखीजा, हस्तशिल्प व्यापारी 

मैंने अगस्त में अपने घर वालों को कुछ दस्तावेज भेजने की कोशिश की थी, लेकिन सेवा बंद थी। अब फिर से सुविधा मिलने से कोटा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत है।
- राघव गोयल, कोचिंग छात्र 

अब ग्राहक को अतिरिक्त औपचारिकताओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। 50% शुल्क व्यवस्था अमेरिकी कस्टम्स की मांग के अनुरूप है और इससे पार्सल की डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- ओपी सेन, निरीक्षक, डाक विभाग

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक महत्वपूर्ण पहल रही है,जिसका उद्देश्य व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल करना है। एनएचएम,स्वास्थ्य सेवा की अवसंरचना को मजबूत करने,मानव संसाधनों को बढ़ाने और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की कमी झेल रहे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। ये प्रयास, सामूहिक रूप से जन स्वास्थ्य में सुधार और प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने के प्रति भारत के समर्पण को दर्शाते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से,भारत ने जनसंख्या स्थिरीकरण,मातृ, शिशु व बाल स्वास्थ्य और संचारी रोगों से संबंधित प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार किया है। भारत में ऐसे संकेतकों में गिरावट की औसत दर वैश्विक औसत से अधिक रही है, विशेष रूप से मातृ, शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में। 

योजनाबद्ध कार्यक्रमों के बावजूद, जन स्वास्थ्य सुविधाओं के कम उपयोग, अनुचित और असुरक्षित उपचार, गलत निदान और अपमानजनक तरीके से सेवा देने आदि से संबंधित चुनौतियों के लिए खराब अवसंरचनाएं स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में मानव संसाधनों की कमी और देखभाल की कम गुणवत्ता जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने समय पर उपाय करने और चुनौतियों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। इस दिशा में विभिन्न उपायों में से एक है- संशोधित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों 2022 के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखभाल के सभी स्तरों पर सुविधाओं से जुड़े मानकों का उन्नयन करना है, जो सभी जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के घटकों को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। आईपीएचएस दिशानिदेर्शों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, आवश्यक और हासिल करने योग्य सेवाओं पर विशेष जोर।

स्वास्थ्य सेवा की प्रत्येक सुविधा को न्यूनतम सेवाओं का एक सेट प्रदान करना आवश्यक है, ताकि भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सके। दिशा- निर्देश अवसंरचना, उपकरण, दवाओ, निदान, मानव संसाधन आदि के लिए मानक निर्दिष्ट  करते हैं । आईपीएचएस के प्रमुख लक्ष्य बहुआयामी हैं और स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं।  यह रोगी को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों में भेजने के लिए एक निर्बाध प्रणाली स्थापित करने के लिए इनपुट भी प्रदान करता है। आईपीएचएस द्वारा जन स्वास्थ्य सुविधाओं में देखभाल के प्रत्येक स्तर के लिए विनिर्देशों का एक सेट प्रदान करने के साथ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुचित और असुरक्षित उपचार, छूटे हुए निदान आदि को रोकने तथा जन स्वास्थ्य संस्थानों में सम्मानजनक देखभाल प्रदान करने के लिए देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता को प्राथमिकता देता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है कि जन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सेवाएं न केवल सुरक्षित और रोगी- केंद्रित हों, बल्कि गुणवत्ता का भरोसेमंद स्तर भी हो। यह पहल,स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता को समझने, मापने और सुधारने से जुड़ी कमियों को दूर करने पर केंद्रित है।

जन स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान एक महत्वपूर्ण पहलू है,जो रोगी के परिणामों, सुरक्षा और समग्र रोगी संतुष्टि को प्रभावित करता है। यह समुदाय के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायता करता है, रोगी के अनुभवों को बढ़ाता है और देखभाल की लागत को कम करके सेवा प्रदाता के अनुभव में वृद्धि करता है।  स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने से असमानताओं का भी समाधान हुआ है और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी रोगियों को, उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिनाए समान देखभाल मिले। यह स्वास्थ्य समानता और सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है और सभी के लिए जीवन को आसान बनाने के सरकार के सिद्धांत के अनुरूप है। हाल की महामारी से सीख लेते हुए और भविष्य की किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की तैयारी करने के क्रम में,भारतीय जन स्वास्थ्य प्रणालियों की अवसंरचना को बड़े पैमाने पर समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय मिशन,यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरूआत हुई। 

अवसंरचना और निगरानी गतिविधियों पर मुख्य ध्यान दिया गया। लागत प्रभावी प्रयोगशाला प्रणालियों के माध्यम से सेवाओं की पहुंच, दक्षता, प्रभावशीलता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पीएम- एबीएचआईएम के तहत एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला को एक प्रमुख घटक के रूप में डिजाइन किया गया। ये प्रयोगशालाएं न केवल तेज,विश्वसनीय और सटीक परीक्षण परिणाम प्रदान करेंगी,बल्कि प्रभावी नैदानिक और निगरानी सेवाओं के लिए जिला व उपजिला स्तर पर संपर्क भी स्थापित करेंगी,इस प्रकार एक सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की दिशा में भारत के कदम को आगे बढ़ाएंगी। भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का प्रयास जारी रखा है, जो सुरक्षित प्रभावी, रोगी केंद्रित, समय पर उपलब्ध, कुशल और न्यायसंगत हैं। आईपीएचएस दिशानिर्देश परिवर्तन के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं,  जो भविष्य के मार्ग को रोशन करते हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक स्तर पर सेवा सुविधा देने के लिए आवश्यक विशिष्टताओं के एक निर्धारित सेट के साथ कार्य कर रहीं हैं। 

कोटा। संभाग के सबसे बडेÞ अस्पताल में पिछले एक पखवाड़े से सीटी स्कैन सेवाएं भुगतान नहीं होने से बंद पड़ी है। नये टेंडर निकाले गए है। लोगों ने आवेदन भी किए लेकिन टेंडर 1 जनवरी को खुलेंगे तब तक दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को न्यू मेडिकल कॉलेज की दौड लगानी पड़ेगी या निजी सेंटर से सीटी स्कैन करानी होगी। जिन लोगों ने 4 दिसंबर से पहले सीटी स्कैन कराई उनको भी अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे मरीज परेशान हो रहे है। इस पूर्व 29 अक्टूबर को भी सीटी स्कैन टेंडर खत्म होने से सेवाएं बंद कर दी थी। उसके बाद कुद दिनों के लिए फिर से सेवाएं शुरू की लेकिन 4 दिसंबर को फिर से सीटी स्कैन सेवाएं बंद करने के बाद मरीज परेशान हो रहे है। 

सबसे ज्यादा परेशानी घायल मरीजों को 
पिछले एक पखवाड़े से एमबीएस अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं हो रही है। दुर्घटना में घायल लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। घायल को न्यू मेडिकल अस्पताल ले जाने में परेशानी होती है ऐसे में लोग निजी सेंटर से सीटी स्कैन कराकर इलाज करा रहे है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद जांचों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा  है। सीटी स्कैन शीघ्र शुरू कर मरीजों को राहत देनी चाहिए। 
- राजेश सिंह परिहार निवासी कोटा

पहले एमआरआई,अब सीटी स्कैन के लिए लगा रहे मरीज चक्कर
संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के मरीजों को सीटी स्कैन के कराने के लिए मरीजों को 15 किमी का फेरा लगाना पड़ रहा है। अब तक लोग एमआरआई के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाते थे लेकिन 29 अक्टूबर से एमबीएस में पीपीपी मोड पर चल रही सीटी स्कैन बंद हो गई है। नवंबर में फिर से शुरू किया लेकिन 4 दिसंबर को फिर बंद हो गई। अब मरीजों को एमआरआई के साथ सीटी स्कैन के लिए भी 15 किमी दूर न्यू मेडिकल अस्पताल जाना पड़ रहा है। 
- शशि कुमार, निवासी कोटा 

सीटी स्कैन बंद होने से नहीं मिली रिपोर्ट
4 दिसंबर से पहले जिन मरीजों ने सीटी स्कैन कराई उनको पुरानी सीटी स्कैन वाली संस्था ने अभी तक रिपोर्ट तक नहीं दी जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन नरेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि उनके पिता दुर्गा सिंह की 17 नवंबर को सीटी स्कैन की गई। उसकी रिपोर्ट 15 दिन बाद लेने के लिए कहा गया। 4 दिसंबर को रिपोर्ट लेने आया तो यहां सेंटर पर ताला लगा हुआ था। अधीक्षक से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया रिपोर्ट तो सेंटर वालों के पास ही वो ही देंगे। रिपोर्ट लेने के लिए लोगों को अभी तक भटकना पड़ रहा है।
- जयनारायण गुर्जर निवासी कोटा 

15 किमी का फेरा मरीजों पर पड़ रहा भारी 
पिछले 15 दिन से अस्पताल में सीटी स्कैन  नहीं हो रही मरीज परेशान हो रहे है। अस्पताल में रोज चार से पांच दुर्घटना में ऐसे घायल मरीज आते है जिनकी सीटी स्कैन करानी जरूरी होती है। लेकिन यहां ये सुविधा बंद होने से मरीजों को निजी संस्थान में सीटी स्कैन कराने के लिए जाना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन मरीजों की परेशानी नहीं समझ रहा।  सीटी स्कैन मशीन का टेंडर खत्म हो गया उसके  उसको आगे नहीं बढ़ाने के कारण अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं हो रही है। दुर्घटना में घायल व गंभीर मरीजों को सीटी स्कैन के लिए 15 किमी दूर मेडिकल कॉलेज जाना मजबूरी बन गया है। 
- सुनील कुमार सुंडा, निवासी कोटा 

इनका कहना है
सीटी स्कैन के निविदा निकाली जा चुकी है। कुछ संस्थाओं ने आवेदन भी किए है। 1 जनवरी को टेंडर निकाला जाएगा । उसके बाद ही सीटी स्कैन सेवा शुरू होगी। 
- धर्मराज मीणा, अधीक्षक एमबीएस अस्पताल कोटा 

अजमेर। फॉयसागर रोड स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल गु्रप केंद्र द्वितीय के चामुण्डा ग्राउण्ड में मंगलवार को आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि सांसद पद्मश्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 523 नव आरक्षियों को देश की सुरक्षा एवं समर्पित भाव से सेवा करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नव आरक्षियों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। अब ये देश की आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। नव आरक्षियों में 358 महिला एवं 165 पुरुष शामिल थे। इनमें दो सौ नवआरक्षी राजस्थान, 120 उत्तरप्रदेश और शेष महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात व बिहार के थे। राजस्थान सेक्टर के महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने कहा कि 44 हफ्ते का कड़ा प्रशिक्षण इन्हें दिया गया है। इससे पूर्व मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में डीआईजी रेंज अरुणेंद्र प्रताप सिंह, गु्रप द्वितीय के डीआईजी अनिल कुमार सिंह व गु्रप केंद्र प्रथम के अजय मिश्र, डीआईजी चिकित्सा डॉ.विनोद कुमार, पीएमजी के मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी महेंद्र कुमार सहित कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे।