जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आज भीषण गर्मी के बीच एक सराहनीय पहल देखने को मिली। NSUI के प्रदेश सचिव मोहित सैनी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शरबत एवं ठंडाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में NEET परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम में वैभव गहलोत, धर्मेन्द्र राठौड़ एवं पुष्पेंद्र भारद्वाज भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं। भीषण गर्मी में परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े अभ्यर्थियों के लिए यह पहल काफी राहत भरी रही।

मोहित सैनी ने बताया कि अशोक गहलोत के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। अभ्यर्थियों ने शरबत पीकर राहत महसूस की और इस पहल के लिए आयोजकों का आभार जताया। यह आयोजन मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बना।

कोटा। त्योहारों के रंग, रोशनी और उत्सव के बीच जब हर कोई अपने परिवार के साथ दीपावली की खुशियां मना रहा था, तब कोटा शहर के कुछ असली नायक अपनी ड्यूटी निभाने में व्यस्त थे। इन नायकों की दीपावली रोशनी और पटाखों से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य, त्याग और सेवा की ज्योति से जगमगाई। पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और रेलकर्मी इस दीपावली पर भी अपने घर-परिवार से दूर रहकर समाज के लिए रोशनी फैलाते रहे। इन नायकों की ड्यूटी और समर्पण ने पूरे शहर को यह सिखाया कि दीपावली का असली अर्थ केवल घर को सजाना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में प्रकाश फैलाना है। यही सेवा का दीप, मानवता की सबसे बड़ी ज्योति है। कोटा की इस दीपावली ने यह साबित किया कि सच्ची रोशनी दीयों की लौ से नहीं, बल्कि उन लोगों के समर्पण से फैलती है जो समाज की सेवा में खुद को समर्पित कर देते हैं। 

सुरक्षा की ड्यूटी ही बन गई दीपावली
शहर की सड़कों पर शांति बनाए रखने के लिए कोटा पुलिस की टीमें दिन-रात मुस्तैद रहीं। थाना चौकियों से लेकर बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों तक पुलिसकर्मी चौकसी में तैनात रहे। दीपावली की रात हमारे लिए ड्यूटी की सबसे लंबी रात होती है। परिवार जब घर पर पूजा करता है, तब हमारा ध्यान लोगों की सुरक्षा लगता रहता है। हमारी चौकसी से न केवल यातायात सुचारु रहा, बल्कि दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाएं भी ना के बराबर रही। जब शहरवासी सुकून से दीप जलाते रहे तब पुलिस कर्मियों ने वर्दी की शपथ को निभाते हुए त्योहार पर लोगों को राहत पहुंचाई।
- राकेश मीणा, हैड कांस्टेबल, ट्रॉफिक पुलिस कोटा

आपातकालीन सेवा ही बनी सबसे बड़ा उत्सव
कोटा के मेडिकल कॉलेज संबंद्ध अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में दीपावली की रात भी गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह ही जारी रहीं। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए वहां आने वाला हर मरीज उनके लिए दीप का उजाला था। हमारे लिए किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ा लक्ष्मी पूजन है। दीपावली की रात भी हादसे होते हैं, इसलिए हमारा अस्पताल में होना जरूरी है। हमने वीडियो कॉल पर घरवालों को शुभकामनाएं दीं और आॅनलाइन लक्ष्मीपूजन किया। जब किसी मरीज को राहत मिलती है, तो वही हमारे लिए सच्ची दीपावली होती है। यह भावना ही सेवा को पूजा बनाती है।
- डॉ. निर्मल कुमार गुप्ता, विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज कोटा

रेलवे कर्मियों का अनोखा त्याग
कोटा रेलवे स्टेशन पर त्योहारों की भीड़ के बीच रेलकर्मी भी ड्यूटी पर तैनात रहते है। ट्रेनों की आवाजाही से लेकर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा तक, सब कुछ सुचारु रखने में हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारी दीपावली तब पूरी होती है जब यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। हमारा स्टाफ 24 घंटे सेवाओं में लगे रहते है ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। त्योहारों पर अपने परिवार से दूर रहकर भी हम खुश हैं क्योंकि हमारा काम ही यात्रियों की खुशी की वजह बनता है।
- दीपक शर्मा, सीटीआई रेलवे मंडल, कोटा

कोटा। आमजन के लिए खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभीअंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। गत 22 अगस्त को अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में बदलाव के चलते यह सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थीं। अब नई व्यवस्था के तहत डाक बुकिंग के समय ही शिपमेंट के घोषित मूल्य का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा, ताकि डिलीवरी सुगमता से हो सके और वहां कोई अतिरिक्त शुल्क या देरी न हो। डाक विभाग के अनुसार, नई प्रणाली अमेरिका के नियमों के अनुरूप है। अब भारत से भेजे गए पैकेट, पार्सल और गिफ्ट आइटम्स की सीमा शुल्क प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली जाएगी। इससे न केवल डिलीवरी तेज होगी, बल्कि अमेरिका में पार्सल अटकने या लौट आने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी।

कोटा से भेजते हैं हर माह 200 से 250 पार्सल 
कोटा मंडल डाकघर के अधिकारियों के मुताबिक, शहर से हर महीने औसतन 200 से 250 पार्सल और पत्र अमेरिका भेजे जाते हैं। इनमें अधिकतर पार्सल कोचिंग छात्रों द्वारा अपने अभिभावकों या दोस्तों को भेजे गए दस्तावेज, फोटो, स्मृति-चिह्न और कपड़ों से संबंधित सामग्री होती है। इसके अलावा कुछ स्थानीय व्यापारी हस्तनिर्मित वस्तुएं और नमूने भी अमेरिका भेजते हैं। डाक विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राहक को केवल बुकिंग के समय घोषित मूल्य का आधा शुल्क देना होगा। यह शुल्क सीधे अमेरिकी सीमा शुल्क में समायोजित होगा, जिससे पार्सल की डिलीवरी अब पहले से तेज और सुगम होगी। इस सेवा के फिर शुरू होने से छोटे निर्यातकों और ई-कॉमर्स विक्रेताओं को बड़ा फायदा होगा। अब पार्सल भेजने की लागत और प्रक्रिया दोनों पारदर्शी होंगी।

इसलिए लगाई थी अस्थाई रोक
विभागीय अधिकारियों के अनुसार गत 22 अगस्त को अमेरिका ने नियमों में बदलाव करते हुए बिना सीमा शुल्क के आने वाली 800 डॉलर तक की डाक छूट समाप्त कर दी थी। इसके चलते भारत सहित कई देशों ने अस्थायी रूप से डाक सेवा रोक दी थी। अब भारतीय डाक विभाग ने नई प्रणाली लागू कर सेवा पुन: शुरू की है। कोटा जिले के बड़ी संख्या के लोगों के परिचित और रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं। अगस्त में अमेरिका के लिए डाक सेवा परिवहन में आई तकनीकी खराबी के चलते सेवाएं बंद कर दी गई थीं। शहर के किसी भी डाकघर से अमेरिका के लिए सेवाएं नहीं मिल रही थीं। इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। अब डाक विभाग ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं बहाल कर दी। गुरुवार को करीब 16 स्पीड पोस्ट, पार्सल आदि अमेरिका के लिए बुक किए गए। 

इनका कहना है
हम हर महीने अपने ग्राहक को अमेरिका में छोटा-मोटा सामान भेजते हैं। अगस्त में सेवा बंद होने से काफी परेशानी हुई थी। अब दोबारा शुरू होने से निर्यातक और आॅनलाइन विक्रेता दोनों को राहत मिलेगी।
- हरमन माखीजा, हस्तशिल्प व्यापारी 

मैंने अगस्त में अपने घर वालों को कुछ दस्तावेज भेजने की कोशिश की थी, लेकिन सेवा बंद थी। अब फिर से सुविधा मिलने से कोटा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत है।
- राघव गोयल, कोचिंग छात्र 

अब ग्राहक को अतिरिक्त औपचारिकताओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। 50% शुल्क व्यवस्था अमेरिकी कस्टम्स की मांग के अनुरूप है और इससे पार्सल की डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- ओपी सेन, निरीक्षक, डाक विभाग

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक महत्वपूर्ण पहल रही है,जिसका उद्देश्य व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल करना है। एनएचएम,स्वास्थ्य सेवा की अवसंरचना को मजबूत करने,मानव संसाधनों को बढ़ाने और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की कमी झेल रहे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। ये प्रयास, सामूहिक रूप से जन स्वास्थ्य में सुधार और प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने के प्रति भारत के समर्पण को दर्शाते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से,भारत ने जनसंख्या स्थिरीकरण,मातृ, शिशु व बाल स्वास्थ्य और संचारी रोगों से संबंधित प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार किया है। भारत में ऐसे संकेतकों में गिरावट की औसत दर वैश्विक औसत से अधिक रही है, विशेष रूप से मातृ, शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में। 

योजनाबद्ध कार्यक्रमों के बावजूद, जन स्वास्थ्य सुविधाओं के कम उपयोग, अनुचित और असुरक्षित उपचार, गलत निदान और अपमानजनक तरीके से सेवा देने आदि से संबंधित चुनौतियों के लिए खराब अवसंरचनाएं स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में मानव संसाधनों की कमी और देखभाल की कम गुणवत्ता जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने समय पर उपाय करने और चुनौतियों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। इस दिशा में विभिन्न उपायों में से एक है- संशोधित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों 2022 के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखभाल के सभी स्तरों पर सुविधाओं से जुड़े मानकों का उन्नयन करना है, जो सभी जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के घटकों को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। आईपीएचएस दिशानिदेर्शों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, आवश्यक और हासिल करने योग्य सेवाओं पर विशेष जोर।

स्वास्थ्य सेवा की प्रत्येक सुविधा को न्यूनतम सेवाओं का एक सेट प्रदान करना आवश्यक है, ताकि भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सके। दिशा- निर्देश अवसंरचना, उपकरण, दवाओ, निदान, मानव संसाधन आदि के लिए मानक निर्दिष्ट  करते हैं । आईपीएचएस के प्रमुख लक्ष्य बहुआयामी हैं और स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं।  यह रोगी को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों में भेजने के लिए एक निर्बाध प्रणाली स्थापित करने के लिए इनपुट भी प्रदान करता है। आईपीएचएस द्वारा जन स्वास्थ्य सुविधाओं में देखभाल के प्रत्येक स्तर के लिए विनिर्देशों का एक सेट प्रदान करने के साथ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुचित और असुरक्षित उपचार, छूटे हुए निदान आदि को रोकने तथा जन स्वास्थ्य संस्थानों में सम्मानजनक देखभाल प्रदान करने के लिए देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता को प्राथमिकता देता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है कि जन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सेवाएं न केवल सुरक्षित और रोगी- केंद्रित हों, बल्कि गुणवत्ता का भरोसेमंद स्तर भी हो। यह पहल,स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता को समझने, मापने और सुधारने से जुड़ी कमियों को दूर करने पर केंद्रित है।

जन स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान एक महत्वपूर्ण पहलू है,जो रोगी के परिणामों, सुरक्षा और समग्र रोगी संतुष्टि को प्रभावित करता है। यह समुदाय के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायता करता है, रोगी के अनुभवों को बढ़ाता है और देखभाल की लागत को कम करके सेवा प्रदाता के अनुभव में वृद्धि करता है।  स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने से असमानताओं का भी समाधान हुआ है और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी रोगियों को, उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिनाए समान देखभाल मिले। यह स्वास्थ्य समानता और सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है और सभी के लिए जीवन को आसान बनाने के सरकार के सिद्धांत के अनुरूप है। हाल की महामारी से सीख लेते हुए और भविष्य की किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की तैयारी करने के क्रम में,भारतीय जन स्वास्थ्य प्रणालियों की अवसंरचना को बड़े पैमाने पर समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय मिशन,यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरूआत हुई। 

अवसंरचना और निगरानी गतिविधियों पर मुख्य ध्यान दिया गया। लागत प्रभावी प्रयोगशाला प्रणालियों के माध्यम से सेवाओं की पहुंच, दक्षता, प्रभावशीलता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पीएम- एबीएचआईएम के तहत एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला को एक प्रमुख घटक के रूप में डिजाइन किया गया। ये प्रयोगशालाएं न केवल तेज,विश्वसनीय और सटीक परीक्षण परिणाम प्रदान करेंगी,बल्कि प्रभावी नैदानिक और निगरानी सेवाओं के लिए जिला व उपजिला स्तर पर संपर्क भी स्थापित करेंगी,इस प्रकार एक सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की दिशा में भारत के कदम को आगे बढ़ाएंगी। भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का प्रयास जारी रखा है, जो सुरक्षित प्रभावी, रोगी केंद्रित, समय पर उपलब्ध, कुशल और न्यायसंगत हैं। आईपीएचएस दिशानिर्देश परिवर्तन के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं,  जो भविष्य के मार्ग को रोशन करते हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक स्तर पर सेवा सुविधा देने के लिए आवश्यक विशिष्टताओं के एक निर्धारित सेट के साथ कार्य कर रहीं हैं। 

कोटा। संभाग के सबसे बडेÞ अस्पताल में पिछले एक पखवाड़े से सीटी स्कैन सेवाएं भुगतान नहीं होने से बंद पड़ी है। नये टेंडर निकाले गए है। लोगों ने आवेदन भी किए लेकिन टेंडर 1 जनवरी को खुलेंगे तब तक दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को न्यू मेडिकल कॉलेज की दौड लगानी पड़ेगी या निजी सेंटर से सीटी स्कैन करानी होगी। जिन लोगों ने 4 दिसंबर से पहले सीटी स्कैन कराई उनको भी अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे मरीज परेशान हो रहे है। इस पूर्व 29 अक्टूबर को भी सीटी स्कैन टेंडर खत्म होने से सेवाएं बंद कर दी थी। उसके बाद कुद दिनों के लिए फिर से सेवाएं शुरू की लेकिन 4 दिसंबर को फिर से सीटी स्कैन सेवाएं बंद करने के बाद मरीज परेशान हो रहे है। 

सबसे ज्यादा परेशानी घायल मरीजों को 
पिछले एक पखवाड़े से एमबीएस अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं हो रही है। दुर्घटना में घायल लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। घायल को न्यू मेडिकल अस्पताल ले जाने में परेशानी होती है ऐसे में लोग निजी सेंटर से सीटी स्कैन कराकर इलाज करा रहे है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद जांचों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा  है। सीटी स्कैन शीघ्र शुरू कर मरीजों को राहत देनी चाहिए। 
- राजेश सिंह परिहार निवासी कोटा

पहले एमआरआई,अब सीटी स्कैन के लिए लगा रहे मरीज चक्कर
संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के मरीजों को सीटी स्कैन के कराने के लिए मरीजों को 15 किमी का फेरा लगाना पड़ रहा है। अब तक लोग एमआरआई के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाते थे लेकिन 29 अक्टूबर से एमबीएस में पीपीपी मोड पर चल रही सीटी स्कैन बंद हो गई है। नवंबर में फिर से शुरू किया लेकिन 4 दिसंबर को फिर बंद हो गई। अब मरीजों को एमआरआई के साथ सीटी स्कैन के लिए भी 15 किमी दूर न्यू मेडिकल अस्पताल जाना पड़ रहा है। 
- शशि कुमार, निवासी कोटा 

सीटी स्कैन बंद होने से नहीं मिली रिपोर्ट
4 दिसंबर से पहले जिन मरीजों ने सीटी स्कैन कराई उनको पुरानी सीटी स्कैन वाली संस्था ने अभी तक रिपोर्ट तक नहीं दी जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन नरेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि उनके पिता दुर्गा सिंह की 17 नवंबर को सीटी स्कैन की गई। उसकी रिपोर्ट 15 दिन बाद लेने के लिए कहा गया। 4 दिसंबर को रिपोर्ट लेने आया तो यहां सेंटर पर ताला लगा हुआ था। अधीक्षक से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया रिपोर्ट तो सेंटर वालों के पास ही वो ही देंगे। रिपोर्ट लेने के लिए लोगों को अभी तक भटकना पड़ रहा है।
- जयनारायण गुर्जर निवासी कोटा 

15 किमी का फेरा मरीजों पर पड़ रहा भारी 
पिछले 15 दिन से अस्पताल में सीटी स्कैन  नहीं हो रही मरीज परेशान हो रहे है। अस्पताल में रोज चार से पांच दुर्घटना में ऐसे घायल मरीज आते है जिनकी सीटी स्कैन करानी जरूरी होती है। लेकिन यहां ये सुविधा बंद होने से मरीजों को निजी संस्थान में सीटी स्कैन कराने के लिए जाना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन मरीजों की परेशानी नहीं समझ रहा।  सीटी स्कैन मशीन का टेंडर खत्म हो गया उसके  उसको आगे नहीं बढ़ाने के कारण अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं हो रही है। दुर्घटना में घायल व गंभीर मरीजों को सीटी स्कैन के लिए 15 किमी दूर मेडिकल कॉलेज जाना मजबूरी बन गया है। 
- सुनील कुमार सुंडा, निवासी कोटा 

इनका कहना है
सीटी स्कैन के निविदा निकाली जा चुकी है। कुछ संस्थाओं ने आवेदन भी किए है। 1 जनवरी को टेंडर निकाला जाएगा । उसके बाद ही सीटी स्कैन सेवा शुरू होगी। 
- धर्मराज मीणा, अधीक्षक एमबीएस अस्पताल कोटा 

अजमेर। फॉयसागर रोड स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल गु्रप केंद्र द्वितीय के चामुण्डा ग्राउण्ड में मंगलवार को आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि सांसद पद्मश्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 523 नव आरक्षियों को देश की सुरक्षा एवं समर्पित भाव से सेवा करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नव आरक्षियों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। अब ये देश की आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। नव आरक्षियों में 358 महिला एवं 165 पुरुष शामिल थे। इनमें दो सौ नवआरक्षी राजस्थान, 120 उत्तरप्रदेश और शेष महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात व बिहार के थे। राजस्थान सेक्टर के महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने कहा कि 44 हफ्ते का कड़ा प्रशिक्षण इन्हें दिया गया है। इससे पूर्व मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में डीआईजी रेंज अरुणेंद्र प्रताप सिंह, गु्रप द्वितीय के डीआईजी अनिल कुमार सिंह व गु्रप केंद्र प्रथम के अजय मिश्र, डीआईजी चिकित्सा डॉ.विनोद कुमार, पीएमजी के मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी महेंद्र कुमार सहित कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर के पद पर करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठता और चयनित वेतनमान से जुड़े मामले में कहा है कि प्रदेश से बाहर दी गई सेवा अवधि को भी इसमें शामिल कर लाभ दिया जाए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश शशि प्रभा व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में प्रदेश के बाहर अपनी सेवाएं दी थी। वहीं अब वे प्रदेश में कॉलेज शिक्षा में बतौर सहायक प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

उन्हें करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठता और चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना है, लेकिन उनकी प्रदेश से बाहर की सेवा अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रदेश से बाहर दी गई सेवा की अवधि को शामिल कर लाभ देने के आदेश दिए हैं।

जयपुर। राज्य सरकार ने देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 239 अधिकारियों के तबादले किए हैं। जबकि एक अन्य आदेश में राजगढ़ के उपखण्ड अधिकारी केशव कुमार मीना को निलम्बित कर दिया है। राजगढ़ में पिछले दिनों हिन्दुओं के मंदिर तोड़ने पर बड़ा विवाद हो गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव गौरव गोयल अपने पद के साथ-साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट सर्विस डिलिवरी वार रूम, जयपुर और मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव अजय असवाल अपने पद के साथ-साथ राजस्थान स्टेट सर्विस डिलिवरी वार रूम, जयपुर के पद का कार्यभार भी संपादित करेंगे। आईएएस पाली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामप्रकाश का तबादला संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर में किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार से ही तैनात संयुक्त सचिव लेखराज तोसावड़ा को अतिरिक्त आयुक्त, प्रशासन वाणिज्यिक कर विभाग में तैनात किया है। कृषि विपणन विभाग के अतिरिक्त निदेशक हनुमान मल ढाका को मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव लगाया है। सूची में ढाई दर्जन से अधिक अतिरिक्त कलेक्टरों के तबादले किए हैं।

आरएसए अधिकारियों की तबादला सूची

कजोड़मल डूंडिया को अतिरिक्त आयुक्त-1 ईजीएस जयपुर, लेखराज तोसावड़ा को अति. आयुक्त प्रशासन वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर, पुखराज सेन अतिरिक्त आयुक्त वेट एण्ड आईटी वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर, मुकुल शर्मा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर, रामनिवास मेहता संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग, जयपुर, दुर्गेश कुमार बिस्सा अतिरिक्त आयुक्त सीएडी आईजीएनपी बीकानेर, डॉ.अरुण गर्ग सलाहकार इन्फ्रा रीको,जयपुर, बाबूलाल गोयल अतिरिक्त आयुक्त पीआरएन एवं पुनर्वास जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, बालमुकुन्द असवा सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर, हनुमान मल ढाका संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर, अरुण कुमार हसीजा संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर, अरुण कुमार शर्मा अतिरिक्त निदेशक प्रशासन एचसीएम रीपा, बीकानेर, कमल राम मीणा सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर, रामस्वरूप उपायुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जगवीर सिंह अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर, डॉ. गिरिश पराशर अति. संभागीय आयुक्त जयपुर, गोपाल राम बिरदा आयुक्त नगर निगम बीकानेर, विवेक कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, चूरू, डॉ. प्रेमसिंह चारण अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर, नारायण सिंह चारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिरोही, रामनिवास जाट द्वितीय रजिस्ट्रार राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, परशुराम धानका एडीएम टोंक, जयनारायण मीणा सचिव जेडीए जोधपुर, महेंद्र लोढ़ा अति निदेशक आयुर्वेद अजमेर, भागचंद बधाल अति. निदेशक, राज्य बीमा जयपुर, अशोक कुमार द्वितीय उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग उदयपुर, सुरेश कुमार नवल निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर, दिनेश कुमार शर्मा एडीएम जयपुर प्रथम, जयसिंह अतिरिक्त निदेशक कृषि विपणन जयपुर, कैलाश चन्द यादव विशिष्ट सहायक मंत्री राजस्व विभाग जयपुर, कालूराम अतिरिक्त निदेशक लोकसेवाएं जयपुर, निशा मीणा संयुक्त शासन सचिव पीडब्ल्यूडी जयपुर, श्वेता फगेड़िया अति.आबकारी आयुक्त उदयपुर, दातराम एडीएम जैसलमेर, नीतू राजेश्वर उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर, ओंकार मल रजिस्ट्रार राज.स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, हरभान मीणा शासन उप सचिव कार्मिक विभाग जयपुर, अमृता चौधरी एडीएम जयपुर पूर्व, मोहम्मद अबूबकर एडीएम जयपुर दक्षिण, भागीरथ विश्नोई उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग जोधपुर, शैलेन्द्र देवड़ा उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर, नरेन्द्र पाल सिंह उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर, शंभूदयाल मीणा उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग कोटा, प्रभा गौतम एडीएम सिटी उदयपुर, राजपाल सिंह आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण, ओमप्रकाश विश्नोई अति.संभागीय आयुक्त जोधपुर, प्रिया बलराम शर्मा शासन सचिव कार्मिक विभाग जयपुर, प्रवीण कुमार अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर, भावना शर्मा उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास बारां, प्रहलाद सहाय नागा विशिष्ट सहायक मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर, सीमा शर्मा अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर लगाया गया है।

नई दिल्ली। सरकार ने 18 वर्ष से अधिक की आयु की आबादी को कोविड का तीसरा टीका प्रीकाशंस खुराक लगाने वाले निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि टीके का अधिकतम सेवा शुल्क 150 रुपए प्रति होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण में शनिवार को यहां कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 से 59 वर्ष की आयु की आबादी को कोविड का तीसरा टीका लगाने की तैयारियां करनी चाहिए। तीसरा टीका निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर लगाया जाएगा और यह केंद्र टीके की लागत और सेवा शुल्क के रूप में 150 रुपए तक की राशि लोगों से ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीके का पंजीकरण कोविन ऐप होगा। पात्र व्यक्ति को टीका लेने के लिए कोविन ऐप पर दर्ज कराना होगा। वह सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर भी टीका ले सकता है। तीसरा टीका दूसरे टीके के नौ महीने के अंतराल पर दिया जाएगा। तीसरी खुराक उसी टीके की होगी जिसका उपयोग पहली और दूसरी खुराक में  किया गया है।

 जयपुर। लद्दाख में ड्यूटी के दौरान दुश्मन से लोहा लेकर मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले नायब सूबेदार (एआईजी) मनदीप सिंह और नायब सूबेदार (डीएमटी) सतनाम सिंह को मरणोपरांत सेना मैडल दिया गया। गैलेण्ट्री अवार्ड समारोह जयपुर मिलिट्री स्टेशन के 61 केवेलरी ग्राउण्ड पर शनिवार को हुआ।

मिठाई के थे शौकीन मनदीप
नायब सूबेदार मनदीप सिंह की धर्मपत्नी गुरदीप कौर ने बताया कि देश सेवा का जज्बा उनमें जबरदस्त था। फैमिली के बारे में कम और फौज के बारे में ज्यादा सोचते थे। एक बेटी है जो 12वीं कक्षा में है। अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही और बेटा 7वीं कक्षा में है। गुरुद्वारा साहिब जाने का शौक था। मन करने पर खुद गर्मागर्मा रोटियां बनाकर हमें खिलाते थे। शादी की सालगिरह पर मेरे लिए केक लाते थे। मिठाई में हलवा, सेवइयां और लड्डू खाने के शौकीन थे। परिवार का खयाल रखते थे। उनके जाने पर कमी महसूस होती है।

कार से घूमाने ले जाते थे सतनाम
नायब सूबेदार सतनाम सिंह की धर्मपत्नी जसविंदर कौर ने बताया कि घर में एक रूम के अंदर उनकी चीजों को यादें बनाकर साथ रखते हैं। उनके बैच, बैल्ट, ड्रेस, फोटो, मोटर साइकिल वगैरह सभी साथ रखते हैं। भीगी हुई पलकों से याद करते हुए जसविंदर ने कहा कि वे लाइफ में हरदम एडजस्ट करके चलते थे। कार चलाने का शौक था उन्हें तो पहले हमने सैकंड हैंड कार ली उससे घूमने जाया करते थे। बाद में नई कार लेने की खुशी अलग थी। बच्चे पिता की हर चीज को सहेज कर रखते हैं।

जयपुर।   रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए हैदराबाद-जयपुर (2 ट्रिप) स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार हैदराबाद-जयपुर स्पेशल रेल सेवा 18 एवं 25 मार्च को (2 ट्रिप) हैदराबाद से शुक्रवार को रात 8.20 बजे रवाना होकर रविवार को सुबह 5.25 बजे जयपुर पहुॅचेगी। इसी प्रकार जयपुर-हैदराबाद स्पेशल रेल सेवा 20 एवं 27 मार्च को (2 ट्रिप) जयपुर से रविवार को दोपहर 3.20 बजे रवाना होकर मंगलवार को रात 1 बजे हैदराबाद पहुॅचेगी। यह ट्रेन मार्ग में सिकन्दराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद, मुदखेड, नान्देड, पूर्ना, बसमत, हिंगोली, वाशिम, अकोला, मलकापुर, खंडवा, ईटारसी, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, चित्तोडगढ, भीलवाडा, विजयनगर, अजमेर एवं फुलेरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

जयपुर रेल मंडल पर पेंशन अदालत का आयोजन 5 मई को                           
उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र के निर्देशानुसार सेवानिवृत रेल कर्मचारियों एवम मृत रेल कर्मियों के आश्रितों की पेंशन अथवा समापन भुगतान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन 5 मई को किया जायेगा। इस संबंध में आवेदन  28 मार्च तक पूर्ण विवरण सहित दो प्रतियों में मंडल कार्यालय अथवा ई मेल cossattlement2021 @gmail.com पर भेज सकते हैं। आवेदन में कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, पदनाम, स्टेशन, विभाग, सेवानिवृति या मृत्यु की तारीख, पी पी ओ संख्या, पता व मोबाइल नंबर सहित विवरण एवम लिफाफे पर "पेंशन अदालत 2022" लिखना होगा ।

जयपुर। टायर प्रबंधन कंपनी फ्लीका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने टायर प्रबंधन उद्योग में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं। कंपनी ने ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स और फ्लीट उद्योगों में करियर बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के लिए एक अनूठी पहल की है। साथ ही, कंपनी ने अपनी वर्कफोर्स में जेंडर गैप को कम करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं।

मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, ‘भारत की श्रम शक्ति में केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही महिलाओं का है।’ यही स्थिति ऑटोमोबाइल उद्योग में भी है।
ऑटोमोबाइल उद्योग को लंबे समय से महिलाओं के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, जिसका नतीजा यह है कि आज इस पेशे में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। समझ की कमी, उद्योगों में निर्माण संबंधी कार्यों में विविधता और कौशल विकास कार्यक्रमों तक सीमित पहुंच के कारण भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम हो पाया है।

ऐसे माहौल में फ्लीका इंडिया कंपनी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए अपने कार्यबल में जेंडर गैप को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। फ्लीका का मिशन लड़कियों और महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाना है, ताकि वे टायर उद्योग को और अधिक गहराई से समझ सकें, उपकरणों और प्रशिक्षण तक उन्हें पहुंच मिल सके और टायर प्रबंधन के क्षेत्र में करियर बनाने की दिशा में विचार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके।

 योगिता रघुवंशी के जीवन से ही प्रेरणा लें। उन्हें लॉजिस्टिक्स और परिवहन उद्योग में एक सच्ची सुपरवुमन माना जाता है, वे पहली महिला ट्रक ड्राइवर हैं और यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जेंडर संबंधी नियमों को धता बताया, जिन्होंने एक ऐसी महिला का सबसे शानदार उदाहरण पेश किया जो कुछ भी हासिल कर सकती है। पहली और एकमात्र महिला ट्रक/टायर मैकेनिक सुश्री शांति देवी को भी ऐसे ही एक और उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है। ये दोनों ही सच्ची प्रेरणा हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए पुरुष प्रधान सड़क परिवहन उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कदम उठाए।

इस पहल की शुरुआत करते हुए फ्लीका इंडिया के सीईओ और संस्थापक टीकम जैन ने कहा, ‘‘हमारा मकसद टायर प्रबंधन, टायर सेवा और टायर रखरखाव के क्षेत्र में महिला शक्ति को भी जोड़ना है। हालांकि यह एक मुश्किल काम है, क्योंकि यह एक कठोर और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर जिसे महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। शुरू में मुझे भी यही लगता रहा कि अपने इरादों को हम अमल में कैसे ला पाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी लाॅजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़ती जा रही हैं, तो मेरे मन का भय भी दूर हो गया। इस स्थिति ने मुझे प्रेरित किया है, और हम फ्लीका का हिस्सा बनने और संगठन में योगदान करने के लिए नारी शक्ति से सज्जित वर्कफोर्स की तलाश में जुट गए। आज फ्लीका इंडिया ने अधिक से अधिक महिला कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं।’’

‘‘फ्लीका ने पहले से अधिक जेंडर बैलेंस्ड लॉजिस्टिक्स सोसायटी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिभावान महिलाओं को तैयार करने और तैनात करने का संकल्प लिया है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीखने की पहल शुरू की गई है, साथ ही उनके लिए आवश्यक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और उन्हें जरूरी सलाह और मार्गनिर्देशन भी प्रदान किया जा रहा है। हम इस क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति के परिणामस्वरूप उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा कार्यबल है, जो अधिक संगठित हैं, जो अधिक कुशल और अनुशासित हैं। इस तरह हम एक स्वच्छ और सस्टेनेबल इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं।’’